गोपालगंज जनविश्वास शिविर में ग्रामीणों ने रखीं अपनी परेशानियां, कहीं बिजली की शिकायत तो कहीं सफाई व्यवस्था पर सवाल; समूह को 6 लाख और दो महिलाओं को 1-1 लाख के ऋण स्वीकृतSeoni, 24 October 2026सिवनी यशो:- सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बजाय जब प्रशासन गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनता है, तो उम्मीदें भी बढ़ती हैं और व्यवस्थाओं की हकीकत भी सामने आती है। सिवनी विकासखंड के ग्राम गोपालगंज में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत आयोजित शिविर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। विधायक दिनेश राय और कलेक्टर नेहा मीना ने ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। लोगों ने सड़क, बिजली, पेयजल, राशन, आवास और साफ-सफाई से जुड़ी समस्याएं सामने रखीं। स्वच्छता व्यवस्था को लेकर मिली शिकायत पर कलेक्टर ने स्वच्छता प्रभारी और पंचायत सचिव को नोटिस जारी करने तथा जांच के लिए दल गठित करने के निर्देश दिए।शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश, सफाई व्यवस्था की होगी जांचशिविर में ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायत पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं, ग्राम की साफ-सफाई और पंचायत व्यवस्था से जुड़ी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए स्वच्छता प्रभारी एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। मामले की जांच के लिए दल गठित करने को भी कहा गया।कलेक्टर नेहा मीना ने अधिकारियों से कहा कि शिविर में प्राप्त आवेदनों को केवल दर्ज करने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उनका निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए। आवेदकों को भी बताया जाए कि उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई।कम बारिश के बीच किसानों को रबी की तैयारी का संदेशकम वर्षा की स्थिति ने आगामी रबी सीजन में पानी के विवेकपूर्ण इस्तेमाल का सवाल खड़ा कर दिया है। शिविर में किसानों को कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्राथमिकता देने और उपलब्ध जल संसाधनों का सोच-समझकर उपयोग करने की सलाह दी गई। कृषि विभाग ने खाद-बीज की उपलब्धता और विभागीय योजनाओं की जानकारी भी साझा की, ताकि किसान समय रहते फसल की तैयारी कर सकें।छह लाख की मदद से समूह को सहारा, दो महिलाओं को मुद्रा ऋणशिविर में समस्याओं के साथ आजीविका और स्वरोजगार से जुड़े काम भी सामने आए। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के हर हर महादेव स्व-सहायता समूह को 6 लाख रुपये की सीसीएल राशि का स्वीकृति पत्र दिया गया। श्रीमती विनीता चंद्रवंशी और श्रीमती ज्योतिश्वरी कोसरे को एक-एक लाख रुपये के मुद्रा ऋण के स्वीकृति पत्र सौंपे गए। स्वामित्व योजना के पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क रजिस्ट्री की प्रतियां भी प्रदान की गईं।पिता के निधन के बाद अखिलेश को मिली अनुकंपा नियुक्तिशिविर में श्री अखिलेश श्रीवास को अनुकंपा नियुक्ति का आदेश सौंपा गया। उनके पिता पंचायत विभाग में शासकीय सेवा में कार्यरत थे। उनके निधन के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर अखिलेश को शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान की गई। यह नियुक्ति उनके परिवार की जिम्मेदारियां संभालने में सहारा बनेगी। आदेश मिलने पर उन्होंने शासन और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।किसी ने शुरू किया रेस्टोरेंट, किसी ने बेकरी; योजनाओं से आगे बढ़े उद्यमशिविर के उद्यम संवाद में सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपने काम को आगे बढ़ाने वाले हितग्राहियों ने अनुभव साझा किए। इन कहानियों में पशुपालन से लेकर रेस्टोरेंट, सीएससी सेंटर और बेकरी व्यवसाय तक की गतिविधियां शामिल रहीं।आचार्य विद्यासागर योजना के हितग्राही शीतल सनोडिया ने पशुपालन में मिले सहयोग की जानकारी दी। श्रीमती शांति साहू ने किसान क्रेडिट कार्ड से पशुपालन कार्य में मिल रही सहायता के बारे में बताया। पीएमईजीपी के हितग्राही ब्रजमोहन ठाकुर ने रेस्टोरेंट संचालन का अनुभव साझा किया, जबकि ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी लीना कोरी ने सीसीएल की मदद से सीएससी सेंटर शुरू करने की जानकारी दी।श्रीमती ललिता मर्सकोले ने कृषि कार्य से जुड़े अनुभव बताए। वहीं, पीएमएफएमई योजना की हितग्राही धनेश्वरी सनोडिया ने बेकरी उद्योग संचालित करने के बारे में जानकारी दी। इन अनुभवों के माध्यम से ग्रामीणों को यह संदेश दिया गया कि योजनाओं की जानकारी लेकर और उपलब्ध सहायता का लाभ उठाकर स्वरोजगार के अवसर विकसित किए जा सकते हैं।पौधरोपण के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत शिविर में अतिथियों ने पौधरोपण किया। ग्रामीणों को पौधे लगाने के साथ उनकी नियमित देखभाल करने और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया।बच्चों के बीच पहुंचे विधायक और कलेक्टर, साथ बैठकर किया भोजनशिविर के समापन पर विधायक दिनेश राय, कलेक्टर नेहा मीना और अन्य अतिथि विद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन किया और उनसे बातचीत कर विद्यालय की व्यवस्थाओं की जानकारी ली।शिविर में जनपद अध्यक्ष किरण भलावी, पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजली शाह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी

मीना बिसेन ने दी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं, कहा— जनसेवा और स्वास्थ्य जागरूकता से संगठन को मिलेगी मजबूतीSeoni, 24 October 2026 सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी जिला सिवनी के चिकित्सा प्रकोष्ठ की जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देशानुसार, प्रदेश संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉ. विशाल बघेल एवं भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन की सहमति से जिला संयोजक डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा ने जिला कार्यकारिणी घोषित की है। घोषित कार्यकारिणी में तीन जिला सह संयोजक, 14 जिला सदस्य एवं एक मीडिया प्रभारी सहित कुल 18 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।जिला कार्यकारिणी में डॉ. अरूप सिंह, डॉ. प्रेमशंकर प्रजापति एवं डॉ. मुबीन एम. रहमान को जिला सह संयोजक नियुक्त किया गया है। वहीं डॉ. धर्मेश ठाकुर, डॉ. राजेश सनोडिया, डॉ. दीपक ठाकुर, डॉ. मिथलेश बघेल, डॉ. नंदकिशोर सनोड़िया, डॉ. अवधेश वर्मा, डॉ. निलेश वर्मा, डॉ. सीमा विश्वास, डॉ. अमित चंद्रवंशी, डॉ. रवि चौरसिया, डॉ. प्रद्युमन सोनी, डॉ. जयशंकर साहू, डॉ. नितिन कटरे एवं डॉ. राजेन्द्र बिसेन को जिला सदस्य बनाया गया है। डॉ. मनोज बात्री को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने कहा कि चिकित्सा प्रकोष्ठ जनसेवा और स्वास्थ्य जागरूकता के माध्यम से पार्टी के संकल्प को पूर्ण करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने, जरूरतमंद लोगों तक सेवा पहुंचाने तथा समाज के बीच सकारात्मक सहभागिता के लिए चिकित्सा प्रकोष्ठ की भूमिका महत्वपूर्ण है।उन्होंने कहा कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी संगठन की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए जनसेवा के कार्यों को प्राथमिकता दें और पार्टी की विचारधारा एवं सेवा के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाएं। सक्रियता, समर्पण और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने से चिकित्सा प्रकोष्ठ संगठन को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल, गजानन पंचेश्वर, मुकेश बघेल, डॉ. अभिजीत चौहान सहित भाजपा पदाधिकारियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि नई कार्यकारिणी संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप सक्रियता से कार्य करेगी।उल्लेखनीय है कि जिला संयोजक डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा द्वारा घोषित यह कार्यकारिणी तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

91.640 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 1,563.02 करोड़ रुपये होंगे खर्च, सिवनी-बालाघाट के बीच यातायात होगा सुगमSeoni, 24 October 2026सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के वादों को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी संकल्प की दिशा में सिवनी-बालाघाट मार्ग के फोरलेन उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए निविदा जारी होना क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने इसे सिवनी और बालाघाट जिले के नागरिकों के लिए विकास की बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि भाजपा जो कहती है, वह करके दिखाती है। सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में यह कदम क्षेत्र के विकास को नई गति देगा।मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, भोपाल द्वारा जारी निविदा क्रमांक 723/MPRDC/Procu/2026 के अनुसार सिवनी-बालाघाट मार्ग के 91.640 किलोमीटर हिस्से को इंटरमीडिएट लेन से पेव्ह्ड शोल्डर सहित चार लेन में उन्नत एवं पुनर्निर्मित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,563.02 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। निविदा दस्तावेज के अनुसार निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि 24 माह रखी गई है।भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने कहा कि बेहतर सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं होतीं, बल्कि वे व्यापार, रोजगार, पर्यटन और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति प्रदान करती हैं। सिवनी-बालाघाट मार्ग के चौड़ीकरण से दोनों जिलों के बीच यातायात अधिक सुगम होगा। इससे यात्रियों, व्यापारियों, किसानों और परिवहन से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।