इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में शहरी विकास को लेकर बड़े फैसले; जलप्रदाय, सीवरेज, पर्यटन और कचरा प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं को मिलेगी गतिइंदौर यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ‘अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2026’ में मध्यप्रदेश के शहरी विकास को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय अनुबंधों और समझौता ज्ञापनों (MoU) का आदान-प्रदान किया गया। इन पहलों का मुख्य फोकस शहरों की आधारभूत संरचना मजबूत करने, जलप्रदाय व्यवस्था सुधारने, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने और सतत शहरी प्रबंधन को प्रोत्साहित करने पर रहा।कॉन्क्लेव में इंदौर, उज्जैन और रीवा की विकास योजनाओं के साथ प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में पर्यावरण-अनुकूल शहरी प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण पहल की गई।इंदौर में जलप्रदाय और सीवरेज के लिए ₹1,320 करोड़ से अधिक के अनुबंधइंदौर नगर निगम और बैंक ऑफ इंडिया के बीच ₹1,320 करोड़ से अधिक के ऋण अनुबंध किए गए। इस वित्तीय सहयोग से शहर में जलप्रदाय व्यवस्था को सुदृढ़ करने, सीवरेज नेटवर्क का विस्तार करने और जलाशयों के पुनर्जीवन से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य नागरिक सुविधाओं में सुधार के साथ शहर की आधारभूत संरचना को और मजबूत करना है।उज्जैन को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की पहलबाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के विकास को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण और इंडियन ओवरसीज बैंक के बीच अनुबंध हुआ। इसका उद्देश्य उज्जैन को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में वित्तीय सहयोग और विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाना है।रीवा की जलप्रदाय परियोजना के लिए ₹50 करोड़ की वित्तीय व्यवस्थारीवा नगर निगम की जलप्रदाय संवर्धन परियोजना के लिए ₹50 करोड़ की वित्तीय व्यवस्था के संबंध में रीवा नगर निगम और एचडीएफसी बैंक के बीच सैद्धांतिक स्वीकृति का आदान-प्रदान किया गया। इस पहल से रीवा में जलप्रदाय सुविधाओं को बेहतर बनाने और नागरिकों को अधिक प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।413 नगरीय निकायों में कचरा प्रबंधन पर जोरप्रदेश के 413 नगरीय निकायों में सतत शहरी प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया के बीच राज्य स्तरीय समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।इस साझेदारी के अंतर्गत होटल एवं रेस्टोरेंट प्रतिष्ठानों के सहयोग से कचरे का पृथक्करण, खाद्य अपशिष्ट में कमी, अतिरिक्त भोजन का वितरण, गीले कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, उपचारित जल का पुनः उपयोग और वर्षा जल संरक्षण जैसे कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में सहयोग मिलने की उम्मीद है।महाराष्ट्र के साथ नीतिगत सहयोग और नवाचार पर समझौतामध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा महाराष्ट्र शासन के महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के बीच भी समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। इस पहल का उद्देश्य नीतिगत सहयोग बढ़ाना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और शहरी विकास के बेहतर मॉडल अपनाने की संभावनाओं को आगे बढ़ाना है।अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2026 में हुए ये अनुबंध और समझौते मध्यप्रदेश के शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, बेहतर जल प्रबंधन, पर्यटन विकास और पर्यावरण-अनुकूल शहरी व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। इनके प्रभावी क्रियान्वयन से शहरों में नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने और विकास को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद मिल सकती है।

सिंचाई, फसल बीमा और वन्यजीवों से फसल सुरक्षा की पहल के साथ जनजातीय अंचलों के विकास और भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को सम्मान; स्थापना दिवस पर प्रदेश के विकास संकल्पों को मिलेगी प्रमुखताभोपाल। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर प्रदेश की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विरासत और भविष्य के संकल्पों को सामने रखने का अवसर है। किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत खेती-किसानी को मजबूत बनाने की पहल के साथ जनजातीय गौरव, स्वाभिमान और जनजातीय अंचलों के विकास को भी व्यापक दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार की ओर से सामने आई विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों में कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वनांचल की आजीविका और जनजातीय समाज से जुड़े विषय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।नक्शे देखेंमध्यप्रदेश की पहचान उसकी कृषि परंपरा, प्राकृतिक संपदा और समृद्ध जनजातीय संस्कृति से भी जुड़ी है। इसलिए किसान को आर्थिक सुरक्षा और खेतों तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान, आजीविका के अवसर और विकास सुविधाएं बढ़ाना भी प्रदेश के समग्र विकास की महत्वपूर्ण कसौटी है।किसान कल्याण: खेतों में पानी से लेकर फसल सुरक्षा तककिसान कल्याण वर्ष के तहत सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, फसल बीमा और जंगली जानवरों से फसलों को बचाने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार, नर्मदा घाटी विकास की चार सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित लगभग ₹3,378 करोड़ की मंजूरी का विषय सामने आया है। ये परियोजनाएं छिंदवाड़ा, मुरैना, सागर और सिवनी जिलों से संबंधित हैं।नक्शे देखेंप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2025-26 के लिए ₹317.86 करोड़ की राशि हस्तांतरित किए जाने की जानकारी भी दी गई है। इसके अलावा कम वर्षा अथवा 80 प्रतिशत से कम बुवाई की आशंका वाले 12 जिलों की स्थिति पर नजर रखने और जरूरत के अनुसार सहायता देने की बात सामने आई है।