Bhopal 12 August 2026
भोपाल/अहमदाबाद यशो:- मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12 अगस्त को गुजरात के अहमदाबाद प्रवास के दौरान अरविंद लिमिटेड के वाइस चेयरमैन कुलीन लालभाई से मुलाकात कर मध्यप्रदेश में प्रस्तावित निवेश और औद्योगिक विस्तार को लेकर चर्चा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुजरात और मध्यप्रदेश के बीच औद्योगिक सहयोग बढ़ने से दोनों राज्यों के संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। अरविंद समूह द्वारा मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित किए जाने से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप पीएम मित्र पार्क में अगले वर्ष तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

तीन स्थानों पर स्थापित होंगी औद्योगिक इकाइयां

मुख्यमंत्री के अनुसार अरविंद समूह द्वारा मध्यप्रदेश में तीन प्रमुख स्थानों पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। इनमें देवास के निकट बरलाई, धार स्थित पीएम मित्र पार्क और इंदौर का बेटमा शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि कंपनी इन स्थानों के अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी कार्य कर रही है। औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बड़ी संख्या में युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश से रोजगार के साथ राज्य को कर राजस्व भी प्राप्त होगा, जिससे प्रदेश के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। इससे मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

पीएम मित्र पार्क में 1200 करोड़ का निवेश प्रस्तावित

अरविंद लिमिटेड द्वारा धार स्थित पीएम मित्र पार्क में लगभग 1200 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इसके लिए कंपनी को 105 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है।

इंदौर में संचालित पेपकोन प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी के अनुबंध के तहत प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख परिधानों का निर्माण किया जाता है। मुख्यमंत्री ने पीएम मित्र पार्क में प्रस्तावित उद्योग की स्थापना एवं निवेश प्रक्रिया को गति देने के संबंध में चर्चा की।

बैठक में सीसीआईपी के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया जल्द पूरी करने तथा शासन स्तर पर प्रस्ताव के त्वरित परीक्षण एवं अनुमोदन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई पर भी विचार किया गया।

वस्त्र एवं परिधान उद्योगों के लिए उपलब्ध निवेश प्रोत्साहनों की जानकारी भी कंपनी को दी गई। इनमें पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन और अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं के लिए सहायता सहित विभिन्न प्रावधान शामिल हैं।

गुजरात के सहयोग से 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार

निवेश से प्रदेश के वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार गुजरात के सहयोग से मध्यप्रदेश में लगभग 5000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

टेक्सटाइल क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

औद्योगिक क्षेत्रों में पानी के पुनः उपयोग पर जोर

बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों में पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) समाधान की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

मध्यप्रदेश में विकसित किए जा रहे 90 से अधिक औद्योगिक पार्कों में टेक्सटाइल, फार्मा और अन्य औद्योगिक क्लस्टरों में कॉमन ZLD प्रणालियां विकसित करने की संभावनाओं पर विचार किया गया।

इसके अलावा औद्योगिक पार्कों को निकटवर्ती नगर निगमों के एसटीपी से जोड़कर ‘सर्कुलर वॉटर इकोनॉमी’ मॉडल विकसित करने के सुझाव पर भी चर्चा हुई।

सिंहस्थ-2028 में आधुनिक संचार व्यवस्था पर चर्चा

बैठक में सिंहस्थ-2028 के दौरान आधुनिक मिशन-क्रिटिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क के उपयोग की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

अरविंद लिमिटेड एवं जेएम बक्सी समूह के संयुक्त उद्यम आर्य ऑम्निटॉक सॉल्यूशंस द्वारा मिशन-क्रिटिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, वॉकी-टॉकी नेटवर्क, पीएमआरटी और सार्वजनिक सुरक्षा संचार समाधान उपलब्ध कराए जाते हैं।

सिंहस्थ के दौरान पुलिस, सुरक्षा बल, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और आयोजन प्रबंधन के लिए ऐसे आधुनिक संचार नेटवर्क के उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

GIS-2027 में शामिल होने का न्योता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुलीन लालभाई को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS)-2027 में सहभागिता का निमंत्रण भी दिया।

मुख्यमंत्री ने अरविंद समूह को मध्यप्रदेश में निवेश की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

1931 में स्थापित हुआ था अरविंद समूह

अरविंद लिमिटेड देश के प्रमुख टेक्सटाइल समूहों में शामिल है। वर्ष 1931 में स्थापित कंपनी का मुख्यालय अहमदाबाद में है। कंपनी डेनिम, परिधान, फैब्रिक्स और टेक्सटाइल वैल्यू चेन के क्षेत्र में काम करती है।