यातायात का दबाव घटेगा, सफर होगा अधिक सुविधाजनकसिवनी और बालाघाट के बीच आवागमन करने वाले लोगों के लिए यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है। वर्तमान मार्ग पर यातायात का दबाव कम करने, वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित बनाने और यात्रा को अधिक सुविधाजनक करने में फोरलेन सड़क की अहम भूमिका रहेगी। परियोजना के अंतर्गत सिवनी बायपास के मौजूदा 15.69 किलोमीटर हिस्से को भी शामिल किया गया है।प्रस्तावित सड़क उन्नयन से बरघाट और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। बेहतर सड़क संपर्क से स्थानीय व्यापार, कृषि उपज के परिवहन और पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सकता है। पेंच और कान्हा जैसे पर्यटन क्षेत्रों की ओर आने-जाने वाले यात्रियों के लिए भी इस मार्ग का महत्व है।विकास के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में कदमइस परियोजना को आगे बढ़ाने में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्यप्रदेश सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्षेत्र की सांसद श्रीमती भारती पारधी और बरघाट विधायक श्री कमल मर्सकोले द्वारा भी इस मार्ग के उन्नयन की मांग उठाए जाने की जानकारी दी गई है।भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने कहा कि क्षेत्र की जनता की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना और विकास कार्यों को गति देना भाजपा की प्राथमिकताओं में शामिल है। सिवनी-बालाघाट फोरलेन के लिए निविदा जारी होना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब निविदा प्रक्रिया पूरी होने और आगे की आवश्यक औपचारिकताएं संपन्न होने के बाद निर्माण कार्य की दिशा में प्रगति होगी।उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस परियोजना के पूरा होने पर सिवनी-बालाघाट मार्ग पर यातायात अधिक सुगम होगा और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। यह परियोजना सड़क संपर्क को मजबूत करने के साथ-साथ नागरिकों के समय और यात्रा की सुविधा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।भाजपा का विकास संकल्प केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि उसे योजनाओं और कार्यों के माध्यम से धरातल पर उतारना है। सिवनी-बालाघाट फोरलेन के लिए निविदा जारी होना इसी संकल्प की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।

पिपरिया रोड पर गुरुवार रात हुआ हादसा, गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाए गए युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कियाधनोरा (सिवनी) यशो:- सिवनी जिले के धनोरा थाना क्षेत्र में पिपरिया रोड पर गुरुवार रात सड़क हादसे में 18 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर धनोरा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्करप्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान रोहित झारिया, पिता सुनील झारिया, उम्र 18 वर्ष के रूप में हुई है। गुरुवार रात पिपरिया रोड पर अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि रोहित सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गया।हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सक उसे बचा नहीं सके। कम उम्र में रोहित की मौत से परिवार में शोक का माहौल है।पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा शवघटना की जानकारी मिलने पर धनोरा थाना पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाने की कार्रवाई की जाएगी।टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में पुलिसहादसे में शामिल वाहन की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है और अज्ञात वाहन का पता लगाने के लिए जानकारी जुटाई जा रही है। दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

घंसौर क्षेत्र में जंगली हाथी की दस्तक से बढ़ी चिंता, फसल बचाने और अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान किसानघंसौर यशो :- सिवनी जिले के घंसौर क्षेत्र के ग्राम बाखारी में जंगली हाथी की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय और चिंता का माहौल है। हाथी की आवाजाही ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं, खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका से किसानों की परेशानी भी बढ़ रही है।ग्रामीणों के लिए इन दिनों अपनी सुरक्षा के साथ फसलों की रखवाली करना भी चुनौती बन गया है। किसानों को डर है कि यदि हाथी का विचरण इसी तरह जारी रहा, तो उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि खेतों या गांव के आसपास अचानक हाथी से आमना-सामना होने पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।हाथी की आवाजाही से ग्रामीण सतर्कग्राम बाखारी में जंगली हाथी की मौजूदगी के चलते ग्रामीण एक-दूसरे को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। हाथी की गतिविधियों को लेकर लोगों में अनिश्चितता बनी हुई है। ग्रामीण चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और फसलों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए वन विभाग आवश्यक निगरानी एवं मार्गदर्शन जारी रखे।वन्यजीवों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में सतर्कता बेहद जरूरी है। ग्रामीणों को हाथी के पास जाने, उसे घेरने, भगाने या उसके सामने भीड़ लगाने से बचना चाहिए। हाथी दिखाई देने पर सुरक्षित दूरी बनाए रखें और तत्काल वन विभाग को सूचना दें।ग्रामीणों को उम्मीद है कि वन विभाग की निगरानी और आवश्यक कदमों से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा।