किसानों की एक अन्य चुनौती जंगली जानवरों से फसलों को होने वाला नुकसान है। मुख्यमंत्री के अनुसार, हेलीकॉप्टर और बोमा पद्धति की सहायता से लगभग 1,236 काले हिरणों को सुरक्षित रूप से पकड़ने और उन्हें निर्धारित वन क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का अभियान चलाया गया है। इस कार्य में अफ्रीकी विशेषज्ञों, 11 ट्रकों और पशु चिकित्सकों की सहायता लिए जाने की जानकारी दी गई है।इन पहलों का वास्तविक लाभ सिंचाई परियोजनाओं के समय पर पूरा होने, पात्र किसानों को बीमा सहायता मिलने और फसल नुकसान में प्रत्यक्ष कमी आने से तय होगा। वन्यजीवों के स्थानांतरण में उनके सुरक्षित पुनर्वास और प्राकृतिक आवास के संरक्षण को भी प्राथमिकता देना आवश्यक है।जनजातीय गौरव: विरासत का सम्मान, विकास के नए अवसरमध्यप्रदेश के जनजातीय समाज का इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान प्रदेश की गौरवशाली पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष, स्वाभिमान और समाज के अधिकारों के लिए उनका योगदान जनजातीय गौरव की भावना को विशेष अर्थ देता है।नक्शे देखें15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्थापना दिवस से लेकर जनजातीय गौरव दिवस तक का समय प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता, जनजातीय नायकों की विरासत और जनजातीय क्षेत्रों के विकास से जुड़े संकल्पों को प्रमुखता देने का अवसर बन सकता है।जनजातीय गौरव का अर्थ केवल महापुरुषों को स्मरण करना नहीं, बल्कि जनजातीय परिवारों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पेयजल और आजीविका की बेहतर सुविधाएं पहुंचाना भी है। वन उपज पर निर्भर परिवारों की आर्थिक सुरक्षा, स्थानीय परंपराओं का संरक्षण और युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार इस दिशा के महत्वपूर्ण पहलू हैं।वनांचल की आजीविका और विकास पर भी ध्यानउपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 के तेंदूपत्ता संग्रहण से संबंधित बोनस के रूप में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सतना जिलों के 8.66 लाख से अधिक पात्र संग्राहकों को ₹22.89 करोड़ दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके अतिरिक्त शहडोल दक्षिण वन मंडल से संबंधित ₹22.14 करोड़ के कार्यालय एवं आवासीय कार्यों तथा ₹461.83 करोड़ लागत के 134 विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन का विवरण भी सामने आया है।तेंदूपत्ता और अन्य वनोपज पर निर्भर परिवारों के लिए समय पर बोनस, उचित मूल्य और रोजगार के अवसर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकते हैं। जनजातीय अंचलों में विकास की सफलता इस बात से भी आंकी जाएगी कि बुनियादी सुविधाओं का लाभ दूरस्थ गांवों तक पहुंचे और स्थानीय समुदायों की आजीविका मजबूत हो।स्थापना दिवस से प्रदेश के विकास संकल्पों पर नजर1 नवंबर का स्थापना दिवस मध्यप्रदेश की उपलब्धियों और आगामी प्राथमिकताओं को सामने रखने का महत्वपूर्ण अवसर है। किसान कल्याण और जनजातीय गौरव को साथ रखकर देखने से विकास की ऐसी तस्वीर सामने आती है, जिसमें खेतों की समृद्धि, गांवों की आर्थिक मजबूती, वनांचलों की आजीविका और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान एक-दूसरे से जुड़े हैं।नक्शे देखेंसरकारी योजनाओं और घोषणाओं का महत्व तभी बढ़ेगा, जब उनके परिणाम आम लोगों के जीवन में दिखाई दें। किसानों को सिंचाई और फसल बीमा का लाभ मिले, वन्यजीवों से फसलों को होने वाला नुकसान घटे और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो—इन्हीं परिणामों से विकास संकल्पों की प्रभावशीलता तय होगी।मध्यप्रदेश की विकास यात्रा में किसान की खुशहाली और जनजातीय समाज का सम्मान—दोनों महत्वपूर्ण हैं। स्थापना दिवस से जनजातीय गौरव दिवस तक इन विषयों को प्रमुखता देना प्रदेश की कृषि शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और समावेशी विकास की भावना को एक साथ सामने लाने का अवसर हैनक्शे देखें

2023 में सुमित मिश्रा ने धारण किया था प्रथम वर्ष महाराज श्री का स्वरूप, अमन ज्ञान प्रकाश ‘पप्पू पटेल’ और सुमित मिश्रा की रही महत्वपूर्ण भूमिका28 अक्टूबर को रानी अवंतीबाई स्टेडियम में सजेगी भव्य भजन संध्या, किशन भगत और रुद्रकांत ठाकुर की प्रस्तुतियों से भक्तिरस में सराबोर होंगे श्रद्धालुकैलाश सोनी वारासिवनी वारासिवनी यशो :- आस्था जब तपस्या का रूप ले लेती है और युवा शक्ति जब सेवा एवं समर्पण को अपना ध्येय बना लेती है, तब जन्म लेती हैं ऐसी परंपराएं, जो समय के साथ नगर की धार्मिक पहचान बन जाती हैं। वारासिवनी के भव्य श्री राम मंदिर में मां अंजनी पुत्र सेवादल समिति द्वारा आगे बढ़ाई जा रही धार्मिक परंपरा इसका अनूठा उदाहरण है। भगवान श्री हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा, कठिन साधना और सामूहिक समर्पण से जुड़ी यह परंपरा वर्ष 2023 में प्रारंभ हुई थी।महाराज श्री का चोला धारण करने की विशेष साधना से लेकर शरद पूर्णिमा पर आयोजित होने वाली भव्य भजन संध्या तक, समिति के सैकड़ों युवा पूरे उत्साह के साथ धार्मिक आयोजनों को साकार करने में जुटे रहते हैं।2023 में हुई अनूठी परंपरा की शुरुआतवर्ष 2023 से पहले श्री राम मंदिर, वारासिवनी में दशहरा पर्व के अवसर पर यह चर्चा होती थी कि पानीपत की तर्ज पर बजरंगबली का मुकुट धारण कर महाराज श्री का स्वरूप कौन धारण करेगा। इसी विचार को साकार करने के उद्देश्य से मां अंजनी पुत्र सेवादल समिति के युवाओं ने तत्कालीन कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल (गुड्डा भैया) के समक्ष अपनी योजना रखी और इस धार्मिक आयोजन की रूपरेखा विस्तार से प्रस्तुत की।कार्यक्रम की धार्मिक महत्ता और उसकी विशेष साधना को समझते हुए प्रदीप जायसवाल ने इस पहल में सहयोग के लिए सहमति दी। इसके बाद एक ऐसी परंपरा की नींव पड़ी, जिसमें केवल चोला धारण करना ही नहीं, बल्कि उसके लिए श्रद्धा, जप-तप, अनुशासन और पूर्ण समर्पण भी महत्वपूर्ण है।वर्ष 2023 में सुमित मिश्रा ने प्रथम महाराज श्री के रूप में चोला धारण किया। लगभग 90 दिनों की तैयारी, साधना और समर्पण के साथ प्रारंभ हुई यह पहल आगे चलकर वारासिवनी की विशिष्ट धार्मिक परंपराओं में शामिल हो गई।हर वर्ष नए महाराज श्री, परंपरा वही आस्था और समर्पण कीमां अंजनी पुत्र सेवादल समिति की इस परंपरा में प्रत्येक वर्ष नए युवा को महाराज श्री का स्वरूप धारण करने का अवसर मिलता रहा है।