मप्र को और समृद्ध करेगा जनकल्याणकारी बजट :  वैभव पंवार भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के कुशल मार्गदर्शन और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के नेतृत्व में तैयार किया गया 2024-25 का बजट आमजन की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने वाला जनकल्याणकारी बजट है। यह बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है जो मध्यप्रदेश को और समृद्ध करेगा। यह बात भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पंवार ने मप्र बजट 2024-25 का स्वागत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में ₹ 52 हजार 682 करोड़ का प्रावधान, खेल एवं युवा कल्‍याण विभाग के लिये ₹ 586 करोड़ का प्रावधान एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में 3 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर, नीमच एवं सिवनी संचालित करने के लिए मैं पुनः मध्यप्रदेश सरकार का अभिनंदन करता हूँ। शिक्षित युवा जो रोज़गार की तलाश में हैं उनके लिए पुलिस में 7500 एवं शिक्षकों की 11,000 भर्तियाँ तथा शासकीय सेवाओं के परीक्षा आवेदन की फ़ीस कम करने का निर्णय युवाओं के प्रति सरकार की अति संवेदनशीलता दर्शाती है। यह समाज के सभी वर्गों के कल्याण को समाहित करता हुआ एक सर्वांगीण बजट मध्यप्रदेश के चहुंमुखी विकास को नये आयाम देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के मार्गदर्शन में एवं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव  के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के अंदर भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार चहुंमुखी विकास के लिए संकल्पित है।

सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डाँ मोहन यादव (Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav) के नेतृत्व वाली सरकार के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा (Deputy Chief Minister and Finance Minister Jagdish Deora) ने बुधवार को 2024-25 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया है। यह बजट (Budget) सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय (Sarvajan Hitaya Sarvajan Sukhaay) वाला ऐतिहासिक बजट है। इसमें प्रदेश के सर्वांगीण विकास, गरीब कल्याण, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन, युवाओं के सुनहरे भविष्य, मातृशक्ति को सक्षमता प्रदान करने की परिकल्पना के साथ यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय (Pandit Deendayal Upadhyay) के सपना को मूर्त रूप देने वाला ऐसा बजट है जिसमें प्रदेश की खुशहाली की अपार संभावनाएँ समाहित है । मध्यप्रदेश (madhyapradesh) के प्रस्तुत पूर्ण बजट पर बालाघाट सिवनी सांसद श्रीमती भारती पारधी (Balaghat Seoni MP Smt. Bharti Pardhi) ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि मध्यप्रदेश की मोहन सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट सराहनीय है और यह बजट मील का पत्थर साबित होगा । इस ऐतिहाकिस बजट का हम स्वागत करते हे और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी सोच वाले प्रस्तुत बजट के लिये प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सहित सरकार के समस्त सहयोगी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते है । सांसद श्रीमती पारधी ने कहा कि लाड़ली बहनों, किसानों,युवाओं, आदिवासी, स्वच्छता मिशन, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार सहित नए मेडिकल कॉलेज और आईटीआई की ओर राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। यह समावेशी बजट न सिर्फ मध्यप्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी (Prime Minister Narendra Modi ji) के विकसित भारत की संकल्पना (concept of developed india) को पूरा करने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के विधानसभा प्रश्रो का उर्जा मंत्री प्रद्युम्र सिंह एवं लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दिया जवाब सिवनी यशो:- म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Madhya Pradesh East Region Electricity Distribution Company) द्वारा कृषि विद्युत पंप एवं घरेलू उपभोक्ताओं से बिलों की वसूली के संबंध में वर्तमान में क्या नियम निर्देश है, क्या 01 सितम्बर 2023 से 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं (domestic consumers) से बकाया बिल अस्थगित कर 01 सितम्बर 2023 से इन उपभोक्ताओं को केवल चालू माह के ही देयक प्रदान किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है। सिवनी जिले में 01 जनवरी 2023 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने ट्रान्सफार्मर (transformer) पर कितनी बकाया राशि रही है तथा जले ट्रान्सफार्मर बदलने के लिए कितनी बकाया राशि जमा करायी गयी है। उक्त खराब पडे ट्रान्सफार्मर विभाग द्वारा कब तक बदल दिये जायेगें। यह अताराकिंत प्रश्न सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन (Seoni MLA Dinesh Rai Munmun) द्वारा विधानसभा सत्र (assembly session) में किया गया। नियत तिथि पर विद्युत बिल भुगतान नहीं करने पर 15 दिवस बाद