Seoni 20 February 2026 सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार तथा जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी के आदेश पर जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। सिवनी में नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तनवीर अहमद के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विधानसभा के पवित्र सदन में मंत्री विजयवर्गीय द्वारा आदिवासी कांग्रेस नेता एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक परंपराओं और सदन की गरिमा के खिलाफ है। [caption id="attachment_41988" align="aligncenter" width="251"] मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के विरोध में सिवनी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया।[/caption] यह भी पढ़े :- सिवनी और बरघाट विधानसभा क्षेत्रों को मिली सड़क विकास की सौगात, विधायकों ने मुख्यमंत्री और मंत्री का जताया आभार आदिवासी समाज और कांग्रेस को गहरा आघात कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मंत्री द्वारा सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष को डराने-धमकाने जैसी भाषा का प्रयोग निंदनीय है। इस घटना से प्रदेश के आदिवासी समाज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गहरा आघात पहुंचा है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सत्ता के नशे में मंत्री को शब्दों की मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रह गया है। पूर्व घटनाओं का भी किया उल्लेख प्रदर्शन के दौरान यह भी कहा गया कि मंत्री विजयवर्गीय पूर्व में भी इंदौर में दूषित पानी की घटना को लेकर पत्रकारों से बातचीत में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर चुके हैं, जिससे उनकी कथित मानसिकता उजागर होती है। माफी और इस्तीफे की मांग कांग्रेस नेताओं ने डॉ. मोहन यादव सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दें। ये रहे उपस्थित प्रदर्शन में जेपीएस तिवारी, हनीफ खान, सुरेंद्र करोसिया, शिव सनोडिया, राजिक अकील, नब्बू खान, आदित्य उर्फ मोंटू, भूरा, धनंजय सिंह, राहुल बघेल, रंजीत यादव, अमन सोहेल, जीशान खान, नितिन मिश्रा, गनी खान, रजनीश शेंडे, प्रहलाद चौहान, नरेश नामदेव, राकेश बघेल, अदनान खान, आसिम खान, अभिषेक डहेरिया, संदीप चौरसिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। https://www.patrika.com/amp/bhopal-news/accident-during-burning-of-ministers-effigy-traffic-in-charge-seriously-burnt-20366420

 Seoni 20 February 2026छपारा यशो:- सिवनी जिले के छपारा विकासखंड से शासकीय विद्यालय में बच्चों के साथ क्रूरता का गंभीर मामला सामने आया है। जनपद क्षेत्र के करेली ग्राम स्थित एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला अंतर्गत प्राथमिक शाला में पदस्थ एक शिक्षक पर कक्षा पांचवीं के मासूम छात्रों को लाठी से बेरहमी से पीटने के आरोप लगे हैं। [caption id="attachment_41983" align="aligncenter" width="300"] करेली स्थित शासकीय प्राथमिक शाला, जहां बच्चों से मारपीट का आरोप[/caption] 17 फरवरी की घटना, शरीर पर उभरे लाठी के निशान छपारा में बच्चों की पिटाई मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों द्वारा विकासखंड अधिकारी को सौंपे गए शिकायती आवेदन के अनुसार, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक महफूज अंसारी ने 17 फरवरी को छात्रों के साथ इस कदर मारपीट की कि बच्चों के शरीर पर लाठी के स्पष्ट निशान उभर आए। घटना के बाद से बच्चे भयभीत हैं और संबंधित शिक्षक की कक्षा में बैठने से भी कतरा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह बच्चों की पिटाई मामला बेहद गंभीर है बच्चों ने रो-रोकर अपनी आपबीती बताई, वहीं इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया है, जिसे शिकायत के साथ प्रस्तुत किए जाने की बात कही जा रही है। बच्चों