ब्रजमोहन सिंह बघेल के नेतृत्व में एकजुट हुए वर्ष 2005 एवं 2008 में चयनित शिक्षक, समय-सीमा में कार्रवाई की उठाई आवाजसिवनी यशो :-। वर्ष 2005 एवं 2008 में व्यापम परीक्षा उत्तीर्ण कर चयनित शिक्षकों से जुड़े मामले में शुक्रवार को सिवनी में शिक्षकों ने एकजुट होकर ज्ञापन सौंपा। ब्रजमोहन सिंह बघेल के नेतृत्व में शिक्षक साथियों ने प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से तहसीलदार को प्रस्तुत किया।ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन द्वारा 29 जुलाई 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में दर्ज 10 न्यायालयीन त्रुटियों (Defects) का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित कराने की मांग की गई। शिक्षकों ने संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई समय पर की जाए, ताकि न्यायालयीन प्रक्रिया प्रभावित न हो और इस प्रकरण से जुड़े शिक्षकों के हितों की रक्षा हो सके।शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण मामलाशिक्षकों का कहना है कि वर्ष 2005 एवं 2008 में व्यापम परीक्षा उत्तीर्ण कर चयनित हुए शिक्षकों के भविष्य से यह मामला जुड़ा हुआ है। ऐसे में संबंधित विभागीय अधिकारियों को न्यायालयीन त्रुटियों के निराकरण के लिए समय रहते प्रभावी कदम उठाने चाहिए। शिक्षकों ने उम्मीद जताई कि उनकी मांग पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।ये शिक्षक रहे उपस्थितज्ञापन सौंपने के दौरान लक्ष्मी प्रसाद चौधरी, ब्रजमोहन सिंह बघेल, दीपक ठाकुर, एवन जगने, संतोष शिववेदी, विष्णु सोनी, विनोद डहेरिया, वीरेन्द्र बिसेन, सुरेंद्र दुबे, मुकेश ठाकुर, कन्हैया लाल राहंगडाले, महेंद्र राहंगडाले, नीता सागर, पूनम सूर्यवंशी, आरती वंद्रे, जय श्री दास राय, राजश्री बैंस, ममता राहंगडाले, दशरथ साहू, मोहन ठाकुर, विश्वजीत सिंह बघेल एवं आलोक सराठे सहित अन्य शिक्षक साथी उपस्थित रहे।शिक्षक साथियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुटता के साथ सामूहिक प्रयास जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।शिक्षक एकता जिंदाबाद!

युवाओं ने कलेक्टर से की शासकीय भूमि आरक्षित करने की मांग, ग्रामसभा में विकास कार्यों और समस्याओं की जानकारी सार्वजनिक करने की भी उठाई आवाजछिंदा/सिवनी यशो :- जिले के केवलारी विकासखंड के ग्राम छिंदा में बच्चों और युवाओं के लिए खेल मैदान एवं पार्क निर्माण की मांग उठी है। गांव के युवाओं का कहना है कि खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्चों और युवाओं को सड़क तथा अन्य असुरक्षित स्थानों पर खेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गांव में खेल सुविधाएं विकसित करने की मांग की है।शासकीय भूमि पर खेल मैदान और पार्क बनाने का सुझावग्राम छिंदा के युवाओं ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि गांव में उपलब्ध शासकीय खाली भूमि को खेल मैदान एवं पार्क के लिए आरक्षित किया जाए। इसके बाद वहां आवश्यक सुविधाओं के साथ खेल मैदान और पार्क का निर्माण कराया जाए, ताकि बच्चों और युवाओं को सुरक्षित वातावरण में खेलकूद का अवसर मिल सके।युवाओं के अनुसार, खेलकूद बच्चों के शारीरिक विकास के साथ उनके मानसिक विकास और सामाजिक सहभागिता के लिए भी महत्वपूर्ण है। गांव में व्यवस्थित खेल मैदान नहीं होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खेल मैदान और पार्क बनने से बच्चों को सुरक्षित स्थान मिलेगा तथा ग्रामीणों को भी सुबह-शाम घूमने और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के लिए सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।ग्रामसभा में विकास कार्यों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांगयुवाओं ने ग्राम की अन्य समस्याओं और विकास कार्यों से संबंधित जानकारी ग्रामसभा में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की मांग भी की है। उनका कहना है कि गांव के विकास से जुड़े विषयों पर ग्रामीणों को जानकारी मिलनी चाहिए और युवाओं की समस्याओं को भी प्राथमिकता के साथ सुना जाना चाहिए।ग्राम छिंदा के युवाओं ने जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत से इस मांग पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। अब देखना होगा कि गांव में उपलब्ध शासकीय भूमि की स्थिति का आकलन कर खेल मैदान एवं पार्क निर्माण की दिशा में क्या पहल की जाती है।

