कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की समीक्षा में दिए सख्त निर्देश, नामांकन पर जोर Chhindwara 10. September 2026 छिन्दवाड़ा  जिले के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को और सुदृढ़ बनाने तथा विद्यार्थियों को शासन की शैक्षणिक सुविधाओं का समय पर लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा केंद्र एवं जनजातीय कार्य विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी जे.के. इड़पाचे सहित जिला एवं विकासखंड स्तर के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने जिले में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों के नामांकन, पाठ्यपुस्तक वितरण, अपार आईडी निर्माण, सीएम हेल्पलाइन तथा नीट परीक्षा परिणाम सहित विभिन्न बिंदुओं की विकासखंडवार समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कम नामांकन वाले विद्यालयों पर विशेष नजर कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने कक्षा पहली से आठवीं तक विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति की समीक्षा करते हुए कम नामांकन वाले विद्यालयों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे विद्यालयों की विशेष निगरानी की जाए तथा नामांकन बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि केवल नामांकन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विद्यार्थियों के नामांकन एवं उपस्थिति की नियमित समीक्षा करें और जिन विद्यालयों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है, वहां सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। परासिया और जुन्नारदेव बीआरसी की प्रगति पर नाराजगी समीक्षा के दौरान परासिया बीआरसी एवं जुन्नारदेव बीआरसी की अपेक्षित प्रगति नहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने संबंधित बीआरसी के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि शासन की शैक्षणिक योजनाओं और निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा कम प्रगति वाले क्षेत्रों में जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। हर विद्यार्थी को समय पर मिले पूरी पाठ्यपुस्तक बैठक में जिले में विद्यार्थियों को वितरित की जा रही पाठ्यपुस्तकों की विकासखंडवार स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि पाठ्यपुस्तक वितरण कार्य की स्वयं नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक पाठ्यपुस्तकें समय पर प्राप्त हों। उन्होंने पाठ्यपुस्तक वितरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने तथा शेष विद्यार्थियों तक पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अपार आईडी निर्माण और शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी जोर कलेक्टर ने विद्यार्थियों की अपार आईडी निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य में तेजी लाने तथा विद्यालय स्तर से लेकर विकासखंड स्तर तक नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में शैक्षणिक गतिविधियों की गुणवत्ता को मजबूत करने के साथ विद्यार्थियों के नामांकन, उपस्थिति और सीखने के स्तर में सुधार को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। सीएम हेल्पलाइन और नीट परिणाम की भी समीक्षा समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों तथा उनके निराकरण की स्थिति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिले के विद्यार्थियों के नीट परीक्षा परिणाम की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियमित निगरानी रखते हुए जिले में शैक्षणिक गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक का मुख्य उद्देश्य शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के साथ नामांकन, उपस्थिति, पाठ्यपुस्तक वितरण और डिजिटल पहचान से जुड़े कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना रहा। यह भी पढ़े :- केवलारी विधायक रजनीश सिंह ने बर्रा में श्रद्धा और उत्साह से मनाया पोला पर्व चोरी की शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप, देहात थाना पुलिस पर गंभीर सवाल जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल बोले—कार्यकर्ताओं के त्याग और वरिष्ठजनों के आशीर्वाद से आज संगठन इस मुकाम पर दुबई में MP के वैश्विक निवेश मिशन की प्रभावशाली शुरुआत, CM मोहन यादव ने निवेशकों को दिया साझेदारी का न्योता https://dprcg.gov.in/post/1780760759/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A4%AC%E0%A4%BE-

मोनिका बट्टी के घर से रिवाल्वर चोरी का खुलासा, 3 गिरफ्तार Chhindwara 10. September 2026 छिंदवाड़ा/अमरवाड़ा यशो:- अमरवाड़ा में भाजपा नेत्री मोनिका बट्टी के सूने किराए के मकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने मकान का ताला तोड़कर छत के रास्ते अंदर प्रवेश किया था। घर में जेवरात और नकदी नहीं मिलने पर आरोपियों ने दीवान पलंग में रखी मोनिका बट्टी के नाम की लाइसेंसी 32 बोर रिवाल्वर और कवर में रखे 10 राउंड कारतूस चोरी कर लिए थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई लाइसेंसी रिवाल्वर और कारतूस बरामद कर लिए हैं। तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। भोपाल में रह रही थीं मोनिका बट्टी पुलिस के मुताबिक, अमरवाड़ा के वार्ड नंबर 06 निवासी प्रार्थी महीपाल सिंह ठाकुर ने थाना अमरवाड़ा में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार किराए का मकान वर्तमान में सूना था, क्योंकि मोनिका बट्टी वर्तमान में भोपाल में रह रही थीं। सूना मकान