की पिटाई मामला: ग्रामीणों में आक्रोश घटना से आक्रोशित ग्रामवासियों एवं अभिभावकों ने संकुल केंद्र केकड़ा के माध्यम से प्रशासन से मांग की है कि आरोपी शिक्षक पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए, शिक्षक का तुरंत स्थानांतरण किया जाए, और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय में अन्य शिक्षक की व्यवस्था की जाए। यह भी पढ़े :-स्कूल में शराब के नशे में सोते मिले प्रभारी प्रधान पाठक प्रशासन का पक्ष मामले में अधिकारियों ने जांच की पुष्टि की है। रविशंकर ठाकुर, बीआरसीसी छपारा ने बताया — “मामला संज्ञान में आते ही स्कूल के प्राचार्य एवं संकुल प्रभारी को तत्काल जांच के आदेश दिए गए थे। जांच के बाद रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंप दी गई है।” वहीं राकेश दुबे, विकासखंड अधिकारी छपारा ने कहा — “जानकारी मिलते ही तत्काल जांच के आदेश दिए गए। जांच रिपोर्ट सहायक आयुक्त महोदय को सौंप दी गई है, जिन्होंने शिक्षक को तीन दिन का समय देकर अपना पक्ष रखने को कहा है।” बड़ा सवाल अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि➡️ क्या बच्चों के साथ हिंसा के इस मामले में ठोस कार्रवाई होती है या नहीं,➡️ और क्या शासकीय स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। https://hindi.news18.com/news/madhya-pradesh/seoni-seonii-school-teacher-mahesh-chaudhary-beat-children-brutally-viral-video-local18-9560344.html

Seoni 20 February  2026छपारा यशो:- शिक्षा को संस्कार का मंदिर कहा जाता है, लेकिन छपारा विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ताखला एकाकृत माध्यमिक शाला में सामने आई घटना ने इस धारणा को झकझोर कर रख दिया है। यहां के प्रभारी प्रधान पाठक सुरेश उईक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वे स्कूल समय के दौरान शराब के नशे में विद्यालय परिसर में सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। [caption id="attachment_41977" align="aligncenter" width="169"] ताखला एकाकृत माध्यमिक शाला, जहां वीडियो वायरल होने के बाद पहुंची जांच टीम”[/caption] ग्रामीणों ने बनाया वीडियो, संकुल प्राचार्य को भेजी शिकायत बताया जा रहा है कि उक्त वीडियो ग्रामीणों द्वारा बनाया गया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के साथ-साथ संकुल प्राचार्य गंगेश बैस को भी भेजा गया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने एक लिखित शिकायत पत्र सौंपते हुए गंभीर आरोप लगाए कि प्रधान पाठक सप्ताह में सिर्फ 1–2 दिन ही स्कूल आते हैं, शाला अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रही है, और वे शराब के नशे में स्कूल आने के आदी हैं। [caption id="attachment_41976" align="aligncenter" width="300"] ताखला एकाकृत माध्यमिक शाला, जहां वीडियो वायरल होने के बाद पहुंची जांच टीम”[/caption] जांच टीम पहुंची तो सामना करने के बजाय भागे प्रधान पाठक शिकायत की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार को छपारा जनपद शिक्षा केंद्र की टीम एवं संकुल प्राचार्य विद्यालय पहुंचे। लेकिन जांच टीम को देखकर प्रभारी प्रधान पाठक जांच का सामना करने के बजाय मौके से फरार हो गए, जिससे पूरे मामले को लेकर संदेह और गहरा गया। जांच दल ने विद्यालय में उपस्थित ग्रामीणों एवं अभिभावकों के बयान दर्ज किए और पूरे घटनाक्रम का प्रतिवेदन तैयार किया है। रिपोर्ट जनजातीय विभाग के सहायक आयुक्त को भेजी गई जांच टीम द्वारा तैयार प्रतिवेदन अब जनजातीय विभाग के सहायक आयुक्त को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। परीक्षा के समय गायब, छात्रों का भविष्य दांव पर गौरतलब है कि शुक्रवार से ही पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, जिनके प्रवेश पत्रों पर प्रभारी प्रधान पाठक के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। लेकिन जांच टीम को देखकर उनका फरार होना, छात्रों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ माना जा रहा है। अब यह देखना अहम होगा कि➡️ विभाग इस गंभीर लापरवाही पर क्या ठोस कार्रवाई करता है,➡️ और क्या शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन बहाल हो पाएगा या नहीं। https://www.naidunia.com/chhattisgarh/bilaspur-head-teacher-was-drunk-and-dancing-near-the-school-students-tried-to-control-him-video-viral-8412873

