कांग्रेस जिलाध्यक्ष का हमला, बोले– सात बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रहने के बाद भी घंसौर में बुनियादी सुविधाओं का अभाव क्यों?Seoni, 05 November 2026सिवनी यशो:- मंडला लोकसभा क्षेत्र से सात बार सांसद और केंद्र सरकार में कई बार मंत्री रहने के बावजूद यदि घंसौर क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो इसके लिए जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। भाजपा की प्रदेश में लंबे समय से सरकार होने के बावजूद क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। अपनी विफलताओं का ठीकरा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर फोड़कर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। यह तीखा हमला जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से किया है।श्री मरावी ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में घंसौर क्षेत्र में बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों, सिंचाई के साधनों, स्कूलों, आदिवासी छात्रावासों सहित अनेक विकास कार्यों को गति मिली थी। लेकिन भाजपा के प्रदेश की सत्ता में आने के बाद क्षेत्र के विकास कार्यों पर विराम लग गया। उन्होंने सवाल उठाया कि लंबे समय तक सांसद और केंद्रीय मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद फग्गन सिंह कुलस्ते घंसौर क्षेत्र में चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधा सुनिश्चित क्यों नहीं कर पाए?कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि यदि सांसद ने क्षेत्र में वास्तव में विकास कार्य कराए हैं तो उन्हें जनता के सामने अपने कार्यों और उपलब्धियों का विवरण रखना चाहिए। केवल भाषणों में आरोप-प्रत्यारोप लगाने और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को निशाना बनाने से जनता के सवालों का जवाब नहीं मिल सकता।श्री मरावी ने मंदिर निर्माण के लिए दान देने की घोषणा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंदिर के लिए दान देने की घोषणा की थी, लेकिन उनके अनुसार आज तक यह वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने सवाल किया कि जो व्यक्ति भगवान के समक्ष किए गए वचन को पूरा नहीं कर सका, उसकी अन्य घोषणाओं पर क्षेत्र की जनता कैसे विश्वास करेगी?कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि अब घंसौर क्षेत्र के मतदाताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इतने वर्षों तक प्रतिनिधित्व मिलने के बाद भी क्षेत्र विकास की अपेक्षित गति क्यों नहीं पकड़ सका। क्या सांसद का उद्देश्य केवल चुनाव के समय जनता से वोट हासिल करना है? उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता को ऐसे जनप्रतिनिधियों के कामकाज का मूल्यांकन कर उचित निर्णय लेना चाहिए।

सतपुड़ा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक में औद्योगिक भ्रमण, बीटेक, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई की प्रयोगशालाओं का किया अवलोकनBalaghat, 05 November 2026 बालाघाट यशो:- विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ तकनीकी शिक्षा और आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था की व्यावहारिक जानकारी देने के उद्देश्य से 5 नवंबर 2026 को सतपुड़ा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई, मांझापुर बालाघाट में औद्योगिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बल्हारपुर, विकासखंड लालबर्रा तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मौदा, विकासखंड किरनापुर के कुल 60 छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की।भ्रमण के दौरान दोनों विद्यालयों के 30-30 विद्यार्थियों को सतपुड़ा कॉलेज परिसर में संचालित बीटेक, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई पाठ्यक्रमों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों ने विभिन्न विभागों की प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया तथा वहां उपलब्ध आधुनिक मशीनों, तकनीकी उपकरणों और कंप्यूटर प्रणालियों की कार्यप्रणाली को समझा। कॉलेज के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों एवं शिक्षकों ने विद्यार्थियों को मशीनों के उपयोग, तकनीकी शिक्षा के महत्व और रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की।कार्यक्रम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मौदा की ओर से प्राचार्य श्री अनिल कुमार डोंगरे, एआई नोडल अधिकारी डॉ. अनुराग सिंह नगपुरे, आईटी शिक्षिका श्रीमती शारदा लिल्हारे एवं क्रीड़ा शिक्षिका श्रीमती आशा सुलाखे उपस्थित रहीं। वहीं विद्यालय के 30 विद्यार्थियों के साथ श्री प्रदीप कुमार डहरवाल (माध्यमिक शिक्षक) एवं सुश्री आयुषी पटले (उच्च माध्यमिक शिक्षक) भी भ्रमण में शामिल हुए।उल्लेखनीय है कि सतपुड़ा ग्रुप विगत 25 वर्षों से तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में बालाघाट जिले सहित मध्यप्रदेश में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। संस्थान द्वारा 14 आईटीआई के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डीएड-बीएड कॉलेज तथा सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल का संचालन किया जा रहा है।इस प्रकार के औद्योगिक एवं शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा की संभावनाओं से परिचित कराने के साथ ही भविष्य में करियर चयन के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

छपारा के किसान नेमचंद ने अपनाई समन्वित खेती की राह, गेंदे के फूल से लेकर अदरक, टमाटर और मिर्च तक का ले रहे उत्पादनSeoni, 05 November 2026सिवनी यशो:- परंपरागत खेती के साथ फसल विविधीकरण अपनाकर किसान अपनी आमदनी के नए रास्ते खोल सकते हैं। इसका उदाहरण छपारा विकासखंड के ग्राम सिवनी में देखने को मिला, जहां किसान नेमचंद लगभग दो एकड़ भूमि में फूलों और विभिन्न सब्जियों की समन्वित खेती कर रहे हैं। गुरुवार को कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार ने उनके खेत पहुंचकर खेती के इस मॉडल का अवलोकन किया और किसान के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया।एक ही खेत में कई फसलों का उत्पादनकिसान नेमचंद अपने लगभग दो एकड़ खेत में गेंदे के फूल के साथ अदरक, टमाटर, मिर्च सहित अन्य सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। कलेक्टर ने खेत में पहुंचकर विभिन्न फसलों की स्थिति देखी तथा किसान से खेती की पद्धति, लागत, उत्पादन, बिक्री और बाजार में उपलब्ध अवसरों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की।