मध्यप्रदेश सौर ऊर्जा योजना - CM मोहन यादव ने बढ़ाया सौर ऊर्जा पर जोर, ड्रोन तकनीक से सुधरी बिजली व्यवस्था भोपाल यशो - Mohan Yadav ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि मध्यप्रदेश में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ सौर ऊर्जा के उपयोग को गांव से लेकर शहर तक व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाए। किसानों के लिए सोलर पम्प और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सोलर उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। भोपाल स्थित मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ऊर्जा विभाग द्वारा किए जा रहे तकनीकी नवाचारों और बेहतर कार्यप्रणाली की सराहना की। ड्रोन तकनीक से बिजली व्यवस्था में बड़ा सुधार बैठक में बताया गया कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में ड्रोन आधारित पेट्रोलिंग का नवाचार सफल साबित हुआ है। इससे विद्युत लाइन ट्रिपिंग में 35 प्रतिशत तक कमी आई है तथा 220 केव्ही के लगभग 10 हजार टॉवरों की टॉप पेट्रोलिंग सफलतापूर्वक की गई है। वर्तमान में 400 और 132 केव्ही के 23 हजार टॉवरों की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जा रही है। इसके अलावा भोपाल, जबलपुर, इंदौर और दमोह में इंसूलेटेड वर्क प्लेटफार्म तकनीक लागू की गई है, जिससे लाइनमैन चालू लाइन पर ही सुरक्षित तरीके से कार्य कर पा रहे हैं। ऊर्जा उत्पादन में बना नया रिकॉर्ड बैठक में जानकारी दी गई कि मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी ने 14 जनवरी को 19 हजार 895 मेगावॉट विद्युत मांग की सफल पूर्ति कर नया रिकॉर्ड बनाया। ट्रांसमिशन कम्पनी की हानियां केवल 2.60 प्रतिशत दर्ज की गईं जबकि ट्रांसमिशन उपलब्धता 99.52 प्रतिशत रही। उपभोक्ताओं को सरचार्ज में बड़ी राहत समाधान योजना 2025-26 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को विलंबित बिजली बिल भुगतान पर सरचार्ज में छूट दी गई। योजना के तहत कुल 1,970 करोड़ रुपये की देनदारियां निराकृत हुईं और 473 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ किया गया। प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग का कार्य भी तेजी से जारी है। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा 40 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि 47 हजार से अधिक सरकारी कार्यालय प्रीपेड मीटरिंग मोड पर संचालित हो रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में बड़ी बढ़ोतरी प्रदेश में मार्च 2024 तक कुल विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 33 प्रतिशत हो गई है। दो वर्ष पहले जहां 5,690 मेगावॉट ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त हो रही थी, वहीं अब यह बढ़कर 8,608 मेगावॉट तक पहुंच गई है। इसमें 5,376 मेगावॉट का योगदान सौर ऊर्जा का है, जबकि 3,232 मेगावॉट ऊर्जा पवन और अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रही है। आदिवासी क्षेत्रों में विद्युतीकरण को मिली गति धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान के तहत 63 हजार से अधिक जनजातीय परिवारों को आवासीय विद्युतीकरण का लाभ मिला है। वहीं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN) के तहत बैगा, सहरिया और भारिया समुदाय के 28 हजार से अधिक घरों में बिजली पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में निर्देश दिए कि: सौर ऊर्जा के उपयोग को हर स्तर पर बढ़ावा दिया जाए। सभी मजरों-टोलों तक बिजली पहुंचाने के कार्य शीघ्र पूर्ण हों। बिजली बिल वसूली और राजस्व संग्रह की गति बनाए रखी जाए। ऊर्जा विभाग में वित्तीय हानि कम करने के प्रयास जारी रहें। “वन नेशन, वन ग्रिड” योजना के तहत जबलपुर पायलट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुसार अभी से तैयारी सुनिश्चित की जाए। साइबर सुरक्षा और अधोसंरचना को भी मजबूती राज्य भार प्रेषण केंद्र की साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए 13.61 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। वहीं केंद्र सरकार के सहयोग से 10,752 किलोमीटर लंबी OPGW (ऑप्टिकल ग्राउंड वायर) लाइन स्थापित की गई, जिसके लिए 146 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई। https://apnsolar.com/solar-subsidy-in-madhya-pradesh-pm-surya-ghar-muft-bijli-yojana/

मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता पर जनता से सुझाव, CM मोहन यादव ने लॉन्च की UCC वेबसाइट भोपाल यशो:- Mohan Yadav ने कहा है कि समान नागरिक संहिता (UCC) के संबंध में प्रदेशभर से सुझाव प्राप्त करने के लिए बनाई गई पहल सराहनीय और ऐतिहासिक है। जनमत संग्रह और सुझावों के लिए तैयार की गई वेबसाइट इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में UCC मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण किया। जिलों में जाकर सुझाव लेगी समिति मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति जिलों में भ्रमण कर आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त करेगी। इससे जन सहभागिता के माध्यम से कानून संबंधी विषयों पर व्यापक विमर्श संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और अब प्रधानमंत्री Narendra Modi की पहल पर राज्यों में इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है। “एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशान” के साथ “एक विधि” की दिशा में कदम मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश “एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशान” की भावना को समझते हुए अब “एक विधि” की दिशा में भी अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। उन्होंने इसे जनहित और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया। विवाह, उत्तराधिकार और पारिवारिक कानूनों का होगा अध्ययन राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति विवाह, भरण-पोषण, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक कानूनों से जुड़े विधिक, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करेगी। समिति प्राप्त सुझावों और जनमत के आधार पर अपनी अनुशंसाएं राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। 15 जून तक दे सकेंगे सुझाव जन परामर्श के उद्देश्य से बनाई गई आधिकारिक वेबसाइट http://ucc.mp.gov.in पर नागरिक अपने सुझाव ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। सुझाव देने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायमूर्ति ने भी किया संबोधन कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्ष Prakash Rachna Desai ने वर्चुअली संबोधित किया। समिति के सचिव Ajay Katesaria ने समिति की कार्यप्रणाली और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव Anurag Jain सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

परमजीत विज विनोद मालवीय मामला-जासूसी प्रकरण में परमजीत विज और विनोद मालवीय पर एफआईआर, राजनीति में हलचल Chhindwara 22 May 2026 छिंदवाड़ा / परासिया यशो:-  क्षेत्र की राजनीति में लंबे समय से चर्चा में रहने वाली कथित “गुरु-चेले” की जोड़ी अब कानूनी शिकंजे में आ गई है। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री परमजीत विज एवं नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। करीब डेढ़ वर्ष पुराने कथित जासूसी प्रकरण में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन भाजपा जिला मंत्री अनुज पाठकर की गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से उनके ड्राइवर को कथित रूप से राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर नगरपालिका में नौकरी दिलाई गई। आरोप है कि यह नियुक्ति परमजीत विज के कहने पर नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय द्वारा कराई गई और उसका भुगतान नगरपालिका के खाते से किया गया। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि सार्वजनिक धन का उपयोग निजी एवं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया, जो गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता की श्रेणी में आता है। न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज हुआ अपराध शिकायतकर्ता दुर्गेश विश्वकर्मा के अनुसार मामले की शिकायत लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय की शरण ली गई, जहां अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए धारा 420 एवं 120-बी के तहत अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए। मामले में शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश मौर्य ने पैरवी की। राजनीति की चर्चित ‘गुरु-चेले’ की जोड़ी पहली बार साथ में आरोपी