आदिम जाति कल्याण विभाग में कथित रिन्यूवल खेल, वायरल ऑडियो और करोड़ों की खरीद पर सवाल Seoni 05 August 2026 सिवनी यशो:-  मध्यप्रदेश का आदिम जाति कल्याण विभाग इन दिनों गंभीर विवादों के केंद्र में है। विभाग के भीतर भ्रष्टाचार, कथित लेनदेन, मनमानी, तबादलों, छात्रावासों के रिन्यूवल और करोड़ों रुपये की खरीद प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विभागीय कर्मचारियों द्वारा सहायक आयुक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार, मनमानी और अपमानजनक व्यवहार के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन और सार्वजनिक नाराजगी भी सामने आ चुकी है। अब इन विवादों के बीच एक कथित वायरल ऑडियो ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। ऑडियो में दो महिला कर्मचारियों के बीच बातचीत होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें मनचाही पोस्टिंग, विभागीय आदेश जारी कराने, अधिकारियों से हस्ताक्षर करवाने तथा छात्रावास अधीक्षकों के "रिन्यूवल" के लिए लगभग एक लाख रुपये तक की कथित राशि की चर्चा सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। इस ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और इसकी प्रामाणिकता की जांच होना शेष है। क्या है 'रिन्यूवल' का कथित खेल? विभागीय सूत्रों और कर्मचारियों के आरोप हैं कि छात्रावास अधीक्षकों को अगले सत्र में भी उसी छात्रावास में बनाए रखने के लिए "रिन्यूवल" नाम से कथित रूप से रकम ली जाती है। हालिया कथित ऑडियो ने इन आरोपों को नई चर्चा दे दी है। यदि इन दावों की पुष्टि होती है, तो यह केवल पदस्थापना का मामला नहीं बल्कि पूरी छात्रावास व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न होगा। कर्मचारियों का आरोप है कि ऐसी व्यवस्था होने पर जवाबदेही प्रभावित होती है और छात्रावासों में भोजन, सामग्री, रखरखाव तथा विद्यार्थियों की सुविधाओं से जुड़े मामलों में अनियमितताओं की आशंका बढ़ जाती है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं गंभीर अनियमितताओं के आरोप विवाद केवल कथित ऑडियो तक सीमित नहीं है। वर्ष 2019 में कलेक्टर कार्यालय, सिवनी द्वारा जारी कारण बताओ सूचना में तत्कालीन जांच प्रतिवेदन के आधार पर कई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था। दस्तावेज के अनुसार— जिला क्रय समिति की स्वीकृति के बिना लगभग 31.87 लाख रुपये के खरीद आदेश जारी किए गए। स्वीकृत बजट से अधिक लगभग 17.18 लाख रुपये के अतिरिक्त खरीद आदेश जारी होने का उल्लेख किया गया। लगभग 39.25 लाख रुपये के भुगतान लंबित पाए गए। वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान एक ही सामग्री की बार-बार खरीद तथा उससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिलने का उल्लेख किया गया। लगभग 5.27 करोड़ रुपये के स्वीकृत आवंटन के विरुद्ध लगभग 5.44 करोड़ रुपये के खरीद आदेश जारी होने का भी जांच में उल्लेख है। ये सभी बिंदु उस समय जारी कारण बताओ सूचना और जांच प्रतिवेदन का हिस्सा बताए गए थे। विभाग में लगातार बढ़ता असंतोष विभाग के कई कर्मचारियों ने समय-समय पर प्रशासन और शासन के समक्ष अपनी शिकायतें रखी हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती, जबकि विभाग के भीतर निर्णय प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना भी उतना ही आवश्यक है। अब सबसे बड़ा सवाल जब विभाग को लेकर वर्षों से शिकायतें, जांच प्रतिवेदन, कारण बताओ सूचनाएं और अब कथित वायरल ऑडियो जैसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, तब सवाल यह है कि— क्या पूरे विभाग का स्वतंत्र विशेष ऑडिट कराया जाएगा? क्या कथित वायरल ऑडियो की फोरेंसिक जांच होगी? क्या खरीद, तबादलों, छात्रावास रिन्यूवल और निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी? यदि पुराने मामलों में अनियमितताओं का उल्लेख हुआ था, तो उनका अंतिम परिणाम क्या रहा? प्रदेश सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इन सवालों का पारदर्शी उत्तर देने और यदि आरोप सही पाए जाएं तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की है। (संपादकीय टिप्पणी: इस समाचार में कथित वायरल ऑडियो का उल्लेख उपलब्ध दावों के आधार पर किया गया है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि शेष है। वहीं खरीद संबंधी आरोप कलेक्टर कार्यालय की कारण बताओ सूचना और जांच प्रतिवेदन में दर्ज बिंदुओं पर आधारित हैं। संबंधित अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।) यह भी पढ़े :- आदिवासी कन्या आश्रम की हालत बदतर पालक को नहीं दी जा रही टीसी, पालक परेशान सिवनी के सहायक आयुक्त लालजी मीणा पर गंभीर आरोपों की बौछार, वसूली से लेकर जातिगत अपमान तक के लगे आरोप  छात्रावास में अव्यवस्थाओं का खुलासा: कलेक्टर नेहा मीना का औचक निरीक्षण, अधीक्षिका पर कार्रवाई के निर्देश 15 वर्षों से आदिवासी छात्रों का हक छीन रहा अधीक्षक रोहित बोपचे  https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/seoni-tribal-development-departments-investigation-was-not-completed-even-after-a-year-7037924

