📌  अवैध लकड़ी से भरे ट्रैक्टर की फोरव्हीलर से टक्कर, मामला दबाने की कोशिश? न्यू कर्माझिरी क्षेत्र से 27 नवंबर को लकड़ी से लदे दो ट्रैक्टर कथित रूप से अवैध परिवहन करते हुए निकले थे। रास्ते में एक ट्रैक्टर की फोरव्हीलर से टक्कर हुई, जिसके बाद वाहन मालिक ने बादलपार चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई। चौकी प्रभारी ने ट्रैक्टर को ‘अज्ञात’ बताया, जबकि जोगीवाड़ा बीट की वनपाल श्रीमती शशिकला उईके ने स्वीकार किया कि ट्रैक्टर की लोडिंग उत्पादन मंडल के फॉरेस्ट गार्ड द्वारा करवाई गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि इस ट्रैक्टर में इमारती लकड़ी भरी थी और मामले को विभाग द्वारा दबाने की कोशिश हो रही है। घटना से जुड़ी GPS तस्वीरें, परिवहन रजिस्टर और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही को सार्वजनिक करने की मांग लगातार उठ रही है। 📢 स्थानीय मांग: अवैध परिवहन की निष्पक्ष जांच, GPS प्रमाण उजागर करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। Seoni 28 November 2025 सिवनी यशो :- बफर जोन से वन ग्राम कर्माझिरी को विस्थापित कर जोगीवाड़ा के समीप 197 हेक्टेयर वनभूमि पर न्यू कर्माझिरी बसाहट बसाने की प्रक्रिया फिलहाल विवादों के घेरे में है। स्थानीय ग्रामीणों व विभागीय सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में बसाहट के नाम पर वन संपदा की खुली लूट जारी है, जहां नियम-कानूनों को धता बताते हुए इमारती पेड़ों की कथित तौर पर कटाई, परिवहन और बिक्री की गई है। [caption id="attachment_38058" align="alignnone" width="774"] जोगीवाड़ा बीट के जंगल क्षेत्र की फोटो, कटे हुए ठूंठ,बिना हेमर नंबर के[/caption] सबसे गंभीर तथ्य यह सामने आया है कि जून माह में 'फाइनल निकासी की रिपोर्टिंग होने के बावजूद, न तो काटे गए वृक्षों पर हेमर नंबर डाले गए, न मार्किंग की गई और न ही पातन नंबर। बिना किसी प्रक्रिया के सीधे इमारती लकड़ी और उपयोगी लठ्ठों को कथित तौर पर परिवहन कर दिया गया। विभागीय नियमों के अनुसार, चट्ठों की कटाई करके, उन पर निर्धारित हेमर नंबर अंकित कर उनकी गिनती कर दक्षिण वन मंडल को हस्तांतरित करना अनिवार्य है। जो जून माह में ही किया जाना था परंतु फायनल निकासी के समय उच्चाधिकारियों को भोपाल जो रिपोर्टिंग की गयी वह मनगढंत आंकड़े के अनुसार की गयी और फायनल निकासी हुई हीं नहीं थी, वहाँ अनाप सनाप इमराती लकड़ी पड़ी थी जिसे बाद में अवैध तरीके से परिवहन किया गया । [caption id="attachment_38057" align="alignnone" width="1032"] जोगीवाड़ा बीट के जंगल क्षेत्र अवैध कटाई की फोटो[/caption] सूत्रों ने बताया कि- उत्पादन मंडल द्वारा जो चट्ठे दक्षिण वन मंडल को दिए जाने थे , उनमें से 319 चट्ठे शार्ट पाए गए। जिसकी पूर्ति अभी तक नहीं की गयी विदोहन वर्ष बीतने और फायनल निकासी रिर्पोटिंग के बाद भी पूर्ति के नाम पर अवैध परिवहन और कटाई जारी है जो कि - विभागीय निर्देशों के विपरीत है और अब जो कुछ हो रहा है वह अपराध की श्रेणी में आता है । ग्रामीणों का कहना है कि यह अंतर कोई त्रुटि नहीं बल्कि सुनियोजित अनियमितता का परिणाम है। व्यापारियों ने साजा, धावा, लेंडिया और अन्य उपयोगी प्रजातियों के लठ्ठों को जलाऊ की श्रेणी में बताकर उठाया और कथित रूप से मनमानी ढुलाई की। वहीं जिन लकडिय़ों का उपयोग नहीं था, उन्हें ईंट भट्टे वालों को बेच दिया गया। तथा अधिकांश पलाश की लकड़ी मौके पर बिखरे पड़े है तथा अन्य प्रजाति के वृक्ष भी उसी क्षेत्र में ताजे या कुछ दिन पूर्व कटे हुये पड़े है । [caption id="attachment_38073" align="alignnone" width="1080"] फायनल क्लियरिंग होने के छ: माह बाद भी हो रही है कटाई का दृश्य[/caption] बांस नाममात्र राशि में इसी प्रकार यहां के बांसो की कटाई में और विक्रय में भी भारी गड़बड़ी होना बताया