फसल विविधीकरण से आय के कई विकल्पकलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार ने कहा कि एक ही खेत में अलग-अलग फसलों और उद्यानिकी उत्पादों की खेती करने से किसानों को आय के अनेक स्रोत मिलते हैं। इससे किसी एक फसल पर निर्भरता कम करने के साथ बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन की संभावनाएं भी बढ़ती हैं।उन्होंने किसान नेमचंद को प्रोत्साहित करते हुए कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ लेने की बात कही। साथ ही किसानों से स्थानीय परिस्थितियों और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए समन्वित खेती एवं फसल विविधीकरण अपनाने का आग्रह किया।कलेक्टर ने कहा कि खेती में नए प्रयोग और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल तकनीक और उद्यमिता में समान अवसर मिलने पर ही साकार होगा विकसित भारत का संकल्पसूफी मंज़ूर रज़ा क़ादरीराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षलब्बैक यूथ फोर्स (आतंकवाद विरोधी संगठन)सिवनी, मध्यप्रदेश, भारतSeoni, 05 November 2026सिवनी यशो:- भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के प्रत्येक नागरिक की प्रगति, समान अवसर, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी से जुड़ा व्यापक संकल्प है। आज जब भारत अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर है, तब यह विचार करना भी आवश्यक है कि देश के सभी सामाजिक वर्ग इस विकास यात्रा में किस प्रकार सहभागी बन रहे हैं। इसी संदर्भ में मुस्लिम समाज की भूमिका और उसकी भागीदारी पर गंभीर विमर्श की आवश्यकता है।केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए देश को लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना की गई है। विश्व बैंक के आय संबंधी वर्गीकरण के अनुसार भारत अभी निम्न-मध्यम आय वाला देश है। विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि, औद्योगिक विस्तार, आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के व्यापक अवसर आवश्यक होंगे। यह लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है जब विकास की गति के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी भी सुनिश्चित हो।11 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'विकसित भारत 2047 : युवाओं की आवाज' पहल का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को विकसित भारत की परिकल्पना तय करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश था कि व्यक्तियों के विकास से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। शिक्षा, जीवन स्तर, व्यापार, सुरक्षा, नवाचार, उद्यमिता, डिजिटलीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्र भारत की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण आधार बनेंगे।शिक्षा ही विकास की सबसे मजबूत नींवकिसी भी विकसित राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी शिक्षित और कुशल आबादी होती है। शिक्षा गरीबी, बेरोजगारी, अज्ञानता और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने का प्रभावी माध्यम है। इसलिए आवश्यक है कि देश में प्रत्येक समुदाय के बच्चों और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हों।मुस्लिम समाज के सामने भी शिक्षा और कौशल विकास को लेकर अनेक चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का समाधान केवल पारंपरिक स्कूलों और कॉलेजों तक सीमित नहीं होना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, आईटी, स्वास्थ्य सेवाओं, उद्योग और आधुनिक व्यवसायों से जुड़े पाठ्यक्रमों तक भी युवाओं की पहुंच बढ़ानी होगी।विकसित भारत का सपना तभी सार्थक होगा, जब समाज का कोई भी वर्ग विकास की मुख्यधारा से बाहर न रहे। अवसरों की समान उपलब्धता और शिक्षा तक व्यापक पहुंच सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक प्रगति के लिए भी अनिवार्य है।डिजिटल इंडिया में युवाओं की भागीदारीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश में डिजिटल आधारभूत संरचना का विस्तार, सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता और नागरिकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है।आज बैंकिंग, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाओं और रोजगार के अनेक अवसर डिजिटल माध्यमों से संचालित हो रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज के युवाओं के लिए भी डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटर शिक्षा, साइबर तकनीक और ऑनलाइन उद्यमिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है।डिजिटल सुविधाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक इंटरनेट, उपकरण और प्रशिक्षण की पहुंच सुनिश्चित होगी।कौशल विकास से रोजगार और आत्मनिर्भरतासरकार ने युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के उद्देश्य से जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के माध्यम से युवाओं को विभिन्न उद्योगों और रोजगारपरक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।इसी प्रकार पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र सहित विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देने वाली योजनाओं के माध्यम से भी युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने की पहल की गई है।मुस्लिम समाज के युवाओं को इन योजनाओं की जानकारी और प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुंच दिलाना आवश्यक है। केवल सरकारी योजनाओं की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि उनका लाभ वास्तविक पात्र युवाओं तक पहुंच रहा है या नहीं।स्टार्टअप और उद्यमिता में नई संभावनाएंविकसित भारत की कल्पना को साकार करने में स्टार्टअप और उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नए व्यवसायों के माध्यम से रोजगार पैदा होते हैं, नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।मुस्लिम समाज के युवाओं में भी व्यापार, तकनीक, सेवा क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और डिजिटल व्यवसायों में आगे बढ़ने की व्यापक संभावनाएं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें वित्तीय जानकारी, बैंकिंग सुविधाओं, बाजार, प्रशिक्षण और उद्यमिता से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजन करने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में भी प्रयास करने होंगे।कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की चुनौतियांआने वाले वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार व्यवस्था को प्रभावित करने वाली प्रमुख तकनीक होगी। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में 10,371.92 करोड़ रुपये के बजट के साथ पांच वर्षों के लिए इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी थी।