Chhindwara 13 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:- स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिला महिला कांग्रेस के तत्वावधान में ‘मां तुझे सलाम, मेरी पतंग, मेरी अभिव्यक्ति’ कार्यक्रम का अनूठा एवं रचनात्मक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बेटियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी कल्पनाओं, सपनों और भावनाओं को पतंगों पर शब्दों और मनमोहक चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया।

आयोजन के दौरान बेटियों ने यह बताया कि वे अपने भविष्य को किस रूप में देखना चाहती हैं। किसी ने अपने सपनों को शब्दों में उकेरा तो किसी ने रंगों और चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को आकार दिया। बेटियों ने एक-दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी दीं।

पतंगों पर दिखे देशभक्ति और सपनों के रंग

कार्यक्रम का उद्देश्य केवल पतंग सजाना नहीं, बल्कि बेटियों को अपनी सोच और भावनाएं खुलकर व्यक्त करने के लिए मंच उपलब्ध कराना था। देशभक्ति, नारी सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और भविष्य के सपनों से जुड़े संदेश बेटियों की रचनात्मकता में दिखाई दिए।

बेटियों ने देश के प्रति अपनी भावनाओं के साथ-साथ वर्तमान समय में युवा पीढ़ी के सामने मौजूद विभिन्न चुनौतियों को भी अपनी अभिव्यक्ति का हिस्सा बनाया। उनकी पतंगों पर बने चित्र और लिखे संदेश उनकी कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता और सामाजिक सोच को दर्शाते नजर आए।

बेटियों को मिला अपनी बात कहने का मंच

जिला महिला कांग्रेस की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बेटियों की भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्ति का अवसर देना रहा। आयोजन में शामिल बेटियों ने अपनी प्रतिभा के अनुरूप देश, समाज और अपने भविष्य को लेकर विचार साझा किए।

कार्यक्रम ने यह संदेश भी दिया कि बेटियों को जब अपनी बात कहने और अपनी कल्पना को आकार देने का अवसर मिलता है, तो वे समाज के सामने बेहद प्रभावी और सकारात्मक संदेश प्रस्तुत कर सकती हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित यह रचनात्मक पहल देशभक्ति के साथ बेटियों के सपनों और अभिव्यक्ति को समर्पित रही।

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Chhindwara 13 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:-  सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा न्यायालय से स्थगन (स्टे) हासिल करने के बाद वर्षों तक उसी स्थिति में बने रहने का मुद्दा अब प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बड़ा सवाल बनता जा रहा है। स्थानांतरण, पदस्थापना और विभागीय कार्रवाई से जुड़े कई मामलों में न्यायालय से अंतरिम राहत मिलने के बाद लंबे समय तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाने से शासन की कार्रवाई अधर में लटक जाती है।

मामले को लेकर सवाल यह भी उठ रहा है कि जब कोई अधिकारी या कर्मचारी शासन के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त करता है, तो संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय में कैविएट अथवा प्रभावी पैरवी की प्रक्रिया कितनी तत्परता से की जाती है। कई मामलों में यदि स्टे लंबे समय तक जारी रहता है तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी वर्षों तक उसी स्थिति में बना रहता है।

स्टे के बाद ‘पेशी पर पेशी’, कार्रवाई होती है बेअसर

प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा लंबे समय से है कि प्रदेश में स्थानांतरण एवं अन्य विभागीय मामलों से जुड़े सैकड़ों प्रकरण न्यायालयों में लंबित हो सकते हैं। इनमें कई मामलों में अंतरिम आदेश लंबे समय तक प्रभावी रहने के कारण शासन के मूल आदेशों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता।

आलोचकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। वहीं, स्टे प्राप्त अधिकारी या कर्मचारी के संबंध में विभाग के सामने भी कानूनी सीमाएं खड़ी हो जाती हैं। परिणामस्वरूप एक ओर शासन का आदेश लंबित रहता है तो दूसरी ओर न्यायालयीन प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है।

सरकार की पैरवी पर भी उठ रहे सवाल

मामले में कर्मचारी संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि अलग-अलग विभागों में लंबित ऐसे मामलों का व्यवस्थित आंकड़ा तैयार किया जाए और शासन स्तर पर उनकी प्रभावी पैरवी की रणनीति बनाई जाए, तो लंबे समय से लंबित प्रकरणों के निराकरण की दिशा में पहल हो सकती है।

