Seoni 17 November 2025 सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को पिकअप वाहन सहित गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई दक्षिण सामान्य वन मंडल के परिक्षेत्र कुरई अंतर्गत ग्राम पीपरवानी–पारसपानी बीट में रविवार–सोमवार की दरमियानी रात लगभग 3 बजे की गई। लगातार मिल रही थीं शिकायतें, बना विशेष दल अधिकारी योगेश पटेल ने बताया कि क्षेत्र में अवैध लकड़ी परिवहन की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थीं। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कर विशेष टीम गठित की गई और संदिग्ध क्षेत्रों में दबिश दी गई। रात में रोकी गई पिकअप, दस्तावेज मांगने पर बढ़ा संदेह वन अमले ने ग्राम आगरी के पास पिकअप वाहन क्रमांक MH 24 AU 0181 को रोककर तलाशी ली। वाहन में सवार तीन व्यक्तियों— उलेश्वर पुत्र शंकरलाल नंदेश्वर, निवासी कोशरी टोला, मुरझर (वारासिवनी, बालाघाट) मुकेश पुत्र प्रेमलाल पटले, निवासी मदनपुर (वारासिवनी, बालाघाट) अखलेश पुत्र सुखराम माडरे, निवासी पीपरवानी, कुरई —से लकड़ी परिवहन से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, लेकिन कोई भी वैध कागज़ प्रस्तुत नहीं किए जा सके। 36 नग खैर लकड़ी जब्त - 1.34 घनमीटर वाहन की तलाशी में खैर की 36 नग लकड़ी, लगभग 1.34 घनमीटर, बरामद की गई। लकड़ी तथा पिकअप वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि लकड़ी वन क्षेत्र से अवैध रूप से काटी गई थी। वन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज वन विभाग ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई में टीम का सराहनीय योगदान कार्रवाई में सहायक परिक्षेत्र अधिकारी बालेश्वर सिंह तथा वनरक्षक रेखा उइके, सतेंद्र धुर्वे, प्रवेश राही, नितिन पटेल, सुरेश बर्मन, सुरक्षा श्रमिक अनिल कुमार परते, परसराम तेकाम, राशीचंद ठाकरे, दिनेश कुमरे, एवं वाहन चालक आशीष मेश्राम का उल्लेखनीय योगदान रहा। https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2388/2/H1927-16.pdf

Seoni 17 November 2025 सिवनी यशो:- कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के दर्पण सभागार में RAWE (Rural Agricultural Work Experience) कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं के लिए विशेष मार्गदर्शन सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. शेखर सिंह बघेल के मार्गदर्शन में किया गया। [caption id="attachment_37603" align="alignleft" width="300"] सिवनी कृषि विज्ञान केंद्र में RAWE छात्राओं को कृषि योजनाओं और आधुनिक खेती की तकनीकों पर मार्गदर्शन देते उपसंचालक कृषि सुधीर धुर्वे[/caption] सत्र के मुख्य वक्ता सिवनी जिले के उपसंचालक कृषि  सुधीर धुर्वे रहे, जिन्होंने मध्य प्रदेश की प्रमुख कृषि योजनाओं, अनुदानों और किसानों के लिए चल रही अभिनव पहलों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि— “एग्रीकल्चर की छात्राओं का भविष्य अत्यंत उत्तम और स्वर्णिम है। कृषि के क्षेत्र में आपकी महती भूमिका होगी तथा आप आने वाले समय में कृषि सुधार की महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगी।” उन्होंने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जैव विविधता संरक्षण, नरवाई प्रबंधन और रबी मौसम की मुख्य फसलों जैसे— गेहूँ, चना, सरसों, सूरजमुखीआदि के वैज्ञानिक प्रबंधन पर उपयोगी टिप्स साझा किए।  