इस मिशन के अंतर्गत कंप्यूटिंग क्षमता, एआई एप्लीकेशन, डेटासेट, फाउंडेशन मॉडल, भविष्य के कौशल, स्टार्टअप वित्तपोषण तथा सुरक्षित और विश्वसनीय एआई जैसे सात प्रमुख स्तंभ निर्धारित किए गए हैं।यह पहल भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसके साथ यह सवाल भी जुड़ा है कि एआई से रोजगार के स्वरूप में क्या बदलाव आएंगे? क्या इससे पारंपरिक नौकरियां प्रभावित होंगी या नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे?इस चुनौती का समाधान युवाओं को नई तकनीक का प्रशिक्षण देकर और उन्हें भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करके ही संभव है। मुस्लिम समाज सहित सभी समुदायों के युवाओं को एआई, डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग और आधुनिक तकनीकी कौशल से जोड़ना समय की मांग है।सामुदायिक नेतृत्व भी विकास का महत्वपूर्ण आधारविकसित भारत की यात्रा में सामुदायिक नेतृत्व की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज के भीतर से उभरने वाला ऐसा नेतृत्व लोगों की समस्याओं को समझता है और उनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है।सामुदायिक नेतृत्व का उद्देश्य केवल आदेश देना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना, उनके अधिकारों की जानकारी देना, शिक्षा को प्रोत्साहित करना और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करना है।मुस्लिम समाज में भी ऐसे नेतृत्व को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जो युवाओं को शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करे। साथ ही विभिन्न समुदायों के बीच संवाद, सहयोग और आपसी विश्वास को बढ़ावा दे।विकसित भारत में सबकी भागीदारी जरूरीवर्ष 2047 का विकसित भारत केवल सरकार की योजनाओं से नहीं बनेगा। इसके लिए सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा।मुस्लिम समाज को भी शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, उद्योग, प्रशासन, खेल, व्यापार और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में अपनी भागीदारी लगातार बढ़ानी होगी। वहीं सरकार और संस्थानों की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध हों।विकसित भारत का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा, जब देश की प्रगति का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक समुदाय स्वयं को राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा का महत्वपूर्ण भागीदार महसूस करे।

23 किसानों से 5,500-5,500 रुपये लेने का मामला जांच में आया सामने, कार्यपालन यंत्री राधेश्याम डाबर ने महिपाल पर कार्रवाई की पुष्टि की; एफआईआर के बजाय केवल नौकरी से हटाने तक सिमटी कार्रवाई? ईमानदार कर्मचारी धर्मेंद्र डहरवाल के तबादले पर भी उठे सवालSeoni, 05 November 2026सिवनी यशो:- किसानों को सस्ती बिजली और आसान कनेक्शन देने के सरकारी दावों के बीच कुरई विद्युत वितरण केंद्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। टुरिया क्षेत्र में अस्थायी विद्युत कनेक्शन के नाम पर किसानों से 5,500-5,500 रुपये बिना रसीद वसूलने, अवैध कनेक्शन चालू कराने और कुछ रिसॉर्टों में कथित बिजली चोरी कराने के आरोपों ने विभागीय व्यवस्था की पोल खोलने जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। इस मामले में विभागीय जांच हुई, हेल्पर महिपाल नागोत्रा को दोषी पाए जाने की जानकारी सामने आई और कार्यपालन यंत्री राधेश्याम डाबर ने उसके विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी है। बताया गया है कि महिपाल को विभागीय काम से हटा दिया गया है।लेकिन सवाल यह है कि क्या किसानों से कथित अवैध वसूली और बिजली चोरी जैसे गंभीर मामले में कार्रवाई का दायरा केवल एक आउटसोर्स कर्मचारी तक ही सीमित रहेगा? क्या कुरई विद्युत वितरण केंद्र का पूरा काम आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे छोड़ दिया गया है? यदि एक हेल्पर खुलेआम किसानों से हजारों रुपये लेकर कनेक्शन चालू करा रहा था, तो संबंधित जेई और जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे थे? उनकी भूमिका की जांच और उन पर कार्रवाई कब होगी?23 ग्रामीणों ने जांच टीम को बताई 5,500 रुपये देने की बातउल्लेखनीय है कि पिछले माह जिला स्तरीय जांच दल ने कुरई विद्युत वितरण केंद्र के अंतर्गत नीमटोला, कोहका और टुरिया क्षेत्र में जांच की थी। इस दौरान 23 विद्युत कनेक्शन अवैध पाए जाने की जानकारी सामने आई थी। जांच टीम द्वारा संबंधित उपभोक्ताओं से पूछताछ किए जाने पर ग्रामीणों ने बताया था कि उन्होंने अस्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए क्षेत्र में कार्यरत हेल्पर महिपाल नागोत्रा को 5,500-5,500 रुपये दिए थे। ग्रामीणों के अनुसार उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई और बिजली लाइन को पोल से जोड़कर चालू कर दिया गया।इन 23 ग्रामीणों के कथित बयानों के आधार पर कुल 1 लाख 26 हजार 500 रुपये की वसूली का मामला सामने आया था। सवाल यह है कि यदि कनेक्शन के नाम पर राशि ली गई थी तो वह विभाग के राजस्व खाते में कहां जमा हुई? उपभोक्ताओं को रसीद क्यों नहीं दी गई? और बिना अधिकृत प्रक्रिया के बिजली कनेक्शन किसकी जानकारी अथवा अनुमति से चालू किए गए?कोटवार से 12 हजार रुपये, ऊपर से 17 हजार का जुर्माना!मामले में ग्राम टुरिया के कोटवार से भी कनेक्शन देने के नाम पर 12 हजार रुपये लेने का आरोप सामने आया था। बताया गया कि जांच दल ने संबंधित कनेक्शन को अवैध मानते हुए 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कोटवार ने भी कथित तौर पर जांच टीम को बताया कि उसने कनेक्शन के लिए महिपाल को राशि दी थी। यदि यह तथ्य जांच अभिलेखों में दर्ज है तो यह केवल अनियमितता नहीं, बल्कि उपभोक्ता से कथित तौर पर राशि लेने और विभागीय राजस्व को नुकसान पहुंचने का गंभीर मामला है।रिसॉर्टों में भी बिजली चोरी कराने के आरोप, जांच का दायरा बढ़ाना जरूरीइस प्रकरण में एक और गंभीर जानकारी सामने आ रही है। बताया जाता है कि टुरिया क्षेत्र में स्थित कुछ रिसॉर्टों में भी कथित तौर पर महिपाल के माध्यम से बिजली चोरी कराई जा रही थी। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो मामला किसानों से कथित वसूली से कहीं आगे बढ़कर विभागीय राजस्व को नुकसान पहुंचाने का हो सकता है। ऐसे में संबंधित रिसॉर्टों के बिजली कनेक्शन, मीटर, स्वीकृत लोड, विद्युत आपूर्ति और निरीक्षण अभिलेखों की जांच क्यों नहीं कराई जा रही? क्या विभाग इस पहलू पर भी जांच करने को तैयार है?कार्यपालन यंत्री राधेश्याम डाबर ने बताई कार्रवाई, लेकिन एफआईआर कहां?