बिना ले-आउट स्वीकृति और विकास अनुमति के प्लॉट बेचने की शिकायतों पर तहसीलदार ने चार प्रतिवेदन एसडीएम को भेजे, एक की रिपोर्ट बाकीSeoni, 25 October 2026सिवनी यशो:- सिवनी नगर तहसील के ग्राम डोरली छतरपुर में कथित अवैध कॉलोनियां विकसित कर छोटे-छोटे भूखंड बेचने का मामला अब प्रशासनिक कार्रवाई के अगले चरण में पहुंच गया है। इस मामले में पांच भूमिस्वामियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच की गई है। तहसीलदार सिवनी, भाग-2 द्वारा चार मामलों में जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी को भेजे जाने की जानकारी सामने आई है, जबकि एक अन्य मामले का प्रतिवेदन भेजा जाना शेष बताया गया है। अब संबंधित मामलों में आगे की कार्रवाई एसडीएम स्तर से की जानी है। नियमानुसार कार्रवाई के तहत संबंधित लोगों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की संभावना जताई जा रही है।सात खसरों में भूखंड बेचने की शिकायतप्राप्त जानकारी के अनुसार, आरटीआई कार्यकर्ता एवं पत्रकार राजेंद्र गुप्ता ‘तक्षक’ ने कुछ माह पूर्व तहसीलदार सिवनी के समक्ष अलग-अलग सात शिकायतें प्रस्तुत की थीं। शिकायतों में आरोप लगाया गया कि ग्राम डोरली छतरपुर स्थित विभिन्न खसरा नंबरों की भूमि पर सक्षम प्राधिकारी से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना और आवश्यक विकास अनुमति प्राप्त किए बिना छोटे-छोटे आवासीय भूखंड काटकर बेचे गए।शिकायत में मुस्तफा पिता असदु खान की भूमि के खसरा नंबर 23/1/1/1/2//1/1 में 0.1670 हेक्टेयर, खसरा नंबर 27/1/1/1/2 में 0.060 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 27/4/1/2/1/1 में 0.144 हेक्टेयर भूमि का उल्लेख किया गया है।इसी प्रकार अहसान खान पिता हफीज खान के नाम दर्ज खसरा नंबर 23/1/1/1/2/2 की 0.370 हेक्टेयर, मोहन पिता सूरज प्रसाद लांजेवार के नाम दर्ज खसरा नंबर 23/1/1/1/1 की 0.200 हेक्टेयर, आरिफ पिता वाहिद खान के नाम दर्ज खसरा नंबर 23/1/1/1/2/1 की 0.240 हेक्टेयर तथा नंदलाल पिता लक्ष्मीनारायण गहलोद के नाम दर्ज खसरा नंबर 23/2/2/2 की 0.310 हेक्टेयर भूमि पर भी नियमों के विपरीत भूखंड काटकर बेचे जाने के आरोप लगाए गए।शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन के साथ भूखंड खरीदने वाले कुछ लोगों के नामांतरण आदेशों की प्रतियां भी संलग्न की थीं। शिकायत में कहा गया कि संबंधित भूखंडों की रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा कुछ स्थानों पर मकान भी निर्मित हो गए हैं। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने और प्रतिवेदन एसडीएम को भेजने का अनुरोध किया था।नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं हुए संबंधित भूमिस्वामीशिकायतों पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार द्वारा संबंधित पांचों अनावेदकों को समन जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिए जाने की जानकारी है। प्रस्तुत विवरण के अनुसार, सुनवाई के दौरान संबंधित लोग उपस्थित नहीं हुए।इसके बाद ग्राम डोरली छतरपुर के हल्का पटवारी से शिकायतों में उल्लेखित तथ्यों की जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में आरोपों और संबंधित तथ्यों की पुष्टि होने की बात सामने आई। इसके आधार पर तहसीलदार द्वारा चार मामलों के प्रतिवेदन सक्षम स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए एसडीएम सिवनी को अग्रेषित किए गए।हालांकि, मुस्तफा खान से संबंधित एक मामले में जांच प्रतिवेदन पर आपत्ति दर्ज कर पुनः जांच की मांग की गई थी। बताया गया है कि तहसीलदार ने हल्का पटवारी को तीन दिन के भीतर दोबारा जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिखित निर्देश दिए थे। शिकायतकर्ता के उपलब्ध विवरण के अनुसार, करीब डेढ़ माह बाद भी पुनः जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।इस प्रकार, मामले में चार प्रतिवेदनों के आगे भेजे जाने और एक प्रकरण की पुनः जांच से संबंधित स्थिति स्पष्ट होना शेष है।एफआईआर से लेकर जुर्माने तक हो सकती है कार्रवाईअवैध कॉलोनी विकास और भूखंडों की बिक्री में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध लागू कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। शिकायत में मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत राज अधिनियम, 1999 तथा ग्राम पंचायत कॉलोनी विकास नियम, 2014 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।सूत्रों के अनुसार, प्रकरणों की समीक्षा के बाद संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है। दोष सिद्ध होने पर संबंधित प्रावधानों के अनुसार दंड, जुर्माना और अन्य वैधानिक कार्रवाई संभव है। हालांकि, एफआईआर दर्ज होने, अपराध की धाराओं और संभावित सजा के संबंध में अंतिम स्थिति सक्षम प्राधिकारी के आदेश तथा लागू कानूनी प्रावधानों से ही स्पष्ट होगी।अवैध कॉलोनी विकास के मामलों में यदि संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका अथवा लापरवाही सामने आती है, तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई का प्रश्न उठ सकता है। इस संबंध में किसी अधिकारी की दोषसिद्धि या मिलीभगत को लेकर निष्कर्ष जांच और आधिकारिक कार्रवाई के बाद ही निकाला जा सकता है।भूखंड खरीदने वालों की बढ़ सकती है परेशानीइस मामले का सबसे संवेदनशील पहलू उन लोगों से जुड़ा है, जिन्होंने इन कॉलोनियों में भूखंड खरीदकर मकान बना लिए हैं या निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। यदि कॉलोनी विकास में जरूरी अनुमति और वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ है, तो संबंधित भूखंडों और निर्माण कार्यों की वैधानिक स्थिति पर सवाल उठ सकते हैं।ऐसे मामलों में खरीदारों को नामांतरण या रजिस्ट्री हो जाने मात्र से कॉलोनी की सभी विकास संबंधी अनुमतियां प्राप्त होने की गारंटी नहीं मिलती। सड़क, नाली, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास में भी नियमानुसार बाधाएं आ सकती हैं।हालांकि, संबंधित भूखंडों पर बने सभी मकानों को स्वतः अवैध घोषित करना या प्रत्येक खरीदार को सुविधाओं से वंचित होना तय मानना उचित नहीं होगा। प्रत्येक मामले में भूमि की स्थिति, स्वीकृतियों, निर्माण की वैधानिकता और संबंधित आदेशों के आधार पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है।अन्य जिलों में भी शिकायतों और एफआईआर की जानकारीप्राप्त जानकारी में यह भी दावा किया गया है कि संबंधित कारोबार से जुड़े कुछ लोगों के विरुद्ध सिवनी जिले सहित पड़ोसी जिलों के विभिन्न थानों में पहले भी प्रकरण दर्ज हुए हैं। मुस्तफा खान के विरुद्ध कान्हीवाड़ा, पलारी, डूंडासिवनी और नैनपुर में एफआईआर दर्ज होने की जानकारी का उल्लेख किया गया है। इन प्रकरणों की वर्तमान स्थिति और उनमें दर्ज आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि किया जाना आवश्यक है।शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि कुछ लोग दूसरे व्यक्तियों के नाम पर अथवा परिचितों की आड़ में कॉलोनी विकास का काम कर रहे हैं। इनमें एक कर्मचारी और एक रिश्तेदार के नाम का कथित इस्तेमाल किए जाने की बात भी कही गई है। इन आरोपों की पुष्टि संबंधित दस्तावेजों और जांच से होना बाकी है।प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी निगाहेंडोरली छतरपुर में अवैध कॉलोनी विकास से संबंधित शिकायतों पर तहसील स्तर से प्रतिवेदन आगे भेजे जाने के बाद अब एसडीएम सिवनी की कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक ओर भूखंड बेचने के आरोपों का सामना कर रहे भूमिस्वामियों की स्थिति पर निगाहें हैं, तो दूसरी ओर भूखंड खरीदकर मकान बना चुके लोगों के हित भी इस मामले से जुड़े हैं।अब देखना होगा कि प्रशासन जांच प्रतिवेदनों के आधार पर क्या निर्णय लेता है, किन मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई होती है और संबंधित भूमि एवं भूखंडों की वैधानिक स्थिति को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं।