🚆 रेल हक़ पर प्रशासन मौन क्यों? मंडला में कलेक्ट्रेट का दरवाज़ा बंद, जनता ने माँ नर्मदा को सौंपा ज्ञापन मंडला में रेलवे विकास की लंबित मांगों को लेकर जनसुनवाई के दिन कलेक्ट्रेट परिसर में विशाल धरना-प्रदर्शन हुआ। कलेक्टर द्वारा ज्ञापन न लिए जाने से नाराज़ नागरिक महिष्मती घाट पहुंचे और माँ नर्मदा को ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति ने अब “मंडला बंद”, चक्का जाम और रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी है। स्थान: मंडला | मुद्दा: रेलवे विकास व प्रशासनिक जवाबदेही [caption id="attachment_41967" align="alignnone" width="300"] रेलवे मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देते आंदोलनकारी[/caption] मंडला | विशेष रिपोर्ट मंडला जिले में रेलवे विकास की वर्षों पुरानी और अत्यंत आवश्यक मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर जनआक्रोश का केंद्र बन गया। जनसुनवाई के दिन आयोजित इस विशाल धरना-प्रदर्शन में जनता ने स्पष्ट संदेश दिया— [caption id="attachment_41966" align="alignnone" width="300"] रेलवे मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देते आंदोलनकारी[/caption] “अब आश्वासन नहीं, निर्णय चाहिए।” रेलवे संघर्ष समिति के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, युवाओं और आम नागरिकों की भारी भागीदारी रही। धरना शांतिपूर्ण था, लेकिन सवाल बेहद तीखे थे— जब पूरा जिला सड़क पर है, तो कलेक्टर जनता से मिलने से क्यों बच रहे हैं? कलेक्टर मौजूद, फिर भी जनता से दूरी क्यों? धरने के उपरांत प्रतिनिधिमंडल रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। संघर्ष समिति ने साफ कहा कि “ज्ञापन केवल कलेक्टर महोदय को ही सौंपा जाएगा, किसी अधीनस्थ अधिकारी को नहीं।” [caption id="attachment_41965" align="alignnone" width="300"] रेलवे मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देते आंदोलनकारी[/caption] हालांकि प्रशासन ने अन्य अधिकारियों को भेजा, लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद रहने के बावजूद कलेक्टर स्वयं बाहर नहीं आए। लंबे इंतज़ार के बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रशासन जनता की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। इस रवैये से प्रदर्शनकारियों में गहरी नाराज़गी और अपमान की भावना देखी गई। प्रशासन नहीं सुना, तो माँ नर्मदा के दरबार में रखी बात कलेक्ट्रेट से निराश होकर आंदोलनकारी महिष्मती घाट पहुंचे और माँ नर्मदा को ज्ञापन समर्पित किया। जनता ने प्रार्थना की कि— “जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और रेल मंत्रालय को सद्बुद्धि मिले, ताकि मंडला की उपेक्षा समाप्त हो।” यह दृश्य प्रशासनिक संवेदनहीनता पर मौन आरोप-पत्र जैसा था।  रेलवे मांगें नहीं रियायत, मंडला का हक़ हैं संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि ये मांगें कोई नई या अव्यावहारिक नहीं हैं, बल्कि मंडला जैसे आदिवासी, पर्यटन और धार्मिक महत्व वाले जिले के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं— मंडला फोर्ट स्टेशन को टर्मिनल बनाना, नई ट्रेनें, दोहरी रेल लाइन और अमरकंटक रेल मार्ग जैसे प्रस्ताव वर्षों से फाइलों में दबे पड़े हैं।  अब चेतावनी नहीं, ऐलान रेलवे संघर्ष समिति ने दो टूक कहा— “यदि अब भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो अगला चरण ‘मंडला बंद’, चक्का जाम और रेल रोको आंदोलन होगा। इस बार सिर्फ ज्ञापन नहीं, पूरा जिला सड़कों पर होगा।” धरना शांतिपूर्वक समाप्त हुआ, लेकिन संदेश साफ है— अब प्रशासन की चुप्पी, आंदोलन को और उग्र बनाएगी।

