सिवनी यशो:- मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशन में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी में शैक्षणिक पुस्तकालयो में आधुनिक प्रौद्योगिकी की उपयोगिता पर वेबिनार आयोजित हुआ। इस आयोजन के शुभारंभ सत्र में माँ सरस्वती का पूजन कर भारतीय ग्रंथालय के पितामह डॉ एस आर रंगनाथन के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर वेबिनार का शुभारंभ किया । इस अवसर पर डॉ अरविन्द चौरसिया प्रभारी प्राचार्य ने कहा कि लाइब्रेरी से जुड़े नए टूल टेक्निक के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति के स्तर पर नित नए आयाम प्राप्त किये जा सकते है। वेबिनार की उपयोगिता ओर शीर्षक के महत्व को डॉ प्रदीप त्रिवेदी व वेबिनार आयोजक संयोजक पीजी कालेज सिवनी के लाइब्रेरियन सी एल अहिरवार ने प्रकाश डाला इसके उपरांत टेक्निकल सेशन में विषय विशेषज्ञ डॉ रामकुमार दांगी डिप्टी लाइब्रेरियन बनारस हिन्दू विश्विद्यालय उत्तर प्रदेश व दूसरे विषय विशेषज्ञ डॉ मनीष कुमार बाजपेयी डिप्टी लाइब्रेरीयन राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ से जुड़कर उपस्थित विद्यार्थियों को वर्तमान समय मे लाईब्रेरी से जुड़कर नवीन तकनीक के माध्यम से कम समय मे ज्यादातर पठन पाठन सामग्री व बड़े स्तर की खोजो को स्थानीय स्तर पर कम्प्यूटर ,मोबाइल की मदद से कैसे लाभान्वित हुआ जा सकता है इस वेबिनार की सफलता में विद्यार्थियों की शत प्रतिशत उपस्तिथि रही साथ ही वर्चुअल क्लास रूम में अपनी उपस्थिति के माध्यम से भी सैकड़ो छात्र-छात्राये उपस्थित रहे इस सफल आयोजन के लिए प्राचार्य डॉ रविशंकर नाग ने आयोजक मंडल को शुभकामनाएं व बधाई प्रेषित की आयोजन की टेक्निकल टीम में प्रो अनिल बिंझिया,प्रो शशिकांत नाग,क्रीड़ा अधिकारी के सी बापू राउर,क्रैश सनोडिया,सतीश रजक सहित समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों का सहयोग अंत मे आभार प्रदर्शन सीएल अहिरवार ने किया

 सिवनी यशो:- बिजली विभाग में व्यापक लापरवाही से काम हो रहा है यह बात दैनिक यशोन्नति पहले भी लिख चुका है परंतु विभागीय उच्चाधिकारी लापरवाह रवैये में सुधार नहीं ला रहे है । पहले भी यह उल्लेख किया जा चुका है कि किसी दिन कोई गंभीर दुर्घटना घटित हो सकती है । 24 मई को उगली में बिजली के करेंट से झुलसे देवेन्द्र देशमुख के साथ यह दुर्घटना भी विभागीय लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है और इस लापरवाही पर बेशर्मी से विद्युत वितरण केन्द्र उगली के जेईई जाँच के आदेश दे रहे है । जबकि उन्हें यह आदेश देने का अधिकार नहीं है जाँच तो जेईई की कार्यप्रणाली और उनकी जिम्मेदारी की होना चाहिये । इस दुर्घटना के लिये सीधे तौर पर जेईई उगली ही जिम्मेदार है और वरिष्ठ अधिकारियों को जेईई उगली के विरूद्ध जिम्मेदारी तय करते हुये कार्यवाही भी सुनिश्चित करना चाहिये । यहाँ बता दें कि बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी देवेन्द्र देशमुख करेंट लगने से गंंभीर अवस्था में बालाघाट में उपचार प्राप्त कर रहा है । गत 24 मई को उसे बिजली सुधार कार्य करते समय करेंट लग गया था आज वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है । इस प्रकार दुर्घटना के लिये उगली में पदस्थ जेईई आनंद गोराई ने जाँच के आदेश दिये है, जेईई का यह आदेश देना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है । विद्युत विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ विभागीय उच्चाधिकारी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे है और उनकी जिंदगी दांव पर लगा रहे है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बिजली विभाग का अधिकांश कार्य आउटसोर्स के कर्मचारियों के भरोसे है । इन कर्मचारियों को विभागीय सक्षम अधिकारी के मार्गदर्शन में पूरी सुरक्षा के साथ काम करना है परंतु विभागीय अधिकारियों ने विभाग का पूरा काम इनके सुपुर्द कर दिया है और स्वयं अपने मुख्यालय से गायब रहते है । जिले के अधिकांश जेईई अपने मुख्यालय में रहते ही नहीं है कोई सिवनी में रहता है तो कोई अन्य अपने सुविधाजनक स्थानों में रहते है । उगली के जेईई भी उगली में नहीं रहते । बिजली संबंधी समस्या आने पर आउटसोर्स के कर्मचारी समस्याओं का निराकरण करते है । उगली में पिछले दिनों जो दुर्घटना घटित हुई वह भी विभागीय लापरवाही का परिणाम है। जानकारी के अनुसार उगली के विद्युत सेवा केंद्र के अंतर्गत सरेखा मुख्यालय के ग्राम बिभारी में देवेंद्र कुमार देशमुख परमिट लेकर खंबे पर चढ़कर सुधार कार्य कर रहा था । इस दौरान विद्युत सप्लाई शुरू होने से उसे करंट लग गया। यहाँ सवाल यह उठता है कि यह परमिट दिया किसने ? आउटसोर्स कर्मचारियों को परिमट देने का अधिकार नहीं है यह परमिट जेईई उगली