Seoni 05 June 2026 सिवनी / कान्हीवाड़ा यशो:- ग्राम बम्हनी निवासी फीरोज खान ने कृषि भूमि के ठेके को लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कान्हीवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने ग्राम बम्हनी निवासी रामदयाल इनवाती से कृषि भूमि को चार वर्ष की अवधि के लिए विधिवत ठेके पर लिया था तथा तय की गई पूरी राशि का भुगतान भी कर दिया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित भूमि का ठेका 16 दिसंबर 2024 से 16 दिसंबर 2028 तक के लिए 1 लाख 10 हजार रुपये में हुआ था। फीरोज खान का आरोप है कि राशि प्राप्त करने के बावजूद भूमि स्वामी ने ठेकानामे की शर्तों का उल्लंघन करते हुए उसी भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को दोबारा ठेके पर दे दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने खेत की जुताई कर खेती की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन कुछ दिन पूर्व भूमि स्वामी द्वारा पुनः जुताई कराकर जमीन दूसरे व्यक्ति को सौंप दी गई। इसे अपने साथ हुई धोखाधड़ी बताते हुए उन्होंने कान्हीवाड़ा थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। फीरोज खान का आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर उन्होंने मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के बाद कान्हीवाड़ा पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। [caption id="attachment_46398" align="alignnone" width="150"] कान्हीवाड़ा में ठेका भूमि विवाद: कार्रवाई नहीं होने पर किसान पहुंचा CM हेल्पलाइन   https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/barabanki/barabanki-dabangs-set-fire-to-shop-by-sprinkling-petrol-in-panipuri-papdi-dispute-revealed-by-cctv-footage/articleshow/130490409.cms[/caption]

सिवनी अटैचमेंट सिंडिकेट - वर्षों से मलाईदार जगहों पर जमे कर्मचारी-अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाफ संकट से विकास कार्य प्रभावित Seoni 05 June 2026 सिवनी यशो:- सिवनी जिले में वर्षों से चल रही अटैचमेंट व्यवस्था अब बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष मालती मुकेश डेहरिया ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा हमला बोला और सवाल उठाया कि आखिर मध्यप्रदेश शासन और हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद जिले में नियम विरुद्ध अटैचमेंट व्यवस्था किसके संरक्षण में चल रही है? जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जिले के कई शासकीय विभागों में अधिकारी और कर्मचारी वर्षों से मूल पदस्थापना छोड़कर अटैचमेंट के सहारे एक ही स्थान पर जमे हुए हैं। शासन और न्यायालय द्वारा ऐसे कर्मचारियों को तत्काल मूल पदस्थापना पर भेजने के निर्देश कई बार जारी किए जा चुके हैं, लेकिन सिवनी में इन आदेशों का पालन नहीं होना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। “ग्रामीण क्षेत्र खाली, शहरों में बढ़ती भीड़” मालती मुकेश डेहरिया ने आरोप लगाया कि जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों की भारी कमी के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पंचायतों और विभागों में जरूरी काम समय पर नहीं हो पा रहे, जबकि दूसरी ओर कुछ कार्यालयों में जरूरत से ज्यादा कर्मचारी अटैचमेंट के नाम पर वर्षों से जमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति केवल प्रशासनिक अव्यवस्था नहीं, बल्कि शासन की मंशा और नियमों की खुली अनदेखी है। यदि कर्मचारियों की सही तैनाती हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति तेज हो सकती है। “आदेश हैं तो पालन क्यों नहीं?” जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने कई बार जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजली शाह को पत्र लिखकर नियम विरुद्ध अटैचमेंट समाप्त करने और संबंधित कर्मचारियों को मूल पदस्थापना पर भेजने की मांग की, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब शासन और हाईकोर्ट दोनों के स्पष्ट आदेश मौजूद हैं, तब आखिर प्रशासनिक स्तर पर इतनी उदासीनता क्यों दिखाई जा रही है? यदि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए वैध मुद्दों को भी लगातार नजरअंदाज किया जाएगा तो सुशासन और जवाबदेही केवल भाषणों तक सीमित रह जाएगी। [caption id="attachment_46395" align="alignnone" width="1024"] सिवनी में अटैचमेंट व्यवस्था पर बवाल: जिला पंचायत अध्यक्ष मालती डेहरिया ने उठाए सवाल[/caption] “यह किसी व्यक्ति नहीं, व्यवस्था का मुद्दा” मालती मुकेश डेहरिया ने स्पष्ट कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं है। वह एक जनप्रतिनिधि होने के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी हैं और पिछले चार वर्षों से जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभा रही हैं। उनका मकसद केवल शासन के नियमों का पालन सुनिश्चित कराना और प्रशासनिक पारदर्शिता स्थापित करना है। [caption id="attachment_46394" align="alignnone" width="1024"] जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजली शाह[/caption] उच्चस्तरीय जांच और जवाबदेही तय करने की मांग जिला पंचायत अध्यक्ष ने मांग की कि जिले के सभी शासकीय विभागों में चल रही अटैचमेंट व्यवस्था की तत्काल समीक्षा कर नियम विरुद्ध संलग्नीकरण समाप्त किया जाए। साथ ही पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, ताकि शासन और न्यायालय के आदेशों का वास्तविक पालन सुनिश्चित हो सके। https://www.vietnam.vn/hi/dam-thu-trang-ben-2-con-me-hoc-cach-yeu-diu-dang-hon

मध्यप्रदेश शिक्षक स्थानांतरण आवेदन 3 से 8 जून तक, e-HRMS पोर्टल पर प्रक्रिया शुरू Bhopal 04 June 2026 भोपाल यशो:-  जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा राज्य शासन की स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण आवेदनों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विभागीय आदेश के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन 3 जून से 8 जून 2026 तक e-HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आवेदक अधिकतम 15 कार्यालयों अथवा संस्थाओं का चयन कर सकेंगे। आवेदन में दर्शाए गए कारणों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज पीडीएफ स्वरूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिनका अधिकतम आकार 2 एमबी निर्धारित किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन एक बार सबमिट होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। गलत जानकारी देने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई विभाग ने चेतावनी दी है कि आवेदन में गलत जानकारी देने या सत्यापन प्रक्रिया में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी एवं सत्यापन अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियां अस्थायी (टेंटेटिव) होंगी, जिन्हें समय-समय पर अपडेट किया जा सकेगा। विषयवार रिक्तियों पर ही होंगे स्थानांतरण माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण केवल संबंधित विषय की रिक्तियों पर ही किए जाएंगे। वहीं प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं किए जाएंगे। अधिकारियों को 5 जून तक रिक्तियां अपडेट करने के निर्देश जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 5 जून 2026 तक e-HRMS पोर्टल पर सभी रिक्त पदों की सही जानकारी दर्ज एवं सत्यापित करें। रिक्तियों की एंट्री और सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख, डीडीओ एवं ऑफिस एडमिन की होगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन आवेदन करने मात्र से स्थानांतरण का अधिकार सुनिश्चित नहीं होगा। आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय मुख्यालय स्तर पर लिया जाएगा तथा शासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा। यह आदेश प्रदेश के जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों पर लागू होगा। https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=²°²¶°¶°´Î³±&fontname=Íáîçáì&pubdate=06/04/2026&LocID=³²

सिवनी पुलिस कार्यवाहक प्रभार - 13 आरक्षकों को मिला प्रधान आरक्षक का कार्यवाहक प्रभार Seoni 04 June 2026 सिवनी यशो:-  मध्यप्रदेश पुलिस के अंतर्गत जिला सिवनी में 13 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के रिक्त पदों पर अस्थाई रूप से “कार्यवाहक प्रभार” प्रदान किया गया है। यह आदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश एवं छिंदवाड़ा रेंज से प्राप्त अनुमोदन के बाद जारी किया गया। जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिला स्तर पर गठित रिव्यू समिति की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया है। आदेश आगामी निर्देश तक प्रभावशील रहेगा। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक पुमु/3/कार्मिक/सहा-12/630/2026 दिनांक 06 मई 2026 के पालन में की गई है। इन आरक्षकों को मिला कार्यवाहक प्रभार घनश्याम नारनौरे (आर.39) – थाना केवलारी जितेन्द्र टेम्भरे (आर.252) – रक्षित केन्द्र सिवनी अजय सिंह बघेल (आर.74) – थाना लखनादौन खेमचन्द सूर्यवंशी (आर.559) – महिला थाना सिवनी हामिद खान (आर.129) – थाना लखनवाड़ा जितेन्द्र सिंह बघेल (आर.49) – थाना कोतवाली सिवनी गुलाब सिंह कुमरे (आर.515) – चौकी छीन्दा हरिओम सिंह ठाकुर – रक्षित केन्द्र सिवनी सौमित्र उपाध्याय (आर.11) – रक्षित केन्द्र सिवनी रजनीकांत सिंह ठाकुर (आर.524) – थाना बण्डोल रविन्द्र कुमार तिवारी (आर.590) – रक्षित केन्द्र सिवनी नितेश कुमार राजपूत (आर.262) – थाना डूण्डासिवनी शिवराज यादव (आर.642) – रक्षित केन्द्र सिवनी पुलिस विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संबंधित कर्मचारियों को उनके नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रधान आरक्षक के पद पर कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया है। https://expresssamachar.com/madhya-pradesh/7-constables-got-the-charge-of-acting-head-constable

महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मंडला - कानूनी अधिकारों की दी जानकारी Mandla 04 June 2026 मंडला  यशो:-  महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत “हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन” की मासिक गतिविधियों के तहत गुरुवार को परियोजना कार्यालय नारायणगंज में महिला सशक्तिकरण एवं अधिकारों संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। संबल एवं सामर्थ्य योजना की दी जानकारी कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर प्रशासक प्रेरणा मर्सकोले ने उपस्थित प्रतिभागियों को हब अंतर्गत संचालित “संबल एवं सामर्थ्य योजना” की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि - वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हिंसा एवं उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं को परामर्श सहायता, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, विधिक सहायता तथा आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हेल्पलाइन नंबरों की दी जानकारी उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर — महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन 1930 तथा पुलिस हेल्पलाइन 112 — के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पी.एल.वी. शिखा श्रीवास्तव ने महिलाओं के कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, भरण-पोषण के अधिकार, घरेलू हिंसा से संरक्षण, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा तथा दहेज प्रताड़ना से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक हिंसा से जुड़े अपराधों एवं उनके दंडात्मक प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला तथा विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नंबर 1510 की जानकारी साझा की। https://www.spniwcd.wcd.gov.in/sankalp-hub-for-empowerment-of-women

विश्व पर्यावरण दिवस पर “एक पेड़ मां के नाम अभियान 2.0” शुरू करेंगे सीएम मोहन यादव Bhopal 04 June 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में “एक पेड़ मां के नाम 2.0” अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। आयोजन “इंस्पायर्ड बाय नेचर, फॉर क्लाइमेट एंड फॉर अवर फ्यूचर” थीम पर केंद्रित रहेगा। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिए जाएंगे राज्य स्तरीय पुरस्कार कार्यक्रम में 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों को वर्ष 2024-25 के लिए दिए जाएंगे। 500 बावड़ियों के प्रलेखन दस्तावेजों का होगा विमोचन मुख्यमंत्री डॉ. यादव सर्कुलर इकॉनॉमी विषय से संबंधित 5 कोर्स मॉड्यूल्स तथा एप्को एवं इन्टैक द्वारा संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत 16 जिलों की 500 बावड़ियों के प्रलेखन दस्तावेजों का विमोचन भी करेंगे। 30 सितंबर तक चलेगा “एक पेड़ मां के नाम 2.0” अभियान अभियान के अंतर्गत नागरिकों, शैक्षणिक संस्थाओं, उद्योगों, स्व-सहायता समूहों, नगरीय निकायों, पंचायतों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा। रोपे गए पौधों का जियो-टैगिंग कर उनका पंजीयन “मेरी लाइफ” पोर्टल पर किया जाएगा। यह अभियान 5 जून से 30 सितंबर 2026 तक प्रदेशभर में जन-सहभागिता के साथ संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम में पर्यावरणविद भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी उपस्थित रहेंगे। जिला स्तर पर होंगे जन-जागरूकता कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी जिलों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठियां, रैलियां, चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिताएं, पौधारोपण अभियान, स्वच्छता गतिविधियां तथा पर्यावरण शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। https://x.com/UPGovt/status/2062474780436234266?s=20