कर्मचारी नेता का सुझाव है कि स्टे से जुड़े मामलों की विभागवार समीक्षा कर शासन को यह पता लगाना चाहिए कि कौन-से मामले कितने वर्षों से लंबित हैं और किन मामलों में विभाग की ओर से प्रभावी पैरवी की आवश्यकता है।

 ‘मैं तो कॉल सेंटर बन जाऊंगा’

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी से जब न्यायालय से मिले स्टे और विभागीय स्तर पर उनके जवाब को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा—

“कोर्ट के इतने सारे स्टे हैं, यदि एक-एक का जवाब देता रहूंगा तो मैं कॉल सेंटर बन जाऊंगा।”

अधिकारी की यह टिप्पणी अपने आप में बताती है कि विभागों के सामने न्यायालयीन मामलों की निगरानी और समय पर पैरवी करना कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है।

सवाल सिर्फ स्टे का नहीं, सिस्टम की जवाबदेही का है

न्यायालय से राहत मांगना हर अधिकारी-कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है, लेकिन लंबे समय तक लंबित रहने वाले मामलों की प्रभावी पैरवी और शासन के आदेशों की स्थिति स्पष्ट कराने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। जरूरत इस बात की है कि सरकार ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा करे, लंबित प्रकरणों का रिकॉर्ड तैयार करे और जहां आवश्यक हो वहां समयबद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे।

क्योंकि सवाल केवल इस बात का नहीं है कि किसे स्टे मिला—सवाल यह भी है कि स्टे के बाद शासन कितने समय तक इंतजार करता रहेगा और प्रशासनिक व्यवस्था कब तक असमंजस में रहेगी।

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Seoni 13 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:- जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CHMO) के पद को लेकर चल रहे प्रशासनिक एवं न्यायिक विवाद के बीच डॉ. अर्चना कैथवास ने गुरुवार शाम एकतरफा प्रभार ग्रहण कर लिया। इस घटनाक्रम के बाद स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर CHMO पद को लेकर चल रहा विवाद चर्चा में आ गया है।

जानकारी के अनुसार पूर्व जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेश गुन्नाडे का पिछले वर्ष अगस्त में स्थानांतरण किया गया था। उनके स्थान पर डॉ. गगन कोल्हे का स्थानांतरण छिंदवाड़ा किया गया था। हालांकि, शासन के स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध डॉ. गुन्नाडे ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें स्थगन (स्टे) प्राप्त हुआ।

करीब एक साल से हाईकोर्ट में लंबित है मामला

बताया जा रहा है कि डॉ. नरेश गुन्नाडे के स्टे के बाद राज्य शासन की ओर से उसे समाप्त कराने के लिए प्रभावी पहल नहीं की गई, जिसके चलते मामला लंबे समय से उच्च न्यायालय में लंबित है। लगभग एक वर्ष बीतने के बावजूद प्रकरण में अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।

इसी बीच शासन की ओर से डॉ. नरेश गुन्नाडे को कटनी में अटैच किए जाने की जानकारी सामने आई है।

डॉ. गगन कोल्हे का मामला डबल बेंच में

वहीं, डॉ. गगन कोल्हे से संबंधित प्रकरण डबल बेंच में विचाराधीन बताया जा रहा है। ऐसे में CHMO पद को लेकर न्यायालयीन स्थिति और विभागीय आदेशों के बीच प्रशासनिक स्तर पर लगातार असमंजस बना हुआ था।

अब डॉ. अर्चना कैथवास द्वारा एकतरफा प्रभार ग्रहण किए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। CHMO पद पर उनकी नियुक्ति/प्रभार की वैधानिक स्थिति तथा लंबित न्यायिक प्रकरणों का आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।

सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था

एक ओर स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध न्यायालय से मिले स्थगन का मामला लंबित है, वहीं दूसरी ओर संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण और अटैचमेंट की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में डॉ. अर्चना कैथवास द्वारा एकतरफा प्रभार ग्रहण किए जाने से छिंदवाड़ा स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

