राष्ट्र की बढ़ती अर्थव्यवस्था में किसान का बहुत बड़ा योगदान, किसान कृषि उत्पादों के व्यवसाय, उनसे जुड़े उद्योगों और उनके मूल्य संवर्धन में भागीदार बनें ,  कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में किसानों की भागीदारी बढऩी चाहिए,  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का दौरा किया नई दिल्ली :- उत्तराखंड (Uttarakhand) के अपने एक दिवसीय दौरे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Vice President Jagdeep Dhankhar) ने आज गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology) का दौरा किया और विश्वविद्यालय के शिक्षकगणों के साथ संवाद किया। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में कृषि और किसानों के महत्व को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि "भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के महायज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण आहुति किसान की होगी।" उपराष्ट्रपति ने किसानों को कृषि उत्पादों के व्यवसाय, उनसे जुड़े उद्योगों में भागीदार बनाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि उत्पादों की मार्केटिंग (marketing of agricultural products) और उनके मूल्य संवर्धन में शामिल होना चाहिए। श्री धनखड़ ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों को किसानों में उच्च मूल्य वाली उपज और नई तकनीकों के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया एवं विश्वविद्यालय की प्रारम्भ से वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाते 'पंतनगर संग्रहालय (Pantnagar Museum) का भी निरीक्षण किया। ज्ञात रहे की गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी एवं हरित क्रांति (green Revolution) में इस विश्वविद्यालय ने अहम भूमिका निभाई।

विभागीय 111 निरीक्षणकर्ताओं एवं राजस्व विभाग के 14 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी भोपाल यशो:- प्रदेश में शिक्षा एवं रोजगार से जुड़े नर्सिंग काँलेज मान्यता (nursing college Recognition)  से संबंधित बड़े फर्जीवाड़ा (fraud) पर हाई कोर्ट (High Court) के निर्देशों के पालन के साथ प्रदेश की सरकार (state government) भी दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने की मंशा स्पष्ट कर चुकी है । प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav, ) ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के संबंध में हुई गड़बडिय़ों (glitches) को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने बताया है कि नर्सिंग कौंसिल (nursing council) के तत्कालीन अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार (President and Registrar) के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है। विभाग के कुल 111 निरीक्षणकर्ताओं को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किये गये है तो वहीं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने लोक स्वास्थ एवं चिकित्सा विभाग के प्रस्ताव पर त्रुटिपूर्ण जाँच रिपोर्ट देने वाले 14 अधिकारियों के विरूद्ध भी अनुशासनात्क कार्यवाही शासन ने निर्धारित की है और इन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है । लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग (Department of Public Health and Medical Education) द्वारा सीबीआई जाँच (CBI investigation) में अनुपयुक्त पाये गये नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पूर्व से ही निरस्त की जा चुकी है। कॉलेजों का निरीक्षण करने वाले दलों के सदस्यों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई प्रारंभ की गयी है। विभाग के कुल 111 निरीक्षणकर्ताओं (111 inspectors) को कारण बताओ सूचना-पत्र  (show cause notice letter) जारी किया गया है। नर्सिंग कॉलेज की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले 14 राजस्व अधिकारियोंके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई म.