सिवनी यशो:- पेंच राष्ट्रीय उद्यान और उससे लगे वन क्षेत्रों में वन्यजीव संरक्षण के नाम पर वर्षों से गांवों के विस्थापन और करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद लगातार बढ़ता मानव-वन्यजीव संघर्ष अब संरक्षण व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एक ओर पारंपरिक ग्रामीणों को जंगल से बाहर किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यटन सुविधाओं और व्यवसायिक गतिविधियों के नाम पर जंगलों के आसपास होटल, रिसॉर्ट और व्यावसायिक निर्माण तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि आखिर वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए यदि गांवों को हटाना जरूरी माना गया, तो फिर व्यावसायिक पर्यटन गतिविधियों को लगातार विस्तार देने की अनुमति कैसे दी जा रही है? विभागीय गोपनीयता पर भी सवाल वन विभाग और संबंधित एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर यह आरोप भी लगातार सामने आते रहे हैं कि विभागीय उच्चाधिकारियों के भ्रमण और निरीक्षण तक की सूचनाएं अत्यधिक गोपनीय रखी जाती हैं। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों और खर्च संबंधी जानकारियों में पारदर्शिता का अभाव दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभागीय स्तर पर केवल उपलब्धियों और सकारात्मक आंकड़ों को सामने लाया जाता है, जबकि जमीनी समस्याओं, अव्यवस्थाओं और संरक्षण की वास्तविक चुनौतियों पर खुलकर चर्चा नहीं होती। गांवों का विस्थापन, लेकिन बढ़ते जा रहे व्यवसायिक होटल वन्यजीव संरक्षण के नाम पर कई पारंपरिक गांवों को जंगल क्षेत्रों से बाहर विस्थापित किया गया। इन परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च होने की जानकारी दी जाती रही है। लेकिन दूसरी ओर जंगलों के आसपास तेजी से बढ़ते रिसॉर्ट, होटल और पर्यटन गतिविधियों ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं के संचालन में स्थानीय समितियों और पर्यावरणीय मापदंडों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा। इससे जंगलों की शांति और वन्यजीवों के प्राकृतिक व्यवहार पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। “वन्यजीव संरक्षण या पर्यटन व्यवसाय?” क्षेत्र में यह बहस भी तेज हो रही है कि क्या संरक्षण का मूल उद्देश्य अब धीरे-धीरे पर्यटन व्यवसाय के दबाव में कमजोर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में पहले प्राकृतिक शांति और पारंपरिक जीवनशैली थी, वहां अब देर रात तक गतिविधियां, वाहनों की आवाजाही और पर्यटकों की बढ़ती संख्या वन्यजीवों के लिए चुनौती बनती जा रही है। शराबखोरी और अनैतिक गतिविधियों पर भी उठे सवाल स्थानीय स्तर पर कुछ सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों द्वारा यह आरोप भी लगाए जाते रहे हैं कि कुछ पर्यटन स्थलों और रिसॉर्ट्स में शराबखोरी, देर रात पार्टियां और अन्य अनैतिक गतिविधियां होती हैं, जिससे जंगल क्षेत्र की संवेदनशीलता प्रभावित होती है। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को लेकर भी समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि इन मामलों में संबंधित विभागों की ओर से सार्वजनिक स्तर पर विस्तृत जानकारी कम ही सामने आती है। मानव-वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बाघ, तेंदुआ, भालू और अन्य वन्यजीवों की आमद ने लोगों में भय का माहौल बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जंगलों के भीतर पानी, भोजन और शांत आवास की स्थिति कमजोर होती है, तो वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकलने लगते हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि संरक्षण के नाम पर खर्च हो रही बड़ी राशि का वास्तविक लाभ आखिर जंगल और वन्यजीवों तक कितना पहुंच पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यदि पारंपरिक गांवों को हटाना वन्यजीव संरक्षण के लिए जरूरी था, तो फिर बढ़ते व्यवसायिक होटल, रिसॉर्ट और पर्यटन गतिविधियां किस सीमा तक नियंत्रित हैं? क्या संरक्षण और पर्यटन के बीच संतुलन वास्तव में कायम है, या फिर जंगलों की शांति धीरे-धीरे व्यवसायिक दबाव में कमजोर होती जा रही है?

