भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 1 सितंबर को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, ग्रामीण रोजगार, तकनीकी शिक्षा, सड़क अधोसंरचना, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने करीब 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति दी। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की अवधि बढ़ाने, तीन नए प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने, पश्चिम भोपाल बायपास और मेहलुआ-बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग के निर्माण सहित कई अहम निर्णय लिए गए।

ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 29,619 करोड़ रुपये का अनुसमर्थन

मंत्रि-परिषद ने ‘विकसित भारत (ग्रामीण): वीबी जी राम जी विकसित भारत जी राम जी योजना मध्यप्रदेश’ को 1 जुलाई 2026 से प्रभावशील किए जाने का अनुसमर्थन किया। योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुमानित 3,183 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक कुल 26,436 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के वित्तीय प्रस्ताव का भी अनुसमर्थन किया गया।

केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में होगी। इसमें राज्यांश 10,574 करोड़ रुपये रहेगा। पांच वर्षों में प्रशासनिक व्यय के लिए 946 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका वहन राज्य शासन करेगा।

नई योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन के श्रमजन्य रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर बढ़ाना है।

ग्राम पंचायतें जीआईएस आधारित तकनीक, पीएम गति शक्ति लेयर्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर ‘विकसित ग्राम पंचायत योजना’ तैयार करेंगी।

MP Cabinet Decisions : हर जिले में होगा लोकपाल

MP Cabinet Decisions के  अनुसार  योजना में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति, डिजिटल मस्टर रोल और प्रत्येक छह माह में सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य किया गया है। शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए प्रत्येक जिले में एक लोकपाल नियुक्त किया जाएगा।

नई परिषद के पूर्ण गठन एवं पंजीकरण तक वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को ही योजना से जुड़े दायित्वों के निर्वहन के लिए अधिकृत किया गया है।

दुग्ध उत्पादकों के हित में 2,973 करोड़ रुपये की डेयरी विकास योजना

प्रदेश में सहकारी दुग्ध समितियों और सांची ब्रांड को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 2,973 करोड़ रुपये की डेयरी विकास योजना को सैद्धांतिक सहमति दी है।

अगले पांच वर्षों में सहकारी दुग्ध समितियों का विस्तार 7,331 गांवों से बढ़ाकर 26 हजार गांवों तक किया जाएगा। दुग्ध संकलन क्षमता 12 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन तथा दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 17.8 लाख लीटर से बढ़ाकर 63.3 लाख लीटर प्रतिदिन की जाएगी।

दुग्ध पैकेट बिक्री को 7 लाख लीटर से बढ़ाकर 35 लाख लीटर प्रतिदिन और कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

पश्चिम भोपाल बायपास के लिए 3,225.51 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति

MP Cabinet Decisions के  अनुसार 35.61 किलोमीटर लंबे पश्चिम भोपाल बायपास को चार लेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण के लिए हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत 3,225 करोड़ 51 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी।

निर्माण पूर्व कार्यों के लिए 548 करोड़ 29 लाख रुपये का भुगतान राज्य बजट से किए जाने को भी मंजूरी दी गई। बायपास के निर्माण से जबलपुर और नर्मदापुरम की ओर से इंदौर आने-जाने वाले वाहनों को भोपाल शहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा और करीब 21 किलोमीटर की दूरी कम होगी।

परियोजना के रेखांकन में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि हुई है। इसमें रातापानी टाइगर रिजर्व की घोषणा, बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र से संबंधित पर्यावरणीय प्रावधान, समसगढ़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर और पूर्वी बायपास से जोड़कर संपूर्ण रिंग रोड तैयार करने जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में तीन नए प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय

MP Cabinet Decisions के अनुसार तकनीकी शिक्षा के विस्तार और क्षेत्रीय संतुलन के लिए प्रदेश में तीन पृथक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ये विश्वविद्यालय भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में होंगे।

• भोपाल में मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय
• उज्जैन में मालवा प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय
• जबलपुर में महाकौशल प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय

वर्तमान राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत 13 पाठ्यक्रम, 585 संस्थाएं और 3.83 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। नई व्यवस्था में तकनीकी महाविद्यालयों को संभागवार तीन विश्वविद्यालयों के अधीन किया जाएगा।

भोपाल विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल और ग्वालियर संभाग होंगे। उज्जैन विश्वविद्यालय के अंतर्गत उज्जैन और इंदौर संभाग तथा जबलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के तकनीकी संस्थान आएंगे।

तीनों विश्वविद्यालयों के लिए अलग-अलग अधिनियम लागू किए जाएंगे। स्थापना प्रक्रिया को गति देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ‘मध्यप्रदेश प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय साधिकार समिति’ गठित की जाएगी।

मेहलुआ-बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग होगा फोरलेन

MP Cabinet Decisions के  अनुसार 67.116 किलोमीटर लंबे मेहलुआ-बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग को चार लेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण के लिए हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल पर 2,776 करोड़ 83 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी।

