Seoni 26 July 2025 सिवनी यशो:- कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैरोगंज सिवनी में वीर सैनिकों के अद्वितीय शौर्य और बलिदान को स्मरण करते हुए गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत विद्यार्थियों, आचार्यों और आमंत्रित अतिथियों ने भाग लिया। यह भी पढ़े :-100 डेस्क-बेंच की सौगात: श्रीवनी डेवलपर्स ने निभाई सामाजिक जिम्मेदारी मुख्य अतिथि के रूप में थाना प्रभारी श्री किशोर बामनकर एवं बीएसएफ से सेवानिवृत्त श्री कर्ण सिंह ठाकुर मंचासीन रहे। साथ ही विद्या भारती महाकौशल प्रांत जिला सचिव श्री विनीत अग्रवाल एवं विद्यालय प्राचार्य श्री ओमप्रकाश यादव भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। [caption id="attachment_32797" align="alignnone" width="300"] कारगिल विजय दिवस समारोह सिवनी में भावपूर्ण आयोजन | सरस्वती शिशु मंदिर[/caption]  दीप प्रज्वलन से आरंभ हुआ समारोह कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से हुई। इसके उपरांत कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन कर सम्मान व्यक्त किया गया।  वीरता के गीत और श्रद्धांजलि देशभक्ति गीतों के माध्यम से कार्यक्रम संचालिका श्रीमती मनीष तिवारी ने माहौल को राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया। टीआई श्री किशोर बामनकर ने अपने संबोधन में कारगिल युद्ध की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए बताया कि पाकिस्तान द्वारा रातोंरात किए गए कायरतापूर्ण हमले का भारतीय सेना ने किस अद्वितीय साहस और पराक्रम से जवाब दिया। बीएसएफ के पूर्व अधिकारी का प्रेरक संबोधन पूर्व बीएसएफ अधिकारी श्री कर्ण सिंह ठाकुर ने भी विद्यार्थियों को राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करते हुए वीरों के आदर्शों का अनुकरण करने का आह्वान किया। उन्होंने युद्ध की स्मृतियों को साझा करते हुए वीर सैनिकों के त्याग को रेखांकित किया।  धन्यवाद ज्ञापन और समापन कार्यक्रम के अंत में जिला सचिव श्री विनीत अग्रवाल ने सभी आगंतुकों, आचार्यों एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। विद्यालय परिवार के सभी सदस्य, छात्र-छात्राएं और आमजन आयोजन में सम्मिलित हुए।

Seoni 26 July 2025 सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 29 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा से विधायक ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया एक गोपनीय प्रश्न सदन के पटल पर प्रस्तुत होने से पहले ही सार्वजनिक हो गया है। इस घटनाक्रम से जहां विधानसभा की गोपनीयता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं, वहीं इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि सरकारी तंत्र के भीतर से सूचनाएँ लीक हो रही हैं। यह लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित मानसिकता का परिणाम माना जा रहा है।  क्या था मामला? विधायक ठाकुर रजनीश ने केवलारी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ विधानसभा में प्रश्न प्रस्तुत किया है। उनका यह आरोप है कि विकास के नाम पर धन की खुली बंदरबांट हो रही है, और इसमें प्रशासनिक तंत्र की भूमिका संदेह के घेरे में है। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि यह प्रश्न—जो कि विधानसभा सचिवालय के निर्धारित गोपनीय स्वरूप में होता है—सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पहले ही सार्वजनिक हो गया।  विधायक ठाकुर रजनीश का बयान    "केवलारी विधानसभा में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैंने इसे लेकर विधानसभा में प्रश्न लगाया है। लेकिन इस प्रश्न की गोपनीयता भंग कर दी गई है। यह कोई साधारण लीक नहीं है, बल्कि सरकार की कमजोर निगरानी और बेलगाम अफसरशाही का परिणाम है।" – ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह, विधायक, केवलारी उन्होंने यह भी कहा कि— "यदि यह लीक किसी अधिकारी द्वारा हुआ है, तो यह न केवल विधानसभा की गरिमा को ठेस है, बल्कि विधायकों को मानसिक रूप से परेशान करने और ब्लैकमेल करने की मंशा भी इसमें निहित हो सकती है।" क्या कहता है नियम? मध्यप्रदेश विधानसभा संचालन नियमावली  के अनुसार, किसी भी विधायक द्वारा प्रस्तुत प्रश्न तब तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता जब तक कि वह प्रश्न विधानसभा सचिवालय द्वारा स्वीकृत होकर विधिवत रूप से पटल पर प्रस्तुत न हो जाए। यह भी पढ़े :-<विधायक द्वारा लगाया गया प्रश्न विधानसभा पटल पर रखने से पहले ही सार्वजनिक!