रक्षाबंधन के बाद अब दशहरा और दीपावली जैसे त्योहार सामने हैं, लेकिन भुगतान नहीं होने से रसोइयों और समूहों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रसोइया उत्थान संघ समिति ने मंगलवार, 13 अक्टूबर को कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए ज्ञापन सौंपा और लंबित राशि का तत्काल भुगतान कराने की मांग की।

दुकानदारों ने उधार देने से किया किनारा, भोजन व्यवस्था पर असर

संघ के अनुसार, मानदेय नहीं मिलने से रसोइयों के परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वहीं स्व-सहायता समूहों के सामने बच्चों के लिए निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन तैयार कराने की चुनौती खड़ी हो गई है। समूहों को गैस सिलेंडर, दाल, सब्जी, तेल-मसाले और अन्य जरूरी सामग्री उधारी में खरीदनी पड़ रही है।

लगातार उधारी बढ़ने के कारण दुकानदार भी अब सामान देने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्कूलों में बच्चों को नियमित और मीनू आधारित भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

संघ ने सवाल उठाया कि महंगाई के दौर में जब एक सामान्य परिवार का खर्च चलाना मुश्किल है, तब बिना समय पर भुगतान के सैकड़ों बच्चों के भोजन की व्यवस्था संभालना समूहों के लिए कितना कठिन होगा।

चार महीने का मानदेय और लागत राशि तत्काल जारी करने की मांग

रसोइया उत्थान संघ समिति ने जून से अक्टूबर तक के लंबित मानदेय एवं समूहों की लागत राशि का भुगतान करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि जून माह का मानदेय पिछले कई वर्षों से लंबित रहने की समस्या भी बनी हुई है, जबकि स्कूल खुलने के साथ ही 16 जून से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम शुरू हो जाता है।

संघ ने मांग की है कि पिछले पांच वर्षों से लंबित जून माह के मानदेय का भी भुगतान किया जाए। साथ ही, भोजन संचालन के लिए आवश्यक लागत राशि हर महीने अग्रिम रूप से उपलब्ध कराई जाए और भुगतान की एक निश्चित तारीख निर्धारित की जाए, ताकि रसोइयों एवं समूहों को बार-बार आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।

 ज्ञापन के बाद भुगतान का आश्वासन, आंदोलन की चेतावनी

जिला पंचायत के मध्यान्ह भोजन प्रभारी ऋषभ सिंह को ज्ञापन सौंपने पर संगठन को इसी सप्ताह भुगतान प्रक्रिया शुरू होने का आश्वासन मिलने की बात कही गई है। हालांकि, लगातार लंबित भुगतान से परेशान संगठन अब केवल आश्वासन के भरोसे इंतजार करने को तैयार नहीं है।

संघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि दशहरे तक भुगतान नहीं होने पर कलेक्ट्रेट के सामने अनशन किया जाएगा। संगठन का कहना है कि रसोइयों और स्व-सहायता समूहों की आर्थिक परेशानी को देखते हुए प्रशासन को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए।

मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई मांग, फिर भी भुगतान लंबित

संघ के अनुसार, जून माह के मानदेय सहित अन्य लंबित भुगतानों के संबंध में मुख्यमंत्री तक भी ज्ञापन भेजा जा चुका है। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से रसोइयों और समूहों में नाराजगी है।

रसोइया उत्थान संघ समिति के बैनर तले संस्थापक-संयोजक पी.डी. खैरवार के मार्गदर्शन और जिलाध्यक्ष कुंवर सिंह मरकाम के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जयंती अहिरवार, सुरेश बघेल, कृष्णा धार्वैया, गंगोत्री विश्वकर्मा, प्रीति विश्वकर्मा, रमेश मरावी सहित बड़ी संख्या में रसोइया उपस्थित रह

त्योहार से पहले भुगतान की आस

रसोइयों और स्व-सहायता समूहों की मांग केवल बकाया राशि पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समयबद्ध भुगतान व्यवस्था चाहते हैं, जिससे बच्चों के भोजन की जिम्मेदारी निभाने के साथ अपने परिवारों की जरूरतें भी पूरी कर सकें।

अब निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर हैं। देखना होगा कि इसी सप्ताह भुगतान शुरू करने का दिया गया आश्वासन कितना प्रभावी साबित होता है और क्या रसोइयों तथा समूहों को त्योहार से पहले राहत मिल पाती है।