19 बीम पोल, 3 पिकअप वाहन और एक हाइड्रा मशीन जब्त, एक आरोपी की तलाश जारीसिवनी यशो:- जिले के थाना बंडोल पुलिस ने बिजली के लोहे के बीम पोल चोरी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 19 लोहे के बीम पोल, तीन पिकअप वाहन और एक हाइड्रा मशीन सहित कुल 45 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया है। मामले में एक अन्य आरोपी अमित शाह फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।पुलिस अधीक्षक सिवनी कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एवं एसडीओपी सिवनी चंचलेश मरकाम के मार्गदर्शन में जिले में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।बकोड़ी गांव के पास से चोरी हुए थे 19 बीम पोलपुलिस के अनुसार, 22 अक्टूबर 2026 को संजय पिता रघुवीर सिंह जाट, निवासी पालडी खुर्द, थाना राई, जिला सोनीपत (हरियाणा) ने थाना बंडोल में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि ग्राम बकोड़ी में शासकीय स्कूल के पास रखे बिजली के 19 लोहे के बीम पोल अज्ञात चोर पिकअप वाहन से चोरी कर ले गए हैं। चोरी गए पोल की कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई।शिकायत पर थाना बंडोल में अपराध क्रमांक 414/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपियों तक पहुंची पुलिसविवेचना के दौरान पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पतासाजी की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी में संबंधित सामग्री एवं वाहनों को जब्त किया।45 लाख रुपये का मशरूका जब्तपुलिस द्वारा जब्त मशरूका में 19 लोहे के बीम पोल, जिनकी कीमत 5 लाख रुपये है, तीन पिकअप वाहन, जिनकी कीमत 22 लाख रुपये बताई गई है, तथा एक हाइड्रा मशीन, जिसकी कीमत 18 लाख रुपये है, शामिल हैं। इस प्रकार जब्त संपत्ति की कुल कीमत 45 लाख रुपये बताई गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।गिरफ्तार आरोपियों के नाम1. करण पिता अशोक साहू, उम्र 23 वर्ष, निवासी लालकुंआ, ग्वारीघाट, जिला जबलपुर।2. मनीष प्रसाद पिता रविकुमार साहू, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्वारीघाट, जिला जबलपुर।3. प्रमोद पिता फग्गूलाल उर्फ ओमप्रकाश केवट, उम्र 34 वर्ष, निवासी लालकुंआ, ग्वारीघाट, जिला जबलपुर।4. शुभम पिता प्रेमलाल कौल, उम्र 18 वर्ष, निवासी पल्हान, थाना बैकुंठपुर, जिला रीवा।एक आरोपी फरारपुलिस के अनुसार, प्रकरण में अमित शाह नामक आरोपी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।पुलिस टीम की सराहनीय भूमिकाइस कार्रवाई में थाना प्रभारी बंडोल उपनिरीक्षक मनोज कुमार जंघेला सहित प्रधान आरक्षक जयेंद्र बघेल, सत्येंद्र चंद्रवंशी, रजनीकांत ठाकुर, नौशाद खैरो, राकेश मिश्रा तथा आरक्षक राहुल कुशवाहा, विजय मरपी, इंद्रभान मर्सकोले और महिला आरक्षक रुकमणी डेहरिया की सराहनीय भूमिका रही।पुलिस की इस कार्रवाई से चोरी के मामले का खुलासा हुआ है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं।

सिवनी पुलिस की नागरिकों, व्यापारियों और अभिभावकों से अपील, जनसुरक्षा के लिए नियमों का पालन करेंसिवनी यशो :- जिले में जनसुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सिवनी पुलिस ने प्रतिबंधित कार्बाइन गन तथा कार्बाइड लैंप और कार्बाइड गन के क्रय-विक्रय, भंडारण, उपयोग एवं परिवहन को लेकर नागरिकों को सतर्क किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।सिवनी पुलिस के अनुसार, इन उपकरणों के उपयोग से गंभीर चोट, आगजनी और जनहानि जैसी घटनाओं की आशंका रहती है। आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने लोगों से ऐसे उपकरणों के संबंध में लागू प्रतिबंधों एवं नियमों का पालन करने की अपील की है।नागरिकों और व्यापारियों से की अपीलपुलिस ने नागरिकों, व्यापारियों एवं अभिभावकों से कहा है कि प्रतिबंधित उपकरणों की खरीद-बिक्री, भंडारण, उपयोग अथवा परिवहन न करें। किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने से बचें तथा किसी उपकरण के उपयोग या परिवहन से पहले उससे संबंधित लागू नियमों की जानकारी प्राप्त करें, ताकि अनजाने में भी कानून का उल्लंघन न हो।पुलिस ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग की अपीलसिवनी पुलिस ने जिलेवासियों से जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने, कानून का सम्मान करने तथा जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।आपातकालीन पुलिस सहायता: डायल 112पुलिस कंट्रोल रूम, सिवनी: 7587622616सिवनी पुलिस — आपकी सेवा में सदैव तत्पर।

आसपास के खेतों से 415 फीट केबल चोरी होने के मामले में दो आरोपी पकड़े गए, पुलिस ने 450 फीट लीड की बरामद; दो प्रकरणों में कार्रवाई का दावाChhindwara 19 October 2026छिंदवाड़ा यशो:- खेतों में सिंचाई के लिए लगाए गए बोरवेल और मोटरों की लीड चोरी करने वालों के विरुद्ध देहात थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, खेतों से बोरवेल की लीड चोरी के दो मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 1 लाख 21 हजार 100 रुपये कीमत की लीड जब्त की गई है।पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक चौधरी के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक गोविंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में टीम गठित कर संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर तंत्र और साइबर सेल की सहायता से पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली। चार किसानों के खेतों से चोरी हुई थी लीडपुलिस के अनुसार, ग्राम गुरैया निवासी रामकृपाल साहू (45 वर्ष), पिता हीरालाल साहू ने 17 अक्टूबर 2026 को देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 15 और 16 अक्टूबर की दरमियानी रात उनके खेत में सिंचाई के लिए लगी मोटर की करीब 300 फीट लीड अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गए।इसी रात आसपास के खेतों में भी चोरी की घटनाएं सामने आईं। मोहन प्रजापति के खेत से करीब 20 फीट, देवीसिंह चौरिया के खेत से 70 फीट और तिलकराम प्रजापति के खेत से करीब 25 फीट लीड चोरी हुई। इस तरह चार किसानों के खेतों से कुल लगभग 415 फीट लीड चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 55 हजार रुपये बताई गई।