/p> इस प्रकरण में स्पष्ट रूप से विधानसभा की गोपनीयता नीति का उल्लंघन हुआ है, जो विधायकों के अधिकारों और सदन की गरिमा के विरुद्ध है।  मांग – निष्पक्ष जाँच व जवाबदेही तय हो यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है, बल्कि यह इंगित करता है कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की जगह साजिश और अनैतिकता पनप रही है। विधायक ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। निष्कर्ष एक जनप्रतिनिधि का संवेदनशील प्रश्न सदन में चर्चा से पहले ही सार्वजनिक हो जाना मात्र संयोग नहीं हो सकता। यह दर्शाता है कि लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले विधानसभा की आंतरिक सुरक्षा और गोपनीयता को खतरा है। यदि सरकार इस मामले पर मौन रहती है, तो यह उसकी नैतिक विफलता मानी जाएगी। यह रिपोर्ट दैनिक यशोन्नति द्वारा विशेष अन्वेषण पर आधारित है।सूचना सत्य है, साक्ष्य प्रेषित है, और उत्तरदायित्व शासन का है।

Seoni 25 july 2025 जिले में निर्माण कार्यों में व्यापक अनियमितताओं को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय चौधरी ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को पत्र लिखा है। पत्र में आरोप है कि कुछ जनप्रतिनिधि और ठेकेदार मिलकर पंचायतों में नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और जो अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उन्हें दबाकर या हटाकर किनारे किया जा रहा है। क्या है पत्र में? भाजपा मंडल अध्यक्ष ने लिखा है कि: कई वर्षों से पंचायतों में बिना टेंडर और नियमविरुद्ध तरीके से कार्य कराए जा रहे हैं। निर्माण कार्यों के अनुमानों को जानबूझकर अधिक दिखाया जाता है, लेकिन धरातल पर केवल 30-40% लागत में ही घटिया काम पूरा कर लिया जाता है। निर्माण के लिए जिम्मेदार एजेंसियों और अधिकारियों पर दबाव डालकर 20% तक की कमीशनबाजी चलाई जा रही है, जिसमें जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी और कुछ अफसर भी शामिल हैं। यदि कोई अधिकारी इसका विरोध करता है, तो राजनीतिक दबाव, फर्जी शिकायतें, या फिर स्थानांतरण का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता है। 'भ्रष्ट गठजोड़' का आरोप, सत्तारूढ़ दल में असमंजस सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शिकायतकर्ता स्वयं भाजपा का मंडल अध्यक्ष है और पत्र उन्हीं के मंत्री को लिखा गया है, तो आखिर वे किसे कठघरे में खड़ा कर रहे हैं? पत्र की भाषा यह स्पष्ट करती है कि अब भाजपा के अंदर से ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाजें उठ रही हैं। क्या चाहते हैं विजय चौधरी? पंचायतों और जनपद स्तर पर चल रहे संपूर्ण निर्माण तंत्र की निष्पक्ष जांच गुणवत्ता की अनदेखी करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर कठोर कार्रवाई ऐसे भ्रष्ट गठजोड़ को तोड़कर ईमानदार अधिकारियों को संरक्षण जमीनी हकीकत – जिला स्तर पर कैसी है स्थिति? जानकारों का कहना है कि यह समस्या किसी एक ठेकेदार तक सीमित नहीं है। पूरे जिले में ऐसे गठबंधन-तंत्र ने जड़ें जमा ली हैं जहाँ ठेकेदार, जनप्रतिनिधि और कुछ अफसर मिलकर जनता के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की बात करना यहाँ 'अपराध' जैसा माना जाता है। अब आगे क्या? क्या मंत्री प्रहलाद पटेल इस पत्र को गंभीरता से लेंगे? क्या भाजपा अपने ही भीतर उठ रही आवाजों पर आत्ममंथन करेगी? क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई होगी? यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है — अब भाजपा के भीतर ही जनहित और जनधन के अपव्यय के खिलाफ असंतोष फूटने लगा है।

