समान नागरिक संहिता सुझाव - जनकल्याण शिविर, जल गंगा अभियान, योग दिवस, नीट परीक्षा और मानसून तैयारियों को लेकर दिए महत्वपूर्ण निर्देश Seoni 13 June 2026 सिवनी यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा बैठक की। बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए जनसुझाव प्राप्त करने, जनकल्याण शिविरों के संचालन, जल गंगा संवर्धन अभियान, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों, नीट परीक्षा के आयोजन, आगामी मानसून की तैयारियों तथा ज्ञानभारतम् अभियान की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। यूसीसी पर गांव-गांव तक पहुंचे संवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समान नागरिक संहिता के प्रारूप के संबंध में अधिकतम नागरिकों के सुझाव प्राप्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के वार्ड स्तर तक पहुंचकर विशेष सभाओं एवं संवाद कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश दिए। [caption id="attachment_46902" align="aligncenter" width="300"] सीएम मोहन यादव की बड़ी बैठक, UCC से मानसून तक दिए अहम निर्देश[/caption] उन्होंने कहा कि सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, महिला, युवा एवं अन्य वर्गों के प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त कर उन्हें व्यवस्थित रूप से संकलित किया जाए, ताकि व्यापक जनभागीदारी के आधार पर प्रभावी प्रारूप तैयार किया जा सके। जनकल्याण शिविरों में त्वरित निराकरण के निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 12 से 18 जून तक आयोजित किए जा रहे जनकल्याण शिविरों की समीक्षा करते हुए कहा कि शिविरों का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जाए तथा पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध रूप से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाए और कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। जल संरक्षण कार्यों में बढ़े जनभागीदारी मुख्यमंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए तालाबों, कुओं, बावड़ियों तथा अन्य पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के कार्यों में जनभागीदारी बढ़ाई जाए तथा अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाए। योग दिवस को गरिमामय बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 21 जून को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों को व्यापक एवं गरिमामय स्वरूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक नागरिकों, विद्यार्थियों, युवाओं एवं सामाजिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा योग के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। नीट परीक्षा में परीक्षार्थियों को न हो असुविधा मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों के लिए पेयजल, छायादार प्रतीक्षा स्थल, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन सहित अन्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित संचालन के लिए समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए। मानसून और आपदा प्रबंधन पर विशेष फोकस मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आगामी मानसून को दृष्टिगत रखते हुए संभावित जलभराव, बाढ़ एवं अन्य आपदा संबंधी परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला स्तर पर पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता तथा संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित समीक्षा करने को कहा। ज्ञानभारतम् अभियान की भी हुई समीक्षा मुख्यमंत्री ने ज्ञानभारतम् अभियान के अंतर्गत प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन की जिलेवार प्रगति की समीक्षा करते हुए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक धरोहर के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों की पहचान कर उनका डिजिटाइजेशन कराया जाए। उन्होंने इस कार्य में शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं एवं सामाजिक संगठनों का सहयोग लेने पर भी बल दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना, अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खंडायत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। https://ucc.uk.gov.in/downloads

सिवनी समान नागरिक संहिता बैठक - विवाह और महिला अधिकारों पर आए अहम सुझाव Seoni 13 June 2026 सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के बाद सिवनी में शनिवार को व्यापक जनपरामर्श बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी के ऑडिटोरियम में आयोजित इस बैठक में विभिन्न वर्गों के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लेकर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। [caption id="attachment_46895" align="alignnone" width="1024"] सिवनी में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर आयोजित जनपरामर्श बैठक में विवाह, उत्तराधिकार, महिला अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। नागरिकों ने समान कानून और जागरूकता अभियान चलाने की मांग उठाई।[/caption] बैठक में मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य एवं कानूनविद् अनूप नायर ने उपस्थितजनों से संवाद करते हुए यूसीसी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और नागरिकों से रचनात्मक सुझाव देने का आह्वान किया। संविधान के अनुच्छेद-44 का किया उल्लेख बैठक को संबोधित करते हुए अनूप नायर ने कहा कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद-44 में किया गया है। [caption id="attachment_46899" align="alignright" width="300"] सिवनी में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर आयोजित जनपरामर्श बैठक में विवाह, उत्तराधिकार, महिला अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। नागरिकों ने समान कानून और जागरूकता अभियान चलाने की मांग उठाई।