गया है । इस क्षेत्र का बांस बेहद अच्छी क्वालिटी के थे - जो केवल समिति के माध्यम से चालीस हजार रूपये की नाममात्र राशि में बालाघाट के ठेकेदार को बेच दी गयी । वन विभाग के अंदर भी इस घटनाक्रम को लेकर मतभेद सामने आए हैं। एक ओर कर्मचारी वसूली और दबाव की बात करते हैं, वहीं अधिकारी खुद को मामले से दूर बताते हैं। अधिकारियों के बयान न्यू कर्माझिरी बसाहट क्षेत्र की फाइनल निकासी जून माह में की जा चुकी है, अब वहाँ उत्पादन वन मंडल का कोई काम नहीं है। यहाँ का अब मेरे पास चार्ज नहीं है। हेमराज वट, एसडीओ, उत्पादन वन मंडल सिवनी 319 चट्ठे शार्ट थे, अब उनकी पूर्ति की जा रही है। 60 चट्ठे सौंप चुके हैं।बरमान मेला भेजने का आदेश हुआ है। मैं कल वहाँ जाकर और स्थिती की जानकारी लेकर आपको विस्तार से बता दूंगा । आर.के. कर्वेती, परिक्षेत्र अधिकारी, उत्पादन वन मंडल अरी चट्ठे कम मिलने की जानकारी मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी थी। श्रीमती शशिकला उईके, वनपाल, जोगीवाड़ा बीट, दक्षिण वन मंडल https://himachal.punjabkesari.in/himachal-pradesh/news/meaningful-efforts-are-necessary-for-conservation-and-promotion-of-forest-wealth-2106578

Chhindwara 28 November 2025छिंदवाड़ा यशो :- वन विभाग में सरकारी कुर्सियों को पारिवारिक खाते में तब्दील कर देने वाले भ्रष्टाचार के मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर ने 30 लाख रुपए तक की फर्जी भुगतान विसंगतियों को लेकर तत्कालीन उप वनमंडलाधिकारी अनादि बुधोलिया, परिक्षेत्र अधिकारी कीर्ति बाला गुप्ता, हीरालाल सनोडिया और अवनी कंस्ट्रक्शन के संचालक सुशील चौबे पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। 🔹 फॉरेस्टर का पुत्र मजदूर बना, फिर ठेकेदार बना - अवनी कंस्ट्रक्शन से करोड़ों की निकासी शिकायत की जांच में खुलासा हुआ कि घटना के दौरान आरोपी सुशील चौबे के पिता चैतराम चौबे उसी वन मंडल में फॉरेस्टर पद पर पदस्थ थे। बेटे सुशील को फर्जी मजदूर दिखाकर 2,71,379 रुपए मजदूरी का भुगतान किया गया। वहीं इसी ‘फर्जी मजदूर’ की अपनी फर्म अवनी कंस्ट्रक्शन को कैम्पा व अन्य मद से कुल 23,21,199 रुपए फर्जी रूप से आहरित किए गए। 🔹 एक ही कार्य, एक ही दिनांक - दो बार भुगतानजांच अधिकारियों ने पाया कि मजदूरी मद में एक ही तिथि पर दो बार भुगतान दर्शाया गया। देयक भुगतान शासन के वित्तीय नियमों और भंडार क्रय नियमों के विपरीत जाकर किया गया। 🔹 बाउंड्रीवाल निर्माण में भी गड़बड़ी, आधी राशि गायब सांवरी परिक्षेत्र में 15 लाख रुपए की स्वीकृत बाउंड्रीवाल निर्माण राशि में से 6,97,643 रुपए का देयक पाया गया, जबकि बची हुई रकम का कोई लेखा-जोखा नहीं मिला। चौंकाने वाली बात यह रही कि स्वीकृति से पूर्व ही 2,22,176 रुपए की राशि जारी कर दी गई। 🔹 सप्लायर को कोटेशन से ज्यादा भुगतान वन मंडल परासिया द्वारा मासर्स डिजिटल एक्स छिंदवाड़ा को 4 CCTV कैमरे एवं DVR की सप्लाई के लिए कोटेशन से 52,534 रुपए अधिक का भुगतान किया गया, वो भी कार्य स्वीकृति से पहले। जांच एजेंसी की टिप्पणी: आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ का कहना है कि यह केवल वित्तीय गड़बड़ी नहीं, बल्कि योजना को जड़ से हड़पने वाली सुनियोजित सांठगांठ का मामला है। वन विभाग के अधिकारी, ठेकेदार व फॉरेस्टर के परिवारजनों की भूमिकाएं संदिग्ध और प्रमाणित पाई जा रही हैं। विवेचना जारी है। शिकायतकर्ता और वन क्षेत्र में आक्रोश: स्थानीय कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि यह फर्जीवाड़ा वर्षों से चल रहा था, लेकिन विभागीय संरक्षण के चलते जांच ठंडी बस्ते में डाली जाती रही। अब कार्रवाई शुरू होने से कई और नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। वन विभाग में ‘परिवारिक ठेका मॉडल’ के इस खुलासे ने सरकारी योजनाओं की जड़ को ही हिला दिया है — अब बड़ा सवाल है, क्या यह जंगल राज सिर्फ एफआईआर तक सिमटेगा, या दोषियों की संपत्ति जब्त कर उदाहरण पेश किया जाएगा? यह खबर भ्रष्टाचार और वन विभाग से जुड़े मामलों की विशेष निगरानी रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित की गई है। https://www.swatantraprabhat.com/article/148667/fir-registered-against-the-contractor-for-asking-for-his-money