Mandla 07 October 2026
मंडला यशो:- कभी पान के हरे-भरे बरेजों के लिए पहचान रखने वाला हृदयनगर अब एक बार फिर पान की खेती से रोशन होने की उम्मीद जगा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मंडला प्रवास के दौरान संवाद कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने अपने गृहग्राम हृदयनगर में पान की पारंपरिक खेती को पुनर्जीवित करने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उनकी पहल पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंडला जिले में पान की खेती को विकसित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री की इस घोषणा से हृदयनगर सहित मंडला जिले में पान के पारंपरिक व्यवसाय को नई पहचान मिलने के साथ किसानों, बरेजा संचालकों और पान व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए रोजगार एवं आय के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री के सामने रखा हृदयनगर के पान का गौरवशाली इतिहास

भाजपा जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बताया कि हृदयनगर क्षेत्र में कभी बड़ी संख्या में पान के बरेजे हुआ करते थे। चौरसिया समाज का पारंपरिक व्यवसाय पान की खेती और व्यापार रहा है। समय के साथ संसाधनों की कमी और विशेष रूप से बांस की उपलब्धता नहीं होने के कारण पान के बरेजों की संख्या लगातार कम होती गई और अब गिने-चुने बरेजे ही शेष रह गए हैं।

प्रफुल्ल मिश्रा ने मुख्यमंत्री को पान की बेल का पौधा भेंट कर मंडला में पान की खेती को पुनर्जीवित करने की मांग रखी। उन्होंने पारंपरिक पान खेती से जुड़े परिवारों की समस्याओं और इसके पुनर्विकास की संभावनाओं से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

मुख्यमंत्री की घोषणा से जगी नई उम्मीद

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विषय की गंभीरता को समझते हुए मंडला जिले में पान की खेती को विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पान की खेती को बढ़ावा देने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पारंपरिक व्यवसाय को पुनर्जीवन मिलेगा।

यह घोषणा हृदयनगर के उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिनकी आजीविका कभी पान की खेती और व्यापार से जुड़ी हुई थी।

बाहर से आता है मंडला का पान

वर्तमान में मंडला में पान की आपूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल, कोलकाता सहित नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी और उमरिया जैसे क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में यदि मंडला जिले में बड़े स्तर पर पान की खेती विकसित होती है तो स्थानीय बाजार की मांग का एक बड़ा हिस्सा जिले में ही पूरा किया जा सकेगा।

इससे किसानों के साथ-साथ पान के बरेजे संचालकों, स्थानीय व्यापारियों और पान व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों को भी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

चौरसिया समाज और पान व्यवसायियों में उत्साह

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद चौरसिया समाज और पान व्यवसाय से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल है। समाज के लोगों का कहना है कि लंबे समय से विलुप्त होती जा रही पान की पारंपरिक खेती को यदि सरकारी प्रोत्साहन और आवश्यक संसाधन मिलते हैं तो हृदयनगर सहित मंडला जिले में पान उत्पादन फिर अपनी पुरानी पहचान हासिल कर सकता है।

भाजपा जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा की पहल को चौरसिया समाज और पान व्यवसायियों द्वारा सराहा जा रहा है। मुख्यमंत्री के समक्ष स्थानीय परंपरा, रोजगार और कृषि से जुड़े इस विषय को उठाकर उसे घोषणा तक पहुंचाना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, मंडला प्रभारी मंत्री श्री दिलीप जायसवाल, सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जिला महामंत्री श्री नरेश चंद्रौल सहित भाजपा के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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Mandla 05 October 2026
मंडला यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रकृति पूजक जनजातीय समुदाय मध्यप्रदेश की अमूल्य धरोहर है। प्राणवायु देने वाले वनों की सुरक्षा, संवर्धन और प्रबंधन में जनजातीय समाज का योगदान अतुलनीय है। सरकार का संकल्प है कि तेंदूपत्ता संग्राहकों सहित सभी जनजातीय भाई-बहनों को उनका वाजिब हक, मेहनत का पूरा सम्मान और उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वनोपज आधारित आजीविका को मजबूत कर जनजातीय परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंडला जिले में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम एवं तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के आठ वन मंडलों के 9 लाख 4 हजार 126 तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2024 के बोनस के रूप में 36 करोड़ 17 लाख 37 हजार 518 रुपये की राशि का अंतरण किया।