 Seoni 25 July 2025 सिवनी यशो : - मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 28 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही विधानसभा की गोपनीय प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। सिवनी जिले के एक विधायक द्वारा विधानसभा में लगाए गए प्रश्न का विवरण सदन के पटल पर रखे जाने से पूर्व ही सार्वजनिक हो गया है। यह घटना विधानसभा की संवैधानिक गरिमा और संचालन नियमों के प्रतिकूल मानी जा रही है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, विधायक द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत प्रश्न का पूरा प्रारूप — जिस पर विभागीय उत्तर अभी आना शेष है — पहले ही सोशल मीडिया व कुछ पत्रकारों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया जा चुका है। जबकि मध्यप्रदेश विधानसभा संचालन नियमावली के अनुसार, प्रश्न एवं उसका उत्तर तब तक गोपनीय माने जाते हैं जब तक वह सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं हो जाते। यह भी पढ़े :-<मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं, आपके बीच का कार्यकर्ता हूं – हेमंत खंडेलवाल/p> संचालन नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन मध्यप्रदेश विधानसभा संचालन नियमावली की धारा 27(3) में यह स्पष्ट उल्लेखित है: "प्रश्न और उत्तर दोनों उस दिन तक गोपनीय माने जाएंगे, जब तक वे सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं हो जाते।" इस प्रकार, यह घटना न केवल नियमावली का उल्लंघन है, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही की गोपनीयता और गरिमा पर भी प्रश्नचिह्न खड़े करती है।  जाँच की उठी माँग विधानसभा से पूर्व ही प्रश्न का सार्वजनिक होना कई आशंकाएँ उत्पन्न करता है — क्या यह लीक विधानसभा सचिवालय से हुआ? क्या संबंधित विभाग या अधिकारी ने प्रश्न को जानबूझकर सार्वजनिक किया? या फिर विधायक स्वयं इस प्रक्रिया के नियमों से अनभिज्ञ थे? इन सभी पहलुओं की निष्पक्ष जाँच की माँग विभिन्न जनप्रतिनिधियों व जानकारों द्वारा की जा रही है। सदन की गरिमा सर्वोपरि विधानसभा जैसे लोकतांत्रिक मंच की गरिमा और प्रक्रियात्मक शुचिता बनाए रखना प्रत्येक विधायक, अधिकारी और विभाग की जिम्मेदारी है। यदि इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं गया तो यह भविष्य में गंभीर संवैधानिक संकट खड़ा कर सकती है। संबंधित नियम: मध्यप्रदेश विधानसभा संचालन नियमावली नियम 27(3) — “प्रश्न और उत्तर दोनों उस दिन तक गोपनीय माने जाते हैं, जब तक वे सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं हो जाते।” इसका सीधा आशय है कि — कोई भी प्रश्न, जब तक सदन में प्रस्तुत नहीं होता, वह गोपनीय होता है। अधिकारी को यदि उत्तर तैयार करने के लिए वह प्रश्न भेजा गया है, तो भी वह उस प्रश्न या उत्तर को सार्वजनिक नहीं कर सकता। नियम 34 – प्रश्नों की गोपनीयता (Confidentiality of Questions) "कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति ऐसा कोई प्रश्न या उससे संबंधित उत्तर अथवा दस्तावेज, जो अभी तक सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसे बिना अध्यक्ष की अनुमति के सार्वजनिक नहीं करेगा।" यह स्पष्ट करता है कि: जब तक प्रश्न सदन में प्रस्तुत नहीं हो जाता, तब तक उसे प्रेस, सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर साझा करना नियमों का उल्लंघन है। इसमें निम्न प्रावधान शामिल हैं: नियम 27 – प्रश्नों का प्रकाशन (Publication of Questions) नियम 34 – प्रश्नों की गोपनीयता (Confidentiality of Questions) नियम 231, 234, 267 आदि – संचालन नियमों से जुड़ी विविध व्यवस्थाएँ स्रोत: 🔗 मध्यप्रदेश विधानसभा संचालन नियमावली (PDF)