पाकर अज्ञात चोरों ने घर में प्रवेश किया और दीवान पलंग में रखी लाइसेंसी रिवाल्वर एवं कारतूस चोरी कर लिए। सीसीटीवी और मुखबिर तंत्र से आरोपियों तक पहुंची पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा अजय पाण्डेय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देशन और मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अमरवाड़ा निरीक्षक राजेन्द्र धुर्वे के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। तकनीकी संसाधनों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तीन संदेहियों को राउंडअप कर पूछताछ की। पूछताछ में चोरी की बात स्वीकारने का पुलिस का दावा पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान तीनों ने चोरी की घटना में शामिल होना स्वीकार किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी सूने मकान में सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी करने के इरादे से योजनाबद्ध तरीके से घुसे थे। घर में जेवरात और रुपये नहीं मिलने पर उनकी नजर दीवान पलंग के अंदर रखी लाइसेंसी रिवाल्वर और कारतूस पर पड़ी। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने रिवाल्वर और कारतूस को महंगे दाम में बेचने के उद्देश्य से चोरी किया था। रिवाल्वर और 10 कारतूस बरामद पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से चोरी गया मशरूका लाइसेंसी 32 बोर रिवाल्वर और 10 राउंड कारतूस बरामद कर लिया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में— विकास उर्फ सुमित वर्मा, पिता बब्बू वर्मा, उम्र 18 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 09, गांधी चौक, अमरवाड़ा। सुनील उर्फ सत्यम, पिता सुरेश कहार, उम्र 19 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 09, ढीमरी मोहल्ला, अमरवाड़ा। देवू उर्फ देवांश, पिता मनोहर कहार, उम्र 19 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 09, ढीमरी मोहल्ला, अमरवाड़ा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। मामले में पुलिस द्वारा आगे की विवेचना की जा रही है। यह भी पढ़े :- चोरी की शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप, देहात थाना पुलिस पर गंभीर सवाल नहर पुलियों की सकरी और घुमावदार संरचना से दुर्घटनाओं का खतरा जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल बोले—कार्यकर्ताओं के त्याग और वरिष्ठजनों के आशीर्वाद से आज संगठन इस मुकाम पर CMO दिशा डहेरिया समेत पांच को नोटिस, Status-Quo आदेश की कथित अवहेलना पर हाईकोर्ट सख्त https://ndtv.in/india/massive-security-breach-assault-rifles-pistols-and-ammunition-stolen-from-secunderabad-army-facility-11986669

गोटमार मेला आज: पांढुर्ना-सावरगांव आमने-सामने, प्रतिबंध लागू Chhindwara 10. September 2026 छिंदवाड़ा/पांढुर्ना यशो:- विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला आज 10 सितंबर को पांढुर्ना में आयोजित होगा। सदियों पुरानी परंपरा के तहत पांढुर्ना और सावरगांव के लोग जाम नदी के दोनों किनारों पर आमने-सामने होकर एक-दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। इसी अनूठी और जोखिम भरी परंपरा के कारण गोटमार मेला देशभर में अपनी अलग पहचान रखता है। मेले का मुख्य केंद्र चंडी माता मंदिर और जाम नदी क्षेत्र रहता है। मेला शुरू होने से पहले ही नदी के दोनों किनारों पर पत्थरों के ढेर दिखाई देने लगे हैं। परंपरा के अनुसार इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल मेले के दौरान दोनों पक्षों की ओर से किया जाता है। गोटमार मेले को लेकर एक ओर जहां श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में उत्साह है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती शांति, कानून-व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की है। कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश मेले के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति की संभावना को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। प्रशासन का यह आदेश 10 सितंबर 2026 की शाम 4 बजे से 12 सितंबर 2026 की सुबह 8 बजे तक प्रभावशील रहेगा। हथियार और गोफन पर पूर्ण प्रतिबंध जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र पांढुर्णा एवं गोटमार मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धारदार अथवा घातक हथियार लेकर चलने और उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधित वस्तुओं में चाकू, लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंडासा, गोफन एवं अन्य शस्त्र/हथियार शामिल हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इन प्रतिबंधों का पालन अनिवार्य होगा। मेला क्षेत्र में अस्थायी दुकानें लगाने पर भी रोक प्रशासन ने गोटमार मेला स्थल तक पहुंच मार्ग पर भी विशेष प्रतिबंध लगाए हैं। गुजरी चौक से हनुमंती वार्ड एवं ग्राम बम्हनी की ओर जाने वाले मार्ग के दोनों ओर अस्थायी दुकानें और ठेले लगाए जाने पर रोक रहेगी। इसका उद्देश्य मेला क्षेत्र में आवागमन को सुचारू बनाए रखना तथा भीड़ के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने से रोकना है। डीजे और तेज आवाज वाले वाद्य यंत्र भी प्रतिबंधित जाम नदी स्थित मेला स्थल और उसके आसपास 500 मीटर की परिधि में आने वाले पांढुर्णा एवं सावरगांव क्षेत्र के संबंधित वार्डों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे तथा उच्च तीव्रता वाले वाद्य यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन द्वारा मेले