सिवनी यशो :-  निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी फीस वसूली, पुस्तकों एवं यूनिफॉर्म के लिए निर्धारित दुकानों से खरीद का अनैतिक दबाव बनाए जाने तथा नए शैक्षणिक सत्र से पूर्व प्रभावी प्रशासनिक तैयारी की मांग को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, महाकोशल प्रांत की ओर से मध्यप्रदेश शासन के नाम जिला कलेक्टर महोदय सिवनी के माध्यम से एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। संगठन द्वारा ज्ञापन में निजी विद्यालयों से जुड़ी वास्तविक एवं तथ्यपरक समस्याओं को रेखांकित करते हुए बताया गया कि वर्तमान में अभिभावक गंभीर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक दबाव का सामना कर रहे हैं। [caption id="attachment_41955" align="alignnone" width="300"] निजी विद्यालयों की मनमानी फीस और किताब-यूनिफॉर्म एकाधिकार के खिलाफ अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा जिला कलेक्टर सिवनी के माध्यम से शासन को ज्ञापन सौंपते पदाधिकारी।[/caption] ज्ञापन में उठाई गई प्रमुख समस्याएँ मनमानी फीस वृद्धि : बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के प्रतिवर्ष ट्यूशन फीस, वार्षिक शुल्क, गतिविधि शुल्क एवं अन्य मदों में अनुचित वृद्धि की जा रही है। पुस्तक एवं यूनिफॉर्म में एकाधिकार : विद्यालय विशेष प्रकाशक या निर्धारित दुकानों से ही पुस्तकें एवं यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाते हैं, जिससे मुक्त प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है और अभिभावकों को अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। अभिभावकों की विवशता : बच्चों की पढ़ाई एवं भविष्य प्रभावित होने के भय से अधिकांश अभिभावक विरोध दर्ज नहीं करा पाते, जिससे यह शोषण निरंतर जारी रहता है। मानसिक एवं सामाजिक प्रभाव : अनावश्यक आर्थिक बोझ के कारण अभिभावकों में तनाव, पारिवारिक असंतुलन तथा बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव उत्पन्न हो रहा है, जो शिक्षा के मूल उद्देश्य के विपरीत है। उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन : शिक्षा सेवा प्राप्त करने वाले अभिभावक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, परंतु निजी विद्यालय उनकी पसंद और स्वतंत्रता को सीमित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय से की गई सशक्त मांगें नए शैक्षणिक सत्र के पूर्व प्रदेश के सभी जिलों में स्पष्ट एवं कठोर निर्देश जारी किए जाएँ कि कोई भी निजी विद्यालय अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से पुस्तक, यूनिफॉर्म अथवा अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। विद्यालयों को केवल पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराने हेतु बाध्य किया जाए, किसी भी दुकान, प्रकाशक या विक्रेता का नाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न जोड़ा जाए। फीस निर्धारण एवं वृद्धि पर जिला स्तर पर प्रभावी निगरानी समिति सक्रिय की जाए तथा नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक जिले में कलेक्टर महोदय के अधीन एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए, जिससे अभिभावक बिना भय के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। परीक्षा परिणाम, प्रमोशन अथवा नई कक्षा में प्रवेश को फीस, पुस्तकों या यूनिफॉर्म की खरीद से जोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विद्यालय की मान्यता निलंबन अथवा निरस्तीकरण तक की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की जिला इकाई सिवनी के जिला अध्यक्ष दीपक तिवारी सहित विधि प्रकोष्ठ के सदस्य अधिवक्ता अदीप आर्य, आशीष महुले, श्रेयांश शुक्ला, नीरज मिश्रा, आशीष सोलंकी एवं आशीष पाठक उपस्थित रहे।

