Seoni 09 September 2026
सिवनी / बरघाट यशो:- नगर परिषद बरघाट क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित सड़क विकास कार्यों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘द्वारिका नगरी योजना’ (अधोसंरचना विकास) के अंतर्गत नगर सीमा में सड़क चौड़ीकरण एवं डिवाइडर निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है।

योजना के तहत उत्कृष्ट विद्यालय से राजेश्वरी चौक तथा महाराणा प्रताप चौक से श्याम पेट्रोल पंप तक सड़क का चौड़ीकरण एवं डिवाइडर निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए शासन द्वारा कुल 1141.3 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद नगरवासियों को नगर सीमा के भीतर सुसज्जित एवं डिवाइडरयुक्त सड़क की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे यातायात व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित होने के साथ ही नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

‘द्वारिका नगरी योजना’ के माध्यम से क्षेत्र में शहरी अधोसंरचना को सुव्यवस्थित एवं आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद शासन द्वारा निर्माण कार्यों के विभिन्न घटकों से संबंधित विधिवत प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जा सकें।

इस महत्वपूर्ण परियोजना की मंजूरी से स्थानीय नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक आवागमन की सुविधा मिलने के साथ ही बरघाट के समग्र विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

नगर अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू ने सड़क चौड़ीकरण एवं डिवाइडर निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलने पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन एवं बरघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमल मर्सकोले के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने नगर एवं क्षेत्रवासियों को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं।

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Chhindwara 07 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:-  शहर की जर्जर सड़कों और बारिश के दौरान होने वाली कीचड़ की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाने के लिए नगर निगम छिंदवाड़ा ने बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम महापौर विक्रम सिंह अहके ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से विशेष मुलाकात कर नगर की 16 प्रमुख सड़कों के निर्माण एवं नवीनीकरण के लिए मुख्यमंत्री विशेष निधि से लगभग 87 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

महापौर विक्रम अहके ने मुख्यमंत्री को बताया कि नगर निगम क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण सीमावर्ती इलाकों की कई प्रमुख सड़कें लंबे समय से जर्जर स्थिति में हैं। जगह-जगह गड्ढे होने और बारिश के मौसम में कीचड़ भर जाने से आम नागरिकों, विद्यार्थियों, व्यापारियों तथा वाहन चालकों को प्रतिदिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि इन सड़कों के निर्माण की मांग लंबे समय से जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों द्वारा लगातार उठाई जा रही है। यदि मुख्यमंत्री विशेष निधि से प्रस्तावित राशि स्वीकृत हो जाती है तो शहर की 16 प्रमुख सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण संभव हो सकेगा, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी।

महापौर ने मुख्यमंत्री से इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री के सकारात्मक निर्णय से छिंदवाड़ा शहर के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी और नागरिकों को वर्षों पुरानी सड़क समस्या से राहत मिलेगी।

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Seoni 01 August 2026
भोपाल/जबलपुर यशो:-  संस्कारधानी जबलपुर के विकास को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1 अगस्त को शहर को कई बड़ी सौगातें दीं। मुख्यमंत्री ने 362.31 करोड़ रुपये की लागत से तैयार ‘अमृत 1.0’ सीवेज परियोजना का शुभारंभ किया और कठौंदा, ललपुर एवं तेवर में निर्मित तीन बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सिविल लाइन में आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडर्न लॉन्ड्री, गुरंदी में 2.5 करोड़ रुपये की लागत से बने नए मत्स्य बाजार का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को डिजिटल कार्ड भी वितरित किए गए।

जबलपुर बनेगा फर्नीचर निर्माण का नया हब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर को विकास की नई पहचान दिलाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने शहर में फर्नीचर क्लस्टर स्थापित करने और सांदीपनि विद्यालय की सौगात देने की घोषणा करते हुए कहा कि जबलपुर आने वाले समय में फर्नीचर निर्माण का बड़ा केंद्र बनेगा।

उन्होंने अधिकारियों को जबलपुर के समग्र विकास के लिए मेट्रोपोलिटन सिटी का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए और कहा कि सरकार एक वर्ष के भीतर जबलपुर को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

जबलपुर से शुरू हुआ 11 लाख पौधरोपण महाअभियान

मुख्यमंत्री ने ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत जबलपुर में 11 लाख पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पेड़ मानव जीवन के लिए ऋषि-मुनियों के समान हैं, जो हमें स्वच्छ हवा और जीवन का आधार प्रदान करते हैं।

उन्होंने नई मियावाकी पद्धति का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से कम क्षेत्र में अधिक पौधे लगाकर कुछ वर्षों में घना वन तैयार किया जा सकता है।

