छिंदवाड़ा यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा दौरे के दौरान सुशासन को लेकर बड़ा संदेश दिया। जन संवाद कार्यक्रम में जनता की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO), एक तहसीलदार और एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया कि जनहित के मामलों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एफडीडीआई ऑडिटोरियम में आयोजित अधिकारी-कर्मचारी अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

हर शुक्रवार फील्ड में रहेंगे अधिकारी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घोषणा की कि अब प्रत्येक शुक्रवार किसी भी सरकारी कार्यालय में बैठकें नहीं होंगी। इसके स्थान पर सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचकर शासकीय योजनाओं और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे तथा आम जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे।

उन्होंने बताया कि ‘जन विश्वास अभियान’ 7 जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार संचालित किया जाएगा, जिससे शासन और जनता के बीच विश्वास मजबूत होगा तथा योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र लोगों तक पहुंचेगा।

दो लाख सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार भर्ती प्रक्रिया चला रही है।

उन्होंने बताया कि—

बीते ढाई वर्षों में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जा चुकी है।

अब 2 लाख नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

पुलिस विभाग में 18 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है।

स्कूल शिक्षा में 10 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती पूरी हो चुकी है।

उच्च शिक्षा में 7 हजार से अधिक व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई है।

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 17 हजार नए पदों पर भर्ती की सूचना जारी की गई है।

सितंबर-अक्टूबर तक पूरी होंगी पदोन्नतियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को उनकी सरकार ने गति दी है। वर्तमान वर्ष में शेष अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति भी सितंबर-अक्टूबर 2026 तक पूरी कर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा जिले में 1281 अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है।

नवनियुक्त शिक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 8 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए तथा अधिकारियों और कर्मचारियों से जनता की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुशासन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और जन विश्वास अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

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Seoni, 06 August 2026
सिवनी यशो:- यह भी पढ़े :- जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर कटंगी रोड स्थित बावंदेही डिपो के पीछे ग्राम पंडरवानी में शुक्रवार सुबह एक पालतू घोड़े के मृत मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घोड़े के शरीर पर मिले निशानों के आधार पर प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि उसका शिकार किसी बाघ (टाइगर) ने किया है। हालांकि वन विभाग ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंडरवानी स्थित एडवोकेट शाहिद रज़ा के फार्म हाउस में तीन पालतू घोड़े रखे गए हैं। शुक्रवार सुबह जब एक घोड़ा दिखाई नहीं दिया तो उसकी तलाश शुरू की गई। कुछ देर बाद वह फार्म हाउस से लगे जंगल के किनारे मृत अवस्था में मिला। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए।

दो-तीन दिनों से महसूस हो रही थी बाघ की हलचल

फार्म हाउस संचालक एडवोकेट शाहिद रज़ा एवं स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पिछले दो-तीन दिनों से क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी जैसी गतिविधियां महसूस की जा रही थीं। घोड़े के मृत मिलने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और लोगों को सतर्क करने की मांग की है।

वन विभाग ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने आसपास के जंगल में बाघ की मौजूदगी के संकेतों की जांच शुरू कर दी है। घोड़े की मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम एवं वन विभाग की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

वन विभाग का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि घोड़े की मौत बाघ के हमले से हुई है या किसी अन्य कारण से।

नोट: यह समाचार स्थानीय ग्रामीणों एवं फार्म हाउस संचालक द्वारा दी गई प्रारंभिक जानकारी पर आधारित है। बाघ के हमले की आधिकारिक पुष्टि वन विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही होगी।

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Chhindwara 30 July 2026
छिंदवाड़ा यशो:- शहर में एक बड़ी एटीएम लूट की वारदात होने से पहले ही देहात थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी साजिश विफल कर दी। खजरी शराब भट्टी के पास स्थित एटीएम को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे बदमाशों की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर दो आरोपियों और एक विधि-विरुद्ध बालक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दो अन्य आरोपी अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है।

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

देहात थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश खजरी शराब भट्टी के समीप स्थित एटीएम में डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और चारों ओर से घेराबंदी कर दी। पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे, लेकिन तीन लोगों को मौके से पकड़ लिया गया।

दो आरोपी और एक नाबालिग गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नीरज उर्फ टूटू उईके (18) निवासी ढीमराढाना तथा राहुल टेकाम (19) निवासी ढीमराढाना के रूप में हुई है। इनके साथ एक विधि-विरुद्ध बालक को भी अभिरक्षा में लिया गया है।