मंडला यशो:- “विज्ञान किसी चमत्कार का नहीं, बल्कि तर्क, प्रयोग और जिज्ञासा की यात्रा है।” — जिला स्तरीय जादू नहीं विज्ञान है कार्यक्रम में कलेक्टर सोमेश मिश्रा का यह संदेश बच्चों, शिक्षकों और ग्रामीण समुदाय के बीच एक स्पष्ट संदेश छोड़ गया — अंधविश्वास छोड़ो, विज्ञान अपनाओ। बिंझिया शासकीय विद्यालय में आयोजित इस विज्ञान महोत्सव में बच्चों द्वारा प्रस्तुत मॉडल, प्रयोग और नाटक ने साबित कर दिया कि “जादू” वास्तव में विज्ञान की सरल प्रक्रिया है, जिसे समझना और समझाना दोनों आसान है। कलेक्टर का प्रेरक संदेश कलेक्टर श्री मिश्रा ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा — “विज्ञान को समझने के लिए जादू नहीं, खुले दिमाग और मेहनत की ज़रूरत है। आप सभी में वैज्ञानिक सोच है, बस उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।” उन्होंने शिक्षकों से कहा कि बच्चों को केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जिज्ञासा जगाने वाली शिक्षा दें, जो विज्ञान की असली नींव है। अंधविश्वास के खिलाफ मंच से सीधी अपील ढोंगी बाबा पर आधारित नाट्य प्रस्तुति ने कार्यक्रम को विशेष बनाया। विद्यार्थियों ने बताया कि कैसे पोटैशियम परमैंगनेट और ग्लीसरिन जैसी साधारण रसायनों का उपयोग कर रंग बदलने वाले प्रयोग को “जादू” बताकर कुछ ढोंगी तत्व लोगों को भ्रमित करते हैं। पोटैशियम परमैंगनेट एक वैज्ञानिक यौगिक है, जो पानी में घुलते ही उसका रंग बैंगनी कर देता है — यही ‘चमत्कार’ बन जाता है। कलेक्टर ने लोगों से अपील की कि सर्पदंश, चोट, बेहोशी जैसी आपात स्थितियों में झाड़-फूंक नहीं, बल्कि तुरंत चिकित्सा संस्थान में उपचार लें। बड़े जनसंदेश वाला विज्ञान मंच इस अवसर पर - जिला पंचायत सीईओ शाश्वत सिंह मीना, सहायक आयुक्त वंदना गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी मुन्नी वरकड़े सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, शिक्षक और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अखिलेश उपाध्याय ने किया। सार जादू नहीं, विज्ञान है — समझना और समझाना आसान  अंधविश्वास छोड़ो, विज्ञान अपनाएं  तर्क, प्रयोग और जिज्ञासा — यही असली शक्ति है https://www.google.com/amp/s/www.dainiktribuneonline.com/news/chandigarh/famous-magician-o-p-sharma-juniors-show-in-chandigarh-giving-a-message-by-connecting-magic-with-science/amp

सिवनी यशो:- कुरई विकासखंड के कर्माझिरी पुनर्वास क्षेत्र में जंगल कट रहा है, मशीनें चल रही हैं, लकड़ी के ढेर उठाए जा रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल है — मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा?दैनिक यशोन्नति की टीम जब कवरेज के लिए पहुँची, तो गुंडेनुमा तत्वों ने न वीडियो बनाने दिया, न फोटो। सवाल पूछना तो दूर, अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे। क्या यहाँ सिर्फ जंगल नहीं, सच को भी काटा जा रहा है? जून में फाइनल निकासी लेकिन नवंबर में भी कटाई लगभग 450 एकड़ वन क्षेत्र मैदान में बदल दिया गया, पेड़ गायब, ज़मीन समतल। जून 2025 की रिपोर्ट में कहा गया था— “वन संपदा की फाइनल निकासी पूरी”, लेकिन नवंबर 2025 में भी मशीनें कटाई कर रही थीं। मौके पर दिख रहे ठेकेदार मीडिया को देखकर अचानक भाग खड़े हुए। कटाई स्थल पर मौजूद लोगों ने कहा — “कवरेज करनी है तो विभागीय अफसरों के साथ आओ, वरना अभी निकलो!” यह केवल अवैध कटाई नहीं, सूचनाओं की कटाई और लोकतंत्र पर प्रहार है। 