शासकीय स्कूलों की स्थिति सुधारने, अवैध शराब और रेत उत्खनन पर रोक की मांग, ओबीसी महासभा ने सौंपा ज्ञापन

चौरई में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

चौरई में ओबीसी महासभा ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा — चौरई में विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपते ओबीसी महासभा के पदाधिकारी एवं ग्रामीण।

6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

chhindwara 08 September 2026
छिंदवाड़ा/चौरई यशो:- ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय स्कूलों की स्थिति में सुधार, शिक्षा का स्तर बेहतर करने और बच्चों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने 7 सितंबर को चौरई तहसील में प्रशासन को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। संगठन ने ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही कथित अवैध शराब बिक्री और नदियों से अवैध रेत उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी उठाई।

शासकीय स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने की मांग

ओबीसी महासभा ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय स्कूलों की स्थिति में सुधार लाने तथा शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की मांग की। संगठन के अनुसार विद्यार्थियों को स्कूलों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

अवैध शराब बिक्री पर रोक की मांग

ज्ञापन में ग्रामीण क्षेत्रों में जगह-जगह हो रही कथित अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने और शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। संगठन ने प्रशासन से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण की मांग रखी।

अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई की मांग

ओबीसी महासभा ने क्षेत्र की नदियों से हो रहे कथित अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने तथा रेत माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। संगठन का कहना है कि अवैध उत्खनन पर प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।

लंबित समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग

ज्ञापन के माध्यम से आमजन की स्थानीय एवं लंबे समय से लंबित समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग भी प्रशासन के समक्ष रखी गई। संगठन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाना चाहिए।

कलकोटी में सरकारी जमीन पर कथित कब्जे का मामला उठाया

ज्ञापन में चौरई तहसील के ग्राम कलकोटी में स्थित शासकीय भूमि, खसरा नंबर 342/1, एवं जंगल की भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला भी उठाया गया।

ओबीसी महासभा ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा शासकीय एवं जंगल की भूमि पर कथित रूप से कब्जा कर मुख्यमंत्री आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भवन निर्माण किए गए तथा प्लॉट काटकर विक्रय किए जाने की शिकायत है। संगठन ने इस मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की।

कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

ओबीसी महासभा ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि ज्ञापन में शामिल मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन द्वारा पुनः आंदोलन किया जाएगा।

ज्ञापन सौंपने के दौरान ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष लोधी विपिन वर्मा, भीम सेना के जिलाध्यक्ष शिवम पहाड़े, पवन शाह सरेयाम, राकेश चौधरी सहित संजय विश्वकर्मा, भोलाराम, रवि वर्मा, अंकित वर्मा, दीपक वर्मा, गोलू वर्मा, आसाराम वर्मा एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी तथा ओबीसी महासभा के पदाधिकारी उपस्थित रहे।