भोपाल में राष्ट्रीय फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 का शुभारंभ, देश में 198 लाख टन और मध्यप्रदेश में 4.45 लाख टन मत्स्य उत्पादनभोपाल यशो :- मध्यप्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में निवेश, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को विस्तार देने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।सम्मेलन का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देना, निर्यात को प्रोत्साहित करना और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की आजीविका को मजबूत करना है। मत्स्य पालन आज देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ तीन करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। ऐसे में उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने, प्रसंस्करण सुविधाओं के विस्तार और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।देश में 198 लाख टन मत्स्य उत्पादनउपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 198 लाख टन मत्स्य उत्पादन दर्ज किया। इसमें 75 प्रतिशत से अधिक योगदान अंतर्देशीय मत्स्यिकी का रहा। देश में नदियों, तालाबों, जलाशयों और अन्य अंतर्देशीय जल संसाधनों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं।केंद्र सरकार ने पिछले दशक में मत्स्य क्षेत्र में 39,272 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। इस निवेश का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन, आधारभूत सुविधाओं, रोजगार और बाजार व्यवस्था को मजबूत करना है। निवेशक सम्मेलन के माध्यम से इस क्षेत्र में निजी निवेश और निर्यात संबंधी अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।मध्यप्रदेश में 4.45 लाख टन उत्पादनमध्यप्रदेश ने वित्त वर्ष 2024-25 में 4.45 लाख टन मत्स्य उत्पादन किया। राज्य में जलाशयों, तालाबों और अन्य जल संसाधनों की उपलब्धता मत्स्य पालन के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। प्रदेश में 910 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और मत्स्य निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति-2026 जैसी पहलों के जरिए इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति देने का प्रयास किया जा रहा है।भोपाल के निकट हलाली जलाशय स्थित 316 केज वाले क्लस्टर को भी मत्स्य उत्पादन के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया है। केज कल्चर के माध्यम से जलाशयों में नियंत्रित परिस्थितियों में मछली पालन किया जा सकता है। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने और मत्स्य पालन को व्यावसायिक गतिविधि के रूप में विकसित करने की संभावनाएं बनती हैं।49 जलाशयों और पांच अमृत सरोवरों के विकास का प्रावधानवित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 88.25 करोड़ रुपये की लागत से 49 जलाशयों और पांच अमृत सरोवरों के विकास का प्रावधान किया गया है। इन जल संसाधनों का बेहतर उपयोग मत्स्य पालन गतिविधियों को बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित करने में सहायक हो सकता है।मत्स्य क्षेत्र के विकास से मछुआरों, मत्स्य पालकों, प्रसंस्करण इकाइयों, परिवहन और विपणन से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। उत्पादन के साथ गुणवत्ता, शीत भंडारण, प्रसंस्करण और निर्यात मानकों पर ध्यान दिया जाए तो प्रदेश के मत्स्य उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने के अवसर भी बढ़ सकते हैं।राष्ट्रीय फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 को इसी व्यापक लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। अब इन नीतिगत प्रयासों का वास्तविक लाभ निवेश, उत्पादन, रोजगार और मछुआरों की आय में होने वाली वृद्धि से आंका जाएगा।

विधायक सुजीत चौधरी की उपस्थिति में थोटामाल एवं कान्हासागर के किसानों को मिली सौगात, अब तक 90 गांवों में बांटी जा चुकी हैं 1461 मशीनेंसिवनी/छिंदवाड़ा यशो :- पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में वन्यप्राणियों से फसलों को होने वाले नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के उद्देश्य से ईको विकास समिति थोटामाल एवं कान्हासागर के माध्यम से 25 सोलर फेंसिंग मशीनों का वितरण किया गया। पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्र संचालक एवं उप संचालक के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में चौरई विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुजीत चौधरी की उपस्थिति में किसानों को ये मशीनें प्रदान की गईं।थोटामाल एवं कान्हासागर गांव पेंच टाइगर रिजर्व के वन्यजीव बहुल बफर क्षेत्र में स्थित हैं। यहां किसानों को नीलगाय, जंगली सूअर, चीतल, सांभर सहित अन्य वन्यप्राणियों और आवारा पशुओं द्वारा फसल रौंदे जाने के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। फसलों को होने वाली इस क्षति से किसानों की आय प्रभावित होती है और वन्यजीवों के प्रति नकारात्मक भावना भी उत्पन्न होने की आशंका रहती है। सोलर फेंसिंग मशीनों के वितरण से इस समस्या को कम करने की दिशा में पहल की गई है।