छिंदवाड़ा फायर सेफ्टी जांच - होटल-रेस्टोरेंट की फायर सेफ्टी जांच, कई प्रतिष्ठानों को नोटिस Chhindwara 04 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देशानुसार शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से होटल एवं रेस्टोरेंट प्रतिष्ठानों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व फायर अधिकारी अभिषेक दुबे ने अपनी टीम के साथ किया। फायर सिस्टम और सुरक्षा दस्तावेजों की जांच जांच के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों में स्थापित फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट सिस्टम तथा आपातकालीन निकास मार्गों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। साथ ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट एवं वार्षिक फायर ऑडिट से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की गई। कई प्रतिष्ठानों में मिली कमियां निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा संबंधी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं पाई गईं। इस पर नगर निगम द्वारा संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। फायर अधिकारी अभिषेक दुबे ने बताया कि किसी भी नए व्यावसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण से पूर्व नगर निगम से भवन निर्माण अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी प्रक्रिया के दौरान फायर प्लान की स्वीकृति के लिए आवेदन किया जाता है, जिसके आधार पर व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार निरीक्षण कर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। तीन वर्ष तक मान्य रहता है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट उन्होंने बताया कि भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद फायर प्लान के अनुरूप फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसकी वैधता तीन वर्ष होती है। इस अवधि में प्रतिवर्ष फायर ऑडिट कराना अनिवार्य है, जबकि तीन वर्ष पूर्ण होने पर सर्टिफिकेट का नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है। नगर निगम ने सभी होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों से अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने तथा निर्धारित अवधि में आवश्यक सुधारात्मक कार्य करने की अपील की है, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना की स्थिति में जनहानि एवं संपत्ति के नुकसान को रोका जा सके। शहर के कई होटल अब भी बिना सुरक्षा इंतजाम के फायर अधिकारी अभिषेक दुबे ने बताया कि नगर में लगभग 20 से 25 होटल, रेस्टोरेंट एवं लॉज संचालित हैं, जिनमें से केवल 11 प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम पाए गए। शेष संचालकों को समझाइश देकर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। बेसमेंट में चल रहे प्रतिष्ठानों पर बढ़ी चिंता दिल्ली की हालिया आगजनी घटना के बाद भी छिंदवाड़ा में बेसमेंट में संचालित शॉपिंग मॉल, बैंक्वेट हॉल और रेस्टोरेंट्स की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कई स्थानों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और बेसमेंट क्षेत्रों के असुरक्षित उपयोग ने संभावित खतरे को बढ़ा दिया है। शहर के कई प्रमुख व्यावसायिक भवनों में बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के बजाय व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जबकि वहां पर्याप्त आपातकालीन निकास, धुआं निष्कासन प्रणाली और आधुनिक अग्निशमन उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। https://www.timesnowhindi.com/cities/delhi-will-conduct-one-month-long-fire-safety-inspection-drive-after-malviya-nagar-hotel-tragedy-article-154458056

आरसेटी सिवनी निरीक्षण - जिला पंचायत सीईओ अंजली शाह ने किया आरसेटी सिवनी का औचक निरीक्षण Seoni 04 June 2026 सिवनी यशो:-  जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजली शाह ने गुरुवार को आरसेटी सिवनी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संस्थान में संचालित ब्यूटी पार्लर, महिला टेलरिंग एवं कंप्यूटर अकाउंटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अवलोकन किया तथा प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं रोजगार संभावनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की। [caption id="attachment_46359" align="alignnone" width="300"] जिला पंचायत सीईओ अंजली शाह ने आरसेटी सिवनी पहुंचकर प्रशिक्षण व्यवस्थाओं और गतिविधियों का निरीक्षण किया।