बेटियों की 'मिनी कैबिनेट - सी एम मोहन यादव ने छात्राओं को बताया AI का सही इस्तेमाल Bhopal 05 August 2026 भोपाल यशो:-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल स्थित कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में आयोजित 'किताब से कल तक' कार्यक्रम में छात्राओं और शिक्षकों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान वे विद्यालय की छात्राओं द्वारा संचालित विशेष स्कूल कैबिनेट से मिलकर बेहद प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के सदस्यों को मंच पर अपने साथ बैठाकर उनकी कार्यप्रणाली जानी और लोकतांत्रिक व्यवस्था की इस अनूठी पहल की सराहना की। [caption id="attachment_49755" align="aligncenter" width="300"] भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में 'किताब से कल तक' कार्यक्रम के दौरान छात्राओं की विशेष कैबिनेट से संवाद करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] मुख्यमंत्री ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे स्वयं भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालयों में पढ़ने का अवसर मिल रहा है, जो उनके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, संस्कार और शिक्षा व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की पहचान ज्ञान, संस्कार और 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना से होती है। [caption id="attachment_49756" align="aligncenter" width="300"] भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में 'किताब से कल तक' कार्यक्रम के दौरान छात्राओं की विशेष कैबिनेट से संवाद करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] AI का उपयोग करें, लेकिन तथ्यों की जांच जरूर करें संवाद के दौरान एक छात्रा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या वे ChatGPT का उपयोग करते हैं। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वे अपने कार्यक्रमों और भाषणों से जुड़े नवीनतम विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए AI टूल्स का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि ChatGPT, Grok या अन्य AI टूल्स उपयोगी हैं, लेकिन इन्हें अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। AI का इस्तेमाल करें, पर अपना विवेक भी लगाएं और तथ्यों को हमेशा क्रॉस चेक करें। [caption id="attachment_49757" align="aligncenter" width="300"] भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में 'किताब से कल तक' कार्यक्रम के दौरान छात्राओं की विशेष कैबिनेट से संवाद करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] छात्राओं की लोकतांत्रिक कैबिनेट ने किया प्रभावित मुख्यमंत्री ने विद्यालय की छात्रा कैबिनेट के सभी सदस्यों से परिचय प्राप्त किया। स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर, डिसिप्लीन मिनिस्टर, हेड गर्ल, डिप्टी हेड गर्ल और सेक्रेटरी ने अपनी-अपनी जिम्मेदारियों की जानकारी दी। छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराकर कैबिनेट बनाई जाती है। इसके लिए प्रचार होता है, मतदान कराया जाता है और एक वर्ष के लिए छात्रा प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर जिम्मेदारी निभाने में असफल सदस्यों को हटाने का प्रावधान भी है। इस व्यवस्था को देखकर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की समझ बचपन से विकसित होना बेहद महत्वपूर्ण है। करियर के साथ कृषि और राजनीति में भी आगे बढ़ें युवा मुख्यमंत्री ने छात्राओं से कहा कि वे केवल डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी बनने तक सीमित न रहें, बल्कि कृषि, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग और राजनीति जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए शिक्षित युवाओं का राजनीति में आना भी आवश्यक है। सोशल मीडिया और पढ़ाई पर भी दिए सुझाव एक छात्रा के इंस्टाग्राम से जुड़े प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में हर जनप्रतिनिधि को सोशल मीडिया का उपयोग करना पड़ता है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। उन्होंने छात्राओं को पाठ्यक्रम के अलावा लक्ष्य आधारित अध्ययन करने, नियमित पढ़ने और छोटे भाई-बहनों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करने की सलाह दी। तनाव दूर करने के बताए उपाय छात्राओं के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि तनाव कम करने के लिए नियमित योग, व्यायाम, संगीत सुनना और पर्याप्त नींद जरूरी है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, डायरी लिखते हैं और अपने कार्यों की सूची तैयार कर उनका मूल्यांकन भी करते हैं। सांदीपनि विद्यालय की उपलब्धियां भी बताईं विद्यालय की शिक्षिका शिवानी शर्मा ने बताया कि वर्ष 1958 में स्थापित कमला नेहरू कन्या शासकीय विद्यालय अब सांदीपनि विद्यालय के रूप में विकसित हो चुका है। यहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक 1800 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, गणित प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर हरित विद्यालय के रूप में नामांकन प्राप्त हुआ है तथा राज्य स्तर पर सिल्वर अवॉर्ड भी मिल चुका है। बोर्ड परीक्षाओं में विद्यालय का परिणाम लगातार शत-प्रतिशत रहा है। शिक्षकों से भी किया आत्मीय संवाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिक्षकों से भी चर्चा करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को केवल परीक्षा तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, संस्कारित और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण की सबसे मजबूत कड़ी हैं और उनके मार्गदर्शन से ही समाज का भविष्य तय होता है। यह भी पढ़े :- नैनपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा ओवरब्रिज, पूर्व सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन के प्रयासों से मिली स्वीकृति “जो एक बार एमपी आता है, वह वापस नहीं जाता…” सीएम मोहन का निवेशकों को संदेश, ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दतिया उपचुनाव की हार पर भाजपा का बड़ा एक्शन, पूरा जिला संगठन भंग  https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/balaghat-lok-sabha-election-2024-bjp-denies-ticket-of-dhal-singh-bisen-focus-on-obc-vote-bank-ann-2642397