नोट: खबर में न्यायालयीन प्रकरण और अधिकारियों की स्थिति को उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अंतिम वैधानिक स्थिति संबंधित न्यायालय के आदेश एवं शासन के नवीनतम आदेशों से ही स्पष्ट होगी।

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1 करोड़ से ज्यादा के 501 गुम मोबाइल बरामद, रक्षाबंधन से पहले पुलिस ने लौटाई खुशी

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Chhindwara 12 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:- रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले छिंदवाड़ा पुलिस ने जिले के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए गुम हुए 501 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को वापस लौटाए। जिला सायबर सेल की टीम ने तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से इन मोबाइल फोन को विभिन्न स्थानों से ट्रेस कर बरामद किया। बरामद मोबाइलों की अनुमानित बाजार कीमत 1 करोड़ 6 हजार रुपये बताई गई है।

पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय के आदेशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देशन में जिला सायबर सेल द्वारा गुम मोबाइल फोन संबंधी शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इसी अभियान के तहत सायबर सेल टीम ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी माध्यमों से मोबाइल फोन की तलाश की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालिकों को सौंपे मोबाइल

जिला सायबर सेल द्वारा बरामद किए गए 501 मोबाइल फोन को पुलिस कंट्रोल रूम छिंदवाड़ा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर नागरिकों के चेहरों पर खुशी और संतोष नजर आया।

मोबाइल फोन आज के समय में व्यक्तिगत संपर्क से लेकर बैंकिंग, दस्तावेज, ऑनलाइन सेवाओं और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बेहद जरूरी हो चुके हैं। ऐसे में गुम हुए मोबाइल की बरामदगी से नागरिकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के साथ ही उनका महत्वपूर्ण डाटा और संपर्क भी वापस मिला।

रक्षाबंधन से पहले बहनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

मोबाइल वापसी अभियान का सबसे भावुक पक्ष यह रहा कि बरामद मोबाइल पाने वालों में कई बहनें भी शामिल रहीं। रक्षाबंधन के ठीक पहले अपना गुम हुआ मोबाइल वापस मिलने पर बहनों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान लौट आई।

पुलिस की इस पहल से नागरिकों में भी भरोसा बढ़ा है कि मोबाइल गुम होने की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस तकनीकी माध्यमों से उसकी तलाश कर सकती है।

पहले भी गुम मोबाइल बरामद कर चुकी है पुलिस

छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा गुम मोबाइल से संबंधित शिकायतों पर पूर्व में भी कार्रवाई करते हुए नागरिकों को उनके मोबाइल वापस किए जा चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बार 501 मोबाइल फोन की बरामदगी जिला सायबर सेल की तकनीकी दक्षता और लगातार किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है।

रक्षाबंधन के अवसर पर गुम मोबाइल वापस मिलने से नागरिकों के चेहरों पर एक बार फिर खुशी देखने को मिली।

सायबर सेल की टीम को मिलेगा पुरस्कार

मोबाइल फोन बरामद करने में जिला सायबर सेल टीम के आर. आदित्य रघुवंशी, नितिन सिंह, अभिषेक ठाकुर, राहुल डडोरे, अंकित शर्मा एवं मोहित चन्द्रवंशी का विशेष योगदान रहा।

पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने सायबर सेल टीम के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

छिंदवाड़ा पुलिस की इस कार्रवाई से यह संदेश भी गया है कि मोबाइल गुम होने पर नागरिकों को तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ताकि तकनीकी माध्यमों से उसकी तलाश की जा सके।

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Chhindwara 12 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:- ओबीसी महासभा छिंदवाड़ा ने ग्राम केरिया निवासी ईश्वरी प्रसाद वर्मा की पुत्री श्रीमती सरिता वर्मा की 21 जुलाई 2026 को हुई मृत्यु के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा को ज्ञापन सौंपा।

संगठन ने मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने तथा यदि किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।

ज्ञापन में मृतका के पिता ईश्वरी प्रसाद वर्मा की ओर से लगाए गए आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उनकी पुत्री की मृत्यु को लेकर ससुराल पक्ष पर संदेह व्यक्त किया गया है।

परिजनों का आरोप है कि सरिता वर्मा की हत्या उसके पति बीरवल वर्मा एवं परिवारजनों द्वारा की गई है। इस संबंध में पीड़ित परिवार द्वारा थाना चौरई में शिकायत किए जाने की बात भी ज्ञापन में कही गई है।