इस मामले में कार्यपालन यंत्री राधेश्याम डाबर द्वारा विभागीय जांच और महिपाल के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई है। उनके अनुसार महिपाल को विभागीय काम से हटा दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि मामला विभाग के संज्ञान में आया और जांच के बाद कार्रवाई भी हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कार्रवाई की प्रकृति और उसकी पर्याप्तता को लेकर है।यदि किसानों से कनेक्शन के नाम पर बिना रसीद हजारों रुपये लिए गए, राशि विभाग के खाते में जमा नहीं हुई और अवैध कनेक्शन चालू कराए गए, तो क्या यह केवल आउटसोर्स कर्मचारी को काम से हटाने भर का मामला है? कथित वसूली और अमानत में खयानत के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की दिशा में क्या कदम उठाए गए? क्या किसानों से ली गई राशि की वसूली कराई गई? क्या विभाग ने संबंधित दस्तावेज पुलिस अथवा अन्य जांच एजेंसी को सौंपे? इन सवालों पर विभाग की स्पष्ट जानकारी सामने आना जरूरी है।जेई पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या विभाग का पूरा काम आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे है?कुरई विद्युत वितरण केंद्र में पदस्थ जेई और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी अब जांच के दायरे में आनी चाहिए। आखिर एक हेल्पर को किस अधिकार से किसानों से कनेक्शन के नाम पर रकम लेने और बिजली लाइन जोड़ने का अवसर मिला? अवैध कनेक्शन की प्रक्रिया इतनी आसानी से कैसे चलती रही? क्षेत्र में पदस्थ जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी या फिर निगरानी व्यवस्था जानबूझकर कमजोर रखी गई?क्षेत्र में आरोप लगाए जा रहे हैं कि महिपाल को कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था और इसी कारण उसके हौसले बुलंद थे। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि मामले की पूरी परतें खुलने पर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी सामने आ सकती है। इसी कारण कार्रवाई को सीमित रखने और मामले को रफा-दफा करने के प्रयासों की चर्चाएं भी क्षेत्र में हैं। इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है, लेकिन विभाग की निष्पक्ष जांच ही इन आशंकाओं का जवाब दे सकती है।महिपाल पर कार्रवाई, धर्मेंद्र डहरवाल का तबादला! यह कैसा विभागीय न्याय?एक ओर महिपाल को जांच में दोषी पाए जाने के बाद विभागीय काम से हटाए जाने की जानकारी है, वहीं दूसरी ओर आउटसोर्स कर्मचारी धर्मेंद्र डहरवाल को कुरई डीसी से बादलपार डीसी स्थानांतरित कर दिया गया है। क्षेत्र में धर्मेंद्र को ईमानदारी से काम करने वाला कर्मचारी बताया जा रहा है। उनके स्थानांतरण को लेकर कुछ लोगों ने दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की आशंका जताई है।अब विभाग को यह बताना चाहिए कि धर्मेंद्र डहरवाल का तबादला किन प्रशासनिक कारणों से किया गया? क्या उनके कार्य निष्पादन में कोई कमी पाई गई थी? यदि नहीं, तो उन्हें अचानक स्थानांतरित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक ओर कथित वसूली के मामले में दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई हुई और दूसरी ओर ईमानदार बताए जा रहे कर्मचारी का स्थानांतरण चर्चा का विषय बना हुआ है। विभागीय निर्णयों में पारदर्शिता जरूरी है, ताकि कर्मचारियों के बीच भी गलत संदेश न जाए।56 से 60 लाख रुपये की कथित अनियमितता का दावा, पूरे कुरई क्षेत्र की जांच होक्षेत्रीय लोगों का दावा है कि कुरई विद्युत वितरण केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचलों में विद्युत कनेक्शन के नाम पर कथित वसूली का दायरा काफी बड़ा हो सकता है। कुछ लोगों द्वारा 56 से 60 लाख रुपये तक की अनियमितता की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस राशि की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। इसकी वास्तविकता उपभोक्ताओं के बयान, कनेक्शन संबंधी दस्तावेज, विभागीय रसीदों, राजस्व खातों और फील्ड जांच के बाद ही सामने आ सकती है।विभाग के जिला और संभागीय अधिकारियों से सीधे सवालक्षेत्रीय नागरिकों ने मांग की है कि कुरई विद्युत वितरण केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चस्तरीय जांच दल भेजा जाए। सभी विद्युत कनेक्शनों का भौतिक सत्यापन हो, किसानों से ली गई राशि और विभागीय राजस्व जमा का मिलान कराया जाए, टुरिया क्षेत्र के रिसॉर्टों की बिजली आपूर्ति की जांच हो तथा महिपाल के विरुद्ध हुई विभागीय जांच की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। साथ ही संबंधित जेई और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका तय कर दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए।सबसे बड़ा सवाल—किसानों से कथित अवैध वसूली हुई, विभागीय जांच में कर्मचारी दोषी पाया गया, फिर एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों? क्या विभाग का पूरा मैदानी तंत्र आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे छोड़ दिया गया है? जेई और वरिष्ठ अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं?यदि विभाग वास्तव में किसानों के हितों के प्रति गंभीर है तो उसे केवल एक कर्मचारी को हटाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मानने के बजाय पूरे नेटवर्क की जांच करनी होगी। किसानों की मेहनत की कमाई से कथित वसूली और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोपों पर पर्दा नहीं, बल्कि पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। अब निगाहें विद्युत विभाग के जिला और संभागीय अधिकारियों पर हैं कि वे इस मामले में निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने का साहस दिखाते हैं या फिर यह मामला भी विभागीय फाइलों में दबकर रह जाएगा।

