21 साल बाद पुनः शुरू हुई परिवहन बस सेवा, अब खटारा नहीं दौड़ेंगी आधुनिक बसें
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ, 7 शहरों में 351 बसों को दिखाई गई हरी झंडी
21 साल बाद MP में लोक परिवहन की वापसी, अब खटारा नहीं चलेंगी आधुनिक बसें
Bhopal 25 September 2026
भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश में करीब 21 साल बाद लोक परिवहन बस सेवा के पुनः विस्तार का रास्ता खुल गया है। अब प्रदेशवासियों को खटारा और पुरानी बसों के भरोसे सफर करने के बजाय आधुनिक सुविधाओं से युक्त बसों की सुविधा मिलेगी। भोपाल के बीएचईएल दशहरा मैदान में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा एवं पीएम ई-बस सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश के सात शहरों की 351 इंटरसिटी एवं इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इससे पहले इस सेवा को प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा था कि आधुनिक एवं यूनिक मॉडल के तहत ई-बसों सहित विभिन्न प्रकार की बस सेवाओं को चरणबद्ध रूप से हर नगर और हर जिले तक पहुंचाया जाएगा।
21 साल बाद फिर पटरी पर लोक परिवहन
मध्यप्रदेश में लोक परिवहन व्यवस्था को नए स्वरूप में शुरू करने का यह कदम करीब दो दशक बाद आया है। नई व्यवस्था में सिर्फ बसों की संख्या बढ़ाने के बजाय यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टॉप, बस स्टैंड, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संसाधन और बेहतर कंट्रोलिंग व्यवस्था विकसित करने की योजना है।
सरकार का उद्देश्य शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी बेहतर बस कनेक्टिविटी से जोड़ना है, ताकि प्रदेशवासियों को आवागमन के लिए अधिक सुविधाजनक विकल्प मिल सके।
सिटी बस से लग्जरी बस तक का नेटवर्क
मुख्यमंत्री के अनुसार नई परिवहन व्यवस्था में सिटी बसों के साथ राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों के लिए लग्जरी बस सेवाओं को भी विस्तार दिया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश के प्रमुख शहरों को देश के प्रमुख तीर्थस्थलों और महानगरों से जोड़ने की दिशा में भी काम होगा।
इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के साथ धार्मिक, व्यावसायिक और पर्यटन यात्राओं को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।
पहले चरण में 7 शहरों की 351 बसें
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के शुभारंभ अवसर पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड की कुल 351 बसों को रवाना किया गया।
इंदौर में 145 बसें, जिनमें 50 इंटरसिटी और 95 इंट्रासिटी बसें शामिल हैं।
भोपाल में 106 बसें, जिनमें 23 इंटरसिटी और 83 इंट्रासिटी बसें हैं।
जबलपुर में 67 बसें, जिनमें 14 इंटरसिटी और 53 इंट्रासिटी बसें हैं।
इसके अलावा रीवा में 18, देवास में 10, कटनी में 3 और भिंड में 2 इंटरसिटी बसें शुरू की गई हैं।
ई-बसों से आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन पर जोर
नई परिवहन व्यवस्था में ई-बसों को भी शामिल किया जा रहा है। इससे सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने के साथ पर्यावरण-अनुकूल यातायात व्यवस्था विकसित करने पर जोर रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्यप्रदेश में बिजली, पानी, सड़क और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के बाद अब सुगम यातायात की सुविधा के विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में मेट्रो सेवा की शुरुआत के बाद सड़क परिवहन के क्षेत्र में लोक परिवहन बस सेवा का पुनः शुभारंभ इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
21 नए स्क्रैपिंग सेंटर और 61 नए ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश में पुराने वाहनों के व्यवस्थित निपटान के लिए 21 नए स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित किए जाने की जानकारी दी। वर्तमान में प्रदेश में 8 स्क्रैपिंग सेंटर संचालित हैं।
वहीं ऑटोमेटेड टेस्टिंग व्यवस्था को भी विस्तार दिया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में 30 ऑटोमेटेड टेस्टिंग केंद्र शुरू हो चुके हैं, जबकि 6 अन्य केंद्रों को अनुमति दी जाएगी।
ड्राइविंग क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रदेश में पहले से स्वीकृत 29 केंद्रों के अलावा 61 नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इनमें 56 चालक प्रशिक्षण केंद्र, 4 एकीकृत चालक प्रशिक्षण केंद्र और 1 चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान शामिल हैं।
सेवा संकल्प अभियान से जुड़े इस बड़े कदम को मिला नया विस्तार
यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चल रहा है। इसी अवधि में लोक परिवहन व्यवस्था के पुनः विस्तार को प्रदेश की कनेक्टिविटी और जनसुविधा से जुड़े महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नई बस सेवा का उद्देश्य प्रदेशवासियों को सुविधा, बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम आवागमन उपलब्ध कराना है। अब प्रारंभिक चरण के बाद इस व्यवस्था को प्रदेश के अन्य नगरों और जिलों तक चरणबद्ध रूप से विस्तार देने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
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