मध्यप्रदेश सड़क परियोजना को 4,415 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की मंजूरी, सीएम ने जताया पीएम मोदी का आभार Bhopal 03 June 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश को 4,415.60 करोड़ रुपये की दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के कारण विकास कार्यों को नई गति मिल रही है और इसका लाभ प्रदेश के दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट के आर्थिक मामलों की समिति द्वारा स्वीकृत इन परियोजनाओं से बैतूल, खंडवा, खरगौन और बड़वानी जैसे जनजातीय बहुल जिलों के विकास को नई दिशा मिलेगी। साथ ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और परिवहन सुविधाएं भी बेहतर होंगी। जनजातीय अंचलों को मिलेगा सीधा लाभ केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजमार्ग-347बी के हिवरखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रुधी खंड पर 125.01 किलोमीटर लंबी सड़क को उन्नत करने तथा देशगांव-जुलवानिया खंड की 108.643 किलोमीटर सड़क को दो लेन से चार लेन में विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है। इन दोनों परियोजनाओं से आदिवासी अंचलों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और कृषि, व्यापार तथा औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। खरगौन में बनेगा 16 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास परियोजना के तहत खरगौन जिले में 16.20 किलोमीटर लंबा आधुनिक ग्रीनफील्ड बाईपास भी विकसित किया जाएगा। इससे यातायात का दबाव कम होगा और लंबी दूरी के वाहनों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। पीएम गतिशक्ति मिशन को मिलेगा बल करीब 233.653 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना पर 4,415.60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह कॉरिडोर प्रदेश में बेहतर सड़क संपर्क स्थापित करने के साथ-साथ छह पीएम गतिशक्ति आर्थिक नोड्स को जोड़ने का काम करेगा। इससे मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से मध्यप्रदेश लगातार बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/khargone/mp-four-districts-benefit-4415-crore-road-projects-betul-khandwa-khargone-barwani/articleshow/131486754.cms

डॉ मोहन यादव इलेक्ट्रिक कार को काफिले में शामिल करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बने Bhopal 03 June 2026 भोपाल यशो:-  मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अपने आधिकारिक काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) शामिल किया है। इसके साथ ही वे देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक कार को स्थान दिया है। [caption id="attachment_46319" align="alignnone" width="1024"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने काफिले में महिंद्रा XEV 9e इलेक्ट्रिक वाहन शामिल कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।[/caption] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को महिंद्रा कंपनी की XEV 9e इलेक्ट्रिक कार से मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक सफर किया। कंपनी के अनुसार यह वाहन एक बार पूर्ण चार्ज होने पर लगभग 500 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। 'विकसित भारत-2047' के संदेश से जुड़ा वाहन नंबर मुख्यमंत्री की नई इलेक्ट्रिक कार को MP-02-VB-2047 पंजीयन नंबर प्राप्त हुआ है। इसमें ‘VB’ को विकसित भारत तथा ‘2047’ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। आधुनिक तकनीक से लैस इस वाहन में 360 डिग्री कैमरा सहित कई उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में पहल कर रहे हैं। हाल के महीनों में उन्होंने वन्यजीव संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन से जुड़े कई कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनका मानना है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के पूरक हैं तथा भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सौर और स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। मितव्ययता और सादगी का भी दिया संदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने दौरों के दौरान सादगी और मितव्ययता को भी प्राथमिकता देते रहे हैं। हाल ही में इंदौर प्रवास के दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ टेम्पो ट्रेवलर में यात्रा की थी। इससे पहले सिंगरौली दौरे में भी वे टूरिस्ट बस के माध्यम से कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे। सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या को भी पहले की तुलना में कम किया गया है। अब इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल करने का निर्णय पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ऊर्जा बचत और स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। https://x.com/indiatvnews/status/2062186154397757470?s=20