बिजली काटने का प्रावधान है विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा पूछे गये उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Energy Minister Pradyuman Singh Tomar) ने बताया कि म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्रांतर्गत कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं (agriculture and domestic consumers) से विद्युत बिलों की वूसली के संबंध में वर्तमान में म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता (M.P. electricity supply code) 2021 के अध्याय-9 भुगतान एवं संयोजना विच्छेदन में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की कार्यवाही किये जाने के निर्देश है। विद्युत उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह जारी विद्युत देयक की राशि जमा करने हेतु नियत दिनांक तक विद्युत देयक का भुगतान करना आवश्यक है। नियत दिनांक तक देयक का भुगतान प्राप्त नही होने की स्थिति में प्रावधान अनुसार उपभोक्ता को संयोजन के अस्थायी विच्छेदन हेतु 15 दिवसीय नोटिस जारी करने का प्रावधान है। नोटिस अवधि समाप्ति पर भी यदि देयक का भुगतान उपभोक्ता द्वारा नही किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अस्थाई रुप से विच्छेदिक किये जाने का प्रावधान है। 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिल अस्थगित कर 01 सितम्बर 2023 से इन उपभोक्ताओं को केवल चालू माह के ही देयक प्रदान करने के निर्देश है। स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन के लिये कृषक स्वयं के व्यय पर ट्रांस्फार्मर लगा सकते है सिवनी जिले में प्रश्नाधीन अवधि (period in question) में 1922 वितरण ट्रान्सफार्मर फेल हुए है जिन पर बकाया राशि रुपये 805.15 लाख रही है। उक्त ट्रान्सफर्मरों को बदलने के लिए राशि रुपये 353.75 लाख जमा करायी गयी है। प्रश्न दिनांक की स्थिति में सिवनी जिले के अंतर्गत 4 ग्रामों यथा-फुलारा, लखनवाडा, मुंगवानीकला एवं पुसेरा में कुल 4 वितरण ट्रान्सफार्मर दिनंाक 19/06/2024 को जले/खराब थे। उक्त जले एवं खराब वितरण ट्रान्सफार्मर को 21/06/2024 एवं 22/06/2024 को बदल दिया गया। इसके साथ ही विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा किसाने को नि:शुल्क खम्बे (पोल) तथा ट्रान्सफार्मर प्रदाय के संबंध में किये गये प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने बताया कि प्रदेश में कृषकों को सिचाई हेतु कृषि पंप विद्युत कनेक्शन प्रदाय किये जाने हेतु वर्तमान में अनुदान आधारित मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना एवं कुसुम-बी योजना संचालित है। उक्त संचालित योजना के प्रावधानों के अनुसार अंश राशि कृषकों से ली जाती है साथ ही वर्तमान में कृषकों को स्थायी सिचाई पंप कनेक्शन दिये जाने हेतु स्वयं का ट्रान्सफार्मर (ओवायटी) योजना लागू है जिसके अंतर्गत कृषक अपने व्यय से निर्धारित मापदंड अनुसार ट्रान्सफार्मर स्थापित कर सकते हैं वर्तमान में नि:शुल्क विद्युत अधोसंरचना प्रदान करने संबंधि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है। विद्युत उतपादन 4 रूपय उपभोक्ताओं को 6.90 रूपये प्रति युनिट -उर्जा मंत्री कृषक उपभोक्ताओं से अधिक बकाया राशि है शासकीय कार्यालयों पर आगे विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता से संबंधित किये गये प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री श्री तोमर ने बताया कि मई 2024 की स्थिति में प्रदेश हेतु उपलब्ध कुल विद्युत क्षमता 22838 मेगावाट है जिसमें म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के ताप विद्युत उत्पादन संयत्रों से 4570 मेगावाट म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी के विद्युत संयत्रों से 922 मेघावाट (अन्य राज्यों में स्थित संयत्रो का अंश मिलाकर) एनएचडीसी एवं एनवहीडीए के जल विद्युत संयत्रों से 1545 मेगावाट तथा लघु जल विद्युत केन्दों से 7.25 मेगावाट क्षमता उपलब्ध है इसके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र एवं उत्तरीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्रो से 5212 मेगावाट, डीव्हीसी से 100 मेगावाट, निजी क्षेत्र के ताप विद्युत गृहों से 3402 मेगावाट, अन्य राज्यों में स्थित निजी जल विद्युत केन्द्रों से 894 मेगावाट क्षमता एवं निजी क्षेत्र के जल विद्युत संयत्रों से 38 मेगावाट क्षमता उपलब्ध है। अपारांपरिक क्षेत्र से 3526 मेगावाट सौर्य ऊर्जा क्षमता तथा 2622 मेगावाट गैर सौर्र्य ऊर्जा क्षमता उपलब्ध है। कंपनी की वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार प्रतियुनिट उत्पादन लागत रुपये 4 प्रति ईकाई है। नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए उपभोक्ताओं हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय की औसत दर रुपये 6.90 प्रति युनिट निर्धारित की गयी है जिसमें पारेषण शुल्क (ट्रांसमिशन चार्ज) एवं वितरण संबंधि व्यय भी समाहित है। म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर अंतर्गत सिवनी जिले में बिलिंग माह अप्रेल 2024 की स्थिति में प्रश्नाधीन श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं पर बकाया राशि एवं बकाया राशि वसूलने हेतु की जा रही कार्यवाही कृषि श्रेणी के 37735 विद्युत उपभोक्ताओं पर कुल रुपये 219.11 लाख राशि बकाया है, शासकीय विभागों पर 294.99 लाख कुल बकाया राशि है। तथा औद्योगिक क्षेणी के 996 उपभोक्ताओं पर बकाया राशि 14.14 लाख रुपये है। विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर वर्ष 2005 से लगातार घाटे में चल रही है कंपनी के लेखो के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 तक पूर्व क्षेत्र कंपनी राशि 25073.13 करोड के घाटे में है कंपनी के घाटे कम किये जाने हेतु आर.