[/caption] स्वरोजगार से जोड़ने का दिया भरोसा सीईओ श्रीमती शाह ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत स्वरोजगार एवं रोजगार से जुड़ने के लिए जिला पंचायत द्वारा हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिभागियों को प्रोत्साहित भी किया। वृक्षारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश निरीक्षण के दौरान श्रीमती शाह ने आरसेटी परिसर में वृक्षारोपण किया तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने संस्थान में संचालित विभिन्न गतिविधियों, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं एवं प्रशिक्षकों के कार्यों की सराहना करते हुए आरसेटी सिवनी के समस्त स्टॉफ की प्रशंसा की। कुल्हड़ निर्माण और आर्ट एंड क्राफ्ट प्रशिक्षण शुरू करने के निर्देश इस अवसर पर सीईओ ने संस्थान में नवीन रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे कुल्हड़ निर्माण एवं आर्ट एंड क्राफ्ट प्रशिक्षण प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने पर भी जोर दिया, ताकि उन्हें स्वरोजगार एवं आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें। कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक के प्रवीण कुमार देसोरिया की विशेष उपस्थिति रही। इस दौरान आरसेटी निदेशक प्रवीण नंदगौली, संकाय सदस्य पूजा शर्मा, पवन कुमार सनोडिया, कार्यालय सहायक यश अवधिया, सृष्टि सोनी, अटेंडर आशुबाला मर्सकोले, वॉचमैन अशोक कुमार मडावी सहित प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। https://dprcg.gov.in/news/tags-search/%E0%A4%94%E0%A4%9A%E0%A4%95%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3

Seoni 04 June 2026 सिवनी यशो:- प्रभारी कलेक्टर अनिल कुमार राठौर ने अनुदानित कृषि ग्रेड यूरिया के संभावित दुरुपयोग की रोकथाम एवं निगरानी के लिए जिले में संयुक्त जांच दलों का गठन किया है। मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कृषि उपयोग हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले अनुदानित कृषि ग्रेड यूरिया का मूल्य टेक्नीकल ग्रेड यूरिया की तुलना में काफी कम है। ऐसे में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा कृषि ग्रेड यूरिया के उपयोग की संभावना को देखते हुए औचक निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। संयुक्त जांच दल में कई विभाग शामिल जारी आदेश के अनुसार गठित संयुक्त दल में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/थाना प्रभारी, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अथवा सहायक प्रबंधक तथा सहायक संचालक कृषि/अनुविभागीय कृषि अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी शामिल रहेंगे। औचक निरीक्षण कर प्रस्तुत होगी रिपोर्ट संयुक्त दल जिले की औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बाढ़ आपदा प्रबंधन सिवनी - मानसून पूर्व बाढ़ आपदा तैयारियों की समीक्षा, 15 जून से सक्रिय होंगे नियंत्रण कक्ष Seoni 04 June 2026 सिवनी यशो:- मानसून पूर्व बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर संभागायुक्त जबलपुर धनंजय सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभाग के सभी जिलों के आपदा संवेदनशील क्षेत्रों के आकलन, बाढ़ प्रभावित होने वाली नदियों, बड़े बांधों तथा जिलेवार तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। [caption id="attachment_46353" align="alignnone" width="1024"] वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा करते संभागायुक्त एवं अधिकारी।[/caption] बचाव संसाधनों की जांच और मॉक ड्रिल के निर्देश बैठक में निर्देश दिए गए कि जिले में उपलब्ध नाव, मोटर बोट, लाइफ जैकेट सहित अन्य बचाव संसाधनों की स्थिति का परीक्षण किया जाए तथा समय-समय पर मॉक ड्रिल आयोजित कर आपदा प्रबंधन दलों की तत्परता सुनिश्चित की जाए। प्राकृतिक जलाशयों, जल निकास नालियों, तालाबों एवं नालों की सफाई के साथ बांधों और तटबंधों का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। 