भोपाल यशो :- Mohan Yadav ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में जिस संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ हस्तक्षेप किया है, उससे पीड़ित परिवार ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी न्याय की उम्मीद मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की सहमति दिए जाने के बाद यह मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिजनों से मुलाकात के दौरान उनकी पीड़ा को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर मामले को सीबीआई को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इसे मुख्यमंत्री की त्वरित निर्णय क्षमता और संवेदनशील नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है। इधर, ट्विशा को न्याय दिलाने की मांग अब व्यापक जनसमर्थन का रूप लेती दिखाई दे रही है। बुधवार को पूर्व सैनिकों और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी सड़क पर उतरकर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। वर्दी वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में शौर्य स्मारक से बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ट्विशा के परिवार के साथ न्याय होना चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि ट्विशा का भाई देश की सेवा में सेना में मेजर पद पर कार्यरत है और सेवा नियमों के कारण परिवार खुलकर संघर्ष नहीं कर पा रहा, इसलिए पूर्व सैनिक समाज उनके समर्थन में सामने आया है। मामले में ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलिस कार्रवाई, एफआईआर में देरी और घटनाक्रम को लेकर अपनी आपत्तियाँ सार्वजनिक रूप से रखीं। वहीं दूसरी ओर ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने मीडिया के सामने अपने पक्ष में बयान देते हुए परिवार पर लगाए जा रहे आरोपों को गलत बताया है। इन तमाम आरोप-प्रत्यारोपों और बढ़ते सार्वजनिक दबाव के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सीबीआई जांच का निर्णय अब इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। प्रदेशभर में यह संदेश गया है कि राज्य सरकार इस मामले को केवल एक सामान्य प्रकरण के रूप में नहीं देख रही, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से कदम उठा रही है। [caption id="attachment_45790" align="alignnone" width="150"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच CBI से कराने की सहमति दी।[/caption]

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना, परिवहन क्रांति की तैयारियां तेज  भोपाल यशो:- डॉ. मोहन यादव ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में नागरिकों को बेहतर और सुलभ सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना” को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में आयोजित समीक्षा बैठक में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आमजन के लिए सुरक्षित, सुगम और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने प्रदेश की सीमाओं पर स्थित परिवहन चौकियों एवं टोल नाकों को आधुनिक और सुविधा संपन्न बनाने तथा उन्हें एकीकृत (इंटीग्रेटेड) करने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा सचिवालय का होगा गठन बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए “म.प्र. राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय” का गठन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की मैपिंग कराने और एम्बुलेंस सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के निर्देश भी दिए, ताकि दुर्घटना स्थलों पर 30 मिनट से कम समय में सहायता पहुंचाई जा सके। पीएम-राहत और राहवीर योजना में मध्यप्रदेश देश में प्रथम बैठक में सचिव परिवहन मनीष सिंह ने बताया कि पीएम-राहत योजना एवं राहवीर योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। पीएम-राहत योजना के अंतर्गत 2,298 प्रकरणों में से 1,692 प्रकरण अनुमोदित किए जा चुके हैं, जबकि राहवीर योजना में प्राप्त 109 आवेदनों में से 49 मंजूर किए गए हैं। बालाघाट जिले में राहवीर योजना के बेहतर क्रियान्वयन की विशेष सराहना भी की गई। 