ईको विकास समिति की निधि से खरीदी गईं मशीनेंसोलर फेंसिंग मशीनों का क्रय ईको विकास समिति की स्वयं की निधि से किया गया है। समिति को यह राशि काष्ठ लाभांश तथा पेंच टाइगर रिजर्व के पर्यटन गेटों से प्राप्त आय में ग्राम को मिलने वाले अंश से उपलब्ध हुई है। यह पहल दर्शाती है कि वन एवं वन्यजीव संरक्षण से प्राप्त आर्थिक लाभ का उपयोग स्थानीय ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं के समाधान में किया जा सकता है।वन अधिकारियों के मार्गदर्शन में ग्राम विकास तथा मानव-वन्यजीव द्वंद्व को कम करने के उद्देश्य से ईको विकास समिति थोटामाल एवं कान्हासागर की आमसभा में सोलर फेंसिंग इकाइयों के क्रय और वितरण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसके बाद प्रभावित किसानों को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से मशीनें वितरित की जा रही हैं।90 गांवों के किसानों को मिल चुका है लाभपेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी एवं छिंदवाड़ा के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों में अब तक कुल 1461 सोलर फेंसिंग मशीनों का वितरण किया जा चुका है। इस पहल से 90 गांवों के किसान लाभान्वित हुए हैं तथा वन सीमा से लगे लगभग 2922 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सुरक्षा मिली है। वन्यप्राणियों से फसलों को सर्वाधिक नुकसान झेलने वाले किसानों को प्राथमिकता देते हुए योजना का विस्तार किया जा रहा है।विभागीय जानकारी के अनुसार, सोलर फेंसिंग मशीनों की स्थापना से रात के समय वन्यप्राणियों द्वारा फसलों को पहुंचाए जाने वाले नुकसान पर प्रभावी नियंत्रण में मदद मिली है। इसके परिणामस्वरूप फसल उत्पादन में 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि होने की सूचना है। इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ वन्यजीवों के प्रति प्रतिशोधात्मक भावना कम करने में भी सहायता मिल रही है।विधायक ने ग्रामीणों से किया वन विभाग का सहयोग करने का आह्वानकार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सुजीत चौधरी ने बफर क्षेत्र से लगे गांवों में किसानों को सोलर फेंसिंग मशीनें उपलब्ध कराने की वन विभाग की पहल की सराहना की। उन्होंने ग्रामीणों से वन विभाग का सहयोग करने और वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण में सहभागी बनने की अपील की।विधायक ने कहा कि कोई भी ग्रामीण प्रतिबंधित कोर क्षेत्र में अवैध रूप से लकड़ी, मत्स्याखेट अथवा अन्य वनोपज के लिए प्रवेश न करे। इस प्रकार की गतिविधियों से मानव-वन्यजीव द्वंद्व बढ़ने के साथ जनहानि का खतरा भी बना रहता है। उन्होंने मानव जीवन में वनों और वन्यजीवों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके संरक्षण की आवश्यकता बताई।इस अवसर पर ईको विकास समिति थोटामाल के अध्यक्ष अंगदसिंह पटेल तथा कान्हासागर के अध्यक्ष समरसिंह धुर्वे सहित समिति के सदस्यों ने प्रतिबंधित वन क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के विरुद्ध समिति स्तर पर अर्थदंड लगाने और कार्रवाई करने का संकल्प लिया।वन अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण रहे उपस्थितकार्यक्रम में सहायक वन संरक्षक, छिंदवाड़ा क्षेत्र, पेंच टाइगर रिजर्व एस.एस. कल्वेलिया, परिक्षेत्र अधिकारी कुंभपानी प्रेमनारायण ठाकुर, ईको विकास समिति थोटामाल के अध्यक्ष अंगदसिंह पटेल, ईको विकास समिति कान्हासागर के अध्यक्ष समरसिंह धुर्वे, परिक्षेत्र सहायक सुखराम उईके एवं परसराम उईके, बीट प्रभारी पवन सहरिया, कन्हैयालाल धुर्वे, कु. छाया मरावी, वनरक्षक सूरज भारती, सुरक्षा श्रमिक तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।सोलर फेंसिंग मशीनों के वितरण की यह पहल किसानों की फसल सुरक्षा, ग्रामीणों की आजीविका और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

छींदा में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान शिविर में उठाया था मुद्दा, पंचायत की मुनादी के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर सवालकेवलारी/सिवनी यशो :- ग्राम पंचायत छींदा में पेयजल संकट की आशंका के बीच नल-जल योजना के कुएं के पास स्थित नाले के पानी से सिंचाई किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत द्वारा नाले और तालाब के पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने पर रोक लगाए जाने तथा मुनादी कराए जाने के बावजूद कुछ किसान कथित तौर पर सिंचाई मोटरें चलाकर पानी का उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यदि इसी तरह पानी का उपयोग जारी रहा, तो आगामी गर्मी में गांव में पेयजल की समस्या गंभीर हो सकती है।