कृषि वैज्ञानिकों का विशेषज्ञ मार्गदर्शन कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉ. शेखर सिंह बघेल ने नरवाई प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैविक एवं प्राकृतिक खेती की अनिवार्यता, जल संरक्षण तकनीक, रबी फसलों में उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग, तथा जैव उर्वरकों की भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी। तकनीकी विशेषज्ञों के उद्बोधन इंजीनियर कुमार सोनी ने फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management) के कारगर उपाय बताए। डॉ. जी. के. राणा ने फसलों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन (Value Addition) की तकनीकों पर मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को कृषि क्षेत्र की नवीन तकनीकों, व्यवहारिक ज्ञान और उभरते अवसरों से अवगत कराना था, ताकि वे भविष्य में कृषि विकास की महत्वपूर्ण शक्ति बन सकें https://mpvidhansabha.nic.in/house%20proceedings/ques150724.htm

 Seoni 17 November 2025 सिवनी यशो:- कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने सोमवार को क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान शासकीय विद्यालयों ढेंकी और तिघरा का औचक निरीक्षण किया। विद्यालय पहुँचकर उन्होंने कक्षाओं में जाकर शिक्षण व्यवस्था एवं शैक्षिक गतिविधियों की समीक्षा की। [caption id="attachment_37599" align="alignright" width="300"] ढेंकी और तिघरा के शासकीय विद्यालयों में शिक्षण गतिविधियों का निरीक्षण करती कलेक्टर शीतला पटले।[/caption] निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बच्चों से आत्मीय संवाद करते हुए पूछा कि वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, किन विषयों में अधिक रुचि रखते हैं और कौन-सी गतिविधियाँ उन्हें पसंद हैं। उन्होंने बच्चों की पाठ्य पुस्तकों के अध्याय पढ़वाकर उनकी समझ, सीखने की क्षमता और अध्यापन की गुणवत्ता का भी आकलन किया। कलेक्टर पटले ने विद्यार्थियों को प्रतिदिन विद्यालय आने, मन लगाकर पढ़ने और अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।उन्होंने शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुशासन एवं समयपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के स्कूल निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागीय अधिकारी तथा विद्यालय के शिक्षक-कर्मचारी उपस्थित रहे  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1464903828538538&set=a.798314645197463&type=3

Seoni 17 November 2025 सिवनी यशो:- कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने सोमवार को सिवनी विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों का औचक निरीक्षण करते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर लोनिया, ढेंकी, तिघरा, पुसेरा और मारबोड़ी ग्रामों में पहुँचीं, जहां उन्होंने बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मतदाताओं से गणना पत्रक प्राप्ति, शुद्ध मैपिंग तथा रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन की वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी भी ली। [caption id="attachment_37594" align="alignleft" width="300"] सिवनी विकासखण्ड के ग्रामों में औचक निरीक्षण करती कलेक्टर शीतला पटले — मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों की जमीनी समीक्षा।[/caption] कलेक्टर पटले ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पुनरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित मैदानी अमला समन्वय से कार्य करें और निर्धारित समयसीमा में इसे तेजी से पूरा करें। कलेक्टर औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने विशेष रूप से मतदाताओं की शुद्ध मैपिंग और डिजिटलाइजेशन की गति बढ़ाने पर जोर दिया।इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर सुश्री रेखा देखमुख सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे https://www.newsonair.gov.in/hi/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%87%E0%A4%95-%E0%A4%B0/