समूह की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में 60 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की जानकारी दी गई है। कंपनी एक लाख से अधिक कपास किसानों से कच्चे माल की खरीद भी करती है।

बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव, उद्योग नीरज मंडलोई, सचिव उद्योग जॉन किंसले तथा एमडी, एमपीआईडीसी चंद्रमौली शुक्ला उपस्थित रहे।

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Bhopal 05 August 2026
भोपाल यशो:-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल स्थित कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में आयोजित ‘किताब से कल तक’ कार्यक्रम में छात्राओं और शिक्षकों से आत्मीय संवाद किया।

इस दौरान वे विद्यालय की छात्राओं द्वारा संचालित विशेष स्कूल कैबिनेट से मिलकर बेहद प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के सदस्यों को मंच पर अपने साथ बैठाकर उनकी कार्यप्रणाली जानी और लोकतांत्रिक व्यवस्था की इस अनूठी पहल की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे स्वयं भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालयों में पढ़ने का अवसर मिल रहा है, जो उनके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, संस्कार और शिक्षा व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की पहचान ज्ञान, संस्कार और ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना से होती है।

AI का उपयोग करें, लेकिन तथ्यों की जांच जरूर करें

संवाद के दौरान एक छात्रा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या वे ChatGPT का उपयोग करते हैं। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वे अपने कार्यक्रमों और भाषणों से जुड़े नवीनतम विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए AI टूल्स का उपयोग करते हैं।

उन्होंने कहा कि ChatGPT, Grok या अन्य AI टूल्स उपयोगी हैं, लेकिन इन्हें अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। AI का इस्तेमाल करें, पर अपना विवेक भी लगाएं और तथ्यों को हमेशा क्रॉस चेक करें।

छात्राओं की लोकतांत्रिक कैबिनेट ने किया प्रभावित

मुख्यमंत्री ने विद्यालय की छात्रा कैबिनेट के सभी सदस्यों से परिचय प्राप्त किया। स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर, डिसिप्लीन मिनिस्टर, हेड गर्ल, डिप्टी हेड गर्ल और सेक्रेटरी ने अपनी-अपनी जिम्मेदारियों की जानकारी दी।

छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराकर कैबिनेट बनाई जाती है। इसके लिए प्रचार होता है, मतदान कराया जाता है और एक वर्ष के लिए छात्रा प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर जिम्मेदारी निभाने में असफल सदस्यों को हटाने का प्रावधान भी है।

इस व्यवस्था को देखकर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की समझ बचपन से विकसित होना बेहद महत्वपूर्ण है।

करियर के साथ कृषि और राजनीति में भी आगे बढ़ें युवा

मुख्यमंत्री ने छात्राओं से कहा कि वे केवल डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी बनने तक सीमित न रहें, बल्कि कृषि, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग और राजनीति जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए शिक्षित युवाओं का राजनीति में आना भी आवश्यक है।

सोशल मीडिया और पढ़ाई पर भी दिए सुझाव

एक छात्रा के इंस्टाग्राम से जुड़े प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में हर जनप्रतिनिधि को सोशल मीडिया का उपयोग करना पड़ता है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं।

उन्होंने छात्राओं को पाठ्यक्रम के अलावा लक्ष्य आधारित अध्ययन करने, नियमित पढ़ने और छोटे भाई-बहनों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करने की सलाह दी।

तनाव दूर करने के बताए उपाय

छात्राओं के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि तनाव कम करने के लिए नियमित योग, व्यायाम, संगीत सुनना और पर्याप्त नींद जरूरी है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, डायरी लिखते हैं और अपने कार्यों की सूची तैयार कर उनका मूल्यांकन भी करते हैं।

सांदीपनि विद्यालय की उपलब्धियां भी बताईं

विद्यालय की शिक्षिका शिवानी शर्मा ने बताया कि वर्ष 1958 में स्थापित कमला नेहरू कन्या शासकीय विद्यालय अब सांदीपनि विद्यालय के रूप में विकसित हो चुका है। यहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक 1800 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, गणित प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं।

विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर हरित विद्यालय के रूप में नामांकन प्राप्त हुआ है तथा राज्य स्तर पर सिल्वर अवॉर्ड भी मिल चुका है। बोर्ड परीक्षाओं में विद्यालय का परिणाम लगातार शत-प्रतिशत रहा है।

शिक्षकों से भी किया आत्मीय संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिक्षकों से भी चर्चा करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को केवल परीक्षा तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, संस्कारित और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण की सबसे मजबूत कड़ी हैं और उनके मार्गदर्शन से ही समाज का भविष्य तय होता है।