जानकारी के अनुसार, 16 अक्टूबर 2026 को ग्राम छींदा में आयोजित मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान शिविर में ग्रामीणों और नल-जल योजना के उपभोक्ताओं ने इस संबंध में आवेदन दिया था। आवेदन में मांग की गई थी कि नल-जल योजना के कुएं के पास नाले में लगाई गई सिंचाई मोटरों को हटाया जाए, ताकि पेयजल के स्रोत पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में नाले में पानी बहने के कारण पंचायत के कुएं में पर्याप्त पानी उपलब्ध है। लेकिन सिंचाई के लिए लगातार पानी निकालने से जलस्तर प्रभावित होने की आशंका है। उनका दावा है कि पिछले वर्ष भी गांव में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी। इसी अनुभव को देखते हुए ग्रामीण चाहते हैं कि प्रशासन समय रहते आवश्यक कदम उठाए।मुनादी के बाद भी मोटरें चलने का आरोपग्रामीणों के अनुसार, ग्राम पंचायत ने ग्राम कोटवार के माध्यम से मुनादी कराकर कुएं के पास स्थित नाले से सिंचाई के लिए पानी लेने पर रोक संबंधी सूचना दी थी। इसके बावजूद सिंचाई मोटरों के संचालन की शिकायतें सामने आ रही हैं।ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से मौके का निरीक्षण कराने, प्रतिबंध के पालन की जांच करने तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि पेयजल का स्रोत गांव के लोगों की बुनियादी जरूरत से जुड़ा है, इसलिए इसकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में ग्राम छिंदा में नल-जल योजना से जुड़े कुएं के पास सिंचाई मोटर चलाए जाने की शिकायत की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रोक संबंधी सूचना के बावजूद सिंचाई के लिए मोटरों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे आगामी गर्मी में पेयजल संकट गहराने की आशंका है।हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में संबंधित पक्षों का जवाब भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए संबंधित विभाग द्वारा जांच और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई किया जाना जरूरी है।गर्मी से पहले कार्रवाई की मांगग्राम छींदा के ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत और प्रशासन नल-जल योजना के कुएं तथा आसपास के जलस्रोतों की स्थिति का निरीक्षण करें। यदि प्रतिबंध के बावजूद सिंचाई मोटरों का संचालन पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी आने के बाद पेयजल संकट उत्पन्न होने पर व्यवस्था करना कठिन हो सकता है। ऐसे में समय रहते जलस्रोतों की सुरक्षा और पानी के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना आवश्यक है।अब देखना यह है कि ग्राम पंचायत छींदा और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों की शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं और गांव की पेयजल व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है

सिवनी जिला पंचायत अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस का गणित फेल, 16 सदस्यों के समर्थन की उम्मीद के बीच पक्ष में पड़े सिर्फ 12 मत; सेंधमारी में एक ठेकेदार की भूमिका और बड़े आर्थिक लेन-देन की चर्चाओं ने बढ़ाई सियासी हलचलसिवनी यशो :- जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती मुकेश डहेरिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सत्ता परिवर्तन की तैयारी में जुटी कांग्रेस को ऐसा झटका लगा कि अब पूरी रणनीति पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। सदस्यों को एकजुट रखने के लिए निगरानी, संपर्क और सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जाने की चर्चा थी, लेकिन 22 अक्टूबर को मतदान का परिणाम आया तो कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के दावों की हवा निकल गई। 16 सदस्यों के समर्थन की उम्मीद के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में केवल 12 मत पड़े, जबकि विरोध में 7 मत आए। अध्यक्ष की कुर्सी बच गई और कांग्रेस के खेमे में हार के कारणों की तलाश शुरू हो गई।सियासी गलियारों में इस घटनाक्रम पर चुटकी ली जा रही है कि कांग्रेस ने सदस्यों को संभालने के लिए जितनी कड़ी पहरेदारी की, भाजपा फिर भी उसकी आंखों से काजल चुरा ले गई। अब सवाल यह है कि जब संख्या बल अपने पक्ष में होने का भरोसा था, तो मतदान के दिन चार मतों का अंतर कैसे पैदा हो गया? क्या रणनीति बनाने वालों से चूक हुई या पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल चला, जिसका अंदाजा कांग्रेस को आखिरी समय तक नहीं लग पाया?16 सदस्यों का दावा, 12 मतों पर सिमटी उम्मीद19 सदस्यीय सिवनी जिला पंचायत में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भाजपा के तीन, कांग्रेस के 11 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पांच सदस्य हैं। कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कुल 16 सदस्यों के आंकड़े के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्षी खेमे में मजबूत उम्मीदें थीं। प्रस्ताव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से लेकर मतदान की तारीख तय होने तक कांग्रेस संगठन सक्रिय रहा। जिला प्रभारी एवं परासिया विधायक सोहनलाल बाल्मीक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी सहित संगठन के नेता सदस्यों के संपर्क में थे।