सिवनी डी-ग्रेड पर कलेक्टर का सख्त रुख
Seoni 23 June 2025
सिवनी यशो:- जिले में शासन की योजनाओं, शिकायत निवारण, और सार्वजनिक सेवाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रशासन सख्त तेवर में दिखाई दे रहा है। सोमवार को कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन की अध्यक्षता में हुई समय-सीमा बैठक में लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्य में लापरवाही पर कार्यपालन यंत्री आर.के. हनुमंते को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
सीएम हेल्पलाइन पर खराब प्रदर्शन, PWD हुआ डी-ग्रेड
बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण की समीक्षा की। उन्होंने जानकारी दी कि जिले की समग्र स्थिति में सुधार हुआ है और जिला A ग्रेड की स्थिति में आ गया है। किन्तु लोक निर्माण विभाग का प्रदर्शन D ग्रेड में दर्ज हुआ, जिसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
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समग्र ई-केवाईसी और राजस्व प्रकरणों पर निर्देश
बैठक के दौरान समग्र ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने इसे असंतोषजनक बताया और सभी जनपद सीईओ व नगरपालिकाओं के सीएमओ को नोटिस देने के निर्देश दिए।
राजस्व मामलों की अनुभागवार समीक्षा करते हुए उन्होंने फॉर्मर रजिस्ट्री, सीमांकन व अन्य लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए।
पेंशन/ग्रेच्युटी प्रकरणों में देरी पर नाराज़गी
कलेक्टर सुश्री जैन ने जल संसाधन विभाग में कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेज्युटी प्रकरणों के निराकरण में हो रही देरी पर गंभीरता जताई और प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए।
खाद्यान्न वितरण एवं मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर सख्ती
आंगनवाड़ी केंद्रों, छात्रावासों व विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को समय पर भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश शिक्षा, जनजातीय कार्य व महिला बाल विकास विभाग को दिए गए। साथ ही मैदानी अमले को भोजन की गुणवत्ता निरीक्षण के लिए भी निर्देशित किया गया।
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खरीफ सीजन के लिए खाद-बीज की उपलब्धता पर फोकस
कलेक्टर ने खरीफ फसलों के लिए जिले में पर्याप्त खाद, बीज और उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश कृषि विभाग को दिए। उन्होंने मूंग उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाएं सुधारने पर भी ज़ोर दिया।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की समीक्षा
बैठक में चल रहे धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने ग्रामवार कैंपों के प्रचार-प्रसार और मैदानी अमले की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश सभी विभाग प्रमुखों को दिए।
टिप्पणी:
प्रशासन की यह समीक्षा बैठक यह स्पष्ट करती है कि ज़मीनी कार्यों में कोताही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनसेवा में लापरवाही बरतने वाले विभागों को जवाबदेह बनाना सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
