Seoni 25 July 2025 सिवनी यशो:- सरकार जब विकास के नाम पर अकूत धन उपलब्ध कराती है, तो अपेक्षा रहती है कि वह जनहित में खर्च हो। लेकिन अफसोस कि अधिकारियों की मानसिकता विकास नहीं, बल्कि धन की बंदरबांट और ठेकेदारी संस्कृति में लिप्त नजर आती है। यह भी पढ़े :-<प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही, राशि ले ली काम प्रारंभ नहीं या आवास अपूर्ण/p> ग्रामीण विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही हैं। पिछले समाचार में जो अनियमितताएँ सामने आईं, अब उससे भी अधिक चौंकाने वाला मामला जनपद पंचायत केवलारी की ग्राम पंचायत सोनखार में सामने आया है। तालाब के अंदर ही नया तालाब! ग्राम सोनखार में पहले से मौजूद एक बड़े तालाब के भीतर ही नया तालाब स्वीकृत कर दिया गया। यह पूरा क्षेत्र वन भूमि में आता है, फिर भी न तो वन विभाग से अनुमति ली गई, न ही पर्यावरणीय स्वीकृति। हैरानी की बात ये है कि यह पूरा काम मनरेगा योजना के तहत किया जा रहा है, जिसकी लागत ₹24 लाख दर्शाई गई है। गंभीर नियम उल्लंघन के बिंदु:  नया तालाब, पहले से मौजूद तालाब के जल भराव क्षेत्र में स्वीकृत शून्य दूरी पर दो तालाब बनाना, मप्र जल संसाधन नीति का उल्लंघन वन अधिनियम के तहत बिना अनुमति कोई भी निर्माण अवैध  हर वर्ष पुराने तालाब का बैकवॉटर वहीं भरता है – नए तालाब के क्षतिग्रस्त होने का जोखिम प्रशासनिक स्वीकृति पर भी सवाल इस निर्माण को लेकर जो प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई है, उसमें कलेक्टर सिवनी सुश्री संस्कृति जैन का नाम दर्ज है और सहायक यंत्री दुर्गा कुमरे को कार्य का प्रभारी बताया गया है। लेकिन जमीनी स्तर पर मुआयना हो या तकनीकी जाँच – सबकुछ नदारद है। स्थानीय लोगों की माँग – जाँच हो, निलंबन हो ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों ने इस निर्माण को ‘नियमों का मज़ाक’ बताते हुए उच्च स्तरीय जाँच और संबंधित अधिकारियों के तत्काल निलंबन की माँग की है। उनका कहना है कि – “यह केवल सरकारी धन की बर्बादी नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों से खिलवाड़ है।” कानून क्या कहता है? मप्र जल संसाधन नीति: जल भराव क्षेत्र में नया तालाब बनाना मना है। वन अधिनियम: बिना अनुमति, किसी भी प्रकार का निर्माण वन भूमि पर अवैध है। निष्कर्ष: यदि समय रहते इस निर्माण पर रोक नहीं लगी और निष्पक्ष जाँच नहीं हुई, तो यह प्रकरण भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही का राज्यस्तरीय उदाहरण बन सकता है। संबंधित खबरें पढ़ें: ग्राम पंचायत तिघरा में जलभराव और नाली निर्माण का घोटाला

Seoni 25 July 2025 सिवनी यशो :- प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को जेईई, नीट, लॉ एवं अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की नि:शुल्क कोचिंग के माध्यम से श्रेष्ठ संस्थानों में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा "सुपर 100 योजना" संचालित की जा रही है। यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है जो प्रतिभाशाली हैं लेकिन संसाधनों के अभाव में उच्च गुणवत्ता की कोचिंग नहीं ले पाते। प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण जानकारी: आवेदन की अंतिम तिथि: 26 जुलाई 2025 ऑनलाइन आवेदन: www.mponline.gov.in प्रवेश परीक्षा तिथि: 3 अगस्त 2025 (रविवार) प्रथम पाली: JEE हेतु परीक्षा द्वितीय पाली: NEET हेतु परीक्षा परीक्षा शुल्क: 200 प्रति विद्यार्थी परीक्षा केन्द्र: प्रत्येक जिला मुख्यालय का उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश पत्र डाउनलोड: वेबसाइट: www.mpsos.nic.in मोबाइल ऐप: mpsos कोचिंग व सुविधा केन्द्र: शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भोपाल शासकीय मल्हार आश्रम उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंदौर इन दोनों संस्थानों