वर्ष 2023 में सुमित मिश्रा ने प्रथम महाराज श्री के रूप में परंपरा का शुभारंभ किया। वर्ष 2024 में सौरभ सिंह चौधरी ने यह दायित्व निभाया। वर्ष 2025 में शिवम बुधरानी ने महाराज श्री का चोला धारण किया, जबकि वर्ष 2026 में दीपम शुक्ला ने पानीपत वाले हनुमान जी का चोला धारण कर महाराज श्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया।इस प्रकार बीते चार वर्षों में यह परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रही है। समिति के युवाओं की मान्यता है कि भगवान श्रीराम और श्री हनुमान जी की कृपा से यह धार्मिक परंपरा आने वाले वर्षों में भी इसी श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी रहेगी।शरद पूर्णिमा की भजन संध्या बनी नगर का विशेष आकर्षणमहाराज श्री का चोला धारण करने की परंपरा के साथ मां अंजनी पुत्र सेवादल समिति द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर भव्य भजन संध्या का आयोजन भी किया जाता है। इस आयोजन में प्रसिद्ध भजन गायकों की प्रस्तुतियां श्रद्धालुओं को भक्तिरस से जोड़ती हैं और पूरा वातावरण भक्ति एवं आध्यात्मिक उल्लास से भर उठता है।वर्ष 2024 में रसराज जी महाराज ने अपनी भक्तिमय प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भावविभोर किया था। वहीं, वर्ष 2025 में बहन अदिष्ठा एवं अनुष्का भटनागर ने अपनी भजन गायकी से वारासिवनी के श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था।इसी धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 28 अक्टूबर 2026 को रात्रि 9 बजे वारासिवनी के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में भव्य भजन संध्या आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर उज्जैन से पधार रहे सुप्रसिद्ध भजन गायक किशन भगत तथा बरघाट के देवी जागरण के प्रसिद्ध गायक रुद्रकांत ठाकुर अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर करेंगे।आयोजन को लेकर समिति के युवा तैयारियों में जुटे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।90 दिनों तक जुटे रहते हैं सैकड़ों युवाइस धार्मिक आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता समिति के युवाओं की सामूहिक सहभागिता है। दशहरा पर्व के आयोजन को सफल बनाने के लिए युवा गुरुपूर्णिमा से लेकर दशहरा तक लगभग 90 दिनों तक तन-मन से जुटे रहते हैं। तैयारियों से लेकर व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा तक, प्रत्येक जिम्मेदारी को सामूहिक सहयोग से पूरा करने का प्रयास किया जाता है।युवाओं का यह समर्पण बताता है कि धार्मिक परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में केवल आयोजन ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की मेहनत, अनुशासन, एकजुटता और सेवाभाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।मां अंजनी पुत्र सेवादल समिति के लिए यह आयोजन केवल धार्मिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को सेवा, सहयोग और भक्ति के सूत्र में जोड़ने का माध्यम भी बन गया है।अमन ज्ञान प्रकाश ‘पप्पू पटेल’ और सुमित मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिकासमिति की धार्मिक परंपरा को स्थापित करने और निरंतर आगे बढ़ाने में अमन ज्ञान प्रकाश ‘पप्पू पटेल’ तथा सुमित मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।समिति की शुरुआत से ही अमन ज्ञान प्रकाश ‘पप्पू पटेल’ आयोजन की कमान संभालते हुए तैयारियों, व्यवस्थाओं और आवश्यक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। उनके मार्गदर्शन और सक्रियता से समिति के युवा एकजुट होकर धार्मिक आयोजनों को सफल बनाने में योगदान देते हैं।वहीं, सुमित मिश्रा का योगदान इस परंपरा की शुरुआत से जुड़ा है। वर्ष 2023 में प्रथम महाराज श्री के रूप में चोला धारण कर उन्होंने इस पहल को साकार रूप दिया। दोनों के समर्पण, सहयोग और सक्रियता ने समिति की धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।युवाओं को सेवा कार्यों से जोड़ना, धार्मिक आयोजनों की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप देना और सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना इस पहल की प्रमुख विशेषताएं हैं।हनुमान जयंती पर होगा अगले महाराज श्री का चयनइस धार्मिक परंपरा को लेकर युवाओं में अभी से उत्साह दिखाई दे रहा है। आगामी वर्ष के लिए अगले महाराज श्री के संभावित नामों में आदित्य पटेल, ऋत्विक यादव, कीर्तन त्रिवेदी, शिखर कलिहारी और अमन पटेल शामिल बताए जा रहे हैं।इन संभावित नामों में से अगले महाराज श्री का चयन हनुमान जयंती के दिन किया जाएगा। चयन के बाद संबंधित युवा को आगामी वर्ष में महाराज श्री का स्वरूप धारण करने का अवसर मिलेगा।इस प्रक्रिया के माध्यम से समिति की परंपरा में नए युवाओं को जुड़ने, धार्मिक साधना के प्रति समर्पित होने और सेवा के कार्यों में भागीदारी निभाने का अवसर मिलता है।प्रदीप जायसवाल ने आमजन से की सहभागिता की अपीलपूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वारासिवनी क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल (गुड्डा भैया) ने वारासिवनी-खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र सहित ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के आमजन से 28 अक्टूबर को आयोजित भव्य भजन संध्या में शामिल होने की अपील की है।उन्होंने श्रद्धालुओं से रात्रि 9 बजे रानी अवंतीबाई स्टेडियम, वारासिवनी पहुंचकर सुप्रसिद्ध भजन गायक किशन भगत एवं रुद्रकांत ठाकुर की भक्तिमय प्रस्तुतियों का आनंद लेने और धार्मिक आयोजन में सहभागी बनने का आग्रह किया है।मां अंजनी पुत्र सेवादल समिति की यह पहल वारासिवनी में आस्था, तपस्या, सेवा और युवा शक्ति के सामूहिक समर्पण का प्रतीक बन रही है। महाराज श्री का चोला धारण करने की साधना हो या भव्य भजन संध्या का आयोजन, इस परंपरा के केंद्र में भगवान श्रीराम एवं श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और समाज को भक्ति के सूत्र में जोड़ने का भाव है। यही समर्पण इस धार्मिक परंपरा को विशिष्ट पहचान प्रदान कर रहा है।