वहीं परस उर्फ परसराम सूर्यवंशी निवासी अमन कॉलोनी, कुकड़ाजगत तथा कटर उर्फ अभिषेक यादव निवासी गुलाबरा मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है।

ATM तोड़ने की थी पूरी तैयारी

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे एटीएम मशीन को तोड़कर उसमें रखी नकदी लूटने की योजना बनाकर मौके पर एकत्र हुए थे। पुलिस ने उनके कब्जे से एक तलवार, चाकू, हथौड़ी और लोहे की रॉड बरामद की है, जिनका इस्तेमाल एटीएम मशीन तोड़ने में किया जाना था।

समय रहते टली बड़ी वारदात

पुलिस का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो आरोपी एटीएम में रखी नकदी लूटने की वारदात को अंजाम दे सकते थे। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

एसपी के निर्देशन में हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अजय पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे तथा नगर पुलिस अधीक्षक अजय राठौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत एवं उनकी टीम ने की।

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Seoni 30 July 2026
सिवनी यशो:- जिले के स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से की गई 418 सपोर्ट स्टाफ (मल्टी टास्क वर्कर) की भर्ती को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में की गई इन नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की शिकायत स्वास्थ्य संचालनालय, मध्यप्रदेश तक पहुंच गई है। शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच प्रारंभ कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न संस्थाओं के लिए इंदौर स्थित ‘मृत्युंजय ट्रेडर्स’ नामक आउटसोर्स कंपनी को टेंडर प्रदान किया गया था। कंपनी द्वारा जिलेभर में कुल 418 सपोर्ट स्टाफ की नियुक्तियां की गईं। इन भर्तियों में कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद क्षेत्रीय संयुक्त संचालक (आरजेडी) डॉ. शोभा चौधरी एवं मनोज बुनकर को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बिना विज्ञापन भर्ती और वसूली के आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी द्वारा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया। बिना सार्वजनिक विज्ञापन जारी किए नियुक्तियां की गईं तथा बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि कई पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के नाम केवल कागजों में दर्ज हैं और वे वास्तविक रूप से कार्यरत नहीं हैं।

काल्पनिक नियुक्तियों का भी आरोप

शिकायत में यह भी कहा गया है कि जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कुछ ऐसे नाम दर्ज किए गए हैं, जिनके संबंध में काल्पनिक नियुक्तियां दर्शाने की आशंका व्यक्त की गई है। यदि जांच में यह आरोप सही पाए जाते हैं तो मामला सरकारी धन के दुरुपयोग और भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता से जुड़ा हो सकता है।

सीएमएचओ ने जांच की पुष्टि की

इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. पंकज दुबे ने बताया कि संबंधित आउटसोर्स कंपनी के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय संयुक्त संचालक (आरजेडी) डॉ. शोभा चौधरी गुरुवार को सिवनी पहुंचीं और मामले की जांच की। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जांच रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल जांच जारी है और अभी तक किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायतों में लगाए गए आरोप कितने सही हैं और यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं तो जिम्मेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी।

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Bhopal 25 July 2026
भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा संबंधी अपराधों के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा के बाद मध्यप्रदेश ने इस दिशा में सबसे पहले पहल करते हुए चार फास्ट ट्रैक कोर्ट (MP Fast Track Court) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट तत्काल प्रभाव से स्थापित कर दिए गए हैं। इन न्यायालयों में परीक्षाओं को प्रभावित करने वाले अपराधों से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई होगी तथा प्रकरण दर्ज होने के बाद तीन माह से कम समय में उनके निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना और शिक्षा माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा से जुड़े प्रत्येक विषय को अत्यंत संवेदनशीलता से देखती है, चाहे वह शिक्षक वर्ग से संबंधित हो या विद्यार्थियों से। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू किया।

उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ढाई वर्ष में प्रदेश में तीन नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। साथ ही कांग्रेस के 55 वर्षों के शासनकाल में जितने मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए थे, उतने मेडिकल कॉलेज उनकी सरकार ने मात्र ढाई वर्षों में प्रारंभ किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के स्पष्ट विजन के साथ कार्य कर रही है और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अधोसंरचना के क्षेत्र में लगातार नए निर्णय लेकर मध्यप्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जा रहा है।

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Chhindwara 15 July 2026
छिंदवाड़ा यशो:- शहर की आदर्श गौशाला, पाठाढाना में गौवंश की लगातार हो रही मौतों ने नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते 14 दिनों में 41 गायों की मौत होने का दावा किया गया है।

आरोप है कि मृत पशुओं का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया और बीमार गायों को समय पर उपचार भी नहीं मिला।

लगातार हो रही मौतों के बाद गौशाला की स्थिति को लेकर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया है।

इलाज नहीं मिलने से हुई मौतें?