इसमें मंडला के पूर्व एवं पश्चिम वन मंडल, सिवनी के उत्तर एवं दक्षिण वन मंडल, बालाघाट के उत्तर एवं दक्षिण वन मंडल, डिंडोरी तथा जबलपुर वन मंडल के तेंदूपत्ता संग्राहक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 21 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2024 के बोनस के रूप में लगभग 139 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जाएगी।

वन समितियों के 40 हजार सदस्यों को 26.56 करोड़ का काष्ठ लाभांश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंडला जिले के जंगलों की रक्षा में वन विभाग का सहयोग करने वाली 84 वन समितियों के करीब 40 हजार सदस्यों को 26 करोड़ 56 लाख 53 हजार 929 रुपये की काष्ठ लाभांश राशि भी वितरित की।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन, रानी दुर्गावती तथा राजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया।

मंडला को 460 करोड़ के 74 विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री ने मंडला जिले के लिए लगभग 460 करोड़ रुपये लागत के 74 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इनमें 263 करोड़ रुपये से अधिक के 47 विकास कार्यों का भूमि पूजन तथा 197 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 27 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

मुख्यमंत्री ने 75.28 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 19 शासकीय हाईस्कूल भवनों, 33.92 करोड़ रुपये से बनने वाले नवीन एकीकृत कलेक्टर कार्यालय भवन, 14.80 करोड़ रुपये के नर्सिंग कॉलेज भवन तथा एक करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ट्राईबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर का भूमि पूजन किया।

इसके साथ ही 137.11 करोड़ रुपये की लागत से निवास, बिछिया, घुटास और सागर में नवनिर्मित चार सांदीपनि विद्यालय भवनों का लोकार्पण किया।

मोहगांव और घुघरी में खुलेंगे शासकीय महाविद्यालय

स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंडला जिले के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने मोहगांव और घुघरी में शासकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की।

मंडला में लघु वनोपज की प्रचुर उपलब्धता को देखते हुए लघु वनोपज की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा भी की गई। इसके अलावा पर्यटकों को वन्यजीव देखने की स्थानीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मंडला में टाइगर सफारी जू बनाए जाने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने मंडला में पान की खेती पुनः शुरू कराने तथा जिले में आवश्यकता के अनुसार दुग्ध सहकारी समितियां गठित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के दूध उत्पादन को देश के वर्तमान 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है।

जनजातीय नायकों के सम्मान और विरासत संरक्षण पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के समग्र विकास के साथ उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी सरकार की जिम्मेदारी है। रानी दुर्गावती, राजा भभूत सिंह सहित अन्य जनजातीय नायकों के सम्मान में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास जनजातीय वीरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रमाण हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 का तेंदूपत्ता बोनस और काष्ठ लाभांश वन समितियों एवं वनोपज संग्राहकों की मेहनत और समर्पण का प्रतिफल है। सरकार का प्रयास है कि वन क्षेत्रों से लगे गांवों में वनोपज संग्रहण आधारित अर्थव्यवस्था विकसित हो और संग्राहकों को उनकी मेहनत का बेहतर मूल्य मिले।

सांदीपनि विद्यालयों और शिक्षा पर भी मुख्यमंत्री का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडला विकास की दौड़ में किसी से पीछे नहीं है। यहां मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है और नर्सिंग कॉलेज का भूमि पूजन हो चुका है। उन्होंने कहा कि सांदीपनि विद्यालयों के निर्माण से प्रदेश में ड्रॉपआउट को शून्य करने की दिशा में प्रभावी परिणाम मिले हैं।

उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप तथा स्कूल में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान की जा रही है।

कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती सम्पतिया उईके, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं मंडला जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा, नवीनगिरि गोस्वामी सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में तेंदूपत्ता संग्राहक उपस्थित रहे।

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निवास (जिला मंडला) यशो :- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) निवास में पेयजल और साफ-सफाई की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल में पानी की समस्या और परिसर में गंदगी की स्थिति से मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल स्टाफ को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या के तत्काल निराकरण की मांग को लेकर सिविल अस्पताल संघर्ष समिति, निवास ने 28 सितंबर को संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है।

समिति का कहना है कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर पेयजल और स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था होना बेहद जरूरी है, लेकिन वर्तमान स्थिति में मरीजों और उनके परिजनों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