📌 “यदि यहां सब कुछ वैध है तो कैमरे और सवालों से डर कैसा?” कर्माझिरी विस्थापन परियोजना में केवल जंगल नहीं, पारदर्शिता भी गायब है।जब पत्रकारों को कवरेज से रोका जाता है, वीडियो बनाने नहीं दिया जाता, सवाल पूछने पर धमकाया जाता है — तब यह सिर्फ निर्माण कार्य नहीं, संदेह की जमीन भी तैयार हो रही होती है। यह सिर्फ वन नीति का मामला नहीं,यह प्रेस की स्वतंत्रता, सरकारी जवाबदेही और जनहित का विषय है। 🔹 प्रशासन को बताना होगा — किस अधिकार के तहत मीडिया को रोका गया?🔹 यदि निकासी वैध है, तो कैमरे से डर क्यों?🔹 क्या वन क्षेत्र की आड़ में करोड़ों की बंदरबांट चल रही है? दैनिक यशोन्नति इस मामले की लगातार पड़ताल करेगा।📌 सवाल अब पेड़ों से बड़ा है — जवाबदेही का।

Seoni 27 November 2025 सिवनी यशो:- जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को सफल बनाने हेतु भारतीय जनता पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं को युद्धस्तर पर सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा 4 दिसंबर को फार्म जमा करने की अंतिम तिथि घोषित किए जाने के बाद भाजपा संगठन ने जिले की सिवनी एवं केवलारी विधानसभा में विधानसभा स्तरीय और शक्तिकेंद्रों में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठकों का आयोजन किया। [caption id="attachment_38019" align="alignnone" width="1280"] मतदाता सूची एसआईआर अभियान में तेजी: भाजपा ने शुरू किया युद्धस्तरीय संपर्क अभियान, अंतिम तिथि 4 दिसंबर[/caption] कार्य को गति देने के लिये प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्री जी.एस. ठाकुर ने सिवनी एवं केवलारी विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठके ली और कहा कि अब समय कम और काम अधिक है, अत: हर कार्यकर्ता एक-एक घर तक पहुंचे और पात्र नागरिकों के फार्म भरवाकर समय पर जमा कराना सुनिश्चित करे। जिनके फार्म जमा नहीं होंगे, उनके नाम मतदाता सूची में जोडऩा कठिन हो जाएगा। त्रिस्तरीय बैठकें हुईं आयोजित सिवनी विधानसभा की बैठक जिला भाजपा कार्यालय में तथा केवलारी विधानसभा की बैठक छपारा में संपन्न हुई। बैठकों में जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने संगठनात्मक मार्गदर्शन दिया तथा एसआईआर जिला संयोजक गजनंद पंचेश्वर ने अभियान को गति देने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। [caption id="attachment_38018" align="alignnone" width="1280"] मतदाता सूची एसआईआर अभियान में तेजी: भाजपा ने शुरू किया युद्धस्तरीय संपर्क अभियान, अंतिम तिथि 4 दिसंबर[/caption] सिवनी विधानसभा की बैठक में प्रमुख रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया, जिला महामंत्री अजय डागोरिया, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप राय, बीएलए-1 प्रभारी श्याम मिलन पांडे, बीएलए-1 श्रीराम ठाकुर साथ ही दोनों विधानसभा के मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, नगरीय निकाय प्रत्याशी उपस्थित रहे। शक्तिकेंद्रों पर हुई विशेष समीक्षा उत्तर मंडल के भैरोगंज शक्ति केन्द्र (महामाया वार्ड एवं पृथ्वीराज चौहान वार्ड ) एवं  दक्षिण मंडल के मठ शक्तिकेंद्र (आजाद एवं विवेकानंद वार्ड)में बैठके संपन्न हुई जिसमें मंडल अध्यक्ष युवराज सिंह रांहगडाले, अभिषेक दुबे, मंडल प्रभारी अरुण उपाध्याय और अखिलेश खेडिकर सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। बेैठको में एस आई आर के जिला संयोजक गजनंद पंचेश्वर ने कहा कि - इस कार्य में हमारी मुख्य भूमिका यह है समस्त पात्र मतदाताओं से एसआईआर फार्म भरवाना, घर-घर संपर्क अभियान चलाना और इस कार्य में बीएलए एवं त्रिदेव सक्रियता से कार्य करने की आवश्यता है । हमें 4 दिसंबर तक 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना है । हम सभी मतदाताओं से आग्रह करें कि - जिनके नाम अभी मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे शीघ्र फार्म भरकर जमा कराएं ताकि आगामी चुनाव में उनके मतदान का अधिकार सुरक्षित रहे। https://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-up-voter-list-update-734-crore-forms-digitized-under-sir-campaign-40053856.html