निष्पक्ष जांच नहीं होने का आरोप

ओबीसी महासभा का आरोप है कि शिकायत के बाद भी ससुराल पक्ष से अपेक्षित पूछताछ नहीं की गई और मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होने से पीड़ित परिवार एवं समाज में आक्रोश है। संगठन ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्षता एवं गंभीरता से जांच कराने की मांग की।

महासभा ने ज्ञापन में कहा कि सरिता वर्मा की ससुराल में हुई मृत्यु के कारणों की निष्पक्ष जांच की जाए तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएं, उनके आधार पर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

ओबीसी महासभा ने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन द्वारा जनहित में आंदोलन किया जाएगा।

संगठन ने पुलिस प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र जांच पूरी करने की मांग की है।

ज्ञापन सौंपने के दौरान लोधी विपिन वर्मा, अरविंद यादव, राजू वर्मा सरपंच, दिनेश वर्मा, गौरीशंकर वर्मा, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, तिजिया वर्मा, पवन वर्मा, शुभम वर्मा, पंकज वर्मा, राजेश वर्मा, राजू वर्मा, सीता वर्मा, श्रद्धा वर्मा, पुष्पम वर्मा, सोनू वर्मा, विशाल वर्मा, राज वर्मा, अंकित वर्मा, मोहित वर्मा, लोकेश वर्मा, चन्द्रशेन वर्मा, सोनम वर्मा, नागेश वर्मा, संतोष वर्मा एवं अभिषेक वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नोट: मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों और किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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Chhindwara 11 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:- कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा एवं पांढुर्ना द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। प्रशिक्षण के दौरान कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों एवं संगठन पदाधिकारियों में उत्साह देखने को मिला। शिविर के दूसरे दिन विभिन्न विषयों पर वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाने के संबंध में मार्गदर्शन दिया।

द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण प्रभारी महेंद्र जोशी ने कहा कि अक्सर सत्ता में बैठे लोग सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने देश को क्या दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सबसे पहले देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज देश को भ्रष्टाचार, पेपर लीक, आदिवासियों की जमीन हड़पने और उन पर अत्याचार जैसी समस्याओं से मुक्त कराने के लिए भी कांग्रेस संघर्ष कर रही है।

उन्होंने कहा कि संसद में खड़े होकर अपनी बात रखने और सवाल पूछने का अधिकार भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। उनके अनुसार कांग्रेस की सरकारों के दौरान आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना हुई, जिन्होंने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आजादी के बाद विकास की यात्रा पर चर्चा

महेंद्र जोशी ने आजादी के बाद भारत के विकास और कांग्रेस की गौरव यात्रा पर चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने देश की बागडोर संभाली और बड़े बांधों, आईआईटी, इसरो, परमाणु अनुसंधान केंद्र एवं मेडिकल कॉलेजों जैसी संस्थाओं के निर्माण के माध्यम से आधुनिक भारत की नींव रखने का कार्य किया।

उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के विकास में विभिन्न कांग्रेस सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने बांग्लादेश के निर्माण सहित कई ऐतिहासिक घटनाओं का भी उल्लेख किया।

छिंदवाड़ा के स्किल सेंटरों का किया उल्लेख

जोशी ने छिंदवाड़ा जिले में संचालित विभिन्न स्किल सेंटरों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनकी शुरुआत कमलनाथ एवं नकुलनाथ द्वारा कराई गई है। उन्होंने दावा किया कि इन केंद्रों के माध्यम से प्रतिवर्ष हजारों बच्चे तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सवाल उठाने और जवाब मांगने की भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना और जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब मांगना है। उन्होंने भाजपा की प्रदेश एवं केंद्र सरकार से छिंदवाड़ा जिले में स्थापित स्किल सेंटरों और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर सवाल पूछने की बात कही।