वाटर कूलर खराब, पेयजल को लेकर परेशानी

समिति के अनुसार अस्पताल परिसर और विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों तथा उनके तीमारदारों के लिए शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। परिसर में लगाए गए वाटर कूलरों में कुछ के खराब होने तथा उपलब्ध पानी की गुणवत्ता को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं।

पानी की समस्या का असर अस्पताल के मरीजों के साथ-साथ उनके परिजनों और स्टाफ पर भी पड़ रहा है। दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए समस्या और गंभीर हो जाती है।

वार्ड और शौचालयों में सफाई व्यवस्था पर सवाल

ज्ञापन में अस्पताल के वार्डों, शौचालयों और बाथरूमों की नियमित सफाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है। समिति के अनुसार कई स्थानों पर गंदगी और दुर्गंध की स्थिति बनी रहती है।

समिति ने कचरा एवं बायो-वेस्ट प्रबंधन को लेकर भी चिंता जताते हुए अस्पताल परिसर में बेहतर स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। समिति का कहना है कि अस्पताल में स्वच्छता व्यवस्था कमजोर होने से मरीजों और उनके परिजनों के लिए संक्रमण का जोखिम बढ़ सकता है।

बोरवेल में पानी नहीं तो टैंकर से हो तत्काल आपूर्ति

स्थानीय एडवोकेट गगन रजक ने अस्पताल में पेयजल संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर पानी की कमी को तत्काल दूर किया जाना चाहिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि यदि अस्पताल के बोरवेल में जलस्तर कम होने अथवा पानी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति है, तो प्रशासन को टैंकर अथवा अस्थायी टंकियों के माध्यम से तत्काल वैकल्पिक जलापूर्ति शुरू करनी चाहिए, ताकि मरीजों, परिजनों और स्टाफ को पीने के पानी के साथ शौचालय एवं अन्य आवश्यक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध हो सके।

समिति ने रखी तत्काल कार्रवाई की मांग

सिविल अस्पताल संघर्ष समिति और स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से—

• मरीजों और अस्पताल स्टाफ के लिए शुद्ध पेयजल की तत्काल व्यवस्था करने।
• खराब वाटर कूलरों को दुरुस्त कराने तथा पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने।
• वार्डों, शौचालयों और बाथरूमों की नियमित सफाई कराने।
• अस्पताल में कचरा एवं बायो-वेस्ट प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने।
• बोरवेल से जलापूर्ति संभव नहीं होने पर टैंकर अथवा वैकल्पिक जलस्रोत से तत्काल पानी उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

अब स्थानीय नागरिकों और मरीजों के परिजनों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर है। लोगों की मांग है कि अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, ताकि दूर-दराज के गांवों से इलाज कराने आने वाले मरीजों को उपचार के साथ स्वच्छता और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मिल सकें।

मंडला यशो :- नगर पालिका मंडला में भ्रष्टाचार के खिलाफ जबलपुर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) गजानन नाफड़े को कथित तौर पर 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त की यह कार्रवाई नगर पालिका कार्यालय में ही हुई, जिसके बाद पूरे नगरपालिका परिसर में हड़कंप मच गया।

15 लाख के बिल के भुगतान के बदले मांगी थी 4 लाख की रिश्वत

प्राप्त जानकारी के अनुसार जबलपुर निवासी ठेकेदार ज्ञानचंद बेन का नगर पालिका मंडला में निर्माण कार्यों से संबंधित करीब 15 लाख रुपये का बिल भुगतान के लिए लंबित था। बताया गया है कि ठेकेदार के लगभग 40 लाख रुपये के पूर्व लंबित बिलों का भुगतान किया जा चुका था।

आरोप है कि शेष 15 लाख रुपये के बिल के भुगतान के एवज में CMO गजानन नाफड़े द्वारा 4 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। दोनों के बीच रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 2 लाख रुपये देने पर सहमति बनी थी।

शिकायत के बाद लोकायुक्त ने बिछाया जाल

रिश्वत की कथित मांग से परेशान ठेकेदार ने मामले की शिकायत जबलपुर लोकायुक्त पुलिस से की। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई की योजना तैयार की।

तय योजना के अनुसार शुक्रवार को ठेकेदार 2 लाख रुपये की रिश्वत की पहली किस्त लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंचा। जैसे ही कथित तौर पर रिश्वत की रकम CMO गजानन नाफड़े को दी गई, पहले से आसपास तैनात लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया।