में विद्यार्थियों को निशुल्क: आवासीय सुविधा आधुनिक प्रयोगशालाएं स्मार्ट/वर्चुअल क्लासेस करियर काउंसलिंग विशेष मार्गदर्शन की सुविधा दी जाती है। सफलता की कहानियाँ: इस योजना के माध्यम से पूर्व वर्षों में एम्स, आईआईटी, एनएलयू, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रदेश के विद्यार्थियों ने प्रवेश पाया है। योजना की सफलता को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसकी जानकारी पहुँचे। संपर्क सूत्र:  योजना संबंधित अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें: 0755-2552106

Seoni 25th July 2025 सिवनी यशो :- जिला शिक्षा केन्द्र, सिवनी द्वारा संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के समप्रकृति मामलों में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर द्वारा पारित निर्णयों के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया है। यह जानकारी जिला परियोजना समन्वयक द्वारा प्रदान की गई। नियोजन से पूर्व दस्तावेजों का परीक्षण अनिवार्य उक्त निर्देश म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त आदेश एवं प्रशासकीय अनुमोदन के तहत जारी किए गए हैं। आदेश में उल्लेख है कि संविदा शिक्षक वर्ग-3 के समप्रकृति प्रकरणों में नियुक्ति के लिए जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा दस्तावेजों की जांच की जानी है। यह भी पढ़े :-<गिफ्ट अ डेस्क पहल में अवधेश बघेल का योगदान: कुरई के 13 स्कूलों को मिलीं 192 डेस्क-बेंच/p> इन दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय के निर्णय के आधार पर जिन औपचारिकेत्तर अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों ने याचिका दायर की थी, उन्हें निम्न दस्तावेजों के साथ 28 जुलाई 2025 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय, जिला शिक्षा केन्द्र, सिवनी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है: नियुक्ति आदेश की प्रति, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाणपत्र/अंकसूची,डिजिटल जाति एवं आय प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र (जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी), पात्रता परीक्षा की अंकसूची, उपरोक्त सभी दस्तावेजों की मूल प्रति एवं दो सेट छायाप्रति (फाइल सहित) दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत पात्रता/अपात्रता का निर्धारण किया जाएगा।

 Seoni 25th July 2025जिले के शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक अध्ययन माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "गिफ्ट अ डेस्क" अभियान के अंतर्गत श्रीवनी डेवलपर्स द्वारा 100 डेस्क-बेंच दान किए गए। यह पहल कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशन में जनभागीदारी से संचालित हो रही है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र को एक डेस्क-बेंच की सुविधा दिलाना है। इन स्कूलों को मिला लाभ श्री अजय राय एवं श्री आशीष पाठक, संचालक मेसर्स श्रीवनी डेवलपर्स द्वारा निम्न 10 शासकीय शालाओं में डेस्क-बेंच वितरित किए गए: प्राथमिक शाला जेवनारा, माध्यमिक शाला मेहलोन,प्राथमिक शाला जोगीवाड़ा,प्राथमिक शाला कांचना, हाईस्कूल कलारबांकी, माध्यमिक शाला लोगसा, प्राथमिक शाला सालीवाड़ा, माध्यमिक शाला थांवरी, प्राथमिक शाला देवरी, प्राथमिक शाला बजरवाड़ा यह भी पढ़े :-<गिफ्ट अ डेस्क पहल में अवधेश बघेल का योगदान: कुरई के 13 स्कूलों को मिलीं 192 डेस्क-बेंच/li> इन सभी स्कूलों में बच्चों को अब पढ़ाई के लिए समुचित बैठने की सुविधा मिल रही है, जिससे उनकी पढ़ाई में भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। कैसे जुड़ें 'गिफ्ट अ डेस्क' मुहिम से? इस जन सहयोग आधारित अभियान से जुड़ने के लिए नागरिकगण इस लिंक पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। पंजीकरण के पश्चात संबंधित जिला कॉल सेंटर आपसे संपर्क कर आवश्यक जानकारी साझा करेगा। उक्त लिंक पर संबंधित स्कूलों की सूची, आवश्यक डेस्क की संख्या एवं फर्नीचर निर्माताओं की जानकारी भी उपलब्ध है।