Seoni 19 February 2026 सिवनी यशो:- रमज़ानुल मुबारक का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और पहला रोज़ा अदा किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सूफी मंज़ूर रज़ा क़ादरी ने बताया कि रमज़ान अल्लाह की रहमत, बरकत और मग़फ़िरत (जहन्नुम से आज़ादी) का महीना है, जिसमें इबादत, सब्र और इंसानियत को मज़बूती मिलती है। रमज़ान शरीफ़ को तीन अशरों में बांटा गया है—पहला अशरा (1-10 रोज़े) रहमत, दूसरा अशरा (11-20 रोज़े) बरकत और तीसरा अशरा (21-30 रोज़े) जहन्नुम से निजात का होता है। अंतिम अशरे में शबे-क़द्र की पांच मुबारक रातें शामिल होती हैं। जिला सिवनी सहित मस्जिद नूर अंबिया में तरावीह की नमाज़ शुरू हो गई है। हाफ़िज़ क़ारी इरफान रज़ा साहब मधुर और प्रभावशाली क़िराअत में क़ुरआन मजीद सुना रहे हैं। रोज़ेदार पांचों वक्त की नमाज़, तरावीह और क़ुरआन की तिलावत में शामिल हो रहे हैं। रमज़ान आत्म-संयम और इंसानियत की ट्रेनिंग रोज़े का मक़सद इंसान को मुत्तक़ी (परहेज़गार) बनाना, सब्र की आदत देना और सही तरीके से ज़िंदगी जीने की शिक्षा देना है। रमज़ान के असर से शेष 11 महीने भी बेहतर तरीके से गुज़रते हैं। रोज़ेदार सहर और इफ्तार के समय पाबंदी से इबादत करते हैं और हलाल रोज़ी से रोज़ा खोलते हैं। ज़कात और समाजसेवा पर ज़ोर साहिब-ए-हैसियत लोग ज़कात, सदक़ा और फ़ित्रा निकालकर ग़रीबों, यतीमों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। इस्लाम में नमाज़ के बाद ज़कात तीसरा अहम फ़र्ज़ है, जो समाज में बराबरी और इंसानियत को मज़बूती देता है। आज के दौर में इंसानियत की ज़रूरत रोज़े की हालत में इंसान आंख, कान, ज़ुबान और दिल की हिफ़ाज़त करता है और गुनाहों से बचने का अभ्यास करता है। सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में इबादत करने पर दुआएं कुबूल होती हैं और दिल अल्लाह की याद में रम जाता है। तौहीद और रिसालत का संदेश इस्लाम का मूल संदेश तौहीद और रिसालत है—एक अल्लाह की इबादत करना और हज़रत मोहम्मद ﷺ के बताए मार्ग पर चलकर अपनी दुनिया और आख़िरत को संवारना। यह भी पढ़ें:-प्रदेश सरकार ने 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का निर्णय लिया सूफी मंज़ूर रज़ा क़ादरी, लब्बैक यूथ फोर्स (आतंकवाद विरोधी संगठन) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। https://www.prabhatkhabar.com/religion/ramadan-2026-moon-sighted-ramzan-start-first-roza-mubarak-from-today/amp

Seoni 19 February 2026 सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने संगठनात्मक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जिले के सक्रिय एवं मुखर कर्मचारी नेता राकेश बघेल को संघ का वरिष्ठ उप प्रांताध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति संघ के प्रांताध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी द्वारा संगठन के संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत की गई। राकेश बघेल वर्तमान में उत्तर सामान्य वन मंडल में मुख्य लिपिक के पद पर पदस्थ हैं तथा कर्मचारी कांग्रेस के संभागीय अध्यक्ष का दायित्व भी निभा रहे हैं। इससे पूर्व वे वन कर्मचारी संघ की जिला इकाई से लेकर प्रदेश इकाई तक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहकर संगठनात्मक संघर्षों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। नियुक्ति आदेश जारी करते हुए प्रांताध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी ने विश्वास जताया कि राकेश बघेल संगठन द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, सक्रियता और कर्मचारी हित में मजबूती से करेंगे। संगठन में खुशी, बधाइयों का दौर इस नियुक्ति पर मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, शाखा सिवनी के जिलाध्यक्ष डी.