इस शिकायत पर देहात थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 618/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना पर दो आरोपी पकड़े गएमामले की जांच के दौरान थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत ने पुलिस टीम गठित कर संदिग्धों की तलाश शुरू की। पुलिस के अनुसार, 18 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पोआमा निवासी आकाश उइके, पिता निरपत उइके और वीरेन्द्र तेकाम, पिता प्रेमसिंह तेकाम को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई।पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान दोनों ने उसरिया-आमानाला क्षेत्र में स्थित खेतों से बोरवेल में इस्तेमाल होने वाली लीड चोरी करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने उनके कब्जे से लगभग 450 फीट लीड बरामद की, जिसकी कीमत करीब 55 हजार रुपये आंकी गई।दो मामलों में कुल 1.21 लाख रुपये की लीड जब्तदेहात थाना पुलिस के अनुसार, दोनों प्रकरणों में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 1,21,100 रुपये मूल्य की बोरवेल लीड जब्त की गई है। खेतों में सिंचाई के उपकरणों और उनसे जुड़ी सामग्री की चोरी से किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ सिंचाई कार्य में भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। पुलिस ने संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

केवलारी–छींदा मार्ग के सालीवाड़ा में वन विभाग की रात्रिकालीन गश्त के दौरान कार्रवाई, जांच के बाद वाहन राजसात करने पर हो सकता है विचारSeoni, 19 October 2026सिवनी / केवलारी यशो:- सिवनी जिले के केवलारी विकासखंड में अवैध सागौन परिवहन का मामला सामने आया है। वन विभाग की रात्रिकालीन गश्त के दौरान केवलारी–छींदा मार्ग पर सालीवाड़ा के पास सागौन की सिल्लियों से भरी एक सफेद स्कॉर्पियो जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वन विभाग ने वाहन को अपने कब्जे में लेकर उगली वन परिक्षेत्र के डिपो में खड़ा करा दिया है। मामले में जांच जारी है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।रात्रिकालीन गश्त में पकड़ाया वाहनप्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के बरघाट परियोजना मंडल, सिवनी के अंतर्गत उगली वन परिक्षेत्र की टीम रात्रिकालीन गश्त कर रही थी। इसी दौरान केवलारी–छींदा मार्ग पर सालीवाड़ा के पास सफेद रंग की स्कॉर्पियो क्रमांक MP 20 CD 4517 में सागौन की सिल्लियां ले जाते हुए वाहन को पकड़ा गया।कार्रवाई में रेंजर शिवभान नागेश्वर, डिप्टी रेंजर संतोष बनवाले और वन विभाग के अन्य कर्मचारियों की भूमिका रही। टीम ने वाहन जब्त कर लिया, लेकिन चालक मौके से भाग निकला। अब जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि लकड़ी कहां से लाई गई थी और उसे कहां ले जाया जा रहा था।वाहन मालिक और चालक की भूमिका की होगी जांचवन विभाग द्वारा जब्त स्कॉर्पियो को उगली वन परिक्षेत्र के डिपो में रखा गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वाहन किसी तिवारी नामक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत बताया जा रहा है। वाहन के पंजीकृत मालिक और कथित चालक से पूछताछ कर मामले से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा सकती है।जांच में लकड़ी के स्रोत, परिवहन से संबंधित दस्तावेजों, वाहन के उपयोग और संभावित संलिप्तता जैसे पहलुओं की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल, वाहन मालिक या चालक की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।जांच के बाद राजसात की कार्रवाई संभववन संपदा का अवैध परिवहन वन कानूनों के तहत दंडनीय हो सकता है। वन विभाग मामले में वैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर संबंधित वाहन को राजसात करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी की कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगा।वन संपदा की सुरक्षा के लिए सतत निगरानी जरूरीसागौन कीमती इमारती लकड़ी है और इसकी अवैध कटाई तथा परिवहन से वन संपदा को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे मामलों में नियमित गश्त, संवेदनशील मार्गों पर निगरानी और लकड़ी के स्रोत की जांच महत्वपूर्ण मानी जाती है।सालीवाड़ा में स्कॉर्पियो की जब्ती के बाद अब जांच के निष्कर्षों पर नजर रहेगी। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि वन विभाग लकड़ी के स्रोत और परिवहन से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाकर मामले में नियमानुसार कार्रवाई करे।

सिवनी में अवैध खाद भंडारण पर FIR, 262 बोरी उर्वरक मिला Seoni, 16 October 2026 सिवनी यशो:- जिले में अवैध रूप से उर्वरक एवं कीटनाशक के भंडारण के मामले में कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। लखनादौन थाना क्षेत्र के सिहोरा में की गई जांच के दौरान एक भवन में बड़ी मात्रा में उर्वरक का भंडारण मिला, जिसके संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। वहीं, बंजारी कृषि केंद्र में कीटनाशक एवं खरपतवारनाशक के दस्तावेज नहीं मिलने पर उसके उर्वरक लाइसेंस को लंबित कर दिया गया। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देश पर जिले में उर्वरक एवं कीटनाशकों की गुणवत्ता, भंडारण और वैधानिक प्रावधानों के पालन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत उपसंचालक कृषि के निर्देशानुसार सहायक संचालक कृषि  पवन कुमार कौरव,  बी.आर. आठया तथा कृषि विस्तार अधिकारी  सचिन बामने के दल ने प्राप्त सूचना के आधार पर गोपाल प्रसाद गोल्हानी  के भवन का निरीक्षण किया। बताया गया कि भवन टेकसिंह गोलानी, निवासी सिहोरा को किराये पर दिया गया था। [caption id="attachment_53604" align="alignleft" width="300"] सिहोरा में अवैध उर्वरक भंडारण के मामले में कृषि विभाग ने जांच कर एफआईआर दर्ज कराई।[/caption] निरीक्षण के दौरान भवन में उर्वरक भंडारित मिला, लेकिन संबंधित व्यक्ति द्वारा उसके संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद संयुक्त संचालक कृषि, जबलपुर संभाग द्वारा गठित जांच दल ने भी मौके पर पहुंचकर भंडारित उर्वरक की जांच की। भवन का ताला खुलवाकर पंचनामा तैयार किया गया और मौके पर उपलब्ध उर्वरक का विवरण दर्ज किया गया। भवन में मिलीं DAP की 184 बोरियां जांच के दौरान भवन में विभिन्न कंपनियों के उर्वरक की कुल 262 बोरियां पाई गईं। इनमें पीपीएल कंपनी की 149 बोरी डीएपी, आईपीएल कंपनी की 35 बोरी डीएपी, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की 36 बोरी यूरिया तथा मध्य भारत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की 42 बोरी कैल्शियम सल्फेट शामिल हैं। जांच दल ने टेकसिंह गोलानी की उपस्थिति में संबंधित उर्वरकों के नमूने लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। नमूनों की जांच के बाद उर्वरकों की गुणवत्ता संबंधी स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल, दस्तावेजों के अभाव में भंडारण को अवैध पाए जाने के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। बंजारी कृषि केंद्र के कीटनाशक के दस्तावेज भी नहीं मिले कृषि विभाग की टीम ने सिहोरा स्थित बंजारी कृषि केंद्र का भी निरीक्षण किया। प्रतिष्ठान संचालक सौरभ गोल्हानी निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित नहीं हुए। बाद में प्रतिष्ठान की जांच कर उपलब्ध उर्वरक एवं कीटनाशकों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान 20.15 लीटर कीटनाशक तथा 77.5 किलोग्राम खरपतवारनाशक के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर विभाग ने बंजारी कृषि केंद्र, सिहोरा का उर्वरक लाइसेंस लंबित कर दिया। आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत मामला दर्ज कृषि विभाग की कार्रवाई के बाद टेकसिंह गोल्हानी एवं सौरभ गोल्हानी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा कीटनाशक अधिनियम, 1968 के संबंधित प्रावधानों के तहत थाना लखनादौन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिले में कृषि आदानों के अवैध भंडारण और बिना आवश्यक दस्तावेजों के उनके रखरखाव के विरुद्ध की गई इस कार्रवाई से कृषि विभाग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उर्वरक एवं कीटनाशक संबंधी नियमों के उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़े :- सांदीपनि विद्यालयों की तर्ज पर अब शासकीय स्कूलों के कायाकल्प की महायोजना, मध्यप्रदेश सरकार ने खोला ₹3,000 करोड़ का खजाना बालपुर में जनविश्वास शिविर: ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता की कहानियां आईं सामने जीतू पटवारी के ‘घर वापसी अभियान’ से भाजपा की बिगड़ेगी हवा या कांग्रेस का दांव पड़ेगा उल्टा? भरत यादव ने संभाला सचिव जनसंपर्क का पदभार, विभागीय कार्यों की ली जानकारी https://www.facebook.com/share/p/1CDj3CLyeh/

NGT का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में शिकायतकर्ता, सभी नालों का भौतिक सत्यापन और कथित अवैध उत्खनन की मात्रा का आकलन कराने की मांग यशोन्नति संवाददाता - नवाज खान Seoni, 15 October 2026 सिवनी/केवलारी/उगली यशो: उगली क्षेत्र में कथित रेत चोरी की शिकायत के करीब 10 दिन बाद राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद कार्रवाई के दायरे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मौके पर रेत के डंप मिलने के बावजूद अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि नालों से कथित तौर पर निकाली गई रेत की वास्तविक मात्रा का पता कैसे लगाया जाएगा और शासन को हुए संभावित राजस्व नुकसान की गणना कौन करेगा? शिकायतकर्ता एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े स्वप्निल उपाध्याय ने जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि कार्रवाई केवल मौके पर मिले रेत के डंप तक सीमित न रहे। उगली क्षेत्र के सभी संबंधित नालों का भौतिक सत्यापन कराया जाए, कथित अवैध उत्खनन की मात्रा का आकलन हो और यह भी जांचा जाए कि इस पूरे मामले में किन व्यक्तियों तथा संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका रही है। [caption id="attachment_53564" align="alignleft" width="300"] उगली क्षेत्र में कथित रेत चोरी की जांच का दायरा बढ़ाने और संभावित राजस्व नुकसान का आकलन कराने की मांग उठी।[/caption] उनका कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और शासन के राजस्व की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि जांच में कथित उत्खनन से लेकर परिवहन, भंडारण और संभावित आर्थिक नुकसान तक पूरी कड़ी की पड़ताल की जाए। डंप मिले, लेकिन जिम्मेदारी लेने कोई सामने नहीं आया? शिकायतकर्ता के अनुसार, एसडीएम केवलारी के कथन के संबंध में उन्हें बताया गया कि जांच के दौरान रेत के डंप मिले हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल उठता है कि इन डंपों में रखी रेत कहां से लाई गई, किसने उसका उत्खनन या परिवहन किया और उसका भंडारण किस उद्देश्य से किया गया? किसी व्यक्ति द्वारा रेत के डंप का स्वामित्व स्वीकार नहीं करना जांच का अंत नहीं हो सकता। प्रशासन उपलब्ध साक्ष्यों, परिवहन संबंधी जानकारी, खनिज अभिलेखों, अनुमतियों और अन्य तथ्यों के आधार पर संबंधित व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास कर सकता है। अब यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि जांच दल ने रेत के स्रोत का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं और इस संबंध में कौन-से साक्ष्य जुटाए गए हैं। नालों से निकली रेत की भरपाई कैसे होगी? शिकायतकर्ता के अनुसार, एसडीएम केवलारी की ओर से यह बात भी कही गई कि नालों से पहले ही निकाली जा चुकी रेत की भरपाई केवल दोबारा रेत डालने से नहीं की जा सकती। यह विषय प्राकृतिक संसाधनों को संभावित नुकसान के आकलन की आवश्यकता को सामने लाता है। यदि नालों से अवैध रूप से रेत निकाले जाने की पुष्टि होती है, तो केवल मौके पर उपलब्ध रेत की मात्रा दर्ज करना पर्याप्त होगा या नहीं—यह जांच का महत्वपूर्ण प्रश्न है। संबंधित स्थलों की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध पुराने अभिलेखों, स्थल निरीक्षण और तकनीकी आकलन के आधार पर कथित उत्खनन की सीमा निर्धारित करना आवश्यक हो सकता है। स्वप्निल उपाध्याय की मांग है कि सभी संबंधित नालों का भौतिक सत्यापन कराया जाए, ताकि यह पता चल सके कि कहां-कहां से रेत निकाले जाने की शिकायत है और प्राकृतिक संसाधनों को संभावित नुकसान कितना हुआ है। खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी उठे सवाल शिकायत और मीडिया रिपोर्टों के बाद जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ने को लेकर खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण हो रहा था, तो उसकी रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण की क्या व्यवस्था थी? संबंधित क्षेत्र में खनिज निरीक्षक और खनिज अधिकारी ने पूर्व में कितने निरीक्षण किए तथा क्या कार्रवाई की? [video width="848" height="478" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/10/ugli-sand-mining-investigation-seoni.video_.mp4"][/video] इन सवालों का उत्तर विभागीय अभिलेखों, निरीक्षण प्रतिवेदनों और दर्ज प्रकरणों के आधार पर सामने आना चाहिए। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि शिकायत मिलने से पहले संबंधित स्थलों की निगरानी किस प्रकार की जा रही थी। हालांकि, शिकायत या मीडिया रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होना अपने आप में किसी अधिकारी की मिलीभगत का प्रमाण नहीं है। फिर भी, यदि निगरानी में लापरवाही के तथ्य सामने आते हैं, तो संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। कितनी रेत निकली और शासन को कितना नुकसान हुआ? इस मामले का सबसे अहम पहलू कथित रेत चोरी की वास्तविक मात्रा और शासन को हुए संभावित आर्थिक नुकसान का निर्धारण है। इसके लिए कुछ बुनियादी सवालों के जवाब सामने आना जरूरी हैं— उगली क्षेत्र के किन-किन नालों से रेत निकाले जाने की शिकायत है? कथित उत्खनन कितनी मात्रा में और कितने समय के दौरान हुआ? संबंधित स्थलों पर वैध उत्खनन या परिवहन की अनुमति थी या नहीं? मौके पर मिले डंप की मात्रा कितनी है और रेत का स्रोत क्या है? लागू नियमों के अनुसार संभावित रॉयल्टी, जुर्माने अथवा अन्य देय राशि का निर्धारण कैसे होगा? प्राकृतिक संसाधनों को संभावित नुकसान का आकलन किस तकनीकी प्रक्रिया से किया जाएगा? इन प्रश्नों का उत्तर अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि स्थल निरीक्षण, माप-जोख, खनिज एवं राजस्व अभिलेखों, उपलब्ध अनुमतियों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए। इससे जांच की वास्तविक स्थिति और शासन को हुए संभावित नुकसान का अधिक स्पष्ट आकलन हो सकेगा। जांच का दायरा नहीं बढ़ा तो NGT जाने की तैयारी शिकायतकर्ता स्वप्निल उपाध्याय ने कहा है कि यदि जांच केवल वर्तमान में मिले रेत के डंप तक सीमित रहती है और सभी संबंधित नालों का भौतिक सत्यापन, कथित अवैध उत्खनन की मात्रा का आकलन तथा जिम्मेदार लोगों की भूमिका की पड़ताल नहीं होती, तो वे पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने की तैयारी करेंगे।   