7 नवंबर को बाहुबली लॉन में होगा ऐतिहासिक नागरिक अभिनंदन समारोह; सभी राजनीतिक दलों, कर्मचारी संगठनों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक-साहित्यिक संस्थाओं और नागरिकों को आमंत्रणसिवनी। अपनी माटी से उठकर देवभूमि उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल जैसे गरिमामय संवैधानिक पद तक पहुंचने वाले सिवनी के गौरव डॉ. ढालसिंह बिसेन के प्रथम नगर आगमन को अविस्मरणीय बनाने के लिए सिवनी में भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। जिले की इस विशिष्ट उपलब्धि को पूरे नगर के सम्मान और गौरव से जोड़ते हुए उनके आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन के लिए नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजन समिति का गठन किया गया है। आगामी 7 नवंबर, शनिवार को दोपहर 2 बजे बाहुबली लॉन में आयोजित होने वाले इस समारोह में सिवनी का नागरिक समाज एकजुट होकर महामहिम राज्यपाल का अभिनंदन करेगा।दल और संगठन की सीमाओं से ऊपर उठकर होगा अभिनंदनयह आयोजन किसी एक राजनीतिक दल, संस्था अथवा संगठन तक सीमित न होकर संपूर्ण सिवनी के नागरिकों की सामूहिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। समारोह में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, कर्मचारी संगठनों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक एवं व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों, प्रबुद्धजनों और गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। आयोजकों की मंशा है कि सिवनी का हर वर्ग इस गौरवपूर्ण अवसर का सहभागी बने और अपनी माटी के सपूत को आत्मीय सम्मान प्रदान करे।छह सदस्यीय आयोजन समिति गठितनागरिक अभिनंदन समारोह की तैयारियों एवं आयोजन की जिम्मेदारी के लिए गठित समिति में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिष्ठित नागरिकों को शामिल किया गया है। समिति में श्री संजय सिंह (पत्रकार), श्री सुदर्शन बाझल (लोकतंत्र सेनानी), श्री ठल्लू चौधरी (सामाजिक कार्यकर्ता), श्री रुद्रदेव राहगडाले (अधिवक्ता), डॉ. महेन्द्र उगारे (चिकित्सक) एवं श्री महादेव टेकाम (सेवानिवृत्त अधिकारी) शामिल हैं।सिवनी के सम्मान से जुड़ा है यह गौरवपूर्ण अवसरडॉ. ढालसिंह बिसेन का सार्वजनिक जीवन जनसेवा, क्षेत्रीय विकास और जनहित के विषयों से जुड़ा रहा है। लंबे सार्वजनिक जीवन के बाद देश के एक महत्वपूर्ण राज्य उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी सिवनी जिले के लिए विशेष गौरव का विषय है। उनके प्रथम नगर आगमन पर होने वाला यह अभिनंदन समारोह जिले की जनता की आत्मीयता, सम्मान और अपनी माटी के प्रति गर्व की भावना को अभिव्यक्त करेगा।प्रातः 10 बजे जबलपुर पहुंचेंगे, दोपहर 2 बजे सिवनी में होगा स्वागतप्राप्त कार्यक्रम के अनुसार महामहिम राज्यपाल डॉ. ढालसिंह बिसेन 7 नवंबर को प्रातः 10 बजे विशेष विमान से जबलपुर पहुंचेंगे। यहां से वे सड़क मार्ग द्वारा सिवनी के लिए प्रस्थान करेंगे और दोपहर लगभग 2 बजे नगर पहुंचने का कार्यक्रम है। बाहुबली लॉन में आयोजित भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह में उनका आत्मीय स्वागत किया जाएगा।आयोजन समिति ने समस्त राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारी संगठनों, सामाजिक-साहित्यिक एवं धार्मिक संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों, प्रबुद्धजनों और सिवनी के नागरिकों से इस ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण अवसर पर गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराते हुए समारोह को भव्यता प्रदान करने का आग्रह किया है।

सुपर सीडर और हैप्पी सीडर से नरवाई प्रबंधन की समझाइश, रबी में कम पानी वाली दलहन-तिलहन फसलें अपनाने की सलाहSeoni, 05 November 2026सिवनी यशो:- खेतों में फसल कटाई के बाद नरवाई जलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने और खेती को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ग्राम झीलपिपरिया में कृषक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) योजनांतर्गत आयोजित इस प्रशिक्षण में किसानों को नरवाई प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण और आगामी रबी मौसम की फसलों के चयन की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान किसानों ने नरवाई नहीं जलाने की शपथ भी ली।कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार के निर्देशानुसार तथा उपसंचालक कृषि एवं परियोजना संचालक आत्मा के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण में किसानों को बताया गया कि फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका उचित प्रबंधन करना मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए सुपर सीडर, हैप्पी सीडर एवं वेलर मशीनों के उपयोग की जानकारी दी गई। साथ ही फसल अवशेषों को खेत में ही उपयोग करने और फसल आच्छादन के फायदे समझाए गए।प्राकृतिक खेती के जैविक आदानों की बताई विधियांप्रशिक्षण में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति प्रोत्साहित करते हुए बीजामृत, जीवामृत, दशपर्णी अर्क एवं नीमास्त्र जैसे जैविक आदान तैयार करने की विधियां समझाई गईं। किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों के विपणन के लिए सिवनी में संचालित जैविक हाट बाजार की जानकारी भी दी गई, ताकि उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की संभावनाएं बढ़ सकें।कम पानी में तैयार होने वाली फसलें अपनाने की सलाहअल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए किसानों को आगामी रबी मौसम में कम सिंचाई वाली फसलें अपनाने की सलाह दी गई। इनमें मसूर, चना, सरसों, अलसी, सूरजमुखी एवं कुसुम प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके साथ ही दलहन और तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने, फसल चक्रण तथा फसल विविधीकरण अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।मिट्टी की जांच से बढ़ेगी खेती की गुणवत्ताकिसानों को खेतों से मिट्टी के नमूने एकत्रित करने, मृदा परीक्षण कराने तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार संतुलित उर्वरकों का उपयोग करने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया गया कि मिट्टी की आवश्यकता के अनुरूप खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करने से खेती की लागत नियंत्रित रखने और मृदा उर्वरता बनाए रखने में मदद मिलती है।प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जोड़ना, खेती की लागत कम करना, पर्यावरण एवं मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण करना तथा कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि के लिए जागरूक करना रहा।