सर्किट हाउस में चल रही वैधानिक कार्रवाई

कार्रवाई के बाद लोकायुक्त टीम आरोपी CMO को सर्किट हाउस लेकर पहुंची, जहां पंचनामा सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। टीम द्वारा बिल भुगतान से संबंधित दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।

लोकायुक्त की इस कार्रवाई के बाद नगर पालिका मंडला में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

नोट: रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार CMO के विरुद्ध मामला जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। आरोपों की अंतिम पुष्टि सक्षम न्यायालय के निर्णय से होगी।

मंडला यशो:- बच्चों की सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए बनाए गए छात्रावास में अगर आधी रात नाबालिग बच्चों को नींद से उठाकर कथित तौर पर बेल्ट से पीटा जाए और उनकी हथेलियों पर जलते हुए अंगारे रख दिए जाएं, तो इसे महज अनुशासन का मामला नहीं कहा जा सकता। मंडला जिले के नैनपुर क्षेत्र के पाठा सिहोरा स्थित सीनियर एवं जूनियर बालक छात्रावास से सामने आए कथित घटनाक्रम ने छात्रावासों में बच्चों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आरोप है कि चोरी के शक में तीन जूनियर छात्रों को रात करीब एक बजे नींद से जगाया गया। इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई और बेल्ट से पीटा गया। आरोप यह भी है कि छात्रों की हथेलियों पर जलते हुए अंगारे रखे गए। इस कथित ‘तालिबानी सजा’ के बाद छात्रों के हाथ झुलसने की बात सामने आई है।

मामला सामने आने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश है और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है।

आधी रात नींद से जगाया, फिर शुरू हुई कथित ‘तालिबानी सजा’

पीड़ित छात्रों के अनुसार, रात करीब एक बजे उन्हें उनके बिस्तर से उठाया गया। आरोप है कि चोरी के शक में उनसे पूछताछ की गई और इसके बाद कथित तौर पर बेल्ट से बेरहमी से मारपीट की गई।

छात्रों का आरोप है कि मारपीट के बाद उनके हाथों पर जलते हुए अंगारे रखे गए। अचानक हुए इस कथित घटनाक्रम से बच्चे बुरी तरह घबरा गए और उन्हें काफी पीड़ा हुई।

मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि जिन बच्चों के साथ यह कथित घटना हुई, वे नाबालिग हैं और छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं।

सवाल—आधी रात छात्रावास के अंदर होता रहा सबकुछ, जिम्मेदारों को भनक तक नहीं लगी?

घटना ने छात्रावास की निगरानी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

आधी रात करीब एक बजे नाबालिग छात्रों को उठाया गया। कथित तौर पर उनके साथ बेल्ट से मारपीट हुई। हाथों पर जलते अंगारे रखे जाने का आरोप है। लेकिन सवाल यह है कि उस समय छात्रावास में जिम्मेदार कौन था?

क्या रात में छात्रों की निगरानी के लिए कोई कर्मचारी मौजूद था?

क्या छात्रावास अधीक्षक को इसकी जानकारी थी?

यदि घटना छात्रावास परिसर में हुई तो जिम्मेदार कर्मचारियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी?

और यदि किसी कर्मचारी को जानकारी हुई थी, तो इसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंची?

बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यवस्था पर उठ रहे ये सवाल अब जांच का हिस्सा बन गए हैं।

तीन दिन बाद जले हाथों की तस्वीर ने खोला पूरा मामला

कथित घटना के तत्काल बाद मामला सामने नहीं आया। बताया जा रहा है कि घटना के करीब तीन दिन बाद एक छात्र ने अपने जले हुए हाथों की तस्वीर अपने पिता राजेश कुलस्ते को भेजी।

तस्वीर देखने के बाद पिता को पूरे मामले की जानकारी हुई। बच्चे के हाथों की हालत देखकर परिजनों ने उपचार की बात कही।

इसके बाद मामला धीरे-धीरे सामने आया और छात्रावास प्रबंधन की ओर से छात्रों का उपचार डिठौरी में करवाए जाने की जानकारी सामने आई।

यही वह तस्वीर थी, जिसने छात्रावास के भीतर हुई कथित घटना को परिजनों के सामने ला दिया।

ग्रामीणों में आक्रोश—नाबालिग बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?