[/caption] इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समानता, न्याय और समान अधिकार सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण के समय भी इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई थी और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसकी आवश्यकता पर विशेष बल दिया था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषय अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के अंतर्गत संचालित होते हैं। यूसीसी का उद्देश्य इन विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है, जिससे महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान अधिकार मिल सकें। नागरिकों से मांगे गए सुझाव अनूप नायर ने कहा कि राज्य शासन जनसंवाद और जनपरामर्श के माध्यम से नागरिकों के सुझाव एकत्र कर रहा है। उन्होंने बताया कि नागरिक अपने सुझाव ऑनलाइन पोर्टल http://ucc.mp.gov.in के माध्यम से भी भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राप्त सुझावों के आधार पर यूसीसी का प्रारूप तैयार किया जाएगा, जिसे विधि विभाग की सहमति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। [caption id="attachment_46897" align="alignleft" width="300"] सिवनी में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर आयोजित जनपरामर्श बैठक में विवाह, उत्तराधिकार, महिला अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। नागरिकों ने समान कानून और जागरूकता अभियान चलाने की मांग उठाई।[/caption] विवाह और उत्तराधिकार कानूनों पर हुई चर्चा जनपरामर्श बैठक में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने विवाह, तलाक, महिला अधिकार और संपत्ति संबंधी कानूनों पर अपने विचार रखे। नागरिकों ने सुझाव दिया कि विवाह और विवाह विच्छेद के लिए सभी नागरिकों हेतु समान कानून बनाए जाएं तथा महिलाओं को उत्तराधिकार में समान अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। इसके साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, विवाह पंजीयन अनिवार्य किए जाने तथा बेटा-बेटी को समान संपत्ति अधिकार देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। जनजागरूकता अभियान चलाने की मांग बैठक में उपस्थित लोगों ने सुझाव दिया कि समान नागरिक संहिता और संविधान के अनुच्छेद-44 के संबंध में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि आम नागरिकों को इसके उद्देश्य और प्रावधानों की सही जानकारी मिल सके। [caption id="attachment_46896" align="aligncenter" width="300"] सिवनी में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर आयोजित जनपरामर्श बैठक में विवाह, उत्तराधिकार, महिला अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। नागरिकों ने समान कानून और जागरूकता अभियान चलाने की मांग उठाई।[/caption] जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे उपस्थित कार्यक्रम में विधायक दिनेश राय मुनमुन, भाजपा जिला अध्यक्ष मीना बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोड़िया, पूर्व सांसद नीता पटेरिया, कलेक्टर नेहा मीना, पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी, संयुक्त आयुक्त कविता बाटला, अपर कलेक्टर सी.एल. चनाप, अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8_%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE

नीता पटेरिया मीनाक्षी नटराजन बयान - पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व सांसद ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप Seoni 13 June 2026 सिवनी /छपारा यशो:- भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद श्रीमती नीता पटेरिया ने कांग्रेस द्वारा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मुद्दे को “नारी सम्मान” से जोड़ने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह मामला किसी महिला सम्मान या महिला अधिकारों का नहीं, बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने और कानूनी दायित्वों की अनदेखी का है। यह भी पढ़े :- कांग्रेस का “नारी सम्मान” केवल नारा, आचरण में महिला विरोध : मीना बिसेन अपने गृह नगर छपारा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नीता पटेरिया ने कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक विफलताओं, आंतरिक गुटबाजी और संगठनात्मक नाकामी पर पर्दा डालने के लिए इस पूरे मामले को “नारी सम्मान” का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। महिला कार्यकर्ता की शिकायत पर कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी पर उठाए सवाल नीता पटेरिया ने कहा कि कांग्रेस जिस विषय को महिला सम्मान बताकर प्रचारित कर रही है, उसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि यह मामला एक महिला कार्यकर्ता की शिकायत पर कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी, आरोपी नेताओं को संरक्षण देने और बाद में तथ्यों को छिपाने से जुड़ा हुआ है। यह भी पढ़े :-अपराधियों की संपत्ति होगी कुर्क, महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त हुए सीएम डॉ. मोहन यादव उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में कांग्रेस नेता कुंभम शिवकुमार रेड्डी पर एक महिला कार्यकर्ता ने शादी का झांसा देकर शोषण, ब्लैकमेल और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत दर्ज होने के बाद तत्कालीन तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे तथा उनका नाम भी अपराध पंजीयन में सामने आया। यह भी पढ़े :-दलालों का ‘खाद सिंडिकेट’ सक्रिय, वीडियो में खुलासा – यूरिया की कालाबाजारी चरम पर शपथ पत्र में जानकारी नहीं देने पर उठाए प्रश्न पूर्व सांसद ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन स्वयं इस मामले में न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर चुकी हैं। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद नामांकन पत्र और शपथ पत्र में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया, जो नामांकन निरस्त होने का प्रमुख कारण बना। उन्होंने कहा कि यदि किसी न्यायालयीन प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद उसे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान छिपाया जाता है, तो यह गंभीर विषय है और निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय नियमों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हुआ है। पीड़िता को नहीं मिला अपेक्षित सहयोग नीता पटेरिया ने आरोप लगाया कि जब पीड़ित महिला कार्यकर्ता को संगठन और नेतृत्व के समर्थन की आवश्यकता थी, तब कांग्रेस नेतृत्व ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाय आरोपी नेताओं को संरक्षण देने का कार्य किया। यह भी पढ़े :-वीरेंद्र डहेरिया बने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ताओं में हर्ष उन्होंने कहा कि पीड़िता ने कई बार कांग्रेस नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। एक प्रमुख समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में भी पीड़िता ने यह आरोप लगाया था कि यदि समय रहते उसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई होती, तो उसे न्याय के लिए लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ता। कांग्रेस से पूछे कई सवाल पूर्व सांसद नीता पटेरिया ने कांग्रेस से कई सवाल पूछते हुए कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि — नामांकन पत्र में तेलंगाना प्रकरण से जुड़ी जानकारी छिपाने का प्रयास क्यों किया गया? न्यायालयीन कार्यवाही और समन की जानकारी होने के बावजूद उसका उल्लेख शपथ पत्र में क्यों नहीं किया गया? महिला कार्यकर्ता की शिकायत को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? आरोपी कांग्रेस नेता के खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? “महिला सम्मान पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र” नीता पटेरिया ने कहा कि कांग्रेस को महिला सम्मान पर उपदेश देने से पहले अपने नेताओं और उनके बयानों का इतिहास देखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश सहित देशभर में कांग्रेस नेताओं द्वारा महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियों और असंवेदनशील व्यवहार के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न और शिकायतों की अनदेखी कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है और महिलाओं के सम्मान की रक्षा केवल नारों और राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि समय पर कार्रवाई और संवेदनशीलता से होती है। भाजपा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध पूर्व सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा का स्पष्ट मत है कि किसी भी महिला से जुड़े मामले में न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होना कांग्रेस द्वारा बताए जा रहे “नारी सम्मान” का मुद्दा नहीं, बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया में आवश्यक तथ्यों के प्रकटीकरण से जुड़े प्रश्नों का परिणाम है। कांग्रेस को जनता को भ्रमित करने के बजाय इस विषय पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। https://youtu.be/sDOYtn7cJlM?si=hIwv8NE-mvLdedAV https://navbharattimes.indiatimes.com/india/priyanka-chaturvedi-on-meenakshi-natarajan-issue-eci-sc-need-uphold-constitution-democracy/articleshow/131702310.cms

भाजपा कामकाजी जिला बैठक सिवनी - सुमेर सिंह सोलंकी बोले – कार्यकर्ता योजनाओं की जमीनी जानकारी रखें, तभी मिलेगा जनता का विश्वास अनुशासन, बूथ सशक्तिकरण और जनसंपर्क अभियान को लेकर नेताओं ने दिए स्पष्ट संदेश Seoni 13 June 2026 सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण कामकाजी जिला बैठक जिला भाजपा कार्यालय बारापत्थर में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि जिला संगठन प्रभारी एवं जबलपुर कैंट विधायक अशोक रोहाणी की विशेष उपस्थिति रही। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने की। [caption id="attachment_46883" align="aligncenter" width="1024"] सिवनी के भाजपा कार्यालय बारापत्थर में आयोजित कामकाजी जिला बैठक में संगठन मजबूती और जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई।[/caption] बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून तक चल रहे विभिन्न अभियानों एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही आगामी कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और जनसंपर्क आधारित बनाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। योजनाओं की जमीनी जानकारी रखें कार्यकर्ता : सोलंकी संभागीय संगठन प्रभारी सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि भाजपा सरकारों ने जनकल्याण और विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी का दायित्व है कि वह सरकार की योजनाओं की संपूर्ण जानकारी रखे और आमजन तक उसे प्रभावी तरीके से पहुंचाए। [caption id="attachment_46881" align="alignright" width="1024"] सिवनी के भाजपा कार्यालय बारापत्थर में आयोजित कामकाजी जिला बैठक में संगठन मजबूती और जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई।[/caption] उन्होंने कहा कि कई बार कार्यकर्ता योजनाओं की चर्चा तो करते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में उन योजनाओं से हुए कार्यों, लाभार्थियों और विकास कार्यों की सटीक जानकारी नहीं होने के कारण विरोधियों के सवालों का प्रभावी जवाब नहीं दे पाते। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय संबंध बनाए रखने और अपने दायित्वों का निष्ठा के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया। [caption id="attachment_46879" align="aligncenter" width="300"] सिवनी के भाजपा कार्यालय बारापत्थर में आयोजित कामकाजी जिला बैठक में संगठन मजबूती और जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई।[/caption] अनुशासन से ही मजबूत होगा संगठन : अशोक रोहाणी जिला संगठन प्रभारी एवं विधायक अशोक रोहाणी ने संगठनात्मक बैठकों और कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया पर भी जिम्मेदारी और तथ्यात्मक तरीके से पार्टी का पक्ष रखने का आग्रह किया। [caption id="attachment_46880" align="aligncenter" width="300"] सिवनी के भाजपा कार्यालय बारापत्थर में आयोजित कामकाजी जिला बैठक में संगठन मजबूती और जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई।[/caption] बूथ स्तर तक मजबूत हो रहा संगठन : मीना बिसेन भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन ने संगठन के सभी कार्यक्रमों के सफल आयोजन पर कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि जिले में पार्टी संगठन आपसी समन्वय के साथ मजबूती से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बूथ सशक्तिकरण, संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान के माध्यम से भाजपा निरंतर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम “मन की बात” का उल्लेख करते हुए बताया कि जिले के सभी बूथों पर कार्यक्रम शत-प्रतिशत आयोजित किए गए तथा किसानों के साथ भी विशेष रूप से “मन की बात” कार्यक्रम संपन्न कराए गए। [caption id="attachment_46878" align="aligncenter" width="1024"] सिवनी के भाजपा कार्यालय बारापत्थर में आयोजित कामकाजी जिला बैठक में संगठन मजबूती और जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई।[/caption] हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ : दिनेश राय मुनमुन सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने अपने संबोधन में कहा कि संपर्क अभियान के दौरान प्रत्येक घर तक पहुंच बनाना और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना भाजपा कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता के कार्यों को सेवा भाव से पूर्ण कराना ही संगठन और सरकार की मूल भावना है। [caption id="attachment_46882" align="aligncenter" width="300"] सिवनी के भाजपा कार्यालय बारापत्थर में आयोजित कामकाजी जिला बैठक में संगठन मजबूती और जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई।[/caption] नव नियुक्त पदाधिकारियों का हुआ सम्मान कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात वंदे मातरम् और अतिथि स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रदीप राय एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के नव नियुक्त अध्यक्ष वीरेन्द्र डहेरिया का अभिनंदन किया गया। भाजपा जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल, नगर उत्तर मंडल अध्यक्ष युवराज सिंह राहंगडाले तथा दक्षिण मंडल अध्यक्ष अभिषेक दुबे ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला महामंत्री मुकेश बघेल ने किया तथा समापन भाजपा नेता अल्केश रजक ने राष्ट्रगान के साथ किया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती मुकेश डहेरिया, पूर्व सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन, पूर्व सांसद श्रीमती नीता पटेरिया, पूर्व जिला अध्यक्ष सुदर्शन बाझल, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं कटनी जिला प्रभारी सुजीत जैन, भाजपा जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल एवं नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। https://mp.bjp.org/hi/state-pressreleases/bhaajapaa-paradaesa-kaarayaalaya-maen-kaamakaajai-baaithaka-sanpanana-0

सर्राहीर्री डंपर हादसा - चालक वाहन छोड़कर फरार, पुलिस ने डंपर जब्त कर शुरू की जांच Seoni 13 June 2026 सिवनी /सर्राहीर्री यशो:-  कुरई थाना क्षेत्र अंतर्गत बादलपार चौकी के ग्राम सर्राहीर्री में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। तेज रफ्तार और अनियंत्रित डंपर घर के बाहर बैठे ग्रामीणों पर चढ़ गया, जिससे दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी और मातम का माहौल बन गया। [caption id="attachment_46872" align="aligncenter" width="300"] सिवनी के सर्राहीर्री गांव में तेज रफ्तार डंपर घर के बाहर बैठे लोगों पर चढ़ गया, हादसे में दो लोगों की मौत हो गई।[/caption] प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम लगभग 7:45 बजे डंपर क्रमांक MP 50 H 0833 सर्राहीर्री से पिपरवानी की ओर जा रहा था। इसी दौरान चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और डंपर सीधे रवि वर्मा के घर की ओर जा घुसा। घर के बाहर बैठे चार ग्रामीण डंपर की चपेट में आ गए। यह भी पढ़े :-पेंच नदी से रोज निकल रहे 2 हजार ट्रैक्टर रेत, अवैध उत्खनन में 17 हजार रुपए महीना वसूली के आरोप हादसे में सुखमाल भलावी (45 वर्ष) पिता गणपत भलावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रंजीत सरयाम पिता गोपसिंह सरयाम ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं संदीप पिता बलवान मर्सकोले (उम्र लगभग 36 वर्ष) तथा चन्द्रभान पिता हरिओम वर्मा (उम्र लगभग 36 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कुरई थाना पुलिस और बादलपार चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। कुरई थाना में पदस्थ एसआई शैलेंद्र डोंगरे ने बताया कि घायलों को तत्काल एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। [caption id="attachment_46871" align="aligncenter" width="300"] सिवनी के सर्राहीर्री गांव में तेज रफ्तार डंपर घर के बाहर बैठे लोगों पर चढ़ गया, हादसे में दो लोगों की मौत हो गई।[/caption] यह भी पढ़े :- सुनारी मोहल्ला में फायरिंग से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी पुलिस ने डंपर को जब्त कर बादलपार चौकी में खड़ा करा दिया है। मृतकों के शवों का पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी देने से बचते रहे चौकी प्रभारी घटना के संबंध में बादलपार चौकी प्रभारी इंजन सिंह मर्सकोले से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इसे लेकर स्थानीय लोगों में कई तरह की चर्चाएं और सवाल उठ रहे हैं। गांव में पसरा मातम हादसे के बाद सर्राहीर्री गांव में शोक और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में भारी वाहनों की तेज रफ्तार लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से दोषी चालक पर सख्त कार्रवाई और गांव में भारी वाहनों की गति नियंत्रण की मांग की है। https://www.amarujala.com/video/uttar-pradesh/bhadohi/video-two-young-man-died-and-one-injured-in-road-accident-in-bhadohi-2026-06-13-1781352665

