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6 साल नामांतरण में देरी, PM आवास की किश्त अटकी; CM मोहन यादव ने 1 तहसीलदार, 2 पटवारी समेत 7 को किया सस्पेंड

Dainik Yashonnati

Dainik Yashonnati / Aug 16, 2026 02:39 pm / Post views : 223

6 साल नामांतरण में देरी, PM आवास की किश्त अटकी; CM मोहन यादव ने 1 तहसीलदार, 2 पटवारी समेत 7 को किया सस्पेंड
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CM मोहन यादव का एक्शन: 1 तहसीलदार, 2 पटवारी समेत 7 निलंबित

Bhopal 16 August 2026 भोपाल/बड़वानी यशो:- मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ देने और आमजन की समस्याओं के समाधान में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत बड़वानी में आयोजित जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में शिकायतों की समीक्षा के दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक तत्कालीन तहसीलदार, दो पटवारी, दो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, एक सहायक यंत्री और एक तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित कुल सात अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित किया गया। वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय-सीमा में मिलना चाहिए। किसी भी नागरिक को अपने अधिकार और योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। शिकायतों के निराकरण में देरी हुई तो जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।

6 साल तक अटका रहा नामांतरण, CM ने लगाई फटकार

जनविश्वास अभियान के दौरान राजपुर तहसील के शिकायतकर्ता अजय लाल से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सीधे संवाद किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पंजीयन और राशि भुगतान से जुड़ी शिकायत उन्होंने नवंबर 2025 में की थी। प्रक्रिया में बदलाव के कारण भुगतान में देरी हुई। इसी दौरान परिवार की जमीन के नामांतरण का मामला भी सामने आया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके पिता का निधन वर्ष 2016 में हुआ था और इसके बाद नामांतरण के लिए आवेदन किया गया, लेकिन नामांतरण की प्रक्रिया वर्ष 2022 में जाकर पूरी हुई। यानी एक सामान्य राजस्व प्रक्रिया में करीब छह साल लग गए। मुख्यमंत्री ने इतने लंबे समय तक नामांतरण लंबित रहने को गंभीर लापरवाही माना और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संबंधित अवधि में पदस्थ तत्कालीन तहसीलदार आशा परमार, जो वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर जिला धार हैं, के साथ मामले में दोषी पाए गए पटवारी मांगीलाल नरगांवे और ललित बोरसे को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए।

PM आवास की किश्त में देरी पर भी बड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से जुड़े मामले की भी गंभीरता से समीक्षा की। उन्होंने शिकायतकर्ता रुपेश शर्मा से सीधे बातचीत कर पूरी जानकारी ली। शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2019 में आवेदन किया गया था। वर्ष 2022 में जियो टैग की प्रक्रिया पूरी हुई और वर्ष 2023 में किश्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन प्राथमिकता सूची में नाम नीचे होने के कारण उन्हें समय पर राशि नहीं मिल सकी। स्थिति यह रही कि मकान का निर्माण पूरा होने के बाद उन्हें 10 अगस्त को पहली किश्त प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी योजना के लिए पात्र है तो उसे मकान निर्माण के लिए निर्धारित राशि समय पर मिलनी चाहिए। योजना की राशि मिलने में अनावश्यक देरी को उन्होंने गंभीर मामला माना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अवधि में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी मायाराम सोलंकी, जगदीश धाकड़ और सहायक यंत्री राजू डावर को निलंबित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकरण में संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन इंदौर एसके सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

2019 से अटकी संबल योजना की सहायता, CEO पर गिरी गाज

मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के दौरान पानसेमल के शिकायतकर्ता हरि निमवा ठाकुर की समस्या भी सामने आई। उन्होंने बताया कि संबल योजना के तहत अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता के लिए 11 अप्रैल 2019 को आवेदन किया गया था, लेकिन पात्र होने के बावजूद उन्हें सहायता राशि नहीं मिली। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि प्राथमिकता सूची में बाद में आने वाले कुछ हितग्राहियों को पहले लाभ दे दिया गया। इस तरह के कुल 16 प्रकरण सामने आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को संकट के समय आर्थिक सहारा देने के लिए है। ऐसे मामलों में पात्र परिवारों को सहायता के लिए वर्षों इंतजार करना पड़े, यह गंभीर लापरवाही है। मुख्यमंत्री ने मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए तत्कालीन जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ सिंह ठाकुर को निलंबित करने के निर्देश दिए।