नैनपुर रेलवे क्रॉसिंग जीजे-91 पर बनने वाले ओवरब्रिज का सांकेतिक दृश्य Seoni 05 August 2026 सिवनी / केवलारी यशो:- नैनपुर नगर सहित सिवनी और मंडला जिले के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से लंबित नैनपुर रेलवे क्रॉसिंग क्रमांक जीजे-91 पर रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद रेलवे फाटक पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को राहत मिलेगी और आवागमन अधिक सुरक्षित एवं सुगम हो जाएगा। [caption id="attachment_49748" align="aligncenter" width="300"] नैनपुर रेलवे क्रॉसिंग जीजे-91 पर बनने वाले ओवरब्रिज से सिवनी-मंडला मार्ग पर जाम की समस्या से राहत मिलेगी।[/caption] नैनपुर जंक्शन पर चारों दिशाओं से ट्रेनों का संचालन होने के कारण रेलवे फाटक लंबे समय तक बंद रहता था। इससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। कई बार ट्रेन छूटने जैसी स्थिति भी बन जाती थी, जबकि एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को भी गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता था। ब्रॉडगेज शुरू होने के बाद से ही स्थानीय नागरिक लगातार ओवरब्रिज निर्माण की मांग कर रहे थे। जानकारी के अनुसार रेलवे एक्टिविस्ट अथर्व सिंह ने इस संबंध में तत्कालीन सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन से चर्चा कर रेल मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव रखने का आग्रह किया था। इसके बाद पूर्व सांसद द्वारा लगातार किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति मिल गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नैनपुर के सेक्शन इंजीनियर (गति शक्ति) ने ओवरब्रिज निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए आदेश भी जारी कर दिया है। प्रस्तावित योजना के अनुसार रेलवे क्रॉसिंग से मंडला दिशा में लगभग 400 मीटर तथा सिवनी दिशा में लगभग 700 मीटर तक ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। ओवरब्रिज बनने से नैनपुर नगर सहित सिवनी, मंडला एवं आसपास के क्षेत्रों के हजारों नागरिकों को निर्बाध और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम, समय की बर्बादी और दुर्घटना की आशंकाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। यह भी पढ़े :- यूरिया नहीं मिलने से भड़के किसान, अमरवाड़ा में सड़क पर उतरे; अधिकारियों ने संभाली स्थिति EXCLUSIVE | 322 पदों की मल्टीटास्क भर्ती में ‘मल्टीपल गेम’ का संदेह! चयन, तैनाती, वेतन और सरकारी भुगतान की पूरी व्यवस्था जांच के घेरे में “जो एक बार एमपी आता है, वह वापस नहीं जाता…” सीएम मोहन का निवेशकों को संदेश, ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन  भाजपा ने छिंदवाड़ा जिले के सभी 30 मंडलों के मंडल प्रभारी किए घोषित, संगठन को मिलेगी नई मजबूती  https://www.bjp.org/video-gallery/dr-dhal-singh-bisen-raising-matters-urgent-public-importance-lok-sabha

छींदा चौकी प्रभारी प्रमोद भारद्वाज को विदाई, उप निरीक्षक संजीव मिश्रा ने संभाला प्रभार केवलारी/छींदा यशो :- पुलिस चौकी छींदा के प्रभारी उप निरीक्षक प्रमोद भारद्वाज के स्थानांतरण पर मंगलवार को पुलिस चौकी परिसर में भावभीना विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों एवं क्षेत्रवासियों ने श्री भारद्वाज के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी। वहीं उनके स्थान पर नियुक्त उप निरीक्षक संजीव मिश्रा ने पुलिस चौकी छींदा का कार्यभार ग्रहण किया। [caption id="attachment_49741" align="aligncenter" width="300"] छींदा पुलिस चौकी में आयोजित विदाई समारोह में पूर्व चौकी प्रभारी प्रमोद भारद्वाज का सम्मान किया गया तथा उप निरीक्षक संजीव मिश्रा ने कार्यभार ग्रहण किया।[/caption] समारोह में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) केवलारी आशीष भराडे, थाना प्रभारी केवलारी प्रीतम सिंह तिलगाम, नवागत चौकी प्रभारी संजीव मिश्रा, प्रधान आरक्षक राजा बाबू शर्मा, आरक्षक गुलाब कुमरे, प्रमिला ककोडिया, प्रखर सिरोहिया सहित पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा। इस अवसर पर क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक एवं जनप्रतिनिधियों में प्रदीप राय, कुंजबिहारी राय, रामकुमार राय, बंसोडीलाल शिवेदी, निरंजन झारिया, सुखराम, अजय राय, सरपंच कलीम खान, कुंवरचंद मोरिया, सुरेश राय, तुका झारिया, तालिब मंसूरी और सादिक मंसूरी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए एसडीओपी आशीष भराडे, थाना प्रभारी प्रीतम सिंह तिलगाम तथा वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप राय ने उप निरीक्षक प्रमोद भारद्वाज के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके सरल स्वभाव, कर्तव्यनिष्ठा एवं बेहतर पुलिसिंग की प्रशंसा की। सभी ने उनके स्वस्थ, सफल एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रमोद भारद्वाज का स्थानांतरण सिवनी किया गया है। उनके स्थान पर उप निरीक्षक संजीव मिश्रा को पुलिस चौकी छींदा का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत करते हुए बेहतर कानून व्यवस्था और जनसहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। यह भी पढ़ें:- “जो एक बार एमपी आता है, वह वापस नहीं जाता…” सीएम मोहन का निवेशकों को संदेश, ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन EXCLUSIVE | 322 पदों की मल्टीटास्क भर्ती में ‘मल्टीपल गेम’ का संदेह! चयन, तैनाती, वेतन और सरकारी भुगतान की पूरी व्यवस्था जांच के घेरे में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, किसानों-आदिवासियों और युवाओं के मुद्दे उठाए “डेंगू के खिलाफ मैदान में उतरी टीम, 62 घर खंगाले-4 में मिले मच्छर के लार्वा” बकरा चोर पुलिस के हत्थे चढ़े, 13 बकरों की चोरी का हुआ खुलासा https://ddnews.gov.in/lawyers-from-across-the-country-submit-memorandum-to-delhi-police-commissioner-demanding-a-halt-to-the-proposed-march-to-the-pms-residence/