डी.एस.एस. योजनान्तर्गत तकनीकी एवं वाणिज्य हानियों को कम करने हेतु स्मार्ट मीटरों की स्थापना एवं उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली हेतु विशेष अभियान चलाने जैसे उपाय किये जा रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त उदय योजना के तहत कंपनी के लगभग राशि 48 करोड के ऋण का शासन द्वारा अधिग्रहण किया जाना है जिससें कंपनी के देय ब्याज मद में कमी होगी। दुर्घटना रोकने के लिये ब्लैक स्पाट पर सुधार कार्य जारी है - राकेश सिंह इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गो (national highways) के निर्माण के संबंध में विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह (Public Works Department Minister Rakesh Singh) ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण कार्य आई.आर.सी. (IRC) के मानकों अनुसार कराये जाते है । प्रश्नांकित मार्ग प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र अंतर्गत नही है अपितु मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार (National Highway Authority Government of India) से संबंधित है। नागपुर से जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (Nagpur to Jabalpur National Highway) पर सिवनी जिले (Seoni district) के अंतर्गत छपारा से बंजारी घाटी (Chhapra to Banjari Valley) के मध्य दरारे नही पडी है तथा मार्ग में हुए गड्डे और रंटिग को मिलिंग के द्वारा कट कर पेंच रिपेयर (screw repair) का कार्य किया गया है जिस कारण मार्ग असमतल नही है, दूर्घटनाऐं होने का कारण बंजारी और घुनई घाटी का ब्लैक स्पॉट (Black spot of Banjari and Ghunai valley) होना है जो वर्ष 2015-2018 सडक एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार (Ministry of Roads and Transport Government of India) द्वारा चिन्हित किये गये है। इन स्थानों पर जन-धन की हानि रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट के दीर्घ कालीन सुधार कार्य हेतु कार्यादेश (work order) दिनांक 06.01.2024 को जारी किया गया है एवं जिनका सुधार कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है। इसके अलावा छपारा से लखनादौन (Chhapara to Lakhnadon) के बीच 9.24 किमी मार्ग के मेजर मेटिनेंस कार्य (Major Maintenance Work) हेतु दिनांक 16.03.2024 को कार्यादेश जारी किया गया है जिसका कार्य भी वर्तमान में प्रगतिरत है। इसके साथ ही विधायक दिनेश राय मुनमुन ने सदन सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सापापार (मुंगवानी) से चौडा-दिघौरी मार्ग निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत किया।

*मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पार्टी प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में करेंगे जनसभा* भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव  (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) 4 एवं 5 जुलाई को अमरवाड़ा उपचुनाव (Amarwada by-election) में प्रचार पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव पार्टी प्रत्याशी  कमलेश प्रताप शाह (Kamlesh Pratap Shah) के समर्थन में सामाजिक संगठनों से संवाद और जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री अमरवाड़ा में रात्रि विश्राम करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 4 जुलाई को सायं 5.10 बजे अमरवाड़ा पहुंचेंगे। शाम 6 बजे होटल तुलसा में सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 5 जुलाई को स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रात: 11.20 बजे अमरवाड़ा के ग्राम छिंदी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1.20 बजे सुरला खापा मंडल में जनसभा को संबोधित करेंगे।

मोहन सरकार के पहले बजट में युवाओं को नौकरियाँ देने का बड़ा प्लान  भोपाल :- मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रदेश के वित्त मंत्री जगगदीश देवड़ा ऐतिहासिक बजट पेश किया । प्रदेश सरकार का यह बजट वित्तमंत्री ने तीन लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में अनेक अहम बाते समाहित है सरकार के बजट में रोजगार के नये अवसर देने के साथ एक लाख युवाओं को नौकरियाँ देने की कार्य योजना है ।  विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा स्पष्ट कर दिये जाने के बाद कि नर्सिंंग कालेज मान्यता संबंधी घोटाले पर कोई चर्चा नहीं होगी विपक्ष ाद्वारा हंगाामा किया जाते रहा है । इसी हंगामें के बीच सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में निम्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं-   मोहन सरकार के पहले बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बजट में किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया गया है।  