प्र. शासन (M.P. Government) ने नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट (erroneous report) प्रस्तुतकर्ता राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले 14 राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिये हैं। प्रमुख सचिव राजस्व (Principal Secretary Revenue) ने बताया है कि म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के संदर्भ में गठित निरीक्षणकर्ता दल के सदस्य के रूप में त्रुटिपूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले 14 अधिकारियों के विरुद्ध लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राजस्व विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किये गये हैं। त्रुटिपूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले 14 राजस्व अधिकारियों में श्रीमती पल्लवी पौराणिक तत्कालीन तहसीलदार इंदौर, श्रीमती अंकिता यदुवंशी, तत्कालीन नायब तहसीलदार विदिशा, सुश्री ज्योति ढोके तत्कालीन नायब तहसीलदार जिला नर्मदापुरम् सुश्री रानू माल नायब तहसीलदार अलीराजपुर अनिल बघेल नायब तहसीलदार झाबुआ, सुभाष कुमार सुनेरे तत्कालीन नायब तहसीलदार देवास, जगदीश बिलगावे नायब तहसीलदार जिला बुरहानपुर, यतीश शुक्ला नायब तहसीलदार रीवा, सुश्री छवि पंत तत्कालीन नायब तहसीलदार छिंदवाड़ा, सतेन्द्र सिंह गुर्जर तत्कालीन नायब तहसीलदार जिला धार, रामलाल पगोर नायब तहसीलदार बुरहानपुर, जीतेन्द्र सोलंकी तत्कालीन नायब तहसीलदार झाबुआ, अतुल शर्मा तत्कालीन नायब तहसीलदार सीहोर एवं कृष्णा पटेल तत्कालीन नायब तहसीलदार खरगोन के नाम शामिल हैं। सिवनी, मंडला एवं छिंदवाड़ा सहित 31 जिलों के अनफिट नर्सिँग कालोजों को बंद करने के मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश

भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय (Government of Madhya Pradesh, Ministry of School Education Department) द्वारा प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किये गये है कि प्राइवेट स्कूलों की जाँच करने के लिये अभियान चलाएँ तथा जाँच रिपोर्ट आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल (Commissioner Directorate of Public Instruction Bhopal) को भेजें । निजी शिक्षण संंस्थानों की मनमानी के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कड़ा रूख दिखाया है । इस संबंध में श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय उप सचिव द्वारा जारी पत्र किया गया है । पत्र में फीस से संबंधित जाँच के अतिरिक्त अन्य अनिवार्यताओं की जाँच की जायेगी । जाँच के बिंदुओं में यह भी उल्लेख है कि विद्यालयों द्वारा मनमाने पाठ्य क्रम तो नहीं चलाये जा रहे है । राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों (private schools) को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल फीस (school fees) तथा अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल (Portal) पर आगामी 8 जून तक अपलोड (upload) कर दें। शासन द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर (by running a campaign) निजी स्कूलों में अनियमितताओं को चिन्हांकित करने के निर्देश दिये गये हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कलेक्टर्स (collectors) को दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट ISBN पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्यक्रम (Syllabus) में शामिल किया जा रहा है। अभियान में अनियमितताएँ चिन्हित होने पर संबंधित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स (Publishers and Book Sellers) के विरुद्ध नियमानुरूप (as per rules) कार्यवाही भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी कलेक्टर्स को जांच उपरांत प्रतिवेदन आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर्स को जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि राज्य शासन को कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरतने की शिकायतें मिल रही हैं। कलेक्टर्स इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें।