के. कोल, उप प्रांताध्यक्ष पवन कुमार राजपूत सहित सभी पदाधिकारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी। साथ ही संगठन को मजबूत दिशा देने के लिए प्रांताध्यक्ष के निर्णय की सराहना की। कर्मचारी संगठनों में राकेश बघेल की यह नियुक्ति युवा नेतृत्व को आगे लाने वाला निर्णायक कदम मानी जा रही है, जिससे संघ की गतिविधियों में नई ऊर्जा और आक्रामकता आने की उम्मीद जताई जा रही है। कई संगठनों ने दी शुभकामनाएं नियुक्ति की खबर के बाद विभिन्न कर्मचारी संगठनों एवं नेताओं ने राकेश बघेल को शुभकामनाएं प्रेषित कीं। बधाई देने वालों में कर्मचारी नेता साजिद खान, वन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर, अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी, कृषि उपज मंडी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष नौबत सनोडिया सहित वरिष्ठ कर्मचारी नेता महेंद्र पंडया, जी.एम. ठाकरे, अरुण सेनी, बी.पी. राजपाल, महेंद्र ठाकरे, नरेंद्र मिश्रा, सुभाष बघेल, सी.पी. सिंह, जितेंद्र राजपूत एवं अनेक कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल रहे।

Seoni February 19, 2026सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश सरकार के बजट को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कर्ज लेकर सरकार चलाने वाली डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने झूठे आंकड़ों और खोखले वादों से भरा बजट पेश किया है। यह बजट आम जनता नहीं, बल्कि प्रचार के लिए बनाया गया दस्तावेज है।   श्री मरावी ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार पहले से ही 4 लाख 64 हजार करोड़ रुपये के भारी कर्ज में डूबी हुई है। इसके बावजूद सरकार ने 4 लाख 38 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। वर्तमान में सरकार को हर साल लगभग 27 हजार करोड़ रुपये केवल ब्याज के रूप में चुकाने पड़ रहे हैं। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि पूर्व में दिग्विजय सिंह की सरकार के समय पूरे प्रदेश का कुल कर्ज मात्र 24 हजार करोड़ रुपये था, जो आज कई गुना बढ़ चुका है। योजनाओं के नाम पर आंकड़ों का खेल श्री मरावी ने आरोप लगाया कि बजट का बड़ा हिस्सा लाड़ली लक्ष्मी, लाड़ली बहना एवं महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जैसी योजनाओं में खर्च हो जाएगा। पहले इनमें राज्य का अंशदान केवल 10 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है।इसके बावजूद शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों की कोई ठोस नीति बजट में दिखाई नहीं देती। शिक्षा-स्वास्थ्य उपेक्षित, महंगाई पर चुप्पी श्री मरावी ने कहा कि कौशल विकास और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के नाम पर युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं है।यदि डीजल, पेट्रोल और जरूरी वस्तुओं पर वैट टैक्स घटाया जाता, तो आम जनता को राहत मिल सकती थी, लेकिन सरकार ने इस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया। 74 हजार करोड़ का राजकोषीय घाटा, विकास का भविष्य अंधकार में उन्होंने कहा कि जब राजकोषीय घाटा 74 हजार करोड़ रुपये से अधिक होने वाला है, तो विकास के लिए धन कहां से आएगा? यह बजट गरीब, मजदूर और किसानों के लिए पूरी तरह निराशाजनक है। सिवनी के साथ वर्षों से सौतेला व्यवहार जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने हमेशा सिवनी जिले को द्वितीय श्रेणी में रखा है। सांसद और विधायक केवल घोषणाएं करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर विकास नदारद है। सिवनी मेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, घंसौर लिफ्ट एरिगेशन, भीमगढ़ नहर सुधार और लालमाटी क्षेत्र में माचागोरा परियोजना—इन सभी घोषणाओं के लिए बजट में एक रुपया भी नहीं रखा गया। बेरोजगारी बढ़ी, उद्योग नहीं—हर बजट में सिवनी उपेक्षित श्री मरावी ने कहा कि सिवनी में कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हुआ है, जिससे बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। हर बजट में सिवनी केवल विकास की राह ताकता रह जाता है और भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने जिले को हमेशा अन्य जिलों से पीछे रखा है।