मंडलम अध्यक्षों को सक्रिय भूमिका निभाने की नसीहत

प्रशिक्षण प्रभारी महेंद्र जोशी ने मंडलम अध्यक्षों को अपने क्षेत्र में सक्रियता के साथ काम करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मंडलम अध्यक्षों को क्षेत्र में ग्राम देवता की तरह अपनी भूमिका निभाते हुए नागरिकों की व्यक्तिगत एवं क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मंडलम अध्यक्ष संगठन के प्रति जवाबदार रहते हुए अपने क्षेत्र की प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रखें और जनता से लगातार संवाद बनाए रखें। इससे संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जनता के बीच प्रभावी पहचान बनेगी।

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Chhindwara 11 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:- मंत्रालय के प्रमुख विभाग कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एवं कोयला मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति के सदस्य और सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि संसद द्वारा बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 पारित किए जाने से बैंकिंग क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव का रास्ता साफ हुआ है।

सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रयासों से पारित यह नया कानून 1891 के बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट की जगह लाया गया है। इसका उद्देश्य वित्तीय साक्ष्यों से जुड़े कानूनी ढांचे को वर्तमान डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है।

डिजिटल बैंकिंग के रिकॉर्ड बनेंगे कानूनी साक्ष्य

सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया कि पिछले कुछ दशकों में देश के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में तेजी से बदलाव आया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC), पेमेंट एग्रीगेटर, फिनटेक कंपनियों और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं की भूमिका लगातार बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में बैंकिंग एवं वित्तीय लेन-देन डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। ऐसे में इन संस्थाओं और डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एक समान एवं आधुनिक साक्ष्य व्यवस्था आवश्यक हो गई थी।

नए कानून के तहत अदालतों और कानूनी कार्यवाहियों में डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और क्लाउड आधारित बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता देने की व्यवस्था की गई है।

UPI और ऑनलाइन लेन-देन के रिकॉर्ड भी होंगे महत्वपूर्ण

सांसद ने कहा कि अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, UPI पेमेंट और सर्वर या क्लाउड पर सुरक्षित डिजिटल डेटा को कानूनी कार्यवाही के दौरान साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते दौर में यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है। इससे वित्तीय लेन-देन से जुड़े विवादों और मामलों में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी प्रक्रिया में उपयोग करने के लिए आधुनिक आधार मिलेगा।

बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव के अनुरूप कानून जरूरी

बंटी विवेक साहू ने कहा कि 1891 में बनाया गया बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट उस समय की बैंकिंग व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाया गया था। आज बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है और बड़ी संख्या में वित्तीय सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि नए कानून से बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध आधुनिक डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए अधिक उपयुक्त ढांचा तैयार होगा।

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Chhindwara 11 August 2026
भोपाल/ छिंदवाड़ा यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय, भोपाल से 450 रुपये में गैस रिफिल योजना के अंतर्गत प्रदेश की पीएम उज्ज्वला योजना एवं गैर-पीएमयूवाई श्रेणी की लाड़ली बहना योजना की पात्र 22 लाख बहनों के खातों में 99 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की।

इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समग्र पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 35 लाख हितग्राहियों के खातों में 211.53 करोड़ रुपये की पेंशन राशि का भी अंतरण किया।

छिंदवाड़ा की 52,144 बहनों को मिला लाभ

योजना के तहत छिंदवाड़ा जिले की पीएम उज्ज्वला योजना एवं गैर-पीएमयूवाई श्रेणी की लाड़ली बहना योजना की पात्र 52,144 हितग्राही बहनों के बैंक खातों में अप्रैल एवं मई 2026 की दो माह की गैस अनुदान राशि अंतरित की गई।

इन हितग्राहियों के खातों में कुल 1,26,84,148 रुपये, यानी करीब 1.27 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से पहुंचाई गई।

इस योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को 450 रुपये में गैस रिफिल की सुविधा का लाभ दिलाना है, जिससे उन्हें घरेलू बजट में राहत मिल सके।

1.46 लाख पेंशन हितग्राहियों को 34.90 करोड़ रुपये

समग्र पेंशन योजना के अंतर्गत भी छिंदवाड़ा जिले के 1,46,730 हितग्राहियों के खातों में पेंशन राशि का अंतरण किया गया। जिले के हितग्राहियों के लिए कुल 3,490.80 लाख रुपये, यानी करीब 34.91 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई।