पेंच टाइगर रिज़र्व अवैध मत्स्याखेट -  वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, वाहन मालिक फरार Seoni 13 June 2026 सिवनी यशो:- पेंच टाइगर रिज़र्व के प्रतिबंधित कोर क्षेत्र में अवैध मत्स्याखेट का मामला सामने आने के बाद वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 128 किलोग्राम मृत मछलियाँ बरामद की हैं। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि वाहन मालिक मौके से फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 जून 2026 को पेंच टाइगर रिज़र्व, सिवनी क्षेत्र अंतर्गत वन परिक्षेत्र गेम रेंज गुमतरा (कोर) के गश्ती दल को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग प्रतिबंधित कोर क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश कर मत्स्याखेट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही वन अमले ने पुलिस दल के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की योजना बनाई। इसके बाद पुलपुलडोह से खमारपानी मार्ग पर नाकाबंदी की गई। इसी दौरान एक बोलेरो वाहन को रोककर तलाशी ली गई। वाहन की जांच के दौरान उसमें रखे 2 जूट के बोरे, 2 नायलोन थैले और एक प्लास्टिक कैरेट से लगभग 128 किलो मृत मछलियाँ बरामद हुईं। कार्रवाई के दौरान राजू पिता बुधमान विश्वकर्मा (35 वर्ष) निवासी मरजातपुर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं वाहन मालिक शरीफ खान पिता बशीर खान (55 वर्ष) निवासी खमारपानी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। वन विभाग ने आरोपियों के विरुद्ध वन्यप्राणी अपराध दर्ज कर बोलेरो वाहन एवं बरामद सामग्री को जप्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को माननीय न्यायालय छिंदवाड़ा में प्रस्तुत किया गया। कोर क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर सख्ती वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पेंच टाइगर रिज़र्व के कोर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए लगातार गश्त और निगरानी बढ़ाई गई है। विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि वन क्षेत्र में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन को दें। https://dprcg.gov.in/post/1781283707/महासमुंद-16-जून-से-15-अगस्त-तक-मत्स्याखेट-पर-प्रतिबंध-उल्लंघन-पर-25-हजार-रुपये-तक-जुर्माना

सीएम मोहन यादव आईजी कॉन्फ्रेंस - महिला सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर दिए विशेष निर्देश भोपाल यशो :-मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय आईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश पुलिस की कार्यशैली, सतर्कता और उपलब्धियों की खुलकर सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने तथा जनता में सुरक्षा का विश्वास कायम रखने में पुलिस ने उल्लेखनीय कार्य किया है। [caption id="attachment_46861" align="alignnone" width="1024"] ‘बिल में छुपे सपोलों को पकड़ने में समर्थ है हमारी पुलिस’ : सीएम मोहन यादव[/caption] कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में पकड़े गए आतंकियों के सहयोगी के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि “हमारी पुलिस बिल में छुपे ऐसे सपोलों को पकड़ने में समर्थ है।” उन्होंने कहा कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया और षड्यंत्र को समय रहते विफल कर दिया। [caption id="attachment_46862" align="alignnone" width="300"] ‘बिल में छुपे सपोलों को पकड़ने में समर्थ है हमारी पुलिस’ : सीएम मोहन यादव[/caption] पुलिस मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ स्वागत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और गृह विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। जनता का विश्वास बनाए रखना पुलिस का पहला कर्तव्य मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास बनाए रखना पुलिस का पहला दायित्व है। उन्होंने निर्देश दिए कि पीड़ित व्यक्तियों के साथ संवेदनशील और विनम्र व्यवहार किया जाए तथा शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस का आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे आम नागरिक स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। अपराध नियंत्रण के साथ-साथ जनविश्वास बनाए रखना भी पुलिस व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यह भी पढ़े :- अपराधियों की संपत्ति होगी कुर्क, महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त हुए सीएम डॉ. मोहन यादव सिंहस्थ 2028 के लिए आदर्श व्यवस्था तैयार करने के निर्देश आईजी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने Simhastha की तैयारियों को लेकर विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का महापर्व है। मध्यप्रदेश पुलिस संवेदनशीलता, सतर्कता और सेवा भाव के साथ इस आयोजन को देश-दुनिया के सामने आदर्श व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। उन्होंने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को समय रहते मजबूत करने के निर्देश दिए। यह भी पढ़े :-भाजपा के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सिवनी में होंगे सेवा, स्वच्छता और वृक्षारोपण कार्यक्रम साइबर अपराध और महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन अपराधों की रोकथाम और जनजागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने मानव तस्करी पर नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और महिला एवं बच्चों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। यह भी पढ़े :-नीति आयोग बैठक में छाया मध्यप्रदेश मॉडल मध्यप्रदेश पुलिस ने हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धियां मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस ने बीते ढाई वर्षों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर पूरे प्रदेश को गर्व है। उन्होंने कहा कि मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जैसे क्षेत्रों में वर्षों से नक्सलवाद की समस्या