धनौरा विशेष जनसुनवाई: कलेक्टर नेहा मीना ने सुने 601 आवेदन, कई मामलों का मौके पर निराकरण सिवनी यशो:- दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों के नागरिकों को जिला मुख्यालय तक आने की परेशानी से राहत देने के उद्देश्य से मंगलवार को जनपद पंचायत धनौरा में आयोजित विशेष जनसुनवाई आमजन के लिए राहत का प्रभावी मंच साबित हुई। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चली जनसुनवाई में जिले के दूर-दराज गांवों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। इस दौरान कुल 601 आवेदन प्राप्त हुए। [caption id="attachment_49730" align="alignnone" width="300"] धनौरा  विशेष जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने 601 आवेदनों पर सुनवाई कर अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।[/caption] कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने स्वयं प्रत्येक आवेदक से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। विभिन्न विभागों की रही उपस्थिति  जनसुनवाई में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश जल निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, कृषि, सहकारिता, जनजातीय कार्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं सामाजिक न्याय सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। [caption id="attachment_49733" align="aligncenter" width="300"] धनौरा विशेष जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने 601 आवेदनों पर सुनवाई कर अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।[/caption] कलेक्टर ने विभागवार आवेदनों की समीक्षा कर जिन मामलों का तत्काल निराकरण संभव था, उनका मौके पर ही समाधान कराया, जबकि शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिव्यांग पेंशन का रास्ता खुला ग्राम मेहता निवासी रानू गोस्वामी ने आधार अपडेट नहीं होने से दिव्यांग पेंशन नहीं मिलने की समस्या बताई। कलेक्टर के निर्देश पर मौके पर ही उनका आधार अपडेट कराया गया, जिससे उन्हें पेंशन मिलने का मार्ग प्रशस्त किया। [caption id="attachment_49732" align="aligncenter" width="300"] धनौरा विशेष जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने 601 आवेदनों पर सुनवाई कर अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।[/caption] किसान को मिली रेडक्रॉस से आर्थिक सहायता ग्राम नागनदेवरी निवासी अमान सिंह पटैल ने गेहूं की फसल खराब होने से आर्थिक संकट की जानकारी दी। कलेक्टर ने रेडक्रॉस सोसायटी से तत्काल 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत कराई। उन्होंने खाद वितरण में अधिक राशि वसूले जाने की शिकायत भी दर्ज कराई, जिस पर उप संचालक कृषि को जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राजस्व और शिक्षा से जुड़े मामलों पर भी त्वरित कार्रवाई ग्राम कुड्डो निवासी कोपीबाई भलावी ने राजस्व अभिलेख से नाम हटने की शिकायत की। इस पर एसडीएम (राजस्व) को सुनवाई कर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। वहीं ग्राम घाट पिपरिया निवासी निधि डेहरिया ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची और माइग्रेशन प्रमाण-पत्र में पिता के नाम की त्रुटि सुधार का आवेदन दिया। कलेक्टर ने जनजातीय कार्य विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शैक्षणिक सहायता और पेयजल समस्या पर भी सुनवाई नन्दकिशोर बंजारा ने पात्र होने के बावजूद पुत्री को गणवेश, स्टेशनरी एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री की राशि नहीं मिलने की शिकायत की। कलेक्टर ने जांच कर पात्रतानुसार लाभ दिलाने के निर्देश दिए। ग्राम घोघरीमाल के ग्रामीणों ने समूह नल-जल योजना के बावजूद पेयजल संकट की समस्या रखी। जल निगम द्वारा विद्युत बाधा का कारण बताए जाने पर कलेक्टर ने जल निगम एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण कर स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपार्जन भुगतान की शिकायत पर जांच के निर्देश ग्राम कुडारी निवासी ओमप्रकाश इनवाती ने गेहूं उपार्जन की राशि नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर सहकारिता विभाग को जांच कर पात्रता अनुसार शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समय-सीमा में निराकरण के निर्देश जनसुनवाई में नामांतरण, सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, पेयजल, बिजली, सड़क, राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सहकारिता सहित विभिन्न योजनाओं से जुड़े बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी 601 आवेदनों का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ समय-सीमा में निराकरण कर आवेदकों को कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए। जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह, एसडीएम बिसन सिंह सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। यह भी पढ़ें:- दतिया उपचुनाव की हार पर भाजपा का बड़ा एक्शन, पूरा जिला संगठन भंग EXCLUSIVE | 322 पदों की मल्टीटास्क भर्ती में ‘मल्टीपल गेम’ का संदेह! चयन, तैनाती, वेतन और सरकारी भुगतान की पूरी व्यवस्था जांच के घेरे में यूरिया नहीं मिलने से भड़के किसान, अमरवाड़ा में सड़क पर उतरे; अधिकारियों ने संभाली स्थिति “जो एक बार एमपी आता है, वह वापस नहीं जाता…” सीएम मोहन का निवेशकों को संदेश, ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन https://ddnews.gov.in/lawyers-from-across-the-country-submit-memorandum-to-delhi-police-commissioner-demanding-a-halt-to-the-proposed-march-to-the-pms-residence/