के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों को छूट प्रतिबंधात्मक आदेश शासकीय एवं अर्द्धशासकीय निकायों, पुलिस कर्मियों तथा उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें जिला प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन द्वारा मेले के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए विधिवत ड्यूटी पर नियुक्त किया गया है। सदियों पुरानी परंपरा, प्रशासन के सामने सुरक्षा की चुनौती गोटमार मेला पांढुर्ना की ऐसी परंपरा है, जिसमें धार्मिक आस्था और स्थानीय लोक संस्कृति के साथ एक अनोखी परंपरा जुड़ी हुई है। हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन को देखने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि पत्थरबाजी की इस परंपरा के कारण मेले के दौरान सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय बनी रहती है। यही वजह है कि प्रशासन ने पहले से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर हथियार, गोफन, अस्थायी दुकानें और तेज आवाज वाले ध्वनि यंत्रों पर रोक लगाई है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और प्रतिबंधों के बीच सदियों पुरानी यह परंपरा किस तरह संपन्न होती है। यह भी पढ़े :- ईको विकास समिति मिर्चीवाड़ी को WWF-India–PKF ‘वन्य प्राणी मित्र’ पुरस्कार शिक्षक भर्ती का गणित: स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट की रिक्त पदों की स्थिति आवारा मवेशी को बचाने में पलटा ट्रक, चार घायल सेवा संकल्प अभियान को लेकर भाजपा की जिला कार्यशाला, सुमेर सिंह सोलंकी बोले—सेवा संगठन के कार्यकर्ता का संस्कार सिवनी जिला मध्यप्रदेश में अव्वल, आधार अपडेट अभियान https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/chhindwara/gotmar-mela-in-chhindwara-started-doe-to-a-love-story-why-it-cant-be-stopped-despite-large-number-of-people-injured-every-year/articleshow/86032060.cms

Seoni 10. September 2026 सिवनी यशो:- कृषि प्रधान सिवनी जिले में किसानों और ग्रामीण अंचलों के लिए विशेष महत्व रखने वाला पोला पर्व श्रद्धा, उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने अपने कृषि कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बैलों एवं अन्य पशुधन की पूजा-अर्चना कर उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। इसी क्रम में केवलारी विधायक ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह ने ग्राम बर्रा स्थित अपने गृह निवास पर पारंपरिक पोला पर्व श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया। उन्होंने विधि-विधान से बैलों की पूजा-अर्चना की, तिलक लगाया और उन्हें स्नेहपूर्वक सजाया। इस दौरान ग्रामीण संस्कृति और कृषि परंपरा से जुड़े इस पर्व का उल्लास दिखाई दिया। [caption id="attachment_51561" align="alignleft" width="300"] पोला पर्व के अवसर पर बैलों की पूजा-अर्चना करते केवलारी विधायक ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह।[/caption] किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है पोला पर्व पोला केवल एक धार्मिक या पारंपरिक पर्व नहीं, बल्कि किसान और उसके पशुधन के बीच वर्षों से चले आ रहे आत्मीय संबंध का प्रतीक है। खेती-किसानी के कार्यों में बैलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खेत की जुताई से लेकर कृषि के अनेक कार्यों में किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले बैलों के सम्मान में यह पर्व मनाया जाता है। पोला के अवसर पर किसान अपने बैलों को काम से विश्राम देते हैं। उन्हें नहलाकर साफ किया जाता है, सींगों और शरीर को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है तथा नए साज-सज्जा के सामान पहनाए जाते हैं। इसके बाद परिवार के लोग विधि-विधान से उनकी पूजा कर सुख-समृद्धि और अच्छी फसल की कामना करते हैं। बैलों को सजाकर खिलाए जाते हैं तरह-तरह के पकवान पोला पर्व की सबसे खास परंपराओं में बैलों का श्रृंगार और पूजा शामिल है। किसान अपने पशुधन को विशेष रूप से सजाते हैं। बैलों के सींगों पर रंग लगाया जाता है और उन्हें आकर्षक रूप दिया जाता है। कई स्थानों पर बैलों को फूलों, कपड़ों और पारंपरिक आभूषणों से भी सजाया जाता है। पूजा-अर्चना के बाद घरों में तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के पकवान और पारंपरिक व्यंजन बैलों को खिलाए जाते हैं। किसान इसे अपने पशुधन के प्रति प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के अवसर के रूप में देखते हैं। जिलेभर में श्रद्धा के साथ मनाया गया पर्व सिवनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पोला पर्व का विशेष उत्साह देखने को मिलता है। गांव-गांव में किसान अपने पशुधन की पूजा करते हैं और परिवार के साथ इस पर्व को पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। किसानों के लिए यह दिन उनके जीवन और खेती से जुड़े पशुधन के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर होता है। आधुनिक कृषि उपकरणों और बदलती खेती की पद्धतियों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में पोला की परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा के साथ कायम है। यह पर्व नई पीढ़ी को भी ग्रामीण संस्कृति, कृषि परंपराओं और पशुधन के महत्व से जोड़ने का माध्यम बनता है। कृषि संस्कृति और मानव-पशु संबंधों का उत्सव पोला पर्व किसान और पशुधन के बीच केवल उपयोगिता का नहीं, बल्कि विश्वास, सहयोग और आत्मीयता का रिश्ता दर्शाता है। किसान वर्षभर अपने पशुधन के साथ खेती के कार्यों में जुटा रहता है और पोला के दिन उसके योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। इस अवसर पर विधायक ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह ने कहा कि पोला पर्व कृषि और ग्रामीण जीवन में पशुधन के महत्व को दर्शाने वाली हमारी समृद्ध लोक परंपरा एवं संस्कृति का प्रतीक है। यह पर्व किसानों और उनके सहयोगी पशुधन के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को पोला पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। रिपोर्ट: नरेश उर्फ नीलू यादव, सिवनी