मध्यप्रदेश पेयजल आपूर्ति - पानी की आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता, सीएम मोहन यादव बोले- किसी क्षेत्र में न हो कमी Bhopal 03 June 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के नागरिकों को पर्याप्त और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में कहीं भी पेयजल संकट की स्थिति न बनने पाए तथा आवश्यकता अनुसार तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में विभागीय योजनाओं, जलापूर्ति व्यवस्था तथा जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई। [caption id="attachment_46314" align="alignnone" width="1024"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में कहीं भी पेयजल की कमी न होने पाए।[/caption] मार्च 2028 से पहले पूरा होगा जल जीवन मिशन बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती सम्पत्तिया उइके ने जानकारी दी कि प्रदेश में जल जीवन मिशन का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और मार्च 2028 से पहले हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। प्रदेश के 11 जिलों में मिशन का कार्य शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने ऐसे गांवों और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए, जिन्होंने स्वयं नल-जल योजनाओं का संचालन और संधारण सफलतापूर्वक किया है। नल-जल योजनाओं के निर्बाध संचालन पर जोर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में संचालित सभी नल-जल योजनाओं के लिए ऐसा प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए, जिससे जलापूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से समन्वय बढ़ाने और लंबित वित्तीय आवंटन शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश भी दिए। बोरवेल दुर्घटनाओं पर रोक के लिए कानून बैठक में बताया गया कि खुले बोरवेलों में गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मध्यप्रदेश में बोरवेल अधिनियम लागू किया गया है। इस प्रकार का कानून बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। अक्टूबर में होगा जल उत्सव मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण और जल प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित किए जाने वाले जल महोत्सव को व्यापक स्वरूप देने के निर्देश दिए। अक्टूबर 2026 में जल उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। 14 हजार से अधिक गांवों में हर घर जल बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 14 हजार 200 गांवों में शत-प्रतिशत जल प्रदाय व्यवस्था स्थापित कर उन्हें "हर घर जल" घोषित किया जा चुका है। वर्तमान में प्रदेश के 1 करोड़ 11 लाख से अधिक परिवारों को नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है तथा लगभग 75 प्रतिशत परिवार इस योजना के दायरे में आ चुके हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग और नई तकनीक पर फोकस जल जीवन मिशन की योजनाओं की निगरानी के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। विभाग द्वारा ऑनलाइन ‘जलदर्पण’ पोर्टल संचालित किया जा रहा है। साथ ही आईओटी सेंसर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तथा डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। https://www.vietnam.vn/hi/dam-bao-nuoc-sinh-hoat-mua-nong

5 जून से 21 जून तक विशेष अभियान: पौधरोपण, जनकल्याण शिविर और योग दिवस की तैयारियां Seoni 03 June 2026 सिवनी यशो:-  प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक पर्यावरण संरक्षण, जनकल्याण, प्राकृतिक खेती और योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष अभियान संचालित किए जाएंगे। इन अभियानों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों एवं विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में आगामी कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन, जनभागीदारी बढ़ाने तथा शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। [caption id="attachment_46310" align="alignnone" width="1024"] मुख्य सचिव ने पर्यावरण, जनकल्याण, प्राकृतिक खेती और योग दिवस से जुड़े कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की।[/caption] विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू होगा "एक पेड़ मां के नाम" अभियान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रत्येक विकासखंड एवं नगरीय निकाय में "एक पेड़ मां के नाम" अभियान चलाया जाए। अभियान में विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पीपल, बरगद, नीम और आम जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों के रोपण को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही लगाए गए पौधों की सुरक्षा और उनके संरक्षण की भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्वच्छता और जल संरक्षण गतिविधियों पर रहेगा विशेष जोर बैठक में स्वच्छता अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने पर भी बल दिया गया। मुख्य सचिव ने शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों, छात्रावासों तथा सार्वजनिक स्थलों पर विशेष सफाई अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जल संरक्षण को लेकर तालाबों, कुओं एवं अन्य जल स्रोतों की सफाई, गहरीकरण तथा संरक्षण संबंधी गतिविधियों को अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। 