स्थानीय लोगों और गौसेवकों का आरोप है कि गौशाला में बीमार गौवंश को कई दिनों तक समुचित उपचार नहीं मिला।

आरोप है कि पशु चिकित्सा विभाग द्वारा नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे बड़ी संख्या में गौवंश की मौत हुई। दूसरी ओर विभाग का कहना है कि कई गायों के पेट से पॉलीथीन मिलने की आशंका है और इसी कारण उनकी मौत हुई।

हालांकि, मृत गौवंश का पोस्टमार्टम नहीं होने से मौत के वास्तविक कारणों पर सवाल बने हुए हैं।

गौशाला में गंदगी, चारे और पानी की कमी के आरोप

गौशाला में फैली गंदगी, जलभराव, अपर्याप्त चारा और स्वच्छ पेयजल की कमी को भी गौवंश की मौतों का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। लगातार बारिश के कारण परिसर में कीचड़ और गोबर जमा होने से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।

कांग्रेस ने निगम पर साधा निशाना

जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश कपाले ने आरोप लगाया कि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी गौशाला की स्थिति सुधारने के बजाय जिम्मेदारी से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर पर्याप्त चारा, स्वच्छ पेयजल, नियमित पशु चिकित्सा सुविधा और साफ-सफाई की मांग की गई है।

कांग्रेस ने मांग की है कि यदि किसी गौवंश की लापरवाही के कारण मृत्यु होती है तो संबंधित निगम अधिकारियों, कर्मचारियों और पशु चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल निलंबन एवं विभागीय कार्रवाई की जाए।

गौशाला के नाम पर अनियमितताओं के आरोप

स्थानीय सूत्रों का दावा है कि गौशाला के संचालन पर हर माह लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं धरातल पर नजर नहीं आतीं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

शिवसेना ने गंदगी को बताया मौतों की वजह

शिवसेना ने गौशाला में फैली गंदगी और जलभराव को गौवंश की मौत का प्रमुख कारण बताया है। शिवसेना प्रमुख नितिन राय ने कहा कि संगठन की एक टीम गौसेवकों के साथ गौशाला पहुंचकर सफाई अभियान चलाएगी और प्रशासन से स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग करेगी।

जनप्रतिनिधियों और समाजसेवी संस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल

लगातार हो रही गौवंश की मौतों के बीच यह सवाल भी उठ रहे हैं कि गौ संरक्षण की बात करने वाले जनप्रतिनिधि और समाजसेवी संगठन अब तक प्रभावी पहल क्यों नहीं कर पाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर चारा, दवाइयां और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती तो कई गौवंश की जान बचाई जा सकती थी।

जांच और जवाबदेही की मांग तेज

लगातार हो रही मौतों के बाद अब मांग उठ रही है कि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए, मृत गौवंश की मौत के कारणों का वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए और यदि लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

नोट: इस समाचार में उपचार में लापरवाही, चारे की कमी, वित्तीय अनियमितता तथा अन्य आरोप कांग्रेस नेताओं, शिवसेना, स्थानीय लोगों और अन्य स्रोतों द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग का विस्तृत पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

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Seoni 15 July 2026
सिवनी यशो:- जनजातीय कार्य विभाग, सिवनी के सहायक आयुक्त लालजी मीणा एक के बाद एक सामने आ रहे गंभीर आरोपों के कारण विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। एक ओर पूर्व मंडल संयोजक रघुवंश पेंद्रे ने वीडियो जारी कर वसूली, प्रताड़ना और षड्यंत्रपूर्वक स्थानांतरण के आरोप लगाए हैं |

वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश आदिवासी विकास परिषद ने माध्यमिक शिक्षक सुखचैन मरावी के कथित सार्वजनिक जातिगत अपमान के मामले में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक शिकायत भेजी है। इन घटनाओं के बाद आदिवासी समाज में नाराजगी और आक्रोश की चर्चा तेज हो गई है।