Seoni 25 July 2025 सिवनी यशो :- सिवनी जिले की कई ग्राम पंचायतों में गहरे भ्रष्टाचार की परतें अब खुलने लगी हैं। सीईओ जिला पंचायत के कार्यालय तक पहुंची जाँच रिपोर्टों के बावजूद अब तक न तो कोई ठोस कार्रवाई हुई, और न ही दोषियों पर जिम्मेदारी तय की गई।  जिले की पंचायत राज व्यवस्था भ्रष्टाचार के मकडज़ाल में फँसी हुई है। विकास योजनाओं के नाम पर करोड़ों का शासकीय धन लूटा जा रहा है और यह सब कुछ अधिकारियों के संरक्षण में खुल्लमखुल्ला हो रहा है। जनकल्याण की योजनाएँ भ्रष्टाचारियों के लिए आमदनी का जरिया बन चुकी हैं और शासन-प्रशासन की चुप्पी ने अंधेरगर्दी को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में खुला फर्जीवाड़ा: रोजगार सहायक ने माँ-पत्नि के नाम हड़पे दो आवास सिवनी जनपद की एक ग्राम पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक  द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपनी माँ और पत्नी के नाम पर दो आवास मंजूर करवा लिए और सरकारी धन सीधे हड़प लिया। यह भी पढ़े :-प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही, राशि ले ली काम प्रारंभ नहीं या आवास अपूर्ण  ये फर्जीवाड़ा शिकायत के माध्यम से सामने आया और इसकी पुष्टि भी हुई, परन्तु आज तक न तो राशि की वसूली हुई और न ही किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई। सीईओ और एसडीओ ने मिलकर लगाया दो करोड़ का चूना जनपद पंचायत सिवनी में पदस्थ रहे तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार एवं एसडीओ राजाराम सनोडिया ने अपने कार्यकाल में लगभग दो करोड़ रुपये के कार्यों में फर्जीवाड़ा कर शासन को गंभीर आर्थिक क्षति पहुँचाई। यह भी पढ़े :-बरघाट-कुरई में विकास की लूट: मनरेगा, पंचायतें और मजदूर सब शिकार!  इस पूरे मामले की जाँच जनपद पंचायत स्तर की टीम और जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा की गई, जिसमें घोर अनियमितताएँ और शासकीय धन की लूट स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुईं। कलेक्टर कार्यालय में दबा दी गई फाइल, जाँच प्रतिवेदन पर नहीं हुई कार्यवाही इस फर्जीवाड़े के संबंध में बाकायदा जाँच टीम गठित की गई थी, जिसमें जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों ने विस्तृत जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जाँच रिपोर्ट में सीधा उल्लेख है कि निर्माण कार्य बिना स्थल निरीक्षण एवं बिना सामग्री के भुगतान कर दिए गए। जाँच में यह स्पष्ट पाया गया कि करोड़ों की राशि सिर्फ कागज़ों पर खर्च दिखाई गई है। जाँच प्रतिवेदन जिला कलेक्टर कार्यालय भेजा गया, जहाँ से कार्यवाही के निर्देश जारी होने चाहिए थे, लेकिन फाइल को दबा दिया गया। वर्षों बीतने के बावजूद अब तक इस पर कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं लिया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। सीईओ जिला पंचायत की लापरवाही: सैकड़ों भ्रष्टाचार प्रमाणित, फिर भी चुप्पी ग्राम पंचायतों में सचिव और रोजगार सहायकों की अराजकता चरम पर है। सैकड़ों मामलों में जनपदों द्वारा प्रतिवेदन भेजे गए हैं जिसमें कार्यों में अनियमितता, अपात्र हितग्राहियों को लाभ, फर्जी हस्ताक्षर, अपात्र व्यक्तियों को आवास/शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ जैसे गंभीर आरोप प्रमाणित हुए हैं। इसके बावजूद सीईओ जिला पंचायत द्वारा किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में कठोर कार्यवाही नहीं की गई। कई मामलों में प्रतिवेदनों को दरकिनार कर दिया गया या महीनों तक लंबित रखा गया। निष्कर्ष : अगर शासन नहीं चेता, तो पंचायतें बन जाएंगी भ्रष्टाचार का अड्डा सिवनी जिले की पंचायत व्यवस्था एक गंभीर संकट से गुजर रही है। यदि शीघ्र कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो ग्राम पंचायतें भ्रष्टाचार का स्थायी केंद्र बन जाएंगी और विकास की उम्मीदें पूरी तरह दम तोड़ देंगी। ग्राम पंचायतों की विस्तृत जानकारी के लिये लागिंन करें :-  https://mp.gov.in/panchayat-rural-development-departmentmp.gov.in/panchayat-rural-development-department