क्षेत्रीय राजनीति में परमजीत विज और विनोद मालवीय की जोड़ी लंबे समय से “गुरु-चेले” के रूप में चर्चित रही है। राजनीतिक हलकों में यह माना जाता रहा है कि विनोद मालवीय के कई महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयों और रणनीतियों में परमजीत विज की प्रभावशाली भूमिका रही है। इसी कारण दोनों नेताओं का पहली बार एक साथ किसी आपराधिक प्रकरण में आरोपी बनना क्षेत्र की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। पहले भी विवादों में रहे हैं विनोद मालवीय नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय पूर्व में भी कई विवादों और गंभीर आरोपों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। महिलाओं से संबंधित एक मामले में अपराध दर्ज होने के बाद वे 23 दिन जेल में रह चुके हैं और वर्तमान में जमानत पर बताए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों को लेकर भी उनके विरुद्ध शिकायतें और जांच की चर्चाएं लगातार होती रही हैं। बताया जाता है कि वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के चलते उनके वित्तीय अधिकार भी समाप्त किए गए थे। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार पार्टी स्तर पर भी कार्रवाई हुई थी और महिलाओं से संबंधित अपराधों एवं भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उन्हें छह वर्षों के लिए निष्कासित किया गया था। वहीं अब क्षेत्र में यह चर्चा तेज हो गई है कि परमजीत विज पर भी संगठनात्मक कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। राजनीतिक संरक्षण पर उठ रहे सवाल क्षेत्र में यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद विनोद मालवीय अब तक अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। विपक्षी दलों एवं स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण प्रशासनिक कार्रवाई में लगातार देरी और टालमटोल होती रही। सूत्रों के अनुसार कुछ समाजसेवी अब भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े अन्य मामलों को लेकर उच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि यदि न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हुआ तो प्रशासनिक जांचें राजनीतिक दबाव में प्रभावित हो सकती हैं। जनता की नजर अब जांच पर स्थानीय नागरिकों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक धन के उपयोग, प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक संरक्षण जैसे गंभीर सवालों से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस द्वारा नगरपालिका के वित्तीय रिकॉर्ड, भुगतान दस्तावेजों एवं संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। अब क्षेत्र की जनता की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ती है या नहीं।

मंडी में किसान से अभद्रता - व्यापारी किसान से औकात की कर रहा है बात और जान से मारने की दे रहा है धमकी  Seoni 22 May 2026 सिवनी यशो:-  जिले की कृषि उपज मंडी में किसानों के साथ कथित अभद्रता, दबाव और मनमानी का गंभीर मामला सामने आया है। किसान परिवार ने आरोप लगाया है कि मंडी के एक व्यापारी द्वारा न केवल गेहूं तौलने में जानबूझकर देरी की गई, बल्कि किसान पुत्र के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकियां भी दी गईं। मामले में मंडी प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान अनिल बघेल के पुत्र आदित्य बघेल 20 मई को सिमरिया मंडी में गेहूं लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि व्यापारी ललित ट्रेडर्स द्वारा गेहूं खरीदने की सहमति के बाद तौल के लिए शाम तक का समय दिया गया, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी गेहूं की तौल नहीं कराई गई। “300-500 दो… अपनी औकात में तुलवा लो” किसान पुत्र आदित्य बघेल का आरोप है कि अगले दिन उन्होंने कई बार व्यापारी से फोन पर संपर्क किया, जिस पर व्यापारी ने कथित रूप से कहा —“300 या 500 लगाओ, हमालों से अपनी औकात में तुलवा लो…” आरोप है कि इसके बाद व्यापारी ने किसान के साथ अभद्र व्यवहार किया और गेहूं तौलने में लगातार टालमटोल करता रहा। किसान द्वारा इसकी जानकारी मंडी प्रशासन को भी दी गई, लेकिन देर रात तक कोई समाधान नहीं निकला। परिवार का कहना है कि आदित्य बघेल रात करीब 1 बजे के बाद घर पहुंचे, लेकिन तब तक भी गेहूं की तौल नहीं हुई थी। “तेरी गेहूं कोई नहीं खरीदेगा…” मामला