“मेहनत से पढ़ाई करें, सफलता अवश्य मिलती है”—योगेंद्र सिंह बाबा“एक ही लक्ष्य रखकर तैयारी की और सफलता पाई”—शीतल ठाकुर सिवनी यशो :- जनपद पंचायत घंसौर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) शीतल ठाकुर को राज्य सेवा आयोग 2023 में डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित होने पर जनपद सभागार में सम्मानित किया गया। लखनादौन विधायक योगेंद्र सिंह बाबा ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। पहली कोशिश में मिली बड़ी सफलता उल्लेखनीय है कि शीतल ठाकुर ने वर्ष 2022 में मात्र 21 वर्ष की उम्र में पहली ही कोशिश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की परीक्षा पास कर ली थी, जिसके बाद उनकी पहली पदस्थापना सीईओ, जनपद पंचायत घंसौर के रूप में हुई।राज्य सेवा परीक्षा 2023 में उन्होंने 23वीं रैंक प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हासिल किया है। सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि प्राप्त कर उन्होंने परिवार, जिले और पूरे प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। परिवार का योगदान और संघर्ष की कहानी शीतल ठाकुर बालाघाट ज़िले के वारासिवनी निवासी हैं। उनके पिता प्रकाश ठाकुर पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ होकर जनसेवा में कार्यरत हैं। शीतल तीन बहनों में सबसे बड़ी हैं और उनकी प्रारंभिक शिक्षा बालाघाट में हुई। उन्होंने बताया कि— “यदि परिवार साथ हो तो सपनों को पूरा करने की हर चुनौती आसान होती है।” विधायक योगेंद्र सिंह बाबा ने की प्रशंसा सम्मान समारोह में विधायक योगेंद्र सिंह बाबा ने कहा— “मेहनत और एकाग्रता से पढ़ाई करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है। शीतल ठाकुर ने अपने समर्पण से पूरे क्षेत्र का गर्व बढ़ाया है।” शीतल ठाकुर ने भी विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि— “मैंने एक ही लक्ष्य रखकर पढ़ाई की और खुद पर विश्वास बनाए रखा। ईमानदार मेहनत हमेशा परिणाम देती है। https://www.facebook.com/watch/?v=1534484327885488

बेहरई हनुमान मंदिर विवाद: तीन अधिकारियों पर निलंबन की अनुशंसा, तीन कर्मचारी हटाए गए, 16 पर एफआईआर सिवनी यशो :-  बरघाट क्षेत्र के बेहरई वन डिपो के पास स्थित लगभग 50 वर्ष पुराने हनुमान मंदिर में 14 नवंबर को हुई कार्रवाई ने सिवनी जिले में गंभीर प्रशासनिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया है।वन विभाग, वन विकास निगम, पुलिस और हिंदू संगठनों के आरोप–प्रत्यारोप के बीच घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। पहले दिन बड़ी कार्रवाई—परंतु अब जाँच धीमी? सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक कार्रवाई में— 3 अधिकारियों पर निलंबन की अनुशंसा, 3 कर्मचारियों को हटाया गया, 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद आरोप लगाया जा रहा है कि वन विकास निगम जाँच के नाम पर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहा है।पुलिस ने भी शुरुआती दो गिरफ्तारियों के बाद कोई बड़ी प्रगति नहीं दिखाई है। विहिप–बजरंग दल के आरोप: मंदिर में तोड़फोड़, सामग्री जप्त, पुजारी हिरासत में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए ज्ञापन में दावा किया गया कि— मंदिर परिसर का टीन शेड, घंटा, दान पेटी, पूजा सामग्री, सोलर पैनल, कलश जबरन तोड़े व हटाए गए तथा कुछ सामग्री जप्त की गई। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि— स्थल पर मौजूद पुजारी को अभिरक्षा में लिया गया, कार्रवाई बिना राजस्व और पुलिस विभाग को सूचित किए की गई, टीम द्वारा “गाली-गलौज” की गई। संगठन ने मांग की है कि— संबंधित सभी कर्मचारियों–अधिकारियों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी हो, मंदिर को पूर्व स्थिति में पुनर्स्थापित किया जाए, अन्यथा हिंदू समाज आंदोलन करेगा। शिकायत में शामिल नाम (विहिप के ज्ञापन के अनुसार) एसडीओ अनिल क्षत्रिय, रेंजर दिनेश झारिया, रवि गेडाम, पिचले, शैलेन्द्र