भोपाल/उज्जैन यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार भगवान श्रीराम के आदर्शों और राम राज्य की भावना को आत्मसात करते हुए गरीब, किसान, युवा और मातृशक्ति के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक उन्नति के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। [caption id="attachment_47174" align="alignnone" width="300"] नागदा में आयोजित श्रीराम दरबार प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को उज्जैन जिले के नागदा स्थित बालाजी धाम में आयोजित श्रीराम दरबार प्राण-प्रतिष्ठा एवं ध्वज पूजन महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण संभव हुआ है, जिससे करोड़ों रामभक्तों की वर्षों पुरानी आस्था को सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम भारतीय संस्कृति, मर्यादा और आदर्श जीवन के प्रतीक हैं। श्रीराम के जीवन से प्रेरणा लेकर ही सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। चित्रकूट बनेगा भव्य आध्यात्मिक केंद्र मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम ने अपने वनवास काल का महत्वपूर्ण समय चित्रकूट में व्यतीत किया था। इसी कारण राज्य सरकार लगभग दो हजार करोड़ रुपये की लागत से चित्रकूट धाम का समग्र विकास कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जिन-जिन स्थानों पर भगवान श्रीराम के चरण पड़े, उन्हें श्रीराम वन गमन पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। [caption id="attachment_47173" align="alignnone" width="300"] नागदा में आयोजित श्रीराम दरबार प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को भी श्रीकृष्ण पाथेय योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी। सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। सड़क, पेयजल, यातायात, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने बताया कि उज्जैन और इंदौर के साथ-साथ नागदा, धार और रतलाम को भी इंदौर-उज्जैन मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी। बालाजी धाम में मूलभूत सुविधाओं की घोषणा मुख्यमंत्री ने बालाजी धाम परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए फर्श निर्माण, बाउंड्री वॉल, पेयजल व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों का विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। दूध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार कृषि और पशुपालन को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश का दूध उत्पादन लगभग 12 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 10 लाख रुपये तक का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती और गोपालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति गाय 1100 रुपये प्रतिमाह सहायता देने की व्यवस्था भी की गई है। भगवान राम और हनुमान से प्रेरणा लेने का आह्वान मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम त्याग, मर्यादा और आदर्श जीवन के प्रतीक हैं। वे आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श शासक थे। वहीं भगवान हनुमान समर्पण, सेवा और निष्ठा के प्रतीक हैं। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम राज्य की अवधारणा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, सुशासन और जनकल्याण की भावना से जुड़ी हुई है और मध्यप्रदेश सरकार इसी भावना के साथ कार्य कर रही है।

20 जून को सिवनी में प्राकृतिक खेती सेमिनार, पीएम मोदी करेंगे किसानों को संबोधित: प्रदीप राय सिवनी यशो :- कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी में आगामी 20 जून 2026 को सुबह 11:00 बजे प्राकृतिक खेती पर विशेष सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को लाइव संबोधित करेंगे तथा किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रदीप राय ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि तकनीकों और कम लागत वाली खेती की नवीन पद्धतियों से अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती आज समय की आवश्यकता है, जिससे किसानों की लागत कम होगी और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि 19 जून को घंसौर कृषि उपज मंडी परिसर में भी प्राकृतिक खेती विषय पर सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें कृषि विशेषज्ञ किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभ और तकनीकों की जानकारी देंगे। प्रदीप राय ने जिले के सभी किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन दोनों सेमिनारों में शामिल होकर प्राकृतिक खेती से जुड़ी नई जानकारियां प्राप्त करें तथा प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित ये कार्यक्रम किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे।

भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार आगामी विधानसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों पर विधेयक लेकर आ रही है, जिनमें समान नागरिक संहिता (UCC) सबसे महत्वपूर्ण विषयों में शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि UCC विधेयक इसी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से समान नागरिक संहिता विधेयक इसी सत्र में पारित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विषय पर व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित कर रही है और प्रदेशभर में नागरिकों से सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि UCC को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनपरामर्श बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जहां सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, महिला, युवा एवं विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि अपने सुझाव दे रहे हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर विधेयक का अंतिम प्रारूप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर समान कानूनी अधिकार उपलब्ध कराना है। इससे महिलाओं के अधिकारों को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा समाज में समानता और न्याय की भावना को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने सुझाव देकर जनभागीदारी की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के विचारों को महत्व देते हुए व्यापक सहमति के आधार पर आगे बढ़ रही है। प्रदेशभर में UCC को लेकर जनचर्चा और जनमत संग्रह जैसी गतिविधियों के कारण यह विषय राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी दृष्टि से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सरकार का दावा है कि प्राप्त सुझावों को समाहित कर तैयार किया गया विधेयक प्रदेश में समान अधिकारों और न्यायपूर्ण व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। [video width="1080" height="1920" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/06/VID-20260617-WA0080.mp4"][/video]