51 फेसलेस सेवाएं दे रहा परिवहन विभाग समीक्षा बैठक में बताया गया कि परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में 51 प्रकार की फेसलेस सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इससे नागरिकों को पारदर्शी सेवाएं मिल रही हैं और बिचौलियों से मुक्ति भी मिली है। वित्त वर्ष 2025-26 में विभाग ने निर्धारित लक्ष्य से 111.6 प्रतिशत अधिक राजस्व अर्जित किया। दो चरणों में लागू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना” को दो चरणों में लागू किया जाएगा। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 1,164 मार्गों पर अगले दो वर्षों में लगभग 5,206 बसों का संचालन किया जाएगा। प्रदेश को सात परिवहन क्षेत्रों — इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और रीवा — में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों में उपनगरीय मार्गों तक बस सेवाएं विस्तारित की जाएंगी। योजना के तहत संचालित होने वाली सभी बसों का रंग एक समान रखा जाएगा ताकि एकरूपता बनी रहे।

सतीश कुंजाम हत्याकांड में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग, परिवार ने आर्थिक सहायता की लगाई गुहार सिवनी यशो:- सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेहरा विवरिया में हुए सतीश कुंजाम उर्फ बब्बू हत्याकांड को लेकर परिजनों एवं ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। परिजनों ने प्रशासन से आरोपियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने तथा मृतक के आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है। [caption id="attachment_45777" align="alignnone" width="150"] सतीश कुंजाम उर्फ बब्बू हत्याकांड में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और परिवार को आर्थिक सहायता की मांग उठी।[/caption] प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 मई 2026 की रात्रि लगभग 11 बजे मामूली विवाद के बाद चार आरोपियों द्वारा सतीश कुंजाम उर्फ बब्बू पर कथित रूप से चाकू से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल सतीश को उपचार के लिए नागपुर ले जाया गया, जहां 20 मई 2026 को उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि घटना में दीपक इनवाती, समीर मर्सकोले, अज्जू उर्फ अजय इनवाती सहित अन्य आरोपियों ने मिलकर बेरहमी से हमला किया। परिजनों ने सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दिलाने की मांग प्रशासन से की है। मृतक सतीश कुंजाम परिवार का एकमात्र भरण-पोषण करने वाला सदस्य बताया गया है। उनकी मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक संकट में आ गया है। परिजनों के अनुसार मृतक के चाचा प्रेम सिंह कुंजाम एवं परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसके चलते जीवन-यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परिवारजनों एवं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए तथा मामले में निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। https://www.jagran.com/uttarakhand/dehradun-city-doon-businessman-murder-solved-step-brother-hired-shooter-40247334.html

सिवनी यशो:- पेंच टाइगर रिजर्व की स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक आज खवासा में धनंजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन प्रबंधन, पर्यटन व्यवस्थाओं, वाहन पंजीयन, पर्यटक सुरक्षा एवं स्थानीय रोजगार जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विधायक बरघाट विधानसभा क्षेत्र, विधायक चौरई विधानसभा क्षेत्र, कलेक्टर सिवनी, कलेक्टर छिंदवाड़ा, वन मंडलाधिकारी सिवनी एवं छिंदवाड़ा सहित क्षेत्र संचालक एवं सदस्य सचिव श्री देवा प्रसाद और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के दौरान क्षेत्र संचालक द्वारा पेंच टाइगर रिजर्व की भौगोलिक स्थिति, कार्यक्षेत्र एवं संरचना की जानकारी प्रस्तुत की गई। साथ ही वन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा 27 अगस्त 2021 को जारी राजपत्र के महत्वपूर्ण प्रावधानों से समिति को अवगत कराया गया। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि टाइगर रिजर्व के बफर जोन की 5 किलोमीटर सीमा के भीतर स्थित ग्रामों के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के छात्रों तथा इको विकास समितियों के सदस्यों की अधिकृत अध्ययन यात्राएं निशुल्क कराई जाती हैं, जिससे पर्यावरण एवं वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ सके। [caption id="attachment_45770" align="alignright" width="1280"] संभागायुक्त धनंजय सिंह की अध्यक्षता में खवासा में आयोजित पेंच टाइगर रिजर्व की स्थानीय सलाहकार समिति बैठक।