बिना अनुमति ऑपरेशन थियेटर और पैथोलॉजी लैब चलाने वालों की होगी जांच, औचक निरीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गठित किया दलSeoni, 28 October 2026सिवनी यशो:- जिले में निजी अस्पतालों, चिकित्सा क्लीनिकों और पैथोलॉजी लैब के संचालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। निर्धारित नियमों और आवश्यक अनुमतियों के बिना स्वास्थ्य सेवाएं संचालित करने वाले संस्थानों को चेतावनी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने औचक निरीक्षण के लिए जांच दल गठित किया है। निरीक्षण के दौरान पंजीयन प्रमाणपत्र, आवश्यक दस्तावेजों, स्वीकृत सेवाओं और निर्धारित मानकों की जांच की जाएगी।स्वास्थ्य विभाग के अभिलेखों के अनुसार, जिले में वर्तमान में 3 पैथोलॉजी लैब, 21 निजी चिकित्सालय और 75 चिकित्सा क्लीनिक पंजीकृत हैं। इसके बावजूद बिना पंजीयन स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन और पंजीकृत क्लीनिकों में निर्धारित अनुमति के विपरीत ऑपरेशन थियेटर तथा पैथोलॉजी लैब चलाए जाने की स्थिति विभाग के संज्ञान में आई है।क्लीनिक का पंजीयन, हर सेवा की अनुमति नहींमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 और उसके अंतर्गत लागू नियमों का पालन अनिवार्य है।किसी चिकित्सा क्लीनिक का पंजीयन होने मात्र से उसमें ऑपरेशन थियेटर या पैथोलॉजी लैब संचालित करने की स्वतः अनुमति नहीं मिल जाती। इन सेवाओं के संचालन के लिए संबंधित नियमों के अनुसार आवश्यक अनुमति, निर्धारित पात्रता और मानकों का पालन करना जरूरी है।औचक निरीक्षण में जांचे जाएंगे दस्तावेजस्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित निरीक्षण एवं जांच दल समय-समय पर निजी चिकित्सालयों, चिकित्सा क्लीनिकों और पैथोलॉजी लैब का औचक निरीक्षण करेगा। इस दौरान संस्थानों के पंजीयन प्रमाणपत्र, आवश्यक दस्तावेज, स्वीकृत सेवाओं और निर्धारित मानकों के अनुपालन की पड़ताल की जाएगी।विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान केवल उन्हीं सेवाओं का संचालन करे, जिनके लिए उसे नियमानुसार अनुमति प्राप्त है।नियमों का उल्लंघन मिला तो होगी वैधानिक कार्रवाईमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी संबंधित संस्थान संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना पंजीयन या आवश्यक अनुमति के किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा संचालित न करें। नियमों के विपरीत चल रही गतिविधियों को तत्काल बंद कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।निरीक्षण में अनियमितता या नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिनियम और लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। उल्लंघन की प्रकृति के अनुसार संस्थान का संचालन बंद कराने, पंजीयन संबंधी कार्रवाई करने तथा अन्य वैधानिक कदम उठाए जा सकते हैं।मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरिस्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना और मरीजों को सुरक्षित उपचार उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। निजी स्वास्थ्य संस्थानों को निर्धारित मानकों के अनुरूप सेवाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।अब निगरानी का महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि गठित जांच दल निरीक्षण के दौरान कितनी प्रभावी कार्रवाई करता है और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जाते हैं। मरीजों की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित करना और उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई करना आवश्यक है।

संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए एकजुट हुआ ओबीसी समाज, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापनChhindwara 27 October 2026छिंदवाड़ा यशो:- सर्वजातीय ओबीसी समाज संगठन एवं अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, जिला छिंदवाड़ा के तत्वावधान में मंगलवार को चंदनगांव स्थित पवार मंगल भवन में सर्वजातीय ओबीसी महासंगम का आयोजन किया गया। महासंगम में विभिन्न जातियों के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, वरिष्ठ मार्गदर्शकों, युवाओं और नागरिकों ने सहभागिता कर सामाजिक एकता, संवैधानिक अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के मुद्दों पर विचार रखे।कार्यक्रम में वक्ताओं ने महापुरुषों के विचारों का स्मरण करते हुए ओबीसी समाज के अधिकारों की रक्षा और सर्वजातीय एकता को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज के हितों से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए सभी जातियों और सामाजिक संगठनों के बीच आपसी समन्वय, सहयोग और एकजुटता आवश्यक है। महासंगम में उपस्थित वक्ताओं ने समाजहित में मिलकर निरंतर कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया।गैर-राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से उठेंगी मांगेंवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि ओबीसी समाज का यह अभियान पूर्णतः गैर-राजनीतिक, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रहेगा। समाज के संवैधानिक अधिकारों और अन्य मांगों को सरकार, जनप्रतिनिधियों तथा संबंधित अधिकारियों के समक्ष संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से उठाया जाएगा।मोटरसाइकिल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे समाजजनमहासंगम के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली पवार मंगल भवन, चंदनगांव से प्रारंभ होकर विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए श्वरुष्ट तिराहा, फव्वारा चौक, इंदिरा तिराहा एवं अंबेडकर तिराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची।कलेक्ट्रेट में कलेक्टर, छिंदवाड़ा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री सहित संबंधित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के नाम 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से ओबीसी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों और मांगों की ओर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया।महासंगम और रैली के माध्यम से आयोजकों ने सर्वजातीय एकता को मजबूत करने तथा समाज के अधिकारों से जुड़े विषयों को लोकतांत्रिक तरीके से शासन के समक्ष रखने का संदेश दिया।