विकास में बाधा बन रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री Narendra Modi के संकल्प और केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश पुलिस ने नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने अपने यहां नक्सलवादी दंश को समाप्त करने की दिशा में निर्णायक सफलता हासिल की है। यह भी पढ़े :-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया आह्वान — “योग अपनाएं, स्वस्थ मध्यप्रदेश और विकसित भारत के निर्माण में बनें सहभागी” पुलिस के सामने नई चुनौतियां, सरकार जुटा रही संसाधन मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में पुलिस के सामने साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियां तेजी से सामने आ रही हैं। इनसे निपटने के लिए सरकार लगातार संसाधन बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पुलिस भर्ती प्रक्रिया को भी गति दे रही है और बीते वर्ष से लगातार 22 हजार पदों पर भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पुलिस विभाग में कोई पद खाली न रहे और प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त बल उपलब्ध हो। आतंक नेटवर्क पर कार्रवाई को बताया बड़ी सफलता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हाल ही में आतंकवादियों के सहयोगी को पकड़कर पुलिस ने पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि घटना स्थल से जिहादी मानसिकता से जुड़ा साहित्य भी बरामद हुआ है, जो इस पूरे षड्यंत्र की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मध्यप्रदेश पुलिस भविष्य में भी हर चुनौती का मजबूती से सामना करेगी और प्रदेश में सुशासन तथा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। https://www.facebook.com/share/p/18tezYUQoG/

सुनारी मोहल्ला में फायरिंग मामला - सीसीटीवी में कैद हुए बाइक सवार आरोपी, क्षेत्र में दहशत का माहौल  सिवनी यशो :- शहर के सुभाष वार्ड स्थित सुनारी मोहल्ला क्षेत्र में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात उस समय सनसनी फैल गई, जब बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने एक बंद दुकान पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सुबह दुकान के शटर पर गोली का निशान और छेद दिखाई देने पर घटना का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। शहर के पुराने और शांत माने जाने वाले इस क्षेत्र में इस प्रकार की फायरिंग की घटना को गंभीर माना जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुभाष वार्ड और सुनारी मोहल्ला क्षेत्र आपसी सद्भाव और सामाजिक मर्यादाओं के लिए जाना जाता है, ऐसे में इस प्रकार की घटना ने लोगों को चिंतित कर दिया है। रात में सुनाई दी धमाके जैसी आवाज जानकारी के अनुसार सुनारी मोहल्ला निवासी सतेंद्र चौरसिया की क्षेत्र में चूड़ी की दुकान है। गुरुवार रात दुकान बंद कर वे अपने घर चले गए थे। रात करीब दो बजे उन्हें पटाखे फूटने जैसी तेज आवाज सुनाई दी, लेकिन उन्होंने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शुक्रवार सुबह जब दुकान की ओर देखा गया तो शटर में गोली लगने से छेद बना हुआ दिखाई दिया। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सीसीटीवी कैमरे में दिखे आरोपी घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में दो संदिग्ध युवक एक बाइक पर आते दिखाई दिए हैं। फुटेज में एक युवक दुकान के सामने रुककर फायरिंग करता नजर आ रहा है। वारदात के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से गोली का खाली खोका बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में पिस्टल से फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है। प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हो सकता है मामला कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में प्रॉपर्टी विवाद का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि सतेंद्र चौरसिया के पिता को न्यायालय के माध्यम से संपत्ति में कुछ हिस्सा मिला था, जिसे लेकर रिश्तेदारों में विवाद और रंजिश चल रही थी। आशंका जताई जा रही है कि इसी आक्रोश में आरोपियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। देर रात तक चलती रही पूछताछ घटना के बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। शुक्रवार देर रात तक पुलिस की टीम विभिन्न बिंदुओं पर जांच करती रही। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। शांत क्षेत्र में फायरिंग से लोग सहमे इस घटना के बाद सुभाष वार्ड सहित आसपास के क्षेत्रों में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। स्थानीय नागरिकों ने शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर चिंता जताई है। लोगों का कहना है कि जिस क्षेत्र में वर्षों से शांतिपूर्ण माहौल रहा हो, वहां इस तरह खुलेआम फायरिंग होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।

सीएम मोहन यादव गृह विभाग समीक्षा- साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, सिंहस्थ 2028 और पुलिस आधुनिकीकरण पर हुई विस्तृत चर्चा भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए तथा जरूरत पड़ने पर अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने जैसी कार्रवाई भी प्रभावी रूप से की जाए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर आरक्षक स्तर तक पुलिस बल को पूरी सजगता और सक्रियता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। [caption id="attachment_46849" align="alignnone" width="300"] भोपाल में गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।