उनकी प्रमुख मांगों में सभी संबंधित नालों का स्थल निरीक्षण, उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पूर्व और वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक आकलन, कथित उत्खनन की मात्रा का निर्धारण, शासन को हुए संभावित नुकसान की गणना तथा संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच शामिल है। उन्होंने यह भी मांग की है कि आवश्यक स्थलों का निरीक्षण पारदर्शी तरीके से किया जाए और पंचनामा सहित संबंधित दस्तावेजों में वास्तविक स्थिति दर्ज की जाए। इससे जांच के निष्कर्षों को साक्ष्यों के आधार पर परखा जा सकेगा। अब प्रशासन की जवाबदेही की परीक्षा रेत के डंप पर कार्रवाई करना जरूरी कदम हो सकता है, लेकिन इससे नालों से कथित तौर पर निकाली गई रेत, प्राकृतिक संसाधनों को संभावित नुकसान और शासन के राजस्व से जुड़े सभी सवालों का जवाब अपने आप नहीं मिल जाता। अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि वह जांच का दायरा स्पष्ट करे, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक स्थिति सामने लाए और जहां भी नियमों का उल्लंघन या लापरवाही प्रमाणित हो, वहां नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे। सवाल अब सिर्फ रेत के डंप का नहीं, बल्कि पूरी जांच का है—क्या कार्रवाई मौके पर मिली रेत तक सीमित रहेगी या उगली के नालों से लेकर खनिज अभिलेखों और संभावित राजस्व नुकसान तक हर कड़ी की पड़ताल होगी? क्षेत्र के लोगों की नजर अब जांच के निष्कर्षों और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर रहेगी। यह भी पढ़े :- रेलवे गुड्स यार्ड की सड़क बनी कचरा डंपिंग यार्ड, स्वच्छता अभियान पर उठे सवाल भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक बने डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा, वरिष्ठ नेताओं ने दी शुभकामनाएं लोकायुक्त पहुंचा खमराकलां पंचायत का मामला 316 मनोकामना ज्योति कलशों से दिव्य हुआ सिद्धपीठ ज्वाला देवी का दरबार, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नवरात्र महोत्सव का भव्य शुभारंभ  32 बच्चों की मौत के बाद जागा स्वास्थ्य प्रशासन, लेकिन फर्जी डॉक्टर पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2043157&reg=48&lang=2

फर्जी MBBS डिग्री पर 17 साल नौकरी, डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं बालाघाट यशो :- आदिवासी बहुल बिरसा ब्लॉक में कथित फर्जी MBBS दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का मामला अब स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि डॉक्टर ने करीब 17 साल तक सरकारी सेवा की और वर्ष 2023 में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) के पद तक पहुंच गया। राज्य स्तरीय जांच में उसकी मेडिकल योग्यता को लेकर अनियमितताएं सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया है, जब बालाघाट में स्वास्थ्य संकट के बीच 32 बच्चों की मौतों की जानकारी सामने आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में कथित फर्जीवाड़े का पता चलने के बाद भी कार्रवाई इतनी धीमी क्यों है? 17 साल तक सरकारी नौकरी, फिर BMO पद तक प्रमोशन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि डॉक्टर की MBBS योग्यता संदिग्ध या फर्जी दस्तावेजों पर आधारित थी, तो 17 वर्षों तक सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में उसका सत्यापन कैसे होता रहा? इतना ही नहीं, वर्ष 2023 में उसे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी भी मिली। इससे नियुक्ति के समय दस्तावेजों के सत्यापन से लेकर पदोन्नति की प्रक्रिया तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य स्तर की जांच के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने से कार्रवाई की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। 32 बच्चों की मौत ने बढ़ाई चिंता बालाघाट जिले में सामने आए मौजूदा स्वास्थ्य संकट के दौरान आधिकारिक रूप से 32 बच्चों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। इनमें से कम से कम सात मौतें उस अवधि में हुईं, जब आरोपी डॉक्टर जून में छुट्टी पर जाने से पहले तक क्षेत्र में तैनात था। बिरसा से हटाए जाने के बाद डॉक्टर की तैनाती दमोह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में भी रही, जहां दो बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई है। हालांकि, यह बेहद महत्वपूर्ण है कि अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य सामने नहीं आया है, जिससे डॉक्टर को इन बच्चों की मौतों के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया जा सके। इसलिए मौतों और डॉक्टर के खिलाफ फर्जी डिग्री के आरोप—दोनों मामलों को अलग-अलग जांच के दायरे में देखना जरूरी है। टीकाकरण के 75 प्रतिशत आंकड़े भी सवालों के घेरे में मामले का एक और पहलू क्षेत्र में खसरा टीकाकरण से जुड़ा है। बताया गया कि आरोपी डॉक्टर के कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में करीब 75 प्रतिशत टीकाकरण कवरेज की जानकारी दी गई थी। अब स्वास्थ्य विभाग प्रभावित गांवों में नए सिरे से टीकाकरण अभियान चला रहा है। खसरा भी बच्चों की मौत के पीछे सामने आए कारणों में शामिल बताया जा रहा है। ऐसे में पुराने टीकाकरण आंकड़ों की विश्वसनीयता और जमीनी स्थिति को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। CMHO बोले—75 प्रतिशत टीकाकरण की दी गई थी जानकारी बालाघाट के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शत्रुघ्न सिंह दहिया ने बताया कि आरोपी डॉक्टर के कार्यकाल में 75 प्रतिशत टीकाकरण की जानकारी दी गई थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि SAM से पीड़ित बच्चों में कई बार टीका अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखा पाता, इसलिए खसरे के मामले सामने आने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि क्षेत्र में पहले टीकाकरण हुआ ही नहीं था। अब जांच के साथ जवाबदेही भी जरूरी पूरा मामला अब सिर्फ एक डॉक्टर की कथित फर्जी डिग्री तक सीमित नहीं रह गया है। यदि दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं, तो यह भी जांच का विषय है कि नियुक्ति के समय सत्यापन किसने किया, 17 साल तक विभागीय निगरानी कैसे हुई और BMO पद तक पहुंचने से पहले दस्तावेजों की दोबारा जांच क्यों नहीं