ही दे सकते है जब परमिट देने का अधिकार ही इन्हें है तो इन्होंने किस पर जाँच के आदेश दिये है और जेईई ने अपनी गलती का ठीकरा आउटसोर्स कर्मचारी जिसे यह आपरेटर बता रहे है पर फोड़ते हुये उसे हटा दिया है । विभागीय उच्चाधिकारी भी अपने जेईई की गलतियों पर पर्दाडालने का प्रयास कर रहे है और आउटसोर्स कर्मचारी को दोषी बताया जा रहा है जो आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अन्याय की श्रेणी में आता है । आउटसोर्स कर्मचारियों का आर्थिक शोषण तो बिजली विभाग सहित अन्य विभागों में हो ही रहा है । सरकारी विभागों में पदस्थ अधिकारी और नियमित कर्मचारी भी आउटसोर्स कर्मचारियों को मनमानी तरीके से प्रताडि़त करते है और विद्युत कंपनियों के अधिकारी कर्मचारी तो आउटसोर्स कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति भी गंभीर नहीं है । अप्रशिक्षित आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे विद्युत सुधार की जिम्मेदारी सौंपकर नियमित कर्मचारी मनमानी कर रहे है और आउटसोर्स कर्मचारी दुर्घटना ग्रस्त हो जाते है तो विभाग इसके लिये जिम्मेदारी भी नहीं लेता और उन्हीं की गलती निकालकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्लाझाड़ लेता है । उगली में जो घटना घटित हुई है उस पर श्रम विभाग को सुक्ष्मता से जाँच करना चाहिये ओर जिम्मेदारी तय कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही निर्धारित करना चाहिये । सुरक्षा में इस प्रकार की चूक, कई घरों में मातम ला सकती है

परिवार के आठ लोगो की सामुहिक हत्या करने के बाद स्वयं भी लटक गया फांसी   छिंदवाड़ा यशो:- मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में वीभत्स सामूहिक हत्याकांड का एक खौफनाक मामला सामने आया है । जिले की अंतिम सीमा में बसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के थाना माहुलझिर अंतर्गत ग्राम बोदलकछार में एक आदिवासी परिवार में 8 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर सामुहिक हत्या की गयी है उसके पश्चात 50 मीटर दूर ताऊ के घर भी हमला किया और एक बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया बच्चा ने भाग कर जान बचाई परिवार की बुजुर्ग महिला ने इस प्रकार हमला कर रहे युवक को देखा तो वह बुरी तरह चिल्लाई और हल्ला हुआ तो ग्रामीण जाग गाए. मृतक आरोपी कुल्हाड़ी फेंककर तुरंत जंगल की ओर भाग गया और वहाँ उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । युवक ने इस प्रकार खौफनाक हत्याकांड को क्यों दिया इसका कारण सामने नहीं आया है । पुलिस के अनुसार 21 मई को ही युवक की शादी हुई थी। एसपी मनीष खत्री के अनुसार घटनास्थल से कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। घटना जिला मुख्यालय से करीब डेढ़ सौ किलोमीटर दूर हुई है। उसने पत्नी के साथ ही 55 वर्षीय मां, 35 वर्षीय भाई, 30 वर्षीय भाभी, 16 वर्षीय बहन, 5 वर्षीय भतीजा, 4 वर्षीय व डेढ़ वर्षीय दो भतीजियों को मार डाला। यह घटना मंगलवार देर रात दो-तीन बजे की बताई जा रही है । माहुलझिर पुलिस मौके पर पंहुच चुकी है और पूरे गांव को सील कर दिया है । सीएम मोहन यादव ने दिए जांच के आदेश छिंदवाड़ा में हुए मास मर्डर मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जांच के दिए निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा है कि यह घटना दु:खद है. ऐसी घटना सभी को झकझोर देती है. सीएम यादव ने कहा, 'दु:ख की इस घड़ी में मैं प्रभावित परिवार के साथ हूं. इस घटना की जांच कराएंगे.' 'संपतिया उइके परिवार के लोगों से मिलेंगी सीएम मोहन ने बताया कि सरकार में मंत्री संपतिया उइके को छिंदवाड़ा जाने के लिए कहा गया है । उन्होंने कहा, 'संपतिया उइके वहां जाकर परिवार के बचे हुए लोगों से मिलेंगी। प्रारंभिक जांच में युवक विक्षिप्त बताया गया है । मुझे इस बात का बहुत दु:ख है. शोक की इस घड़ी में सरकार मदद करेगी । https://x.com/DrMohanYadav51/status/1795722076843540873  

सिवनी यशो:- जारी विज्ञप्ति में प्रवक्ता दरगाह खानकाह मजार शरीफ, सूफी मंज़ूर रज़ा क़ादरी द्वारा बताया गया है कि, उर्स ए मुबारक हजऱत जेल वाले सरकार क़ादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैय 29/30/31 मई को शानदार सूफियाना कव्वाली एवं महफि़ल ए शिमा महफि़ल ए मिलाद शरीफ़ पंरचम कुशाई के साथ शुरू हो गा बुधवार,गुरुवार,शुक्रवार, को शानदार प्रोगाम प्राइवेट बस स्टैंड पर मनाया जाता है जिसमें इस वर्ष भारतीय सूफ़ी संस्कृति के प्रसिद्ध कव्वाल राजा सरफराज चिश्ती रामपुर उत्तर प्रदेश, एवं सूफी सिंगर फनकार आसिफ नियाज़ी मुम्बई स्टेज प्रोगाम रात्री 10 बजे 31 मई को आयोजित किया जाएगा साथ ही 30 मई को महफि़ल ए शिमा कव्वाल रौशन आज़ाद कव्वाल मध्यप्रदेश दरगाह खानकाह