सिवनी पुलिस जनसुनवाई में एसपी कृष्ण लालचंदानी ने सुनीं शिकायतें, दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश सिवनी यशो :- जिला पुलिस द्वारा आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई एवं नागरिक संवाद कार्यक्रम आमजन के बीच विश्वास का मजबूत माध्यम बनता जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी की पहल पर आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी शिकायतें एवं समस्याएं रखीं। [caption id="attachment_47157" align="alignnone" width="300"] जनसुनवाई के दौरान नागरिकों की शिकायतें सुनते पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी।[/caption] मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान एसपी कृष्ण लालचंदानी ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान कई मामलों में तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर ही राहत प्रदान की गई, जबकि अन्य प्रकरणों में संबंधित थाना प्रभारियों को निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। एसपी श्री लालचंदानी ने महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं समाज के वंचित वर्गों की शिकायतों को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन वर्गों से जुड़े मामलों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई व्यवस्था को जिले के सभी थाना एवं चौकी स्तर तक प्रभावी रूप से लागू किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़े और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही न्याय मिल सके। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने कहा कि जनसुनवाई केवल शिकायतों के निपटारे का माध्यम नहीं, बल्कि जनता और पुलिस के बीच विश्वास का मजबूत सेतु है। पुलिस का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सुलभ, त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय उपलब्ध कराना है। जिला पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी समस्या या शिकायत के समाधान के लिए बिना किसी संकोच के जनसुनवाई में पहुंचें। उनकी समस्याओं का निष्पक्ष एवं संवेदनशील तरीके से निराकरण किया जाएगा।

मुंगवानी रोड जलभराव - पहली ही बारिश मुसीबत बनी, घरों में घुसा पानी सिवनी यशो :- मानसून की पहली तेज बारिश ने ही शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। मुंगवानी रोड स्थित राजपूत मंगल भवन के सामने जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी कई घरों में घुस गया। जलभराव से प्रभावित परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और लोगों को घंटों मशक्कत कर घरों से पानी निकालना पड़ा। [caption id="attachment_47152" align="alignnone" width="300"] मुंगवानी रोड क्षेत्र में पहली बारिश के बाद जलभराव से प्रभावित क्षेत्र।[/caption] स्थानीय निवासी वेंकटेश सोनकेशरिया ने बताया कि पहली ही बारिश में उनके घर में पानी भर गया। अचानक घर में पानी घुसने से घरेलू सामान प्रभावित हुआ और परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में वर्षों से जल निकासी की समस्या बनी हुई है, लेकिन इसके स्थायी समाधान की दिशा में अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। रहवासियों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर कई बार नगरपालिका अधिकारियों को लिखित एवं मौखिक शिकायतें दी गईं, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। नतीजतन, हर बारिश में क्षेत्र के लोगों को जलभराव और गंदगी की समस्या झेलनी पड़ती है। क्षेत्र के अन्य नागरिकों ने भी बताया कि सड़कों पर पानी भर जाने और घरों में पानी घुसने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते नालियों और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो आगामी बारिश में हालात और गंभीर हो सकते हैं। स्थानीय रहवासियों ने नगरपालिका प्रशासन से मांग की है कि मुंगवानी रोड क्षेत्र का तत्काल निरीक्षण कर जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा स्थायी समाधान किया जाए, ताकि भविष्य में लोगों को इस प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

कुरई जनसुनवाई 2026 - 148 आवेदनों पर सुनवाई, कलेक्टर नेहा मीना ने दिए त्वरित निराकरण के निर्देश सिवनी यशो :- आमजन को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक भटकना न पड़े और स्थानीय स्तर पर ही राहत मिल सके, इसी उद्देश्य से विकासखंड स्तर पर आयोजित की जा रही जनसुनवाई लोगों के लिए भरोसे का मंच बन रही है। मंगलवार को कुरई विकासखंड मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना स्वयं उपस्थित रहीं और नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। [caption id="attachment_47147" align="alignnone" width="300"] कुरई विकासखंड मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान नागरिकों की समस्याएं सुनतीं कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना।[/caption] जनसुनवाई में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने राजस्व, पेयजल, विद्युत, सड़क, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, सामाजिक सुरक्षा एवं पंचायत संबंधी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। कुल 148 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष प्रकरणों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने कहा कि जनसुनवाई केवल आवेदन लेने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि प्रत्येक समस्या का प्रभावी एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक आवेदक को उसके प्रकरण में हुई कार्रवाई की जानकारी दी जाए तथा निराकरण की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि लोगों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे और नागरिकों को आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रशांत उइके सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने विकासखंड स्तर पर आयोजित इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें अपनी समस्याएं लेकर जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ता और स्थानीय स्तर पर ही अधिकारियों से सीधे संवाद कर समाधान का अवसर मिल रहा है।