दतिया भाजपा संगठन भंग - उपचुनाव हार के बाद भाजपा का बड़ा फैसला, पूरा जिला संगठन भंग भोपाल यशो :- दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक निर्णय लेते हुए जिला दतिया की पूरी संगठनात्मक संरचना तत्काल प्रभाव से भंग कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल के निर्देश तथा उपचुनाव परिणामों की समीक्षा के लिए गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह, जिला पदाधिकारी, जिला कार्यसमिति, सभी मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प एवं विभागों सहित जिला संगठन की सभी वर्तमान इकाइयों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणामों की समीक्षा के बाद लिया गया है। उपचुनाव में 6,016 मतों से मिली हार दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को कांग्रेस के हाथों 6,016 मतों से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम 3 अगस्त को घोषित हुए, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को पराजित किया। परिणाम आने के बाद प्रदेश नेतृत्व ने हार के कारणों की समीक्षा शुरू कर दी थी। रिपोर्ट के लिए बनाई गई थी दो सदस्यीय समिति प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उपचुनाव परिणामों के विश्लेषण के लिए दो सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति में प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे और वरिष्ठ नेता अंबाराम कराड़ा को सदस्य बनाया गया। समिति को चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर हार के कारणों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी। समीक्षा के बाद हुआ बड़ा फैसला सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आवास पर हुई समीक्षा बैठक में उपचुनाव में हार के कारणों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संगठन की कार्यशैली, चुनावी रणनीति और विभिन्न पहलुओं पर मंथन हुआ। हालांकि बैठक में हुई चर्चाओं को लेकर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक विवरण जारी नहीं किया गया है। अब नए सिरे से होगा संगठन का गठन जिला संगठन भंग होने के बाद अब दतिया में संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। माना जा रहा है कि जल्द ही नए जिलाध्यक्ष और नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। पार्टी का उद्देश्य आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। यह भी पढ़ें:- “जो एक बार एमपी आता है, वह वापस नहीं जाता…” सीएम मोहन का निवेशकों को संदेश, ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन सिवनी की परिवहन यात्रा: 1959 के ऐतिहासिक बस स्टैंड से आधुनिक बस टर्मिनल की जरूरत तक, बदलते समय की पूरी दास्तां पूर्व विधायक रमेश दुबे ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, चौरई क्षेत्र के मजरा-टोलों में सड़क निर्माण की मांग राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव https://ddnews.gov.in/lawyers-from-across-the-country-submit-memorandum-to-delhi-police-commissioner-demanding-a-halt-to-the-proposed-march-to-the-pms-residence/

MP Telecom Manufacturing Zone - देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर में 10 हजार रोजगार के अवसर भोपाल/मुंबई यशो :- मध्यप्रदेश में टेलीकॉम सेक्टर को नई गति मिलने जा रही है। मुंबई में आयोजित इंवेस्टर राउंड टेबल मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश-विदेश के निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई बड़े उद्योगपति और निवेशक मौजूद रहे। [caption id="attachment_49715" align="aligncenter" width="1024"] MP Telecom Manufacturing Zone - देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर में 10 हजार रोजगार के अवसर[/caption] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल, सस्ती बिजली, कुशल श्रमिक और मजबूत कानून व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि "जो एक बार मध्यप्रदेश आकर व्यापार करता है, वह फिर वापस नहीं जाता।" ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बैठक में बताया गया कि ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जा रहा है। इसका भूमि-पूजन अगले दो से तीन महीने में प्रस्तावित है। इस जोन में निवेशकों को कई बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी— औद्योगिक भूखंड मात्र 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर लीज पर उपलब्ध होंगे। निवेशकों को 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। प्रति श्रमिक 5000 रुपए मासिक वेतन सहायता दी जाएगी। बड़े निवेश पर सरकार की ओर से भारी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में 170 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। यहां 6 स्पेशल टेस्टिंग लैब विकसित की जाएंगी। सरकार के अनुसार टेलीकॉम जोन में करीब 12 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिससे 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। एमपी में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण : सीएम यादव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मध्यप्रदेश को उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण हर क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। मध्यप्रदेश में सस्ती बिजली, बेहतर कनेक्टिविटी और कुशल मानव संसाधन उद्योगों के लिए बड़ी ताकत हैं। सीएम ने कहा कि दिल्ली में आयोजित पहली इंवेस्टर राउंड टेबल मीटिंग में करीब 3500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत टेलीकॉम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना : सिंधिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने टेलीकॉम और डिजिटल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि पहले भारत मोबाइल फोन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज देश में हर साल करीब 33 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण हो रहा है। भारत अब दुनिया का दूसरा बड़ा टेलीकॉम आत्मनिर्भर देश बन चुका है। सिंधिया ने कहा कि भारत में 5जी उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और डिजिटल क्षेत्र में देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को सर्विस आधारित अर्थव्यवस्था से प्रोडक्ट निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है। ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेशकों को प्लग एंड प्ले सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि निवेशकों को सस्ती बिजली, कौशल विकास सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। https://x.com/i/broadcasts/1nGnRRDjBbYGO एमपी बना निवेशकों की पहली पसंद अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने कहा कि मध्यप्रदेश में सेक्टर आधारित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, धार में पीएम मित्र पार्क और नर्मदापुरम के बाबई-मोहासा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पार्क विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर का टेलीकॉम जोन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के करीब होने के कारण निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। यह भी पढ़ें:- 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों की अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू, छिंदवाड़ा में राजस्व कार्य प्रभावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव “7 अगस्त से बदलेगा प्रशासन का अंदाज, सिवनी में पांच माह चलेगा जन-विश्वास अभियान” एमपी सरकार का बड़ा फैसला: अब किसानों से 25% नहीं, 60% तक होगी मूंग की MSP पर खरीदी https://ddnews.gov.in/lawyers-from-across-the-country-submit-memorandum-to-delhi-police-commissioner-demanding-a-halt-to-the-proposed-march-to-the-pms-residence/

छिंदवाड़ा भाजपा ने 30 मंडलों के प्रभारी किए घोषित, देखें पूरी सूची Chhindwara 04 August 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जिले के सभी 30 मंडलों के मंडल प्रभारियों की घोषणा कर दी है। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने जिला संगठन प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला की सहमति से मंडल प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी संगठन का मानना है कि इन नियुक्तियों से मंडल स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और आगामी कार्यक्रमों, अभियानों एवं पार्टी की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। इन नेताओं को मिली मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी जारी सूची के अनुसार— जुन्नारदेव नगर मंडल – कमलेश उइके चौरई नगर मंडल – विजय पांडे बिछुआ मंडल – विक्रम अहाके धरमटेकड़ी मंडल – टीकाराम चन्द्रवंशी पातालेश्वर मंडल – मनेष श्रीवास्तव राममंदिर मंडल – गोलू लक्ष्मीकांत नागरे गुलाबरा मंडल – मनोज नेमा छिंदवाड़ा ग्रामीण मंडल – राजू नंदवंशी सारना मंडल – शैलेन्द्र पटेल चौरई ग्रामीण मंडल – श्रीमती गरिमा दामोदर कुण्डा मंडल – संजय पटेल चांद मंडल – राजेश सिंह बैस खमारपानी मंडल – दीपक नेमा परासिया नगर मंडल – भारत घई शिवपुरी मंडल – श्रीमती कांता ठाकुर पगारा मंडल – ठाकुर प्रियवर सिंह उमरेठ मंडल – राजेश श्रीवास्तव पटपड़ा मंडल – श्रीमती स्मृति यादव जुन्नारदेव ग्रामीण मंडल – सुखनंदन जावरे दमुआ नगर मंडल – अरुण चंदेल दमुआ ग्रामीण मंडल – राजेश दुबे तामिया मंडल – हजारी साहू चावलपानी मंडल – अखिलेश शुक्ला अमरवाड़ा नगर मंडल – धर्मेन्द्र मिगलानी अमरवाड़ा ग्रामीण मंडल – अजय सक्सेना सुरलाखापा मंडल – योगेश साहू सिंगोड़ी मंडल – श्रीमती नीलू निर्मलकर हर्रई मंडल – बंटी पटेल (नीरज ठाकुर) बटकाखापा मंडल – जितेन्द्र शाह छिन्दी मंडल – योगेन्द्र राणा संगठन विस्तार पर भाजपा का जोर भाजपा द्वारा मंडल प्रभारियों की नियुक्ति को आगामी संगठनात्मक गतिविधियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंडल प्रभारी अब अपने-अपने क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर संगठन को मजबूत करने, अभियानों को गति देने और बूथ स्तर तक गतिविधियों को प्रभावी बनाने का कार्य करेंगे। यह भी पढ़े :- राहीवाड़ा हनुमान मंदिर में दिनदहाड़े मुकुट चोरी का प्रयास, एक आरोपी दबोचा, दूसरा मुकुट लेकर फरार राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में अभिभावक जागरूकता सेमिनार आयोजित, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेषज्ञों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रेम संबंध के विवाद में प्रेमी की हत्या, प्रेमिका सहित चार आरोपी गिरफ्तार  https://x.com/DIPR_UK/status/2084575997974937946?s=20

छिंदवाड़ा में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, राजस्व कार्य प्रभावित Chhindwara 04 August 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  मध्यप्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर प्रदेशभर के करीब 20 हजार पटवारी सोमवार से अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। छिंदवाड़ा जिले की सभी तहसीलों के पटवारियों ने भी आंदोलन में शामिल होकर शासकीय कार्यों का बहिष्कार कर दिया है। पटवारियों की हड़ताल के कारण जिले में राजस्व विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होने लगे हैं। पटवारी संघ लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा है। संघ की प्रमुख मांगों में कैडर रिव्यू, पदोन्नति प्रक्रिया में सुधार, वेतन विसंगतियों का निराकरण, पटवारियों की सुरक्षा व्यवस्था, लंबित मानदेय का भुगतान, स्थानांतरण नीति में सुधार और भर्ती नियमों में संशोधन शामिल हैं। चरणबद्ध आंदोलन के बाद शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल पटवारी संघ ने आंदोलन के पहले चरण में शासन को ज्ञापन सौंपने, सामूहिक