12 से 18 जून तक लगेंगे जनकल्याण शिविर मुख्य सचिव ने 12 से 18 जून तक आयोजित होने वाले जनकल्याण शिविरों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक विकासखंड एवं नगरीय निकाय मुख्यालय में तीन दिवसीय शिविर आयोजित किए जाएं। इन शिविरों में शासन की विभिन्न योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उनका पंजीयन सुनिश्चित किया जाएगा। विशेष रूप से आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान वय वंदना योजना, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, लखपति दीदी योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। लंबित प्रकरणों के निराकरण पर रहेगा फोकस मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के शत-प्रतिशत निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा में सभी प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। शिविरों में विकास कार्यों एवं शासन की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी, सफलता की कहानियों का प्रदर्शन, चित्रकला प्रतियोगिताएं तथा लाभार्थियों के अनुभव साझा करने जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए होंगी कार्यशालाएं प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 19 एवं 20 जून को प्रत्येक जिले में दो स्थानों पर प्राकृतिक खेती कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यशालाओं में कृषि वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ एवं अनुभवी किसान प्राकृतिक खेती की तकनीकों, लाभों और व्यवहारिक प्रयोगों की जानकारी देंगे। किसानों को रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मुख्य सचिव ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकासखंड एवं नगरीय निकाय स्तर पर स्थानीय योग समूहों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। योग अभ्यास आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप कराया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार पूर्व प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जाएंगे। अधिकारी रहे उपस्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रभारी कलेक्टर अनिल कुमार राठौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह, अपर कलेक्टर  सी.एल. चनाप, अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खंडायत सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2267694&reg=3&lang=2

सिवनी में कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा -5 जून से जिलेभर में विशेष अभियान प्रभारी कलेक्टर ने दिए निर्देश Seoni 03 June 2026 सिवनी यशो:- जिले में 5 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की तैयारियों को लेकर प्रभारी कलेक्टर अनिल कुमार राठौर ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित पात्र हितग्राहियों तक पहुंच, प्राकृतिक खेती के प्रसार तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्रभारी कलेक्टर ने 5 जून से प्रारंभ होने वाले “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान में सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि- अधिक से अधिक पौधरोपण किया जाए तथा पौधों की सुरक्षा एवं उनकी उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाए तथा इसमें सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बैठक में स्वच्छता अभियान, जल स्रोतों की सफाई एवं संरक्षण गतिविधियों तथा शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों और छात्रावासों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि अभियान अवधि के दौरान स्वच्छता और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए। प्रभारी कलेक्टर ने 12 से 18 जून तक आयोजित होने वाले जनकल्याण शिविरों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शासन की विभिन्न जनहितैषी योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उनका पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण प्राथमिकता से करने पर बल दिया। उन्होंने 19 एवं 20 जून को प्रस्तावित प्राकृतिक खेती कार्यशालाओं तथा 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की भी समीक्षा की और संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह, जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/bhopal-special-public-welfare-campaign-in-mp-from-june-5-to-june21-8442827