हजऱत सैय्यद जेल वाले बाबा क़ादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैय में कलाम पेश करेंगे हिन्दू मुस्लिम कौमी एकता अखंडता भाई चारा गंगा जमुनी तहज़ीब संस्कृति को क़ायम रखते हुए उर्स पर बड़ी संख्या में सभी धर्मों बाबा साहब के चहाने और माननें वालों अकिदत मंदों से उर्स में शामिल होने की अपील दरगाह खानकाह उर्स कमेटी अध्यक्ष पप्पू उस्मानी साहब द्वारा की गई है, दरगाह उर्स प्रवक्ता सूफी मंज़ूर रज़ा क़ादरी द्वारा बताया गया है की हर शाल की तरह इस साल भी दरगाह खानकाह मजार शरीफ में देश एवं प्रदेश एवं जिले की जानी मानी हस्तियां उर्स के मौके पर 31 मई को सिवनी में उपस्थित होंगे ज़ारी विज्ञप्ति में समस्त बाबा साहब के अकिदत मंदों से उर्स पर संदल चादर तबर्रुक लाने वाले समस्त समाज जनों से अपील निवेदन है कि डिजे साउंड सिस्टम द्वारा संदल न लाया जाए। नगरपालिका परिषद विघुत मंडल द्वारा बिजली व्यवस्था साफ़ सफाई पानी व्यवस्था स्वछता का दरगाह खानकाह मजार शरीफ क्षेत्र एवं बस स्टैंड परिसर में साफ-सफाई पानी टेकर एवं रात्रि में लाईट व्यवस्था बनाने की और पुलिस प्रशासन से सफ़ल कार्यक्रम आयोजित करने में सहयोग करने की मांग करते हुए निवेदन किया गया है।

सिवनी यशो:- थाना बंडोल में पीड़िता मासूम बालिका उम्र 08 वर्ष की मॉं ने रिपोर्ट दर्ज कराई की वह दिनांक 03.04.2023 को दोपहर 12.00 बजे अपने पति के साथ कपडे खरीदने सिवनी गई थी, घर वापस आने पर उसकी नाबालिग बच्‍ची ने बताई की मम्‍मी अपके सिवनी जाने के बाद में सहेली के घर के सामने सहेली के साथ खेल रही थी तभी करीब दोपहर 2.00 बजे आरोपी भूरा उर्फ राधेश्‍याम पिता आहुलाल उइके उम्र 30 वर्ष ने बोला की चल बाई मेरे घर तो मैने उन्‍हे जाने से मना किया तो आरोपी भूरा ने मेरा हाथ बुरी नियत से पकडकर जबरदस्‍ती उनके घर लेकर गया और सामने के कमरे का दरवाजा बंद कर दिये और मेरे कपडे उतार रहे थे,तभी आरोपी भूरा को धक्‍का देकर दरवाजा खोलकर वह अपने घर भागकर आ गई। प्रार्थीया के उक्‍त रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना मे लिया गया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष पाक्‍सो न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।  सहा. लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया सेल प्रदीप भोरगढे ने जानकारी देते हुए बताया कि  शासन कि ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह एवं सबूतों को माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया माननीय न्‍यायालय द्वारा गवाहों एवं सबूतों से सहमत होते हुए निर्णय पारित करते हुए आरोपी भूरा को धारा 354(A)(i)(i) भादवि मे 2 वर्ष का सश्रम करावास एवं 500 रूपये अर्थदंड, धारा 7 सहपठित 8 पाक्‍सो एक्‍ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदंड, धारा 11 सहपठित 12 मे 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

सिवनी यशो:- आउटसोर्स के कर्मचारियों का पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है । इन कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कंपनियांँ कर्मचारियों और सरकार के बीच मध्यस्था कर जमकर माल काट रही है और कर्मचारियों का शोषण हो रहा है । कहीं कही तो इन कर्मचारियों का शोषण इतना अधिक है कि कर्मचारियों को वेतन कम मिलता है परंतु कंपनियाँ उन्हें लगाकर उनसे अधिक कमीशन डकार रही है । एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर एन एच एम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने मांग है कि वित्तीय वर्ष 2019 - 2020 से आउटसोर्स कंपनियों के अनुबंध की उच्च स्तरीय जांच एमडी एनएचएम द्वारा कराई जाए । विज्ञप्ति में कहा गया है कि विगत कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन संविदा सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों के रूप में सेवाएं दे चुके सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को शासन प्रशासन की दोहरी नीति की वजह से वित्तीय वर्ष 2019 में पत्र/ क्रमांक/एच आर/एनएचएम/2019/8687 दिनांक 13/82019 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 की कार्य योजना में विभिन्न कार्यक्रमों के एवं घटकों शहरी स्वास्थ्य केंद्र,टीकाकरण सिविल विग, एसएनसीयू, पीआईसी यू, एनआर सी, तथा शीत श्रृंखला इकाई, एनपीएचसीई, मेडिकल कॉलेज, एवं एम्स में संचालित एसएनटीयू के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायक सेवाये (सपोर्ट सर्विसेस) जारी रखे जाने हेतु आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से अर्ध कुशल श्रमिक दर के अनुसार मानदेय दिया जाना था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों एवं आउटसोर्स कंपनियों की कमीशन खोरी की वजह से वजह