भू-अर्जन एवं अन्य निर्माण पूर्व कार्यों के लिए 428 करोड़ 94 लाख तथा सुपरविजन चार्ज के लिए 65 करोड़ 77 लाख रुपये का भुगतान राज्य बजट से किया जाएगा।

यह मार्ग मेहलुआ चौराहे से शुरू होकर बीना होते हुए मालथौन में एनएच-44 से जुड़ेगा। बीना क्षेत्र में रिफाइनरी, थर्मल पावर प्लांट, रेलवे यार्ड और औद्योगिक इकाइयों के कारण भारी वाहनों की आवाजाही को देखते हुए इसे महत्वपूर्ण आर्थिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर माना जा रहा है।

स्वास्थ्य संस्थानों के रखरखाव के लिए 1,404 करोड़ से अधिक

(MP Cabinet Decisions )मंत्रि-परिषद ने स्वास्थ्य संस्थाओं में मशीन एवं उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 488 करोड़ 41 लाख रुपये की योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की स्वीकृति दी।

वहीं चिकित्सा संस्थाओं की परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 915 करोड़ 77 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके तहत मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ओटी सहित अन्य अधोसंरचनाओं के मरम्मत एवं संधारण कार्य किए जाएंगे।

मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा में सामाजिक न्याय विभाग के नए पद

MP Cabinet Decisions के  अनुसार नवगठित जिलों मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के जिला कार्यालय संचालित करने के लिए प्रत्येक जिले में उप संचालक का एक, सहायक वर्ग-2 का एक और सहायक वर्ग-3 के तीन पद सहित कुल 15 नियमित पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक जिले में चतुर्थ श्रेणी के दो मानव संसाधन आउटसोर्स किए जाएंगे।

चार जिलों में जिला आयुष कार्यालयों के लिए 20 पद

निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला आयुष कार्यालयों के संचालन के लिए 20 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें जिला आयुष अधिकारी, सहायक ग्रेड-1, लेखापाल और सहायक ग्रेड-2 के पद शामिल हैं।

मूंग उपार्जन की सीमा 25 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत

(MP Cabinet Decisions) मंत्रि-परिषद ने रबी विपणन वर्ष 2026 में मूंग और उड़द के 1 जुलाई 2026 से उपार्जन संबंधी मुख्यमंत्री के निर्णय का अनुसमर्थन किया।

MP Cabinet Decisions के तहत पंजीकृत किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग की उपज के उपार्जन की सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक किए जाने के निर्णय को मंजूरी दी गई है। इससे अधिक किसानों को अपनी मूंग की उपज समर्थन मूल्य व्यवस्था के तहत बेचने का अवसर मिलेगा।

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Chhindwara 31 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर तक छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले में 100 दिवसीय नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सांसद बंटी विवेक साहू के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले इन स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है।

इसी सिलसिले में सांसद कार्यालय में सांसद बंटी विवेक साहू ने 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविरों की आयोजन समिति की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में शिविरों के सफल आयोजन, अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने तथा प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावी समन्वय को लेकर चर्चा की गई।

100 शिविरों को सफल बनाना सभी की जिम्मेदारी : सांसद

बैठक में सांसद बंटी विवेक साहू ने आयोजन समिति के सदस्यों से कहा कि 100 नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविरों को सफल और ऐतिहासिक बनाने में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने सदस्यों से अभी से तैयारियां प्रारंभ करने और निर्धारित क्षेत्रों में शिविरों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल शिविर आयोजित करना नहीं, बल्कि जरूरतमंद मरीजों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इसके लिए आयोजन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को सक्रियता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

गांव-गांव तक पहुंचेगा स्वास्थ्य सेवा अभियान

सांसद ने जिले के जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं, आशा एवं ऊषा कार्यकर्ताओं सहित सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों से भी अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील की।

उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में भी नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित हो, वहां अधिक से अधिक मरीजों को शिविर तक पहुंचाने में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता सहयोग करें, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधा से वंचित न रहे।

आयोजन समिति ने दिया हरसंभव सहयोग का भरोसा

बैठक में उपस्थित आयोजन समिति के सदस्यों ने 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर अभियान को सफल बनाने के लिए सांसद को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। समिति द्वारा शिविरों की तैयारियों, प्रचार-प्रसार और अधिक से अधिक मरीजों की सहभागिता सुनिश्चित करने को लेकर कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई।

17 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाला यह अभियान दोनों जिलों में स्वास्थ्य सेवा को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

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Bhopal 30 August 2026
ओरछा यशो:- भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मध्यप्रदेश के विकास और संगठन को मजबूत करने की दिशा में व्यापक राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। रविवार को ओरछा में आयोजित बैठक के मीडिया सेंटर में भाजपा के प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी ने राजनीतिक प्रस्ताव को लेकर प्रेस-ब्रीफिंग की।