बाल आशीर्वाद योजना में 9 महीने का भुगतान एक साथ, जांच के आदेश

सेंधवा विकासखंड से संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग के मामले में मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ता मोहसिन मंसूरी और लाभार्थी मोहम्मद कैफ मंसूरी से संवाद किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके भांजे के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत आवेदन किया गया था। आवेदन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो गई थीं, लेकिन बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो सका। बाद में बजट उपलब्ध होने पर नौ माह की राशि एकमुश्त जारी की गई। मुख्यमंत्री ने इस मामले को भी गंभीरता से लेते हुए भुगतान में देरी के वास्तविक कारणों की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि बजट और प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण पात्र हितग्राहियों को अनावश्यक रूप से इंतजार न करना पड़े।

पशु की मौत के बाद बीमा राशि के लिए दो साल इंतजार

सेंधवा विकासखंड से पशुपालन एवं डेयरी विभाग से जुड़े पशु बीमा प्रकरण की भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। शिकायतकर्ता भाव सिंह मुवाक्य और लाभार्थी हरी जगन मेहता के मामले में पशु की मृत्यु के बाद बीमा राशि समय पर नहीं मिलने की शिकायत सामने आई। अधिकारियों ने बताया कि पशु की मृत्यु के दो दिन के भीतर पोस्टमार्टम और आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन बीमा कंपनी की तकनीकी समस्या के कारण भुगतान अटक गया। लगातार प्रयासों के बाद बीमा राशि का भुगतान किया गया, लेकिन पूरी प्रक्रिया में दो वर्ष से अधिक समय लग गया। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए बीमा कंपनी की भूमिका और भोपाल स्तर पर हुई संभावित त्रुटियों की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की गलती सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

‘काम अच्छा किया तो सम्मान, लापरवाही की तो दंड’

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि सरकार अच्छा काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगी तथा उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान भी किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि आम जनता के काम में लापरवाही, अनावश्यक देरी और योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बाधा पैदा करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आम नागरिक को समय पर सुविधा और न्याय दिलाना है।

‘न देरी, न दूरी’ पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान का मूल उद्देश्य शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आम नागरिकों को अपनी समस्या लेकर बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत को केवल एक फाइल या आवेदन के रूप में न देखें, बल्कि उसके पीछे मौजूद व्यक्ति की समस्या को समझें और संवेदनशीलता के साथ उसका समाधान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘न देरी, न दूरी’ के भाव के साथ प्रशासन को काम करना होगा। शिकायत के निराकरण में अनावश्यक विलंब हुआ तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी।

मुख्यमंत्री ने मौके पर तय की जवाबदेही

बड़वानी के समाधान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिस तरह शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर पुराने प्रकरणों की परतें खोलीं, उससे अधिकारियों में भी स्पष्ट संदेश गया कि अब लंबित मामलों को केवल कागजी कार्रवाई के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकेगा। नामांतरण जैसे राजस्व प्रकरण में छह वर्ष की देरी हो या प्रधानमंत्री आवास की किश्त के लिए वर्षों इंतजार—मुख्यमंत्री ने हर मामले में यह देखा कि गलती कहां हुई और उसके लिए जिम्मेदार कौन है।

सात पर निलंबन, एक को नोटिस

इस कार्रवाई में तत्कालीन तहसीलदार आशा परमार, पटवारी मांगीलाल नरगांवे, पटवारी ललित बोरसे, CMO मायाराम सोलंकी, CMO जगदीश धाकड़, सहायक यंत्री राजू डावर और तत्कालीन जनपद पंचायत CEO सौरभ सिंह ठाकुर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन इंदौर एसके सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

CM का स्पष्ट संदेश—जनता को परेशान किया तो कार्रवाई तय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक निर्धारित समय-सीमा में पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी जनता की समस्याओं को बढ़ाना नहीं, बल्कि उनका समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लंबित मामलों में जवाबदेही तय करें, पुराने प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी तरह की लापरवाही न बरतें। बड़वानी में मुख्यमंत्री का यह एक्शन अब प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र के लिए साफ संदेश माना जा रहा है—जनता के काम में देरी और लापरवाही की शिकायत सामने आई तो जिम्मेदारी तय होगी और कार्रवाई भी होगी।
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