प्रसिद्ध संगीतकार एवं कीर्तनकार अभय मानके ने सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दी भावपूर्ण प्रस्तुति, रामायणी सम्मान से हो चुके हैं सम्मानितSeoni, 27 October 2026सिवनी यशो:- भगवान श्रीराम के जीवन चरित्र पर आधारित गीत रामायण की संगीतमय प्रस्तुति ने सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भैरवगंज सिवनी के विद्यार्थियों को भावविभोर कर दिया। विद्यालय के अंबेडकर सभागार में प्रसिद्ध संगीतकार, कीर्तनकार, गायक एवं तबला वादक श्री अभय मानके ने गीत रामायण के हिंदी अनुवाद की मनमोहक प्रस्तुति दी। भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का संगीत के माध्यम से सजीव चित्रण देखकर विद्यालय के भैया-बहन मंत्रमुग्ध हो गए।श्री अभय मानके ने अपनी विशिष्ट गायन शैली और संगीत के माध्यम से रामायण के प्रसंगों को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुति में भक्ति, संगीत और भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का वातावरण भक्तिमय हो उठा और विद्यार्थियों ने संगीतमय प्रस्तुति का आनंद लिया।दीप प्रज्ज्वलन एवं पूजन-अर्चन से हुआ शुभारंभकार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती, मां भारती एवं परम श्रद्धेय ओम के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन, पूजन एवं अर्चन के साथ हुआ। इस अवसर पर श्री अभय मानके, वनांचल शिक्षा सेवा न्यास के कोषाध्यक्ष श्री अरुण पाटेवार, विद्या भारती महाकौशल प्रांत के सहसचिव श्री नितिन चौधरी, विद्या भारती सिवनी के जिला सचिव विनीत अग्रवाल तथा विद्यालय व्यवस्थापक श्री नूपेश ठाकुर उपस्थित रहे।इसके पश्चात विद्यालय परिवार की ओर से मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया। गीत रामायण की प्रस्तुति देने पहुंचे श्री अभय मानके एवं उनके साथ संगीत सहयोग प्रदान करने वाली उनकी धर्मपत्नी का विद्यालय परिवार ने राम दरबार के आकर्षक प्रतीक चिह्न से सम्मान किया।संगीत और आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में विशिष्ट पहचानश्री अभय मानके संगीत एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। रसायन शास्त्र में एमएससी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे इंदौर आरक्षण कार्यालय में मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत हैं। व्यावसायिक दायित्वों के साथ संगीत, कीर्तन और रामायण के प्रचार-प्रसार के प्रति उनका समर्पण उल्लेखनीय है।उनकी उपलब्धियों में वर्ष 2026 का रामायणी सम्मान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त उन्हें ब्राह्मण महाराष्ट्र मंडल द्वारा जीवन गौरव पुरस्कार, श्री श्री रविशंकर द्वारा कला सेतु सम्मान तथा गुनिजन अहिल्या सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। रामायण पर उनके विशिष्ट कार्य के लिए आध्यात्मिक मंडल, दिल्ली द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई है।विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और रामायण से जोड़ने का प्रयासगीत रामायण की इस संगीतमय प्रस्तुति ने विद्यार्थियों को भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों से परिचित कराने के साथ भारतीय संस्कृति, भक्ति और संगीत की समृद्ध परंपरा से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। विद्यालय में आयोजित यह कार्यक्रम आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रसार की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा।

वोट चोरी के आरोप और विद्यार्थियों की लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन, प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन; NSUI ने चेताया—समस्याएं नहीं सुलझीं तो होगा बड़ा आंदोलनChhindwara 27 October 2026छिंदवाड़ा यशो:- विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति सहित विभिन्न लंबित समस्याओं को लेकर कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने चौरई के कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। छात्र पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय परिसर के सामने नारेबाजी करते हुए कॉलेज प्रबंधन तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतले का दहन किया। संगठन ने विद्यार्थियों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा।छात्रवृत्ति और लंबित मांगों को लेकर नाराजगीNSUI कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति सहित विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनकी मांगों का अब तक समाधान नहीं हुआ है। इन मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर लंबित समस्याओं का तत्काल निराकरण करने की मांग की।संगठन का कहना है कि विद्यार्थियों को समय पर राहत मिलनी चाहिए और महाविद्यालय स्तर पर लंबित मामलों का समाधान प्राथमिकता से किया जाना चाहिए।वोट चोरी के आरोपों को लेकर भी प्रदर्शनप्रदर्शन के दौरान NSUI ने भाजपा सरकार के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की। संगठन ने वोट चोरी के आरोपों को उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतले का दहन किया। इसके साथ ही महाविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ भी विरोध जताया गया।वोट चोरी से जुड़े आरोप संगठन के राजनीतिक आरोप हैं। इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संबंधित तथ्यों और आधिकारिक पक्ष की पुष्टि आवश्यक है।मांगें पूरी नहीं हुईं तो बड़े आंदोलन की चेतावनीNSUI के छात्र पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि छात्रवृत्ति तथा अन्य लंबित समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसी स्थिति में शासन और प्रशासन की जवाबदेही होगी।प्रदर्शन के जरिए संगठन ने विद्यार्थियों की समस्याओं को सामने लाते हुए महाविद्यालय प्रबंधन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। अब यह देखना होगा कि ज्ञापन के बाद छात्रवृत्ति और अन्य लंबित मुद्दों पर प्रबंधन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं।