Mandla 27 November 2025 मंडला यशो:- आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने मंडला जिले की ग्राम पंचायत बेलखेडी में बिना निर्माण कार्य कराए 22,87,370 रुपये की शासकीय राशि गबन के मामले में सरपंच बीरन सिंह काकोडिया और सचिव मिथलेश उददे के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की है।  शिकायत पर हुई EOW की कार्रवाई ग्रामवासियों की शिकायत के आधार पर EOW जबलपुर द्वारा की गई जांच में पाया गया कि वर्ष 2014 से 2022 के बीच पंचायत बेलखेडी को विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए शासन द्वारा निधि आवंटित की गई थी। इस अवधि में तत्कालीन सरपंच बीरन सिंह काकोडिया और सचिव मिथलेश उददे ने कागजों पर फर्जी निर्माण दिखाते हुए राशि आहरित की।  09 निर्माण कार्यों की राशि हुई गबन जांच में पुष्टि हुई कि पंचायत बेलखेडी एवं ग्राम बीरमपुर में होने वाले सीसी रोड, चौपाल निर्माण, पुलिया, नाली निर्माण एवं पंचायत भवन मरम्मत सहित 09 प्रकार के कार्यों के लिए स्वीकृत राशि को बिना वास्तविक कार्य कराए निकाल लिया गया। आरोपियों ने संयुक्त हस्ताक्षर कर कुल 22,87,370/- रुपये की शासकीय राशि का गबन किया। आरोपियों के नाम और धाराएं EOW ने बेलखेडी पंचायत में गबन मामले में जिन दो पर FIR दर्ज की है, वे हैं: आरोपी 1:🧾  बीरन सिंह काकोडिया, सरपंच ग्राम पंचायत बेलखेडी, जनपद पंचायत बीजाडांडी आरोपी 2:🧾 मिथलेश उददे, सचिव ग्राम पंचायत बेलखेडी इन पर निम्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है:📌 धारा 409, 420, 120बी भा.द.वि.📌 धारा 7 सी, 13 (1) ए, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018)  पद का दुरुपयोग और जांच जारी EOW जांच अधिकारियों के अनुसार आरोपियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सार्वजनिक निधि का अनुचित लाभ उठाया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 153/25 दर्ज कर आगे की विवेचना जारी है। EOW ने दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और भुगतान फाइलों को भी कब्जे में लिया है। ग्रामवासियों ने मांग की है कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और गबन की गई राशि को पंचायत विकास कार्यों में वापस लगाया जाए। EOW की जांच जारी है, आगे और नाम सामने आने की संभावना है https://www.agniban.com/mp-panchayat-secretary-found-with-meager-salary-and-assets-worth-71-lakh-court-orders-confiscation/

Seoni 27 November 2025 लखनादौन यशो:-(सिवनी)। पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अपूर्व भलावी के मार्गदर्शन में लखनादौन पुलिस ने तकनीकी आधार एवं सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरी के दो अलग-अलग मामलों का खुलासा कर शातिर नकबजन को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने आरोपी से चार गैस सिलेंडर और एक पीतल की कसेडी सहित कुल 14,000 रुपये का माल बरामद किया है। दो स्थानों पर हुई चोरी, घर और शासकीय क्वार्टर से सामान उड़ा ले गया आरोपी दिनांक 23 अक्टूबर 2025 को दीपक कुमार अग्रवाल निवासी लखनादौन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 03 जोड़ी चांदी की पायल, 5000 रुपये नगद और 02 गैस सिलेंडर चोरी कर लिए। इस पर अपराध क्रमांक 509/2025 धारा 331(4), 305 बीएनएस दर्ज किया गया। इसी तरह 17 फरवरी 2025 को हितेश यादव