जल जीवन मिशन की समीक्षा में कलेक्टर अंजू अरुण कुमार सख्त, पायली समूह नल-जल योजना की गति बढ़ाने और प्रस्तावित योजनाओं में हर गांव को शामिल करने पर जोरSeoni, 05 November 2026सिवनी यशो:- ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत स्वीकृत 752 पेयजल योजनाओं में से 711 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 41 योजनाओं पर काम जारी है। कलेक्टर ने शेष योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने और पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए।कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता, स्वीकृत एवं प्रगतिरत योजनाओं, समूह नल-जल परियोजनाओं तथा प्रस्तावित नई योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक योजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए कहा कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और जहां भी कार्यों में देरी हो रही है, वहां आवश्यक समन्वय बनाकर गति बढ़ाई जाए।41 अधूरी योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोरलोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की 752 स्वीकृत योजनाओं में 711 के पूर्ण होने के बाद शेष 41 योजनाओं को जल्द पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता है। कलेक्टर ने इन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए समय-सीमा में पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। योजनाओं के पूरा होने से संबंधित ग्रामों में नल के माध्यम से पेयजल उपलब्धता को बेहतर बनाया जा सकेगा।खराब हैंडपंपों की तत्काल मरम्मत के निर्देशबैठक में जिले के हैंडपंपों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने हैंडपंपों के संचालन एवं मरम्मत की जानकारी लेते हुए खराब हैंडपंपों की पहचान कर तत्काल आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता प्रभावित नहीं होनी चाहिए और इसके लिए विभागीय अमला सक्रिय रहकर व्यवस्था बनाए रखे।794 गांवों तक पहुंचेंगी पांच समूह नल-जल योजनाएंजल निगम विभाग के अंतर्गत जिले में संचालित पांच समूह नल-जल योजनाओं के माध्यम से 794 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। इनमें बंडोल, झुरकी, संगमघाट, सिद्धघाट एवं पायली समूह नल-जल योजनाएं शामिल हैं। कलेक्टर ने प्रत्येक योजना की प्रगति और वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए विशेष रूप से पायली समूह नल-जल योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी योजनाओं की नियमित निगरानी और आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा कराने पर जोर दिया।नई योजनाओं की प्लानिंग में कोई गांव नहीं छूटेबैठक में प्रस्तावित नवीन केवलारी एवं शेर समूह नल-जल योजनाओं पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दोनों योजनाओं की प्लानिंग इस तरह तैयार की जाए कि प्रत्येक संबंधित ग्राम को उसमें शामिल किया जा सके और कोई भी गांव पेयजल योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने को कहा, ताकि आगे क्रियान्वयन और विस्तार के दौरान किसी तरह की समस्या न आए।कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जल जीवन मिशन की स्वीकृत, प्रगतिरत एवं प्रस्तावित योजनाओं की निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली शाह सहित जल निगम एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

नेशनल हाईवे-44 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बालाघाट 36वीं बटालियन के सरकारी वाहन को पीछे से मारी टक्कर; हादसे के बाद ट्रक पलटा, चालक-कंडक्टर मौके से फरारSeoni, 04 November 2026सिवनी / छपारा यशो। नेशनल हाईवे-44 स्थित छपारा बाईपास चौराहे पर बुधवार को तेज रफ्तार ट्रक ने बालाघाट 36वीं बटालियन के सरकारी पुलिस वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन में सवार डीएसपी विमलेश उईके को मामूली चोटें आई हैं। उन्हें तत्काल छपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जबकि चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए।जबलपुर से बालाघाट लौटते समय हुआ हादसाप्राप्त जानकारी के अनुसार, डीएसपी विमलेश उईके अपने गनमैन, वाहन चालक और एक आरक्षक के साथ सरकारी पुलिस वाहन से जबलपुर से बालाघाट लौट रहे थे। इसी दौरान छपारा बाईपास चौराहे के समीप पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनके वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। अचानक हुई इस भिड़ंत से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और पुलिस वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयाटक्कर के बाद पलटा ट्रक, चालक-कंडक्टर फरारपुलिस वाहन को टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक कुछ दूरी पर जाकर पलट गया। हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही छपारा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल डीएसपी को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की।पुलिस ने शुरू की जांच, फरार आरोपियों की तलाशहादसे के बाद छपारा पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस फरार ट्रक चालक और कंडक्टर की तलाश में जुटी है। तेज रफ्तार और भारी वाहनों की लापरवाही से जुड़े इस हादसे ने एक बार फिर नेशनल हाईवे पर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

भाजयुमो के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष योगेश शिवहरे एवं जिला महामंत्री अंकित सिंह ठाकुर का भव्य स्वागत-अभिनंदन; धूमा से सिवनी तक उमड़ा युवाओं का उत्साह, जगह-जगह पुष्पवर्षा, आतिशबाजी, बैंड और पारंपरिक नृत्य दलों से हुआ आत्मीय स्वागतSeoni, 04 November 2026सिवनी यशो:- भारतीय जनता युवा मोर्चा केवल भाजपा का एक आनुषांगिक संगठन नहीं, बल्कि युवाओं की ऊर्जा, सामर्थ्य और संगठनात्मक क्षमता को राष्ट्र एवं समाज के निर्माण में लगाने का महत्वपूर्ण मंच है। युवा मोर्चा के माध्यम से संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में नवनियुक्त पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानकर युवाओं को सकारात्मक दिशा दें और अपने कार्यों से संगठन की उत्कृष्टता को समाज के सामने प्रदर्शित करें।नक्शे देखेंयह अपेक्षा नवनियुक्त युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष योगेश शिवहरे एवं जिला महामंत्री अंकित सिंह ठाकुर से है। उक्त विचार भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित भव्य स्वागत एवं अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए।समाचार पढ़ेंश्रीमती बिसेन ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन ने उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। यह दायित्व केवल पद प्राप्त करने का अवसर नहीं, बल्कि युवाओं को जोड़ने, उनमें संगठनात्मक संस्कार विकसित करने और पार्टी की विचारधारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। युवा मोर्चा अपनी सक्रियता, अनुशासन और रचनात्मक गतिविधियों से संगठन की ताकत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए, यही अपेक्षा है।सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी किया नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का अभिनंदनमंडला सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी सिवनी नगर में आयोजित विभिन्न स्वागत समारोहों में शामिल हुए। उन्होंने भाजयुमो के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष योगेश शिवहरे एवं जिला महामंत्री अंकित सिंह ठाकुर का आत्मीय अभिनंदन करते हुए उन्हें नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दीं।