जैतपुर में हरे पेड़ों की कटाई से हड़कंप - बैनगंगा किनारे जैतपुर क्षेत्र में हरे वृक्षों की कटाई, वन व राजस्व विभाग बोले—अनुमति नहीं, जांच के संकेत Seoni | 03 June 2026सिवनी यशो -जैतपुर कला क्षेत्र के अंतर्गत हिवरा, धतुरिया मार्ग और किसनपुर मार्ग पर बैनगंगा नदी के किनारे तथा किसनपुर क्षेत्र के आसपास स्थित नाले के समीप हरे-भरे वृक्षों की बड़े पैमाने पर कटाई का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर यह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि कई स्थानों पर पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई की जा रही है। [caption id="attachment_46298" align="alignleft" width="150"] जैतपुर कला क्षेत्र में बैनगंगा नदी किनारे हरे वृक्षों की बड़े पैमाने पर कटाई का मामला सामने आया है, विभाग ने जांच के संकेत दिए हैं।[/caption] दैनिक यशोन्नति द्वारा जब इस मामले की पड़ताल की गई तो क्षेत्रीय वन विभाग के एसडीओ, संबंधित क्षेत्र के डिप्टी रेंजर एवं राजस्व विभाग के हल्का पटवारी से चर्चा में यह जानकारी सामने आई कि इस प्रकार की किसी भी पेड़ कटाई के लिए कोई आधिकारिक अनुमति जारी नहीं की गई है। दोनों विभागों ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही है। ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जैतपुर कला से हिवरा, धतुरिया एवं किसनपुर मार्ग पर लंबे समय से यह गतिविधि चल रही है, जिससे नदी किनारे का हरित आवरण प्रभावित हो रहा है और पर्यावरणीय संतुलन पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। [caption id="attachment_46302" align="alignright" width="150"] जैतपुर कला क्षेत्र में बैनगंगा नदी किनारे हरे वृक्षों की बड़े पैमाने पर कटाई का मामला सामने आया है, विभाग ने जांच के संकेत दिए हैं।[/caption] इधर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि एक ओर प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को लेकर लगातार अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ दबंग एवं स्वार्थी तत्व खुलेआम हरे-भरे पेड़ों का कटान कर रहे हैं। यह स्थिति स्थानीय प्रशासन की सतर्कता और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। जानकारी के अनुसार बबूल और अर्जुन प्रजाति के लगभग तीन दर्जन से अधिक वृक्षों की कटाई का अनुमान है। स्थानीय जानकारों के अनुसार अवैध कटाई करने वालों द्वारा सरकारी तथा कुछ निजी (किसानों की) जमीनों पर स्थित पेड़ों को कथित रूप से दबंगई दिखाकर काटा गया है। अब देखना होगा कि विभागीय जांच के बाद इस पूरे मामले में क्या ठोस कार्रवाई सामने आती है।

भाजपा 12 वर्ष सेवा अभियान, 5 से 21 जून तक सिवनी में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम Seoni 03 June 2026 सिवनी यशो:- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 जून से 21 जून तक विशेष जनसंपर्क एवं संगठनात्मक अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में सिवनी जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई। मुकेश बघेल को जिला प्रभारी की जिम्मेदारी भाजपा जिला महामंत्री श्री मुकेश बघेल को इस अभियान का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं तथा संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वर्चुअल बैठक में होगी रणनीति चर्चा श्री बघेल ने जानकारी दी कि गुरुवार शाम 4 बजे जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक आयोजित होगी। इसमें जिला पदाधिकारी, नगरीय एवं ग्राम निकायों के प्रतिनिधि, मंडल प्रभारी एवं मंडल अध्यक्ष शामिल होंगे। जनकल्याण योजनाओं पर रहेगा फोकस जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने कहा कि इस अभियान के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, हर घर जल, किसान सम्मान निधि, डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। बूथ स्तर तक पहुंचेगा अभियान जिला प्रभारी मुकेश बघेल ने कहा कि कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर लाभार्थियों से संवाद करेंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाएंगे। यह अभियान जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का माध्यम बनेगा। https://ndtv.in/utility-news/12-years-of-the-modi-government-know-about-12-major-schemes-digital-india-pm-kisan-yojana-ujjwala-yojana-and-others-11547927

सिवनी यशो:-  Seoni Police के थाना कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 8 घंटे के भीतर खोया हुआ बैग बरामद कर उसमें रखे लगभग 8 तोला सोने के आभूषण सुरक्षित वापस लौटा दिए। बाजार में गिरा था बैग, 8 तोला सोना था मौजूद जिला भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप राय की बहन, अधिवक्ता सुश्री प्रीति राय दिनांक 01/06/2026 को स्कूटी से बाजार आई थीं। नगर पालिका चौक के पास उनका बैग गिर गया, जिसमें लगभग 8 तोला सोने के आभूषण रखे थे। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शुरू हुई त्वरित कार्रवाई मामले को पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के संज्ञान में लाया गया। उनके निर्देश पर कोतवाली पुलिस टीम ने तुरंत जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने मात्र 8 घंटे के भीतर बैग का पता लगाकर उसे सुरक्षित बरामद कर लिया। परिवार को सुरक्षित लौटाया गया बैग पुलिस ने बरामद बैग को सभी सामान सहित सुश्री प्रीति राय को सुपुर्द किया। बैग सुरक्षित मिलने पर परिवार ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई और ईमानदारी की सराहना की। पुलिस टीम के सम्मान में ₹21,000 का सम्मान पुलिस की तत्परता और ईमानदार कार्यप्रणाली से संतुष्ट होकर श्री प्रदीप राय एवं परिवार ने संबंधित पुलिस टीम के सम्मान में ₹21,000 का चेक पुलिस अधीक्षक को भेंट किया। पुलिस की प्रतिबद्धता Seoni Police ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा, सहायता और विश्वास बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता

सिवनी में मौसम अलर्ट - सिवनी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 55 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं सिवनी यशो :- मध्यप्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने सिवनी सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 3 और 4 जून को प्रदेश के अनेक हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, नीमच, मंदसौर, राजगढ़, आगर मालवा, शाजापुर, विदिशा, खंडवा, नर्मदापुरम, खरगोन, छतरपुर और शिवपुरी जिलों में भारी बारिश के साथ तेज आंधी चलने की संभावना है। 55 किलोमीटर प्रतिघंटा तक चल सकती हैं हवाएं विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में 50 से 55 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तेज हवा के कारण पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने तथा कच्चे मकानों और टीन शेड को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है। "सिवनी जिले में बुधवार और गुरुवार को प्री-मानसून गतिविधियों का असर देखने को मिल सकता है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 14 से 21 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलने तथा दोपहर बाद हल्की बारिश या गरज-चमक की संभावना है। मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।"  किसानों और यात्रियों को विशेष सावधानी की सलाह मौसम विभाग ने किसानों को खेतों में रखी उपज और कृषि उपकरण सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी है। वहीं यात्रियों से भी मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने को कहा गया है। खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। सिवनी में भी असर के आसार सिवनी जिले में भी आगामी 48 घंटों के दौरान तेज हवा, गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अचानक मौसम बदलने की स्थिति में नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए। प्रशासन ने भी रखी नजर मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। https://www.google.com/search?client=ms-android-vivo

किसानों के नाम पर फर्जी ऋण - खाद संकट के बाद फर्जी ऋण का झटका, किसानों में बढ़ता आक्रोश सिवनी यशो:- केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का दावा करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सामने आ रही शिकायतें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। गेहूं खरीदी की अव्यवस्थाओं से उपजा असंतोष अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब फार्मर आईडी में कथित गड़बड़ियों, खाद वितरण संकट और किसानों के नाम पर दर्ज ऋणों के मामलों ने नई चिंता खड़ी कर दी है। किसानों का कहना है कि योजनाओं की मंशा भले ही किसान हितैषी हो, लेकिन सरकारी तंत्र की कार्यशैली उन प्रयासों पर पानी फेर रही है। फार्मर आईडी की गड़बड़ी से बढ़ा खाद संकट जानकारी के अनुसार कई किसानों की फार्मर आईडी में वास्तविक कृषि भूमि से अधिक रकबा दर्ज होने के आरोप हैं। कुछ मामलों में मकान, प्लॉट और अकृषि भूमि को भी कृषि रकबे में जोड़ दिया गया है। इसके चलते खाद पात्रता बढ़ गई और सहकारी समितियों से आवश्यकता से अधिक खाद वितरण होने की स्थिति बनी। परिणामस्वरूप वास्तविक जरूरतमंद किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों के नाम पर ऋण, नोटिस से बढ़ी चिंता मामला यहीं नहीं रुका। अनेक किसानों का कहना है कि उनके मोबाइल पर ऋण जमा करने के संदेश प्राप्त हो रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसे किसी ऋण की जानकारी तक नहीं है। किसानों के अनुसार सहकारी समितियों के रिकॉर्ड में उनके नाम पर लाखों रुपये तक के ऋण दर्ज दिखाई दे रहे हैं। गेहूं भुगतान से राशि कटने की शिकायत कुछ किसानों ने आरोप लगाया है कि गेहूं उपार्जन के भुगतान से कथित रूप से ऋण की राशि काट ली गई। जब भुगतान अपेक्षा से कम मिला तो उन्होंने जानकारी जुटाई, तब उनके नाम पर दर्ज ऋणों की जानकारी सामने आई। इन शिकायतों ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। सरकार की मंशा पर भारी पड़ रही व्यवस्थागत खामियां ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के बजाय रिकॉर्ड की गड़बड़ियां और प्रशासनिक लापरवाही पूरी व्यवस्था की साख को प्रभावित कर रही हैं। जानकारों का मानना है कि ऐसे मामले विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का अवसर भी प्रदान करते हैं। जांच और जवाबदेही की मांग किसानों एवं सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों ने फार्मर आईडी, खाद वितरण रिकॉर्ड और किसानों के नाम पर दर्ज ऋण खातों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि कहीं भी अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। https://ecooperatives.mp.gov.in/(S(uyp1qztzjv3khjps2nat5ut0))/default1.aspx