निवासी लखनादौन ने बताया कि वह नगर परिषद के पीछे बने शासकीय क्वार्टर की देखरेख करता है। अज्ञात चोरों ने रात के समय 02 गैस सिलेंडर चोरी कर लिए। इस पर अपराध क्रमांक 89/2025 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच से मिला सुराग वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू की। संदेह होने पर प्रीतम जोगी पिता सीताराम जोगी उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 03 लखनादौन से पूछताछ की गई। आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया और उसके कब्जे से 04 गैस सिलेंडर एवं 01 पीतल की कसेडी जप्त की गई। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड और निगरानी बदमाश घोषित गिरफ्तार आरोपी प्रीतम जोगी पर सिवनी जिले में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी पूर्व में भी चोरी के मामलों में अपने साथियों के साथ गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी निगरानी बदमाश की श्रेणी में आता है। सराहनीय योगदान देने वाली पुलिस टीम इस कार्रवाई में निरीक्षक के.पी. धुर्वे थाना प्रभारी लखनादौन, सउनि. महेश उइके, आर. धनेश्वर यादव, आर. 405 सूरज मेहरा, आर. 689 ओमप्रकाश धुर्वे, आर. 498 राजकुमार साहू का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस द्वारा की गई त्वरित और तकनीकी जांच ने आमजन में विश्वास बढ़ाया है। — दैनिक यशोन्नति https://www.amarujala.com/video/madhya-pradesh/tikamgarh/police-revealed-the-temple-theft-case-tikamgarh-news-c-1-1-noi1349-3667469-2025-11-25

Seoni 27 November 2025 छपारा यशो:- वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के ब्राह्मण समाज तथा बहू-बेटियों के संबंध में दिए गए कथित विवादित, अभद्र एवं अमर्यादित बयान के विरोध में छपारा ब्राह्मण समाज में तीव्र आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार को दोपहर बड़ी संख्या में सर्वब्राह्मण महासभा के पुरुष सदस्य पुलिस थाना छपारा पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपकर अधिकारी के विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ब्राह्मण समाज छपारा के अध्यक्ष पं. राजेन्द्र तिवारी ने बताया कि - अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स) के अधिवेशन के दौरान वरिष्ठ आईएएस संतोष वर्मा ने मंच से ब्राह्मण समाज की बहू-बेटियों के संदर्भ में अशोभनीय व आपत्तिजनक टिप्पणी की, जो न केवल स्त्री-विरोधी है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं पर भी सीधा प्रहार करती है। तिवारी ने कहा कि यह बयान किसी एक समाज नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज की बेटियों का अपमान है, जिसकी हर स्तर पर निंदा होनी चाहिए। बयान संविधान की भावना और सामाजिक सौहार्द पर भी आघात मौके पर उपस्थित समाजजनों ने कहा, - “एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का यह बयान मानसिक दिवालियेपन और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाली सोच का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति बहन-बेटियों का ‘मान-सम्मान’ सिखाती है, न कि उन्हें 'दान की वस्तु' समझने की घटिया मानसिकता।” समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह बयान न केवल ब्राह्मण समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि संविधान की भावना और सामाजिक सौहार्द पर भी आघात है। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने कहा कि सरकार को ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रशासनिक दायित्वों से मुक्त किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा अधिकारी समाज की आस्था, सम्मान और सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान न कर सके। समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा,- “यह केवल ब्राह्मण समाज का नहीं, बल्कि पूरे समाज का मामला है। कोई भी धर्म, जाति और परिवार अपनी बेटी को ‘दान’ की वस्तु नहीं समझ सकता। यह बयान प्रत्येक भारतीय परिवार की भावनाओं को आहत करने वाला है।” राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में क्या मांगे रखी गईं? ब्राह्मण समाज ने मांग की है कि —🔹 वरिष्ठ आईएएस संतोष वर्मा को उनके पद से तत्काल हटाया जाए।🔹 विवादित बयान की न्यायिक जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए।🔹 सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने के आरोप में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के प्रतिष्ठित नागरिक, युवा कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपते समय समाज ने यह भी स्पष्ट किया कि - यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो यह विरोध आगामी दिनों में आंदोलन का रूप भी ले सकता है https://www.etvbharat.com/hi/state/mp-ajax-president-mukesh-maurya-on-mp-ias-santosh-verma-controversial-statement-madhya-pradesh-news-mps25112703543

भोपाल :- मध्यप्रदेश सरकार अब सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। वर्ष 2001 से लागू वह नियम, जिसमें दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी जाने का खतरा बना रहता था, उसे हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस प्रतिबंध को खत्म करने का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिलते ही नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस नियम को खत्म करने का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना दूर करना और समयानुकूल संशोधन करना है। बदलते सामाजिक परिवेश, कानूनी सलाह और विभिन्न पक्षों से मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह संशोधन प्रस्तावित किया गया है। क्या था पुराना नियम? सन् 2001 में सरकार ने एक नीति लागू की थी, जिसके तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी के तीसरे बच्चे के जन्म के बाद उसकी पदोन्नति, प्रमोशन और कई सुविधाएं सीमित हो जाती थीं। यहां तक कि कुछ मामलों में नौकरी समाप्त करने का प्रावधान भी था। यही नियम नई भर्ती में भी बाधा बनता था। क्या होगा बदलाव का असर? 🔹 जिन कर्मचारियों को तीसरी संतान के कारण पदोन्नति या अन्य लाभ मिलने में अड़चन आती थी, उन्हें अब राहत मिलेगी।🔹 भविष्य में सरकारी नौकरी के आवेदकों को भी इस नियम की बाध्यता से मुक्त किया जाएगा।🔹 नियम हटने से सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक मामलों में कर्मचारियों को सहूलियत मिलेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद क्या होगा? जैसे ही मुख्यमंत्री सचिवालय इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में रखेगा और मंजूरी मिलेगी, सामान्य प्रशासन विभाग इसे अधिसूचित कर देगा। इसके बाद यह नियम तुरंत प्रभाव से पूरे मध्यप्रदेश में लागू हो जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता की राय विशेषज्ञों का मानना है कि दो बच्चों की सीमा तय करना परिवार नियोजन जागरूकता के लिए तो उपयोगी था, लेकिन नौकरी सुरक्षा से जोड़ देना सही नहीं था। नए प्रस्ताव को ‘व्यवहारिक और संवेदनशील निर्णय’ बताया जा रहा है। सरकार का फैसला संवेदनशील और समयानुकूल माना जा रहा हैनियम हटने से हजारों कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभकैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द हो सकता है आधिकारिक ऐलान