उन्होंने कहा कि भाजपा सेवा, सुशासन, समरसता और विकसित मध्यप्रदेश के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। राजनीतिक प्रस्ताव में बुंदेलखंड के विकास के साथ किसान, महिला, युवा, जनजातीय वर्ग, उद्योग और रोजगार सहित हर वर्ग के लिए रोडमैप को प्रमुखता दी गई है।

राहुल कोठारी ने बताया कि प्रदेश कार्यसमिति की शुरुआत भाजपा के ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुना। बैठक में जनजातीय वर्ग के उत्थान, औद्योगिक विकास, रोजगार, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और युवाओं से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा कर उनका समर्थन किया गया।

सेवा और सुशासन को बनाया दिशा-पत्र

राहुल कोठारी ने कहा कि भगवान श्री रामराजा सरकार की पावन नगरी ओरछा से प्रदेश कार्यसमिति का संदेश स्पष्ट है कि भाजपा सेवा, सुशासन, सामाजिक समरसता और विकसित मध्यप्रदेश के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्यसमिति में प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव केवल सरकार की उपलब्धियों का दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का दिशा-पत्र है। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन, सेवा और सुशासन के लिए अभिनंदन किया गया है।

प्रस्ताव में राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक प्रगति, डिजिटल इंडिया, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के अवसर, स्वास्थ्य सुविधाएं, औद्योगिक निवेश और मध्यप्रदेश के समग्र विकास जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई है।

कोठारी ने कहा कि आज देश के 22 राज्यों में भाजपा एवं सहयोगी दलों की सरकारें हैं और इसे उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के त्याग, परिश्रम एवं वैचारिक समर्पण का परिणाम बताया।

मोदी, मोहन सरकार और संगठन के कार्यों की प्रदर्शनी

प्रदेश कार्यसमिति बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और कार्यकाल पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के समय से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल तक की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।

प्रदर्शनी में गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के साथ औद्योगिक विकास एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को भी दर्शाया गया।

इसी तरह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में मध्यप्रदेश में किए गए विकास कार्यों, योजनाओं एवं उपलब्धियों तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल के कार्यकाल में संगठन को मिली नई दिशा और कार्यकर्ताओं के लिए किए गए प्रयासों को भी प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

18.48 लाख करोड़ पहुंची मध्यप्रदेश की जीडीपी : कोठारी

प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी ने कहा कि मध्यप्रदेश तेजी से आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उनके अनुसार वर्ष 2025-26 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 18.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 21.40 लाख रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। वहीं 8.73 लाख करोड़ रुपये के निवेश कार्य धरातल पर उतरने का दावा किया गया।

कोठारी ने कहा कि धार में 2,000 करोड़ रुपये की लागत से पीएम मित्र पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसमें तीन लाख रोजगार अवसरों का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग, रोजगार, तकनीक, लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर, ड्रोन और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे नए क्षेत्रों में भी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है।

केन-बेतवा परियोजना को लेकर कांग्रेस पर निशाना

राहुल कोठारी ने बुंदेलखंड के विकास को लेकर केन-बेतवा लिंक परियोजना को महत्वपूर्ण बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार द्वारा बुंदेलखंड के विकास के लिए शुरू की गई इस महत्वपूर्ण परियोजना का कांग्रेस ने विरोध किया।

उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है, जबकि कांग्रेस की सोच विकास विरोधी रही है। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के राजनीतिक प्रस्ताव में केन-बेतवा लिंक परियोजना के विरोध को लेकर कांग्रेस की भर्त्सना भी की गई है।

कोठारी ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के लिए जीवनरेखा साबित होगी। इससे क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल, कृषि, विद्युत, रोजगार और आर्थिक समृद्धि के नए अवसर पैदा होंगे।

2026 कृषक कल्याण वर्ष, सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य

प्रदेश महामंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किए जाने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से 84 लाख किसानों को लगभग एक लाख करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2028-29 तक प्रदेश की सिंचाई क्षमता को 100 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। केन-बेतवा परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड में सिंचाई और पेयजल की समस्या के समाधान के साथ कृषि एवं रोजगार के क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव की उम्मीद है।

बूथ और मंडल को मजबूत करने पर जोर

प्रदेश कार्यसमिति में विकास के साथ संगठन को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। भाजपा का फोकस बूथ एवं मंडल स्तर के संगठन को अधिक मजबूत बनाने पर रहेगा। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मजबूत बूथ संरचना के माध्यम से सरकार की योजनाओं और संगठन के कार्यक्रमों को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकेगा।

ओरछा की धरती से हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भाजपा ने जहां सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने का प्रयास किया, वहीं आगामी समय के लिए विकास, संगठन विस्तार और जनकल्याण को केंद्र में रखते हुए अपनी राजनीतिक दिशा भी स्पष्ट की।