मॉडर्न सुविधाओं से लैस हुआ सिविल लाइन

मुख्यमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ सिविल लाइन में आधुनिक सुविधाओं वाली मॉडर्न लॉन्ड्री की शुरुआत की गई है। वहीं गुरंदी में बने पक्के मत्स्य बाजार से मछली व्यवसाय से जुड़े लोगों को सुविधा मिलेगी और शहर की स्वच्छता व्यवस्था भी बेहतर होगी।

जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी को एम्स की तर्ज पर विकसित करेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी को प्रदेश के एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक और पुलिस विभाग सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़े स्तर पर भर्तियां की गई हैं।

मदन महल के पास बनेगा बड़ा जू, पर्यटन को मिलेगी नई पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि जबलपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मदन महल के पास एक बड़ा जू (चिड़ियाघर) विकसित किया जाएगा, जो देशी-विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश टाइगर स्टेट के साथ अब चीता स्टेट के रूप में भी पहचान बना रहा है। वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।

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Seoni 01 August 2026
सिवनी यशो:- सिवनी नगर पालिका परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने एक बार फिर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका का ध्यान शहर के विकास कार्यों की बजाय सामग्री खरीदी पर अधिक केंद्रित है।

उन्होंने दावा किया कि कई आवश्यक संसाधन खराब हालत में पड़े हैं, लेकिन उनकी मरम्मत कराने के बजाय नई सामग्री खरीदी जा रही है, जिससे पालिका निधि पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ रहा है।

115 प्रस्ताव डेढ़ घंटे में मंजूर करने का आरोप

कांग्रेस पार्षदों ने बताया कि 6 जुलाई 2026 को आयोजित साधारण सम्मिलन में 117 विषय एजेंडे में शामिल थे, जिनमें अधिकांश सामग्री खरीदी और दर स्वीकृति से संबंधित थे। उनका आरोप है कि बैठक का एजेंडा अवकाश के दिन केवल दो दिन पहले उपलब्ध कराया गया, जिससे पार्षदों को फाइलों का अध्ययन करने का पर्याप्त समय नहीं मिला।

कांग्रेस पार्षदों के अनुसार उन्होंने जिला कलेक्टर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया था, लेकिन मांग अस्वीकार कर दी गई। उनका दावा है कि बैठक में करीब डेढ़ घंटे के भीतर 115 प्रस्ताव बिना किसी विस्तृत चर्चा के मंजूर कर दिए गए।

35.08 लाख के भुगतान पर उठाए सवाल

कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि परिषद के प्रस्ताव क्रमांक-69 के तहत दादा गुरु कंस्ट्रक्शन को कायाकल्प अभियान के डामरीकरण कार्य की अतिरिक्त राशि के रूप में 35,08,374 का भुगतान 10 जुलाई 2026 को कर दिया गया, जबकि संबंधित कार्यवृत्त (प्रोसीडिंग) आज तक पूर्ण नहीं किया गया है। उन्होंने इस भुगतान की जांच कराने की मांग की है।

“मरम्मत के बजाय नई खरीदी” का आरोप

कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका द्वारा चलित शौचालय, ट्रैक्टर-ट्रॉली, जेसीबी, मिनी फायर वाहन, हाथगाड़ी और अन्य सामग्री खरीदने के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, जबकि पहले से उपलब्ध कई वाहन और उपकरण खराब होकर कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि:

• पहले खरीदी गई छोटी नाला सफाई मशीन उपयोग न होने से जंग खा रही है।
• नई छोटी जेसीबी लगभग ₹24.45 लाख में खरीदी गई है, जिसके लोहे के पहिए शहर की डामर और सीसी सड़कों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
• पहले से सैकड़ों डस्टबिन फिल्टर प्लांट और मानस भवन परिसर में पड़े हैं, जबकि नगरीय प्रशासन का उद्देश्य नगर पालिकाओं को “डस्टबिन मुक्त” करना है। इसके बावजूद नए डस्टबिन खरीदे जाने पर उन्होंने सवाल उठाए।

शव वाहन और फ्रीजर मरम्मत न होने का भी आरोप

कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि नगर पालिका के दो शव वाहनों में से एक लंबे समय से खराब पड़ा है। कई बार एक साथ दो शव वाहनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन खराब वाहन की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। इसी तरह शव संरक्षण के लिए उपयोग होने वाले फ्रीजर भी लंबे समय से खराब पड़े हैं, जिससे नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

कार्यकारी अध्यक्ष पर भी लगाए आरोप

कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया नगर की मूलभूत समस्याओं के समाधान की बजाय सामग्री खरीद में अधिक रुचि ले रहे हैं। उनका कहना है कि शहर को सुंदर बनाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अपेक्षित कार्य नहीं किए जा रहे हैं।