[/caption] महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विशेष रूप से कहा कि प्रदेश में शिक्षा संस्थानों और कोचिंग सेंटरों के आसपास छेड़छाड़ या असामाजिक गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए पुलिस प्रशासन को संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और छात्राओं में सुरक्षा का भरोसा मजबूत होना चाहिए। विवेचना अधिकारियों को मिल सकता है विशेष भत्ता बैठक में अपराध अन्वेषण प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध स्थल पर त्वरित पहुंच, डिजिटल साक्ष्य संग्रह, फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी, पीड़ित एवं गवाहों की सुरक्षा और परिवहन जैसी जिम्मेदारियों को देखते हुए विवेचना अधिकारियों को विशेष अन्वेषण भत्ता देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन भी किया गया है। [caption id="attachment_46848" align="alignnone" width="300"] भोपाल में गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।[/caption] साइबर अपराध रोकने आईटी विशेषज्ञों की मदद मुख्यमंत्री ने बढ़ते साइबर अपराधों को गंभीर चुनौती बताते हुए गृह विभाग को आईटी कंसल्टेंट और तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया आधारित अपराधों तथा एआई तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य साइबर सेल को और अधिक सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। सिंहस्थ 2028 के लिए स्थायी सुरक्षा ढांचा तैयार होगा बैठक में Simhastha की तैयारियों को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भीड़ प्रबंधन, वीआईपी सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाएं केवल अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी अधोसंरचना के रूप में विकसित की जाएं। उज्जैन के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल रूम और सुरक्षा व्यवस्थाओं को दीर्घकालिक उपयोग के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए गए। पुलिस के नवाचारों की मुख्यमंत्री ने की सराहना मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा किए जा रहे नवाचारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य को नक्सल मुक्त बनाने, सड़क दुर्घटनाएं कम करने, आपदा मित्रों को प्रशिक्षित करने और एयर एम्बुलेंस जैसी सेवाओं में पुलिस की भूमिका सराहनीय रही है। खुले में मांस विक्रय पर प्रतिबंध और तेज ध्वनि वाले स्पीकरों के नियंत्रण संबंधी निर्देशों के प्रभावी पालन की भी उन्होंने सराहना की। एआई तकनीक से बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा बैठक में एआई आधारित “सेफगार्ड एमपी” प्रणाली के जरिए बुजुर्गों, महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी विचार किया गया। साथ ही एटीएस, एसटीएफ और हॉक फोर्स जैसी विशेष इकाइयों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन की योजनाओं पर चर्चा हुई।

सिवनी पंचायत सचिव तबादला - “ठेकेदारी मॉडल” ?, सचिवों की भागदौड़ अब ठेकेदार के दफ्तर तक पंचायत व्यवस्था से लेकर आदिम जाति कल्याण विभाग तक सवालों के घेरे में, विकास योजनाओं पर मंडरा रहा “दलाल तंत्र” का खतरा Seoni, 12 June 2026 सिवनी यशो:- सिवनी जिले में अजब-गजब तरीके से व्यवस्थाओं के संचालन का मानो नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। जिले में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर विभागीय कार्यप्रणाली तक ऐसी विचित्र व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, जिनकी चर्चा अब आम लोगों से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक पहुंच चुकी है। ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों की कार्यपद्धति पूरे मध्यप्रदेश में अलग पहचान बना चुकी है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, स्वीकृतियों और भुगतान प्रक्रिया को लेकर पहले ही सवाल उठते रहे हैं। वहीं आदिम जाति कल्याण विभाग भी शासन की राशि के बंदरबांट को लेकर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। किसानों को खाद कैसे मिलेगी, उपज कहां और कैसे बिकेगी, समर्थन मूल्य का लाभ किसे मिलेगा — इन सभी व्यवस्थाओं में दलाल तंत्र की गहरी पैठ होने के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। अब जिले में तबादलों का मौसम शुरू होते ही एक नई और बेहद चौंकाने वाली चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। चर्चा यह है कि सिवनी जिले की पंचायतों के सचिवों और पंचायत कर्मियों के तबादलों की पूरी “व्यवस्था” एक चर्चित ठेकेदार के जिम्मे कर दी गई है। यह भी पढ़े :- नगरपालिका सिवनी में भ्रष्टाचार का खुला खेल! नेता-अफसर नहीं, अब ठेकेदार का दफ्तर बना “ट्रांसफर हब” ! जिले में इन दिनों सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि पंचायत सचिवों की भागदौड़ अब जिला पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायतों, नेताओं या अधिकारियों के घरों तक सीमित नहीं रह गई है। अब पंचायत सचिव और पंचायत कर्मी छपारा की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। चर्चाओं के अनुसार सिवनी जिले की आठों जनपद पंचायतों के सचिव और पंचायत कर्मी इन दिनों छपारा स्थित एक ठेकेदार के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। यह स्थिति प्रशासनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रणाली दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यह भी पढ़े :- विकसित भारत संकल्प यात्रा का आमजनों को हो व्यापक लाभ – आलोक यदि इन चर्चाओं में जरा भी सच्चाई है तो यह केवल तबादलों का मामला नहीं, बल्कि शासन की विकास योजनाओं को “प्राइवेट कंट्रोल सिस्टम” में बदलने की खतरनाक शुरुआत मानी जा सकती है। क्या सत्ताधारी दल के नेता भी हो रहे बौने ? जिले में चल रही चर्चाओं के अनुसार पंचायत तबादलों की इस कथित व्यवस्था के सामने अब सत्ताधारी दल के कई नेता भी बौने साबित होते दिखाई दे रहे हैं। पंचायत सचिवों और कर्मचारियों के तबादलों में कथित रूप से जिस तरह ठेकेदार की भूमिका सामने आ रही है, उसने राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह भी पढ़े :-उगली क्षेत्र के शिक्षक व पंचायत सचिव सेवानिवृत्त, सम्मानपूर्ण विदाई समारोह में भावुक क्षण लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक ठेकेदार को इतनी ताकत किसने दी? क्या पंचायत विभाग के अधिकारी इस व्यवस्था से अनजान हैं? क्या तबादलों का अधिकार अब प्रशासन के बजाय बाहरी लोगों के हाथों में पहुंच चुका है? “विकास” के नाम पर नया खेल ? जानकारों का कहना है कि पंचायत व्यवस्था ग्रामीण विकास की रीढ़ मानी जाती है। यदि पंचायत सचिवों और पंचायत कर्मियों की पदस्थापना एवं तबादले भी कथित रूप से बाहरी प्रभाव और ठेकेदारी सिस्टम से संचालित होने लगे तो शासन की योजनाओं का क्या होगा, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली, भवन, जल योजना, पंचायत भवन, सीसी रोड और अन्य निर्माण कार्यों में पहले ही भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगते रहे हैं। अब यदि तबादलों का नेटवर्क भी कथित रूप से “ठेकेदारी मॉडल” पर चलने लगे तो विकास योजनाएं केवल कागजों तक सीमित होने का खतरा बढ़ जाएगा। प्रशासन की चुप्पी बढ़ा रही सवाल हालांकि पंचायत विभाग के अधिकारी और अधिकार संपन्न जिम्मेदार व्यक्तियों की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिले में जिस तरह चर्चाएं चल रही हैं, उसने आम लोगों के बीच अविश्वास का माहौल बना दिया है। लोगों का कहना है कि यदि इन चर्चाओं में तथ्य नहीं हैं तो प्रशासन को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं यदि मामला सही है तो इसकी निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। शासन की योजनाओं पर “दलाल तंत्र” का कब्जा ? सिवनी जिले में लंबे समय से यह आरोप लगते रहे हैं कि शासन की कई योजनाएं अब सीधे आम जनता तक पहुंचने के बजाय “दलाल तंत्र” के माध्यम से संचालित हो रही हैं। खाद वितरण से लेकर समर्थन मूल्य पर खरीदी, निर्माण कार्यों से लेकर विभागीय भुगतान और अब तबादलों तक — हर जगह कथित बिचौलिया व्यवस्था सक्रिय बताई जा रही है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर जिले में प्रशासनिक व्यवस्था चल कौन रहा है — अधिकारी, जनप्रतिनिधि या फिर ठेकेदारी नेटवर्क? यदि समय रहते इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर नियंत्रण नहीं हुआ तो यह केवल प्रशासनिक अव्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की पूरी संरचना को खोखला करने वाली स्थिति साबित हो सकती है। https://www.india.com/hindi-news/madhya-pradesh/bundelkhands-development-dream-ntpcs-power-station-cost-of-rs-28000-crore-closed-3513157/

पेंच नदी अवैध रेत उत्खनन, शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान chhindwara 12 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  जिले में रेत का अवैध कारोबार एक बार फिर सुर्खियों में है। पेंच नदी से प्रतिदिन लगभग 2 हजार ट्रैक्टर रेत निकाले जाने के आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्षेत्र में सक्रिय रेत माफियाओं का दावा है कि अवैध उत्खनन करने वालों से कथित रूप से 17 हजार रुपए प्रतिमाह तक की वसूली की जाती है, जिसके बाद कार्रवाई नहीं होती। रेत का कारोबार इन दिनों सोने से भी ज्यादा लाभदायक माना जा रहा है। यही कारण है कि रेत माफिया रातोंरात लाखपति से करोड़पति बन रहे हैं। सरकार द्वारा रेत खदानों के ठेके दिए जाने के बावजूद अवैध उत्खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पेंच नदी के कई घाटों से खुलेआम निकाली जा रही रेत जानकारी के अनुसार चांद क्षेत्र में पेंच नदी के बाड़ीबाड़ा से लेकर बांसखेड़ा तक लगभग 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में कई घाट संचालित हैं। इनमें विकलाघाट, चंदनघाट, नौनीघाट, बादगांव घाट, खैरघाट, शहपुरा एवं कुलबहरा घाट प्रमुख बताए जा रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार केवल चांद क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 200 ट्रैक्टर रेत निकाली जाती है, जबकि पूरे क्षेत्र में यह संख्या लगभग 2 हजार ट्रैक्टर प्रतिदिन तक पहुंच रही है। “17 हजार रुपए दो, कार्रवाई नहीं होगी” — माफियाओं के आरोप अवैध उत्खनन से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक विभागों के कुछ लोगों द्वारा दलालों के माध्यम से प्रति ट्रैक्टर 17 हजार रुपए प्रतिमाह तक की वसूली की जाती है। आरोप है कि भुगतान करने वाले ट्रैक्टरों पर कार्रवाई नहीं होती, जबकि जिनसे राशि नहीं मिलती, उनके खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई कर दी जाती है। इन आरोपों में पुलिस, खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों के नाम भी चर्चा में बताए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कार्रवाई नाममात्र, स्टाफ की कमी बनी वजह जानकारों का कहना है कि खनिज विभाग में अमले की कमी के कारण अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा। यही कारण है कि कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। हाल ही में चांद क्षेत्र के ग्राम हरनाखेड़ी में खनिज निरीक्षक ने पुलिस के साथ मिलकर देर रात चार खाली ट्रैक्टर जब्त कर थाने पहुंचाए थे, लेकिन अभी तक इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। जब्त रेत भी बनती है कमाई का जरिया स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्षा ऋतु से पहले रेत माफिया बड़ी मात्रा में रेत का भंडारण करते हैं। प्रशासन द्वारा जब्ती की कार्रवाई के बाद भी कई मामलों में वही रेत बाद में दोबारा बेच दी जाती है। आरोप यह भी हैं कि कई बार रेत ठेकेदार खुद थानों में रेत चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जबकि शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होता रहता है। सरकार सीधे रायल्टी वसूले : ठेकेदार रेत कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार यदि ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त कर बेरियर लगाकर सीधे रायल्टी वसूले तो अवैध उत्खनन पर काफी हद तक रोक लग सकती है। उनका सुझाव है कि प्रति ट्रैक्टर लगभग 500 रुपए की रायल्टी तय कर रसीद जारी की जाए। इससे शासन को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलेगा, साथ ही ट्रैक्टर मालिकों और मजदूरों को रोजगार भी मिलता रहेगा। निर्माण कार्यों के लिए जरूरी है रेत स्थानीय लोगों का कहना है कि रेत मकान निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री है और निर्माण कार्य लगातार जारी हैं। ऐसे में सरकार को ऐसी पारदर्शी नीति बनानी चाहिए, जिससे अवैध उत्खनन पर रोक लगे और शासन को भी हर महीने करोड़ों रुपए की आमदनी हो सके।