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Seoni 30 August 2026
सिवनी यशो:- आम नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं के निराकरण के लिए अब लोगों को जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने जिले की जनसुनवाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं जनसुलभ बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब हर मंगलवार ग्राम पंचायत से लेकर अनुभाग स्तर तक जनसुनवाई होगी। नई व्यवस्था की शुरुआत इसी मंगलवार से होगी।

इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को स्थानीय स्तर पर ही अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखने का अवसर उपलब्ध कराना है। जनसुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं मैदानी अमले की मौजूदगी में शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय तक आने की जरूरत न पड़े।

हर मंगलवार 11 बजे से अनुभाग स्तरीय जनसुनवाई

आदेश के अनुसार जिले के सभी अनुभागों में प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से जनसुनवाई समाप्त होने तक अनुभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इसकी अध्यक्षता अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) करेंगे।

जनसुनवाई में ब्लॉक एवं अनुभाग स्तर के सभी संबंधित विभागों के अधिकारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। अधिकारी अपने विभाग से संबंधित शिकायतों और आवेदनों की सुनवाई कर नियमानुसार निराकरण की कार्रवाई करेंगे।

अनुभाग स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जनसुनवाई से भी जुड़े रहेंगे, ताकि जिला और अनुभाग स्तर के बीच समन्वय बना रहे।

गांव में ही मिलेंगे पटवारी, सचिव और रोजगार सहायक

नई व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली जनसुनवाई होगी। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से जनसुनवाई आयोजित की जाएगी।

एसडीएम द्वारा तैयार रोस्टर के अनुसार संबंधित पटवारी, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत में उपस्थित रहेंगे। संबंधित कर्मचारी पूरे दिन ग्राम पंचायत कार्यालय में मौजूद रहकर ग्रामीणों की शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त करेंगे तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

जनसुनवाई की जानकारी अधिक से अधिक ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए कोटवारों, पंचायत सचिवों और अन्य मैदानी शासकीय अमले के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाएगा।

दो तहसीलों वाले अनुभागों में बदलेगा स्थान

जिन अनुभागों में दो तहसीलें हैं, वहां एसडीएम एक सप्ताह मुख्यालय की तहसील और अगले सप्ताह दूसरी तहसील में जनसुनवाई करेंगे। इससे दोनों तहसील क्षेत्रों के नागरिकों को नियमित रूप से स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखने का अवसर मिलेगा।

जनसुनवाई के बाद सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा भी अनिवार्य रूप से की जाएगी।

शिकायत अटकी तो तय होगी मैदानी अधिकारी की जिम्मेदारी

कलेक्टर नेहा मीना ने शिकायतों के निराकरण में विभागों के बीच बेहतर समन्वय के निर्देश दिए हैं। राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, विद्युत वितरण कंपनी सहित सभी संबंधित विभागों को प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार और निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करना होगा।

यदि निर्धारित समय-सीमा में शिकायत का निराकरण नहीं होता है तो संबंधित मैदानी अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

न्यायालयीन मामलों में वैधानिक प्रक्रिया की जानकारी

भूमि के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि से जुड़े ऐसे न्यायालयीन प्रकरण, जिनमें विधिक प्रक्रिया के तहत पहले ही आदेश पारित हो चुके हैं, उन्हें सामान्य शिकायत के रूप में निराकृत नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में आवेदक को संबंधित वैधानिक प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।

यदि किसी मामले में नया प्रकरण दर्ज किया जाना आवश्यक है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

हर शनिवार होगी शिकायतों की समीक्षा

प्राप्त शिकायतों की निगरानी के लिए प्रत्येक शनिवार को एसडीएम द्वारा विभागवार निराकरण की समीक्षा की जाएगी। इसमें संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे।

समीक्षा एवं जनसुनवाई का प्रतिवेदन जिला स्तरीय समय-सीमा बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं अनुभाग स्तर पर आयोजित प्रत्येक जनसुनवाई का पूरा विवरण उसी दिन शाम 6 बजे तक कार्यालय लोक सेवा प्रबंधक को भेजना अनिवार्य किया गया है।

अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के मध्य विभागों के विभाजन के अनुरूप जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों की सतत समीक्षा एवं पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित करेंगे।

नई व्यवस्था के लागू होने से अब प्रशासन और ग्रामीणों के बीच दूरी कम होने की उम्मीद है। खास तौर पर राजस्व, पंचायत, बिजली, स्वास्थ्य और अन्य विभागों से जुड़ी स्थानीय समस्याओं को गांव और अनुभाग स्तर पर ही संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का रास्ता आसान होगा।

