अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतों को उठाया, 16 नवंबर तक कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी
Seoni, 12 November 2026
सिवनी यशो:- पेंच टाइगर रिजर्व में गाइड भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और पूर्व में की गई शिकायतों का निराकरण नहीं होने से प्रभावित अभ्यर्थियों में नाराजगी है। इस बीच विभाग द्वारा 17 एवं 18 नवंबर 2026 को साक्षात्कार की तिथि निर्धारित किए जाने से अभ्यर्थियों ने पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए साक्षात्कार स्थगित करने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
प्रभावित अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने पूर्व में जिला प्रशासन और वन विभाग के संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर भर्ती प्रक्रिया में सामने आई कथित गड़बड़ियों और विसंगतियों से अवगत कराया था। इसके बावजूद अब तक उनकी शिकायतों का संतोषजनक निराकरण नहीं किया गया है। ऐसे में शिकायतों की जांच पूरी किए बिना साक्षात्कार आयोजित करना अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो सकता है।
चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठाए सवाल
अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इनमें एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों के चयन की शिकायत, निर्धारित मापदंडों के विपरीत चयन होने की आशंका तथा चयन सूची में अतिरिक्त नाम शामिल किए जाने का आरोप प्रमुख है। इसके अलावा लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और उत्तर पुस्तिकाओं की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए गए हैं। अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र की गोपनीयता को लेकर पेपर लीक की आशंका जताते हुए इसकी जांच कराने की मांग की है।
कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, रखीं सात मांगें
अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि 17 एवं 18 नवंबर को प्रस्तावित साक्षात्कार शिकायतों का निष्पक्ष निराकरण होने तक स्थगित किए जाएं। साथ ही संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
ज्ञापन में लिखित परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं अंकतालिका सार्वजनिक करने, प्रश्नपत्र की गोपनीयता और परीक्षा प्रक्रिया की जांच कराने, चयन सूची में शामिल अतिरिक्त नामों एवं कथित अनियमितताओं की पड़ताल करने तथा सभी अभ्यर्थियों की आपत्तियों का दस्तावेजों के आधार पर निराकरण करने की मांग की गई है। अभ्यर्थियों ने भर्ती के नियम, चयन के मापदंड और अंतिम चयन का आधार भी सार्वजनिक करने की मांग उठाई है।
16 नवंबर तक कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट जाने की चेतावनी
अभ्यर्थियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 16 नवंबर 2026 तक उनकी शिकायतों पर उचित एवं संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जाती और उन्हें न्याय नहीं मिलता, तो वे अपने संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की शरण लेने को बाध्य होंगे।
प्रभावित अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन और वन विभाग से आग्रह किया है कि जल्दबाजी में साक्षात्कार आयोजित करने के बजाय पहले सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि किसी भी योग्य अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो और चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे।