[/caption] बैठक में यह भी बताया गया कि वर्तमान में पेंच टाइगर रिजर्व में कुल 342 पर्यटक वाहन पंजीकृत हैं। पर्यटन वर्ष प्रारंभ होने से पहले सभी वाहनों की फिटनेस तथा वाहन चालकों की पात्रता का परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। समिति ने निर्णय लिया कि विभागीय दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अनुसार सभी पंजीकृत वाहनों की जांच एवं परीक्षण की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाए। समिति ने कहा कि पर्यटन गतिविधियों में उपयोग होने वाले वाहनों के लिए निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पर्यटकों को सुरक्षित, व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। साथ ही स्थानीय लोगों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई। बैठक के अंत में संभागायुक्त श्री धनंजय सिंह ने सभी जनप्रतिनिधियों एवं सदस्यों से चर्चा के बाद विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन प्रबंधन एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में विभागीय नियमों और दिशा-निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। विधायक कमल मर्सकोले ने उठाए सवाल बैठक के दौरान बरघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमल मर्सकोले ने वन सुरक्षा, ग्रामीण हितों एवं विभागीय लापरवाहियों को लेकर वन विभाग तथा पेंच प्रबंधन के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। वहीं निजी जिप्सी संचालन से जुड़े व्यवसायियों में भी नाराजगी दिखाई दी। बैठक से पहले कई जिप्सी संचालकों ने आरोप लगाया कि पेंच प्रबंधन निजी जिप्सी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे स्थानीय व्यापार प्रभावित हो सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड प्रदेश में व्यापार, निर्यात और उद्योगों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भोपाल यशो:- डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। यह गठन भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है। इससे प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलने के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहतर वातावरण तैयार होगा और निर्यात को बढ़ावा मिल सकेगा। भोपाल में जारी जानकारी के अनुसार व्यापारी समुदाय के कल्याण एवं व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा यह महत्वपूर्ण पहल की गई है। बोर्ड प्रदेश में उद्योग, व्यापार, निवेश और निर्यात से जुड़ी नीतियों के समन्वय में अहम भूमिका निभाएगा। समिति में कई विभागों के अधिकारी होंगे शामिल समिति में मंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सहित मुख्यमंत्री द्वारा नामित अधिकतम 10 सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। बोर्ड में वित्त, वाणिज्यिक कर, कृषि, लोक स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामोद्योग सहित कई विभागों के अधिकारी भी रहेंगे। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाबार्ड, एक्जीम बैंक, एफएसएसएआई तथा अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बोर्ड में शामिल किया गया है। हर तीन माह में होगी बोर्ड की बैठक बोर्ड की बैठक वर्ष में चार बार यानी प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाएगी। जिला स्तरीय समितियों के गठन एवं उनके कार्यक्षेत्र का निर्धारण सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तावित कर अनुमोदन के बाद किया जाएगा। राज्य प्रमुख सीआईआई, फिक्की, फिओ, डिक्की, लघु उद्योग भारती तथा अन्य व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी पदेन सदस्य बनाया गया है। वहीं मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, भोपाल के प्रबंध संचालक को सदस्य सचिव नामित किया गया है। क्या होगा फायदा? प्रदेश के व्यापारियों को नीतिगत स्तर पर बेहतर समन्वय मिलेगा निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहतर वातावरण तैयार होगा छोटे एवं मध्यम उद्योगों को नई संभावनाएं मिलेंगी विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से योजनाओं का क्रियान्वयन तेज होगा https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=²°²¶°µ²±Îµ·&fontname=Íáîçáì&pubdate=05/21/2026&LocID=²¶