भोपाल यशो :- गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं, उनके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब सरकार ऐसे किसानों का गेहूं 28 मई तक खरीदेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20 मई को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्लॉट बुकिंग के बावजूद खरीदी में आ रही थीं समस्याएं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि किसान कल्याण वर्ष में सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष मध्यप्रदेश में लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, जबकि इस वर्ष 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य हासिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक राज्य में 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। गेहूं खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई निर्धारित थी, लेकिन किसानों ने बताया कि स्लॉट बुक होने के बावजूद लंबी लाइन और व्यवस्थागत कारणों से खरीदी में दिक्कतें आ रही हैं। “जिन किसानों के स्लॉट बुक हैं, उन सभी से खरीदा जाएगा गेहूं” मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों के स्लॉट पहले से बुक हो चुके हैं, उन सभी किसानों से सरकार गेहूं खरीदेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदी मध्यप्रदेश में की गई है और सरकार किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देना चाहती। वैश्विक चुनौतियों के बीच भी बढ़ाई भंडारण क्षमता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसान, गरीब, महिला और युवा — चारों वर्गों की चिंता कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच गेहूं भंडारण, बारदाना उपलब्ध कराना, परिवहन और मौसम जैसी चुनौतियां सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने भंडारण क्षमता बढ़ाई है और खरीदी कार्य को सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है। किसानों को मिलेगा 2625 रुपये प्रति क्विंटल का दाम मुख्यमंत्री ने किसानों से चिंता न करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार स्लॉट बुकिंग वाले सभी किसानों का गेहूं खरीदेगी और खरीदी केंद्रों पर किसानों को 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।

सिवनी यशो:- सिवनी जिले के अंतर्गत विधानसभा केवलारी मुख्यालय की उप तहसील उगली क्षेत्र चारों तरफ से घनघोर जंगलों से आच्छादित है। निकटवर्ती जिले बालाघाट और मंडला का क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित कारीडोर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोपहर के समय गांव में दौड़ता नजर आया भालू विगत कुछ दिनों से उगली से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत विभारी के अरंडिया ग्राम में दिन के समय हिंसक वन्य प्राणी रीछ (भालू) को ग्रामीणों ने भागते हुए देखा। भालू की आमद से ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल व्याप्त है। हालांकि अब तक इस रेयर वन्य प्राणी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि भालू बेहद खतरनाक जानवर माना जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले एक से डेढ़ महीने से लगातार यह भालू ग्राम विभारी और अरंडिया क्षेत्र में देखा जा रहा है। विगत दिवस अरंडिया गांव में दिन के समय ग्रामीण भालू को भगाते नजर आए। “गांव में डर का माहौल, वन विभाग को दी सूचना” सरपंच पति ओम प्रकाश भारद्वाज ने बताया कि गांव में भालू के आने से सभी ग्रामीण डरे हुए हैं। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि या दुर्घटना नहीं हुई है। “मक्का की फसल के कारण गांव में बना सकता है ठिकाना” ग्रामीण मुनीम साहू ने बताया कि पिछले एक से डेढ़ महीने से लगातार भालू दिखाई दे रहा है। कुछ किसानों ने मक्का की फसल लगाई है, संभवतः इसी कारण भालू ने गांव के आसपास अपना ठिकाना बना लिया है। “शहद की तलाश में गांव में आ रहा भालू” वन परिक्षेत्र अधिकारी शिवभान नागेश्वर ने जानकारी देते हुए बताया कि भालू जंगल से भटककर गांव में आ जाता है। ग्राम विभारी के मंदिर परिसर में मधुमक्खियों के छत्ते हैं और शहद भालू का प्रिय भोजन होता है। संभवतः इसी कारण वह गांव की ओर आ रहा है। जंगलों के सूखते जलस्रोत बढ़ा रहे खतरा अरंडिया