केंद्रीय सहायता के तौर पर प्रदेश को 15000 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में 11000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें सामान्य शिक्षकों के अलावा संगीत और खेल के शिक्षक भी शामिल हैं।  मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में 7500 रिक्त पदों पर भारती की जाएगी। या भर्ती प्रक्रिया विधानसभा सत्र के समाप्त होते ही शुरू हो जाएगी।  बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेद कॉलेज प्रारंभ किए जाएंगे।  2 साल में आठ और मेडिकल कॉलेज खोलने का होगा प्रयास  वर्ष 2024 25 में मंदसौर नीमच और सिवनी में मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे।    बैगा, भारिया, सहरिया जैसी पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए 22 नए छात्रावास खोले जाएंगे। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे।  मध्य प्रदेश में अगले 1 साल में 22 नई आई टी आई  शुरू की जाएगी। फिलहाल मध्य प्रदेश में 268 सरकारी आईटीआई हैं। 22 नई आईटीआई शुरू होने से 5280 सीट बढ़ जाएंगी।  पहली बार 27 हजार करोड़ का चाइल्ड बजट पेश किया। पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटी) संस्थाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए 32 करोड़। पीएम ई-बस योजना के तहत छह शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये ई-बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन व सागर में चलेंगी।  विस्तृत बजट और बजट भाषण संलग्र है ।  [pdf-embedder url="https://dainikyashonnati.com/storage/2024/07/D-030724034321.pdf"] [pdf-embedder url="https://dainikyashonnati.com/storage/2024/07/D-030724053041.pdf"]

   सिवनी यशो:- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी सिवनी जिले के अध्यक्ष आलोक दुबे (Bharatiya Janata Party Seoni District President Alok Dubey) ने कहा कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। उन्होंने प्रदेश के मुखिया  डॉ मोहन यादव  के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने सिवनी मेडिकल कॉलेज (Seoni Medical College) के लिए बजट में प्रावधान किया है वहीं राम पथगवन के विकास के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है।जिससे सिवनी जिले के विकाश को नई गति मिलेगी श्री दुबे ने कहा कि प्रदेश के अधोसंरचना विकास समेत, सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है।     भाजपा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के वित्त मंत्री  जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Deora)  द्वारा प्रस्तुत बजट (presented budget) युवाओं को नए रोजगारों के सृजन में सहायक है वहीं प्रदेश की महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना में 18984 करोड़ रूपये का प्रावधान कर माताओ,बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को पक्का घर मुहईया करने का काम भी किया जा रहा है गांवो के सर्वांगीण विकास के लिए बजट में 27870 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को 10 हॉर्स पावर तक के सिंचाई मोटर पंप में ऊर्जा सब्सिडी (energy subsidy) देने का काम किया गया है खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार ने उचित कदम उठाये है,शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए अतिथि शिक्षकों और विद्वानों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है वही महाविद्यालय में भवन निर्माण और प्राइमरी शिक्षा के लिए विकास के नए प्रावधान किए गए हैं |    भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री दुबे ने कहा कि पुलिस विभाग में 7 हजार नई भर्तियां निकालकर जहां रोजगार सृजन को बल दिया गया वहीं प्रदेश की सुरक्षा को चाकचैबंद करने का काम भी किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं श्री दुबे ने इस बजट को विकसित प्रदेश की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताया है।

*महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना के लिए 8984 करोड़ की राशि का प्रावधान, आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा केविकास के बजट एवं सिवनी मेडिकल कालेज इसी सत्र से प्रारंभ करने के निर्णय का स्वागत किया सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (Chief Minister of Madhya Pradesh Dr. Mohan Yadav) के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार (BJP government) में वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा  (Finance Minister and Deputy Chief Minister Jagdish Deora) द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा सदन में वर्ष 2024 - 25 के बजट सत्र में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ युवाओं महिलाओं किसानों एवं सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास इस ध्यान में रखते हुए यह बजट सभी के लिए जनहितैषी है। प्रदेश सरकार के बजट का हम सभी भाजपा के कार्यकत्र्ता स्वागत करते हे और प्रदेूश सरकार के उस निर्णय के प्रति धन्यवाद देते है जिसमें सिवनी विधायक (dinesh rai munmun) की महत्वाकांक्षी मेडिकल कालेज (medical college) के सपने साकार करते इस वर्ष से प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है । इय अस अशय के उद्गार भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष अग्रवाल (BJP District Vice President Santosh Aggarwal) ने बजट प्रस्ताव (budget proposal) पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुये व्यक्त किये ।      भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। वहीं राम पथगवन के विकास के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है।जिससे प्रदेश के विकासा को नई गति मिलेगी श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के अधोसंरचना विकास समेत,सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट युवाओं को नए रोजगारों के सृजन में सहायक है वहीं प्रदेश की महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना में 18984 करोड़ रूपये का प्रावधान कर माताओ,बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को पक्का घर मुहईया करने का काम भी किया जा रहा है गांवो के सर्वांगीण विकास (all round development) के लिए बजट में 27870 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को 10 हॉर्स पावर तक के सिंचाई मोटर पंप में ऊर्जा सब्सिडी देने का काम किया गया है खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार ने उचित कदम उठाये है,शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए अतिथि शिक्षकों और विद्वानों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है वही महाविद्यालय में भवन निर्माण और प्राइमरी शिक्षा के लिए विकास के नए प्रावधान किए गए हैं । श्री अग्रवाल ने कहा कि पुलिस विभाग में 7 हजार नई भर्तियां निकालकर जहां रोजगार सृजन को बल दिया गया वहीं प्रदेश की सुरक्षा को चाकचौबंंद व्यवस्थाएँ देने की पवित्र मंशा है । चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं । यह बजट विकसित प्रदेश की आकांक्षाओं को पूरा करेगा । भाजपा श्री अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट सभी वर्गों के विकास और प्रकृति सुरक्षा और नई योजनाओं को तीब्रता देने वाले सिद्ध होगा । ा उन्होंने कहा प्रदेश की भाजपा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के अंत्योदय के विचारों को लेकर कार्य कर रही है और यह बजट हर क्षेत्र में विकास का कीर्तमान स्थापित करेगा।   6

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत किया, मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री का जताया आभार - सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय के भाव को पूरा करेगा बजट भाजपा की मोहन सरकार का यह बजट कुशल प्रबंधन की मिसाल है प्रदेश को विकसित बनाएगा, हर वर्ग के जीवन में खुशियां लाएगा नया बजट - विष्णुदत्त शर्मा भोपाल यशो:- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा (State President of Bharatiya Janata Party and Khajuraho MP Vishnudutt Sharma.)  ने मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2024-25 के बजट (Budget for the year 2024-25 presented in the Assembly) का स्वागत करते हुए कहा कि 3 लाख, 65 हजार, 67 करोड़ रुपये का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा एवं ऐतिहासिक बजट है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) की सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट कुशल आर्थिक प्रबंधन की मिसाल है। भाजपा सरकार (BJP government) का फोकस हमेशा से विकास पर रहा है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश का चहुंमुखी विकास कर रही है। उनकी सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय (Sarvajan Hitaya-Sarvajan Sukhaay) बजट प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेगा। यह बजट मध्यप्रदेश के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ समाज के हर वर्ग को ताकत देने वाला है, जिसमें गरीब कल्याण का ध्यान रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष  विष्णुदत्त शर्मा ने विकास को गति देने वाले इस बजट के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री  जगदीश देवड़ा  (Deputy Chief Minister and Finance Minister Jagdish Deora)  के प्रति आभार जताया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा, युवाओं को रोजगार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं के साथ धोखा किया है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने प्रदेश के युवाओं से जो वादे किए थे, उनमें से किसी वादे को पूरा नहीं किया। वहीं भाजपा की सरकार युवाओं को रोजगार से जोडऩे के लिए हर हाथ को काम की अवधारणा पर कार्य कर रही है। युवाओं को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने युवाओं, व प्रदेश की जनता से बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं रोजगार का जो वादा किया था, वह उसे पूरा करने की ओर अग्रसर है। प्रदेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास की सोच के साथ सी.