परते, डिप्टी रेंजर मसराम, नाकेदार मानेश्वर, भारती मेहम, बरकडे चौकीदार जानकी विसेन, वहीद खान, गोविंद सोलंकी, राजेंद्र चौहान, शिवप्रसाद विसेन, हसीब खान और जावेद खान। वन विकास निगम की प्रशासनिक कार्रवाई बरघाट परियोजना मंडल द्वारा जबलपुर स्थित क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक को भेजे गए पत्र में कहा गया कि— उपसंभागीय प्रबंधक अनिल कुमार क्षत्रिय, परियोजना क्षेत्रपाल रवि गेडाम, परियोजना क्षेत्रपाल दिनेश झारिया नियम विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को बिना सूचना दिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।इसके चलते तीनों पर निलंबन की अनुशंसा की गई है। साथ ही आदेश क्रमांक 107 (दिनांक 14-11-2025) के अनुसार— वाहिद खान, असीम खान, जावेद खान को परिक्षेत्र बेहरई से तत्काल प्रभाव से हटाया गया है।निगम ने कहा कि यह कदम वानिकी कार्यों एवं वन्य जीव सुरक्षा के मद्देनज़र उठाया गया है। पुलिस की कार्रवाई: 16 पर एफआईआर, जांच अधिकारी नियुक्त बरघाट पुलिस ने विहिप–बजरंग दल के आवेदन पर एफआईआर दर्ज की है।जांच अधिकारी को घटनास्थल, वीडियो, जब्ती कार्रवाई और विभागीय आदेशों की कानूनी वैधता की पुष्टि का दायित्व सौंपा गया है। तीन दस्तावेज़ों से उठे बड़े सवाल निगम का पत्र विहिप का ज्ञापन पुलिस का एफआईआर प्रकरण तीनों की तुलना से कई गंभीर असंगतियाँ सामने आ रही हैं— कार्रवाई का आधिकारिक आदेश कहाँ था? क्या विभागीय समन्वय हुआ? क्या अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह वैध थी? पुजारी को हिरासत में लेने का कानूनी आधार क्या था? इन सवालों पर प्रशासनिक जांच की संभावना मजबूत हो गई है। विधायक कमल मर्सकोले की दखल घटना की जानकारी के बाद बरघाट विधायक कमल मर्सकोले ने चिंता व्यक्त करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की।उनके हस्तक्षेप के बाद— 3 कर्मचारी हटाए गए, 3 अधिकारियों के निलंबन की अनुशंसा हुई, 16 के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। लेकिन विहिप बजरंग दल का आरोप है कि पहले दिन की कार्रवाई के बाद मामला ठंडा कर दिया गया। वन विकास निगम का पक्ष डेविड चनाप, संभागीय प्रबंधक वन विकास निगम ने कहा— “मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि इस क्षेत्र का प्रभार अब मेरे पास नहीं है, इसे हरीश बघेल जी को सौंप दिया गया है।” मामला अभी भी गर्म-अगले दिनों में बड़ा प्रशासनिक मुद्दा बनने की संभावना मामला अब— प्रशासनिक विभाग वन विभाग वन विकास निगम पुलिस विभाग और हिंदू संगठनों सबके लिए गंभीर जांच और कार्यवाही का विषय बन चुका है।संभावना है कि आने वाले दिनों में यह प्रकरण सिवनी जिले की प्रशासनिक घटनाओं में से एक बना रहेगा https://mp.punjabkesari.in/madhya-pradesh/news/satyagraha-started-to-remove-corrupt-ranger-in-mandla-1317177

“50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतें तुरंत निपटें”— कलेक्टर सिवनी, 17 नवंबर 2025। सिवनी यशो:- सोमवार को कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अपर कलेक्टर सी.एल. चनाप, एसडीएम सिवनी श्रीमती पूर्वी तिवारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि खंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। सीएम हेल्पलाइन और लंबित प्रकरणों की समीक्षा सिवनी कलेक्टर ने समय-सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, समय-सीमा में दर्ज प्रकरणों, जनसुनवाई तथा हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की।उन्होंने निर्देश दिए कि— 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जिन विभागों में शिकायतें अधिक हैं, वे विशेष शिविर लगाकर शिकायतकर्ताओं की समस्याएँ सुनें और उनका संतोषजनक समाधान करें। जिलेवार रैंकिंग सुधारने के लिए लंबित मामलों पर प्राथमिकता से कार्रवाई हो। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर सख्ती कलेक्टर श्रीमती पटले ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए रजिस्ट्रेशन अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की।उन्होंने कहा कि— पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ एवं अन्य कर्मचारियों पर कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। कार्य तेजी से पूर्ण करने के लिए अन्य विभागों के मैदानी अमले का सहयोग भी लिया जाए। नरवाई प्रबंधन और कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के निर्देश कलेक्टर ने नरवाई प्रबंधन को लेकर मैदानी स्तर पर किसान हितैषी पहल पर जोर दिया और निर्देश दिए कि— सीडर, हैपी सीडर, रोटावेटर, मोबाइल श्रेडर जैसे उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। जिले में खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा सुगम वितरण व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। https://seoni.mpinfo.org/TodaysNews?newsid=%C2%B2%C2%B0%C2%B2%C2%B5%C2%B1%C2%B1%C2%B1%C2%B0%C3%8E%C2%B1%C2%B4%C2%B0&fontname=%C3%8D%C3%A1%C3%AE%C3%A7%C3%A1%C3%AC&LocID=%C2%B4%C2%B4&pubdate=11/10/2025

“नगरपालिका का आर्थिक हित बचाना ही नहीं चाहती परिषद”, शफीक खान का आरोप Seoni 17 November 2025 सिवनी यशो :- सिवनी नगरपालिका परिषद में नगर एवं आर्थिक हित से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विषयों को परिषद की बैठक में शामिल न किए जाने को लेकर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस पार्षदों द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को इन मुद्दों पर विचार के लिए पत्र दिया गया था, लेकिन परिषद बैठक में इन्हें शामिल नहीं किया गया। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शफीक खान ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा कि- परिषद द्वारा इन विषयों को दरकिनार करना नगरहित के विरुद्ध है और इससे नगरपालिका को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्षदों द्वारा उठाए गए तीन मुख्य मुद्दे नगरपालिका सीमा अंतर्गत नियम-विरुद्ध बनाए गए तलघर (बेसमेंट) पर कार्रवाई हेतु विचार एवं निर्णय। महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड, सरोज नगर मुख्य मार्ग पर मंजूरी के विरुद्ध किए जा रहे निर्माण पर कार्रवाई। मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जारी पत्र दिनांक 12/09/2024 (प. क्र. 3847/2024) के तहत अवैध कॉलोनाइज़र से वसूली से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी। “भाजपा नेताओं को संरक्षण, नगरपालिका को नुकसान” – शफीक खान शफीक खान ने आरोप लगाया कि— नगर में कई स्थानों पर नियम-विरुद्ध तलघर (बेसमेंट) बन चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। सरोज नगर के मुख्य मार्ग पर नियम-विरुद्ध भवन निर्माण चल रहा है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 12 सितंबर 2024 के सीएमओ पत्र में जिन अवैध कॉलोनाइज़रों से करोड़ों रुपये वसूलने का उल्लेख है, उस दिशा में भी शून्य प्रगति है। इसके विपरीत, आम करदाताओं से 1 वर्ष का कर न भरने पर दोगुना कर वसूलने की कार्रवाई तत्परता से की जाती है। परिषद बैठक में इन मुद्दों को शामिल न कर,कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने “नगरपालिका के आर्थिक हित की रक्षा करने में कोई रुचि नहीं दिखाई” और “भाजपा नेताओं को संरक्षण दिया”। शफीक खान ने कहा कि परिषद का यह रवैया नगरहित और जनहित, दोनों के प्रतिकूल है।