Seoni 25 July 2025 सिवनी यशो:- श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, सिवनी (म.प्र.) में शुक्रवार को एक भव्य आध्यात्मिक आयोजन के अंतर्गत समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा की गई। इस पावन अवसर पर मुनि श्री धर्मसागर जी एवं मुनि श्री भावसागर जी के दिव्य सान्निध्य में एक प्रेरणादायक धर्मसभा संपन्न हुई। यह भी पढ़े :- ध्यान वह चाबी है जिससे अंतःकरण का ताला खुलता है जीवन की रक्षा ही सर्वोच्च धमर्: मुनि श्री धर्मसागर जी धर्मसभा में मुनि श्री धर्मसागर जी ने आत्महत्या जैसे घातक विषय पर गहन चिंता व्यक्त करते हुए कहा — "आत्महत्या कायरता है, समाधान नहीं। जीवन जैसा अमूल्य रत्न दुबारा नहीं मिलता। जब तक साँस चल रही है, तब तक आशा जीवित है।" उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि जब भी मानसिक तनाव या जीवन की चुनौतियाँ घेरें, ध्यान, साधना, माता-पिता के सान्निध्य और संत साहित्य का आश्रय लें। संयम और श्रद्धा का प्रतीक: विद्यासागर जी के चरण चिन्ह कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा — आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा, जिन्हें सहस्त्रों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर भावविभोर होकर नमन किया। श्रद्धालुओं का मानना है कि चरण चिन्ह मात्र पत्थर नहीं, बल्कि साक्षात साधना और त्याग के प्रतीक हैं। मुनि श्री भावसागर जी का संदेश मुनि श्री भावसागर जी ने अपने उद्बोधन में कहा: "तुम जैसे दुनिया में कोई नहीं। खुद को पहचानो। जब कोई तुम्हारी मदद न कर पाए, तब खुद को साधो — वही तुम्हारा जीवन बदल देगा।" उन्होंने आगे जोड़ा "माँ का प्रेम आत्मा की सबसे बड़ी सुरक्षा है — उसे भूलना विनाश का मार्ग है।" श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, आत्मिक वातावरण सिवनी नगर सहित जिले के कोने-कोने से श्रद्धालुओं ने इस पावन आयोजन में भाग लिया। मंदिर परिसर में गूंजते जिनवाणी के स्वर, भक्ति-भजन और संयममयी वाणी ने वातावरण को आत्मिक बना दिया। संपादकीय टिप्पणी: यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आत्म-रक्षा, मनोबल और साधना के प्रचार का अवसर था। आत्महत्या रोकने जैसे विषयों पर जैन धर्म का यह सारगर्भित संदेश संपूर्ण समाज को नई दिशा देता है। भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान—विषय पर -विद्यावाचस्पति डॉक्टर अरविन्द प्रेमचंद जैन भोपाल का विशेष लेख पढ़ें :- https://jaingazette.com/bhartiye-sanskriti-mai-jain-dharm-ka-yogdan/

सिवनी, 25 जुलाई | दैनिक यशोन्नतिमध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल आज दोपहर अपने एक दिवसीय दौरे के अंतर्गत सिवनी नगर पहुँचेंगे। वे यहाँ शास्त्री वार्ड स्थित नगरपालिका अध्यक्ष ज्ञान चंद सनोडिया निवास पहुंचकर स्वर्गीय बाबूलाल सनोडिया को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दौरा कार्यक्रम के अनुसार, मंत्री श्री पटेल का सिवनी आगमन दोपहर 2:30 बजे निर्धारित है। वे श्री ज्ञानचंद सनोडिया के निवास पर पहुँचकर परिजनों से भेंट करेंगे और वरिष्ठ समाजसेवी बाबूलाल सनोडिया जी को श्रद्धांजलि देंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 3:00 बजे तक प्रस्तावित है। इस अवसर पर स्थानीय भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, नागरिकगण और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मंत्री श्री पटेल इसके बाद नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव स्थित परमहंसी गंगा आश्रम, जोतेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ वे शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज के चातुर्मास्य व्रतानुष्ठान सत्संग में भाग लेंगे। मुख्य तथ्य (सिवनी केंद्रित) स्थान: शास्त्री वार्ड, सिवनीआगमन: दोपहर 2:30 बजेकार्यक्रम: स्व. बाबूलाल सनोडिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना

Seoni 24 July 2025 सिवनी यशो:- राजिक अकील, स्वास्थ्य सभापति, नगरपालिका परिषद सिवनी ने प्रदेश सरकार और नगरीय प्रशासन विभाग पर भेदभावपूर्ण कार्यवाही करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भाजपा शासित नगर परिषदों में भ्रष्टाचार की शिकायतों को अनसुना किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाली परिषदों के जनप्रतिनिधियों को फर्जी शिकायतों के आधार पर हटाया जा रहा है। छपारा व लखनादौन: शिकायतें हुईं नजरअंदाज़ राजिक अकील ने कहा कि छपारा और लखनादौन नगर परिषदों में भ्रष्टाचार की लिखित शिकायतें जिला प्रशासन और शासन को दी गईं, लेकिन वहाँ भाजपा के अध्यक्ष होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिवनी नगरपालिका में विपक्ष को निशाना उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शफीक खान को फर्जी और अप्रमाणित शिकायतों के आधार पर हटाया गया, जबकि मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) उपयंत्री लेखा, ऑडिट, परिषद और पीआईसीपर कोई जाँच या दंड नहीं हुआ। “क्या एक अध्यक्ष ही हर भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार होता है? फ़ाइलें चार स्तर से गुजरती हैं, फिर अध्यक्ष तक पहुँचती हैं।” – राजिक अकील छपारा में CMO को भ्रष्टाचार रोकने की सजा? अकील ने बताया कि छपारा में CMO ने जब फर्जी बिलों पर भुगतान करने से मना किया, तो भाजपा पार्षदों ने मुख्यमंत्री से मिलकर उनका तबादला करा दिया। सिवनी में 2 करोड़ के ठेके को लेकर दबाव राजिक अकील का कहना है कि दलसागर तालाब में लाइट, फाउंटेन और साउंड सिस्टम जैसे करीब 2 करोड़ के अनुबंध का भुगतान रोकने पर वर्तमान CMO पर दबाव बनाया जा रहा है।जबकि कार्य अभी अधूरा है और निविदा शर्तें पूरी नहीं हुईं। राजनीतिक संरक्षण बनाम ईमानदारी उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में जो अधिकारी भ्रष्टाचारियों से मेल नहीं खाते, उन्हें जल्द ही हटा दिया जाता है, जबकि "सहयोगी" अधिकारी वर्षों तक एक ही स्थान पर टिके रहते हैं। राजिक अकील की स्पष्ट मांगें: भ्रष्टाचार की शिकायतों पर समान कार्रवाई हो – पार्टी देखकर नहीं सीएमओ, उपयंत्री और तकनीकी अमले की जिम्मेदारी तय की जाए ईमानदार अफसरों को सुरक्षा दी जाए, न कि दंड सभी नगर परिषदों में ऑडिट जाँच अनिवार्य हो

Seoni 24 July 2025 सिवनी यशो:-जिले में मिलावटी और अमानक खाद्य सामग्री के निर्माण व विक्रय पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने लगातार कार्रवाई की है। पिछले दो महीनों में कुल 111 खाद्य नमूनों की जाँच की गई। वहीं 9 मामलों में 1,30,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। यह जुर्माना अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा मई-जून माह में सुनाया गया।  रिजॉर्ट्स में भी अनियमितताएँ मिलीं घंसौर, धनौरा और कुरई क्षेत्रों में स्थित कई होटल व रिजॉर्ट जांच के दायरे में आए। विशेष रूप से रिजेंट अरयणी और मिस्ट्री ओसीएस रिजॉर्ट में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि: नॉनवेज और वेज खाद्य सामग्री पृथक नहीं रखी गई थी अवशिष्ट पदार्थों का निस्तारण नियमानुसार नहीं था सफाई और भंडारण मानकों की अनदेखी की गई इन प्रतिष्ठानों को सुधार सूचना पत्र (Improvement Notice) जारी किया गया है। यदि 30 दिनों में सुधार नहीं हुआ, तो उनके खाद्य लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है।  प्रशासन की स्पष्ट चेतावनी खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को आगाह किया है कि: “गुणवत्ता और स्वच्छता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।”