रघुवंश पेंद्रे का आरोप – छात्रावासों से वसूली का बनाया गया दबाव

कान्हीवाड़ा में पदस्थ रहे पूर्व मंडल संयोजक रघुवंश पेंद्रे ने वीडियो बयान जारी कर आरोप लगाया है कि उनसे जिले के छात्रावास अधीक्षकों से कथित रूप से एक-एक लाख रुपये की वसूली कराने का दबाव बनाया गया।

उनका दावा है कि मंडल संयोजक के पद पर बनाए रखने के लिए उनसे दो लाख रुपये की मांग की गई। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्हें पद से हटाकर उनका स्थानांतरण कर दिया गया।

रघुवंश पेंद्रे का कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों को भी भेजी है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि उनके विरुद्ध की गई स्थानांतरण की कार्रवाई प्रतिशोध की भावना से की गई।

शिक्षक के जातिगत अपमान का आरोप, कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन

दूसरी ओर मध्यप्रदेश आदिवासी विकास परिषद ने जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया है कि 27 जून 2026 को आयोजित विभागीय बैठक के दौरान घंसौर विकासखंड में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक सुखचैन मरावी के साथ सार्वजनिक रूप से जातिसूचक और अपमानजनक व्यवहार किया गया।

ज्ञापन के अनुसार, सुखचैन मरावी ने अपनी पारिवारिक और जनजातीय परंपरा के कारण सिर पर गमछा बांध रखा था। जब उन्होंने इसे अपनी सांस्कृतिक मान्यता बताते हुए हटाने में असमर्थता जताई, तब सहायक आयुक्त ने कथित रूप से उन्हें धमकाते हुए कहा—

“तू गोंड है न, तेरी पूरी अकड़ निकाल दूंगा… ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा कि सड़ता रहेगा। अभी मैंने रघुवंश पेंद्रे को छिंदवाड़ा भेजा है, वैसे ही तुझे भी भेज दूंगा। तू है क्या जो मुझे बताएगा, मैं तेरा अधिकारी हूं।”

परिषद का आरोप है कि इस कथित घटना से शिक्षक को मानसिक आघात पहुंचा तथा यह जनजातीय समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला मामला है।

आदिवासी समाज में बढ़ रहा असंतोष

आदिवासी विकास परिषद ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि सहायक आयुक्त द्वारा जनजातीय वर्ग के कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है और विभागीय कार्रवाई का भय दिखाकर प्रताड़ित किया जाता है।

परिषद ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सहायक आयुक्त के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई तथा उन्हें तत्काल सिवनी जिले से हटाने की मांग की है।

सहायक आयुक्त ने आरोपों को बताया निराधार

इस संबंध में सहायक आयुक्त लालजी मीणा से संपर्क किए जाने पर उन्होंने आरोपों से इनकार किया। उनका कहना है कि जिन कर्मचारियों पर काम में लापरवाही पाई गई, उन्हें केवल विभागीय दायित्वों के तहत फटकार लगाई गई थी।

उनके अनुसार कुछ लोग समूह बनाकर उन पर अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार हैं।

अब जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी निगाहें

एक ही विभाग से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में गंभीर आरोप सामने आने के बाद पूरे घटनाक्रम पर जिला प्रशासन और जनजातीय कार्य विभाग की आगामी कार्रवाई पर नजरें टिक गई हैं। शिकायतकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाती है तो सच्चाई सामने आ जाएगी।

नोट: इस समाचार में उल्लिखित वसूली, जातिगत अपमान, धमकी और प्रताड़ना संबंधी सभी बातें शिकायतकर्ताओं, वीडियो बयान और जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में लगाए गए आरोपों पर आधारित हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सहायक आयुक्त लालजी मीणा ने आरोपों को निराधार बताया है। मामले की जांच और आधिकारिक निष्कर्ष आना शेष है।

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यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा तथा एसडीओपी सिवनी चंचलेश मरकाम के मार्गदर्शन में की गई।

मैहर दर्शन गए परिवार के घर में हुई थी चोरी

पुलिस के अनुसार, 29 जून 2026 को ड्रीमलैंड सिटी निवासी रजनी पंचेश्वर ने थाना डुण्डासिवनी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह परिवार सहित मैहर दर्शन गई थीं। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर ली।

शिकायत पर थाना डुण्डासिवनी में अपराध क्रमांक 342/2026 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