 भाजपा जिला प्रशिक्षण वर्ग सिवनी की तैयारियां तेज, मीना बिसेन ने अनुशासन पर दिया बड़ा संदेश सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी के “पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026” के अंतर्गत आयोजित होने वाले जिला प्रशिक्षण वर्ग की तैयारियों को लेकर आज महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक श्रीमती मीना बिसेन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्रीमती बिसेन ने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग में अनुशासन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए तथा सभी व्यवस्थाएं संगठन की गरिमा के अनुरूप सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हों। [caption id="attachment_45756" align="alignnone" width="1280"] भाजपा जिला प्रशिक्षण वर्ग की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाध्यक्ष मीना बिसेन एवं पदाधिकारी।[/caption] जिला प्रशिक्षण वर्ग प्रभारी सत्यनारायण अग्रवाल ने बैठक में प्रशिक्षण वर्ग की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए विभिन्न जिम्मेदारियों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि 23 एवं 24 मई को आयोजित होने वाला जिला प्रशिक्षण वर्ग संगठनात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित एवं अनुशासित रूप से सुनिश्चित की जाएं। बैठक के पश्चात प्रभारी श्री अग्रवाल ने प्रशिक्षण वर्ग स्थल दा ग्रेंड रजवाड़ा सेलीब्रेशन का निरीक्षण भी किया तथा आवास, भोजन, पंजीयन, तकनीकी व्यवस्था, बैठक कक्ष एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। [caption id="attachment_45757" align="alignnone" width="1200"] भाजपा जिला प्रशिक्षण वर्ग की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाध्यक्ष मीना बिसेन एवं पदाधिकारी।[/caption] बैठक में प्रशिक्षण के संभागीय प्रभारी एवं भाजपा जिला महामंत्री गजानंद पंचेश्वर, जिला महामंत्री मुकेश बघेल, उपाध्यक्ष आनंद शर्मा, संतोष नगपुरे, डॉ. अभिजीत चौहान, श्रीमती गोमती ठाकुर, नवनीत सिंह ठाकुर, पीयूष दुबे सहित अन्य जिम्मेदार पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रशिक्षण वर्ग को सफल एवं अनुशासित ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्य करने का आग्रह किया गया।

सिवनी यशो:- पेंच राष्ट्रीय उद्यान और उससे लगे वन क्षेत्रों में वन्यजीव संरक्षण के नाम पर वर्षों से गांवों के विस्थापन और करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद लगातार बढ़ता मानव-वन्यजीव संघर्ष अब संरक्षण व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एक ओर पारंपरिक ग्रामीणों को जंगल से बाहर किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यटन सुविधाओं और व्यवसायिक गतिविधियों के नाम पर जंगलों के आसपास होटल, रिसॉर्ट और व्यावसायिक निर्माण तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि आखिर वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए यदि गांवों को हटाना जरूरी माना गया, तो फिर व्यावसायिक पर्यटन गतिविधियों को लगातार विस्तार देने की अनुमति कैसे दी जा रही है? विभागीय गोपनीयता पर भी सवाल वन विभाग और संबंधित एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर यह आरोप भी लगातार सामने आते रहे हैं कि विभागीय उच्चाधिकारियों के भ्रमण और निरीक्षण तक की सूचनाएं अत्यधिक गोपनीय रखी जाती हैं। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों और खर्च संबंधी जानकारियों में पारदर्शिता का अभाव दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभागीय स्तर पर केवल उपलब्धियों और सकारात्मक आंकड़ों को सामने लाया जाता है, जबकि जमीनी समस्याओं, अव्यवस्थाओं और संरक्षण की वास्तविक चुनौतियों पर खुलकर चर्चा नहीं होती। गांवों का विस्थापन, लेकिन बढ़ते जा रहे व्यवसायिक होटल वन्यजीव संरक्षण के नाम पर कई पारंपरिक गांवों को जंगल क्षेत्रों से बाहर विस्थापित किया गया। इन परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च होने की जानकारी दी जाती रही है। लेकिन दूसरी ओर जंगलों के आसपास तेजी से बढ़ते रिसॉर्ट, होटल और पर्यटन गतिविधियों ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं के संचालन में स्थानीय समितियों और पर्यावरणीय मापदंडों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा। इससे जंगलों की शांति और वन्यजीवों के प्राकृतिक व्यवहार पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। “वन्यजीव संरक्षण या पर्यटन व्यवसाय?” क्षेत्र में यह बहस भी तेज हो रही है कि क्या संरक्षण का मूल उद्देश्य अब धीरे-धीरे पर्यटन व्यवसाय के दबाव में कमजोर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में पहले प्राकृतिक शांति और पारंपरिक जीवनशैली थी, वहां अब देर रात तक गतिविधियां, वाहनों की आवाजाही और पर्यटकों की बढ़ती संख्या वन्यजीवों के लिए चुनौती बनती जा रही है। शराबखोरी और अनैतिक गतिविधियों पर भी उठे सवाल स्थानीय स्तर पर कुछ सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों द्वारा यह आरोप भी लगाए जाते रहे हैं कि कुछ पर्यटन स्थलों और रिसॉर्ट्स में शराबखोरी, देर रात पार्टियां और अन्य अनैतिक गतिविधियां होती हैं, जिससे जंगल क्षेत्र की संवेदनशीलता प्रभावित होती है। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को लेकर भी समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि इन मामलों में संबंधित विभागों की ओर से सार्वजनिक स्तर पर विस्तृत जानकारी कम ही सामने आती है। मानव-वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बाघ, तेंदुआ, भालू और अन्य वन्यजीवों की आमद ने लोगों में भय का माहौल बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जंगलों के भीतर पानी, भोजन और शांत आवास की स्थिति कमजोर होती है, तो वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकलने लगते हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि संरक्षण के नाम पर खर्च हो रही बड़ी राशि का वास्तविक लाभ आखिर जंगल और वन्यजीवों तक कितना पहुंच पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यदि पारंपरिक गांवों को हटाना वन्यजीव संरक्षण के लिए जरूरी था, तो फिर बढ़ते व्यवसायिक होटल, रिसॉर्ट और पर्यटन गतिविधियां किस सीमा तक नियंत्रित हैं? क्या संरक्षण और पर्यटन के बीच संतुलन वास्तव में कायम है, या फिर जंगलों की शांति धीरे-धीरे व्यवसायिक दबाव में कमजोर होती जा रही है?

भोपाल यशो :- गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं, उनके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब सरकार ऐसे किसानों का गेहूं 28 मई तक खरीदेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20 मई को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्लॉट बुकिंग के बावजूद खरीदी में आ रही थीं समस्याएं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि किसान कल्याण वर्ष में सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष मध्यप्रदेश में लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, जबकि इस वर्ष 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य हासिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक राज्य में 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। गेहूं खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई निर्धारित थी, लेकिन किसानों ने बताया कि स्लॉट बुक होने के बावजूद लंबी लाइन और व्यवस्थागत कारणों से खरीदी में दिक्कतें आ रही हैं। “जिन किसानों के स्लॉट बुक हैं, उन सभी से खरीदा जाएगा गेहूं” मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों के स्लॉट पहले से बुक हो चुके हैं, उन सभी किसानों से सरकार गेहूं खरीदेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदी मध्यप्रदेश में की गई है और सरकार किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देना चाहती। वैश्विक चुनौतियों के बीच भी बढ़ाई भंडारण क्षमता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसान, गरीब, महिला और युवा — चारों वर्गों की चिंता कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच गेहूं भंडारण, बारदाना उपलब्ध कराना, परिवहन और मौसम जैसी चुनौतियां सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने भंडारण क्षमता बढ़ाई है और खरीदी कार्य को सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है। किसानों को मिलेगा 2625 रुपये प्रति क्विंटल का दाम मुख्यमंत्री ने किसानों से चिंता न करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार स्लॉट बुकिंग वाले सभी किसानों का गेहूं खरीदेगी और खरीदी केंद्रों पर किसानों को 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।