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Bhapal 29 August 2026
भोपाल यशो:- रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए महिला सम्मान, सशक्तिकरण और देश की सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को समान अवसर और सम्मान मिलने पर ही समाज और देश का सर्वांगीण विकास संभव है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए सेना के शौर्य और पराक्रम को देश का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष देश की बहनों के सिंदूर पर हाथ डालने का दुस्साहस करने वाले दुश्मनों को भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया।

 बहनों के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को चेतावनी

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की बहनों के सम्मान और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने भारतीय सेना के साहस और पराक्रम की सराहना करते हुए कहा कि सेना ने पूरे देश का गौरव बढ़ाया है।

पुलिस भर्ती में महिलाओं को वरीयता

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस भर्ती में भी महिलाओं को वरीयता दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि किसी भी देश और प्रदेश के विकास में उसकी आधी आबादी की अहम भूमिका होती है। महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और आगे बढ़ने का मंच मिलने से परिवार, समाज और देश मजबूत होता है।

 युवाओं के लिए नई भर्तियों का मार्ग प्रशस्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के साथ युवाओं के लिए नई भर्तियों का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें और प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़े।

सिंहस्थ की तैयारियां तेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में विकास कार्य तेजी से जारी हैं। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ को लेकर अधोसंरचना और अन्य आवश्यक विकास कार्यों को गति दी जा रही है, ताकि आने वाले बड़े धार्मिक आयोजन के लिए उज्जैन को बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके।

रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक ओर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं, वहीं महिला सम्मान, राष्ट्रीय सुरक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दों को सरकार की प्राथमिकताओं से जोड़ते हुए अपना संदेश दिया।

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दैनिक यशोन्नति की पहचान—खबर जल्दी, लेकिन जल्दबाजी में नहीं; हर खबर के साथ जरूरी संदर्भ और पिछली खबरों की कड़ी

Seoni 28 August 2026
सिवनी यशो:- आज खबरों की रफ्तार इतनी तेज है कि घटना होने के कुछ ही मिनटों में उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर फैल जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सबसे पहले मिली सूचना ही पूरी खबर होती है?

दैनिक यशोन्नति का मानना है कि खबर पहले देना महत्वपूर्ण है, लेकिन सही और सार्थक खबर देना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।

खबर की पुष्टि, उपलब्ध तथ्यों और जरूरी जानकारी को समझने के बाद उसे पाठकों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। हम केवल यह बताने तक सीमित नहीं रहना चाहते कि क्या हुआ, बल्कि यह भी बताना चाहते हैं कि क्यों हुआ, इससे पहले क्या हुआ था और आगे इसका क्या असर हो सकता है।

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balaghat 28 August 2026
बालाघाट यशो:- नगर विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद बालाघाट की सामान्य सभा की बैठक 27 अगस्त को नपा सभागार में आयोजित हुई। बैठक में स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जलभराव, जल प्रदाय, बाजारों के व्यवस्थित विकास, सड़क एवं यातायात व्यवस्था सहित नगर के भविष्य से जुड़े कुल 14 प्रस्तावों एवं पूरक प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा और सुझावों के बाद परिषद ने विभिन्न प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की।

बैठक में जहां शहर की मौजूदा समस्याओं के समाधान को लेकर मंथन हुआ, वहीं बालाघाट-सिवनी फोरलेन की स्वीकृति और जिले के नक्सल प्रभाव से मुक्त होने को विकास की बड़ी उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं सांसद श्रीमती भारती पारधी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इसी कड़ी में अब बालाघाट शहर के लिए रिंग रोड की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर 3.92 करोड़ की निविदा को मंजूरी

बैठक में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2026 के तहत नगर के ठोस कचरे के संग्रहण, परिवहन तथा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर पर सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग का कार्य निविदा के माध्यम से कराए जाने का प्रस्ताव रखा गया।

इस कार्य की निविदा लागत 3 करोड़ 92 लाख 25 हजार 432 रुपये, जीएसटी सहित बताई गई। द्वितीय निविदा में तीन निविदाकारों ने भाग लिया, जिनमें दो पात्र पाए गए। नियमानुसार पात्र एकल निविदा खोली गई। इस पर कुछ परिषद सदस्यों ने आपत्तियां और सुझाव भी रखे, लेकिन चर्चा के बाद परिषद ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी।

परिषद सदस्यों का कहना रहा कि शहर की स्वच्छता और सुंदरता से सीधे जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित किए जाने की आवश्यकता है।

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों और छत की नीलामी पर चर्चा

नगरपालिका द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों के आवंटन को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। म्युनिसिपल स्कूल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों के लिए आमंत्रित निविदा में प्राप्त एकल निविदा का विषय सामने आया।

इसके अलावा गुजरी बाजार स्थित तरंग सब्जी मार्केट कॉम्प्लेक्स एवं अन्य दुकानों की छत की नीलामी का प्रस्ताव भी रखा गया। गुजरी बाजार को व्यवस्थित करने और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर पार्षदों ने अपने सुझाव दिए।