किसानों को कैन में डीजल देने की राहत - किसानों जिला अध्यक्ष प्रदीप राय ने निर्णय का किया स्वागत एवं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया  सिवनी यशो :- खरीफ सीजन के दौरान किसानों को डीजल उपलब्ध कराने के मामले में मध्यप्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा 26 मई 2026 को जारी आदेश में डीजल को प्लास्टिक के डिब्बों (कैन) में देने पर रोक लगाई गई थी। इस आदेश के कारण किसानों को बार-बार अपने ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों को पेट्रोल पंप तक ले जाना पड़ रहा था, जिससे अतिरिक्त समय, श्रम और ईंधन की खपत हो रही थी। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने 16 जून 2026 को नया आदेश जारी कर पूर्व आदेश की कंडिका-2 में शिथिलता प्रदान की है। अब जिला कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने के अधिकार दिए गए हैं, जिससे किसानों एवं आवश्यक सेवाओं के लिए डीजल उपलब्ध कराने में सुविधा होगी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रदीप राय ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की वास्तविक समस्या को समझते हुए सरकार ने संवेदनशील निर्णय लिया है, जिससे बुआई के महत्वपूर्ण समय में किसानों को राहत मिलेगी। प्रदीप राय ने कहा कि पहले कैन में डीजल नहीं मिलने से किसानों को ट्रैक्टर लेकर बार-बार पेट्रोल पंप जाना पड़ता था। इससे समय के साथ अतिरिक्त डीजल की भी खपत होती थी। अब जिला प्रशासन को दिए गए अधिकारों के बाद स्थानीय स्तर पर किसानों की जरूरतों के अनुरूप व्यवस्था बनाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय ले रही है और यह फैसला भी किसान हितैषी सोच का उदाहरण है। https://www.google.com/amp/s/hindi.theprint.in/report/hopes-rise-due-to-the-madhya-pradesh-governments-farmer-friendly-decisions/963737/%3famp

MP Board 10वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 जारी, ऐसे करें चेक भोपाल यशो :- मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने कक्षा 10वीं द्वितीय (सप्लीमेंट्री) परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी जो नियमित परीक्षा में किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो गए थे या अपने अंकों में सुधार करना चाहते थे। इस वर्ष 10वीं द्वितीय परीक्षा का आयोजन 7 मई से 19 मई 2026 तक किया गया था। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सफल छात्र अब अपनी पसंद के विद्यालय में कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने के पात्र होंगे। ऐसे चेक करें रिजल्ट विद्यार्थी निम्न चरणों का पालन कर अपना परिणाम देख सकते हैं— आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाएं। होमपेज पर "हाईस्कूल द्वितीय परीक्षा परिणाम 2026" लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर एवं आवश्यक जानकारी दर्ज करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर परिणाम प्रदर्शित हो जाएगा। भविष्य के उपयोग के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। SMS से भी देख सकते हैं रिजल्ट जिन विद्यार्थियों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे SMS के माध्यम से भी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में लिखें: MPBSE10 <स्पेस> रोल नंबर और इसे 56263 पर भेज दें। कुछ ही समय में परिणाम मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगा। मार्कशीट में क्या होगा? ऑनलाइन जारी स्कोरकार्ड में निम्न जानकारी उपलब्ध रहेगी— विद्यार्थी का नाम रोल नंबर स्कूल का नाम एप्लीकेशन नंबर विषयवार अंक कुल अंक ग्रेड पास/फेल स्थिति ऑनलाइन मार्कशीट होगी प्रोविजनल बोर्ड द्वारा जारी ऑनलाइन परिणाम और मार्कशीट केवल प्रोविजनल होगी। विद्यार्थियों को आधिकारिक उपयोग के लिए अपनी मूल अंकसूची और अन्य दस्तावेज संबंधित विद्यालय से प्राप्त करने होंगे। 11वीं में प्रवेश का रास्ता खुला द्वितीय परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों के लिए अब 11वीं कक्षा में प्रवेश का मार्ग खुल गया है। छात्र अपने अंकों और रुचि के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य या कला संकाय का चयन कर आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं।

खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी: मध्यप्रदेश पुलिस में फिर होगी सीधी भर्ती, सीएम मोहन यादव की बड़ी सौगात Bhopal 16 June 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन कर पुलिस विभाग में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का रास्ता फिर खोल दिया है। गृह विभाग द्वारा 15 जून को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए नियमों के तहत अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मध्यप्रदेश पुलिस में 10 उप निरीक्षक (SI) और 50 आरक्षक (Constable) पदों पर सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इससे खिलाड़ियों को अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार मिलने के साथ खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने का अवसर भी प्राप्त होगा। यह भी पढ़े :- कल्चुरी समाज के मेधावी बच्चे देश सेवा में जुटें : विधायक दिनेश राय हर साल होगी खेल कोटे से भर्ती संशोधित नियमों के अनुसार पुलिस मुख्यालय प्रतिवर्ष रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करेगा। खेल कोटे से भर्ती प्रक्रिया नियमित रूप से आयोजित की जाएगी, जिससे खिलाड़ियों को स्थायी एवं संरचित अवसर उपलब्ध होंगे। यह भी पढ़े :-एमपी में स्थापित होगा साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की बड़ी घोषणा ओलंपिक और एशियाई खेलों के खिलाड़ी भी पात्र नई व्यवस्था के तहत अब केवल पदक विजेता ही नहीं, बल्कि ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी भर्ती के पात्र होंगे। लिखित परीक्षा और PET से छूट उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भर्ती प्रक्रिया में विशेष रियायतें दी गई हैं। उन्हें: निर्धारित ऊंचाई सहित शारीरिक मापदंडों में छूट लिखित परीक्षा से छूट शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से छूट सामान्य श्रेणी में सीधी नियुक्ति का अवसर प्रदान किया जाएगा। कौन बन सकेगा उप निरीक्षक? उप निरीक्षक पद के लिए वे खिलाड़ी पात्र होंगे जिन्होंने: ओलंपिक खेल एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेल विश्व कप विश्व चैंपियनशिप में सहभागिता की हो या स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य पदक प्राप्त किया हो। यह भी पढ़े :-पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार के आगमन को लेकर भाजपा की बैठक संपन्न आरक्षक पद के लिए पात्रता आरक्षक पद हेतु निम्न खिलाड़ी पात्र होंगे: राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता अधिकृत राष्ट्रीय चैंपियनशिप के पदक विजेता उप निरीक्षक पद के लिए पात्र खिलाड़ी स्वतः आरक्षक पद के लिए भी पात्र माने जाएंगे। खेल संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा सरकार का मानना है कि यह निर्णय प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेगा तथा उन्हें अन्य राज्यों की ओर पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही राज्य में खेल संस्कृति और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल को भी नई मजबूती मिलेगी। https://www.youtube.com/watch?v=j1oY4MN46fM