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भोपाल/मुंबई यशो :- मध्यप्रदेश में टेलीकॉम सेक्टर को नई गति मिलने जा रही है। मुंबई में आयोजित इंवेस्टर राउंड टेबल मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश-विदेश के निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई बड़े उद्योगपति और निवेशक मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल, सस्ती बिजली, कुशल श्रमिक और मजबूत कानून व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि “जो एक बार मध्यप्रदेश आकर व्यापार करता है, वह फिर वापस नहीं जाता।”

ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन

बैठक में बताया गया कि ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जा रहा है। इसका भूमि-पूजन अगले दो से तीन महीने में प्रस्तावित है।

इस जोन में निवेशकों को कई बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी—

औद्योगिक भूखंड मात्र 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर लीज पर उपलब्ध होंगे।

निवेशकों को 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी मिलेगी।

प्रति श्रमिक 5000 रुपए मासिक वेतन सहायता दी जाएगी।

बड़े निवेश पर सरकार की ओर से भारी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

पहले चरण में 170 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है।

यहां 6 स्पेशल टेस्टिंग लैब विकसित की जाएंगी।

सरकार के अनुसार टेलीकॉम जोन में करीब 12 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिससे 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

एमपी में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण : सीएम यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मध्यप्रदेश को उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण हर क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। मध्यप्रदेश में सस्ती बिजली, बेहतर कनेक्टिविटी और कुशल मानव संसाधन उद्योगों के लिए बड़ी ताकत हैं।

सीएम ने कहा कि दिल्ली में आयोजित पहली इंवेस्टर राउंड टेबल मीटिंग में करीब 3500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।

भारत टेलीकॉम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना : सिंधिया

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने टेलीकॉम और डिजिटल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं।

उन्होंने कहा कि पहले भारत मोबाइल फोन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज देश में हर साल करीब 33 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण हो रहा है। भारत अब दुनिया का दूसरा बड़ा टेलीकॉम आत्मनिर्भर देश बन चुका है।

सिंधिया ने कहा कि भारत में 5जी उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और डिजिटल क्षेत्र में देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को सर्विस आधारित अर्थव्यवस्था से प्रोडक्ट निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है। ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेशकों को प्लग एंड प्ले सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने बताया कि निवेशकों को सस्ती बिजली, कौशल विकास सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

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एमपी बना निवेशकों की पहली पसंद

अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने कहा कि मध्यप्रदेश में सेक्टर आधारित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, धार में पीएम मित्र पार्क और नर्मदापुरम के बाबई-मोहासा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पार्क विकसित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ग्वालियर का टेलीकॉम जोन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के करीब होने के कारण निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।

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Bhopal 04 August 2026
भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से देश और प्रदेश के युवा नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति युवाओं को समय की मांग के अनुरूप शिक्षित, कुशल और रोजगारोन्मुख बनाकर विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में आयोजित “उभरते ज्ञान क्षेत्र, उन्नत पाठ्यक्रम : दृष्टि, दिशा एवं क्रियान्वयन” विषयक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन, भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अतुल कोठारी सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं शिक्षाविद मौजूद रहे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर मंथन

कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को आधुनिक, बहुविषयक, प्रौद्योगिकी-सक्षम और रोजगारोन्मुख बनाना था। विभिन्न तकनीकी, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञों ने उभरते ज्ञान क्षेत्रों और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने पर अपने विचार रखे।

देश और प्रदेश को मजबूत बनाएंगे युवा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने इसके विभिन्न आयामों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं को ज्ञान के साथ नैतिक मूल्यों और कौशल से जोड़ रही है। इससे वे आत्मनिर्भर बनकर देश और प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

संस्कार और रोजगार आधारित शिक्षा पर जोर

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और संस्कार आधारित शिक्षा ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप रोजगारपरक एवं कौशल आधारित पाठ्यक्रम विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों के बेहतर प्लेसमेंट और उद्योगों से समन्वय बढ़ाने पर भी बल दिया।

भारतीय ज्ञान परंपरा को मिलेगा बढ़ावा

उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार ने भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रमों में शामिल करने का निर्णय लिया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ कौशल, रोजगार और नवाचार से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला से प्राप्त सुझाव भविष्य के बेहतर पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायक होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी

उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने कहा कि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में हजारों सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति कर महाविद्यालयों में फैकल्टी की कमी दूर की गई है तथा संकाय विकास के लिए लगातार कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

IIT सहित 30 संस्थानों से हुए एमओयू

कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग ने आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी इंदौर सहित देश के 30 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए एमओयू किए। इन साझेदारियों के माध्यम से डिजिटल कौशल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, फोरेंसिक विज्ञान, साइबर सुरक्षा, सुशासन, कृषि, वैज्ञानिक अनुसंधान और रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।