मामले की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि छात्रावास में रहने वाले बच्चे अपने परिवार से दूर रहते हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित छात्रावास प्रबंधन एवं विभाग की होती है।

ग्रामीणों का सवाल है कि अगर बच्चों को चोरी के शक में पूछताछ करनी थी तो क्या उन्हें इस तरह कथित रूप से पीटने और जलते अंगारों से प्रताड़ित करने का अधिकार किसी को है?

ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि जांच में यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

सिर्फ मारपीट नहीं, पूरी व्यवस्था पर सवाल

यह मामला केवल तीन छात्रों के साथ कथित मारपीट तक सीमित नहीं है। घटना ने छात्रावास की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

रात में छात्रों की निगरानी कौन करता है?

छात्रावास में अधीक्षक और कर्मचारियों की ड्यूटी किस प्रकार निर्धारित है?

रात के समय छात्रावास में अनुशासन और सुरक्षा की निगरानी कैसे होती है?

किसी अप्रिय घटना की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देने की व्यवस्था क्या है?

और सबसे बड़ा सवाल—यदि छात्रावास में नाबालिग बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

इन सभी बिंदुओं की जांच बेहद महत्वपूर्ण हो गई है।

पीड़ित छात्र ने बताया घटनाक्रम

पीड़ित छात्र ने अपने बयान में कथित घटना के संबंध में जानकारी दी है। छात्र के बयान को जांच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नाबालिग छात्र की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा रही है।

पिता राजेश कुलस्ते ने बताई पूरी कहानी

छात्र के पिता राजेश कुलस्ते के अनुसार, उन्हें घटना की जानकारी तब हुई जब उनके बेटे ने जले हुए हाथों की तस्वीर उन्हें भेजी। तस्वीर देखने के बाद उन्होंने बच्चे की स्थिति के बारे में जानकारी ली और उपचार की बात कही।

परिजनों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और वास्तविकता सामने लाई जाए।

छात्रावास इंचार्ज अनिल कुमार उइके ने रखा पक्ष

मामले में छात्रावास इंचार्ज अनिल कुमार उइके का पक्ष भी सामने आया है। छात्रावास प्रबंधन की ओर से छात्रों के उपचार और घटनाक्रम के संबंध में जानकारी दी गई है।

चूंकि मामला जांच के अधीन है, इसलिए आरोपों की वास्तविकता और जिम्मेदारी जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

सहायक आयुक्त बोले—जांच समिति गठित, दोषी पर होगी कार्रवाई

मामला सामने आने के बाद जनजातीय कार्य विभाग ने भी इसे गंभीरता से लिया है। सहायक आयुक्त अरुण शुक्ला के अनुसार मामला उनके संज्ञान में आया है और पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है।

अधिकारी के अनुसार जांच के दौरान जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अब जांच बताएगी—उस रात छात्रावास में आखिर हुआ क्या था?

फिलहाल जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि उस रात छात्रावास में वास्तव में क्या हुआ, छात्रों के साथ किस स्तर तक मारपीट हुई और जलते अंगारे रखने के आरोपों में कितनी सच्चाई है।

लेकिन इस कथित घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है—

जिस छात्रावास में बच्चों को घर से दूर सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, वहीं अगर आधी रात को उनके साथ कथित मारपीट और ‘तालिबानी सजा’ जैसी घटना के आरोप सामने आएं, तो निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

अब देखना होगा कि जांच समिति की रिपोर्ट में क्या सामने आता है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदारी किसकी तय होती है।

दैनिक यशोन्नति पूरे मामले में जांच की रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर नजर बनाए हुए है।

मंडला यशो :- जिले में अवैध कच्ची एवं जहरीली शराब के निर्माण, संग्रहण और विक्रय के विरुद्ध पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मंडला राजेश रघुवंशी के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत अवैध शराब निर्माण के संभावित ठिकानों पर लगातार निगरानी रखते हुए पुलिस टीमों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में 10 सितंबर 2026 को थाना कोतवाली एवं थाना महाराजपुर पुलिस ने अपने-अपने थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल 4 हजार 720 किलोग्राम महुआ लाहन नष्ट किया। वहीं 15 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।

बरबसपुर में 4 हजार किलो महुआ लाहन नष्ट

थाना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम बरबसपुर क्षेत्र में अवैध कच्ची महुआ शराब निर्माण के विरुद्ध रेड कार्रवाई की। पुलिस टीम ने तालाब के समीप झाड़ियों तथा नदी के बीच स्थित स्थान की जांच की।

