विधानसभा में उठे सवाल: क्या विधानसभा प्रश्न की गोपनीयता भंग करना अपराध नहीं?

Seoni, 5 August 2025

सिवनी यशो :-मध्यप्रदेश विधानसभा के जुलाई 2024 सत्र के दौरान सिवनी विधायक  दिनेश राय मुनमुन द्वारा गोपनीय विधानसभा प्रश्न के लीक होने और सीएम हेल्पलाइन के दुरुपयोग से जुड़ी गंभीर समस्याओं को लेकर कई सवाल खड़े किए गए।

विधायक ने विधानसभा में सवाल उठाया कि 3 जुलाई 2024 को एक स्थानीय समाचार पत्र द्वारा उनका तारांकित प्रश्न समय से पहले प्रकाशित कर दिया गया, जिससे विधानसभा प्रश्न की गोपनीयता भंग हुई है।

उन्होंने इस प्रकरण की जांच के लिए पूर्व में कलेक्टर सिवनी को पत्र क्रमांक 1643, दिनांक 26 अप्रैल 2025 को प्रेषित किया था।

विधायक ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी द्वारा दोषपूर्ण जांच की गई, और संबंधित अधिकारियों पर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है।

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इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि जनसंपर्क विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधानसभा प्रश्न से संबंधित कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है, इसलिए विभाग से गोपनीयता भंग होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

खनन संबंधी सवालों पर भी मुख्यमंत्री का बयान

विधायक द्वारा जिले में संचालित खदानों की अनियमितताओं को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन कार्य का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है।

सभी खदानें पर्यावरणीय स्वीकृति और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के अनुसार संचालित हैं।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि जिले में 23 खदानें अधिकृत रूप से संचालित हैं और सभी में आवश्यक बोर्ड, सीमा चिन्ह एवं ब्लास्टिंग लाइसेंसधारी के माध्यम से कार्य किया जा रहा है।

यदि खनन गहराई 6 मीटर से अधिक होती है, तो संबंधित विभागों को तत्काल सूचना देने का नियम है।

सीएम हेल्पलाइन 181 के दुरुपयोग पर जवाब

सीएम हेल्पलाइन के दुरुपयोग से संबंधित प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने बताया कि हेल्पलाइन एक जन सेवा माध्यम है, जो आम नागरिकों की समस्याओं को संबंधित विभाग तक पहुंचाने के लिए उपयोग में लाई जाती है।

हालांकि, सिवनी जिले में 2023 से अब तक 1332 शिकायतें झूठी या फर्जी पाई गई हैं, और 410 शिकायतकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने किसी एक ही विभाग में 10 से अधिक बार शिकायत दर्ज करवाई है।

इस तरह की आदतन शिकायतों पर रोक लगाने के लिए शिकायतकर्ताओं की मासिक ग्रेडिंग प्रणाली लागू की गई है।

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विभाग को अधिकार है कि वे ऐसे शिकायतकर्ताओं पर टिप्पणी दर्ज करें और उन्हें सीमित करें।

साथ ही, 181 पोर्टल पर एक दिन में अधिकतम 5 शिकायतें दर्ज करने की सीमा भी तय की गई है।

अन्य प्रश्नों पर जानकारी एकत्रित की जा रही

विधायक द्वारा पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने जानकारी एकत्रित किए जाने की बात कही है, जिसका उत्तर आगामी सत्रों में प्रस्तुत किया जाएगा।