 Seoni 25 July 2025 सिवनी यशो:- सरकार जब विकास के नाम पर अकूत धन उपलब्ध कराती है, तो अपेक्षा रहती है कि वह जनहित में खर्च हो। लेकिन अफसोस कि अधिकारियों की मानसिकता विकास नहीं, बल्कि धन की बंदरबांट और ठेकेदारी संस्कृति में लिप्त नजर आती है। यह भी पढ़े :-<प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही, राशि ले ली काम प्रारंभ नहीं या आवास अपूर्ण/p> ग्रामीण विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही हैं। पिछले समाचार में जो अनियमितताएँ सामने आईं, अब उससे भी अधिक चौंकाने वाला मामला जनपद पंचायत केवलारी की ग्राम पंचायत सोनखार में सामने आया है। तालाब के अंदर ही नया तालाब! ग्राम सोनखार में पहले से मौजूद एक बड़े तालाब के भीतर ही नया तालाब स्वीकृत कर दिया गया। यह पूरा क्षेत्र वन भूमि में आता है, फिर भी न तो वन विभाग से अनुमति ली गई, न ही पर्यावरणीय स्वीकृति। हैरानी की बात ये है कि यह पूरा काम मनरेगा योजना के तहत किया जा रहा है, जिसकी लागत ₹24 लाख दर्शाई गई है। गंभीर नियम उल्लंघन के बिंदु:  नया तालाब, पहले से मौजूद तालाब के जल भराव क्षेत्र में स्वीकृत शून्य दूरी पर दो तालाब बनाना, मप्र जल संसाधन नीति का उल्लंघन वन अधिनियम के तहत बिना अनुमति कोई भी निर्माण अवैध  हर वर्ष पुराने तालाब का बैकवॉटर वहीं भरता है – नए तालाब के क्षतिग्रस्त होने का जोखिम प्रशासनिक स्वीकृति पर भी सवाल इस निर्माण को लेकर जो प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई है, उसमें कलेक्टर सिवनी सुश्री संस्कृति जैन का नाम दर्ज है और सहायक यंत्री दुर्गा कुमरे को कार्य का प्रभारी बताया गया है। लेकिन जमीनी स्तर पर मुआयना हो या तकनीकी जाँच – सबकुछ नदारद है। स्थानीय लोगों की माँग – जाँच हो, निलंबन हो ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों ने इस निर्माण को ‘नियमों का मज़ाक’ बताते हुए उच्च स्तरीय जाँच और संबंधित अधिकारियों के तत्काल निलंबन की माँग की है। उनका कहना है कि – “यह केवल सरकारी धन की बर्बादी नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों से खिलवाड़ है।” कानून क्या कहता है? मप्र जल संसाधन नीति: जल भराव क्षेत्र में नया तालाब बनाना मना है। वन अधिनियम: बिना अनुमति, किसी भी प्रकार का निर्माण वन भूमि पर अवैध है। निष्कर्ष: यदि समय रहते इस निर्माण पर रोक नहीं लगी और निष्पक्ष जाँच नहीं हुई, तो यह प्रकरण भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही का राज्यस्तरीय उदाहरण बन सकता है। संबंधित खबरें पढ़ें: ग्राम पंचायत तिघरा में जलभराव और नाली निर्माण का घोटाला

Chhindwara 25 July 25 छिंदवाड़ा यशो:-  जनपद पंचायत परासिया की अध्यक्ष और आदर्श स्व-सहायता समूह (self help group) की सचिव आशा आम्रवंशी पर तीन लाख रुपये के गबन का आरोप लगा है। समूह की महिलाओं ने शिवपुरी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष ने भी इस मामले में थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं का आरोप:तुमड़ी गांव की आदर्श स्वसहायता समूह की सदस्य रंजीता नागवंशी और अन्य महिलाओं ने आरोप लगाया कि जनपद अध्यक्ष आशा आम्रवंशी, जो समूह की सचिव भी हैं, ने बिना समूह की सदस्यों को जानकारी दिए झुर्रेमाल स्टेट बैंक से तीन लाख रुपये का लोन अपने चेक द्वारा निकाल लिया। यह भी पढ़े :- सिवनी जनपद : दो करोड़ की लूट का मामला दबाया गया, जाँच प्रतिवेदन पर भी नहीं हुई कार्यवाही इस लोन के लिए फर्जी प्रस्ताव तैयार किया गया और सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए गए। महिलाओं को इस गबन की जानकारी तब हुई जब वे बैंक पहुंचीं, जहां उनके खातों को होल्ड कर दिया गया। समूह अध्यक्ष का बयान:समूह की अध्यक्ष कीर्ति बालवंशी ने बताया कि सचिव ने उनसे कहा था कि लोन रिन्यूअल के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे जिनकी किश्तें जमा हैं उन्हें राशि मिल सके और बाकी को किश्त जमा करने का समय मिल जाए। इसी विश्वास में रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराए गए, लेकिन सचिव ने बैंक से तीन लाख की राशि निकाल ली।आशा आम्रवंशी का पक्ष:जनपद अध्यक्ष एवं समूह सचिव आशा आम्रवंशी ने आरोपों को निराधार बताया। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके द्वारा 1.50 लाख रुपये निकाले गए थे, जिसकी जानकारी समूह अध्यक्ष को नहीं दी गई थी। पुलिस जांच जारी:शिवपुरी थाना प्रभारी कंचन राजपूत ने बताया कि समूह की महिलाओं द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी।