यहीं नहीं रुका। किसान परिवार का आरोप है कि देर रात व्यापारी द्वारा फोन कर गाली-गलौच की गई और किसान अनिल बघेल को जान से मारने तक की धमकी दी गई। इसके बाद किसान पुत्र आदित्य बघेल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बावजूद कथित तौर पर व्यापारी लगातार फोन कर दबाव बना रहा है। किसान के अनुसार व्यापारी ने कहा —“तेरी जो औकात हो कर ले… मैं तेरी गेहूं नहीं खरीदूंगा… तू किसी को बेच भी नहीं सकता… भुगतान भी अटका दूंगा… मंडी और पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती…” इन आरोपों के सामने आने के बाद मंडी व्यवस्था और किसानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। मंडी सचिव पर भी उठे सवाल किसान परिवार का आरोप है कि पूरे मामले की जानकारी देने के बावजूद मंडी सचिव द्वारा व्यापारी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। किसान का कहना है कि मंडी में व्यापारी किसानों पर दबाव बनाते हैं और प्रशासन किसानों की बजाय व्यापारियों का पक्ष लेता दिखाई देता है। किसानों का यह भी कहना है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया प्रभावित होने और स्लॉट बुकिंग में दिक्कतों के कारण किसान पहले ही परेशान हैं। ऐसे में मंडी में व्यापारियों द्वारा अभद्रता और धमकी की घटनाएं किसानों की मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। थाना कोतवाली में दी लिखित शिकायत किसान अनिल बघेल द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया गया है कि व्यापारी एवं उसके सहयोगियों द्वारा मोबाइल फोन से लगातार गाली-गलौच और धमकी दी जा रही है। किसान परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि संबंधित व्यापारी का लाइसेंस निरस्त किया जाए, गेहूं की तत्काल तौल कर भुगतान कराया जाए तथा किसानों को मंडी में सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाए। अब देखना यह होगा कि मंडी प्रशासन और पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर किसान यूं ही मंडियों में अपमान और दबाव झेलने को मजबूर रहेंगे। https://m.dailyhunt.in/news/india/hindi/the+sootr-epaper-thesootr/indaur+me+genhu+kharidi+me+ghotala+bina+slot+buking+netaji+ka+84+lakh+ka+genhu+tul+gaya-newsid-n709575662

भाजपा का जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग आज से, ग्रेंड रजवाड़ा सजकर तैयार Seoni 22 May 2026 सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व द्वारा निर्धारित संगठनात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत सिवनी जिले का दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग 23 मई से लूघरवाड़ा क्षेत्र स्थित दा ग्रेंड रजवाड़ा में प्रारंभ होगा। [caption id="attachment_45800" align="alignnone" width="1280"] लूघरवाड़ा स्थित दा ग्रेंड रजवाड़ा में भाजपा के दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग के लिए व्यापक तैयारियाँ पूरी कर प्रशिक्षण स्थल को भव्य रूप से सजाया गया।[/caption] प्रशिक्षार्थियों के स्वागत के लिये प्रशिक्षण स्थल को आकर्षक एवं अनुशासित वातावरण के अनुरूप भव्य रूप से सजाया गया है। भाजपा जिला संगठन द्वारा सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मीना बिसेन के मार्गदर्शन में तैयारियों को दिया गया भव्य स्वरूप भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण वर्ग की तैयारियों को लेकर जिला पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ नेताओं द्वारा लगातार अनेक स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं। [caption id="attachment_45801" align="alignnone" width="1280"] लूघरवाड़ा स्थित दा ग्रेंड रजवाड़ा में भाजपा के दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग के लिए व्यापक तैयारियाँ पूरी कर प्रशिक्षण स्थल को भव्य रूप से सजाया गया।