Seoni 24 July 2025 📌 पंचायतों के करोड़ों रुपये के कार्य एक ही ठेकेदार को📌 आदिवासी विकासखंडों में कार्य ‘बेचे’ जाने के गंभीर आरोप📌 सरपंच-सचिव को जिम्मेदार ठहराकर भयभीत किया जा रहा📌 जिला पंचायत अध्यक्ष मालती डहेरिया सहित जनप्रतिनिधि असंतुष्ट📌 ईमानदार पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के जिले की छवि पर आंच सिवनी यशो:- जिले की पंचायतों में ठेकेदारी तंत्र हावी है। विकास रुक गया है, लेकिन बिल पास हो रहे हैं। एक ही ठेकेदार को लगातार बड़े-बड़े काम दिए गए। इसलिए गांवों में गुस्सा है और जनप्रतिनिधि असंतुष्ट हैं।  आज 'लोकतंत्र के अंतिम पायदान' से नहीं, बल्कि  ठेकेदारों की जेब से संचालित हो रही हैं। अरबों की योजनाएं, पंचायतों के नाम पर एक ही ठेकेदार को बेच दी जा रही है । विकास नहीं, सौदा हो रहा है! और जो बोलेगा, उसे जेल में डाला जाएगा - यही है सिवनी की सच्चाई! निर्माण आदेश 2629, 3345, 3682: भ्रष्टाचार का खुला दस्तावेज दिनांक 6 फरवरी 2024 को जिले की दर्जनों पंचायतों में एक ही तारीख को जारी हुये और यह सभी कार्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक ही फर्म को, एक जैसे कार्यों के आदेश जारी किए गए । जानकारी के अनुसार बिना स्थल निरीक्षण, बिना ग्राम सभा की सहमति, बिना पारदर्शिता के नियम कानूनों को ताक पर रखकर कार्य किये जा रहे । अनेक पंचायतो ने आपत्ति व्यक्त करते हुये बताया है कि यह आदेश नहीं, भ्रष्टाचार का कागज़ी प्रमाण हैं । निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य नहीं होने की शिकायते जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती है लेकिन अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते बल्कि संबंधित ठेकेदार गुंडागर्दी और दहशत का माहौल तैयार करते है । जनता चुप, सरपंच डरे, अफसर बेलगाम जो सरपंच और सचिव सही बोलना चाहते हैं, उन्हें छोटे मामलों में फँसाकर चुप कराया जा रहा है। "बोलेंगे तो निलंबन और जेल भेजने की धमकी दी जाती है, ठेकेदार और अधिकारी मिलकर उन्हें किसी भी जाँच के बहाने फंसा देने की धमकी देते है । पंचायत राज व्यवस्था का चालक लोग गला दबा रहे हैं। यह भी पढ़े :-  https://dainikyashonnati.com/bureaucracy-domi…panchayat-member/ ‎ जिला पंचायत अध्यक्ष मालती डहेरिया भी असंतुष्ट  शिकायत पर अधिकारियों के कान जूँ नहीं रेंग रही लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती डहेरिया और कई जिला/जनपद सदस्य खुले तौर पर असंतुष्टि जता चुके हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कुरई जनपद में हुये करोड़ों के कार्यो के साथ ही अन्य जनपदों में स्टापडेम निर्माण की जाँच कर प्रतिवेदन मांग है । जो अधिकारियों के लिये नागवार हो रहा है और कह रहे है कि वह नेतागिरी कर रही है । । ठेकेदारी तंत्र पर जनप्रतिनिधियों की नाराजी हैं लेकिन अधिकारी 'ऊपर से आदेशÓ कहकर टालते हैं। क्या यही है पंचायती राज? यह भी पढ़े :- तिघरा ग्राम पंचायत सिवनी में लापरवाही हावी: न सड़क, न नाली, बीमारियों और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा आदिवासी विकासखंडों में योजनाओं का सौदा! कुरई, घंसौर, केवलारी जैसे आदिवासी अंचलों में योजनाओं को 'बेचनेÓ का आरोप है। जिनका लाभ गरीबों को मिलना था, वो कमीशन में बंट गया। मनरेगा जैसी रोजगार मूलक योजना ठेकेदारों की मशीने निगल रही है और मजदूरों के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वह सरकार की मंशा और विकास को अवरूद्ध कर रहा है । यह भी