NEET परीक्षा 2026 मध्यप्रदेश - सीएम मोहन यादव सख्त, जरूरत पड़ी तो अफसर अपनी गाड़ी से पहुंचाएंगे छात्रों को Bhopal 16 June 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट (यूजी) परीक्षा-2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परीक्षा के आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परिवहन संबंधी परेशानी आती है तो प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी स्वयं वाहन उपलब्ध कराकर उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। [caption id="attachment_47127" align="alignleft" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में नीट परीक्षा 2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए।[/caption] मंत्रालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण परीक्षा है और इसे पूरी पारदर्शिता, सुरक्षा तथा कुशल प्रबंधन के साथ संपन्न कराया जाना चाहिए। प्रदेश के 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी। 19 जून तक लगेंगे कैमरे, जैमर और बायोमैट्रिक मशीनें मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, जैमर और बायोमैट्रिक मशीनें 19 जून तक स्थापित कर दी जाएं तथा 20 जून को उनका ट्रायल रन भी पूरा कर लिया जाए। यह भी पढ़े :-भाजपा की प्रबुद्धजन संगोष्ठी 17 जून को जिला कार्यालय में उन्होंने विशेष रूप से जबलपुर में राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए यातायात प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। योग दिवस कार्यक्रमों से प्रभावित न हो परीक्षा मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन भी होंगे। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी आयोजन के कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में बाधा न आए। यह भी पढ़े :-शिक्षा संबल योजना में छिंदवाड़ा की दो बेटियों ने बढ़ाया जिले का मान हर परीक्षा केंद्र पर रहेगी विशेष व्यवस्था अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जनरेटर, पेयजल, ओआरएस, ग्लूकोज, प्राथमिक उपचार किट, स्वास्थ्य कर्मी, स्वच्छ शौचालय तथा अभिभावकों के लिए टेंट और मोबाइल शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। महिला परीक्षार्थियों के लिए अलग फ्रिस्किंग सुविधा तथा पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। यह भी पढ़े :- तीसरे प्रयास में हासिल की सफलता, बबली चंदेल बनीं सहायक प्राध्यापक (भूगोल) दो स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था परीक्षा केंद्रों पर दोहरी सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। बाहरी सुरक्षा राज्य पुलिस और होमगार्ड संभालेंगे, जबकि आंतरिक सुरक्षा एनटीए द्वारा नियुक्त एजेंसी के जिम्मे होगी। इन जिलों में होगी परीक्षा मध्यप्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, रतलाम, खरगौन, धार, खंडवा, देवास, गुना, विदिशा, सतना सहित कुल 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह भी पढ़े :-किसानों की आय बढ़ाने मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा कदम, जर्मन सहयोग से विकसित होगा एग्री-सौर मॉडल परीक्षा तिथि: 21 जून 2026 (रविवार) समय: दोपहर 2:00 बजे से 5:15 बजे तक अवधि: 3 घंटे 15 मिनट (195 मिनट) https://www.facebook.com/share/p/1H4rp63x9v/

मोहन यादव कैबिनेट फैसले: 24,200 करोड़ के विकास प्रस्तावों को मंजूरी Bhopal 16 June 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, जनजातीय विकास, वन्यजीव संरक्षण और श्रमिक कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए कुल 24 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की। [caption id="attachment_47121" align="alignright" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करते मंत्रीगण।[/caption] यह भी पढ़े :- समान नागरिक संहिता पर अधिकतम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए जाएं : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव  इंदौर मेट्रो परियोजना को मिली बड़ी मंजूरी बैठक में इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की पुनरीक्षित लागत और अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए 19 हजार 472 करोड़ 29 लाख रुपये मंजूर किए गए। इस निर्णय से प्रदेश की शहरी परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलेगी और इंदौर महानगर में आधुनिक यातायात सुविधाओं का विस्तार होगा। यह भी पढ़े :- प्रतिबंध के बाद भी भारी एवं यात्री वाहनों का संचालन, बड़ी दुर्घटना का बन सकता है कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की तैयारी प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 के प्रस्ताव पर विचार के लिए पांच सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है। इसके माध्यम से सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों, चिकित्सा शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। [caption id="attachment_47122" align="alignleft" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करते मंत्रीगण।[/caption] यह भी पढ़े :- खरीफ फसलों के MSP में बड़ा इजाफा, 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को केंद्र सरकार की मंजूरी साथ ही रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स मॉडल पर संचालित करने के पायलट प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। वन्यजीव संरक्षण एवं पुनर्वास पर 2,381 करोड़ कैबिनेट ने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट तथा 94 गांवों के पुनर्वास के लिए 2 हजार 381 करोड़ 15 लाख रुपये की स्वीकृति दी। इस राशि का उपयोग टाइगर रिजर्व, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में हैबिटेट सुधार, सुरक्षा व्यवस्था और अधोसंरचना विकास कार्यों पर किया जाएगा। यह भी पढ़े :- आरटीओ अधिकारी देवेश बाथम के सम्मान में उमड़ा परिवहन परिवार जनजातीय विद्यार्थियों और श्रमिकों को लाभ बैठक में जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 687 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। वहीं श्रमिक कल्याण योजनाओं, श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा औद्योगिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 531 करोड़ 78 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। रेशम उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा प्रदेश में रेशम उत्पादन, ककून उत्पादकों, बुनकरों और उद्यमियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 639 करोड़ 25 लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। यह भी पढ़े :-किसानों की आय बढ़ाने मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा कदम, जर्मन सहयोग से विकसित होगा एग्री-सौर मॉडल ऑडिट और परिसंपत्ति संधारण के लिए भी स्वीकृति स्थानीय निधि संपरीक्षा (ऑडिट) व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 492 करोड़ 45 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट के इन निर्णयों से प्रदेश में अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण तथा समावेशी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। https://x.com/tulsi_silawat/status/2043686970950561845?s=20