15 जून से शुरू होंगे बाढ़ नियंत्रण कक्ष संभागायुक्त ने कहा कि 15 जून से बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष सक्रिय रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दें। साथ ही बड़े बांधों एवं जल परियोजनाओं से पानी छोड़े जाने की स्थिति में निचले क्षेत्रों एवं संबंधित जिलों को पूर्व सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। त्वरित अलर्ट और संचार व्यवस्था पर जोर उन्होंने आपदा की स्थिति में सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान तथा आमजन तक समय पर जानकारी पहुंचाने के लिए प्रभावी संचार व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। संबंधित विभागों के मध्य समन्वय बनाए रखते हुए चेतावनी एवं अलर्ट संदेशों का त्वरित प्रसारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, ताकि संभावित खतरे की स्थिति में नागरिकों को समय रहते सतर्क कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। राहत शिविर, दवाइयों और एंटी वेनम की तैयारी संभागायुक्त ने स्थानीय स्तर पर जलभराव वाले क्षेत्रों का पूर्व चिन्हांकन कर नागरिकों की सुरक्षा के लिए राहत शिविरों सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जीवन रक्षक दवाइयों तथा सर्पदंश की घटनाओं से निपटने हेतु एंटी वेनम दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। जर्जर भवनों और खुले बोरवेल पर भी निर्देश बैठक में पोस्ट मानसून परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम तैयारियां रखने, पशुओं के लिए चारा एवं भूसे की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा एसडीआरएफ, होमगार्ड के साथ स्थानीय गोताखोरों एवं मछुआरों की अद्यतन सूची संधारित करने के निर्देश दिए गए। संभागायुक्त ने कहा कि जर्जर भवनों में संचालित स्कूल, आंगनवाड़ी एवं छात्रावासों का परीक्षण कर आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अन्य सुरक्षित स्थानों पर संचालित किया जाए। साथ ही अभियान चलाकर खुली नालियों के मेनहोल एवं खुले बोरवेल को सुरक्षित रूप से बंद कराने तथा विद्युत लाइनों के खुले एवं क्षतिग्रस्त तारों की मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रभारी कलेक्टर अनिल कुमार राठौर, पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंजली शाह, अपर कलेक्टर सी.एल. चनाप, अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। https://wmo.int/activities/associated-programme-flood-management-apfm

सिवनी खाद संकट पर कांग्रेस पर भड़की कांग्रेस कहा सरकार का सिस्टम फेल Seoni 04 June 2026 सिवनी यशो:- जिले में लगातार गहराते खाद संकट को लेकर कांग्रेस नेता फिरोज खान ने भाजपा सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर किसानों के हितैषी होने का दावा करती है, जबकि दूसरी ओर किसान खाद के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। कई स्थानों पर किसानों के बीच विवाद और मारपीट जैसी स्थिति बन रही है, जो प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है। खाद के लिए घंटों कतार में खड़े किसान, कई जगह विवाद की स्थिति फिरोज खान ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जिले में यूरिया और डीएपी खाद की भारी कमी बनी हुई है। किसान सुबह से देर रात तक समितियों और वितरण केंद्रों के बाहर कतारों में खड़े हैं, इसके बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा। कई किसानों की कूपन तिथि निकल जा रही है और उन्हें बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लगातार इंतजार और अव्यवस्था के कारण किसान बेहोश तक हो रहे हैं। “कागजों में उपलब्ध खाद, जमीन पर परेशान किसान” उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल कागजों और भाषणों में पर्याप्त खाद उपलब्ध होने का दावा कर रही है, जबकि जमीनी स्थिति पूरी तरह विपरीत है। खरीफ सीजन के महत्वपूर्ण समय में किसानों को खाद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जिससे खेती और उत्पादन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप फिरोज खान ने कहा कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने, धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये और गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये देने सहित सिंचाई और खाद की पर्याप्त व्यवस्था का वादा किया था, लेकिन आज किसान खुद को ठगा महसूस कर रहा है। सरकार की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में किसान आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और प्रशासनिक उपेक्षा का सामना कर रहा है। खाद वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के बजाय केवल प्रचार में व्यस्त है। कांग्रेस ने मांगी तत्काल खाद आपूर्ति कांग्रेस नेता ने मांग की कि जिले में तत्काल पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराया जाए, वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए तथा किसानों को बिना परेशान किए पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। https://kuberbhoomi.com/?p=107892