सिवनी यशो:- सिवनी जिले के अंतर्गत विधानसभा केवलारी मुख्यालय की उप तहसील उगली क्षेत्र चारों तरफ से घनघोर जंगलों से आच्छादित है। निकटवर्ती जिले बालाघाट और मंडला का क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित कारीडोर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोपहर के समय गांव में दौड़ता नजर आया भालू विगत कुछ दिनों से उगली से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत विभारी के अरंडिया ग्राम में दिन के समय हिंसक वन्य प्राणी रीछ (भालू) को ग्रामीणों ने भागते हुए देखा। भालू की आमद से ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल व्याप्त है। हालांकि अब तक इस रेयर वन्य प्राणी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि भालू बेहद खतरनाक जानवर माना जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले एक से डेढ़ महीने से लगातार यह भालू ग्राम विभारी और अरंडिया क्षेत्र में देखा जा रहा है। विगत दिवस अरंडिया गांव में दिन के समय ग्रामीण भालू को भगाते नजर आए। “गांव में डर का माहौल, वन विभाग को दी सूचना” सरपंच पति ओम प्रकाश भारद्वाज ने बताया कि गांव में भालू के आने से सभी ग्रामीण डरे हुए हैं। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि या दुर्घटना नहीं हुई है। “मक्का की फसल के कारण गांव में बना सकता है ठिकाना” ग्रामीण मुनीम साहू ने बताया कि पिछले एक से डेढ़ महीने से लगातार भालू दिखाई दे रहा है। कुछ किसानों ने मक्का की फसल लगाई है, संभवतः इसी कारण भालू ने गांव के आसपास अपना ठिकाना बना लिया है। “शहद की तलाश में गांव में आ रहा भालू” वन परिक्षेत्र अधिकारी शिवभान नागेश्वर ने जानकारी देते हुए बताया कि भालू जंगल से भटककर गांव में आ जाता है। ग्राम विभारी के मंदिर परिसर में मधुमक्खियों के छत्ते हैं और शहद भालू का प्रिय भोजन होता है। संभवतः इसी कारण वह गांव की ओर आ रहा है। जंगलों के सूखते जलस्रोत बढ़ा रहे खतरा अरंडिया ग्राम के आसपास का जंगल क्षेत्र वन विकास निगम के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र कान्हा और पेंच नेशनल पार्क के मध्य स्थित वन्यजीव कारीडोर होने के कारण यहां शेर, बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, सांभर, काले हिरण, पेंगुलीन, भालू, बंदर और मोर जैसे वन्यजीव आसानी से देखे जाते हैं। वर्तमान में जंगलों के प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिसके कारण जंगली जानवर पानी की तलाश में रिहायशी क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को दी सतर्क रहने की सलाह वन विभाग लगातार ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। विशेष रूप से इन दिनों तेंदूपत्ता तुड़ाई का कार्य चल रहा है, जिसके लिए ग्रामीण जंगलों में जाते हैं। हाल ही में बरघाट क्षेत्र के चमरवाही में जंगली जानवर के हमले में एक व्यक्ति की मौत की घटना भी सामने आई थी। वन विभाग ने ग्रामीणों को समूह में जंगल जाने और अकेले जंगल में न जाने की सलाह दी है, क्योंकि इन दिनों हिंसक वन्य प्राणियों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं।

सिवनी यशो :- हार की हताशा और सत्ताहीनता की बोखलाहट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बना दिया है। वे सत्ता न होने की तिलमिलाहट में अब देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं देश के गृहमंत्री अमित शाह को गद्दार जैसे ओछे शब्दों से संबोधित करके अपनी संस्कारहीन राजनीति का परिचय दे रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर प्रेम तिवारी की प्रतिक्रिया लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के गतदिवस दिये गये उक्त बयान पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि श्री राहुल गांधी जिस परिवार में जन्म लिए हैं और