एम राईज योजना शुरू की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 150 सी.एम राईज विद्यालय नवीन भवन में संचालित होंगे। सी.एम.राईज विद्यालयों के लिये रूपये 2 हजार 737 करोड़ का प्रावधान है। शासकीय स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के साथ खेल, नृत्य, संगीत शिक्षकों के 11 हज़ार पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। कांग्रेस ने प्रदेश को गड्ढे में ढकेला था, भाजपा ने विकसित बनाया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन उन्होंने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए कुछ नहीं किया। वर्ष 2003 तक प्रदेश में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज थे, जिन्हें भाजपा की सरकार ने 14 तक पहुंचा दिया है। वर्ष 2024-25 में 3 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय-मंदसौर, नीमच एवं सिवनी में शुरू हो जायेंगे। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए 46 हजार पदों का सृजन किया है। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में था। न तो बिजली आती थी और न ही सड़कें थीं। आज भाजपा के शासनकाल में प्रदेश विकसित प्रदेशों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में आ गया है। बीते सालों में प्रदेश की भाजपा सरकार ने जो प्रयास किए, उनके फलस्वरूप बीते 20 सालों में प्रति व्यक्ति आय 11 गुना बढ़कर 1.42 लाख प्रति वर्ष से ऊपर पहुंच गई है तथा बीते 10 सालों में प्रदेश के 2.30 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर आए है। सशक्त होगी मातृशक्ति, बच्चों का होगा विकास भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा बीते सालों में बेटियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए गए, जिनका प्रतिफल प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार के रूप में सामने आया है। मध्यप्रदेश की लाड़ली लक्ष्मी और लाड़ली बहना योजनाओं की चर्चा देश भर में हो रही है। वर्तमान में लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ 48 लाख 3 हजार बालिकाओं को मिल रहा है। शिशुओं की बेहतरी के लिए सक्षम आंगनबाडी़ एवं पोषण 2.0 योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 11 हजार 706 केन्द्रों को सक्षम आंगनबाडी़ केन्द्र में उन्नत किया जा रहा है। सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए वर्ष 2024-25 हेतु रूपये 26 हजार 560 करोड़ का प्रावधान किया है, जो कि वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 81 प्रतिशत अधिक है। कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों का किया अपमान, भाजपा ने मुख्यधारा से जोड़ा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग कांग्रेस के लिए वोट बैंक रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों ने इन वर्गों की बेहतरी के लिए जमीन पर कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों का अपमान किया जबकि भाजपा ने मुख्यधारा से जोड़ा। भाजपा की सरकार जहां एक तरफ इन वर्गों के जीवन स्तर को उठाने के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यह प्रयास भी किए जा रहे हैं कि इन वर्गों के युवा बेहतर शिक्षा और रोजगार से जुड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुल 94 सी.एम.राईज विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं। बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातियों के परिवारों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहार अनुदान योजना के अंतर्गत रूपये 450 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सागर में संत रविदास स्मारक का निर्माण जारी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 30 जिलों में संत रविदास स्मारक बनेंगे। कांग्रेस के कार्यकाल में उर्जा का अकाल, अब हर घर को बिजली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश ने ऊर्जा के अकाल का दौर भी देखा है। भाजपा सरकार द्वारा बीते 20 सालों में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप आज मध्यप्रदेश न सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है, बल्कि अन्य राज्यों को भी बिजली दे रहा है। प्रदेश में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा सहित ताप विद्युत संयंत्रों से भी ऊर्जा का पर्याप्त उत्पादन किया जा रहा है। बजट में केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिसके पूरे होने पर सूखे कहे जाने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के 10 जिलों के 1 हजार 900 ग्रामों में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा के साथ-साथ 41 लाख की आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी।