क्षतिग्रस्त सड़को एवं नालियों की तत्काल मरम्मत करायी जाये - कलेक्टर सिवनी यशो:- कलेक्टर क्षितिज सिंघल (Collector Kshitij Singhal) ने गुरूवार 30 मई को विकासखंड धनौरा (Development Block Dhanaura) के जनपद सभाकक्ष में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जलनिगम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं जल जीवन मिशन (Public Health Engineering Department, Water Corporation, Panchayat and Rural Development Department and Jal Jeevan Mission) के कार्यों से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक लेकर जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर श्री सिंघल ने जल निगम अंतर्गत प्रगतिरत सिद्धघाट समूह नलजल योजना (Siddhaghat Group Tap Water Scheme) में शामिल 77 ग्रामों में कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित ग्राम के सचिवों एवं रोजगार सहायक से जलापूर्ति (water supply) की स्थिति के साथ-साथ कार्य की गुणवत्ता के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं ऐजेंसी को दिए। उन्होंने समीक्षा के दौरान सामने आए जलापूर्ति की समस्या वाले ग्रामों में सुधार कार्यों के लिए संबंधित ऐजेंसी के प्रतिनिधि को निर्देशित किया है। इसके साथ-साथ ऐसे ग्राम जिनमें अनाधिकृत रूप से मोटर का उपयोग करने के कारण समस्या आई है। ऐसे ग्रामों में अभियान चलाकर मोटर जप्त करने के निर्देश संबंधित ग्राम के सचिव को दिए हैं। कलेक्टर श्री सिंघल ने ग्रामवार नलजल योजना के बेहतर क्रियान्वयन तथा प्रबंधन के लिए नियमानुसार उपयोगकर्ता से जलकर की वसूली करने के निर्देश दिए हैं। ताकि उक्त राशि से आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य एवं संलग्न किए गए कर्मचारी को वेतन आदि भुगतान कराया जा सके। उन्होंने क्षतिग्रस्त हुई सड़कों एवं नाली की टूट-फूट की तत्काल मरम्मत करने के निर्देश भी संबंधित ऐजेंसियों को दिए हैं। कलेक्टर श्री सिंघल ने पायली समूह नलजल योजना में शामिल 36 ग्रामों में भी निर्माण कार्य की स्थिति की समीक्षा कर कार्य प्रगति एवं ग्राम में निर्माण कार्य के दौरान सड़कों एवं नालियों की टूट-फुट में सुधार के लिए संबंधित निर्माण ऐजेंसी को निर्देशित किया है।

पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक, संभाग के सभी आठों जिलों एवं संभागीय प्रतिनिधि रहेंगे उपस्थित, उच्च पद प्रभार, चतुर्थ क्रमोन्नति ,पुरानी पेंशन, जैसे मुद्दे बैठक में रखे जाएंगे सिवनी यशो:- मध्य प्रदेश शिक्षक संघ (Madhya Pradesh Teachers Association) के जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा जो कि 31 मई को उच्च श्रेणी शिक्षक (upper division teacher) के पद से सेवानिवृत (retired) हो रहे हैं के विदाई समारोह (farewell ceremony) में शामिल होने प्रांत अध्यक्ष छत्रवीर सिंह राठोर भोपाल से छिंदवाड़ा होते हुए सिवनी पहुंचेंगे। प्रांत अध्यक्ष के प्रथम सिवनी आगमन पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा उनका गर्म जोशी से अभिनंदन स्वागत किया जाएगा। दोपहर 12:00 बजे से सरस्वती शिशु मंदिर (Saraswati Shishu Mandir) के डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार (Dr. Bhimrao Ambedkar Auditorium) में आयोजित विदाई समारोह में प्रांत अध्यक्ष शामिल रहेंगे। कार्यक्रम में जबलपुर संभाग (Jabalpur division) के सभी आठों जिलों एवं संभागीय प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। समारोह के समापन उपरांत शिक्षक संघ के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक का भी आयोजन किया गया है। जिसमें प्रांत अध्यक्ष के समक्ष सिवनी जिले में संघ के द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण रखा जावेगा । साथ ही शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा की जावेगी।जिसमें उच्च पद प्रभार,चतुर्थ वेतनमान, पुरानी पेंशन (old pension) और अर्जित अवकाश जैसे मुद्दों को प्रमुखता से रखा जावेगा। उपरोक्त कार्यक्रम में जिले के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं एवं शिक्षक साथियों से उपस्थित होने की अपील की गई।