से 5 वर्ष बाद भी कई जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक द्वारा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के आदेश का पालन नहीं किया गया ना ही श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अर्ध कुशल श्रमिक दर से भुगतान नही किया गया । पिछले 5 वर्षों में जिले के जिम्मेदार अधिकारियों एवं आउटसोर्स कंपनियां के द्वारा आउट सोर्स कर्मचारियों के वेतन में करोड़ों रुपए का घपला किया गया है एवं किया जा रहा है एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की मांग है कि वित्तीय वर्ष 2019- 2020 आउट सोर्स कर्मचारियों के लिए सभी जिलों के श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं सिविल सर्जन से अस्पताल अधीक्षक द्वारा किन-किन आउटसोर्स कंपनियों से किन-किन शर्तों पर अनुबंध किया गया है और आउटसोर्स कर्मचारियों को कितना मानदेय दिया गया एवं आउटसोर्स कंपनी को किस दर से भुगतान किया गया । इन बिंदुओं की वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराई जाए जांच उपरांत दोषी सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए एवं संबंधित सभी आउटसोर्स कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाए सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग द्वारा अर्ध कुशल श्रमिक दर 12796 रुपए से सीधा भुगतान किया जाए अर्ध कुशल श्रमिक दर 12796रूपये की जगह सपोर्ट स्टाफ आउटसोर्स कर्मचारी को सभी जिलों में अलग अलग मानदेय से भुगतान किया जा रहा है । जिसकी जिलावार सूची भी प्रकाशन हेतु संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदान की है जो इस निम्रानुसार है : - जिले के नाम एवं रुपए 1. शिवपुरी= रू 8287 2. अनूपपुर=रू 11164 3. बालाघाट=रू 7125 4. छतरपुर=रू 5500 5. कटनी=रू 6000 6. पन्ना=रू 6200 7. जबलपुर=रू 8000 8. खरगोन=रू 7000 9. उज्जैन=रू 5500 10. दमोह=रू 7100/6000/5500 11. शहडोल=रू 7300 12. बालाघाट=रू 7125 13. सतना=रू 6000 14. सागर=रू 5500 15. ग्वालियर=रू 11164/7500 16. भिंड=रू 5500 17. डिंडोरी=रू 5500 18. शिवनी =रू 5500 19. नीमच=रू 8000 20. सीधी=रू 5500 21. रतलाम=रू 5500/8400/10295 22. उमरिया में=रू 11165/9320 23. छिंदवाड़ा=रू 9200 24. दतिया =? 6800 25. बड़वानी=रू 8150 26. भोपाल=रू 11164 27. मंडला=रू 10682 28. आगर मालवा=रू 5500 29. गुना=रू 9557/9300 30. खंडवा=रू 7707 31. हरदा=रू 8000 32. राजगढ़=रू 8682 33. टीकमगढ़=रू 8000 34. सीहोर=रू 10000 35. मुरैना =रू 8000 36. श्योपुर=रू 8572 37. नरसिंहपुर=रू 5500/6500/7500 38. नर्मदा पुरम=रू 7002 39. धार=रू 7000 40. इंदौर=रू 11100 41. अलीराजपुर=रू 12796 42. विदिशा=रू 7200 43. सिंगरौली=रू 9319 44. बुरहानपुर=रू 12796

प्रत्येक चार माह में क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएं प्रदेश में नए रेल रूट और एक्सप्रेस-वे के लिए प्रस्ताव तैयार करें मुख्यमंत्री ने की संभागीय बैठकों में हुए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा भोपाल :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है किप्रदेश में रेत उत्खनन नियमानुसार हो, उत्खनन में अवैध रूप से लगाई गई मशीनों को तत्काल जप्त किया जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में हुए निर्णयों के पालन की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, जे.एन कंसोटिया, राजेश राजौरा मनु श्रीवास्तव, अजीत केसरी, मलय श्रीवास्तव, के.सी. गुप्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रत्येक चार माह में प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएं। उन्होंने उज्जैन में हुई समिट के बाद जबलपुर प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संभागीय बैठकों के परिणाम स्वरूप हुए विकास कार्यों तथा अन्य जनकल्याणकारी गतिविधियों पर केंद्रित संभाग स्तरीय बुकलेट प्रकाशित कराई जाए। बैठक में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम्, रीवा और उज्जैन संभाग की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रियांवयन पर चर्चा हुई। आम आदमी को राहत और विकास को गति देगा जिलों और संभाग की सीमाओं का पुनर्निधारण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आम आदमी को राहत, प्रदेश में विकास की प्रक्रिया को गति देने, जनसामान्य की समस्याओं को कम करने, प्रशासनिक और विभागीय दक्षता व क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तहसील, विकासखंड, जिलों और संभाग की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण किया जाना है। इस प्रक्रिया में जन भावनाओं और जनप्रतिनिधियों के विचारों को अवश्य शामिल किया जाए। दूरस्थ ग्रामों को निकटतम् जिला मुख्यालयों से