[/caption] प्रशिक्षण स्थल पर आवास, भोजन, बैठक व्यवस्था, मंच, पंजीयन, अनुशासन एवं प्रशिक्षार्थियों की सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। पूरे परिसर को संगठनात्मक वातावरण के अनुरूप सजाया गया है, जिससे प्रशिक्षण वर्ग में सहभागी होने वाले पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को सकारात्मक और प्रेरणादायी माहौल प्राप्त हो सके। प्रशिक्षण वर्ग को अनुशासित और व्यवस्थित बनाने पर विशेष जोर प्रशिक्षण वर्ग संयोजक एवं भाजपा जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण वर्ग को पूर्ण अनुशासन एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण प्रभारी सत्यनारायण अग्रवाल के मार्गदर्शन में सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग की प्रत्येक व्यवस्था की सूक्ष्मता से चिंता की गई है। भाजपा नेताओं द्वारा प्रशिक्षण स्थल का पूर्व अवलोकन कर सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की गई है, ताकि प्रशिक्षण वर्ग सफल, प्रेरणादायी एवं अनुशासित वातावरण में संपन्न हो सके। 175 अपेक्षित श्रेणी के पदाधिकारी होंगे शामिल दो दिवसीय इस जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग में लगभग 175 अपेक्षित श्रेणी के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रशिक्षण वर्ग 23 एवं 24 मई को आयोजित किया जाएगा। दो दिन एवं एक रात्रि के इस प्रशिक्षण वर्ग में कुल 11 सत्र आयोजित होंगे, जिनमें विभिन्न विषयों पर वरिष्ठ वक्ताओं द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण में संगठन की विचारधारा, कार्यपद्धति, वैचारिक मजबूती, सेवा कार्य, नेतृत्व विकास एवं संगठन विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहेंगे। वर्ग के जिला संयोजक संतोष अग्रवाल ने सभी अपेक्षित श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों से निर्धारित समय पर प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होने का आग्रह किया है। https://rapidbi.com/training-room-venue-basics/

बोथिया शांति समिति बैठक संपन्न, भाईचारे से मनाई जाएगी ईद Seoni 22 May 2026 सिवनी यशो:- आगामी ईद-उल-अजहा (बकरीद) पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर समीपस्थ ग्राम बोथिया में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आयोजित इस बैठक में नगर निरीक्षक प्रीतमसिंह तिलगाम की उपस्थिति रही। बैठक में हिंदू एवं मुस्लिम समाज सहित विभिन्न वर्गों के प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में सामाजिक समरसता बनाए रखते हुए ईद का त्योहार आपसी भाईचारे एवं गंगा-जमुनी तहज़ीब के साथ मनाना रहा। त्योहार पर दिखेगी गंगा-जमुनी तहज़ीब बैठक को संबोधित करते हुए नगर निरीक्षक प्रीतमसिंह तिलगाम ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता और सामाजिक एकता है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि त्योहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए तथा किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दिया जाए। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि सामाजिक शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और क्षेत्र की भाईचारे की परंपरा को और मजबूत बनाएं। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई बैठक में कानून व्यवस्था एवं सामाजिक समरसता बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाने की बात कही। नगर निरीक्षक तिलगाम ने कहा कि गोवंश संरक्षण एवं क्षेत्र की शांति बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विशेष घोषणा करते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति गो-हत्या या इससे संबंधित किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना पुलिस को देता है, तो उसे प्रशासन की ओर से 5,000 की नगद इनाम राशि प्रदान की जाएगी। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। दोनों समाजों के प्रबुद्ध नागरिक रहे मौजूद बैठक में सौहार्दपूर्ण वातावरण देखने को मिला, जहां दोनों समाजों के प्रतिनिधियों ने मिलकर त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर हिंदू समाज एवं विभिन्न संगठनों की ओर से सनी बर्मन, दस्सी बर्मन, दादू वेगा, दशरथ बर्मन सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं मुस्लिम समाज की ओर से बोथिया अंजुमन कमेटी के सदर शेख पप्पू खान सहित कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। बैठक के अंत में सभी उपस्थित नागरिकों ने पुलिस प्रशासन की पहल की सराहना करते हुए क्षेत्र में अमन, शांति और भाईचारे का वातावरण बनाए रखने का भरोसा दिलाया। http://umaria.mpinfo.org/TodaysNews?newsid=20260521N210&fontname=Mangal&LocID=15&pubdate=05/21/2026