आचार संहिता के पश्चात प्रदेश में सुशासन मजबूत करने की प्रारंभ होगी कवायद सिवनी यशो:- प्रदेश के मुख्यमंत्री डां. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) की आचार संहिता (Code of conduct) खत्म होने के बाद पूरे प्रदेश का औचक निरीक्षण (Surprise inspection) करेंगे इस प्रकार की तैयारियाँ प्रारंभ हो गयी है । चल रही खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री का रवैया बेहद कड़क हो सकता है । प्रदेश में सुशासन को मजबूत करने के लिये मुख्यमंत्री के कार्य की गति बहुत तेज रहने की संंभावना है । किसी भी प्रकार से कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसे आँन दा स्पाट संस्पेंड (On the spot suspend) भी किया जा सकता है और यह मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव की प्रारंभिक दिनों में कार्य करने के दौरान देखा भी गया है । खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण के लिये हर जिले में विकासखंड स्तर पर हैलीपैड (helipad) बनाने के निर्देश भी जारी कर दिये गये है । और इसका जिम्मा पी डब्ल्यु डी विभाग (PWD Department) को है । संभावना है कि प्रदेश में अनेक तरह माफियाओं, भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों पर नकेल कसने एवं आमजनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण पर केन्द्रित होगा मुख्यमंत्री का यह औचक निरीक्षण का कार्यक्रम । प्रदेश में खनिज माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफियाओ, सट्टा माफियाओं, भू माफियाओ (ineral Mafia, Liquor Mafia, Education Mafia, Speculation Mafia, Land Mafia) सहित अन्य प्रकार के माफियाओं के जाल को समाप्त करने के लिये मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में कड़े निर्देशों के साथ सुशासन की झलक दिखाने के लिये पूरी तैयारी में है । प्रदेश भ्रष्ट कार्य प्रणाली का ही नतीजा है कि प्रदेश में नर्सिंग घोटाला, किसानों के मुआवजे में घोटाला, सहित सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं में घोटालो का दीमक लगा हुआ है । प्रदेश की जनता को योजनाओं का ईमानदारी से लाभ मिले, योग्य प्रतिभाओं को अवसर मिले यह मोहन सरकार की प्राथमिकता में हो सकता है । मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का तूफानी दौरा कर धरातल पर सुशासन, विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिती से रूबरू होने के लिये यह कार्यक्रम बनाया जा रहा है । जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षणका व्यापक कार्यक्रम बनाया जा रहा है । जिसके तहत हर जिले के तीन तीन ब्लाको में हैलीपेड तैयार किये जाना सुनिश्चित हुआ है । इस निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे और गंभीर शिकायते मिलने पर संबंधित अधिकारी पर त्वरित कार्यवाही भी सुनिश्चित होगी ।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रदेश में चलने लगा अभियान भोपाल - प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन (illegal mining) पर मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) सख्त निर्देश दिये गये है और अवैध उत्खन्न के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही के निर्देश के तहत प्रदेश में कार्यवाही तेजी से प्रारंभ हो गयी बुधवार को पूरे प्रदेश अवैध उत्खनन के 200 से अधिक प्रकरण दर्ज (case registered) किये गये और अर्थदण्ड अधिरोपित (fine imposed) किया गया । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन (following instructions) में रेत सहित अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण तथा ओवरलोडिंग (Illegal excavation, transportation, storage and overloading) पर कार्यवाही जारी है। नदियों में निर्धारित मापदंड से हटकर उत्खनन करने वालों पर भी सख्त कार्यवाही की जा रही है। देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगौन, हरदा एवं शहडोल (Dewas, Sehore, Narmadapuram, Narsinghpur, Khargone, Harda and Shahdol) सहित प्रदेश में लगभग-200 प्रकरण दर्ज कर डंपर, पोकलेन मशीन, पनडुब्बी (dumper, poklane machine, submarine) इत्यादि ज़ब्त की गयी है और एक करोड़ 25 लाख रूपये का राजस्व अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा गत दिवस विभागों की समीक्षा के दौरान, नदियों से अवैध उत्खनन करने वालों पर सख़्त कार्रवाई (strict action) करने के निर्देश दिए थे। सीहोर जिले में  6 पोकलेन मशीन व 