सिवनी में मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई, गहलोद का लाइसेंस निलंबित Seoni 10. September 2026 सिवनी यशो:- जिले में मेडिकल स्टोर्स के सतत निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर औषधि प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। औषधि निरीक्षक, सिवनी के अनुसार, कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। गहलोद मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निलंबित विभाग के अनुसार, मेसर्स गहलोद मेडिकल स्टोर्स, बंडोल को पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के जवाब का परीक्षण करने के बाद जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। चार मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस इसके साथ ही जिले की चार अन्य दवा दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। इनमें शामिल हैं— मेसर्स जिंदल मेडिकल स्टोर्स, भैरोगंज मेसर्स श्री सिद्धि विनायक मेडिकल स्टोर्स, भैरोगंज मेसर्स कंचन मेडिकल स्टोर्स, छपारा मेसर्स आस्था मेडिकल स्टोर्स, पलारी विभाग के अनुसार, संबंधित दुकानों से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया जाएगा। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दवाओं की गुणवत्ता और बिक्री व्यवस्था पर नजर औषधि निरीक्षक ने बताया कि जिले में दवाओं की गुणवत्ता, भंडारण, विक्रय और औषधि नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य जिले में दवाओं की बिक्री और भंडारण की व्यवस्था को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। यह भी पढ़े :- इंदौर में 11 सितंबर से यात्री परिवहन विजन समिट-2026, CM मोहन यादव करेंगे शुभारंभ 13 सितंबर तक निराकरण नहीं हुआ तो 14 से एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल सागर अवैध शराब कांड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बड़ा एक्शन, न्यायिक जांच के आदेश बरघाट में नगर कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ, संगठन को मजबूत करने का संकल्प https://www.facebook.com/share/p/1G1GHG7A3Z/

Seoni 10. September 2026 सिवनी यशो:- मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत शुक्रवार 11 सितंबर 2026 को विकासखंड छपारा के ग्राम चमारीखुर्द में जनविश्वास शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर का उद्देश्य आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के साथ शासन की योजनाओं और लोक सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने संबंधित विभागों को शिविर की आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित लंबित समस्याओं एवं शिकायतों का पूर्व परीक्षण कर आवश्यक निराकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा संबंधित अभिलेख एवं जानकारी के साथ शिविर में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर सुनी जाएंगी आमजन की समस्याएं जनविश्वास शिविर में आमजन अपनी समस्याएं एवं शिकायतें संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। विभागीय अधिकारी मौके पर समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उनके निराकरण की कार्रवाई करेंगे। जिन प्रकरणों का मौके पर निराकरण संभव नहीं होगा, उनमें समय-सीमा निर्धारित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। योजनाओं और लोक सेवाओं की भी मिलेगी जानकारी शिविर के दौरान शासन की विभिन्न योजनाओं एवं लोक सेवाओं से संबंधित जानकारी भी आमजन को दी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि शिविर में प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण को प्राथमिकता देते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे 11 सितंबर को ग्राम चमारीखुर्द में आयोजित जनविश्वास शिविर में उपस्थित होकर अपनी समस्याएं एवं शिकायतें संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करें और अभियान का लाभ उठाएं। यह भी पढ़े :- इंदौर में 11 सितंबर से यात्री परिवहन विजन समिट-2026, CM मोहन यादव करेंगे शुभारंभ 13 सितंबर तक निराकरण नहीं हुआ तो 14 से एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पॉलिथिन की पन्नी में चाय देना यानी स्वास्थ्य को खतरा नीट-जेईई की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को मिलेगा सुनहरा अवसर https://dainikyashonnati.com/storage/2026/07/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-2026.pdf