हुई? दूसरी ओर, 32 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और टीकाकरण अभियान तेज किया जाना जरूरी कदम है। लेकिन एफआईआर के बावजूद आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं होने से कार्रवाई पर सवाल कायम हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है— क्या स्वास्थ्य प्रशासन केवल बीमारी और मौतों के बाद सक्रिय होगा, या व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय होगी? यह हूं पढ़ें:- अपनों से बिछड़कर थाने पहुंचा मासूम, पुलिस ने जन्मदिन मनाकर लौटा दी खुशियां खबर का असर: NH-44 के नाले से हटवाया बायोमेडिकल कचरा, जांच के बाद हो सकती है बड़ी कार्रवाई रेत के कारोबार पर किसका राज? उगली से कन्हरगांव तक उत्खनन के आरोप, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई पर सवाल! दैनिक यशोन्नति की खबर का असर: जमीन खरीदी मामले में पटवारी याचना सोनी निलंबित https://www.amarujala.com/amp/shimla/mbu-fake-degree-case-in-the-investigation-so-far-1-775-degrees-were-found-correct

सिवनी में रेत उत्खनन पर सवाल, उगली से कन्हरगांव तक शिकायतें Seoni 10 October 2026 सिवनी /केवलारी/बरघाट यशो:- जिले में रेत उत्खनन और परिवहन का मामला अब केवल खनिज संपदा तथा सरकारी राजस्व तक सीमित नहीं रह गया है। उगली से लेकर बरघाट तहसील के कन्हरगांव तक सामने आई शिकायतों ने विभागीय निगरानी, प्रशासनिक कार्रवाई और रेत के कारोबार से जुड़े विवादों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर उगली क्षेत्र के नालों से रेत निकालने और विभिन्न स्थानों पर डंप किए जाने की शिकायतें हैं, तो दूसरी ओर कन्हरगांव में हिर्री नदी के समीप सरकारी और निजी भूमि से रेत निकाले जाने का मामला अधिकारियों तक पहुंचाया गया है। [caption id="attachment_53315" align="aligncenter" width="300"] उगली और कन्हरगांव में रेत उत्खनन संबंधी शिकायतों के बाद भौतिक सत्यापन और कार्रवाई की मांग।[/caption] सबसे गंभीर पहलू यह है कि रेत के कारोबार से जुड़े विवादों में हिंसा की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले वर्ष उगली क्षेत्र में गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति की मौत होने की घटना इस बात की याद दिलाती है कि ऐसे विवादों को समय रहते गंभीरता से लेना कितना जरूरी है। यदि रेत के उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी निगरानी नहीं होगी, तो राजस्व संबंधी अनियमितताओं के साथ कानून-व्यवस्था की चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। अब सवाल सीधा है—जिले में रेत उत्खनन की निगरानी कौन कर रहा है और शिकायतों के बाद कार्रवाई का परिणाम जमीन पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा? उगली में नालों से रेत और डंप खाली होने की चर्चाएं, जांच कब होगी? केवलारी तहसील के उगली क्षेत्र में विभिन्न नालों से रेत निकाले जाने, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के माध्यम से परिवहन और अलग-अलग स्थानों पर रेत जमा किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्र में कुछ डंप खाली किए जाने की चर्चाओं ने भी मामले को चर्चा में ला दिया है। स्थानीय स्तर पर यह मांग उठ रही है कि बड़कुल नाले सहित संबंधित नालों और रेत भंडारण स्थलों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। खनिज, राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम यदि मौके पर पहुंचकर नालों की स्थिति, उत्खनन के निशान, डंप में उपलब्ध रेत की मात्रा तथा परिवहन और रॉयल्टी से जुड़े दस्तावेजों का मिलान करती है, तो कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। यदि रेत वैध स्रोतों से लाई गई है, तो दस्तावेजों से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। वहीं, यदि निर्धारित खदानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से बिना वैध अनुमति रेत निकाले जाने की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। डंप खाली होने की चर्चाओं के बीच मौके की स्थिति समय रहते दर्ज करना भी जरूरी है, ताकि जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों का सही तरीके से परीक्षण किया जा सके। कन्हरगांव में सरकारी और निजी भूमि से रेत निकालने की शिकायत बरघाट तहसील के ग्राम कन्हरगांव में हिर्री नदी के समीप स्थित सरकारी और निजी भूमि से रेत निकाले जाने का मामला भी सामने आया है। ग्रामीण नौशाद खान ने 5 अक्टूबर 2026 को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, खनिज अधिकारी, बरघाट एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर जांच तथा कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार, सरकारी भूमि के खसरा नंबर 623 तथा निजी भूमि के खसरा नंबर 622 और 557 से ट्रैक्टरों के माध्यम से रेत निकाले जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में कुछ व्यक्तियों के नाम भी अधिकारियों को सौंपे गए आवेदन में उल्लेखित किए हैं। नौशाद खान का कहना है कि वह पहले भी संबंधित अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दे चुके हैं, लेकिन उनके अनुसार समस्या पर प्रभावी रोक नहीं लग पाई है। उन्होंने संबंधित भूमि का भौतिक सत्यापन कर रेत के स्रोत, उत्खनन की अनुमति, परिवहन दस्तावेजों और लागू रॉयल्टी संबंधी प्रावधानों की जांच कराने की मांग की है। अब प्रशासन के सामने यह स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है कि शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, संबंधित स्थलों का निरीक्षण किया गया या नहीं और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उत्खनन की स्थिति क्या पाई गई। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि आधिकारिक जांच से होना आवश्यक है। निर्धारित खदानों के बाहर भी हो रहा है उत्खनन? निगरानी पर सवाल रेत उत्खनन से जुड़े विवादों में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या निर्धारित खदानों से रेत निकालने के साथ नदी और नालों के दूसरे स्थानों पर भी उत्खनन हो रहा है? यदि ऐसा है, तो संबंधित स्थलों की पहचान और अनुमति की स्थिति का सत्यापन जरूरी है। रेत का वैध उत्खनन कहां से हो सकता है, कितनी मात्रा में किया जा सकता है और परिवहन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है—इन सभी बिंदुओं पर खनिज विभाग के रिकॉर्ड और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर विभागीय निगरानी और कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में खनिज विभाग को शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विवरण सामने रखकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत के प्रमाण मिलते हैं, तो संबंधित अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। रेत के कारोबार पर संरक्षण के आरोपों का जवाब केवल बयान से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के रिकॉर्ड से मिल सकता है। रेत के लिए संघर्ष, गोलीबारी और ग्रामीणों में दहशत की चिंता रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर विवाद बढ़ने पर उसका असर आसपास के गांवों और ग्रामीणों