Chhindwara 27 October 2026छिंदवाड़ा यशो:- जिस कर्मचारी पर कारोबारी ने भरोसा किया, उसी पर उनके घर से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी करने का आरोप लगा। छिंदवाड़ा में चोरी के एक मामले में कोतवाली पुलिस ने कपड़ा व्यवसायी के कर्मचारी को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया और उसकी निशानदेही पर चोरी गए जेवरात तथा नकदी बरामद की गई।घर से जेवरात और नकदी गायब, दर्ज हुई एफआईआरपुलिस के मुताबिक, पंचशील कॉलोनी निवासी कपड़ा व्यवसायी प्रदीप जैन, पिता स्वर्गीय ज्ञानचंद जैन, ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी 2 अक्टूबर 2026 से 24 अक्टूबर 2026 के बीच चोरी हो गए। शिकायत के आधार पर कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 825/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305(ए) और 331(3) में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।दुकान के कर्मचारी पर संदेह, पूछताछ में खुला मामलापुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान कारोबारी की दुकान पर काम करने वाले सुमित उर्फ सुम्मी, पिता रामप्रसाद यादव, निवासी लालबाग क्षेत्र, छिंदवाड़ा से सघन पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान उसने घर से जेवरात और नकदी चोरी करने की बात स्वीकार की।आरोपी की निशानदेही पर चोरी का सामान बरामदपुलिस का कहना है कि आरोपी की निशानदेही पर चोरी गया सामान बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। चोरी गए जेवरात और नकदी की कुल कीमत तथा बरामदगी का विस्तृत विवरण पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में नहीं दिया गया है।वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाईमामले की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक चौधरी और कोतवाली थाना प्रभारी आशीष कुमार धुर्वे के नेतृत्व में की गई।पुलिस की इस कार्रवाई के बाद चोरी के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया न्यायालय के समक्ष जारी रहेगी।

चार मंजिला भवन में सीढ़ियां चढ़ने को मजबूर रहवासी, मरम्मत पर करीब दो लाख रुपये खर्च का अनुमान; चेयरमैन मनोज पुष्प बोले—छिंदवाड़ा आकर करूंगा समीक्षा, डीन ने कहा—शासन से मांगा बजटChhindwara 27 October 2026छिंदवाड़ा यशो:- मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के आवासीय परिसर में दो लिफ्ट का करीब एक साल से बंद रहना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। चार मंजिला भवन में रहने वाले डॉक्टरों और उनके परिजनों को लिफ्ट की सुविधा नहीं मिलने से सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि लिफ्ट की मरम्मत पर लगभग दो लाख रुपये खर्च होने का अनुमान बताया जा रहा है, लेकिन समस्या अब तक दूर नहीं हो सकी है। सवाल यह है कि जब चिकित्सा संस्थान से जुड़े आवासीय भवन में बुनियादी सुविधा बहाल करने में इतना लंबा समय लग रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है?एक साल से बंद लिफ्ट, आखिर कब जागेगा प्रबंधन?मेडिकल कॉलेज के आवासीय ब्लॉक में दो लिफ्ट लगी हैं, लेकिन दोनों के लंबे समय से बंद होने की बात सामने आई है। चार मंजिला भवन में रहने वाले लोगों को रोजाना सीढ़ियां चढ़ने-उतरने की परेशानी झेलनी पड़ रही है। बुजुर्गों और चलने-फिरने में परेशानी महसूस करने वाले लोगों के लिए यह स्थिति और कठिन हो सकती है।स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि मरम्मत का खर्च लगभग दो लाख रुपये है, तो समस्या के समाधान में करीब एक साल कैसे बीत गया? क्या बजट की कमी के कारण जरूरी सुविधा बहाल नहीं हो सकी, या प्रबंधन की प्राथमिकताओं में यह मुद्दा पीछे छूट गया? इन सवालों का स्पष्ट जवाब सामने आना जरूरी है।गर्भपात के आरोप, डीन ने किया खारिजलिफ्ट बंद रहने के कारण सीढ़ियां चढ़ने की मजबूरी के बीच दो महिला डॉक्टरों के गर्भपात होने का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अभय कुमार सिन्हा ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि सीढ़ियां चढ़ने से महिला डॉक्टरों का गर्भपात नहीं हो सकता।इस मामले में आरोप और चिकित्सकीय तथ्य को अलग-अलग देखना आवश्यक है। गर्भपात के कारणों की पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती। इसलिए इस आरोप को स्थापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। फिर भी आवासीय परिसर में लिफ्ट बंद रहने से उत्पन्न असुविधा और सुरक्षा से जुड़े सवालों की निष्पक्ष जांच तथा सुविधा की बहाली जरूरी है।चेयरमैन मनोज पुष्प ने जताया आश्चर्य, बोले—छिंदवाड़ा आकर करूंगा समीक्षामेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर चेयरमैन एवं आईएएस अधिकारी मनोज पुष्प से चर्चा की गई तो उन्होंने लिफ्ट बंद रहने की जानकारी पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह छिंदवाड़ा आकर मामले की समीक्षा करेंगे।चर्चा के दौरान मेडिकल कॉलेज से जुड़ी अन्य शिकायतों की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित कराया गया। प्रबंधन की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर कुछ डॉक्टरों के इस्तीफा देने की बात भी सामने रखी गई। इन शिकायतों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का विस्तृत पक्ष सामने आना शेष है। चेयरमैन की प्रस्तावित समीक्षा से उम्मीद की जा रही है कि संस्थान की व्यवस्थाओं और लंबित समस्याओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।डीन बोले—शासन से मांगा बजट, जल्द ठीक होगी लिफ्टमेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अभय कुमार सिन्हा ने स्वीकार किया कि आवासीय परिसर की लिफ्ट खराब है। उनके अनुसार, इसकी मरम्मत पर लगभग दो लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है और इसके लिए शासन से बजट मांगा गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि लिफ्ट जल्द ठीक कराई जाएगी।अब सवाल यह है कि बजट कब स्वीकृत होगा, मरम्मत का काम कब शुरू होगा और दोनों लिफ्ट दोबारा कब चालू होंगी? केवल बजट मांगने और जल्द सुधार का आश्वासन देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। रहवासियों को सुविधा मिलने के बाद ही व्यवस्था में सुधार का वास्तविक असर दिखाई देगा।दो लाख रुपये की मरम्मत के लिए एक साल का इंतजार क्यों?मेडिकल कॉलेज के आवासीय परिसर की यह समस्या प्रबंधन की जवाबदेही से जुड़ी है। यदि मरम्मत के लिए बजट आवश्यक है, तो उसके लिए समयबद्ध प्रयास और नियमित फॉलोअप भी जरूरी हैं। एक साल तक लिफ्ट बंद रहने से न केवल रोजमर्रा की सुविधा प्रभावित होती है, बल्कि संस्थान के रखरखाव और प्रशासनिक तत्परता पर भी सवाल उठते हैं।अब निगाहें चेयरमैन मनोज पुष्प की समीक्षा और शासन से मांगे गए बजट पर हैं। देखना होगा कि छिंदवाड़ा पहुंचकर समीक्षा करने का आश्वासन समस्या के ठोस समाधान में कब बदलता है और आवासीय परिसर की दोनों लिफ्ट वास्तव में कब चालू होती हैं।