सिवनी मेडिकल कॉलेज विस्तार की बड़ी सौगात: बढ़ेंगी पीजी सीटें, मिलेंगी नई सुविधाएं और आधुनिक उपकरण Bhopal 02 June 2026 भोपाल/सिवनी यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण परिवारों, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और विद्यार्थियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश के चहुंमुखी विकास और जनकल्याण से संबंधित योजनाओं के लिए 21 हजार 485 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की। बैठक का सबसे बड़ा निर्णय 48.32 लाख निजी संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री से जुड़ा रहा, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र में लिए गए फैसलों से सिवनी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को भी लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। [caption id="attachment_46264" align="alignnone" width="1024"] मध्यप्रदेश कैबिनेट ने 48.32 लाख संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री और चिकित्सा शिक्षा विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी।[/caption] 48.32 लाख परिवारों को बड़ी राहत, सरकार कराएगी मुफ्त रजिस्ट्री कैबिनेट ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 को मंजूरी देते हुए निर्णय लिया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयार किए गए अधिकार अभिलेखों का पंजीयन कराया जाएगा। प्रदेश में अब तक 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें 48.32 लाख निजी संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने के लिए नागरिकों से न तो स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी और न ही पंजीयन शुल्क। इस पूरी योजना पर आने वाले लगभग 3800 करोड़ रुपये के खर्च का वहन राज्य सरकार स्वयं करेगी। ग्रामीण परिवारों को मिलेगा कानूनी अधिकार और ऋण सुविधा सरकार का मानना है कि पंजीयन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों परिवारों को अपनी संपत्तियों का वैधानिक दस्तावेज प्राप्त होगा। इससे वे गृह निर्माण, कृषि, स्वरोजगार और व्यवसाय के लिए बैंकों से ऋण लेने में सक्षम हो सकेंगे। ड्रोन तकनीक के माध्यम से तैयार किए गए अधिकार अभिलेख ग्रामीण नागरिकों की संपत्ति संबंधी सुरक्षा को मजबूत करेंगे और उनकी आर्थिक उन्नति का मार्ग खोलेंगे। सिवनी मेडिकल कॉलेज को मिलेगा विकास योजनाओं का लाभ कैबिनेट ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगभग 17 हजार 59 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है। मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों के संचालन के लिए 14,363.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण हेतु 657 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के मानकों के अनुरूप अतिरिक्त अधोसंरचना का निर्माण, आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों की स्थापना तथा पीजी सीटों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। सिवनी मेडिकल कॉलेज को भी इन योजनाओं का लाभ मिलने की संभावना है। एमबीबीएस सीटों और आधुनिक सुविधाओं के लिए अलग प्रावधान कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए 838 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से अधोसंरचना विकास, आधुनिक उपकरणों की स्थापना और शिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सिवनी सहित प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी और भविष्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी। विद्यार्थियों को मिलेगी सिली-सिलाई यूनिफॉर्म मंत्रिपरिषद ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सत्र 2026-27 से दो जोड़ी सिली-सिलाई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया है। गणवेश का वितरण समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित करने के लिए निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पंचायत राज कानून में संशोधन और अन्य फैसले कैबिनेट ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में संशोधन संबंधी अध्यादेश के प्रारूप को भी मंजूरी दी। इसके अलावा विभिन्न प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी नई गति मंत्रिपरिषद के निर्णयों को ग्रामीण संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा, चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और जनकल्याणकारी योजनाओं को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से 48.32 लाख संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री योजना को ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया जा रहा है। https://www.livehindustan.com/madhya-pradesh/madhya-pradesh-mp-cabinet-decisions-mohan-yadav-govt-to-give-land-with-free-registration-201780390723764.html