गीता भवन की डीपीआर पर भी मंथन

नगरपालिका द्वारा गीता भवन निर्माण के लिए तैयार की जा रही डीपीआर तथा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव भी परिषद के समक्ष रखा गया। इस पर सदस्यों ने आवश्यक सुझाव दिए और प्रस्ताव पर चर्चा की।

वहीं नगरपालिका प्रबंधन की भूमि पर विद्यालय परिसरों के उपयोग के विषय पर भी विचार-विमर्श हुआ। सदस्यों ने सुझाव दिया कि शासन की भूमि को नगरपालिका के अधीन किए जाने की प्रक्रिया की जानी चाहिए। खाली हुए स्कूल भवनों का शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक उपयोग किए जाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

काली पुतली चौक के विस्थापित दुकानदारों को 15 दिन की मोहलत

काली पुतली चौक चौपाटी की दुकानों की पूर्ण राशि जमा नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त करने का विषय बैठक में महत्वपूर्ण रहा। अधिकांश परिषद सदस्य आवंटन निरस्त कर नए सिरे से निविदा बुलाने के पक्ष में थे।

इसी दौरान मनोनीत पार्षद यासीन खान ने विस्थापित दुकानदारों का पक्ष रखते हुए कहा कि चौपाटी की अधिकांश दुकानें विस्थापित दुकानदारों को आवंटित हैं। इनमें कई दुकानदार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं और उन्होंने अपनी दुकानों को व्यवस्थित करने में मेहनत के साथ राशि भी खर्च की है। ऐसे में उन्हें तत्काल हटाना उचित नहीं होगा।

उन्होंने दुकानदारों को बकाया राशि जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देने का सुझाव दिया। चर्चा के बाद परिषद ने विस्थापित दुकानदारों को 15 दिन की मोहलत देने तथा निविदा के आधार पर आवंटित दुकानों से शत-प्रतिशत राशि वसूल किए जाने पर सहमति दी।

वहीं हनुमान मंदिर के पीछे नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स की बेसमेंट स्थित दुकानों की पूर्ण राशि जमा किए जाने के मामले में भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मर्वी टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों को राहत की मांग

बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष एवं परिषद सदस्यों ने मर्वी टोल प्लाजा का विषय पूरक प्रस्ताव के रूप में रखा। परिषद का कहना है कि बालाघाट नगर से आवागमन करने वाले स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों को फोरलेन पर बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है।

ऐसे में स्थानीय नागरिकों एवं वाहन चालकों से टोल वसूली नहीं किए जाने की मांग शासन एवं संबंधित विभाग के समक्ष प्रभावी तरीके से रखी जाएगी। परिषद ने नागरिक हित में इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

फोरलेन और नक्सलमुक्ति को बताया बड़ी उपलब्धि

बालाघाट-सिवनी मार्ग को फोरलेन किए जाने की घोषणा एवं वित्तीय स्वीकृति तथा लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहे बालाघाट जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त किए जाने पर नगर पालिका परिषद ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया।

परिषद ने कहा कि इन दोनों उपलब्धियों से बालाघाट के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। फोरलेन बनने से आवागमन सुगम होगा और जिले में उद्योग, व्यापार, निवेश, पर्यटन एवं रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। वहीं नक्सल प्रभाव से मुक्ति के बाद जिले में सुरक्षा और शांति का वातावरण और मजबूत होने की उम्मीद जताई गई।

फोरलेन की स्वीकृति के लिए जिले की सांसद श्रीमती भारती पारधी के प्रयासों के लिए भी परिषद की ओर से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 29 अगस्त को बालाघाट आगमन के दौरान नगर पालिका परिषद की ओर से इन दोनों उपलब्धियों के लिए उनका धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किए जाने की बात भी बैठक में कही गई।

अब बालाघाट के लिए रिंग रोड की तैयारी

फोरलेन की स्वीकृति के बाद अब परिषद ने बालाघाट शहर के लिए रिंग रोड की मांग उठाने की तैयारी कर ली है। नगर पालिका अध्यक्ष एवं परिषद सदस्यों की ओर से रखे गए पूरक प्रस्ताव में कहा गया कि जिस तरह सिवनी शहर के लिए रिंग रोड को फोरलेन परियोजना के साथ जोड़ा गया है, उसी तरह बालाघाट शहर को भी रिंग रोड की सौगात मिलनी चाहिए।

परिषद की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष मांग रखी जाएगी कि सिवनी रोड को नैनपुर रोड, नैनपुर रोड को बैहर रोड तथा बैहर रोड को गोंदिया रोड से इंटरकनेक्ट करते हुए बालाघाट शहर के लिए पूर्ण रिंग रोड विकसित किया जाए।