सिवनी जिला पंचायत बैठक - सांसद कुलस्ते की अध्यक्षता में बैठक, खाद-बीज और बिजली पर निर्देश Seoni 10. September 2026 सिवनी यशो:- जिला पंचायत सभाकक्ष में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व बैठक के पालन प्रतिवेदन सहित जिले में खाद-बीज की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने की कार्ययोजना, किसानों को सतत विद्युत आपूर्ति तथा जीरामजी योजना के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिला पंचायत बैठक में सर्वप्रथम पूर्व बैठक के पालन प्रतिवेदन की विभागवार समीक्षा की गई। इसके बाद जिले में खाद एवं बीज की उपलब्धता तथा किसानों को इसके सुगम वितरण की व्यवस्था पर चर्चा हुई। सांसद श्री कुलस्ते ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को आवश्यकता के अनुरूप समय पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराया जाए तथा वितरण व्यवस्था सुचारू एवं व्यवस्थित रखी जाए। उद्यानिकी फसलों और फसल विविधीकरण पर जोर बैठक में जिले में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की जा रही कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उद्यानिकी क्षेत्र की संभावनाओं, किसानों को प्रोत्साहित करने तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसी क्रम में किसानों को सतत एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। विद्युत आपूर्ति से संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। जीरामजी योजना के विकास कार्यों की समीक्षा जिला पंचायत बैठक में जीरामजी योजना के अंतर्गत जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों से कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने तथा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती डेहरिया, विधायक दिनेश राय, विधायक रजनीश सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह सहित जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :- 13 सितंबर तक निराकरण नहीं हुआ तो 14 से एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल सेवा संकल्प अभियान को लेकर नगर भाजपा दक्षिण मंडल की कार्यशाला संपन्न शासकीय स्कूलों की स्थिति सुधारने, अवैध शराब और रेत उत्खनन पर रोक की मांग, ओबीसी महासभा ने सौंपा ज्ञापन नीट-जेईई की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को मिलेगा सुनहरा अवसर https://mp.bjp.org/hi/node/63918

ईको विकास समिति मिर्चीवाड़ी को ‘वन्य प्राणी मित्र’ पुरस्कार Seoni 10. September 2026 सिवनी / मिर्चीवाड़ी यशो:-  वन एवं वन्यजीव संरक्षण, जल संरक्षण, शिक्षा और ग्रामीण सहभागिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए ईको विकास समिति मिर्चीवाड़ी का चयन WWF-India–Prabha Khaitan Foundation (PKF) के ‘वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार 2024-25’ के लिए किया गया है। [caption id="attachment_51547" align="alignleft" width="300"] ईको विकास समिति मिर्चीवाड़ी को ‘वन्य प्राणी मित्र’ पुरस्कार[/caption] समिति को यह सम्मान 10 सितंबर 2026 को भोपाल स्थित जेहान नुमा पैलेस, श्यामला हिल्स में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के रूप में समिति को ₹1.50 लाख की राशि एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाएगा। जल संरक्षण से लेकर वन्यजीव सुरक्षा तक सक्रिय भूमिका ईको विकास समिति द्वारा वर्ष 2026-27 में क्षेत्र में 12 डोबरी गहरीकरण एवं जल स्रोत विकास कार्यों में योगदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही मोगली बाल उद्यान के संचालन में सहयोग तथा वनग्राम के बच्चों के लिए नियमित ट्यूशन की व्यवस्था भी की जा रही है। समिति ग्रामीणों के बीच वन एवं वन्यजीव संरक्षण को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। महुआ संग्रहण के दौरान आग से बचाव, तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा तथा ‘बाघ चौपाल’ के माध्यम से ग्रामीणों को वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। छह वर्षों से वनाग्नि की घटना नहीं समिति के प्रयासों और ग्रामीण सहभागिता का उल्लेखनीय परिणाम यह बताया गया है कि पिछले छह वर्षों से क्षेत्र में वनाग्नि की कोई घटना नहीं हुई है। अवैध कटाई और शिकार की रोकथाम में भी समिति वन विभाग के साथ सहयोग कर रही है। ग्रामीणों की सहभागिता बढ़ने से वन संरक्षण को लेकर स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी की भावना मजबूत हुई है। वन संरक्षण के साथ आजीविका पर भी जोर समिति द्वारा ग्रामीणों को वन संरक्षण से जोड़ने के साथ-साथ कढ़ाई-बुनाई जैसे स्वरोजगार आधारित कार्यों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका के अवसर विकसित करने के साथ वन संसाधनों पर अनावश्यक दबाव कम करना है। इस तरह समिति के कार्यों में वन संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा, जल संरक्षण, शिक्षा, ग्रामीण आजीविका और मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास दिखाई देता है। WWF-India–Prabha Khaitan Foundation का ‘वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार’ के लिए चयन मिर्चीवाड़ी क्षेत्र में समुदाय आधारित वन एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को मिलने वाली महत्वपूर्ण पहचान के रूप में देखा जा रहा है। यह भी पढ़े :- सेवा संकल्प अभियान को लेकर नगर भाजपा दक्षिण मंडल की कार्यशाला संपन्न जिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किंशुक सोनी और अनुभा धुर्वे ने मारी बाजी शालेय संभाग स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में जबलपुर ने मारी बाजी जिला अस्पताल पहुंचे विधायक रजनीश सिंह ठाकुर, केक खाने के बाद 8 बच्चों और शिक्षक की तबीयत बिगड़ी https://moef.gov.in/national-afforestation-and-eco-development-board