श्री कुलस्ते ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि युवा शक्ति भाजपा संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। योगेश शिवहरे के नेतृत्व में युवा मोर्चा संगठन की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाते हुए युवाओं को जोड़ने और जनसेवा के कार्यों में नई ऊर्जा के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा विश्वास है।धूमा से सिवनी तक स्वागत का सिलसिला, सात घंटे में पूरी हुई अभिनंदन यात्राभाजयुमो के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष योगेश शिवहरे एवं जिला महामंत्री अंकित सिंह ठाकुर के स्वागत में बुधवार को पूरे जिले में अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दिया। स्वागत यात्रा का शुभारंभ धूमा से हुआ। यहां स्वर्ण श्रीराम मंदिर बंजारी में दर्शन-पूजन के पश्चात धूमा मंडल के कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का आत्मीय स्वागत किया।इसके बाद लखनादौन, बंजारी, छपारा, बंडोल एवं राहीवाड़ा सहित विभिन्न स्थानों पर भाजपा मंडलों, युवा मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्पमालाओं, पुष्पवर्षा एवं आतिशबाजी के साथ अभिनंदन किया। स्वागत के लिए उमड़े कार्यकर्ताओं के उत्साह और जगह-जगह आयोजित स्वागत कार्यक्रमों के कारण दोपहर लगभग दो बजे सिवनी पहुंचने वाली अभिनंदन यात्रा शाम करीब सात बजे जिला भाजपा कार्यालय पहुंची।सिवनी नगर में प्रवेश के बाद भी स्वागत का सिलसिला थमा नहीं। नगर के प्रमुख स्थानों और चौराहों पर भाजपा मंडलों, विभिन्न मोर्चों तथा युवा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। स्थानीय पारंपरिक नृत्य दलों, बैंड पार्टियों और रंगीन आतिशबाजी ने स्वागत यात्रा को उत्सवमय बना दिया। पूरे मार्ग में युवाओं का जोश और संगठन के प्रति उत्साह देखते ही बन रहा था।जिला भाजपा कार्यालय में हुआ मुख्य समारोह, वरिष्ठ नेतृत्व ने दिया मार्गदर्शनजिला भाजपा कार्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व, जनप्रतिनिधियों, जिला एवं मंडल पदाधिकारियों तथा बड़ी संख्या में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की गरिमामय उपस्थिति रही। यहां नवनियुक्त जिलाध्यक्ष योगेश शिवहरे एवं जिला महामंत्री अंकित सिंह ठाकुर का पुष्पमालाओं और आत्मीय अभिनंदन के साथ स्वागत किया गया।समारोह में उपस्थित वरिष्ठ नेताओं ने नए दायित्वों के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपेक्षा व्यक्त की कि युवा मोर्चा संगठन की विचारधारा, कार्यक्रमों और जनसेवा के कार्यों को युवाओं के बीच प्रभावी ढंग से पहुंचाएगा। वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में युवा मोर्चा की आगामी संगठनात्मक गतिविधियों, युवाओं की सहभागिता और संगठन विस्तार को लेकर भी अपेक्षाएं व्यक्त की गईं।संगठन ने जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा : योगेश शिवहरेनवनियुक्त भाजयुमो जिलाध्यक्ष योगेश शिवहरे ने अपने संबोधन में प्रदेश नेतृत्व एवं जिला संगठन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जिला संगठन ने उन पर जो विश्वास जताते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर खरा उतरने का वे पूरी निष्ठा से प्रयास करेंगे।उन्होंने कहा कि संगठन के वरिष्ठजनों के मार्गदर्शन और युवा कार्यकर्ताओं के सहयोग से युवा मोर्चा को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। संगठन की विचारधारा को युवाओं तक पहुंचाने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और पार्टी के कार्यक्रमों को सक्रियता से आगे बढ़ाने के लिए पूरी टीम के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा।युवराज रांगडाले ने नए नेतृत्व से जताई दोगुनी ताकत से काम करने की अपेक्षायुवा मोर्चा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष एवं वर्तमान सिवनी नगर उत्तर मंडल अध्यक्ष युवराज सिंह रांगडाले ने दायित्व परिवर्तन के अवसर पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष योगेश शिवहरे एवं जिला महामंत्री अंकित सिंह ठाकुर को शुभकामनाएं दीं।उन्होंने अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि युवा मोर्चा के साथियों ने जिस समर्पण और मेहनत से संगठन के लिए कार्य किया, उसी भावना और ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व एवं उनकी टीम को भी सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने अपेक्षा जताई कि योगेश शिवहरे अपने नेतृत्व में युवा मोर्चा की ताकत को दोगुना करते हुए संगठन को नई सक्रियता और मजबूती प्रदान करेंगे।वरिष्ठ नेताओं की गरिमामय उपस्थिति में हुआ अभिनंदनजिला भाजपा कार्यालय में आयोजित समारोह में बरघाट विधायक कमल मर्सकोले, भाजपा जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल, मुकेश बघेल एवं गजानन पंचेश्वर, जिला उपाध्यक्ष संतोष नगपुरे, नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया, पूर्व सांसद श्रीमती नीता पटेरिया, पूर्व विधायक नरेश दिवाकर एवं राकेश पाल, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक टेकाम, पूर्व जिला अध्यक्ष वेदसिंह ठाकुर, आलोक दुबे एवं प्रेम तिवारी तथा निवर्तमान युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष युवराज सिंह रांगडाले मंचासीन रहे।समारोह में जिले के विभिन्न मंडलों से पहुंचे भाजपा एवं युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए संगठनात्मक दायित्वों के सफल निर्वहन के लिए शुभकामनाएं दीं।युवा शक्ति के उत्साह ने बनाया यादगार स्वागत समारोहधूमा से सिवनी तक निकली स्वागत यात्रा और जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित मुख्य समारोह ने जिले में युवा मोर्चा की सक्रियता और संगठनात्मक उत्साह का प्रभावी प्रदर्शन किया। जगह-जगह हुए स्वागत, पारंपरिक नृत्य, बैंड-बाजे, आतिशबाजी और बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों के स्वागत को यादगार बना दिया।नए नेतृत्व के स्वागत के साथ ही युवा मोर्चा की आगामी संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर भी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन और युवाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के संकल्प के बीच समारोह संपन्न हुआ।