मशरूम उगाने से अगरबत्ती बनाने तक का प्रशिक्षण, वन धन केंद्र में समझे कारोबार के गुर; वन संरक्षण के साथ आत्मनिर्भरता की नई राहMandla 27 October 2026मंडला/लखनादौन यशो:- जंगल की पहचान अब केवल वन्यजीवों और हरियाली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यही जंगल स्थानीय परिवारों की आजीविका का सहारा भी बन सकता है। कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके तहत उप वनमंडल मलाजखंड की ईको विकास समितियों के 35 सदस्यों को दो दिवसीय प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार और आय बढ़ाने के नए रास्तों से परिचित कराया गया।23 एवं 24 अक्टूबर 2026 को आयोजित इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों ने जाना कि मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती निर्माण, आंवला प्रसंस्करण और औषधीय पौधों की खेती जैसे काम स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर कैसे बन सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए सदस्यों को लखनादौन एवं शिकारा स्थित प्रसंस्करण केंद्रों में भेजा गया, जहां उन्हें उत्पाद तैयार करने से लेकर उनकी पैकेजिंग और विपणन तक की व्यावहारिक जानकारी दी गई।जंगल के संसाधनों से तैयार होंगे रोजगार के अवसरइस प्रशिक्षण की खास बात यह रही कि इसमें केवल पारंपरिक जानकारी तक सीमित रहने के बजाय स्थानीय संसाधनों को उपयोगी उत्पादों में बदलने और उन्हें बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों को बताया गया कि उचित प्रशिक्षण, कौशल और बाजार की समझ के माध्यम से छोटे-छोटे उद्यम भी आय के नए साधन बन सकते हैं।मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती निर्माण, आंवला संग्रहण एवं प्रसंस्करण और औषधीय पौधों की खेती जैसे कार्य ग्रामीण परिवारों के लिए अतिरिक्त आमदनी के अवसर पैदा कर सकते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।वन धन केंद्र में समझा कमाई का पूरा गणितप्रशिक्षण के दौरान सदस्यों ने वन धन केंद्र का भ्रमण किया। यहां उन्होंने वन आधारित लघु उद्यमों, स्थानीय संसाधनों के मूल्य संवर्धन और उत्पादों के विपणन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की।किसी उत्पाद को तैयार करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसकी गुणवत्ता, आकर्षक पैकेजिंग, उचित मूल्य और बाजार तक पहुंच भी उसकी सफलता तय करते हैं। प्रशिक्षण में इन पहलुओं की जानकारी देना प्रतिभागियों को व्यावहारिक रूप से स्वरोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा।गोपाल सिंह ने दिया व्यावहारिक प्रशिक्षणयह प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर गोपाल सिंह, सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक एवं पूर्व परिक्षेत्र अधिकारी, लखनादौन द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ईको विकास समिति सदस्यों के कौशल को विकसित करना, स्थानीय वन संसाधनों पर आधारित आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना रहा।वन भी सुरक्षित रहें और परिवारों की आमदनी भी बढ़ेवन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले समुदायों की आर्थिक मजबूती वन संरक्षण के प्रयासों को भी सहारा दे सकती है। जब स्थानीय लोगों के पास आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध होते हैं, तब प्रकृति और वन संसाधनों के संरक्षण के साथ आर्थिक विकास के अवसर तलाशना आसान हो सकता है।कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में आयोजित यह प्रशिक्षण इसी सोच को आगे बढ़ाने वाली पहल है। हालांकि, इसकी वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि प्रशिक्षण प्राप्त 35 सदस्य सीखे गए कौशल को कितनी प्रभावी तरह से स्वरोजगार में बदल पाते हैं और उन्हें नियमित आमदनी के अवसर कितने उपलब्ध हो पाते हैं।अब उम्मीद यही है कि प्रशिक्षण में सीखे गए हुनर केवल जानकारी बनकर न रह जाएं, बल्कि स्थानीय परिवारों की आमदनी बढ़ाने और वन संरक्षण के साथ आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बनें।

हाईकोर्ट के निर्देश भी बेअसर? 2013 के बाद से चुनावों पर विराम, किसानों की संस्थाओं में लोकतंत्र बहाल करने से क्यों बच रही सरकार : फिरोज खानSeoni, 27 October 2026सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश में किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार से कांग्रेस नेता फिरोज खान ने सीधा सवाल किया है—जब प्रदेश में चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं और जनप्रतिनिधियों को जनता के सामने जवाब देना पड़ता है, तो फिर किसानों की सहकारी संस्थाओं में लोकतंत्र बहाल करने से सरकार क्यों कतरा रही है? वर्ष 2013 के बाद प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के नियमित चुनाव नहीं होना और वर्षों से प्रशासकीय व्यवस्था का बने रहना सरकार की नीयत, जवाबदेही और सहकारिता के मूल सिद्धांतों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।फिरोज खान ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों की उन संस्थाओं में निर्वाचित नेतृत्व बहाल करने के बजाय प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखे हुए है, जिनसे प्रदेश के लगभग 50 लाख किसान जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की संस्थाएं किसी सरकार की जागीर नहीं हैं, जहां किसानों के अधिकारों को दरकिनार कर प्रशासकों के भरोसे व्यवस्था चलाई जाती रहे। सहकारिता का मूल आधार किसानों की भागीदारी और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों का नेतृत्व है। यदि यही अधिकार वर्षों तक रोक दिया जाए, तो सहकारिता के लोकतांत्रिक स्वरूप का क्या अर्थ रह जाता है?2018 में कार्यकाल खत्म, 2026 तक भी चुनाव नहीं!प्रदेश की 4,534 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के चुनाव वर्ष 2013 में हुए थे। इनके संचालक मंडलों का कार्यकाल वर्ष 2018 तक था। इसके बाद चुनाव नहीं हुए और सहकारी संस्थाओं में प्रशासकीय व्यवस्था चलती रही। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और अपेक्स बैंक की निर्वाचित व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा।जुलाई 2024 में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की खबरें सामने आईं। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया, लेकिन सदस्यता सूची तैयार नहीं होने तथा खरीफ की बोवनी में किसानों की व्यस्तता जैसे कारणों का हवाला देकर चुनाव स्थगित कर दिए गए।फिरोज खान ने सवाल उठाया कि जब चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम घोषित हो सकता है, तो सदस्यता सूचियों की कमियां दूर करके चुनाव संपन्न क्यों नहीं कराए जा सकते? क्या दो वर्षों में इतनी भी प्रशासनिक क्षमता नहीं दिखाई जा सकी कि पात्र समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो जाए? आखिर हर बार चुनाव टालने का खामियाजा किसान ही क्यों भुगतें?हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद भी चुनाव का इंतजार क्यों?कांग्रेस नेता ने कहा कि सहकारी समितियों के चुनाव का मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंचा और न्यायालय ने चुनाव कराने के निर्देश दिए। इसके बाद निर्वाचन कार्यक्रम भी घोषित हुआ, लेकिन चुनाव फिर टल गए। अक्टूबर 2026 तक चुनाव नहीं होने की स्थिति में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि निर्वाचन प्रक्रिया कहां अटकी हुई है और न्यायालय के निर्देशों के पालन के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेशों का पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि कोई कानूनी बाधा है, तो उसे दूर करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। यदि प्रशासनिक अड़चन है, तो उसका समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन किसानों को वर्षों तक उनके अधिकारों से वंचित रखकर चुप्पी साध लेना किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता।फिरोज खान ने मांग की कि सरकार चुनावों की वर्तमान स्थिति, लंबित प्रक्रियाओं और निर्वाचन की समय-सीमा को सार्वजनिक करे, ताकि किसानों को पता चल सके कि उनकी संस्थाओं में लोकतंत्र कब लौटेगा।प्रशासक स्थायी व्यवस्था नहीं, फिर किसानों की संस्थाओं पर कब तक कब्जा?फिरोज खान ने कहा कि प्रशासक नियुक्त करना विशेष परिस्थितियों में अस्थायी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इसे निर्वाचित संचालक मंडलों का स्थायी विकल्प नहीं बनाया जा सकता। सहकारी संस्थाओं का संचालन किसानों के हितों, नियमों और पारदर्शिता के आधार पर होना चाहिए। वर्षों तक चुनाव न कराना और सरकारी अधिकारियों के माध्यम से संस्थाओं का संचालन जारी रखना सहकारिता की भावना के विपरीत है।उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से चली आ रही इस व्यवस्था ने किसानों के प्रतिनिधित्व और संस्थाओं की जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल पैदा कर दिए हैं। किसानों को यह जानने का अधिकार है कि उनकी संस्थाओं में वित्तीय फैसले कौन ले रहा है, ऋण वितरण और अन्य सेवाओं की निगरानी कैसे हो रही है तथा संस्थाओं के संसाधनों के उपयोग के लिए जिम्मेदार कौन है।उन्होंने कहा कि यदि कहीं वित्तीय अनियमितता, मनमानी या अधिकारों के दुरुपयोग की शिकायत है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संस्थाओं के खातों, निर्णयों और प्रशासनिक कामकाज की पारदर्शी समीक्षा की जाए। किसानों की मेहनत और पूंजी से खड़ी संस्थाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, न कि चुनावों को अनिश्चितकाल तक टालना।कभी सदस्यता सूची, कभी दूसरा बहाना—आखिर कब तक चलेगा यह खेल?कांग्रेस नेता ने कहा कि सदस्यता सूची में गड़बड़ी या किसी समिति की पात्रता संबंधी समस्या को चुनाव टालने का स्थायी बहाना नहीं बनाया जा सकता। जिन समितियों में पात्रता संबंधी विवाद हैं, उनका नियमों के अनुसार निराकरण किया जाए। जो समितियां चुनाव के लिए पात्र हैं, उनकी निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए।उन्होंने कहा कि सरकार को प्रत्येक समिति की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सदस्यता सूची कब तैयार होगी, आपत्तियों का निराकरण कब होगा, पात्रता विवादों का समाधान कब होगा और मतदान की तारीख कब घोषित की जाएगी—इन सभी सवालों का जवाब मिलना चाहिए।फिरोज खान ने कहा कि किसानों को ऋण, खाद-बीज, उपार्जन और सहकारी सेवाओं के लिए जवाबदेह व्यवस्था चाहिए। उनकी संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रतिनिधि किसानों के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करके किसानों के हितों की रक्षा करने का दावा नहीं किया जा सकता।भाजपा सरकार जवाब दे—चुनाव कराएगी या प्रशासकों के भरोसे ही चलेंगी संस्थाएं?फिरोज खान ने भाजपा सरकार के सामने स्पष्ट मांगें रखीं—प्रदेश की पात्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के चुनाव कराने का समयबद्ध कार्यक्रम घोषित किया जाए।जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और संबंधित सहकारी संस्थाओं के चुनावों की वर्तमान स्थिति स्पष्ट की जाए।सदस्यता सूचियों, पात्रता विवादों और लंबित निर्वाचन प्रक्रियाओं का समय-सीमा में निराकरण किया जाए।हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन की स्थिति सार्वजनिक की जाए।प्रशासकीय व्यवस्था के दौरान संस्थाओं के वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज की पारदर्शी समीक्षा सुनिश्चित की जाए।उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को अब स्पष्ट करना होगा कि वह किसानों को उनकी संस्थाओं में लोकतांत्रिक अधिकार लौटाना चाहती है या प्रशासकीय व्यवस्था को ही जारी रखना चाहती है।फिरोज खान ने कहा कि किसानों की सहकारी संस्थाओं में चुनाव कराना सरकार का उपकार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही का सवाल है। प्रदेश के किसान वर्षों से अपने प्रतिनिधियों का इंतजार कर रहे हैं। अब बहाने नहीं, जवाब चाहिए; केवल घोषणाएं नहीं, चुनाव चाहिए। किसानों की संस्थाओं में लोकतंत्र बहाल करना ही सहकारिता के सम्मान और किसानों के अधिकारों की वास्तविक रक्षा होगी।