जोडऩे, पुलिस कमिश्नरेट व जिला कलेक्टर की व्यवस्था में समन्वय, बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिस्टम के प्रस्तावित क्रियान्वयन को भी इस प्रक्रिया में ध्यान में रखा जाए। प्रत्येक जिले में स्टेडियम विकसित हो मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाएं समय-सीमा में पूर्ण हों, इस उद्देश्य से राज्य सरकार के विभाग रेलवे को हर संभव सहयोग प्रदान करें। प्रदेश में नए रेल रूट विकसित करने के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों को बड़े शहरों से जोडऩे, परस्पर दूरी कम करने व तेज गति से विकास के लिए नए एक्सप्रेस-वे की कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में महाविद्यालयों के समायोजन की आवश्यकता है, जहां मांग हो और पर्याप्त विद्यार्थी उपलब्ध हों, वहीं महाविद्यालय संचालित किए जाएं। आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को महाविद्यालय आने-जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। उन्होंने प्रत्येक जिले में छोटा स्टेडियम विकसित करने के निर्देश भी दिए। डॉ. यादव ने कहा कि इन स्टेडियमों का उपयोग आवश्यकता होने पर हेलीपैड के रूप में भी किया जा सकेगा। वाराणसी-मुंबई कॉरिडोर के लिए बनाया जा रहा है लैंड बैंक मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रगति, प्रदेश से निकलने वाले वाराणसी-मुंबई कॉरिडोर के लिए संबंधित जिलों में लैंड बैंक बनाने और भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से फसल चक्र को बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे जन-जागृति अभियान के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त की। उज्जैन और इंदौर के बीच विकसित होगा लॉजिस्टिक हब तथा वंडर एंटरटेनमेंट पार्क बैठक में जानकारी दी गई कि संभाग स्तरीय बैठकों के परिणाम स्वरूप तहसील व जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय विकसित करने में मदद मिली है। उज्जैन और इंदौर के बीच विकसित होने वाले लॉजिस्टिक हब तथा वंडर एंटरटेनमेंट पार्क के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। शिवपुरी की सीवर लाइन स्वीकृत हो गई है। गुना रिंग रोड, अशोक नगर की पेयजल समस्या के समाधान सहित संभागीय बैठकों के परिणाम स्वरूप जिलों में समय सीमाओं में हुए विकास कार्यों व जन कल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी दी गई। बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण डीपी आहूजा, प्रमुख सचिव वित्त मनीष सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राघवेन्द्रकुमार सिंह, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग डॉ. ई. रमेश कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल: - नर्सिंग काँलेज में बड़े घोटाले पर मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने बड़ी कार्यवाही करते हुये 31 जिलों में संचालित 66 नर्सिंग काँलेजों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिये है और समस्त जिलों को कलेक्टरों को आदेशित किया है कि इन काँलेजों को बंद किया जाये । हाई कोर्ट ने प्रदेश के अनफिट 66 काँलेजों पर कार्यवाही के निर्देश मध्यप्रदेश सरकार को दिये थे । मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव ने बिना किसी देरी के सभी 31 नर्सिंंग काँलेजो को बंद करने के निर्देश जारी कर दिये है । इन कॉलेजों में जिन छात्रों का दाखिला है, उनका ध्यान रखा गया है। नियम के हिसाब से उनकी परीक्षा ली जाएगी। बंद होने वाले नर्सिंग काँलेजो में सिवनी के दो क्रमश: केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं रिनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मंडला जिले के दो केयर स्कूल ऑफ नर्सिंग एवं शक्ति विद्या मंदिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग इसी तरह छिंदवाड़ा जिले के दो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं रितु कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस काँलेज भी शामिल है । अनफिट  कॉलेज जिन काँलेजो को नियमों को ताक पर रखकर मान्यता दी गयी थी उन्हें अनफिट माना गया है और गड़बड़ी पाए जाने पर हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। जांच कर रहे अफसर भी रिश्वतखोरी में शामिल थे। इस खुलासे के बाद सीएम मोहन यादव एक्शन में आए हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कुछ दिन पहले कहा था कि इस घोटाले में शामिल सभी अफसरों को बर्खास्त किया जाएगा। अब उन्होंने दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके पहले मध्यप्रदेश पुलिस में अपराध अनुसंधान विभाग में पदस्थ निरीक्षक सुशील मजोका को बर्खास्त भी किया जा चुका है । निरीक्षक मजोका को नर्सिंग कॉलेजों