की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। उगली क्षेत्र में पिछले वर्ष गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति की मौत की घटना इस विषय को गंभीर बनाती है। हालांकि, उस घटना के पूरे घटनाक्रम और रेत उत्खनन से उसके संबंध का विवरण पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर ही स्पष्ट किया जाना चाहिए। क्षेत्र में रेत के कारोबार को लेकर टकराव, दबाव और धमकी की शिकायतें यदि सामने आती हैं, तो पुलिस तथा प्रशासन को उनका तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। किसी भी ग्रामीण को अपनी जमीन, रास्ते या प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामले में शिकायत करने के कारण भयभीत होकर चुप रहने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। यदि खदानों या उत्खनन स्थलों के आसपास दहशत का माहौल होने की शिकायतें हैं, तो पुलिस को संवेदनशील स्थानों की निगरानी, शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा और विवादों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। रेत के कारोबार पर नियंत्रण का प्रश्न केवल खनिज विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। अवैध उत्खनन की जांच, राजस्व रिकॉर्ड का सत्यापन, परिवहन की निगरानी और हिंसा की आशंका पर कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय जरूरी है। प्रशासन और खनिज विभाग से सीधे सवाल उगली और कन्हरगांव के मामलों के बाद प्रशासन को इन सवालों का जवाब देना चाहिए— उगली क्षेत्र के बड़कुल नाले सहित अन्य संबंधित नालों का भौतिक सत्यापन कब कराया जाएगा? कन्हरगांव में खसरा नंबर 623, 622 और 557 की भूमि पर उत्खनन की अनुमति तथा वास्तविक स्थिति की जांच हुई या नहीं? 5 अक्टूबर 2026 को दी गई शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई? निर्धारित खदानों के बाहर रेत निकाले जाने की शिकायतों की जांच कौन कर रहा है? संबंधित डंपों में जमा रेत के स्रोत, परिवहन दस्तावेजों और रॉयल्टी संबंधी रिकॉर्ड का सत्यापन किस स्तर पर हुआ है? उगली में पिछले वर्ष हुई घातक गोलीबारी के बाद रेत कारोबार से जुड़े विवादों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए? क्या खनिज, राजस्व और वन विभाग संयुक्त निरीक्षण कर जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक करेंगे? यदि जांच में अवैध उत्खनन, विभागीय लापरवाही या किसी प्रकार की मिलीभगत के प्रमाण मिलते हैं, तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? इन सवालों पर आधिकारिक जवाब और मौके की जांच के निष्कर्ष सामने आना आवश्यक है। इससे शिकायतों की वास्तविकता स्पष्ट होगी और किसी व्यक्ति या विभाग के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का परीक्षण भी प्रमाणों के आधार पर हो सकेगा। अब कागजी शिकायतों से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई की जरूरत उगली और कन्हरगांव के मामले प्रशासन के सामने एक स्पष्ट चुनौती रखते हैं। यदि रेत का उत्खनन नियमानुसार हो रहा है, तो दस्तावेजों और भौतिक सत्यापन से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। यदि निर्धारित स्थलों के बाहर बिना वैध अनुमति उत्खनन हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है। प्रशासन को चाहिए कि संबंधित नालों, नदी किनारे की भूमि और रेत डंपों का संयुक्त निरीक्षण कराए। भूमि के खसरा रिकॉर्ड, उत्खनन की अनुमति, परिवहन दस्तावेज और उपलब्ध रेत की मात्रा का मिलान किया जाए। साथ ही, रेत के कारोबार से जुड़े विवादों में हिंसा या धमकी की शिकायतों पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करे। सिवनी में रेत के कारोबार को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान अब केवल आश्वासन से नहीं होगा। उगली में जानलेवा गोलीबारी की घटना और कन्हरगांव में सरकारी-निजी भूमि से रेत निकालने की शिकायत—दोनों प्रशासन से जवाबदेही की मांग करते हैं। जरूरत इस बात की है कि जांच निष्पक्ष हो, कार्रवाई दिखाई दे और रेत के उत्खनन से लेकर परिवहन तक हर स्तर पर नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। यह भी पढ़े :- शारदेय नवरात्र को लेकर शांति समिति की बैठक, पांच उत्कृष्ट दुर्गा उत्सव समितियां होंगी सम्मानित ताड़का वध से अहिल्या उद्धार तक, रामलीला में गूंजा श्रीराम का जयघोष आत्मरक्षा के गुर सीख सशक्त बन रहीं कुरई की बेटियां “धर्म से कमाई नहीं, कमाई से धर्म करो; यही पुण्य का मार्ग: शंकराचार्य सदानंद सरस्वती” https://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_sand_trade

घंसौर में दो सूने मकानों में चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार घंसौर/सिवनी यशो :- घंसौर थाना क्षेत्र में सूने मकानों को निशाना बनाकर की गई चोरी की दो वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 1 लाख 80 हजार रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात तथा वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार, 12 सितंबर 2026 को ग्राम पिपरटोला निवासी प्रभात सिंह मार्के परिवार सहित जबलपुर गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उनके सूने मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए थे। मामले में थाना घंसौर में अपराध क्रमांक 246/2026 के तहत धारा 331(3), 305(ए) बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया गया था। इसी प्रकार 1 अक्टूबर 2026 को ग्राम बरौदामाल निवासी सियारानी मरावी के सूने मकान में भी चोरी हुई थी। प्रार्थिया के ग्राम तुमडीपार जाने के दौरान अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर जेवरात पार कर दिए थे। इस मामले में थाना घंसौर में अपराध क्रमांक 276/2026 के तहत धारा 331(3), 305(ए) बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया गया। सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपियों तक पहुंची पुलिस दोनों घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सिवनी कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी घंसौर रीना पांडे के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज तथा तकनीकी साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया। जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर राकेश पिता रतन साहू निवासी मोहगांव थाना धूमा तथा उसके साथी संजू उर्फ संजय पिता कल्लू बर्मन निवासी कालीधाम, ग्वारीघाट जबलपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ में दोनों आरोपियों ने घंसौर थाना क्षेत्र के दोनों सूने मकानों में चोरी करना स्वीकार किया। ये जेवरात हुए बरामद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी गए सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए हैं, जिनमें— चांदी का एक करधन चांदी की तीन जोड़ी पायल चांदी की दो जोड़ी गजड़िया सोने के दो मंगलसूत्र संतान साते की दो चूड़ियां चांदी का एक चूड़ा शामिल हैं। बरामद जेवरात की कुल कीमत करीब 1 लाख 80 हजार रुपये बताई गई है। इसके अलावा चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। न्यायालय में पेश किए गए आरोपी गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया है। गिरफ्तार आरोपी— राकेश पिता रतन साहू, उम्र 40 वर्ष, निवासी मोहगांव, थाना धूमा, जिला सिवनी। संजू उर्फ संजय पिता कल्लू बर्मन, उम्र 39 वर्ष, निवासी कालीधाम, ग्वारीघाट, जबलपुर। इनकी रही सराहनीय भूमिका चोरी की वारदातों के खुलासे में थाना प्रभारी घंसौर निरीक्षक एल.एस. झारिया, फिंगर प्रिंट प्रभारी उप निरीक्षक रीतु उईके, उप निरीक्षक महेश सहारे, प्रधान आरक्षक दिलराज सिंह, आरक्षक गोपाल यादव एवं आरक्षक एजाज खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