एनआईसी कक्ष में देखा गया लाइव प्रसारण

छिंदवाड़ा जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी कक्ष में किया गया। कार्यक्रम में संबंधित अधिकारी एवं हितग्राही उपस्थित रहे। इस दौरान भोपाल में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा और सुना गया।

सरकार द्वारा दोनों योजनाओं के माध्यम से जिले के हजारों परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

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Chhindwara 11 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:-   जनसुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर हरेंद्र नारायण की संवेदनशीलता का उदाहरण देखने को मिला। अपनी समस्या लेकर पहुंचे दोनों पैरों से दिव्यांग युवक शंकर कहार के लिए जब कलेक्टर को पता चला कि वह सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, तो उन्होंने औपचारिकता निभाने के बजाय खुद नीचे पहुंचकर युवक की समस्या सुनी।

कलेक्टर कार्यालय की पहली मंजिल पर जनसुनवाई चल रही थी। इसी दौरान शंकर कहार अपनी शिकायत लेकर कार्यालय पहुंचा। दोनों पैरों से दिव्यांग होने के कारण उसके लिए सीढ़ियां चढ़कर जनसुनवाई स्थल तक पहुंचना संभव नहीं था। जानकारी मिलते ही कलेक्टर हरेंद्र नारायण जनसुनवाई से उठकर नीचे पहुंचे और युवक से मुलाकात कर उसकी समस्या सुनी।

गुब्बारे बेचकर करता है परिवार का भरण-पोषण

शंकर कहार ने कलेक्टर को बताया कि वह दोनों पैरों से दिव्यांग है और उसके पास आवागमन का कोई समुचित साधन नहीं है। वह गुब्बारे बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। रोजमर्रा के कामकाज और आजीविका के लिए उसे ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है।

युवक की समस्या सुनने के बाद कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि शंकर कहार को नियमानुसार ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने की तत्काल कार्रवाई की जाए।

कलेक्टर के इस संवेदनशील कदम की जनसुनवाई में मौजूद लोगों ने सराहना की।

120 आवेदकों की सुनी समस्याएं

कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 120 आवेदकों की समस्याएं सुनीं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ दूरस्थ अंचलों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए।

जनसुनवाई में मुख्य रूप से जमीन का सीमांकन, नक्शा दुरुस्त कराने, अतिक्रमण हटाने, नाला गहरीकरण, अनुकंपा नियुक्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, बिजली एवं पानी की समस्या सहित अन्य मामलों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान आवेदकों के बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई थी।

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Chhindwara 11 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:- मंगलवार सुबह छिंदवाड़ा एयर स्ट्रिप पर उस समय बड़ा हादसा टल गया, जब भोपाल के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहे विमान में तकनीकी खराबी आ गई। विमान में पूर्व सांसद नकुलनाथ के साथ मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रभारी एवं पूर्व सांसद हरीश चौधरी भी सवार थे। दोनों नेता भोपाल में आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए रवाना होने वाले थे।

जानकारी के अनुसार, नेताओं और स्टाफ के विमान में सवार होने के बाद विमान को स्टार्ट किया गया। कुछ देर बाद तकनीकी खराबी के कारण विमान उड़ान नहीं भर सका। रनवे पर खड़े विमान के इंजन में खराबी की जानकारी मिलते ही पायलट ने तत्काल सूझबूझ का परिचय देते हुए विमान को उड़ाने का निर्णय नहीं लिया और दोनों नेताओं सहित स्टाफ को सुरक्षित विमान से नीचे उतार लिया।

सड़क मार्ग से भोपाल रवाना हुए हरीश चौधरी

विमान में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी सड़क मार्ग से भोपाल के लिए रवाना हुए। वहीं पूर्व सांसद नकुलनाथ नागपुर के लिए रवाना हुए।

समय रहते विमान की उड़ान रोक दिए जाने से एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया। घटना के बाद एयर स्ट्रिप पर विमान की तकनीकी जांच भी की गई।

तकनीकी खराबी का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं

विमान के इंजन में खराबी किस वजह से आई, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। तकनीकी टीम द्वारा विमान की जांच की गई। खराबी की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

घटना के बाद विमान में सवार नेताओं, स्टाफ और एयर स्ट्रिप से जुड़े कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। पायलट द्वारा समय रहते विमान को उड़ान से रोकने के निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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