भोपाल यशो :- Mohan Yadav ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में जिस संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ हस्तक्षेप किया है, उससे पीड़ित परिवार ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी न्याय की उम्मीद मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की सहमति दिए जाने के बाद यह मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिजनों से मुलाकात के दौरान उनकी पीड़ा को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर मामले को सीबीआई को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इसे मुख्यमंत्री की त्वरित निर्णय क्षमता और संवेदनशील नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है। इधर, ट्विशा को न्याय दिलाने की मांग अब व्यापक जनसमर्थन का रूप लेती दिखाई दे रही है। बुधवार को पूर्व सैनिकों और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी सड़क पर उतरकर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। वर्दी वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में शौर्य स्मारक से बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ट्विशा के परिवार के साथ न्याय होना चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि ट्विशा का भाई देश की सेवा में सेना में मेजर पद पर कार्यरत है और सेवा नियमों के कारण परिवार खुलकर संघर्ष नहीं कर पा रहा, इसलिए पूर्व सैनिक समाज उनके समर्थन में सामने आया है। मामले में ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलिस कार्रवाई, एफआईआर में देरी और घटनाक्रम को लेकर अपनी आपत्तियाँ सार्वजनिक रूप से रखीं। वहीं दूसरी ओर ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने मीडिया के सामने अपने पक्ष में बयान देते हुए परिवार पर लगाए जा रहे आरोपों को गलत बताया है। इन तमाम आरोप-प्रत्यारोपों और बढ़ते सार्वजनिक दबाव के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सीबीआई जांच का निर्णय अब इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। प्रदेशभर में यह संदेश गया है कि राज्य सरकार इस मामले को केवल एक सामान्य प्रकरण के रूप में नहीं देख रही, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से कदम उठा रही है। [caption id="attachment_45790" align="alignnone" width="150"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच CBI से कराने की सहमति दी।[/caption]

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना, परिवहन क्रांति की तैयारियां तेज  भोपाल यशो:- डॉ. मोहन यादव ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में नागरिकों को बेहतर और सुलभ सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना” को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में आयोजित समीक्षा बैठक में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आमजन के लिए सुरक्षित, सुगम और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने प्रदेश की सीमाओं पर स्थित परिवहन चौकियों एवं टोल नाकों को आधुनिक और सुविधा संपन्न बनाने तथा उन्हें एकीकृत (इंटीग्रेटेड) करने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा सचिवालय का होगा गठन बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए “म.प्र. राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय” का गठन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की मैपिंग कराने और एम्बुलेंस सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के निर्देश भी दिए, ताकि दुर्घटना स्थलों पर 30 मिनट से कम समय में सहायता पहुंचाई जा सके। पीएम-राहत और राहवीर योजना में मध्यप्रदेश देश में प्रथम बैठक में सचिव परिवहन मनीष सिंह ने बताया कि पीएम-राहत योजना एवं राहवीर योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। पीएम-राहत योजना के अंतर्गत 2,298 प्रकरणों में से 1,692 प्रकरण अनुमोदित किए जा चुके हैं, जबकि राहवीर योजना में प्राप्त 109 आवेदनों में से 49 मंजूर किए गए हैं। बालाघाट जिले में राहवीर योजना के बेहतर क्रियान्वयन की विशेष सराहना भी की गई। 