पढ़े :- प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही, राशि ले ली काम प्रारंभ नहीं या आवास अपूर्ण यह सब किसके नाम पर हो रहा है? सांसद, विधायक और मंत्रियों के नाम पर अधिकारी मनमानी कर रहे है लेकिन क्या वे जानते हैं कि उनके नाम का दुरुपयोग कर अफसर जनता में उनके विरूद्ध और भाजपा सरकार के विरूद्ध नफरत फैला रहे हैं? सिवनी प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल की राजनीति की जन्मभूमि है, और यहीं पंचायतें बिक रही हैं! यह बेहद अफसोसजनक है । पंचायत मंत्री श्री पटेल अपनी ईमानदार और अनुशासित छवि के लिये पहचाने जाते है उनकी प्रथम राजनैतिक कर्मभूमि में भ्रष्टाचार का तंडाव अधिकारी करने की हिम्मत कर रहे है यह चिंता का विषय है । अब सवाल ये है: क्या ठेकेदार तय करेंगे कि कौन-सी पंचायत में क्या होगा? क्या सरपंचों और सचिवों का काम केवल साइन करने तक सीमित है? क्या "लोकतंत्र के अंतिम पायदान" की हत्या हो रही है? जनता और मीडिया की माँग: जिला कलेक्टर विशेष ऑडिट टीम गठित करें निर्माण कार्यों की त्रक्कस् टैगिंग, फोटो सहित रिपोर्टिंग अनिवार्य की जाए ठेकेदारों की लिस्ट सार्वजनिक हो सरपंच-सचिव को धमकाने वाले अफसरों पर आपराधिक कार्रवाई हो जिले की जनता की अपेक्षा है कि पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल स्वयं संज्ञान लें और विकास कार्यो की उच्च जाँच एजेंसी जाँच सुनिश्चित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये ।

Seoni 24 July 2025 सिवनी यशो:- जिला प्रशासन सिवनी द्वारा चलाई जा रही "गिफ्ट अ डेस्क" पहल समाज की सामूहिक भागीदारी से शासकीय विद्यालयों के उन्नयन का सशक्त उदाहरण बन रही है। इसी श्रृंखला में समाजसेवी अवधेश बघेल ने कुरई विकासखंड के 13 शासकीय स्कूलों में कुल 192 डेस्क-बेंच भेंट कर शिक्षा सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह भी पढ़े :-सिवनी जिले में 23 जुलाई को होंगे निर्माण कार्यों के गुणवत्ता निरीक्षण गुरुवार को प्राथमिक शाला दरासीकला में आयोजित एक सम्मान समारोह में कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन एवं श्री बघेल ने बच्चों और अभिभावकों से संवाद किया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष लोचन सिंह मर्सकोले, उपाध्यक्ष हरदीप सिंह भाटिया, एसडीएम प्रशांत उइके सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। [caption id="attachment_32713" align="alignleft" width="300"] प्राथमिक शाला दरासीकला में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को डेस्क-बेंच सौंपते कलेक्टर व दानदाता[/caption] बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरणा, समाज को सहयोग का संदेश कलेक्टर सुश्री जैन ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में कहा कि गिफ्ट अ डेस्क अभियान का उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, बेहतर अध्ययन वातावरण बनाना और ग्रामवासियों को बच्चों की शिक्षा में सहभागी बनाना है। उन्होंने कहा: "गांव का भविष्य हम सबकी जिम्मेदारी है। बच्चों की पढ़ाई सिर्फ माता-पिता की नहीं, पूरे ग्राम की जिम्मेदारी है।" उन्होंने उपस्थित बच्चों से प्रतिदिन स्कूल आने और मन लगाकर पढ़ाई करने का आह्वान किया। साथ ही ग्रामीणों से अपील की कि वे स्कूलों की व्यवस्था और बच्चों की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाएँ। दानदाता अवधेश बघेल का सम्मान कार्यक्रम के अंत में कलेक्टर सुश्री जैन ने जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग की ओर से अवधेश बघेल को आभार-पत्र भेंट कर उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। गिफ्ट अ डेस्क जैसे अभियान जनसहयोग से शिक्षा व्यवस्था को नया आयाम दे रहे हैं, और समाज के सक्षम नागरिकों को भी अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।