सीसीटीवी और मुखबिर तंत्र से मिली सफलता

थाना प्रभारी निरीक्षक चैनसिंह उइके के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पांच संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने डुण्डासिवनी क्षेत्र की चार और कोतवाली क्षेत्र की एक चोरी सहित कुल पांच वारदातें करना स्वीकार कर लिया।

₹7.27 लाख का मशरूका बरामद

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का पूरा माल बरामद किया, जिसमें शामिल हैं—

₹28,440 नगद

सोने का रानी हार

सोने की अंगूठी

सोने की लौंग

चांदी की एक बड़ी एवं दो छोटी पायल

चांदी का सिक्का

दो मोटरसाइकिल

बरामद मशरूके की कुल कीमत ₹7,27,000 आंकी गई है।

गिरफ्तार आरोपी

पुलिस ने जिन पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें—

आमिर खान (22), अशोक वार्ड

आशीष वास्त्री (33), विवेकानंद वार्ड

अमन चौहान (19), मंगलीपेठ

इरशाद खान (32), गुरुनानक वार्ड

अंकित सिहोसे (26), ड्रीमलैंड सिटी

शामिल हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल सिवनी भेज दिया गया।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक चैनसिंह उइके के नेतृत्व में उप निरीक्षक निसार खान, बालकृष्ण त्रिगाम तथा पुलिस टीम के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस अवसर पर बीएसएफ की ओर से मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही पृथ्वी संस्था तथा बीएसएफ के जवानों के लिए दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “पर्यावरण संरक्षण के लिए हमसे जो भी संभव होगा, वह हर प्रयास किया जाएगा।” उन्होंने सभी नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया।

इंदौर से शुरू हुआ हरियाली का महाअभियान

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत इंदौर में 21 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। अभियान के पहले दिन बीएसएफ परिसर में 51 हजार पौधों का रोपण किया गया, जबकि पूरे इंदौर में एक लाख पौधे लगाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में देशभर में अपनी अलग पहचान बना चुका इंदौर अब पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

मां अहिल्याबाई की विरासत का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मां अहिल्याबाई होल्कर ने सनातन संस्कृति को जीवंत रखते हुए प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में बड़ी संख्या में बावड़ियों और जल संरचनाओं का निर्माण कराया गया, जो आज भी जल संरक्षण की प्रेरणा देती हैं।

जल संरक्षण पर सरकार का विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण के लिए व्यापक अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि तीन महीने तक विशेष जल संरक्षण अभियान संचालित किया गया, जिसके अंतर्गत करीब 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से तीन लाख से अधिक कार्य पूरे किए गए।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश नदियों का मायका है। जनापाव की पहाड़ियों से निकलने वाली क्षिप्रा, गंभीर और चंबल जैसी नदियां प्रदेश की जीवनरेखा हैं और इनके संरक्षण के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।

पेड़ ही पर्यावरण संकट का सबसे बड़ा समाधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया अलनीनो जैसे जलवायु संकटों का सामना कर रही है। ऐसे समय में वृक्ष ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि वृक्ष ऋषि-मुनियों की तरह तपस्या करते हैं और मानव जीवन को प्राणवायु प्रदान करते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधरोपण कर उसके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए।

देश की सुरक्षा और पर्यावरण दोनों पर जोर

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश विकास, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण तीनों क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।

सिवनी यशो :- पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनीं।

इस दौरान चंचलेश मरकाम भी मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही विधिसम्मत निराकरण किया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित थाना प्रभारियों को निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस विभाग द्वारा संचालित साप्ताहिक जनसुनवाई अब आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम बनती जा रही है।

पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के नेतृत्व में संवेदनशील पुलिसिंग को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के उद्देश्य से इस पहल को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।

जनसुनवाई के दौरान प्रत्येक फरियादी को अपनी बात निर्भीक होकर रखने का अवसर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया।

महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही नागरिकों की सुविधा के लिए जनसुनवाई व्यवस्था को जिले के सभी थाना एवं चौकी स्तर तक विस्तारित किया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने कहा कि जनसुनवाई केवल शिकायत निवारण का माध्यम नहीं, बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास का मजबूत सेतु है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सुलभ एवं निष्पक्ष न्याय उपलब्ध कराना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सिवनी पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे अपनी समस्याएं बिना किसी भय के जनसुनवाई में रखें।

प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।