प्रदेश में होने वाले बड़े आयोजनों में सतर्कता बरतने के दिए निर्देश मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक वंदे मातरम के गान के साथ हुई आरंभ भोपाल :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक (Council of Ministers meeting) विधानसभा के समिति कक्ष में वंदे मातरम गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक के पूर्व अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के हाथरस (Hathras of Uttar Pradesh) में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में हुई श्रद्धालुओं की असामयिक मृत्यु एवं इंदौर के अनाथ आश्रम के मासूम बच्चों के असामयिक निधन पर दु:ख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर जिला प्रशासन (Indore District Administration) को घटना की विस्तृत जाँच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने संस्था के प्रबंधक पर कार्रवाई करने को भी निर्देशित किया है। डॉ. यादव ने बताया कि हाथरस की घटना में ग्वालियर की एक महिला की भी मृत्यु हुई है। उन्होंने इंदौर की घटना में मृत बच्चों तथा ग्वालियर की महिला के परिजनों को प्रारंभिक रूप से दो-दो लाख रूपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि प्रदेश में होने वाले सभी बड़े आयोजनों से संबंधित जिला प्रशासन आवश्यक रूप से तालमेल रखे। उन्होंने निर्देशित किया कि सतर्कता बरतते हुए ऐसे आयोजनों में आने-जाने के मार्गों के स्पष्ट चिन्हांकन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए।

   सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने विधानसभा में प्रसूता सहायता राशि, नामांतरण बटवारा एवं सीमांकन प्रकरणों के निराकरण एवं चैक पोस्टों में अवैध वसूली से संबंधी प्रश्र का विधानसभा से लिया जबाव सिवनी यशो: - सिवनी जिले के अंतर्गत प्रसुति सहायता राशि का भुगतान, निजी अस्पतालों को किये गये भुगतान, नामातरंण, बटवारा एवं सीमाकंन के प्रकरणों को निराकरण एवं चैकपोस्टों पर की जा रही अवैध वसूली के संबंध में सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा विधानसभा में लिखित प्रश्न किये गये। जारी मध्यप्रदेश सोलहवीं विधानसभा सत्र में विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा सिवनी जिले के अंतर्गत प्रसुति सहायता राशि के भुगतान के संबंध में किये गये तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए लोक स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि सिवनी जिले के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न अवधि तक कुल 93,515 महिला का प्रसव हुआ हैं। शासन के दिशा निर्देश अनुसार पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसुति सहायता योजना की राशि प्रदाय की जाती है मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत कुल 27,331 पात्र महिलाओं को राशि प्रदाय की गयी है। पात्र महिलाओं को भुगतान सतत प्रक्रिया है। बजट उपलब्धता के आधार पर पात्र महिलाओं को भुगतान की कार्यवाही की जाती है। आयुष्मान योजना में म.प्र. सराकार 17 अरब 99 करोड़ से अधिक की राशि निजी चिकित्सालयों को दी इसी के साथ ही दिनेश राय मुनमुन द्वारा किये गये निजी अस्पतालों को भुगतान संबंधि प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि कार्यालय आयुष्मान भारत निरामय द्वारा जबलपुर के नामी चिकित्सालयों के खिलाफ जॉच रिपोर्ट के आधार पर कोई भी एफआईआर दर्ज नही करायी गयी है। वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न माध्यमों से (पीएमओ, सीएमओ एवं सीएस मानिट, काल सेंटर, हितग्राही द्वारा की गयी लिखित शिकायते तथा सीपीजीआरएमएस, सीजीआरएमएससीएम हेल्प लाईन पोटर्ल माध्यम द्वारा ) कुल 23402 शिकायतें सरकार के पास पहुॅची है। प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यकाल में आयुष्मान योजनान्तर्गत वित्तीय अनियमित्ता के संबंध में कोई जॉच रिपोर्ट नही है तथा तीन साल (2019-2022) तक निजी चिकित्सालयों को राशि 17,99,31,25,887.67/- का भुगतान किया गया है। सिवनी जिलें में आयुष्मान योजनान्तर्गत उपरोक्त अवधि में किसी भी प्रकार की अस्पतालों में वित्तीय अनियमित्ताऐं नही पायी गयी । नामांतरण बंटवारा के केस समय सीमा में निपट रहे है - करण सिंह वर्मा आगे विधाायक दिनेश राय मुनमुन के नामांतरण, बटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण संबंधि प्रश्न का उत्तर देते हुए राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि सिवनी जिलें में वर्ष 2022-23 में दर्ज/प्राप्त नामांतरण, बटवारा एवं सीमांकन के प्रकरण, आवेदन निराकरण हेतु लंबित नही है। आवेदन जमा करने के उपरांत अविवादित नामांतरण के मामले में तीस दिवस विवादित नामांतरण में मामले में 5 माह, अविवादित बटवारा के मामले में 90 दिवस, में 180 दिवस एवं सीमांकन के मामले में 45 दिवस की समय-सीमा तय की गयी है। विभाग की तय समय-सीमा में तहसील कुरई में नामांतरण के 3, बटवारा 3, सीमांकन 2 है। इसी प्रकार केवलारी में 6,6,3 घंसौर 3,3,2 छपारा 4,3,2 धनौरा 2,2,1 बरघाट 3,2,2 लखनादौन 6,4,3 सिवनी 6,8,4 सिवनी नगर 2,2,1 प्रकरणो का निराकरण नही हुआ है। सिवनी विधानसभा क्षेत्र के तहसील सिवनी नगर में नामातरण 746, बटवारा 50, सीमांकन 512 इसी प्रकार क्रमश: सिवनी में 502, 164, 583 छपारा में 89, 52, 209 प्रकरण लंबित है जिनका निराकरण नही हुआ है। उक्त प्रकरणों में लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराई जाती है। संबंधित से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त शुल्क की अवैध रुप से मांग नही की जाती है। चेक पोस्ट से संबंधित 11 शिकायते मिली जाँच जारी है - उदय प्रताप सिंह इसके अलावा चैक पोस्टों पर की जा रही अवैध वसूली से जुडे विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि खबासा चैक पोस्ट पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली/अन्य शिकायते किये जाने संबंधि कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से तीन शिकायतों की जॉच उपरांत शिकायतों की पुष्टि नही होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा शिकायत नस्तीबद्ध किये जाने के आदेश पारित किये गये है, पेश शिकायतों पर जॉच कार्यवाही प्रचलन में है।

विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए चार साल का रोडमैप बनाएँ :मुख्यमंत्री डॉ. यादव   भोपाल : -मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास कार्य के लिए 4 साल का समय शेष है। सभी विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुँच कर विकास कार्य व्यवस्थित तरीके से करें। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की भावना के अनुरूप सभी कायों का क्रियान्वयन हो। चार साल का रोड मेप बनाएँ, राज्य शासन द्वारा विधानसभा क्षेत्र के विकास लिए चार साल में 60 करोड़ की राशि दी जाएगी। हर साल 15 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राशि खर्च करने के लिए वर्ष 2028 तक का योजना का रोडमैप तैयार कर ली जाए। नगरीय निकाय और जनपद पंचायतों के अंतर्गत जनता से सीधे जुड़ी योजनाओं को अच्छी तरह से क्रियान्वित करें। जनता से जुड़े सभी अभियानों में बेहतर योगदान दें। सबका विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा। जनता की समस्याओं के निकराकरण के लिए लगातार शिविर लगाए जाएं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में चंबल एवं ग्वालियर संभाग के विधायकों की संभागवार बैठक ले रहे थे। बैठक में संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में जल गंगा अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार गौ-शालाओं के संचालन के लिए प्रति गाय 40 रुपए की राशि प्रतिदिन के मान से उपलब्ध कराएगी। गौ-शालाएं अच्छी तरह चलें। स्वस्थ्य पशु अपने घरों में रखें, लावारिस और अपाहिज गौ-वंश को गौशालाओं में जरूर रखा जाए। गौ-शाला संचालन का जनता के बीच अच्छा संदेश जाए। अपनी विधान सभा के लिए लीडर के रूप में अपनी छबि बनाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस के कानूनों में एक जुलाई 2024 से जो बदलाव हुए हैं उनकी जानकारी आमजन को कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाए। बदली गई धाराओं से नागरिकों को अवगत कराया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर संभाग की सभी ग्रामों की पेयजल योजनाएं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं। कोई भी ग्राम छूटा नहीं है। समूह जल प्रदाय योजनाओं से कई गांव लाभान्वित हो रहे हैं। पेयजल योजना ठीक से संचालित हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर-चंबल संभाग में बंद पड़ी नल- जल योजनाओं को चालू किया जाए। कोई भी योजना बंद न रहे। गांव में पीने के पानी की समस्या न हो। भू-जल स्तर बढ़ाने के कार्य हों। जो भी कार्य हाथ में लें उसे पूरा जरूर करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पेयजल योजनओं की मानिटरिंग करें। शिकायतों को जांच कर दूर करें। आयुष्मान योजना का लाभ हितग्राहियों को मिले। अपनी विधानसभा में स्वेच्छानुदान राशि से नि:शुल्क चश्में बांटने का काम हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रत्येक विधान सभा में पौध-रोपण का अभियान के अंतर्गत अधिकाधिक पौधे रोपने का कार्य हो। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फसल चक्र सुधारना चाहिए, अधिक आय देने वाली फसलों को बढ़ावा दें। दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी त्यौहार रक्षाबंधन पर अभियान चला कर बहनों से राखी बंधवाएं। जन्माष्टमी पर भी जनता से जुड़े रहने के लिए लड्डू गोपाल बटवाएं। स्कूल आंगनबाड़ी में जाएं। हॉस्पीटल और स्कूलों की मानिटरिंग कर देख लें कि कहीं भी अतिक्रमण न हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन का अभियान चलाकर कार्य हो। रोजगार आधारित कार्य को प्राथमिकता दें। जिला प्रशासन से मिलकर रोजगार के कार्यों को बढ़ाया जाए। ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याएं हल हों। जनता से जुड़ी समितियों की बैठकें नियमित हों। एक जिला-एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए। इस बात का प्रयास किया जाए कि क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले। विधायक अपने कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण करें। इसके लिए 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाए। कौशल विकास के प्रशिक्षण के साथ- साथ खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाए। स्कूल चलें अभियान के अंतर्गत स्कूलों का निरीक्षण करें। विधानसभा में किए गए अच्छे प्रयोगों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्मारिका का प्रकाशन करवाएं। बैठक में ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के जनप्रतिनधि और अधिकारीगण उपस्थित थे।