अवकाश, काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन, केवल राजस्व कार्य करने और ऑनलाइन सेवाएं बंद करने जैसे कदम उठाए थे। इसके बाद भी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं होने पर अब प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी गई है। राजस्व कार्यों पर पड़ा असर पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष रवि नागोद ने बताया कि जिले के सभी पटवारी हड़ताल में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पटवारियों के कार्य से जुड़े नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, गिरदावरी, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व व्यवस्था में पटवारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और शासन द्वारा मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। जुन्नारदेव में पटवारियों ने तहसील कार्यालय में जमा किया बस्ता हड़ताल के पहले दिन जुन्नारदेव तहसील के पटवारियों ने अपना सरकारी बस्ता तहसील कार्यालय में जमा कराया। इसके बाद सभी पटवारी तहसील कार्यालय परिसर स्थित शिव मंदिर में एकत्रित हुए और धरने पर बैठकर आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा की। मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी पटवारी संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक और ठोस निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। वहीं हड़ताल के कारण किसानों और आम नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भी पढ़े :- EXCLUSIVE | 322 पदों की मल्टीटास्क भर्ती में ‘मल्टीपल गेम’ का संदेह! चयन, तैनाती, वेतन और सरकारी भुगतान की पूरी व्यवस्था जांच के घेरे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बरघाट-लामटा क्षेत्र में रेस्क्यू किए गए नर बाघ PN-103 का स्वास्थ्य परीक्षण करते वन विभाग और पशु चिकित्सकों की टीम रिद्धि-सिद्धि के अधिपति भगवान श्री गणेश के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, गणेश चौथ पर दिव्य हवन-पूजन और भव्य महाआरती  https://www.etvbharat.com/hi/state/25000-madhya-pradesh-patwari-on-strike-over-five-point-demands-mps26080407184

छिंदवाड़ा भाजपा पदाधिकारियों की घोषणा में देरी पर उठे सवाल Chhindwara 04 August 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार को लेकर राजनीतिक हलकों में मंथन जारी है। इस बीच वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक गोविंद चौरसिया ने संगठनात्मक नियुक्तियों में हो रही देरी को कार्यकर्ताओं की नाराजगी का प्रमुख कारण बताया है। उनका कहना है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर संगठन को समय रहते निर्णय लेने होंगे। चौरसिया का कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल की ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता पार्टी से इस उम्मीद के साथ जुड़ता है कि उसे संगठन में जिम्मेदारी और सम्मान मिलेगा। यदि लंबे समय तक पदाधिकारियों की नियुक्तियां लंबित रहती हैं तो कार्यकर्ताओं में असंतोष स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा जिला भाजपा में संगठनात्मक नियुक्तियों में अपेक्षा से अधिक विलंब हो रहा है। उनके अनुसार जिला अध्यक्ष शेषराव यादव के पदभार संभालने के काफी समय बाद भी जिला कार्यकारिणी पूरी तरह गठित नहीं हो सकी है। जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री तथा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां अब तक लंबित हैं, जबकि प्रदेश के कई अन्य जिलों में इन पदों पर घोषणा हो चुकी है। गोविंद चौरसिया ने दावा किया कि जिले में संगठन और सत्ता के बीच समन्वय की कमी दिखाई दे रही है, जिसके चलते निर्णय लेने में देरी हो रही है। उनका कहना है कि इस स्थिति का असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ रहा है और यदि समय रहते समाधान नहीं निकला तो इसका प्रभाव आगामी नगरीय निकाय चुनावों सहित भविष्य के चुनावों में देखने को मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि छिंदवाड़ा-पांढुर्ना क्षेत्र में भाजपा का कोई विधायक नहीं है, जिससे संगठनात्मक चुनौतियां और बढ़ गई हैं। वहीं अमरवाड़ा से भाजपा में आए विधायक को अब तक मंत्री नहीं बनाए जाने का भी उन्होंने उल्लेख किया। चौरसिया के अनुसार यदि संगठनात्मक नियुक्तियों में शीघ्र निर्णय नहीं लिए गए और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं की गई तो इसका राजनीतिक नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस अपने पूर्व नेताओं से संपर्क बनाए हुए है और यदि दल-बदल की स्थिति बनी तो भाजपा के लिए नई राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। नोट: यह समाचार गोविंद चौरसिया द्वारा व्यक्त राजनीतिक विश्लेषण और दावों पर आधारित है। इसमें व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं। यह भी पढ़े :- मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में अभिभावक जागरूकता सेमिनार आयोजित, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेषज्ञों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव श्रावण के प्रथम सोमवार से धर्मनगरी सिवनी में गूंजेगी शिवमहापुराण कथा, आज निकलेगी भव्य कलश शोभायात्रा “सावन आया, शिवमय हुआ सिवनी: मठ मंदिर से दिघौरी तक गूंजेगा हर-हर महादेव” फलदार पौधों से महकेगा चारगांव कर्बल, ग्रामीणों को बांटे गए 2000 पौधे; ‘लगाओ, खाओ और कमाओ’ का दिया संदेश  https://www.facebook.com/100063824119866/posts/%E0%A4%AD%E0%