सिवनी यशो - सिवनी दक्षिण वन मंडल में उप वन मंडल अधिकारी (सामान्य) योगेश पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार, अवैध कटाई, अवैध वसूली, अपमानजनक भाषा, महिला कर्मचारियों से दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोपों के बाद शिकायत की जांच औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गई है।पिछले महीनों में कर्मचारियों द्वारा पीसीसीएफ, मुख्य वन संरक्षक एवं जिला प्रशासन को हस्ताक्षरित शिकायतें सौंपी गई थीं। दैनिक यशोन्नति में समाचार प्रकाशन के बाद पटेल ने कहा —“मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, इसलिए कुछ कर्मचारी शिकायत देकर मुझ पर दबाव बना रहे हैं। मैं कहीं गलत नहीं हूँ। जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।” हालांकि योगेश पटेल पर कर्मचारियों ने बेहद गंभीर आरोप लगाये थे । महिला कर्मचारी ने भी कलम बद्ध बयान दिये थे कर्मचारियों का कहना है कि जाँच शुरू होने के बावजूद कार्यस्थल और अधिकार वही बने रहने से निष्पक्षता संदिग्ध हो रही है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, चल रही जांच के दौरान भी उनकी कार्यशैली और निर्णयों पर सवाल उठे हैं।यह भी कहा जा रहा है कि उच्च स्तरीय संरक्षण के कारण विभागीय कार्यवाही प्रभावहीन होती दिख रही है।

सिवनी, 26 नवंबर 2025 सिवनी यशो:-  स्वतंत्र भारत की अनमोल धरोहर, भारतीय संविधान के अंगीकार दिवस 26 नवंबर को जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी द्वारा इंदिरा भवन में “संविधान दिवस” मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नरेश मरावी ने की। संगोष्ठी का शुभारंभ महात्मा गांधी और संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। संविधान लोकतंत्र की रीढ़ - वक्ताओं ने रखे विचार नरेश मरावी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष “भारत का संविधान विश्व का अद्वितीय संविधान है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इसके मूल्यों को संजोकर भारत को अखंड और समृद्ध रखने का कार्य किया है।” राजकुमार खुराना, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष “26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ भारतीय संविधान देश को गणराज्य बनाने की नींव है। कांग्रेस के अनेक नेताओं ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।” मोहनसिंह चंदेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष “हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे संविधान के नागरिक हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। आज आवश्यकता है कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सजग रहा जाए।” विष्णु करोसिया, कांग्रेस नेता “संविधान हमें समता, स्वतंत्रता, न्याय और समान अवसर का अधिकार देता है। इन मूल अधिकारों की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना जरूरी है।” शिव सनोडिया (संचालक) “भारतीय संविधान देश के सर्वांगीण विकास का आधार स्तंभ है। इसके मूल्यों के अनुरूप चलकर ही हम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।” 🎯 कार्यक्रम के मुख्य बिंदु संविधान के मूल अधिकारों और कर्तव्यों पर चर्चा लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा का संकल्प युवा कार्यकर्ताओं को संवैधानिक चेतना का संदेश संकल्प: “संविधान सर्वोपरि, लोकतंत्र हमारी शक्ति” 📸 कार्यक्रम में शामिल हुए रामकुमार कुल्हाडे मासाब, पवन दिवाकर, अतुलचंद मालू, सुजीत नाहटा, विनोद यादव, यशपाल भलावी, आदित्य मोन्टू भूरा, एड़ राजगोस्वामी, विनोद नामदेव, ध्रुवनारायण चौधरी, गिडियन टी सिंह, शंकरलाल डहेरिया, श्रीमती गीता सिंह ठाकुर, प्रेमनारायण वारेश्वा, मोहनसिंह ठाकुर, रंजीत यादव, कैलाश अवधिया, ऋषभ सिंह ठाकुर, नरेन्द्र मिश्रा, मनीष अग्रवाल, एड़ अभिषेक गोस्वामी, आबिद हुसैन, देवांस यादव, हर्ष डहेरिया, अभिनेष डहेरिया, मयंक चौधरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे। https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2194106