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भोपाल/नई दिल्ली यशो :- मध्यप्रदेश ने औद्योगिक विकास और हाई-टेक विनिर्माण के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के बीच देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) हुआ।

यह महत्वाकांक्षी परियोजना ग्वालियर में लगभग 170 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी, जहां दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और निर्यात तक की संपूर्ण व्यवस्था एक ही परिसर में उपलब्ध होगी।

लगभग 3500 करोड़ रुपये के निवेश और 14 हजार से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावनाओं वाली यह परियोजना मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी तकनीकी और औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में मजबूत स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री बोले— विकसित भारत के संकल्प को मिलेगी नई गति

नई दिल्ली में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश लगातार राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का केंद्र बन रहा है और अब देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन प्रदेश की औद्योगिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में दूरसंचार क्षेत्र केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ई-गवर्नेंस और उद्योग 4.0 की मजबूत आधारशिला बन चुका है। ऐसे समय में मध्यप्रदेश को यह परियोजना मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।

एक ही परिसर में डिजाइन से लेकर एक्सपोर्ट तक की पूरी व्यवस्था

ग्वालियर में बनने वाला यह प्लग-एंड-प्ले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन देश का पहला ऐसा एकीकृत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम होगा, जहां किसी उत्पाद की परिकल्पना से लेकर उसके वैश्विक बाजार में निर्यात तक की पूरी प्रक्रिया एक ही स्थान पर पूरी की जा सकेगी। यहां डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इससे उत्पादन लागत कम होगी, गुणवत्ता बेहतर होगी और भारतीय कंपनियां वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अधिक सक्षम बन सकेंगी।

यहां बनेंगे आधुनिक दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण

प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में कई अत्याधुनिक तकनीकी उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। इनमें शामिल हैं—

• 5जी टेलीकॉम उपकरण
• 6जी संचार तकनीक से जुड़े उपकरण
• ऑप्टिकल फाइबर एवं नेटवर्किंग सिस्टम
• इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) डिवाइस
• सेमीकंडक्टर से जुड़े उत्पाद
• संचार एवं नेटवर्किंग हार्डवेयर
• निर्यात योग्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण

विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना भारत को दूरसंचार उपकरण निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का नया अध्याय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस परियोजना से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स, तकनीकी सेवाओं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप सेक्टर में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिल सकेंगे।

एमएसएमई और स्टार्टअप को मिलेगा बड़ा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगी। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई), स्टार्टअप, इंजीनियरिंग सेवाओं, कंपोनेंट निर्माण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी व्यापक लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

मध्यप्रदेश बन रहा निवेशकों की पहली पसंद

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे निवेश गंतव्यों में शामिल है। प्रदेश में दो हजार से अधिक आईटी एवं आईटीईएस इकाइयां कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा लागू सेमीकंडक्टर नीति-2025, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, ड्रोन नीति, स्टार्टअप नीति तथा एवीजीसी नीति निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं।

उन्होंने देश-विदेश के उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में निवेश का आमंत्रण देते हुए कहा कि यहां निवेश-अनुकूल वातावरण, उत्कृष्ट अधोसंरचना, कुशल मानव संसाधन और त्वरित निर्णय प्रक्रिया उपलब्ध है।

पीएम मोदी के नेतृत्व में मिली एक और बड़ी परियोजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें पीएम मित्रा पार्क, बीईएमएल यूनिट, बीना पेट्रोकेमिकल परियोजना, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजनाएं और नर्मदापुरम एनर्जी पार्क जैसी योजनाएं शामिल हैं। अब टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इस श्रृंखला की नई और महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया बोले— भारत बनेगा दुनिया का टेलीकॉम निर्माण केंद्र

कार्यक्रम में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत अब केवल दूरसंचार उपकरणों का उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि उनका डिजाइन, विकास और निर्माण कर दुनिया के विभिन्न देशों को निर्यात करेगा।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना ‘डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया’ के विजन को साकार करेगी तथा भारत को वैश्विक टेलीकॉम विनिर्माण और निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा दीर्घकालिक लाभ

विशेषज्ञों का मानना है कि ग्वालियर में बनने वाला देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि मध्यप्रदेश में हाई-टेक औद्योगिक इकोसिस्टम की मजबूत नींव साबित होगा। इससे निवेश, निर्यात, अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आने वाले वर्षों में ग्वालियर देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकॉम विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित होकर मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति और नई पहचान प्रदान करेगा।