ग्राम के आसपास का जंगल क्षेत्र वन विकास निगम के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र कान्हा और पेंच नेशनल पार्क के मध्य स्थित वन्यजीव कारीडोर होने के कारण यहां शेर, बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, सांभर, काले हिरण, पेंगुलीन, भालू, बंदर और मोर जैसे वन्यजीव आसानी से देखे जाते हैं। वर्तमान में जंगलों के प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिसके कारण जंगली जानवर पानी की तलाश में रिहायशी क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को दी सतर्क रहने की सलाह वन विभाग लगातार ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। विशेष रूप से इन दिनों तेंदूपत्ता तुड़ाई का कार्य चल रहा है, जिसके लिए ग्रामीण जंगलों में जाते हैं। हाल ही में बरघाट क्षेत्र के चमरवाही में जंगली जानवर के हमले में एक व्यक्ति की मौत की घटना भी सामने आई थी। वन विभाग ने ग्रामीणों को समूह में जंगल जाने और अकेले जंगल में न जाने की सलाह दी है, क्योंकि इन दिनों हिंसक वन्य प्राणियों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं।

सिवनी यशो :- हार की हताशा और सत्ताहीनता की बोखलाहट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बना दिया है। वे सत्ता न होने की तिलमिलाहट में अब देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं देश के गृहमंत्री अमित शाह को गद्दार जैसे ओछे शब्दों से संबोधित करके अपनी संस्कारहीन राजनीति का परिचय दे रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर प्रेम तिवारी की प्रतिक्रिया लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के गतदिवस दिये गये उक्त बयान पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि श्री राहुल गांधी जिस परिवार में जन्म लिए हैं और जिनके परिवार के संस्कार देशहित से जुड़े ना रहे हों उनसे ऐसी ही विकृत मानसिकता और कुत्सित सोच की अपेक्षा की जा सकती है। “गांधी परिवार की अनेक भूलों का खामियाजा देश आज तक भुगत रहा” श्री तिवारी ने आरोप लगाया कि श्री राहुल गांधी जिस परिवार में पैदा हुए हैं वहां पीढ़ी दर पीढ़ी कई प्रधानमंत्री रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि उनकी अनेक भूलों का खामियाजा देश आज तक भुगत रहा है और अपने इन कारनामों को कभी भी गांधी परिवार ने देश विरोधी नहीं माना है। अतः ऐसी परवरिश में श्री राहुल गांधी से कोई और उम्मीद की भी नहीं जा सकती। ऐतिहासिक निर्णयों और घटनाओं का किया उल्लेख गांधी खानदान की ऐतिहासिक भूलों का जिक्र करते हुए श्री प्रेम तिवारी द्वारा कहा गया कि, जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगाया। उसके बाद पाकिस्तान को झेलम और चिनाब नदी का 80 प्रतिशत पानी दे दिया। 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीय एयरफोर्स को चीन पर हमला करने का आदेश नहीं दिया। तिब्बत को मान्यता नहीं दी बल्कि चीन को मान्यता दे दी। क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं थी? लेकिन फिर भी वे गद्दार नहीं माने जाते। इंदिरा गांधी ने संसद के रिकॉर्ड में पाकिस्तान को न्यूक्लियर डिटेल्स देने की बात कही। उन्होंने इमरजेंसी लगाई और ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाकर सिखों की भावनाओं का अपमान किया। उनके बाद 1984 में सिखों के खिलाफ हुए दंगों में दस हजार से ज्यादा सिखों को मार दिया गया। फिर भी इसे उपलब्धि माना जाता है, गद्दारी नहीं। राजीव गांधी, सोनिया गांधी और यूपीए शासनकाल पर भी साधा निशाना श्री तिवारी ने कहा कि राजीव गांधी ने बोफोर्स घोटाला किया, प्रभाकरन को हथियार दिए, फिर उसी के खिलाफ ऑपरेशन कर दिया। जब प्रभाकरन ने उनकी हत्या कर दी तो कहा कि गद्दारी का बदला ले लिया। सोनिया गांधी सुपर प्रधानमंत्री बनीं। चीन के साथ कांग्रेस पार्टी का समझौता करवाया। यूपीए के शासनकाल में 2010 में 78 आतंकवादियों को रिहा किया गया, जिन्होंने बाद में बड़े हमले किए। फिर भी इसे गद्दारी नहीं माना जाता। “देश की संस्थाओं को विदेश में जाकर बदनाम करना कांग्रेस की प्रवृत्ति” श्री तिवारी ने आगे कहा कि राहुल गांधी की ओर से कभी पेगासस, कभी हिंडनबर्ग, कभी देश की संस्थाओं को विदेश में जाकर बदनाम करना जारी रहा। आज मैं देश की जनता और खासकर कांग्रेसियों से अपील करता हूं, इन लोगों को नेता मानना बंद कर दीजिए। ये देश के लिए नासूर हैं। इन्हें नेता मानकर आप देश की सेवा नहीं बल्कि देश की हानि कर रहे हैं।