जांच के दौरान मौके पर करीब 300 से 400 डिब्बों में लगभग 4 हजार किलोग्राम महुआ लाहन पाया गया। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर लाहन को नियमानुसार मौके पर ही नष्ट कर दिया।

महाराजपुर में 15 लीटर कच्ची शराब जब्त

इसी प्रकार थाना महाराजपुर पुलिस ने थाना प्रभारी निरीक्षक डॉ. जयसिंह यादव के नेतृत्व में ग्राम रामबाग कछार टोला, नर्मदा नदी के किनारे कार्रवाई की। पुलिस ने यहां दो अवैध शराब निर्माण अड्डों पर दबिश देकर 15 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा 72 प्लास्टिक डिब्बों में करीब 720 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया।

पुलिस ने कच्ची शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की। वहीं महुआ लाहन के साथ शराब निर्माण में प्रयुक्त बर्तन, चूल्हे और अन्य सामग्री को भी मौके पर नष्ट किया गया।

पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका

कार्रवाई एसडीओपी मंडला पीयूष मिश्रा के मार्गदर्शन में की गई। इसमें थाना प्रभारी कोतवाली शफीक खान, थाना प्रभारी महाराजपुर निरीक्षक डॉ. जयसिंह यादव, उपनिरीक्षक नागेन्द्र पटेल, उपनिरीक्षक राघवेंद्र ठाकुर, उपनिरीक्षक रूपराम झारिया, सहायक उपनिरीक्षक नीरज मिश्रा सहित संबंधित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस के अनुसार जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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Seoni, 03 September 2026
केवलारी/सिवनी यशो:- जनपद पंचायत केवलारी अंतर्गत ग्राम पंचायत बनाधर के अधीन वनांचल क्षेत्र में आने वाले आदिवासी ग्राम गुरेरा माल और गुरेरा रैयत के ग्रामीणों ने अपनी वर्षों पुरानी मांग पूरी नहीं होने से नाराज होकर आगामी विधानसभा, लोकसभा और ग्राम पंचायत सहित सभी चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया है।

 ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के दशकों बाद भी पांडिया छपारा से दोनों गांवों को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित धनई नदी पर पुल का निर्माण नहीं हो सका है। बारिश के दिनों में करीब चार माह तक नदी के कारण आवागमन प्रभावित रहता है और दोनों गांवों के लोग मुख्यधारा से कट जाते हैं।

बारिश में चार माह तक थम जाता है आवागमन

ग्रामीणों के अनुसार पांडिया छपारा से गुरेरा माल और गुरेरा रैयत जाने वाले मार्ग के बीच धनई नदी पड़ती है। बरसात के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण ग्रामीणों का आवागमन बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार ग्रामीणों और विद्यार्थियों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है।

इसका सबसे अधिक असर स्कूली विद्यार्थियों, मरीजों, बुजुर्गों और किसानों पर पड़ता है। हायर सेकेंडरी स्कूल पांडिया छपारा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बारिश के मौसम में स्कूल पहुंचने में परेशानी होती है। वहीं उपचार, खाद-बीज, राशन, हाट-बाजार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए भी ग्रामीणों को जोखिम उठाना पड़ता है।

जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की मजबूरी

ग्रामीणों का कहना है कि धनई नदी पर पुल नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद कई बार जरूरी काम के लिए लोगों को नदी पार करनी पड़ती है। ऐसे में किसी भी समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्राम पंचायत से लेकर संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों तक आवेदन और निवेदन किए गए, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।

पर्यटन स्थल होने के बावजूद नहीं हुआ पुल का निर्माण

ग्रामीणों ने बताया कि इसी क्षेत्र में दूटी बांध जलाशय भी स्थित है, जिसका निर्माण अंग्रेजों के समय हुआ था। यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहां मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़े मेले आयोजित होते हैं, जिनमें सिवनी के अलावा बालाघाट और मंडला सहित आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि पर्यटन की संभावनाओं वाले इस क्षेत्र में भी बेहतर सड़क और पुल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव चिंता का विषय है।

बोले- पुल निर्माण नहीं हुआ तो वोट नहीं देंगे

ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि कई बार मांग उठाने के बावजूद यदि अब भी धनई नदी पर पुल निर्माण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे आगामी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक रजनीश सिंह ठाकुर और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते से हस्तक्षेप कर पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय आश्वासन देने के बजाय अब समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि “पुल निर्माण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठे तो चुनाव बहिष्कार हमारी मजबूरी होगी।”