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Bhopal 28 July 2026

भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, आधुनिक बुनियादी ढांचे के विस्तार, रोजगार सृजन, कृषि उन्नयन, महिला सशक्तिकरण और सुशासन को गति देने वाले अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए लगभग 2 हजार 480 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि राज्य सरकार विकास और जनकल्याण दोनों मोर्चों पर समान गति से कार्य कर रही है।

बैठक में खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं तकनीक, सिंचाई, न्यायिक व्यवस्था, कर्मचारी कल्याण, महिला सुरक्षा और किसान हितों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति दी गई। इन निर्णयों से आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलने के साथ हजारों युवाओं को रोजगार, किसानों को राहत तथा महिलाओं को अधिक सुरक्षित और सशक्त वातावरण उपलब्ध होगा।

महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी-2026 के आयोजन को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने अक्टूबर 2026 में भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाली महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी-2026 के सफल आयोजन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।

इस प्रतियोगिता में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित एशिया की छह प्रमुख महिला हॉकी टीमें भाग लेंगी। लगभग 200 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भोपाल पहुंचेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन हॉकी इंडिया एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग संयुक्त रूप से करेंगे।

सरकार का मानना है कि इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन से मध्यप्रदेश की खेल अधोसंरचना को वैश्विक पहचान मिलेगी, प्रदेश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा तथा पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।

सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना

कैबिनेट ने सिंगरौली जिले की रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना के संचालन के लिए 111 करोड़ 4 लाख रुपये की मंजूरी दी। यह परियोजना 2026 से 2031 तक संचालित होगी और सिंगरौली जिले के 119 गांवों में लगभग 38 हजार हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी।

मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना

मंदसौर जिले की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 184 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके माध्यम से लगभग 46,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी, जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि होने की संभावना है।

ड्रोन टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर को मिलेगा नया विस्तार

मंत्रिपरिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 857 करोड़ 21 लाख रुपये स्वीकृत किए।

IISER भोपाल में बनेगा ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 85 करोड़ 51 लाख रुपये है, जिसमें अगले तीन वर्षों में 17 करोड़ 90 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

यह केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन डिजाइन, डिजिटल ट्विन तकनीक, UAV निर्माण, अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन, प्रोटोटाइप विकास तथा परीक्षण जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इससे मध्यप्रदेश ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा।

आईटी पार्कों को मिली नई गति, 8 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

प्रदेश सरकार ने आईटी पार्क स्थापना योजना की अवधि वर्ष 2031 तक बढ़ाते हुए 595 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में विकसित आईटी पार्कों के माध्यम से प्रदेश में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को नई गति मिलेगी। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 8 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि अब तक लगभग 22 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के दौरान हुए निवेश समझौतों के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में आईटी एवं ईएसडीएम (ESDM) क्षेत्र का तेजी से विस्तार होगा और मध्यप्रदेश तकनीकी निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।

डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगा नया आधार

नई तकनीकों के उपयोग के लिए 110 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत AI आधारित बिजनेस इंटेलिजेंस, व्हाट्सएप चैटबॉट, ई-साइन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा, ड्रोन सेवाएं तथा अन्य आधुनिक आईटी समाधान विकसित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त—

• एमपी स्टेट स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर (GIS) के लिए 40 करोड़ 20 लाख रुपये।
• क्लाउड सेवाओं के विस्तार के लिए 26 करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इन योजनाओं से शासन की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, तेज और डिजिटल होगी।

ग्वालियर में बनेगा विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय का नया वृत्त कार्यालय

मंत्रिपरिषद ने ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय के नए वृत्त कार्यालय की स्थापना तथा 9 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी।

इससे ग्वालियर और चंबल संभाग के औद्योगिक क्षेत्रों को त्वरित सेवाएं मिलेंगी तथा भविष्य में प्रस्तावित 600 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट के संचालन में भी सुविधा होगी।

नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना

मंदसौर जिले के नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय सहित 9 नए पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे स्थानीय लोगों को न्यायिक सुविधाएं अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध होंगी और प्रकरणों के त्वरित निराकरण में सहायता मिलेगी।

प्रशासनिक प्रशिक्षण को मिलेगा नया विस्तार

आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी की विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए 129 करोड़ 12 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इस राशि से मिशन कर्मयोगी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशासनिक क्षमता निर्माण तथा अकादमी की अधोसंरचना का विकास किया जाएगा।

मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के लिए 198 करोड़ रुपये

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति के अंतर्गत 198 करोड़ 59 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इस राशि से—

• संकल्प-हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन
• शक्ति सदन
• सखी निवास