17 डम्पर जब्त सीहोर कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने बताया कि संयुक्त टीम द्वारा ग्राम डिमावर तहसील भैरूंदा से 4 पोकलेन मशीन, तहसील बुदनी के ग्राम सोमलवाडा से 2 पोकलेन मशीन रेत खनन करते हुए जब्त कर थाना भैरूंदा एवं शाहगंज की अभिरक्षा में खड़े किये गये। रेत के ओव्हरलोड परिवहन करते हुए 17 डम्पर जब्त कर थाना गोपालपुर एवं इच्छावर की अभिरक्षा में खड़े किये गये है। अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध 15 जून तक अभियान चला कर सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इन-स्ट्रीम माइनिंग पर प्रभावी रोक लगाने, जितनी मात्रा की ईटीपी जारी की गई है, उससे अधिक परिवहन ना हो यह सुनिश्चित करने और स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन ना करना सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर और खनिज अधिकारी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। रेत उत्खनन में अवैध रूप से लगी मशीनों को तत्काल जप्त किया जाए – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

सिवनी यशो:- खरीफ फसल की बोनी का समय नजदीक आते ही अवैध तरीके से अमानक बीज  (non standard seeds), खाद (Fertilizer) एव कीटनाशक (pesticides) विक्रय करने वाले सक्रिय हो जाते है । इसी प्रकार का एक मामला कुरई थाना (Kurai police station) क्षेत्र का सामने आया है जहाँ अधिक मुनाफा कमाने (make profits) की दृष्टि से एक व्यक्ति द्वारा बड़ी मात्रा में धान का बीज विक्रय हेतु भंडारित कियागया था । इस व्यक्ति के पास बीज भंडारित (seed storage) करने करने और विक्रय से संबंधित लायसेंस (license) भी नहीं है । सूचना पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुये 63 लाख रूपये से अधिक का भंडारित बीज जप्त कर कुरई के बड़झिर निवासी टालेन्द्र पारधी के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करायी है । उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास (Deputy Director Farmer Welfare and Agricultural Development) सिवनी मोरिस नाथ (morris nath)  ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर क्षितिज सिंघल (Collector Kshitij Singhal) के निर्देशानुसार (as per instructions) जिले में अमानक एवं अवैध खाद-बीज भण्डारण एवं विक्रय करने वाले विक्रेताओं पर सतत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में उपसंचालक कृषि मोरिस नाथ के मार्गदर्शन में सहायक संचालक कृषि प्रफुल्ल घोडेसवार, सहायक संचालक कृषि राजेश मेश्राम एवं सहयोगी स्टॉफ के निरीक्षण के दौरान विकासखण्ड कुरई ग्राम बड़झीर निवासी टालेन्द्र पारधी पिता नारायण प्रसाद पारधी के घर से अवैध धान बीज किस्म RPH1215 कम्पनी राईस क्रापसाईस प्रायवेट लिमिटेड एस.वाय नम्बर 619 प्लाटन, 130 नीयर शिवाजी स्टेच्यू एन.जे.आर.एण्ड के. एल.आर नगर मेड़चल मल्काजगिरी, तेलागंना इंडिया का लगभग 141.75 क्विटल का भण्डारण पाया गया। प्रति 3 कि.ग्रा. के पैकेट पर अंकित एम.आर.पी. मूल्य 1350 रूपये के आधार पर कुल भण्डारित बीज की कुल कीमत 6378750/- रूपये आंकलित की गई है। जिसे टालेन्द्र पारधी द्वारा बिना वैध लायसेंस के विक्रय करना पाया गया। निरीक्षण दल द्वारा उक्त भण्डारित धान बीज के संबंध में टालेन्द्र पारधी से बीज भण्डारण एवं विक्रय करने का लायसेंस, स्त्रोत प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज चाहे गये किन्तु टालेन्द्र पारधी द्वारा मौके पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। जिसके कारण उपसंचालक कृषि के निर्देशानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 के नियम 3 का उल्लघंन के तहत निरीक्षण दल द्वारा टालेन्द्र पारधी की थाना कुरई में एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