अब देखना होगा कि ग्रामीणों की इस घोषणा के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस वर्षों पुरानी समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाते हैं।

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दैनिक यशोन्नति की पहचान—खबर जल्दी, लेकिन जल्दबाजी में नहीं; हर खबर के साथ जरूरी संदर्भ और पिछली खबरों की कड़ी

Seoni 28 August 2026
सिवनी यशो:- आज खबरों की रफ्तार इतनी तेज है कि घटना होने के कुछ ही मिनटों में उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर फैल जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सबसे पहले मिली सूचना ही पूरी खबर होती है?

दैनिक यशोन्नति का मानना है कि खबर पहले देना महत्वपूर्ण है, लेकिन सही और सार्थक खबर देना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।

खबर की पुष्टि, उपलब्ध तथ्यों और जरूरी जानकारी को समझने के बाद उसे पाठकों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। हम केवल यह बताने तक सीमित नहीं रहना चाहते कि क्या हुआ, बल्कि यह भी बताना चाहते हैं कि क्यों हुआ, इससे पहले क्या हुआ था और आगे इसका क्या असर हो सकता है।

आज की खबर के साथ कल की पूरी कहानी भी

दैनिक यशोन्नति की वेबसाइट की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि किसी खबर का संबंध यदि पहले प्रकाशित समाचार से है, तो उस खबर के साथ संबंधित पुरानी खबरों की लिंक भी जोड़ी जाती है।

मसलन किसी मामले में आज कोई नया घटनाक्रम सामने आया है तो पाठक उसी खबर से जुड़े पिछले घटनाक्रम को भी क्लिक करके पढ़ सकता है।

सिर्फ लिंक नहीं, खबर की कड़ी

हमारे लिए पुराने समाचारों की लिंक जोड़ना महज वेबसाइट पर क्लिक बढ़ाने का तरीका नहीं है। जहां जरूरी और प्रासंगिक हो, वहां पुरानी खबरों को नई खबर से जोड़ने का उद्देश्य पाठक को पूरा संदर्भ उपलब्ध कराना है।

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• क्योंकि यहां खबर के साथ संदर्भ मिलता है।
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Mandla 27 August 2026
भुआ-बिछिया यशो:- विकासखंड मवई के शासकीय सांदीपनि विद्यालय घुटास में प्राचार्य की नियमित अनुपस्थिति को लेकर विद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार जनवरी 2026 से प्राचार्य विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

कक्षा 6वीं से 12वीं तक संचालित इस विद्यालय में एक हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत बताए जा रहे हैं। इतने बड़े शिक्षण संस्थान में प्राचार्य की भूमिका केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि शैक्षणिक अनुशासन और विद्यालय संचालन के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में लंबे समय से प्राचार्य की कथित अनियमित उपस्थिति को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

अभिभावकों में भी चर्चा, व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

सूत्रों का कहना है कि प्राचार्य की अनियमित उपस्थिति का असर विद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों पर पड़ने की चर्चा है। वहीं विद्यार्थियों के अभिभावकों के बीच भी इस स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही है। सवाल यह है कि यदि प्राचार्य लंबे समय से नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं हैं तो विद्यालय की दैनिक प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था किस तरह संचालित हो रही है?

उपस्थिति पंजिका से सामने आ सकता है सच

मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए शिक्षा विभाग से विद्यालय की उपस्थिति पंजिका, अवकाश संबंधी अभिलेख और अन्य संबंधित दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठ रही है। इन अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट हो सकता है कि प्राचार्य की जनवरी 2026 से अब तक विद्यालय में उपस्थिति की वास्तविक स्थिति क्या रही है और अनुपस्थिति की स्थिति में विभागीय स्तर पर क्या प्रक्रिया अपनाई गई।

यदि जांच में नियमों के विपरीत लंबे समय तक अनियमित अनुपस्थिति की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग भी जोर पकड़ सकती है।

हजारों विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल

एक हजार से अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालय से जुड़ा यह मामला महज एक अधिकारी की उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा है। ऐसे में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की जरूरत है।

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या शिक्षा विभाग विद्यालय के अभिलेखों की जांच कर सच्चाई सामने लाएगा या फिर विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा यह सवाल फाइलों में ही दबकर रह जाएगा?

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