 Chhindwara 25 July 25 छिंदवाड़ा यशो:- विगत कई समय से वार्ड क्रमांक 41 एवं 48 में रोड बनाने की मांग वार्डवासियों द्वारा की जा रही थी और जिसको छिंदवाड़ा महापौर विक्रम अहके जी ने मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं जिले के सांसद विवेक बंटी साहू की मंशानुरूप गंभीरता से लिया एवं शीघ्रता से स्वीकृत करवाकर रोड का भूमिपूजन करने पहुंचे । यह भी पढ़े :-बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल के हाथ में मध्यप्रदेश भाजपा की कमान ज्ञात हो कि महापौर श्री अहके शहर को साफ स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए सतत प्रयासरत रहते है और प्रत्येक वार्डो में आम जनमानस के बीच पहुंचकर उनका कुशलक्षेम जानने पहुंच जाते है । इसी क्रम में आज महापौर तेज बारिश के बीच में वार्ड वासियों के बीच पहुंचे और आपका महापौर आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत संवाद किया एवं संबंधित को निर्देशित कर त्वरित कार्यवाही करने हेतु कहा इस दौरान वार्डवासियों में उत्साह का माहौल दिखा और समस्त वार्डवासियों ने महापौर जी का आभार व्यक्त किया । इस दौर साथ में मंडल अध्यक्षा लीला बाजोलिया , सभापति अरुणा मनोज कुशवाह जी, सभापति जगेंद्र अल्डक ,जिला मंत्री अरुण चंदेल , मंडल महामंत्री अंकित तिवारी , श्यामराव कपाले जी,चेतराम पाल जी, नीरज वर्मा ,मुन्ना पटेल ,असरब कुमरे ,रिंकू सिंह,शक्ति सिंह,अमर सिंह जी सहित सभी वार्डवासी उपस्थित रहे।

 Chhindwara 25 July 2025 छिंदवाड़ा यशो:- धरमटेकड़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजाखोह में मिले एक अज्ञात शव की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया है। आरोपी रामलाल धुर्वे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने इस संबंध में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। यह भी पढ़े :-<नाबालिको को बेचने खरीदने वाला गिरोह पकड़ाया/p> क्या था मामला? 20 जुलाई को दीपचंद तुमडाम के खेत के पास एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ की। मृतक के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। प्रारंभिक जांच में शव की पहचान केवल पिता बुद्धु चंद्रवंशी, उम्र 48 वर्ष, निवासी धबई हाल निवासी काराबोह के रूप में हुई। पुलिस की तत्परता और जांच प्रक्रिया: थाना प्रभारी उपनिरीक्षक महेंद्र भगत के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई। मुखबिर तंत्र सक्रिय करते हुए ग्रामवासियों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की गई। संदेही रामलाल पिता पूरन धुर्वे, उम्र 55 वर्ष, निवासी राजाखोह को जमुनिया बस स्टैंड के पास घूमते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने शराब के नशे में लकड़ी से सिर पर वार कर हत्या करना स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त लकड़ी का टुकड़ा पुलिस ने जब्त कर लिया है। न्यायिक कार्रवाई: आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने हत्या के खुलासे में कुंडीपुरा थाना प्रभारी एवं उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।

Seoni 25 July 2025 सिवनी यशो :- प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को जेईई, नीट, लॉ एवं अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की नि:शुल्क कोचिंग के माध्यम से श्रेष्ठ संस्थानों में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा "सुपर 100 योजना" संचालित की जा रही है। यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है जो प्रतिभाशाली हैं लेकिन संसाधनों के अभाव में उच्च गुणवत्ता की कोचिंग नहीं ले पाते। प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण जानकारी: आवेदन की अंतिम तिथि: 26 जुलाई 2025 ऑनलाइन आवेदन: www.mponline.gov.in प्रवेश परीक्षा तिथि: 3 अगस्त 2025 (रविवार) प्रथम पाली: JEE हेतु परीक्षा द्वितीय पाली: NEET हेतु परीक्षा परीक्षा शुल्क: 200 प्रति विद्यार्थी परीक्षा केन्द्र: प्रत्येक जिला मुख्यालय का उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश पत्र डाउनलोड: वेबसाइट: www.mpsos.nic.in मोबाइल ऐप: mpsos कोचिंग व सुविधा केन्द्र: शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भोपाल शासकीय मल्हार आश्रम उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंदौर इन दोनों संस्थानों में विद्यार्थियों को निशुल्क: आवासीय सुविधा आधुनिक प्रयोगशालाएं स्मार्ट/वर्चुअल क्लासेस करियर काउंसलिंग विशेष मार्गदर्शन की सुविधा दी जाती है। सफलता की कहानियाँ: इस योजना के माध्यम से पूर्व वर्षों में एम्स, आईआईटी, एनएलयू, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रदेश के विद्यार्थियों ने प्रवेश पाया है। योजना की सफलता को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसकी जानकारी पहुँचे। संपर्क सूत्र:  योजना संबंधित अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें: 0755-2552106

Seoni 25th July 2025 सिवनी यशो :- जिला शिक्षा केन्द्र, सिवनी द्वारा संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के समप्रकृति मामलों में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर द्वारा पारित निर्णयों के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया है। यह जानकारी जिला परियोजना समन्वयक द्वारा प्रदान की गई। नियोजन से पूर्व दस्तावेजों का परीक्षण अनिवार्य उक्त निर्देश म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त आदेश एवं प्रशासकीय अनुमोदन के तहत जारी किए गए हैं। आदेश में उल्लेख है कि संविदा शिक्षक वर्ग-3 के समप्रकृति प्रकरणों में नियुक्ति के लिए जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा दस्तावेजों की जांच की जानी है। यह भी पढ़े :-<गिफ्ट अ डेस्क पहल में अवधेश बघेल का योगदान: कुरई के 13 स्कूलों को मिलीं 192 डेस्क-बेंच/p> इन दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय के निर्णय के आधार पर जिन औपचारिकेत्तर अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों ने याचिका दायर की थी, उन्हें निम्न दस्तावेजों के साथ 28 जुलाई 2025 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय, जिला शिक्षा केन्द्र, सिवनी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है: नियुक्ति आदेश की प्रति, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाणपत्र/अंकसूची,डिजिटल जाति एवं आय प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र (जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी), पात्रता परीक्षा की अंकसूची, उपरोक्त सभी दस्तावेजों की मूल प्रति एवं दो सेट छायाप्रति (फाइल सहित) दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत पात्रता/अपात्रता का निर्धारण किया जाएगा।

 Seoni 25th July 2025जिले के शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक अध्ययन माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "गिफ्ट अ डेस्क" अभियान के अंतर्गत श्रीवनी डेवलपर्स द्वारा 100 डेस्क-बेंच दान किए गए। यह पहल कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशन में जनभागीदारी से संचालित हो रही है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र को एक डेस्क-बेंच की सुविधा दिलाना है। इन स्कूलों को मिला लाभ श्री अजय राय एवं श्री आशीष पाठक, संचालक मेसर्स श्रीवनी डेवलपर्स द्वारा निम्न 10 शासकीय शालाओं में डेस्क-बेंच वितरित किए गए: प्राथमिक शाला जेवनारा, माध्यमिक शाला मेहलोन,प्राथमिक शाला जोगीवाड़ा,प्राथमिक शाला कांचना, हाईस्कूल कलारबांकी, माध्यमिक शाला लोगसा, प्राथमिक शाला सालीवाड़ा, माध्यमिक शाला थांवरी, प्राथमिक शाला देवरी, प्राथमिक शाला बजरवाड़ा यह भी पढ़े :-<गिफ्ट अ डेस्क पहल में अवधेश बघेल का योगदान: कुरई के 13 स्कूलों को मिलीं 192 डेस्क-बेंच/li> इन सभी स्कूलों में बच्चों को अब पढ़ाई के लिए समुचित बैठने की सुविधा मिल रही है, जिससे उनकी पढ़ाई में भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। कैसे जुड़ें 'गिफ्ट अ डेस्क' मुहिम से? इस जन सहयोग आधारित अभियान से जुड़ने के लिए नागरिकगण इस लिंक पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। पंजीकरण के पश्चात संबंधित जिला कॉल सेंटर आपसे संपर्क कर आवश्यक जानकारी साझा करेगा। उक्त लिंक पर संबंधित स्कूलों की सूची, आवश्यक डेस्क की संख्या एवं फर्नीचर निर्माताओं की जानकारी भी उपलब्ध है।