स्व-सहायता समूह से आत्मनिर्भरता की उड़ान, आरती चंदेल बनीं ग्रामीण महिलाओं की प्रेरणा खेती और कृषि यंत्रों से हर माह 14 हजार की आय, गांव में बनीं बदलाव की मिसाल se 19 February 2026 सिवनी यशो:- केवलारी जनपद अंतर्गत ग्राम जामुनपानी की श्रीमती आरती चंदेल ने स्व-सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भरता की प्रेरक कहानी लिखी है। जागृति आजीविका स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की, बल्कि परिवार के जीवन स्तर को भी नई दिशा दी है। समूह से जुड़ने से पूर्व पारंपरिक खेती पर निर्भर आरती चंदेल ने कैश क्रेडिट लिमिट के माध्यम से 55 हजार रुपये का ऋण लेकर उन्नत संसाधनों के साथ खेती को आगे बढ़ाया, जिससे फसल उत्पादन और आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह भी पढ़े :- कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक संपन्न आर्थिक सुदृढ़ता के बाद उन्होंने भूसा मशीन खरीदी, जिससे खेती में सुविधा के साथ गांव के अन्य किसानों को किराये पर सेवा देकर अतिरिक्त आय का स्रोत विकसित हुआ। वर्तमान में आरती चंदेल खेती एवं कृषि यंत्रों के माध्यम से प्रति माह 13 से 14 हजार रुपये की नियमित आय अर्जित कर रही हैं। उनकी सफलता से प्रेरित होकर परिवार ने भी कृषि उपकरणों में निवेश कर व्यवसाय का विस्तार किया है। आज आरती चंदेल न केवल अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बनी हैं, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की प्रेरणा भी हैं। https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=%C2%B2%C2%B0%C2%B2%C2%B5%C2%B0%C2%B3%C2%B0%C2%B7%C3%8E%C2%B6&fontname=Mangal&LocID=32&pubdate=07%20Mar%202025

Chhindwara 19 February 2026 छिंदवाड़ा यशो:- परासिया नगरपालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय को बुधवार को न्यायालय ने जेल भेज दिया। चांदामेटा निवासी महिला की शिकायत के बाद पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई उपरांत तत्काल जेल वारंट जारी करने के आदेश दिए गए। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। अशोभनीय बातचीत और कमीशन मांग से जुड़ा कथित ऑडियो मामले ने उस समय गंभीर रूप ले लिया जब महिलाओं से अशोभनीय बातचीत और एक ठेकेदार से कमीशन मांगने से जुड़ा कथित ऑडियो सामने आने की बात कही गई। इसके बाद भाजपा ने शिष्टाचार के प्रतिकूल गतिविधियों को आधार बनाते हुए विनोद मालवीय को छह वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। सोशल मीडिया वीडियो और आत्मदाह की चेतावनी गिरफ्तारी से पूर्व विनोद मालवीय द्वारा सार्वजनिक रूप से यह कहा गया था कि उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरण निराधार हैं। उन्होंने दो दिन पूर्व एक बयान में परिवार सहित आत्मदाह करने की चेतावनी दिए जाने की बात भी सामने आई थी। इसके अलावा मंगलवार को मालवीय द्वारा पुलिस अधीक्षक को आवेदन प्रस्तुत कर अपने खिलाफ दर्ज मामलों को झूठा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। आईटी एक्ट में तीसरी बार दर्ज हुआ मामला नगरपालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय के खिलाफ यह तीसरा मामला है, जो आईटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुआ है। इससे पूर्व धर्म विशेष से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट तथा एक अन्य प्रकरण में भी उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हो चुका है। लगातार तीसरी बार आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होना कानूनन गंभीर श्रेणी में माना जाता है।