परिषद सदस्यों का कहना है कि रिंग रोड बनने से शहर के भीतर भारी वाहनों का दबाव कम होगा, यातायात व्यवस्था सुगम होगी और बालाघाट के सुनियोजित विस्तार एवं विकास को नई गति मिलेगी।

अर्बन चैलेंज फंड से बड़े विकास कार्यों की तैयारी

नगर विकास से जुड़े पूरक प्रस्तावों में अर्बन चैलेंज फंड एवं द्वारका नगरी योजना को भी शामिल किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से मिलने वाले अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से नगर में बड़े एवं गुणवत्तापूर्ण विकास कार्यों को गति देने के लिए सभी पार्षदों से सुझाव लिए गए।

परिषद ने सभी सदस्यों के सुझावों के आधार पर समग्र कार्ययोजना तैयार कर राज्य शासन को भेजे जाने पर सहमति जताई।

इस कार्ययोजना में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान, जल प्रदाय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, स्वच्छता, सड़क निर्माण, यातायात व्यवस्था में सुधार तथा मूलभूत सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता में रहेगा। द्वारका नगरी योजना के अंतर्गत भी नगर की आवश्यकता और प्राथमिकता के अनुरूप विकास कार्यों को शामिल किया जाएगा।

हनुमान चौक के जलभराव से राहत पर जताई खुशी

बैठक में शहर के प्रमुख क्षेत्र हनुमान चौक में वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या के समाधान की दिशा में किए गए प्रयासों पर परिषद सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की। सदस्यों ने नपा अध्यक्ष को पुष्पगुच्छ भेंट कर खुशी जताई।

नपाध्यक्ष ने इस कार्य में सहयोग के लिए सभी परिषद सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

सामूहिक प्रयास से बनेगा स्वच्छ और व्यवस्थित बालाघाट

बैठक के समापन पर परिषद की ओर से कहा गया कि नगर के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर पार्षदों के सुझाव और सामूहिक विमर्श को प्राथमिकता देते हुए आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और सुविधायुक्त बालाघाट के निर्माण के लिए परिषद सभी सदस्यों के सहयोग से लगातार कार्य करने की बात कही गई।

कुल मिलाकर नगरपालिका की यह बैठक केवल प्रस्तावों की औपचारिक मंजूरी तक सीमित नहीं रही, बल्कि फोरलेन के बाद रिंग रोड, स्वच्छता, जलभराव, बाजार व्यवस्था और शहरी सुविधाओं को लेकर बालाघाट के अगले चरण के विकास की तस्वीर भी सामने आई।

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Seoni 27 August 2026
सिवनी / छपारा यशो:- प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश एवं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नरेश मरावी के मार्गदर्शन में बढ़ती महंगाई के विरोध में छपारा में कांग्रेसजनों ने बस स्टैंड पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया।

कांग्रेस नेताओं ने शक्कर, E-20 पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, बिजली बिल सहित रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई पर नियंत्रण की मांग उठाते हुए सरकार की नीतियों को लेकर नाराजगी जाहिर की।

रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों पर सवाल

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। खाद्य सामग्री से लेकर पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर और बिजली के बिलों में बढ़ते खर्च ने परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। कांग्रेस ने सरकार से आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की।

बड़ी संख्या में कांग्रेसजन रहे मौजूद

सांकेतिक विरोध प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गुलाब साहू, पूर्व विधायक रमेश चंद जैन, पूर्व मंडी अध्यक्ष रमेश चौहान, चमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रभात ठाकुर, छपारा नगर अध्यक्ष ठाकुर सुरजीत सिंह, ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री चंद्रशेखर श्रीवास्त्री, रानू जैन, बखारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेश परते, अंकित गोलू ठाकुर, श्याम सुंदर अवड़िया, प्रदीप श्रीवास्तव, अंकुर सेंगर, नितिन जैन, राजकांत सिंह ठाकुर, सुरेंद्र भारती, राघवेंद्र सिंह बघेल, सतेंद्र ठाकुर, अंबर पॉटर, कासिम अंसारी, साजिद खान, नयन अवड़िया, कन्हैया डेहरिया, धीरन सिंह उइके, घनश्याम सल्लाम, सुनील उइके, विनोद गज्जाम, जानकी ऊटी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कांग्रेसजनों ने कहा कि महंगाई के मुद्दे को लेकर पार्टी आगे भी आम जनता की आवाज उठाती रहेगी।

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Seoni 27 August 2026
सिवनी यशो:- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी और जर्जर अधोसंरचना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने गुरुवार को प्रदेशव्यापी ‘विद्यार्थी हुंकार अभियान’ शुरू किया। अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में अभाविप कार्यकर्ताओं एवं विद्यार्थियों ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टरों के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे।

इसी क्रम में सिवनी जिले में भी सैकड़ों विद्यार्थियों ने मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और शासकीय महाविद्यालयों में व्याप्त समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