सिवनी यशो:- सिवनी नगरीय क्षेत्र में पिछले लंबे समय से पेयजल आपूर्ति की चरमराई व्यवस्था के विरोध में भाजपा पार्षद दल के नेता ज्ञानचंद सनोडिया सहित अनेक पार्षद नगर पालिका परिषद कार्यालय के सामने आज गुरूवार 30 मई को दोपहर 12 बजे के बाद चिलचिलाती धूप में अचानक धरने पर बैठ गये और उनके द्वारा नगर में पेयजल समस्या के तत्काल निराकरण की मांग की जा रही है । पार्षद दल के नेता ज्ञानचंद सनोडिया ने बताया कि पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था पिछले लंबे समय से अस्त व्यस्त चल रही है, पूरा नगर पेयजल के लिये परेशान है परंतु नौतपा जैसी भीषण गर्मी में सिवनी नगर पालिका परिषद पेयजल की आपूर्ति करने में कोई सुधार नहीं कर रही है और उसे जनता के तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है । इसके लिये बार बार अनुनय विनय की गयी परंतु कोई निराकरण नहीं निकलने के कारण हमने तात्कालिक निर्णय के आधार पर यह धरना दिया है इसके पश्चात भी सिवनी नगरपालिका यदि पेयजल आपूर्ति में सुधार नहीं लाती है तो उग्र आंदोलन किया जायेगा । उपस्थित पार्षदों का कहना है कि नगर में पेयजल सुधार के लिये भाजपा दल के पार्षदों ने जिला कलेक्टर को भी पत्र सौंपकर मांग की थी और जिला कलेक्टर ने मुख्यनगरपालिका अधिकारी को नगर की पेयजल समस्या के त्वरित निराकरण के आदेश दिये थे परंतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाये सिवनी नगर में पेयजल आपूर्ति की असंतोषजनक स्थिती से पूरे नगर में आक्रोश का माहौल है । सिवनी नगर पालिका परिषद के सामने पेयजल समस्या को लेकर अचानक प्रारंभ हुये धरना प्रदर्शन की खबर सुनकर भाजपा के कार्यकत्र्ता और नेता भी धरना स्थल की ओर पहुँचना प्रारंभ होगये है । समाचार लिखे जाने तक सिवनी नगर दक्षिण मंडल के अध्यक्ष अभिषेक दुबे पार्षद राजेश राजू यादव, अजय बाबा पांडे, संजय भलावी, रविशंकर भांगरे, अनिल पटवा सहित अन्य कार्यकत्र्ता उपस्थित रहे ।

सिवनी यशो:- सिवनी नगरीय क्षेत्र में बेहतर पेयजल सप्लाई के लिये सिवनी नगरपालिका ने जिला कलेक्टर के आदेश से बंडोल फिल्टर की मेन लाईन से 500 एम एम पाईप लाईन से 14 ग्रामों को जो पानी दिया जा रहा है उसे बंद करने का निर्णय लिया है । सिवनी नगर पालिका कार्यालय जारी विज्ञप्ति के अनुसार गुरूवार को नगर पालिका परिषद इन ग्रामों की सप्लाई बिना सूचना के बद कर देगी । दी गयी जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित पी आई ई यू. सिवनी के द्वारा 14 ग्रामों की पाईप लाईन चालू करने के निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा दिये गये थे एवं सिवनी नगर पालिका परिषद को 14 ग्रामों में फिल्टर प्लाँट बंडोल की मेन राइजिंग मेन 500 एम एम पाईप लाईन से दिये गये कनेक्शन काटने के निर्देश दिये गये थे । जिला कलेक्टर के निर्देश पर महा प्रबंधक जल निगम मर्यादित पी आई ई यू सिवनी कार्यपालन यंत्री लो स्व. यां. खण्ड सिवनी को नगर पालिका द्वारा भी बार बार सूचित किया गया परंतु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी । तथा वर्तमान में सिवनी नगर में पेयजल आपूर्ति बुरी तरह बाधित होने से नगर की जनता में भारी आक्रोश है । जनप्रतिनिधि एवं नागरिको सेे पेयजल आपूर्ति से शिकायते आ रही है । नगर की टंकियां नहीं भर पा रही है और आपूर्ति प्रभावित होने से आक्रोश पनप रहा है । सिवनी नगर पालिका परिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 मई से 14 ग्रामों को पेयजल आपूर्ति वाला कनेक्शन बंद कर दिया जायेगा । इसके पश्चात जो भी स्थिती निर्मित होगी उसकी सारी जिम्मेदारी जल निगम मर्यादित पी आई ई यू. के महाप्रबंधक सिवनी कार्यपालन यंत्री लो. स्वा. यां. खण्ड सिवनी की होगी ।

सिवनी यशो:- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी क्षितिज सिंघल द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर मतगणना दिवस 04 जून 2024 को सम्पूर्ण दिवस (एक दिन) का शुष्क दिवस घोषित किया है।       उक्त शुष्क दिवस अवधि में जिले की मदिरा विक्रय की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने, बार लायसेंस एफ.एल-3 (क), विदेश मदिरा भाण्डागार सिवनी, देशी मदिरा भाण्डागार सिवनी एवं लखनादौन से किसी भी प्रकार की मदिरा का विक्रय / वितरण अथवा प्रदायगी को प्रतिबंधित किया है। साथ ही जिले के सम्पूर्ण विधानसभा मतदान क्षेत्र में किसी भी होटल, आहार गृह, गैर मालिकाना क्लब, मधुशाला में अथवा अन्य किसी सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्राकृति या अन्य पदार्थ का भी विक्रय / वितरण प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।