जैसी योजनाओं का संचालन वर्ष 2031 तक जारी रहेगा।

महिलाओं को सुरक्षित आवास, संकट की स्थिति में संरक्षण, पुनर्वास तथा सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी।

कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में 982 करोड़ रुपये

राज्य सरकार ने कर्मचारी कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि और समूह बीमा योजनाओं के संचालन के लिए 982 करोड़ 49 लाख रुपये की मंजूरी दी।

इस राशि से पेंशन संचालनालय, जिला पेंशन कार्यालय, कर्मचारी कल्याण कोष, समूह बीमा योजनाएं तथा अन्य वित्तीय सुरक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

किसानों को बोनस योजना का मिलेगा लाभ

कैबिनेट ने समर्थन मूल्य पर उपार्जित फसलों पर किसानों को बोनस भुगतान योजना की निरंतरता को भी मंजूरी प्रदान की।

इस निर्णय से आगामी वर्षों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस राशि का लाभ मिलता रहेगा, जिससे कृषि आय को मजबूती मिलेगी।

विधिक माप विज्ञान नियमों में संशोधन

मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम-2011 में संशोधन को भी मंजूरी दी।

यह संशोधन भारत सरकार के जनविश्वास अधिनियम-2026 के अनुरूप किया गया है। इसका उद्देश्य व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुपालन बोझ कम करना तथा नाप-तौल उपकरणों के सत्यापन शुल्क का पुनरीक्षण करना है।

विकास, रोजगार और जनकल्याण पर सरकार का फोकस

कैबिनेट के इन फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार एक ओर आधुनिक तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों के हितों को भी प्राथमिकता दे रही है।

करीब 2,480 करोड़ रुपये की इन स्वीकृतियों से प्रदेश में आधारभूत संरचना का विस्तार होगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, डिजिटल शासन को मजबूती मिलेगी, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार होगा तथा महिला सुरक्षा और कर्मचारी कल्याण से जुड़ी योजनाओं को नई गति मिलेगी। इन निर्णयों को मध्यप्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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Bhopal 24 July 2026
भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार ने चार नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं से जुड़े मामलों सहित विभिन्न प्रकरणों का त्वरित निपटारा हो सके और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर किए गए संकल्प को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तेज बनाना है, जिससे लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण में मदद मिले।

उन्होंने कहा कि नए फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू होने से विशेष रूप से युवाओं से जुड़े मामलों और अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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स्लीमनाबाद टनल: 25 हजार लीटर पानी, टूटी मशीनें… फिर भी बन गई MP की सबसे कठिन टनल

Bhopal 17 July 2026
कटनी/भोपाल यशो:-कल्पना कीजिए… आप जमीन से 120 फीट नीचे हैं। चारों ओर अंधेरा है। सामने संगमरमर जैसी कठोर चट्टानें हैं। अचानक हर मिनट 25 हजार लीटर पानी का तेज बहाव रास्ता रोक देता है। नीचे की मिट्टी कभी भी धंस सकती है। करोड़ों रुपये की विदेशी मशीन टूट जाती है। ऊपर से रेलवे लाइन और नेशनल हाईवे पर सामान्य आवाजाही जारी है, जबकि ठीक उसके नीचे इंजीनियर मौत से मुकाबला करते हुए सुरंग खोद रहे हैं।

यह किसी हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की सबसे चुनौतीपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में शामिल स्लीमनाबाद टनल की वास्तविक कहानी है। लगभग 18 वर्षों के संघर्ष, असंख्य तकनीकी चुनौतियों और हजारों इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा श्रमिकों की अथक मेहनत के बाद यह ऐतिहासिक परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी जिले में पहुंचकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निरीक्षण किया और इसे प्रदेश के कृषि इतिहास की दिशा बदलने वाला प्रोजेक्ट बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक सुरंग नहीं, बल्कि विंध्य और महाकौशल के लाखों किसानों की नई उम्मीद है। जब इस टनल से नर्मदा का पानी सोन नदी बेसिन तक पहुंचेगा, तब कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना सहित पूरे क्षेत्र में सिंचाई की तस्वीर बदल जाएगी।

जहां पहाड़ ने रोकी राह, वहां विज्ञान ने बनाया रास्ता

स्लीमनाबाद टनल को इंजीनियरिंग का चमत्कार यूं ही नहीं कहा जाता। लगभग 12 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को विंध्य पर्वतमाला के भीतर बनाना देश की सबसे कठिन परियोजनाओं में शामिल रहा।