शिक्षक भर्ती का गणित: 59 हजार पद पदोन्नति के, हर रिक्ति सीधी भर्ती नहीं भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती और रिक्त पदों को लेकर चल रही मांगों के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की स्थिति और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया है। विभाग के अनुसार, केवल कुल रिक्त पदों की संख्या को आधार बनाकर सभी पदों पर सीधी भर्ती की मांग करना उचित नहीं है, क्योंकि रिक्त पदों में सीधी भर्ती, पदोन्नति, विषयवार आवश्यकता और आरक्षण से जुड़े पद अलग-अलग श्रेणियों में आते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित नियमों, विषयवार आवश्यकता, आरक्षण व्यवस्था और पदोन्नति के प्रावधानों के अनुसार ही आगे बढ़ाई जा सकती है। कुल रिक्त पदों का मतलब इतनी सीधी भर्तियां नहीं स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, विभाग में दिखाई देने वाली कुल रिक्तियों को सीधे भर्ती योग्य पद मानना सही नहीं है। भर्ती के लिए उपलब्ध पदों का निर्धारण संबंधित संवर्ग के भर्ती नियमों के अनुसार होता है। विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई स्थिति के अनुसार, रिक्त पदों में लगभग 59 हजार पद पदोन्नति से जुड़े बताए जा रहे हैं। ऐसे पदों को सीधे भर्ती में शामिल करने से पहले सेवारत शिक्षकों के पदोन्नति अधिकार और निर्धारित भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए कुल रिक्त पदों और सीधी भर्ती के लिए वास्तव में उपलब्ध पदों के बीच अंतर को समझना जरूरी है। गणित और विज्ञान के पदों की आवश्यकता अधिक स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध अधिकांश रिक्त पद गणित और विज्ञान जैसे विषयों से संबंधित हैं। ऐसे में किसी दूसरे विषय के अभ्यर्थी को केवल रिक्त पद उपलब्ध होने के आधार पर इन पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता और विषयवार पात्रता का पालन आवश्यक है। यानी रिक्त पद होना और उस पद के लिए पात्र होना दो अलग-अलग स्थितियां हैं। बैकलॉग पदों को भी सामान्य रिक्ति नहीं माना जा सकता विभाग के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ पद बैकलॉग के रूप में रिक्त हैं। ऐसे पदों को सामान्य सीधी भर्ती की रिक्तियों के समान नहीं माना जा सकता। बैकलॉग पदों को भरने के लिए निर्धारित आरक्षण नियमों और शासन के प्रावधानों का पालन आवश्यक है। इसलिए कुल रिक्तियों में बैकलॉग पद शामिल होने की स्थिति में उन्हें भी सामान्य भर्ती के लिए उपलब्ध मान लेना सही नहीं होगा। चयन सूची में नाम नहीं तो नियुक्ति का आधार क्या? स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से उठाए गए एक महत्वपूर्ण बिंदु के अनुसार, आंदोलन कर रहे कुछ अभ्यर्थी स्वयं को चयनित शिक्षक बता रहे हैं। ऐसे में यदि किसी अभ्यर्थी का नाम चयन सूची अथवा प्रतीक्षा सूची में नहीं है, तो उसकी नियुक्ति का दावा किस आधार पर स्वीकार किया जा सकता है, यह सवाल भी महत्वपूर्ण है। सरकार की किसी भी भर्ती प्रक्रिया में चयन सूची, पात्रता और निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है। केवल मांग या आंदोलन के आधार पर चयन प्रक्रिया से बाहर रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना नियमों और समान अवसर के सिद्धांत से जुड़ा विषय बन जाता है। नए पात्र अभ्यर्थियों के अवसर का भी सवाल विभाग के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में बड़ी संख्या में नए अभ्यर्थियों ने आवश्यक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं हासिल की हैं। ऐसे में यदि पूर्व में अचयनित अभ्यर्थियों को किसी विशेष व्यवस्था के तहत नियुक्ति दी जाती है, तो वर्तमान में पात्र नए अभ्यर्थियों के अवसर का प्रश्न भी सामने आएगा। इसलिए किसी भी निर्णय में सभी पात्र अभ्यर्थियों के हित और भर्ती नियमों का ध्यान रखना जरूरी होगा। विभाग का पक्ष: संवेदनशील समाधान, लेकिन नियमों के दायरे में शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की समस्याओं को लेकर सरकार संवेदनशील है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को नियमों से अलग करके संचालित नहीं किया जा सकता। विभाग की स्थिति के मुताबिक रिक्त पदों को भरने से पहले यह देखना आवश्यक है कि कौन-सा पद सीधी भर्ती का है, कौन-सा पद पदोन्नति के लिए निर्धारित है, किस विषय में आवश्यकता है, कौन-सा पद बैकलॉग से संबंधित है और संबंधित पद के लिए कितने अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। रिक्त पदों का वास्तविक गणित कुल रिक्त पद ≠ कुल सीधी भर्ती के पद रिक्त पदों को समझने के लिए उन्हें मुख्य रूप से इन आधारों पर देखना होगा— सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध पद पदोन्नति के लिए निर्धारित पद विषयवार रिक्त पद आरक्षित वर्ग के बैकलॉग पद निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थी इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि केवल कुल रिक्त पदों का आंकड़ा प्रस्तुत करके उतनी ही संख्या में तत्काल सीधी भर्ती की मांग करना वास्तविक भर्ती गणित को पूरी तरह नहीं दर्शाता। सरकार के सामने चुनौती रिक्त पद भरने के साथ-साथ सेवारत शिक्षकों के पदोन्नति अधिकार, आरक्षण व्यवस्था, विषयवार आवश्यकता और सभी पात्र अभ्यर्थियों के समान अवसर को सुरक्षित रखने की भी है। इसी आधार पर शिक्षक भर्ती को लेकर आगे का निर्णय नियमों के अनुरूप किया जाना होगा। यह भी पढ़ें - इंदौर में 11 सितंबर से यात्री परिवहन विजन समिट-2026, CM मोहन यादव करेंगे शुभारंभ शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध में कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट देने की मांग केंद्रीय विद्यालय सिवनी में प्रबंधन समिति की बैठक, शैक्षणिक गुणवत्ता पर जोर दुबई में MP के वैश्विक निवेश मिशन की प्रभावशाली शुरुआत, CM मोहन यादव ने निवेशकों को दिया साझेदारी का न्योता https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=159941&NoteId=159941&ModuleId=3&reg=48&lang=2