पहले भी की जा चुकी हैं शिकायतें

कांग्रेस पार्षदों ने बताया कि इस संबंध में जिला कलेक्टर, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन जबलपुर तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को कई बार शिकायतें भेजी गई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग दोहराई है।

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Seoni, 19 July 2026
सिवनी यशो:- नगर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में नगर पालिका परिषद सिवनी ने जनभागीदारी का बड़ा अभियान शुरू किया है। रविवार को नगर पालिका कार्यालय के मानस भवन में आयोजित बैठक में विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक और स्वयंसेवी संगठनों ने शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

बैठक की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने की, जबकि मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री दिशा डहेरिया सहित पार्षद एवं नगर पालिका अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ शहर की स्वच्छता व्यवस्था को जनसहयोग से मजबूत बनाना था।

इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सात वार्डों को गोद लेकर वहां स्वच्छता जागरूकता और निगरानी की जिम्मेदारी लेने का निर्णय किया।

नगरपालिका अध्यक्ष ने किया जनभागीदारी का आह्वान

नगरपालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने कहा कि स्वच्छ शहर केवल नगर पालिका के प्रयासों से नहीं, बल्कि नागरिकों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी से ही संभव है। उन्होंने सभी संगठनों से अपने-अपने वार्डों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और नगर पालिका के साथ मिलकर अभियान चलाने का आग्रह किया।

बैठक की शुरुआत में सभी संगठन प्रमुखों का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया तथा उनके सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इंजीनियर्स संघ ने दिए सख्त कार्रवाई के सुझाव

इंजीनियर्स संघ के प्रतिनिधि इंजी. ब्रजेश गौतम ने शहर में गंदगी फैलाने वालों पर स्पॉट फाइन लगाने, पॉलीथिन पर सख्ती से रोक लगाने तथा कचरा वाहनों को नेट से ढंककर परिवहन करने का सुझाव दिया।

चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मांगा तय समय पर कचरा संग्रहण

चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि सुदर्शन बाझल ने कहा कि कचरा गाड़ियों का निश्चित टाइम-टेबल बनाया जाए, प्रत्येक गली में वाहन पहुंचे, वाहन में लगातार सूचना देने वाला संगीत बजे तथा व्यापारिक क्षेत्रों में कचरा संग्रहण के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही सार्वजनिक शौचालय बढ़ाने और सभी दुकानों में डस्टबिन अनिवार्य करने की मांग भी रखी।

मातृशक्ति संगठन ने प्लास्टिक प्रतिबंध और हरियाली पर दिया जोर

मातृशक्ति संगठन की अध्यक्ष सीमा चौहान ने नगर में प्लास्टिक प्रतिबंध अभियान तेज करने, भवन निर्माण अनुमति के साथ वृक्षारोपण अनिवार्य करने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर चालानी कार्रवाई तथा प्रत्येक वार्ड में मोहल्ला समिति गठित करने का सुझाव दिया।

उन्होंने घोषणा की कि संगठन सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ वार्ड को सम्मानित करेगा। साथ ही सामाजिक व्यक्तियों को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाने का भी सुझाव दिया।

एक सप्ताह में पकड़े गए 102 आवारा पशु

सीएमओ दिशा डहेरिया ने बताया कि नगर पालिका द्वारा लगातार अभियान चलाकर पिछले एक सप्ताह में 102 आवारा पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस भेजा गया है। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में केवलारी स्थित बड़ी गौशाला का भी उपयोग किया जाएगा तथा नगर में नई गौशाला स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।

बैठक में दिलाई गई नशामुक्ति की शपथ

बैठक के दौरान थाना प्रभारी ओमेश्वर ठाकरे ने साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी तथा उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई।

व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने भी दिए सुझाव

व्यापारिक संघ ने दुकानदारों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने, दुकानों पर स्वच्छता स्टिकर लगाने तथा बाजार क्षेत्र में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत करने का प्रस्ताव रखा।

सकल जैन समाज ने अवैध होर्डिंग हटाने और हाथठेलों को व्यवस्थित करने का सुझाव दिया, जबकि प्रस्फुटन समिति ने मठ तालाब और खाली सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का प्रस्ताव रखा।

इन वार्डों की जिम्मेदारी संगठनों ने ली

बैठक में सात वार्डों को सामाजिक संगठनों ने गोद लिया—

• इंजीनियर्स संघ – रानी दुर्गावती वार्ड
• चैंबर ऑफ कॉमर्स – महावीर वार्ड
• मातृशक्ति संगठन – सी.वी. रमन वार्ड
• व्यापारी संघ – सुभाष वार्ड एवं अशोक वार्ड
• सकल जैन समाज – गुरुनानक वार्ड
• प्रस्फुटन समिति – तिलक वार्ड