पेयजल से लेकर प्रयोगशालाओं तक सुविधाओं का मुद्दा

अभाविप का कहना है कि प्रदेश के अनेक शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थी आज भी स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त एवं स्वच्छ शौचालय, व्यवस्थित कक्षाओं, पर्याप्त फर्नीचर, बिजली और प्रकाश व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं।

संगठन ने पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल सुविधाएं, छात्राओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं, इंटरनेट, पार्किंग, सुरक्षा और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाओं को भी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक बताते हुए इनके तत्काल सुधार की मांग की है।

कॉलेजों का तत्काल सर्वे कराने की मांग

अभाविप ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का तत्काल सर्वे कराने की मांग की। संगठन ने कहा कि जहां व्यवस्थाएं खराब हैं, वहां ठोस कार्रवाई की जाए तथा जिन कार्यों के लिए बजट की आवश्यकता है, उनके लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जाए।

‘बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त, असामाजिक तत्वों का बढ़ रहा दखल’

अभाविप के प्रांत मंत्री सुव्रत ने कहा कि प्रदेश के कई शासकीय महाविद्यालय मूलभूत सुविधाओं के अभाव और जर्जर अधोसंरचना से जूझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अनेक महाविद्यालयों की बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त है या मौजूद नहीं है, जिसके कारण परिसरों में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की आशंका बनी रहती है।

उन्होंने भोपाल के एमवीएम महाविद्यालय में अभाविप द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान के दौरान बड़ी संख्या में शराब की बोतलें मिलने का उल्लेख करते हुए व्यवस्था पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि कई महाविद्यालयों में विवेकानंद करियर गाइडेंस सेल प्रभावी रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं, कैंटीन बंद हैं तथा पुस्तकालयों में पर्याप्त पठन सामग्री का अभाव है। कंप्यूटर एवं विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी संसाधनों और उपकरणों की कमी की स्थिति बनी हुई है।

विद्यार्थी सहायता केंद्र सक्रिय करने की मांग

सुव्रत ने कहा कि विद्यार्थी सहायता केंद्र सक्रिय नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लंबे समय तक परेशान होना पड़ता है। उन्होंने सरकार से अभाविप की मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि मजबूत शैक्षणिक और संस्थागत अधोसंरचना के बिना विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

‘मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा अभियान’

अभाविप सिवनी के जिला संयोजक सूजल मिश्रा ने कहा कि ‘विद्यार्थी हुंकार अभियान’ की शुरुआत सिवनी में हुए प्रदर्शन के साथ हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विभिन्न रचनात्मक और आंदोलनात्मक माध्यमों से विद्यार्थियों की मांगों को उठाया जाएगा तथा मांगों के पूर्ण होने तक अभाविप का अभियान जारी रहेगा।

समाचार फोटो हरि ओम सोनी

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Mandla 27 August 2026
भुआ-बिछिया यशो:- विकासखंड मवई के शासकीय सांदीपनि विद्यालय घुटास में प्राचार्य की नियमित अनुपस्थिति को लेकर विद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार जनवरी 2026 से प्राचार्य विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

कक्षा 6वीं से 12वीं तक संचालित इस विद्यालय में एक हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत बताए जा रहे हैं। इतने बड़े शिक्षण संस्थान में प्राचार्य की भूमिका केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि शैक्षणिक अनुशासन और विद्यालय संचालन के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में लंबे समय से प्राचार्य की कथित अनियमित उपस्थिति को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

अभिभावकों में भी चर्चा, व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

सूत्रों का कहना है कि प्राचार्य की अनियमित उपस्थिति का असर विद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों पर पड़ने की चर्चा है। वहीं विद्यार्थियों के अभिभावकों के बीच भी इस स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही है। सवाल यह है कि यदि प्राचार्य लंबे समय से नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं हैं तो विद्यालय की दैनिक प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था किस तरह संचालित हो रही है?

उपस्थिति पंजिका से सामने आ सकता है सच

मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए शिक्षा विभाग से विद्यालय की उपस्थिति पंजिका, अवकाश संबंधी अभिलेख और अन्य संबंधित दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठ रही है। इन अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट हो सकता है कि प्राचार्य की जनवरी 2026 से अब तक विद्यालय में उपस्थिति की वास्तविक स्थिति क्या रही है और अनुपस्थिति की स्थिति में विभागीय स्तर पर क्या प्रक्रिया अपनाई गई।

यदि जांच में नियमों के विपरीत लंबे समय तक अनियमित अनुपस्थिति की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग भी जोर पकड़ सकती है।

हजारों विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल

एक हजार से अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालय से जुड़ा यह मामला महज एक अधिकारी की उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा है। ऐसे में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की जरूरत है।

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या शिक्षा विभाग विद्यालय के अभिलेखों की जांच कर सच्चाई सामने लाएगा या फिर विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा यह सवाल फाइलों में ही दबकर रह जाएगा?

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