Seoni 19 February 2026 सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न जनहित मुद्दों पर याचिकाएँ प्रस्तुत की गईं। इनमें शालाओं के भवनों का संधारण, सिंचाई जलाशयों की नहरों की मरम्मत, परिवहन बस सेवा में लगेज की अनुमति, सी.एम. सुगम परिवहन सेवा का संचालन तथा मार्ग निर्माण एवं हाई स्कूलों के हायर सेकेंडरी में उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। यह भी पढ़े :- सिवनी और बरघाट विधानसभा क्षेत्रों को मिली सड़क विकास की सौगात, विधायकों ने मुख्यमंत्री और मंत्री का जताया आभार शाला भवनों के संधारण पर सरकार का जवाब विधायक द्वारा शालाओं के भवनों के संधारण से संबंधित प्रश्न के उत्तर में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 44 जीर्णशीर्ण प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में से 5 नवीन भवन स्वीकृत किए गए हैं। शेष भवनों के प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना में शामिल हैं, जिनका निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में कोई भी शासकीय हाई स्कूल अथवा हायर सेकेंडरी स्कूल भवन जर्जर अवस्था में नहीं है। शालाओं की अधोसंरचना के अनुरक्षण हेतु जिले को 25 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। नामांकन के अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता होने पर बजट उपलब्धता और सक्षम समिति की स्वीकृति से अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण कार्य किए जाते हैं। सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 25 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में 32 अतिरिक्त कक्ष, 203 शालाओं में बाउंड्रीवाल तथा 193 शालाओं में मरम्मत कार्यों का चिन्हांकन किया गया है। इन कार्यों की समय-सीमा बजट स्वीकृति पर निर्भर करेगी। यह भी पढ़े :- सिवनी में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी महाराज का पावन प्रवास नहरों की मरम्मत पर जल संसाधन मंत्री का पक्ष सिंचाई जलाशयों की नहरों की मरम्मत से संबंधित प्रश्न के उत्तर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि नहरों में जल प्रवाह के दौरान होने वाला रिसाव व्यर्थ जल बहाव की श्रेणी में नहीं आता, अतः इसके लिए किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। उन्होंने बताया कि रबी मौसम से पूर्व नहरों की मरम्मत एवं साफ-सफाई का कार्य 18 अगस्त 1999 को प्रकाशित मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 के अंतर्गत किया जाता है। बस सेवा में लगेज अनुमति और कार्रवाई परिवहन बस सेवा में लगेज की अनुमति को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मोटरयान अधिनियम, 1994 के नियम 78 के तहत निर्धारित मात्रा के अनुसार मंजिली वाहनों में यात्रियों के लगेज के अतिरिक्त माल ले जाने की अनुमति है। वर्ष 2025-26 से प्रश्न दिनांक तक नियमों के उल्लंघन पर इंदौर में 78 चालान कर 3,91,000 रुपये, ग्वालियर में 21 चालान कर 8,02,500 रुपये तथा झाबुआ में 31 चालान कर 3,33,500 रुपये का राजस्व वसूला गया है। वाहन चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाती है। सी.एम. सुगम परिवहन सेवा और नए मार्ग सी.एम. सुगम परिवहन सेवा के संचालन की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री परिवहन सेवा योजना के अंतर्गत निजी बस ऑपरेटरों के साथ अनुबंध कर पीपीपी मॉडल पर बसों का संचालन किया जाएगा। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। आधुनिक वैज्ञानिक सर्वे के बाद ही सिवनी से विभिन्न शहरों के लिए मार्ग तय किए जाएंगे। मार्ग निर्माण और स्कूल उन्नयन की मांग इसके अतिरिक्त विधायक दिनेश राय मुनमुन ने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत झिरी में बोडरानी से नवलगांव मार्ग निर्माण, ग्राम कलारबांकी शासकीय हाई स्कूल तथा ग्राम गोरखपुर शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन किए जाने संबंधी याचिकाएँ भी सदन में प्रस्तुत कीं। https://mpvidhansabha.nic.in/