जिनके परिवार के संस्कार देशहित से जुड़े ना रहे हों उनसे ऐसी ही विकृत मानसिकता और कुत्सित सोच की अपेक्षा की जा सकती है। “गांधी परिवार की अनेक भूलों का खामियाजा देश आज तक भुगत रहा” श्री तिवारी ने आरोप लगाया कि श्री राहुल गांधी जिस परिवार में पैदा हुए हैं वहां पीढ़ी दर पीढ़ी कई प्रधानमंत्री रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि उनकी अनेक भूलों का खामियाजा देश आज तक भुगत रहा है और अपने इन कारनामों को कभी भी गांधी परिवार ने देश विरोधी नहीं माना है। अतः ऐसी परवरिश में श्री राहुल गांधी से कोई और उम्मीद की भी नहीं जा सकती। ऐतिहासिक निर्णयों और घटनाओं का किया उल्लेख गांधी खानदान की ऐतिहासिक भूलों का जिक्र करते हुए श्री प्रेम तिवारी द्वारा कहा गया कि, जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगाया। उसके बाद पाकिस्तान को झेलम और चिनाब नदी का 80 प्रतिशत पानी दे दिया। 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीय एयरफोर्स को चीन पर हमला करने का आदेश नहीं दिया। तिब्बत को मान्यता नहीं दी बल्कि चीन को मान्यता दे दी। क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं थी? लेकिन फिर भी वे गद्दार नहीं माने जाते। इंदिरा गांधी ने संसद के रिकॉर्ड में पाकिस्तान को न्यूक्लियर डिटेल्स देने की बात कही। उन्होंने इमरजेंसी लगाई और ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाकर सिखों की भावनाओं का अपमान किया। उनके बाद 1984 में सिखों के खिलाफ हुए दंगों में दस हजार से ज्यादा सिखों को मार दिया गया। फिर भी इसे उपलब्धि माना जाता है, गद्दारी नहीं। राजीव गांधी, सोनिया गांधी और यूपीए शासनकाल पर भी साधा निशाना श्री तिवारी ने कहा कि राजीव गांधी ने बोफोर्स घोटाला किया, प्रभाकरन को हथियार दिए, फिर उसी के खिलाफ ऑपरेशन कर दिया। जब प्रभाकरन ने उनकी हत्या कर दी तो कहा कि गद्दारी का बदला ले लिया। सोनिया गांधी सुपर प्रधानमंत्री बनीं। चीन के साथ कांग्रेस पार्टी का समझौता करवाया। यूपीए के शासनकाल में 2010 में 78 आतंकवादियों को रिहा किया गया, जिन्होंने बाद में बड़े हमले किए। फिर भी इसे गद्दारी नहीं माना जाता। “देश की संस्थाओं को विदेश में जाकर बदनाम करना कांग्रेस की प्रवृत्ति” श्री तिवारी ने आगे कहा कि राहुल गांधी की ओर से कभी पेगासस, कभी हिंडनबर्ग, कभी देश की संस्थाओं को विदेश में जाकर बदनाम करना जारी रहा। आज मैं देश की जनता और खासकर कांग्रेसियों से अपील करता हूं, इन लोगों को नेता मानना बंद कर दीजिए। ये देश के लिए नासूर हैं। इन्हें नेता मानकर आप देश की सेवा नहीं बल्कि देश की हानि कर रहे हैं।

हरहरपुर उपार्जन केन्द निरीक्षण सिवनी यशो:- प्रभारी कलेक्टर अनिल कुमार राठौर ने बुधवार को कुरई विकासखंड अंतर्गत हरहरपुर उपार्जन केन्द्र का औचक निरीक्षण कर समर्थन मूल्य पर चल रहे गेहूं उपार्जन कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों से चर्चा कर उपार्जन व्यवस्था, तौल, भुगतान एवं परिवहन संबंधी जानकारी प्राप्त की। उपार्जन केन्द्र की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण प्रभारी कलेक्टर श्री राठौर ने केन्द्र पर उपलब्ध बारदाना, तौल व्यवस्था, भंडारण एवं परिवहन कार्यों का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा उपार्जित गेहूं का समय पर परिवहन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उपार्जन केन्द्र में साफ-सफाई एवं रिकॉर्ड संधारण व्यवस्थित रखने के भी निर्देश दिए। स्लॉट बुकिंग के अनुसार हो खरीदी कार्य निरीक्षण के दौरान प्रभारी कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्लॉट बुकिंग करा चुके किसानों के गेहूं उपार्जन कार्य को सुगम एवं व्यवस्थित रूप से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े तथा निर्धारित स्लॉट के अनुसार त्वरित तौल एवं खरीदी कार्य सुनिश्चित किया जाए। मौसम को देखते हुए गेहूं सुरक्षा के निर्देश प्रभारी कलेक्टर श्री राठौर ने उपार्जित गेहूं के त्वरित उठाव एवं सुरक्षित भंडारण के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि मौसम परिवर्तन एवं संभावित असमायिक बारिश को ध्यान में रखते हुए गेहूं की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने खरीदी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने पर भी जोर दिया।