इंदौर में 11 सितंबर से यात्री परिवहन विजन समिट-2026 भोपाल/इंदौर। मध्यप्रदेश की सार्वजनिक यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा 11 और 12 सितंबर 2026 को इंदौर में दो दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट-2026 आयोजित किया जा रहा है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने वाली समिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। समिट का मुख्य फोकस ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ पर रहेगा। आयोजन का उद्देश्य मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के माध्यम से जन-निजी भागीदारी (PPP), आधुनिक आईटी सिस्टम और हरित ऊर्जा आधारित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इंडस्ट्री एक्सपो, नई पुस्तिका और MPYPIL के नए लोगो का होगा अनावरण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समिट के दौरान इंडस्ट्री एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। एक्सपो में बस निर्माताओं, आईटी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और विभिन्न शासकीय निगमों की ओर से परिवहन क्षेत्र से जुड़े नवाचारों एवं गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान समिट की स्मारिका का विमोचन, ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ की भावी कार्ययोजना पर आधारित विशेष पुस्तिका का विमोचन तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित MPYPIL के नए लोगो का अनावरण भी किया जाएगा। मोबिलिटी क्षेत्र के स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित हैकाथॉन का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री करेंगे। देशभर के विशेषज्ञ और निजी बस ऑपरेटर होंगे शामिल समिट में देश के विभिन्न राज्यों के परिवहन उपक्रमों, निजी बस ऑपरेटरों, नीति निर्माताओं, परिवहन विशेषज्ञों, आईटी कंपनियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की सहभागिता रहेगी। दो दिनों तक प्रदेश की सार्वजनिक यात्री परिवहन व्यवस्था को अधिक स्मार्ट, सुरक्षित, सरल और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की रणनीति पर मंथन होगा। समिट में कुल 8 प्रमुख सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें परिवहन क्षेत्र में निवेश, रोजगार, सुरक्षा, तकनीक, हरित ऊर्जा और यात्री सुविधाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। ये प्रमुख कंपनियां और संस्थान होंगे शामिल समिट में EKA Mobility, Tata Motors, GreenCell Mobility, Volvo-Eicher, Switch Mobility, Aero Eagle Automobile, Yash Technologies, Rapido, Chalo Mobility, Amnex Infotechnologies, Indian Oil Corporation, SBI और Think Gas सहित प्रमुख कंपनियां सहभागिता करेंगी। इसके अलावा WRI India, BITS Pilani, CEPT Ahmedabad, KPMG और DIMTS जैसे संस्थानों के परिवहन विशेषज्ञ भी अपने अनुभव और सुझाव साझा करेंगे। 8 सत्रों में होगा परिवहन व्यवस्था के भविष्य पर मंथन 1. मध्यप्रदेश मोबिलिटी विजन-2030 और PPP मॉडल बस संचालन एवं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता सुधारने पर चर्चा होगी। 2. भविष्य के लिए तैयार यात्री परिवहन अवसंरचना बस टर्मिनल, मल्टीमॉडल हब, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में PPP के जरिए निवेश आकर्षित करने पर मंथन होगा। 3. वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बस संचालन किराए पर निर्भरता कम करने, विज्ञापन, खुदरा, लॉजिस्टिक्स और नामकरण अधिकार जैसे गैर-किराया राजस्व के विकल्पों पर चर्चा होगी। 4. रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमईजीपी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, पीएम कौशल विकास योजना, पीएम ई-ड्राइव, पीएम ई-बस सेवा और पीएम गति शक्ति के जरिए परिवहन क्षेत्र में रोजगार एवं उद्यमिता बढ़ाने पर विचार होगा। 5. यात्री सुरक्षा और सुविधा सीसीटीवी निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया, बसों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रियल टाइम यात्री सूचना, चालक प्रशिक्षण और शिकायत निवारण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। 6. AI और डेटा आधारित परिवहन योजना रीयल टाइम डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंट्रा-सिटी एवं इंटर-सिटी बस मार्गों के युक्तिकरण और शेड्यूलिंग पर विशेषज्ञ विचार रखेंगे। 7. हरित मोबिलिटी और स्वच्छ ईंधन इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और फ्लेक्स-फ्यूल बसों के साथ चार्जिंग एवं रीफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन डिपो और उन्नत चालक सहायता प्रणाली पर मंथन होगा। 8. एकीकृत टिकटिंग से निर्बाध यात्रा ‘एक राज्य, एक यात्रा’ की अवधारणा के तहत नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन, ओपन-लूप पेमेंट सिस्टम और मोबिलिटी-एज-ए-सर्विस (MaaS) प्लेटफॉर्म पर चर्चा होगी। परिवहन व्यवस्था में बदलाव की दिशा तय करने का प्रयास यात्री परिवहन विजन समिट-2026 के माध्यम से मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को तकनीक आधारित, सुरक्षित, आर्थिक रूप से मजबूत और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए नीति एवं निवेश की संभावनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा। समिट में सामने आने वाले सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और MP Mobility Vision-2030 को आगे बढ़ाने की दिशा तय होने की उम्मीद है। यह भी पढ़ें:- सागर अवैध शराब कांड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बड़ा एक्शन, न्यायिक जांच के आदेश नीट-जेईई की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को मिलेगा सुनहरा अवसर दुबई में MP के वैश्विक निवेश मिशन की प्रभावशाली शुरुआत, CM मोहन यादव ने निवेशकों को दिया साझेदारी का न्योता टीचर्स डे पर CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, ऑफलाइन होगी TET https://dprcg.gov.in/post/1788961076/रायपुर-सेवा-संकल्प-अभियान-को-बनाएं-सफल-और-प्रभावी-वित्तमंत्री-श्री-ओपी-चौधरी