निर्माण के दौरान इंजीनियरों को संगमरमर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और विशाल भूमिगत गुफाओं जैसी जटिल भौगोलिक संरचनाओं का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर पानी का दबाव इतना अधिक था कि खुदाई के साथ ही टनल में हर मिनट करीब 25 हजार लीटर पानी भरने लगता था।

स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण थी कि शुरुआती दौर में उपयोग की जा रही अमेरिकी मशीन भी लगातार दबाव और कठोर चट्टानों के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद जर्मनी से अत्याधुनिक Herrenknecht मशीन मंगाई गई। विशेष ग्राउटिंग तकनीक अपनाकर जल रिसाव रोका गया और फिर धीरे-धीरे सुरंग निर्माण आगे बढ़ सका।

टनल के अंदर हर मिनट मौत से मुकाबला

🔴 हर मिनट 25 हजार लीटर पानी का तेज बहाव

🔴 जमीन के भीतर विशाल प्राकृतिक गुफाएं

🔴 अचानक धंसने वाली मिट्टी

🔴 अमेरिकी मशीन हुई क्षतिग्रस्त

🔴 जर्मनी से मंगानी पड़ी नई मशीन

🔴 120 फीट नीचे लगातार निर्माण कार्य

🔴 ऊपर रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे

🔴 फिर भी नहीं रुका निर्माण

18 साल में पूरा हुआ सपना

इस परियोजना का अनुबंध वर्ष 2008 में हुआ। प्रारंभिक लागत करीब 799 करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन जैसे-जैसे खुदाई आगे बढ़ी, नई-नई तकनीकी चुनौतियां सामने आती गईं।

2015 तक सुरंग की प्रगति बेहद धीमी रही। इसके बाद आधुनिक तकनीक अपनाई गई और 2016 से निर्माण कार्य में तेजी आई।

वर्ष 2023 में सरकार बदलने के बाद परियोजना फिर संकट में आ गई। ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए। मशीनें पुरानी हो चुकी थीं। लेकिन राज्य सरकार ने परियोजना को बंद नहीं होने दिया और निर्माण कार्य लगातार जारी रखा।

आज इस परियोजना का 96 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है।

🟥 टाइमलाइन

2008 – परियोजना का अनुबंध

 2015 – केवल 1406 मीटर खुदाई

 2016 – जर्मन मशीन से निर्माण में तेजी 

2023 – ठेकेदार संकट, मशीनें पुरानी

2026 – परियोजना अंतिम चरण में

120 फीट नीचे से बहेगी नर्मदा

इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नर्मदा का पानी किसी पंप या बिजली की मदद से नहीं, बल्कि केवल गुरुत्वाकर्षण के सहारे सोन नदी बेसिन तक पहुंचेगा।

10.14 मीटर व्यास वाली यह सुरंग भविष्य में भारत की सबसे महत्वपूर्ण ग्रेविटी आधारित सिंचाई परियोजनाओं में गिनी जाएगी।

स्लीमनाबाद टनल एक नजर में

📍 लंबाई : 11.952 किलोमीटर

📍 लागत : 1610.47 करोड़ रुपये

📍 निर्माण अवधि : 18 वर्ष

📍 गहराई : 120 फीट तक

📍 व्यास : 10.14 मीटर

📍 प्रभावित गांव : 1450

📍 सिंचाई : 2.45 लाख हेक्टेयर

📍 जिले : कटनी, मैहर, सतना, रीवा, पन्ना

📍 तकनीक : Herrenknecht जर्मन मशीन

📍 आयु : 100 वर्ष से अधिक

मुख्यमंत्री बोले— पंजाब-हरियाणा जैसी होगी खेती

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी कृषि भूमि न बेचें।

उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में यही क्षेत्र कृषि उत्पादन में नया इतिहास रचेगा।

उन्होंने कहा—

“यह परियोजना केवल पानी नहीं पहुंचाएगी, बल्कि किसानों की आय बढ़ाएगी, पलायन रोकेगी और पूरे विंध्य-महाकौशल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदल देगी।”

 क्या बदलेगा?

* रबी और खरीफ दोनों मौसम में सिंचाई

* सूखी जमीन होगी उपजाऊ

* भूजल स्तर में सुधार

*पेयजल संकट में राहत

* रोजगार के नए अवसर

* कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा

* पलायन में कमी

*किसानों की आय में वृद्धि

1450 गांवों तक पहुंचेगा जीवन

टनल चालू होने के बाद बरगी दायीं तट मुख्य नहर के माध्यम से नर्मदा का पानी कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के लगभग 1450 गांवों तक पहुंचेगा।

करीब 2 लाख 45 हजार हेक्टेयर भूमि स्थायी सिंचाई के दायरे में आएगी। इसके अलावा जल संसाधन विभाग की लगभग 30 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त परियोजनाओं को भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