सिवनी बस स्टैंड का इतिहास: 1959 से आधुनिक बस टर्मिनल की मांग तक Seoni 04 August 2026 सिवनी यशो:- शहर का विकास केवल इमारतों और सड़कों से नहीं, बल्कि उसकी परिवहन व्यवस्था से भी मापा जाता है। सिवनी की बस परिवहन व्यवस्था का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है, जिसने समय के साथ कई उतार-चढ़ाव देखे। कभी मध्यप्रदेश के सबसे सुंदर और सुव्यवस्थित बस स्टैंड के रूप में पहचान बनाने वाला सिवनी आज बढ़ते यातायात और यात्रियों के दबाव के बीच एक नए, आधुनिक और विशाल बस टर्मिनल की आवश्यकता महसूस कर रहा है। 1959-60 में हुई थी ऐतिहासिक शुरुआत सिवनी के पुराने बस स्टैंड का निर्माण वर्ष 1959-60 में हुआ था। उस समय इसे सी.पी.टी.एस. (ष्टक्कञ्जस्) के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका संचालन मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम (रूक्कस्क्रञ्जष्ट) के नाम से होने लगा। उस दौर में यह बस स्टैंड अपनी सुंदरता, सुव्यवस्थित व्यवस्था और सुविधाओं के कारण पूरे प्रदेश में अलग पहचान रखता था। राज्य परिवहन निगम की बसें जिले और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों तक यात्रियों को सुरक्षित और नियमित सेवाएं प्रदान करती थीं। बढ़ी यात्रियों की संख्या, बनी नए बस स्टैंड की जरूरत समय के साथ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। राज्य परिवहन निगम की बसों के साथ-साथ निजी बसों का संचालन भी तेजी से शुरू हुआ। बढ़ती बसों और यात्रियों के दबाव के कारण पुराने बस स्टैंड की क्षमता कम पडऩे लगी और एक अलग निजी बस स्टैंड की आवश्यकता महसूस की गई। जिला अस्पताल की जमीन पर बना निजी बस स्टैंड जहां आज निजी बस स्टैंड स्थित है, वहां कभी जिला चिकित्सालय हुआ करता था। अस्पताल के स्थानांतरण के बाद उस भूमि पर नए बस स्टैंड का निर्माण कराया गया। इसकी आधारशिला तत्कालीन कलेक्टर मो. सुलेमान ने रखी और लगभग दो वर्षों में इसका निर्माण पूरा हुआ। बस स्टैंड के साथ बैनगंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण किया गया। आधुनिक सुविधाओं और आकर्षक विद्युत सज्जा से सुसज्जित इस बस स्टैंड का उद्घाटन तत्कालीन वन, परिवहन एवं जैव विविधता मंत्री हरवंश सिंह ठाकुर ने किया। उस समय इसे मध्यप्रदेश के सर्वश्रेष्ठ निजी बस स्टैंडों में स्थान मिला और यह शहर के लिए एक बड़ी सौगात साबित हुआ। कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनियों से शुरू हुआ सफर, आज दर्जनों ऑपरेटर सक्रिय 1980 के दशक तक सिवनी में निजी परिवहन सीमित था। उस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नेशनल ट्रांसपोर्ट, सिख ट्रांसपोर्ट और न्यू सिंधी ट्रांसपोर्ट जैसी कुछ ही कंपनियां संचालित होती थीं। बाद में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और विजय ट्रेवल्स, नंदन ट्रेवल्स, साहू ट्रेवल्स, सनोडिया ट्रेवल्स, अरी रोडवेज सहित कई निजी बस ऑपरेटर इस क्षेत्र में आए। वर्तमान में बड़ी संख्या में निजी बसें जिले सहित प्रदेश और अन्य राज्यों तक यात्रियों को सेवाएं दे रही हैं। राज्य परिवहन निगम का स्वर्णिम दौर समाप्त हुआ निजी बसों के विस्तार, आर्थिक संकट, बसों के रखरखाव में कमी और प्रबंधन संबंधी समस्याओं के कारण राज्य परिवहन निगम की स्थिति लगातार कमजोर होती गई। बसें जर्जर होती गईं, यात्रियों का भरोसा कम होता गया और कर्मचारियों के वेतन भुगतान तक में कठिनाइयां आने लगीं। आखिरकार लगातार घाटे और प्रशासनिक कारणों के चलते मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम का संचालन पूरी तरह समाप्त हो गया। इसके बाद प्रदेश में यात्री परिवहन का दायित्व लगभग पूरी तरह निजी बस संचालकों के हाथों में आ गया। आज कई गुना बढ़ चुका है बसों का संचालन पिछले दो दशकों में सिवनी जिले का सड़क नेटवर्क तेजी से विकसित हुआ है। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण, ग्रामीण अंचलों तक सड़कों के विस्तार और नए मार्गों के निर्माण से अब दूरस्थ गांवों तक भी बस सेवाएं पहुंच गई हैं। लंबी दूरी की बसों के साथ-साथ क्षेत्रीय और ग्रामीण मार्गों पर भी यात्री वाहनों का संचालन कई गुना बढ़ चुका है। यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि होने से पुराने और निजी दोनों बस स्टैंडों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। एक समय प्रदेश के सबसे सुंदर और सुव्यवस्थित माने जाने वाले ये दोनों बस स्टैंड अब सीमित स्थान के कारण छोटे पड़ गए हैं। बसों की पार्किंग, यात्रियों की आवाजाही और यातायात प्रबंधन जैसी समस्याएं आम हो चुकी हैं। अब नए बस टर्मिनल की मांग बनी प्राथमिक आवश्यकता शहर के विस्तार और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लंबे समय से सिवनी में विशाल, आधुनिक और व्यवस्थित बस टर्मिनल के निर्माण तथा वर्तमान बस स्टैंड के विस्तृत क्षेत्र में स्थानांतरण की मांग उठती रही है। समय-समय पर इस दिशा में चर्चाएं और प्रयास भी हुए हैं, लेकिन अब तक यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी है। हालांकि यह कहना कठिन है कि यह सपना कब साकार होगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बढ़ते यातायात, बसों की संख्या और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण अब केवल विकास की योजना नहीं, बल्कि सिवनी शहर की सबसे बड़ी और प्राथमिक आवश्यकता बन चुका है। सिवनी की बस परिवहन व्यवस्था का इतिहास केवल बस स्टैंडों के निर्माण और बदलाव की कहानी नहीं, बल्कि शहर के विकास, बदलती परिवहन संस्कृति और समय के साथ बढ़ती आवश्यकताओं का जीवंत दस्तावेज है। अब सबकी निगाहें उस दिन पर टिकी हैं, जब शहर को उसकी बढ़ती जरूरतों के अनुरूप एक नया, आधुनिक और विश्वस्तरीय बस टर्मिनल मिलेगा, जो आने वाले वर्षों की परिवहन आवश्यकताओं को सहजता से पूरा कर सकेगा। यह भी पढ़े :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिवनी पुलिस का बड़ा एक्शन: रोड रोलर से कुचलकर नष्ट किए 65 मॉडिफाइड साइलेंसर किशोर भारती-कन्या भारती के पदाधिकारियों ने ली शपथ, विद्यालय व्यवस्था में निभाएंगे जिम्मेदारी “7 अगस्त से बदलेगा प्रशासन का अंदाज, सिवनी में पांच माह चलेगा जन-विश्वास अभियान”  https://youtu.be/o-u0eatDDAE?si=lZRcSV_kcpr0_r8-&t=1836