की अनियमितताओं से जुड़े प्रकरणों में जांच का दायित्व सौंपा गया था। उनके विरूद्ध सीबीआई/ एसीबी नई दिल्ली में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई सिवनी, मंडला छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में हुई है। कार्रवाई की सूची कमिश्नर, मेडिकल एजुकेशन ने कलेक्टर्स को दी है। साथ ही कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करें। वहीं, इस आदेश से नर्सिंग कॉलेजों को पुराने छात्र प्रभावित नहीं होंगे। उन छात्रों की परीक्षा ली जाएगी। इस कार्रवाई से यह साफ है कि आने वाले दिनों में अन्य अनफिट कॉलेजों पर भी कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी हुई है। सरकारी स्तर पर पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं, सीबीआई की जांच बढऩे के बाद अन्य खुलासे भी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि एक रैकेट के तौर पर इस स्कैम को अंजाम दिया है।

सिवनी यशो:- जिले के लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कारीरात में रेल की पटरी के किनारे एक अज्ञात वृद्ध महिला की लाश प्राप्त हुई है । दोपहर के बाद लगभग चार बजे किसी स्थानीय व्यक्ति ने देखा की वृद्धा का शव पड़ा है । इसकी सूचना पुलिस को दी गयी लखनवाड़ा पुलिस ने ग्रामवासियों की उपस्थिती में पंचनामा बनाकर मर्ग कायम कर वृद्धा का शव पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है । महिला की मौत का कारण हालांकि अज्ञात है परंतु माना जा रहा है कि उक्त वृद्धा की मौत तेज धूप के कारण चक्कर आने से हुई है । कारीरात का यह क्षेत्र एकांत क्षेत्र है यहाँ खेतो में किसी प्रकार की फसल न होने से किसान भी इस क्षेत्र में आना जाना नहीं करते है । उक्त महिला यहाँ घूमते हुये पहँुचने का अनुमान है और यहाँ प्यास और भूख के कारण मौत होने की संभावना जताई जा रही है ।

शिक्षा के क्षेत्र में माफियाओं की मजबूत जड़े, शिक्षा व्यवस्था के लिये बन रहा अभिशाप इन मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डालने का सरकार को दिखाना चाहिये साहस मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav)के निर्देश पर इन दिनों प्रशासन माफिया की तलाश कर रहा है। यह किसी एक क्षेत्र का नहीं बल्कि अनेक क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हित किये जा रहे है जो नियमों को दरकिनार कर खुद के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। अनेक ऐसे व्यवसायिक क्षेत्र है जिन पर माफियों की गहरी पैठ है और इन माफियों के कारण जहाँ आम जनता का शोषण होता है वहीं शासन को राजस्व का चूना भी लगता है । कुछ तो ऐसे क्षेत्र है जिनका व्यवसायीकरण (commercialization) करने का प्रावधान (Provision) भी नहीं है, इसे क्षेत्रों में समाज सेवा (Social service) के नाम पर माफिया कब्जा किये हुये है, ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जिसका व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता परंतु पूरे प्रदेश में संचालित प्राइवेट स्कूल (private school) शासन के नियम कायदों को ताक पर रखकर व्यवसायिक रूप से संचालित हो रहे है । शिक्षा पर माफियाओं का कब्जा अभिभावको के शोषण का बड़ा माध्यम बना हुआ है । जिस प्रकार से भू- माफियाओं, अवैध कालोनाईजरो, मिलाटखोरो, शराबमाफिओं, रेत माफियाओं सहित अन्य माफियाओं पर कार्यवाही हो रही है । आगामी समय में शिक्षा माफियाओ (education mafia) पर भी बड़ी कार्यवाही हो सकती है । शिक्षा के क्षेत्र में लगे बाजारवाद के घुन ने पूरी शैक्षिक व्यवस्था (educational system) को बदल कर रख दिया है। सेटिंग से स्कूलों को मान्यता (Recognition) के खेल ने शिक्षा माफियाओं को करोड़पति बना दिया, बच्चे के अच्छे भविष्य की लालच में अभिभावकों की जेब पर डाका (pickpocket) पड़ रहा है। निजी स्कूलों ने जो कमाई का फंड़ा बना रखा है। इससे बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है यह कहना मुश्किल है। इसी बात से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जबलपुर कलेक्टर (Jabalpur Collector) ने नियमों का पालन करने में मनमानी करने वाले स्कूलों पर कार्यवाही (action on schools) की 11 स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज (FIR registered) की गई, जिनमें इन स्कूलों के 80 व्यक्तियों को दोषी बनाया गया है। इन स्कूलों ने न केवल नियमों की अवहेलना करते हुए फीस बढ़ाई बल्कि यूनीफॉर्म, पुस्तकें और स्टेशनरी (Uniforms, Books and Stationary) निर्धारित दुकानों से खरीदने के लिए दबाव डाला। जबलपुर कलेक्टर के आदेश पर हुई जांच में 125 करोड़ रुपये का घोटाला होने की बात सामने आई है। स्कूल प्रबंधकों को नियम विरुद्ध वसूली गई फीस 30 दिनों में अभिभावकों को लौटाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल प्रबंधक राशि नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की (attachment) की कार्रवाई होगी। 