भोपाल। मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) अभियान के नाम पर प्रदेशभर में चल रही साइबर ठगी को देखते हुए साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट भोपाल ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। इसमें नागरिकों को आगाह किया गया है कि ठग नकली कॉल, WhatsApp संदेश, APK फ़ाइल और SMS के जरिए OTP तथा व्यक्तिगत जानकारी चुराकर बैंक खाते खाली कर रहे हैं। कैसे हो रहा है धोखाधड़ी का खेल? एडवाइजरी के अनुसार ठगों द्वारा अपनाई जा रही प्रमुख चालें— “SIR फ़ॉर्म अपडेट” के नाम पर कॉल कर OTP मांगना। SIR.apk नाम की फ़ाइल भेजकर उसे इंस्टॉल करने के लिए दबाव बनाना। मतदाता सूची अपडेट या नाम जोड़ने/हटाने के बहाने बैंक विवरण पूछना। फर्जी BLO या चुनाव कर्मचारी बनकर पहचान की जानकारी लेना। पुलिस ने इसे मतदाता संशोधन प्रक्रिया की आड़ में बड़े पैमाने पर चल रही संगठित साइबर ठगी बताया है। पुलिस ने नागरिकों से क्या कहा? – बेहद अहम निर्देश 1. किसी भी स्थिति में OTP किसी अनजान व्यक्ति को न दें। 2. कोई भी सरकारी विभाग APK फ़ाइल भेजकर इंस्टॉल नहीं करवाता। 3. यदि कोई व्यक्ति SIR फ़ॉर्म भरने के नाम पर मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने को कहे—तुरंत इंकार करें। 4. कॉल, SMS, WhatsApp या लिंक के माध्यम से आए किसी भी संदेश पर भरोसा न करें। 5. वास्तविक अधिकारी की पुष्टि हेतु सीधे BLO या स्थानीय चुनाव कार्यालय से संपर्क करें। मोबाइल में APK फ़ाइल इंस्टॉल करते ही क्या होता है? पुलिस ने चेताया है कि ऐसे फर्जी ऐप— मोबाइल का डेटा, गैलरी, संपर्क सूची, SMS, बैंकिंग OTP, और UPI ट्रांज़ैक्शन जानकारी चोरी कर सकते हैं। इसके बाद ठग मिनटों में खाते से रकम गायब कर देते हैं। जनहित में बड़ा संदेश – “जागरूक बनें, सुरक्षित रहें” साइबर क्राइम पुलिस ने कहा है कि इस प्रकार की घटनाओं से बचने का सबसे प्रभावी तरीका सतर्कता है। लोगों से अपील की गई है कि इस ठगी के बारे में अपने मित्रों और परिजनों को भी जरूर जागरूक करें। शिकायत कैसे करें? किसी भी संदिग्ध घटना या साइबर क्राइम की शिकायत यहां करें— भोपाल साइबर क्राइम हेल्पलाइन: 9479990636 राष्ट्रीय हेल्पलाइन: 1930 वेबसाइट: www.cybercrime.gov.in

Bhopal 16 November 2025 भोपाल/सिवनी यशो:- कभी विकास की दौड़ में पिछड़ने के लिए पहचाना जाने वाला मध्यप्रदेश आज देश के कृषि मानचित्र पर अपनी नई चमक बिखेर रहा है। खेती-किसानी, सिंचाई, बिजली, खाद्यान्न उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में राज्य ने जिस रफ्तार से प्रगति हासिल की है, उसने इसे देश का नया ‘फूड पॉवरहाउस’ बना दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व और किसानों की मेहनत ने मध्यप्रदेश को कृषि क्षेत्र का अग्रणी प्रदेश बना दिया है। उत्पादन में पंजाब-हरियाणा को पीछे छोड़ने की ओर कदम बीते वर्षों में मध्यप्रदेश ने कई प्रमुख फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय छलांग लगाई है। गेहूं उत्पादन में देश का नंबर-1 राज्य चना उत्पादन में 30% राष्ट्रीय हिस्सेदारी सोयाबीन और तिलहन उत्पादन में लगातार अग्रणी धान के बड़े केंद्र के रूप में सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी उभरकर सामने आए इन उपलब्धियों ने प्रदेश की कृषि पहचान को देश के शीर्ष उत्पादक राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है। ‘डबल डिजिट’ विकास दर ने बदली तस्वीर ताजा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्यप्रदेश की विकास दर 24 प्रतिशत तक दर्ज की गई है—जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। इसमें सबसे बड़ा योगदान कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का रहा है। सिंचाई नेटवर्क का तेजी से विस्तार रबी सीजन में स्थिर बिजली आपूर्ति समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीदी भावांतर भुगतान योजना किसान सम्मान निधि व फसल बीमा इन नीतियों ने किसानों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत किया है और खेती को लाभ का भरोसेमंद व्यवसाय बनाया है। आधुनिक तकनीक ने बढ़ाई वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्रदेश के किसान अब परंपरागत खेती तक सीमित नहीं हैं। ड्रिप व स्प्रिंकलर इरिगेशन जैविक और प्राकृतिक खेती फसल विविधीकरण मल्टीक्रॉपिंग उन्नत मशीनरी व आधुनिक कृषि यंत्र कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों की मदद से किसान बाजार उन्मुख फसलें उगा रहे हैं और निर्यात के नए अवसरों को पहचान रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा कृषि क्षेत्र में आई तेज रफ्तार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। फूड प्रोसेसिंग इकाइयों कोल्ड स्टोरेज मंडी डिजिटलीकरण e-NAM पोर्टल ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP) जैसी योजनाओं ने किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। प्रदेश का किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि ‘राष्ट्र निर्माता’ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ने कृषि समृद्धि की जो नई परंपरा स्थापित की है, वह आने वाले वर्षों में देश की खाद्य सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करेगी।उन्होंने किसानों को बधाई देते हुए कहा—“मध्यप्रदेश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ और राष्ट्र निर्माण का सशक्त आधार बन चुका है। https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?&newsid=20251116N9&fontname=Mangal&LocID=32&pubdate=11/16/2025

सिवनी, 16 नवंबर 2025 सिवनी यशो - सामाजिक कार्यकर्ता रघुवीर अहरवाल ने कहा है कि देश के सभी राजनीतिक दल महिलाओं को शासन–प्रशासन में 33 प्रतिशत हिस्सेदारी देने का दावा तो करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उन्हें निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया से दूर रखा जा रहा है। “माता-बहिन कहकर पैर छूने की राजनीति और 1500, 5 हजार या 10 हजार रुपए देकर खुश करने का प्रयास, वास्तव में महिलाओं को उनका हक़ न देने का खूबसूरत धोखा है,” अहरवाल ने कहा। बिहार का उदाहरण: 33% के हिसाब से 70 सीटें सुरक्षित होना थीं, लेकिन नहीं हुईं अहरवाल ने ताजा उदाहरण देते हुए बताया कि बिहार विधानसभा में 33% आरक्षण लागू होता, तो करीब 70 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होतीं, जिससे लगभग 80 महिलाएं विधानसभा तक पहुंच सकती थीं।“लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यही स्थिति देश की संसद प्रांतों की विधानसभाओं और न्यायालयों तक में है। जहां 33% महिलाएं होना चाहिए थीं, वहां नाम मात्र की हिस्सेदारी दिखती है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और प्रशासन में भी हिस्सेदारी का अभाव अहरवाल ने कहा कि महिला आरक्षण सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं होना चाहिए। “सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, IAS–IPS से लेकर सभी सरकारी विभागों में 33% महिला अधिकारी और कर्मचारी होना चाहिए था, लेकिन आज भी यह व्यवस्था लागू नहीं की गई है। इससे साफ है कि- राजनीतिक दल महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहते।” “5 या 10 हजार रुपए नहीं, वास्तविक हिस्सेदारी ही बदलेगी महिलाओं की जिंदगी” उन्होंने कहा कि करोड़ों महिलाओं को 1500, 5000 या 10,000 रुपए देने से उनका वास्तविक विकास संभव नहीं है। “यदि महिलाओं को 33 प्रतिशत हिस्सेदारी दी जाए, तो लाखों महिलाएं शासन–प्रशासन में शामिल होंगी और वहां से वे महिलाओं के हित में ठोस योजनाएं बना सकेंगी। रोजगार, सम्मान और सुरक्षा—हक़ मिलने पर बदलेगी तस्वीर अहरवाल ने कहा कि महिलाओं को उचित हिस्सेदारी मिलने पर उन्हें सम्मानजनक रोजगार, 15 हजार से लेकर लाखों रुपए मासिक आय, समाज में सम्मान, और सुरक्षा—सब कुछ मिलेगा। “निर्णय-निर्माण में भागीदारी ही महिलाओं का वास्तविक समग्र विकास है,” https://eveningtimescg.com/?p=394725