कुरई भूमि प्रकरण: 13 सितंबर तक निराकरण नहीं तो 14 से भूख हड़ताल सिवनी/कुरई यशो:- कुरई क्षेत्र में विकास एवं जनसुविधाओं से जुड़े दो महत्वपूर्ण भूमि प्रकरणों का लंबे समय से निराकरण नहीं होने पर अब आंदोलन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। जिला पंचायत सिवनी के उपाध्यक्ष राकेश सनोडिया ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 13 सितंबर 2026 तक दोनों प्रकरणों का स्पष्ट एवं अंतिम निराकरण नहीं किया गया, तो वे 14 सितंबर को सुबह 11 बजे से एसडीएम कार्यालय कुरई के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। [caption id="attachment_51527" align="aligncenter" width="300"] कुरई भूमि प्रकरण: 13 सितंबर तक निराकरण नहीं तो 14 से भूख हड़ताल[/caption] राकेश सनोडिया के अनुसार, ग्राम कुरई के विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए ग्राम पंचायत कुरई के सरपंच के साथ पिछले करीब दो वर्षों से कलेक्टर सिवनी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वनमंडलाधिकारी, एसडीएम कुरई, तहसीलदार कुरई तथा वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष लगातार आवेदन और पत्राचार किया जा रहा है। इसके बावजूद दोनों मामलों में अब तक कोई ठोस एवं अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। सामुदायिक पार्क और ओपन जिम का निर्माण अटका पहला प्रकरण ग्राम कुरई एवं पिंडकापार की राजस्व भूमि खसरा क्रमांक 105/1 एवं संबंधित भूमि से जुड़ा बताया गया है। राकेश सनोडिया के अनुसार, वन विभाग के भवन, कार्यालय, मार्ग एवं अन्य आवश्यक परिसंपत्तियों के अलावा पर्याप्त रिक्त भूमि उपलब्ध है। इसी भूमि पर जिला पंचायत निधि से सामुदायिक पार्क, गार्डन एवं ओपन जिम का निर्माण प्रस्तावित एवं स्वीकृत है। आरोप है कि उक्त भूमि पर वन विभाग द्वारा तार एवं बांस की फेंसिंग किए जाने के कारण प्रस्तावित निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। इस मामले में लंबे समय से भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुराने जर्जर क्वार्टरों की भूमि पर नवीन बस स्टैंड का प्रस्ताव दूसरा प्रकरण कुरई बस स्टैंड के समीप स्थित वन विभाग के पुराने एवं जर्जर शासकीय क्वार्टरों की भूमि से संबंधित है। बताया गया है कि इन क्वार्टरों को लोक निर्माण विभाग द्वारा कंडम घोषित किया जा चुका है। राकेश सनोडिया के अनुसार, परिसर के आगे और पीछे पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के बावजूद वहां अतिक्रमण की स्थिति बनी हुई है। जनहित को देखते हुए इस स्थान पर नवीन बस स्टैंड, सुलभ शौचालय, यात्री प्रतीक्षालय सहित अन्य सार्वजनिक सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए ग्राम पंचायत को भूमि हस्तांतरण अथवा आवंटन किए जाने की मांग को लेकर करीब दो वर्षों से संबंधित विभागों के समक्ष आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ठोस निर्णय नहीं हो सका है। संयुक्त निरीक्षण और सीमांकन की मांग जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि दोनों मामलों में कई बार आवेदन दिए जाने के बावजूद संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक, स्थल निरीक्षण, सीमांकन और अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। इससे कुरई के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और आम नागरिकों को प्रस्तावित जनसुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि दोनों प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक एवं स्थल निरीक्षण कराया जाए तथा 13 सितंबर तक लिखित एवं स्पष्ट निर्णय लिया जाए। 14 सितंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी राकेश सनोडिया ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक दोनों भूमि प्रकरणों का न्यायोचित निराकरण नहीं किया गया तो वे 14 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे से एसडीएम कार्यालय कुरई के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल दोनों प्रकरणों के लिखित एवं न्यायोचित निराकरण होने तक जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन की स्थिति निर्मित होने पर इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों की होगी। अब प्रशासन के सामने 13 सितंबर की समय-सीमा से पहले दोनों लंबित भूमि प्रकरणों पर निर्णय लेने की चुनौती है। यह भी पढ़ें:- सेवा संकल्प अभियान को लेकर नगर भाजपा दक्षिण मंडल की कार्यशाला संपन्न सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते सिवनी प्रवास पर, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा सागर अवैध शराब कांड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बड़ा एक्शन, न्यायिक जांच के आदेश सिवनी से छिंदवाड़ा पहुंची MD ड्रग्स की खेप, कारोबारी पुलिस के शिकंजे में https://webgis2.mpbhulekh.gov.in/home/bhu-abhilekh