लेकिन मतदान के नतीजों ने पूरा गणित उलट दिया। प्रस्ताव के पक्ष में 12 और विरोध में 7 मत पड़े। इस परिणाम ने कांग्रेस की रणनीति, सदस्यों के बीच तालमेल और विपक्षी एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी यह घटनाक्रम दिलचस्प है। जब समर्थन का आंकड़ा 16 बताया जा रहा था, तो प्रस्ताव के पक्ष में केवल 12 मत कैसे आए? क्या विपक्षी खेमे में पहले से दरार थी या मतदान के दौरान समीकरण बदल गए? इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं हैं।सेंधमारी की चर्चा में ठेकेदार का नाम, आधा करोड़ रुपये खर्च होने के दावे की भी चर्चाअविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद राजनीतिक चर्चाओं में एक कथित ठेकेदार की भूमिका का मुद्दा भी सामने आया है। स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले एक ठेकेदार ने सदस्यों को प्रभावित करने और विपक्षी खेमे की रणनीति को कमजोर करने में भूमिका निभाई। इस संबंध में आधा करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च किए जाने का दावा भी चर्चा में है।हालांकि, इन चर्चाओं और कथित आर्थिक लेन-देन की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। किसी व्यक्ति द्वारा धन खर्च किए जाने या सदस्यों को प्रभावित करने के आरोप को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता, जब तक उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य सामने न आएं।इसके बावजूद यह सवाल राजनीतिक बहस के केंद्र में है कि यदि सदस्यों की संख्या और समर्थन को लेकर कांग्रेस आश्वस्त थी, तो परिणाम उसके विपरीत क्यों आया? क्या पर्दे के पीछे कोई प्रभावी राजनीतिक रणनीति चली या कांग्रेस अपने ही खेमे को एकजुट रखने में नाकाम रही? फिलहाल इन सवालों पर अटकलें हैं, ठोस निष्कर्ष नहीं।प्रभारी ने जिम्मेदारी ली, पद से मुक्त करने के लिए पटवारी को लिखा पत्रअविश्वास प्रस्ताव की विफलता के बाद सिवनी जिला कांग्रेस संगठन के प्रभारी एवं परासिया विधायक सोहनलाल बाल्मीक ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को पत्र लिखकर प्रभारी पद से मुक्त करने का अनुरोध किया है। 22 अक्टूबर 2026 को लिखे गए पत्र में बाल्मीक ने अविश्वास प्रस्ताव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने की जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए क्षमा मांगी है।उन्होंने पत्र में कहा कि परासिया विधानसभा क्षेत्र में कार्यों की व्यस्तता अधिक होने के कारण वे सिवनी जिले को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने सिवनी जिला प्रभारी के पद से मुक्त करने का आग्रह किया। साथ ही भविष्य में पार्टी की ओर से दी जाने वाली जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तत्पर रहने की बात भी कही।पत्र की प्रतिलिपि मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हरीश चौधरी और सिवनी जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी को भी भेजी गई है।बाल्मीक का यह पत्र ऐसे समय सामने आया है, जब जिला पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद कांग्रेस संगठन की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, पत्र में उन्होंने पद से मुक्त करने का कारण परासिया में व्यस्तता बताया है और प्रस्ताव की विफलता की जिम्मेदारी भी स्वयं ली है। इसे सीधे तौर पर संगठन के भीतर किसी विवाद का प्रमाण नहीं माना जा सकता।अब हार का ठीकरा किसके सिर फूटेगा?अविश्वास प्रस्ताव की विफलता ने कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। पहली, यह पता लगाना कि अपेक्षित समर्थन के बावजूद प्रस्ताव क्यों गिरा। दूसरी, जिला संगठन में रणनीतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान करना।यदि कांग्रेस को अपने सदस्यों की संख्या पर पूरा भरोसा था, तो मतदान के नतीजों ने उस भरोसे की बुनियाद पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया है। अब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि इस विफलता की जिम्मेदारी केवल जिला प्रभारी की होगी या रणनीति बनाने और उसे जमीन पर लागू करने वाले पूरे संगठन को जवाब देना पड़ेगा।भाजपा के लिए यह परिणाम राजनीतिक राहत लेकर आया है, जबकि कांग्रेस के सामने अपनी रणनीति की समीक्षा करने की नौबत है। ठेकेदार की कथित भूमिका और आर्थिक लेन-देन को लेकर चल रही चर्चाओं की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिला पंचायत का यह घटनाक्रम अब केवल अविश्वास प्रस्ताव की हार तक सीमित नहीं रहा।सियासी तंज यही है—कांग्रेस ने संख्या गिनी, सुरक्षा की रणनीति बनाई और जीत का भरोसा पाला; लेकिन नतीजा आया तो कुर्सी बचाने में भाजपा सफल रही और कांग्रेस में अब जिम्मेदारी तय करने की बहस शुरू हो गई।