51 फेसलेस सेवाएं दे रहा परिवहन विभाग समीक्षा बैठक में बताया गया कि परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में 51 प्रकार की फेसलेस सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इससे नागरिकों को पारदर्शी सेवाएं मिल रही हैं और बिचौलियों से मुक्ति भी मिली है। वित्त वर्ष 2025-26 में विभाग ने निर्धारित लक्ष्य से 111.6 प्रतिशत अधिक राजस्व अर्जित किया। दो चरणों में लागू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना” को दो चरणों में लागू किया जाएगा। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 1,164 मार्गों पर अगले दो वर्षों में लगभग 5,206 बसों का संचालन किया जाएगा। प्रदेश को सात परिवहन क्षेत्रों — इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और रीवा — में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों में उपनगरीय मार्गों तक बस सेवाएं विस्तारित की जाएंगी। योजना के तहत संचालित होने वाली सभी बसों का रंग एक समान रखा जाएगा ताकि एकरूपता बनी रहे।

सतीश कुंजाम हत्याकांड में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग, परिवार ने आर्थिक सहायता की लगाई गुहार सिवनी यशो:- सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेहरा विवरिया में हुए सतीश कुंजाम उर्फ बब्बू हत्याकांड को लेकर परिजनों एवं ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। परिजनों ने प्रशासन से आरोपियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने तथा मृतक के आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है। [caption id="attachment_45777" align="alignnone" width="150"] सतीश कुंजाम उर्फ बब्बू हत्याकांड में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और परिवार को आर्थिक सहायता की मांग उठी।[/caption] प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 मई 2026 की रात्रि लगभग 11 बजे मामूली विवाद के बाद चार आरोपियों द्वारा सतीश कुंजाम उर्फ बब्बू पर कथित रूप से चाकू से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल सतीश को उपचार के लिए नागपुर ले जाया गया, जहां 20 मई 2026 को उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि घटना में दीपक इनवाती, समीर मर्सकोले, अज्जू उर्फ अजय इनवाती सहित अन्य आरोपियों ने मिलकर बेरहमी से हमला किया। परिजनों ने सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दिलाने की मांग प्रशासन से की है। मृतक सतीश कुंजाम परिवार का एकमात्र भरण-पोषण करने वाला सदस्य बताया गया है। उनकी मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक संकट में आ गया है। परिजनों के अनुसार मृतक के चाचा प्रेम सिंह कुंजाम एवं परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसके चलते जीवन-यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परिवारजनों एवं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए तथा मामले में निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। https://www.jagran.com/uttarakhand/dehradun-city-doon-businessman-murder-solved-step-brother-hired-shooter-40247334.html

सिवनी यशो:- पेंच टाइगर रिजर्व की स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक आज खवासा में धनंजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन प्रबंधन, पर्यटन व्यवस्थाओं, वाहन पंजीयन, पर्यटक सुरक्षा एवं स्थानीय रोजगार जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विधायक बरघाट विधानसभा क्षेत्र, विधायक चौरई विधानसभा क्षेत्र, कलेक्टर सिवनी, कलेक्टर छिंदवाड़ा, वन मंडलाधिकारी सिवनी एवं छिंदवाड़ा सहित क्षेत्र संचालक एवं सदस्य सचिव श्री देवा प्रसाद और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के दौरान क्षेत्र संचालक द्वारा पेंच टाइगर रिजर्व की भौगोलिक स्थिति, कार्यक्षेत्र एवं संरचना की जानकारी प्रस्तुत की गई। साथ ही वन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा 27 अगस्त 2021 को जारी राजपत्र के महत्वपूर्ण प्रावधानों से समिति को अवगत कराया गया। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि टाइगर रिजर्व के बफर जोन की 5 किलोमीटर सीमा के भीतर स्थित ग्रामों के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के छात्रों तथा इको विकास समितियों के सदस्यों की अधिकृत अध्ययन यात्राएं निशुल्क कराई जाती हैं, जिससे पर्यावरण एवं वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ सके। [caption id="attachment_45770" align="alignright" width="1280"] संभागायुक्त धनंजय सिंह की अध्यक्षता में खवासा में आयोजित पेंच टाइगर रिजर्व की स्थानीय सलाहकार समिति बैठक।