गरीबों के अनाज पर डाका, केवलारी में 43 क्विंटल पीडीएस खाद्यान्न जब्त Seoni, 08 October 2026 सिवनी/केवलारी यशो:- गरीबों के हिस्से का सरकारी अनाज आखिर कहां गायब हो रहा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में होने वाली कथित सेंधमारी पर केवलारी में प्रशासन की देर रात हुई कार्रवाई ने एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अन्नदूत वाहन से उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचने वाले खाद्यान्न को कथित रूप से रास्ते में ही एक मकान में चोरी-छिपे उतारे जाने की गोपनीय सूचना पर प्रशासन ने 6 अक्टूबर की रात छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई में 43 क्विंटल से अधिक खाद्यान्न बरामद हुआ। नव नियुक्त एसडीएम बैघनाथ वासनिक के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई से पीडीएस व्यवस्था में हड़कंप मच गया है। उगली रोड स्थित ड्रीम सिटी कॉलोनी के पास एक मकान से 32.50 क्विंटल गेहूं, 4.50 क्विंटल चावल और 6 क्विंटल नमक बरामद किया गया। जब्त खाद्यान्न की कीमत करीब 1 लाख 13 हजार 677 रुपये बताई गई है। अंधेरे में अनाज उतारने की सूचना, प्रशासन ने दबोचा बताया गया है कि 6 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे एसडीएम बैघनाथ वासनिक को खाद्यान्न के अवैध भंडारण एवं अन्नदूत वाहन से अनाज उतारे जाने की गोपनीय सूचना मिली। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कुंवरलाल राऊत तत्काल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तहसीलदार के साथ पटवारी विनोद इनवाती, देवेंद्र मर्सकोले, मायाराम परतेती तथा पुलिस के सब इंस्पेक्टर चंद्रप्रकाश चौहान ने चिन्हित मकान की जांच की। मौके पर बड़ी मात्रा में खाद्यान्न मिलने के बाद कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी अभिषेक सनोडिया को बुलाया गया और खाद्यान्न की जांच कर जब्ती की कार्रवाई की गई। 43 क्विंटल अनाज देखकर उठे बड़े सवाल मकान से गेहूं, चावल और नमक की इतनी बड़ी मात्रा बरामद होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि गरीबों के लिए भेजा गया यह खाद्यान्न आखिर उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचने से पहले एक निजी मकान में कैसे पहुंच गया? प्रशासन अब यह जांच कर रहा है कि खाद्यान्न कहां से निकला, किस वाहन से आया, किसके निर्देश पर उतारा गया और इसका वास्तविक उपयोग किसके लिए किया जाना था। अन्नदूत वाहन बना जांच का केंद्र कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी अभिषेक सनोडिया के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न का परिवहन करने वाले अन्नदूत वाहन के चालक-परिचालक द्वारा अनाज बेचे जाने तथा वाहन से अनाज एक घर में चोरी-छिपे उतारे जाने की गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी। इसी सूचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। मामले की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में केवलारी क्षेत्र में जब्त खाद्यान्न के संबंध में सतीश बघेल के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत अंकित बघेल की भूमिका की भी जांच की जा रही है। गरीबों के अनाज में सेंधमारी का पुराना सवाल फिर सामने केवलारी की कार्रवाई ने पीडीएस व्यवस्था पर पहले से उठते रहे सवालों को और गंभीर कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के हिस्से के अनाज में कथित गड़बड़ी की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं। कहीं पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची से वंचित रखने के आरोप हैं तो कहीं कई-कई माह तक खाद्यान्न वितरण नहीं होने की शिकायतें सामने आती हैं। सवाल सिर्फ 43 क्विंटल अनाज का नहीं है, सवाल उस पूरी व्यवस्था का है जिसमें गरीब के हिस्से का अनाज दुकान तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में गायब होने की आशंका पैदा हो रही है। दो दिन पहले गोपालगंज में चक्काजाम, अब केवलारी में बड़ी जब्ती पीडीएस व्यवस्था को लेकर जिले में नाराजगी का ताजा उदाहरण गोपालगंज में भी सामने आया, जहां दो दिन पूर्व दो माह से खाद्यान्न वितरण नहीं होने की शिकायत को लेकर लोगों ने चक्काजाम कर विरोध जताया था। एक तरफ पात्र हितग्राही अपने हिस्से के अनाज के लिए परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ केवलारी में बड़ी मात्रा में सरकारी खाद्यान्न निजी मकान में मिलने से व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। क्या ऊपर से नीचे तक फैला है खेल? पीडीएस में अनियमितता केवल एक स्तर की समस्या है या इसके पीछे आपूर्ति, परिवहन और वितरण से जुड़े कई स्तरों की भूमिका है—यह जांच का विषय है। उच्च स्तर से खाद्यान्न की आपूर्ति से लेकर अन्नदूत वाहन, सोसायटी और उचित मूल्य की दुकान तक यदि कहीं भी सेंधमारी होती है तो उसका सीधा नुकसान गरीब हितग्राही को उठाना पड़ता है। केवलारी में हुई कार्रवाई के बाद अब निगाहें जांच पर टिक गई हैं। यदि जब्त खाद्यान्न की पीडीएस से संबद्धता और उसकी अवैध निकासी की पुष्टि होती है तो कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है और खाद्यान्न की आपूर्ति एवं वितरण श्रृंखला से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है। फिलहाल प्रशासनिक जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि गरीबों के हिस्से का यह अनाज किस रास्ते से निजी मकान तक पहुंचा और इसके पीछे कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं। “उचित मूल्य की दुकानों में परिवहन करने वाले अन्नदूत वाहन के चालक-परिचालक द्वारा अनाज बेचे जाने तथा वाहन से अनाज एक घर में चोरी-छिपे उतारे जाने की गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी। अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। मामले की जांच जारी है।” — अभिषेक सनोडिया कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी, केवलारी यह भी पढ़े :- दुर्गा उत्सव और दशहरा को लेकर बंडोल में शांति समिति की बैठक सिवनी में 24 की जगह 32 वार्ड की मांग, भाजपा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन मरीज तड़पता रहे, लेकिन बिना डोनर नहीं मिलेगा ब्लड? सिवनी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक पर गंभीर सवाल 137 वर्षों से अनवरत रामलीला, किरीट पूजन और मंच पूजन के साथ आज से होगा शुभारंभ https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/barwani/barwani-news-wheat-and-rice-worth-rs-19-lakh-of-public-distribution-system-seized/articleshow/123080064.cms