नगरपालिका अध्यक्ष ने सभी संगठनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्राप्त सुझावों पर कार्ययोजना बनाकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

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https://www.pmindia.gov.in/hi/major_initiatives/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8/

Seoni 16 July 2026
सिवनी यशो:- नगर पालिका के विवेकानंद वार्ड के पार्षद राजेश ‘राजू’ यादव ने अपने कार्यकाल के चार वर्ष पूर्ण होने पर वार्डवासियों के समक्ष विकास कार्यों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया।

उन्होंने दावा किया कि पिछले चार वर्षों में वार्ड में 44 प्रमुख विकास कार्य कराए गए हैं, जो केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि जनता के विश्वास और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।

पार्षद राजेश यादव ने कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व केवल चुनाव जीतकर पद पर बैठना नहीं, बल्कि जनता के हर सुख-दुःख में सहभागी बनकर उनकी समस्याओं का समाधान करना है। इसी भावना के साथ उन्होंने अपने कार्यकाल में सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए लगातार विकास कार्य कराए।

उन्होंने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह दावा नहीं किया जा सकता कि सभी समस्याओं का पूर्ण समाधान हो चुका है। इसके बावजूद पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया गया है।

राजेश यादव ने कहा कि “चार वर्षों के 44 प्रमुख विकास कार्य” केवल उपलब्धियों की सूची नहीं, बल्कि वार्डवासियों के विश्वास, सहयोग और सामूहिक विकास की कहानी है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और जनसेवा उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य।

उन्होंने वार्डवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आगे भी विकास की यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी और विवेकानंद वार्ड को बेहतर, स्वच्छ और सुविधायुक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि अपने पूरे जीवनभर वार्ड की जनता की सेवा करना उनके लिए गर्व और सौभाग्य की बात है तथा जनसेवा का यह संकल्प भविष्य में भी अटूट रहेगा।

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भोपाल यशो : – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, किसानों, महिलाओं और नगरीय विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं एवं योजनाओं के लिए कुल 10,800 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णय

▶️ कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को मिली मंजूरी कैबिनेट ने कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को वर्ष 2031 तक निरंतर संचालित रखने के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपये की स्वीकृति दी। राजगढ़ जिले में निर्मित इस परियोजना का उद्देश्य बांध निर्माण और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से राजगढ़ एवं आगर-मालवा जिले के 1.39 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करना है।

▶️ मूंग उपार्जन के लिए ₹1,587 करोड़ की गारंटी राज्य सरकार ने किसानों से मूंग की खरीदी सुनिश्चित करने के लिए 1,587 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति (गारंटी) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया, जिससे उपार्जन प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी।

▶️ शहरी अधोसंरचना को मिलेगा बड़ा बल प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 8,445 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

▶️ टेक-होम राशन व्यवस्था में बदलाव महिला एवं बाल विकास विभाग को टेक-होम राशन के उत्पादन एवं वितरण की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया, जिससे व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके।

▶️ वाणिज्यिक कर विभाग के लिए ₹521 करोड़ वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालयों के संचालन एवं आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए 521 करोड़ 4 लाख रुपये की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी।

कैबिनेट के इन निर्णयों से प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने, किसानों को राहत देने, शहरी विकास को गति देने तथा महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं के बेहतर संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बैठक में नगर बरघाट की आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा दीर्घकालिक विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सकारात्मक सहमति बनी। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू ने बताया कि द्वितीय चरण के अंतर्गत नगर के मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण एवं डिवाइडर निर्माण कार्य उत्कृष्ठ विद्यालय से बघेल किराना स्टोर तथा महाराणा प्रताप चौक से श्याम पेट्रोल पंप तक किए जाने के प्रस्ताव को ए++ श्रेणी में शामिल कर स्वीकृति प्रदान की गई है।

उन्होंने बताया कि नगर में बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक फायर वाहन, गीता भवन निर्माण तथा बेर तालाब के सौंदर्यीकरण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों के पूर्ण होने से नगर की आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी तथा नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू ने कहा कि इन सभी विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा एवं स्वीकृतियों में विधायक कमल मर्सकोले का मार्गदर्शन और नेतृत्व महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि विधायक के सतत प्रयासों से बरघाट नगर के विकास को नई दिशा मिल रही है।

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू, नगर परिषद सभापति असंत उइके सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