[/caption] बैठक में यह भी बताया गया कि वर्तमान में पेंच टाइगर रिजर्व में कुल 342 पर्यटक वाहन पंजीकृत हैं। पर्यटन वर्ष प्रारंभ होने से पहले सभी वाहनों की फिटनेस तथा वाहन चालकों की पात्रता का परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। समिति ने निर्णय लिया कि विभागीय दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अनुसार सभी पंजीकृत वाहनों की जांच एवं परीक्षण की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाए। समिति ने कहा कि पर्यटन गतिविधियों में उपयोग होने वाले वाहनों के लिए निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पर्यटकों को सुरक्षित, व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। साथ ही स्थानीय लोगों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई। बैठक के अंत में संभागायुक्त श्री धनंजय सिंह ने सभी जनप्रतिनिधियों एवं सदस्यों से चर्चा के बाद विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन प्रबंधन एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में विभागीय नियमों और दिशा-निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। विधायक कमल मर्सकोले ने उठाए सवाल बैठक के दौरान बरघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमल मर्सकोले ने वन सुरक्षा, ग्रामीण हितों एवं विभागीय लापरवाहियों को लेकर वन विभाग तथा पेंच प्रबंधन के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। वहीं निजी जिप्सी संचालन से जुड़े व्यवसायियों में भी नाराजगी दिखाई दी। बैठक से पहले कई जिप्सी संचालकों ने आरोप लगाया कि पेंच प्रबंधन निजी जिप्सी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे स्थानीय व्यापार प्रभावित हो सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड प्रदेश में व्यापार, निर्यात और उद्योगों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भोपाल यशो:- डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। यह गठन भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है। इससे प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलने के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहतर वातावरण तैयार होगा और निर्यात को बढ़ावा मिल सकेगा। भोपाल में जारी जानकारी के अनुसार व्यापारी समुदाय के कल्याण एवं व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा यह महत्वपूर्ण पहल की गई है। बोर्ड प्रदेश में उद्योग, व्यापार, निवेश और निर्यात से जुड़ी नीतियों के समन्वय में अहम भूमिका निभाएगा। समिति में कई विभागों के अधिकारी होंगे शामिल समिति में मंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सहित मुख्यमंत्री द्वारा नामित अधिकतम 10 सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। बोर्ड में वित्त, वाणिज्यिक कर, कृषि, लोक स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामोद्योग सहित कई विभागों के अधिकारी भी रहेंगे। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाबार्ड, एक्जीम बैंक, एफएसएसएआई तथा अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बोर्ड में शामिल किया गया है। हर तीन माह में होगी बोर्ड की बैठक बोर्ड की बैठक वर्ष में चार बार यानी प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाएगी। जिला स्तरीय समितियों के गठन एवं उनके कार्यक्षेत्र का निर्धारण सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तावित कर अनुमोदन के बाद किया जाएगा। राज्य प्रमुख सीआईआई, फिक्की, फिओ, डिक्की, लघु उद्योग भारती तथा अन्य व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी पदेन सदस्य बनाया गया है। वहीं मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, भोपाल के प्रबंध संचालक को सदस्य सचिव नामित किया गया है। क्या होगा फायदा? प्रदेश के व्यापारियों को नीतिगत स्तर पर बेहतर समन्वय मिलेगा निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहतर वातावरण तैयार होगा छोटे एवं मध्यम उद्योगों को नई संभावनाएं मिलेंगी विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से योजनाओं का क्रियान्वयन तेज होगा https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=²°²¶°µ²±Îµ·&fontname=Íáîçáì&pubdate=05/21/2026&LocID=²¶