22 लाख रुपये का अर्थदंड (penalty) भी लगाया है। जबलपुर में शिक्षा माफियाओं पर शिंकजा कसने की कार्यवाही इसी बात के संकेत है कि आगामी समय में पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कार्यवाही संभव है । शिक्षा के क्षेत्र में माफिया की मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डाल सकती है मोहन सरकार हालांकि शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई करने की अब तक प्रशासन ने कोई योजना नहीं बनाई है, परंतु निजी स्कूलों को मान्यता देने संबंधी नियम पहले से ही इतने सक्षम है कि जिला शिक्षा अधिकाारी (District Education Officer) उन पर ईमानदारी से काम करे तो जिले में संचालित होने वाले आधे से अधिक प्राइवेट स्कूल केवल इसलिये बंद हो जायेगे कि उनके पास इतनी भूमि नहीं है जितनी मान्यता देने के लिये आवश्यक होती है । मान्यता के लिये आवश्यक होता है कि जो विद्यालय संचालित हो रहे है वहाँ आवश्यक विषयों के प्रशिक्षित शिक्षक हो, जिसकी शिक्षा विभाग अनदेखी करता है । हर साल हजारों की संख्या में छात्र और अभिभावक शिक्षा माफिया के चंगुल में फंसकर मोटी रकम दे रहे हैं। शिक्षा माफिया अभिभावको को अलग-अलग तरह से चूना लगाने का काम कर रहा है। पहले तो नियम विरुद्ध तरीके से शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से उन मापदंडों को पूरा किए बिना ही अनुमति ले लेते हैं । ऐसे भी खोलते है प्राइवेट स्कूल हर नए शिक्षा सत्र में निजी स्कूल खुल जाते हैं। बाकायदा वह मान्यता भी दिखा देते हैं। बात समझ से परे है कि रातोरात मान्यता कैसे मिल जाती है, जबकि मान्यता संबंधी मानक इनके द्वारा पूरे नहीं किया जाते । शहर में आधा सैकड़ा से अधिक निजी स्कूल अभिभावकों से मोटी फीस वसूल रहे हैं जबकि मानक के नाम पर स्कूलों के पास स्वयं का भवन नहीं है । कुछ तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी और सेठ महाजन स्कूल केवल इसलिये खोल देते है कि उनके यहाँ कि महिलाओं का समय नहीं कटता और वे मुहल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिये अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोल देते है। मोहल्ले वाले भी स्कूल में इसलिये अपने बच्चे का दाखिला करा देते है कि उनके बच्चे को स्कूल पास पड़ेगा और यहीं कमजोरी अभिभावको के लिये भारी पड़ती है और स्कूल खोलने वाले का लालच बढ़ते जाता है । स्कूल में पढऩे वाले बच्चे से मोटी प्रवेश फीस लेने के बाद स्कूल की यूनिफार्म, पुस्तक कापियों में कमीशन सहित मनमानी परीक्षा फीस और हर साल फीस बढाने का सिलसिला चल पड़ता है । इसके साथ ही अधिकारियों से सैटिंग कर आर टी ई के तहत कुछ छात्रों का प्रवेश ले लेते हँ । अधिकतर में न तो खेल का मैदान है और न ही मानक के अनुरूप कक्षा। बच्चों का प्रवेश भारी भरकम फीस लेकर कर दिया जाता है और इसी प्रकार के स्कूल संचालक जो अपनी घर की महिलाओं के टाईम पास के लिये स्कूल खोलते है यह कुछ ही समय में बड़े उद्योग का रूप ले लेता है । विषय विशेषज्ञ के नाम पर फर्जीवाड़ा इन स्कूलों में अभिभावको का शोषण ट्युशन के नाम पर भी होता है । स्कूलों में कम वेतन वाले अप्रिशिक्षित शिक्षक रखे जाते है और शिक्ष्क स्कूलों में कम वेतन पर भी काम करने के लिये केवल इसलिये तैयार हो जाते है कि इन्हें शिक्ष्क के रूप में पहचान मिल जाये और वे ट्यूशन का कारोबार शुरू कर दें और होता भी यही है । स्कूल प्रबंधन इस बात का कोई ध्यान नहीं देते कि स्कूल में प्रशिक्षित रखने का प्रावधान है अप्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती कर उन्हें कम वेतन दिया जाता है और कागजो में अधिक शो किया जाता है । अनेक स्कूलों की सूक्ष्मता से जाँच की जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि उनके यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे है वे उस विद्यालय के कर्मचारी ही नही है , उनके स्थान पर किसी योग्य प्रशिक्षित शिक्षक का नाम होगा । विषय विशेषज्ञों के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा होता है । जो शिक्षक पढ़ा रहे है उन्हें दिया तो चार हजार जाता है परंतु इनके एवज में कागजों में दर्शाये जाने वाले विषय विशेषज्ञ के नाम चालीस हजार रूपये की एंट्री होती है जो सीधे स्कूल संचालक की जेब में अनैतिक तरीके से जाती है और शिक्षा के क्षेत्र में यही फर्जीवाड़ा (fraud) स्कूल संचालको की कमाई का सबसे सशक्त माध्यम है । बस्ते के बोझ पर नजर पहले छोटी कक्षाओं में गणित, अंग्रेसी, हिन्दी, सामान्य ज्ञान व विज्ञान की पुस्तक पढ़ाई जाती थी। कक्षा के स्तर बढऩे के साथ किताब व विषय बढ़ते थे। जबकि अब प्रतिस्पर्था की दौड़ में छोटी कक्षा में ही बच्चों को 10 विषय पढ़ाए जा रहे हैं इससे बस्ते का बोझ बढ़ रहा है। साथ ही बच्चों को पढ़ाई बोझिल लगने लगी है। इन विषयों के साथ ही इन्हें प्रोजेक्ट और कंप्युटर शिक्षा की अनिवार्यता बता कर स्कूल को हाई फाई दिखाने की कोशिश होती है और छोटी कक्षाओं में ही बच्चे के दिमाग पर इतना बोझ डाला जाता है कि उन्हें मानसिक विकास करने का अवसर नहीं मिल पाता और वे संकुचित हो जाते है ।  