हरहरपुर उपार्जन केन्द निरीक्षण सिवनी यशो:- प्रभारी कलेक्टर अनिल कुमार राठौर ने बुधवार को कुरई विकासखंड अंतर्गत हरहरपुर उपार्जन केन्द्र का औचक निरीक्षण कर समर्थन मूल्य पर चल रहे गेहूं उपार्जन कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों से चर्चा कर उपार्जन व्यवस्था, तौल, भुगतान एवं परिवहन संबंधी जानकारी प्राप्त की। उपार्जन केन्द्र की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण प्रभारी कलेक्टर श्री राठौर ने केन्द्र पर उपलब्ध बारदाना, तौल व्यवस्था, भंडारण एवं परिवहन कार्यों का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा उपार्जित गेहूं का समय पर परिवहन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उपार्जन केन्द्र में साफ-सफाई एवं रिकॉर्ड संधारण व्यवस्थित रखने के भी निर्देश दिए। स्लॉट बुकिंग के अनुसार हो खरीदी कार्य निरीक्षण के दौरान प्रभारी कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्लॉट बुकिंग करा चुके किसानों के गेहूं उपार्जन कार्य को सुगम एवं व्यवस्थित रूप से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े तथा निर्धारित स्लॉट के अनुसार त्वरित तौल एवं खरीदी कार्य सुनिश्चित किया जाए। मौसम को देखते हुए गेहूं सुरक्षा के निर्देश प्रभारी कलेक्टर श्री राठौर ने उपार्जित गेहूं के त्वरित उठाव एवं सुरक्षित भंडारण के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि मौसम परिवर्तन एवं संभावित असमायिक बारिश को ध्यान में रखते हुए गेहूं की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने खरीदी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने पर भी जोर दिया।

 ई-रिक्शा से मंत्रालय पहुंचे मंत्री मंत्रालय  भोपाल -  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशवासियों से किए गए ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के आह्वान को आत्मसात करते हुए बुधवार को मध्यप्रदेश सरकार के दो मंत्री ई-रिक्शा से मंत्रालय पहुंचे। कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल और मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नारायण सिंह पंवार कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए ई-रिक्शा से मंत्रालय पहुंचे। “सुरक्षित पर्यावरण का यही आधार — ईंधन बचत हर बार” राज्यमंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसाधनों के संयमित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो संदेश दिया है, उसे हर नागरिक को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जनप्रतिनिधि स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें तो समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और लोग भी प्रेरित होते हैं। उन्होंने कहा कि “सुरक्षित पर्यावरण का यही आधार — ईंधन बचत हर बार” केवल एक नारा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी का संदेश है। ऊर्जा बचत को जन आंदोलन बनाने की अपील मंत्री द्वय ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन और वैकल्पिक ऊर्जा साधनों के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयास मिलकर भविष्य में आत्मनिर्भर, स्वच्छ और सशक्त भारत के निर्माण की मजबूत नींव तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत को केवल सरकारी अभियान न मानकर जन आंदोलन का स्वरूप देना समय की आवश्यकता है।

सिवनी यशो :- शहर की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर अब राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। शहर के अनेक वार्डों में कीचड़युक्त और बदबूदार पेयजल आपूर्ति, टूटी सड़कें, गंदगी, जाम नालियां और बंद स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं पर कांग्रेस नेता फिरोज खान ने भाजपा की नगर पालिका परिषद पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा परिषद सत्ता के नशे में चूर होकर जनता की मूलभूत समस्याओं से पूरी तरह बेपरवाह हो चुकी है। “लोग गंदा पानी पीने को मजबूर, परिषद मौन” फिरोज खान ने जारी बयान में कहा कि शहर के कई वार्डों में नलों से कीचड़युक्त