🟥 10 वजहें, क्यों खास है यह टनल

* मध्यप्रदेश की सबसे कठिन सिंचाई सुरंग

* 18 साल का निर्माण संघर्ष

*25 हजार लीटर प्रति मिनट जल रिसाव पर विजय

*विदेशी तकनीक का उपयोग

*120 फीट नीचे निर्माण

* 100 साल तक सुरक्षित रहने का दावा

* बिना बिजली के पानी का प्रवाह

*1450 गांवों को लाभ

*2.45 लाख हेक्टेयर सिंचाई

* विंध्य और महाकौशल की अर्थव्यवस्था बदलने की क्षमता

स्लीमनाबाद टनल केवल कंक्रीट और चट्टानों से बनी सुरंग नहीं है, बल्कि यह मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के सपनों का रास्ता है। जिन पहाड़ों को कभी अभेद्य माना जाता था, आज वहीं से नर्मदा का जल नई उम्मीद बनकर निकलेगा।

यदि परियोजना निर्धारित समय पर पूरी तरह क्रियाशील हो जाती है, तो यह आने वाले दशकों तक विंध्य और महाकौशल क्षेत्र की कृषि, अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की दिशा तय करने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी।

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4 साल में 44 विकास कार्य: विवेकानंद वार्ड में विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच पहुंचे पार्षद राजेश ‘राजू’ यादव

https://mpvidhansabha.nic.in/house%20proceedings/ques200226.htm

Seoni 06 July 2026
सिवनी / छपारा यशो:- साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत छपारा पुलिस द्वारा नगर के खैरमाई मढ़िया के समीप स्थित सांदीपनि विद्यालय में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए साइबर सुरक्षा विषय पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई।

प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में ऑनलाइन ठगी, साइबर अपराध एवं डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

प्रतियोगिता में विद्यालय के 44 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी गई तथा उन्हें डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

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विजेताओं को किया गया सम्मानित

प्रतियोगिता में शिवम रसिक, उज्ज्वल पंचेश्वर, बेनिशंकर चंद्रवंशी एवं अमन बरमैया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

द्वितीय स्थान पर अभिषेक पाठक, बसु साहू एवं जयदीप यादव रहे।

तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों में कुलदीप यादव, राम राजपूत, प्रियांशी दीक्षित, पूजा डेहरिया, अमन डेहरिया, शौर्य नागेश्वर, शीतल यादव, शांतनु ठाकुर, अमन उईके, अनुराग अहिरवार, सतीश पंचेश्वर, सृजल चौहान एवं मेधा डेहरिया शामिल रहे।

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साइबर ठगी से बचने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

प्रतियोगिता के उपरांत नगर निरीक्षक खैमेंद्र कुमार जैतवार ने विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को मोबाइल एवं इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग, साइबर फ्रॉड से बचाव, ओटीपी एवं बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी से साझा नहीं करने तथा किसी भी प्रकार के लालच या प्रलोभन में न आने की सलाह दी।

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उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्वयं साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहें और अपने परिवार तथा समाज के अन्य लोगों को भी साइबर ठगी से बचाव के लिए जागरूक करें।

https://x.com/CP_Bhopal/status/2073100529761501341?s=20

Seoni 25 June 2026
सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन को तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से डिजिटल लर्निंग अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों को डिजिटल माध्यमों के उपयोग, ऑनलाइन प्रशिक्षण और तकनीकी दक्षता से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसी उद्देश्य से भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन एवं सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन की उपस्थिति में जिला टोली की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अभियान की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई।

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बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व की मंशानुसार संगठन के प्रत्येक बूथ स्तर के पदाधिकारी को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए जिला टोली द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी उपलब्धि और प्रशिक्षण पूर्ण करने का प्रमाण भी अपलोड करना होगा, जिससे अभियान की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके।

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सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल तकनीक संगठनात्मक कार्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। डिजिटल लर्निंग अभियान से कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता बढ़ेगी और संगठन की योजनाओं तथा गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी।

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बैठक में अभियान के क्रियान्वयन, प्रशिक्षण मॉड्यूल, समय-सीमा और कार्यकर्ताओं की सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जिला स्तर पर गठित टीम को अभियान की सफलता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष आनंद शर्मा, डॉ. अभिजीत चौहान, सुरेश सनोडिया, जिला मंत्री पीयूष दुबे, अभियान के जिला संयोजक संतोष नगपुरे, आईटी विभाग के जिला संयोजक मनोज मर्दन त्रिवेदी, सोशल मीडिया जिला संयोजक आशीष सोनी, सत्यम सूर्यवंशी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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