कुरई में एक माह चले समर कैंप का समापन  कुरई यशो:- संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल (Directorate of Sports and Youth Welfare Department, Bhopal) के आदेशानुसार जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी श्रीमती मनु धुर्वे (District Sports and Youth Welfare Officer Smt. Manu Dhurve) के कुशल मार्गदर्शन में 25 अप्रैल से 25 मई 2024 तक आयोजित 30 दिवसीय नि:शुल्क ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रशिक्षण शिविर (summer sports training camp) का समापन समारोह संपन्न हुआ. इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए शिविर के संयोजक विकासखंड युवा समन्वयक निकेश पदमाकर ने बताया कि 25 अप्रैल से प्रारंभ उक्त प्रशिक्षण शिविर में 05 वर्ष से लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग के बालक- बालिकाओं को प्रतिदिन प्रात: 06:00 बजे से 7:30 बजे एवं शाम 05:00 बजे से 6:30 बजे तक नेटबॉल का प्रशिक्षण श्री नरेन्द्र पवार एवं कबड्डी का प्रशिक्षण सुश्री अंजली श्रीवास्तव जी द्वारा अग्रणी पब्लिक स्कूल मैदान, तालाब रोड़ प्रदान किया गया. जिसमें नेटबॉल और कबड्डी सहित 60 खिलाडिय़ों ने प्रशिक्षण लाभ प्राप्त किया। प्रशिक्षार्थियों को दी खेल संबंधी डे्रस एवं प्रशस्ति पत्र 1 माह तक चले इस प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह कार्यक्रम अध्यक्ष घनश्याम दास चतुर्वेदी (रेंजर वन विभाग, कुरई) मुख्य अतिथि अजय जायसवाल (एस.आई, कुरई) के अतिथ्य में सम्पन्न हुआ. कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों को बुके भेंटकर स्वागत समारोह से किया गया. इसके उपरांत कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री घनश्याम दास चतुर्वेदी जी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल एक ऐसी विधा है जिसमें आप स्वंय को पहचानते है और अधिक से अधिक प्रदर्शित करते है. वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर मौजूद अजय जायसवाल ने आयोजित प्रशिक्षण शिविर का सराहना करते हुए बताया कि उनकी स्वंय की छोटी बेटी राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही और स्पोट्र्स कोटे के माध्यम से ही वर्तमान में शासकीय सेवारत् है इसलिए आप भी पढ़ाई के साथ- साथ खेलों में भी अवश्य रूचि ले। इसके उपरांत प्रशिक्षण शिविर में पधारे अतिथियों के करकमलों द्वारा क्रमश: नेटबॉल एवं कबड्डी के प्रशिक्षक नरेन्द्र पवार, सुश्री अंजली श्रीवास्तव को खेल एवं युवा कल्याण विभाग की तरफ से प्रद्त टी-शर्ट, टै्रकशूट, शूज एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम के अंत में शिविर में भाग लेने वाले समस्त खिलाडिय़ों को टी-शर्ट एवं प्रमाण-पत्र वितरीत कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई. इस सफल आयोजन के लिए युवा समन्वयक श्री निकेश पद्माकर द्वारा कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकालकर पधारे अतिथियों, प्रशिक्षकों एवं उपस्थित सभी खिलाडिय़ों का आभार व्यक्त किया गया। खिलाड़ी बेहतर प्रशिक्षण और जानकारी से खेल में भविष्य बनाएँ - निकेश इस दौरान खेल जगत मैं अपनी अलग पहचान रखने वाले प्रेरक लेखक और वक्ता विकासखंड युवा समन्वयक निकेश पदमाकर ने खिलाडिय़ों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल का मैदान हो, या जीवन का हमेशा अपने प्रयासों का जारी रखें. वर्तमान समय में खिलाडिय़ों की क्षमताओं को पहचाकर उन्हें विकसित करनेे कि खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से सरकार की विभिन्न खेल योजनाएं संचालित है. जिनके माध्यम से खिलाडिय़ों पहले से कहीं अधिक प्रोत्साहन मिला रहा है जो उन्हें उनके खेलों का स्तर ऊंचा उठने में मदद करने के साथ ही उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में सहायक है । उन्होंने कहा कि खिलाडिय़ों और खेल संघों को प्रत्येक विकासखंड पदस्थ खेल और युवा कल्याण विभाग के विकासखंड युवा समन्वयकों से लगातार संपर्क में रहकर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी से अवगत रह उनका लाभ उठाना चाहिए. जिससे वो खेलों में अपना भविष्य बना अपने परिवार का ही नहीं, अपितु पूरे देश का नाम रोशन कर सकें।