और बदबूदार पानी निकल रहा है। लोग मजबूरी में वही पानी उपयोग कर रहे हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार अधिकारी और पदाधिकारी शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे। उन्होंने दावा किया कि स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि भाजपा के कुछ पार्षद भी अपनी ही परिषद की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे हैं। सड़कें गड्ढों में तब्दील, सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि शहर की अधिकांश सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। जगह-जगह गड्ढे होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। वहीं नालियों की समय पर सफाई नहीं होने से बदबू और गंदगी का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं कराई गई तो आने वाले दिनों में जलभराव और संक्रामक बीमारियों की स्थिति बन सकती है। शहर के कई इलाकों में कचरे के ढेर लगे हैं, लेकिन परिषद केवल कागजी दावे करने में व्यस्त है। “विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी” फिरोज खान ने नगर पालिका परिषद पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपये खर्च दिखाए जाते हैं, लेकिन जमीन पर काम दिखाई नहीं देता। स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हैं, सार्वजनिक स्थानों की सफाई प्रभावित है और नागरिक सुविधाएं भगवान भरोसे चल रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता समय पर टैक्स देती है, लेकिन बदले में उन्हें गंदगी, बदबू और अव्यवस्थाएं मिल रही हैं। यह नगर पालिका परिषद की प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी कांग्रेस नेता ने मांग की कि शहर की पेयजल व्यवस्था, सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था और नाली सफाई की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही लापरवाह अधिकारियों और जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी जनता के साथ मिलकर नगर पालिका परिषद कार्यालय का घेराव करेगी और बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।

भोपाल/रीवा - भीषण गर्मी के बीच प्रशासनिक सक्रियता का बड़ा उदाहरण देखने को मिला, जब रीवा कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी 42 विभागीय अधिकारियों के साथ नॉन-एसी बस में सवार होकर सीधे ग्रामीण क्षेत्र पहुंचे और टिकुरी गांव में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं। ग्राम चौपाल के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की लापरवाहियों पर सख्त रुख अपनाते हुए मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए। राजस्व प्रकरणों में देरी, आंगनवाड़ी व्यवस्था की अनियमितता, नल-जल योजना की खराब स्थिति और अन्य शिकायतों पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई। सीमांकन प्रकरणों में विलंब पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए, जबकि आंगनवाड़ी केंद्रों में लापरवाही पाए जाने पर सुपरवाइजर के निलंबन और सीडीपीओ को नोटिस देने के आदेश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक गांव में ही पहुंचे, यह प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ग्रामीणों से फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील भी की। चौपाल के दौरान नल-जल योजना, सड़क विवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना और विद्युत मीटरिंग से जुड़े मामलों पर भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसी शिकायतें फिर सामने आईं तो संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मध्यप्रदेश एआई गवर्नेंस - CM मोहन यादव की Google के साथ रणनीतिक बैठक, MP में AI आधारित स्मार्ट गवर्नेंस पर फोकस Bhopal 20 May 2026 भोपाल - मुख्यमंत्री Mohan Yadav बुधवार को भोपाल में Google के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य मध्यप्रदेश में एआई आधारित डिजिटल परिवर्तन, स्मार्ट गवर्नेंस और तकनीक आधारित विकास को नई दिशा देना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से आयोजित होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में गूगल क्लाउड इंडिया के निदेशक (पब्लिक सेक्टर) आशीष वाट्टल, एपीएसी क्षेत्र के निदेशक (स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स) मदन ओबेरॉय सहित सिंगापुर से गूगल क्लाउड के वैश्विक प्रतिनिधि, हेल्थकेयर एआई विशेषज्ञ और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। AI और क्लाउड टेक्नोलॉजी से बदलेगा मध्यप्रदेश का प्रशासनिक मॉडल बैठक में मध्यप्रदेश और Google Cloud के बीच दीर्घकालिक तकनीकी साझेदारी, क्लाउड टेक्नोलॉजी और एआई आधारित समाधानों के उपयोग पर चर्चा होगी। सरकार का फोकस डिजिटल गवर्नेंस को अधिक प्रभावी बनाना, जनसेवाओं को सरल और तेज बनाना तथा तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना रहेगा। सिंहस्थ-2028 के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी प्लान बैठक में सिंहस्थ-2028 के तकनीक आधारित प्रबंधन को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इसमें— स्मार्ट भीड़ प्रबंधन एआई आधारित स्मार्ट पुलिसिंग डेटा आधारित निगरानी डिजिटल नागरिक सेवाएं जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी।  स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में AI का उपयोग बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई आधारित रोग पहचान प्रणाली, डेटा आधारित निर्णय मॉडल और डिजिटल हेल्थ सिस्टम पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में किसानों तक डिजिटल सेवाओं की बेहतर पहुंच और शिक्षा क्षेत्र में एआई आधारित शिक्षण एवं स्किल डेवलपमेंट मॉडल पर भी चर्चा होगी। AI स्किलिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर रहेगा फोकस बैठक में एआई स्किलिंग, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्टार्टअप इकोसिस्टम और पर्यावरण संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य मध्यप्रदेश को नवाचार और अत्याधुनिक तकनीक आधारित विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=²°²¶°µ±¹Î´°³&fontname=Íáîçáì&pubdate=05/19/2026&LocID=³²

मध्यप्रदेश नक्सलवाद समाप्ति CM मोहन यादव - सीमा से पहले खत्म हुआ नक्सलवाद अब फोकस विकास पर  भोपाल | मंगलवार, 19 मई 2026 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा से पहले प्रदेश में नक्सलवाद समाप्त करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि सरकार के लगातार प्रयासों, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और विकास योजनाओं के कारण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से बदलाव आया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित ‘मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक’ में शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने की। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा और सुशासन से जुड़े विषयों पर चर्चा की।  ‘नक्सल मुक्त भारत’ अभियान में मध्यप्रदेश की बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में विशेष अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की गई। कई इनामी नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि अनेक नक्सली तत्वों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने प्रभावी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को आवश्यक संसाधन और प्रोत्साहन दिए गए, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का सरकार के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने ‘नक्सल मुक्त भारत’ अभियान के लिए प्रधानमंत्री Narendra Modi और केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के प्रति प्रदेशवासियों की ओर से आभार भी व्यक्त किया। नक्सल प्रभावित गांवों के विकास के लिए 330 करोड़ की योजना मुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सलवाद से प्रभावित रहे क्षेत्रों के विकास के लिए 330 करोड़ रुपये की माइक्रो डेवलपमेंट योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत गांवों में सड़क, पुल, मोबाइल टॉवर और नई सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि विकास और सुरक्षा दोनों को मजबूत किया जा सके।  सुशासन, साइबर सुरक्षा और विकास मॉडल पर चर्च बैठक में सुशासन, जनकल्याण, साइबर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, महिला एवं बाल कल्याण, डिजिटल अधोसंरचना और दूध उत्पादन जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न क्षेत्रों में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी साझा की। कई राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद बैठक में Yogi Adityanath, Pushkar Singh Dhami और Vishnu Deo Sai भी उपस्थित रहे। मध्यप्रदेश सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री Kailash Vijayvargiya ने भी बैठक में भाग लिया। https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=²°²¶°µ±¹Î³¶³&fontname=Íáîçáì&pubdate=05/19/2026&LocID=³²