Seoni 11 July 2026
सिवनी यशो:- सिवनी नगरपालिका में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी और नगरपालिका प्रशासन पर तीखा हमला बोला है।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया कि नगरपालिका में नियमों को दरकिनार कर करोड़ों रुपये की खरीदी, भुगतान और पदस्थापन से जुड़े फैसले लिए जा रहे हैं।

उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

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मरावी ने आरोप लगाया कि सिवनी नगरपालिका में प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में दिशा डहेरिया को नियमों के विपरीत जिम्मेदारी सौंपी गई।

उनके कार्यभार संभालने के बाद भवन निर्माण अनुमति सहित कई महत्वपूर्ण शाखाओं की जिम्मेदारियां बदली गईं और कुछ अधिकारियों को हटाकर अन्य अधिकारियों को महत्वपूर्ण दायित्व सौंप दिए गए।

उन्होंने इसे सुनियोजित प्रशासनिक फेरबदल बताया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि 25 जून 2026 को उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा विशाल मर्सकोले को मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर बनाए रखने का आदेश दिए जाने के बावजूद उन्हें प्रभार नहीं सौंपा गया, जो न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।

उन्होंने आरोप लगाया कि 6 जुलाई को आयोजित परिषद की बैठक में 117 विषय महज एक घंटे 45 मिनट में बिना पर्याप्त चर्चा के पारित कर दिए गए।

बैठक में ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, चलित शौचालय, पेयजल सामग्री, स्वास्थ्य शाखा की सामग्री सहित करोड़ों रुपये की खरीदी से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे।

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मरावी का आरोप है कि पार्षदों को एजेंडा अवकाश के दिन मात्र दो दिन पहले दिया गया ताकि वे फाइलों का अध्ययन न कर सकें और आपत्ति दर्ज न हो सके।

कांग्रेस ने अमृत 2.0 योजना के तहत भीमगढ़ से बबरिया तक बिछाई जा रही जलापूर्ति पाइपलाइन परियोजना पर भी सवाल उठाए हैं।

मरावी का आरोप है कि प्रभारी सीएमओ द्वारा कार्यभार संभालने के पांच दिन के भीतर ही ठेकेदार को 4 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर दिया गया, जबकि कार्य की गुणवत्ता और प्रगति का समुचित परीक्षण नहीं किया गया।

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उन्होंने आशंका जताई कि कार्य की तुलना में अधिक भुगतान किया गया है।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्षद दल लगातार नगरपालिका में हो रही कथित अनियमितताओं की शिकायत जिला प्रशासन से करता रहा है।

उन्होंने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।

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नोट: यह समाचार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश मरावी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। समाचार में लगाए गए आरोप संबंधित पक्ष के हैं। संबंधित अधिकारियों अथवा नगरपालिका प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

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Chhindwara 10 July 2026
छिंदवाड़ा यशो:-  नगर निगम छिंदवाड़ा ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम सीमा क्षेत्र के मौजा सिवनी प्राणमोती में विकसित दो कॉलोनियों को अवैध एवं अनाधिकृत घोषित कर दिया है।

निगम प्रशासन ने दोनों भू-स्वामियों के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए हैं।

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निगम प्रशासन के अनुसार सुमरवती पिता सुखलाल ने खसरा नंबर 22/1/1/1/1/1/1/1/1 की 0.299 हेक्टेयर भूमि पर बिना डायवर्सन, कॉलोनाइजर लाइसेंस और अन्य आवश्यक अनुमतियों के 13 भूखंड काटकर कॉलोनी विकसित कर विक्रय किया।

इसी प्रकार सुमेरु पिता मनीराम ने खसरा नंबर 153/4/1/1/1/1/1/1/1 की 0.1041 हेक्टेयर भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति 30 भूखंड विकसित कर अनाधिकृत कॉलोनी का निर्माण एवं विक्रय किया।

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जांच में पुष्टि, नोटिस का भी नहीं दिया जवाब

राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की संयुक्त जांच में दोनों कॉलोनियों के अवैध निर्माण की पुष्टि हुई। इसके बाद निगम प्रशासन ने संबंधित भू-स्वामियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन निर्धारित समय सीमा में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

एफआईआर दर्ज कराने के आदेश

मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम-2021 एवं कॉलोनाइजर पंजीयन नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों कॉलोनियों को तत्काल प्रभाव से अवैध एवं अनाधिकृत घोषित कर दिया गया है।

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साथ ही संबंधित भू-स्वामियों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/bhopal/builders-constructing-illegal-colonies-in-madhya-pradesh-face-strict-action-within-45-days-10-years-in-jail/articleshow/126246393.cms