बड़ी माता मंदिर नवनिर्माण योजना -“भाग्यशाली भक्त उपहार योजना” शुरू Chhindwara 19 May 2026 छिंदवाड़ा यशो:- लगभग 500 वर्षों से अधिक प्राचीन नगरशक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर के भव्य नवनिर्माण कार्य को जनसहयोग के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। जिले की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहचान माने जाने वाले इस मंदिर के निर्माण कार्य में अब एक नई पहल के रूप में “भाग्यशाली भक्त उपहार योजना” का शुभारंभ किया गया है। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष संतोष सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हो रहे इस भव्य मंदिर का करीब 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। मंदिर निर्माण हेतु पूर्व में प्राप्त 6 करोड़ रुपए से अधिक की जनसहयोग राशि पूर्णतः व्यय हो चुकी है, जबकि अभी लगभग 9 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है।  50 हजार कूपन के माध्यम से जुटाया जाएगा जनसहयोग मंदिर ट्रस्ट संरक्षक अरविंद राजपूत ने बताया कि मंदिर निर्माण कार्य को गति देने के उद्देश्य से “भाग्यशाली भक्त उपहार योजना” प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत: [caption id="attachment_45702" align="alignnone" width="630"] छिंदवाड़ा में श्री बड़ी माता मंदिर नवनिर्माण हेतु “भाग्यशाली भक्त उपहार योजना” का शुभारंभ[/caption] 500 मूल्य के लगभग 50 हजार कूपन जारी किए जाएंगे करीब ₹2.50 करोड़ की सहयोग राशि एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है इसमें से लगभग ₹40 लाख की राशि भाग्यशाली भक्तों को उपहार स्वरूप प्रदान की जाएगी शेष लगभग ₹2 करोड़ मंदिर नवनिर्माण कार्य में उपयोग किए जाएंगे सोशल मीडिया और जनसंपर्क अभियान से जोड़े जाएंगे श्रद्धालु मंदिर मीडिया प्रभारी गौरव सोनी ने बताया कि इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान तैयार किया गया है। इसमें प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने बताया कि आगामी दीपावली एवं ग्यारहस के मध्य नवंबर माह में लकी ड्रा कार्यक्रम आयोजित कर योजना का समापन किया जाएगा। कार्यक्रम से संबंधित जानकारी मंदिर के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार साझा की जाएगी।  2027 में विशाल प्राण प्रतिष्ठा का लक्ष्य मंदिर ट्रस्ट ने छिंदवाड़ा वासियों से मंदिर निर्माण में विशेष सहयोग की अपील की है। ट्रस्ट का लक्ष्य वर्ष 2027 तक मंदिर निर्माण पूर्ण कर भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित करना है। इस अवसर पर ट्रस्ट के संरक्षक एवं सदस्यगणों सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खाता नंबर और QR/बार कोड से भी कर सकेंगे सहयोग मंदिर समिति ने बताया कि बड़ी माता मंदिर के भव्य निर्माण में लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए तक खर्च होने का अनुमान है। समिति द्वारा जनसहयोग एकत्र करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। समिति सदस्यों का मानना है कि यदि मंदिर निर्माण से संबंधित वीडियो एवं प्रचार सामग्री के साथ खाता नंबर और QR/बार कोड को सोशल मीडिया पर साझा किया जाए, तो देशभर से श्रद्धालु मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग कर सकेंगे। समिति ने कहा कि श्री बड़ी माता मंदिर क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण सिद्धपीठ है, जहां भविष्य में देशभर से श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु आने की संभावना है। https://www.bjp.org/hi/ayaodhayaa-parataika-atauuta-parataibadadhataa-kai-sarai-raama-janamabhauumai-para-bhavaya-mandaira