जीतू पटवारी को वीडियो कॉन्फ्रेंस में 16 सदस्यों ने दिया था एकजुटता का भरोसा, मतदान में टूट गया विश्वास; मालती डहेरिया की कुर्सी बचने के बाद प्रदेश कांग्रेस सख्त, ओमप्रकाश मरकाम की तीन सदस्यीय समिति ने जांच रिपोर्ट सौंपीSeoni, 04 November 2026सिवनी यशो। सिवनी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती मुकेश डहेरिया के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव जिस तरह विफल हुआ, उसने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में भूचाल ला दिया है। भाजपा समर्थित अध्यक्ष की कुर्सी बचने के पीछे कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों की भूमिका को लेकर उठे सवाल अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक पहुंच चुके हैं। इस घटनाक्रम को प्रदेश कांग्रेस ने गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी।समिति मंगलवार, 3 नवंबर को सिवनी पहुंची और शिकायत में उठाए गए बिंदुओं पर गहन पड़ताल की। अब जांच पूरी होने और रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, जांच के दायरे में आए कांग्रेस समर्थित चार जिला पंचायत सदस्यों और एक कांग्रेस नेता पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना है। राजनीतिक चर्चाओं में तो यहां तक कहा जा रहा है कि मामला पार्टी से निष्कासन तक पहुंच सकता है।नक्शे देखेंप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को दिया था 16 सदस्यों ने एकजुटता का भरोसा, फिर कैसे टूट गया विश्वास?इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने पर सहमति बनी थी, तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सभी 16 सदस्यों से सीधे चर्चा की थी। बताया जाता है कि इस बातचीत के दौरान सभी सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष को भरोसा दिलाया था कि वे एकजुट रहेंगे और अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ मतदान करेंगे।समाचार पढ़ेंप्रदेश अध्यक्ष के समक्ष सदस्यों द्वारा दिया गया यह सामूहिक भरोसा कांग्रेस की रणनीति का आधार माना जा रहा था। लेकिन मतदान के परिणाम ने इस भरोसे को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जिस एकजुटता के भरोसे कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बदलने की उम्मीद की थी, वह मतदान के समय परिणाम में तब्दील नहीं हो सकी।यही वजह है कि इस घटनाक्रम को अब केवल जिला पंचायत में राजनीतिक हार के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि प्रदेश नेतृत्व को दिए गए भरोसे और संगठनात्मक अनुशासन से जुड़े गंभीर मामले के रूप में भी लिया जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण बन गया है कि प्रदेश अध्यक्ष से एकजुटता का वादा करने वाले सदस्यों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव ही विफल हो गया?प्रदेश कांग्रेस ने बनाई थी तीन सदस्यीय जांच समितिजिला पंचायत में कांग्रेस समर्थित दो सदस्यों द्वारा सिवनी जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी को इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिकायत की गई थी। शिकायत में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस समर्थित सदस्यों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए थे।नक्शे देखेंजिला कांग्रेस ने शिकायत को प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक पहुंचाते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश मांगे थे। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की।इस समिति में राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं डिंडोरी विधायक ओमप्रकाश मरकाम, पूर्व विधायक विनय सक्सेना तथा नरसिंहपुर के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष मैथिलीशरण तिवारी को शामिल किया गया था। समिति को शिकायत में उल्लेखित तथ्यों और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सामने आए घटनाक्रम की जांच का दायित्व सौंपा गया था।कानून पढ़ेंचार सदस्य और एक कांग्रेस नेता की भूमिका संदिग्ध!इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आ रही है कि शिकायत में चार कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों के साथ एक कांग्रेस नेता की भूमिका को भी संदिग्ध बताया गया है। शिकायत के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव को विफल करने और अध्यक्ष मालती डहेरिया की कुर्सी बचाने में इनकी भूमिका की पड़ताल की जानी थी।मंगलवार को सिवनी पहुंची जांच समिति ने शिकायत के विभिन्न बिंदुओं पर संबंधित पहलुओं की पड़ताल की। बताया जाता है कि जांचकर्ताओं ने सदस्यों की भूमिका, राजनीतिक घटनाक्रम और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुए घटनाक्रम को समझने के लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा की।जिला कांग्रेस कार्यालय में रही गहमागहमी, समिति के पहुंचते ही बढ़ी हलचलजांच समिति के सिवनी पहुंचने की जानकारी मिलते ही जिला कांग्रेस कार्यालय और स्थानीय राजनीतिक हलकों में गहमागहमी बढ़ गई। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर उत्सुकता और बेचैनी रही कि जांच समिति किन लोगों से चर्चा करेगी और शिकायत में लगाए गए आरोपों पर उसका क्या निष्कर्ष होगा।दैनिक यशोन्नति के कांग्रेस मामलों को कवर करने वाले संवाददाता ने पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखते हुए संभावित संगठनात्मक कार्रवाई की जानकारी जुटाई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जांचकर्ताओं ने अविश्वास प्रस्ताव को विफल करने में सहयोग करने के आरोपों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया और अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को प्रेषित कर दी है।चार सदस्य और एक नेता पर कठोर कार्रवाई के संकेत, निष्कासन भी संभव!जांच रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय पहुंचने के बाद अब संगठनात्मक कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, जांच के निष्कर्षों के आधार पर चार कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों और एक कांग्रेस नेता के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि यदि प्रदेश नेतृत्व जांच में सामने आए तथ्यों को गंभीर अनुशासनहीनता मानता है तो संबंधित लोगों को पार्टी से निष्कासित करने जैसा निर्णय भी लिया जा सकता है। हालांकि, अभी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से किसी कार्रवाई या निष्कासन का आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है। अंतिम निर्णय सक्षम संगठनात्मक नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा।16 सदस्यों के समर्थन के दावे के बावजूद कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिराजिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के समय कांग्रेस के 11 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पांच सदस्यों के समर्थन का दावा राजनीतिक चर्चा में था। इस तरह विपक्ष के पास 16 सदस्यों का आंकड़ा बताया जा रहा था, जबकि भाजपा के तीन सदस्य बताए गए थे। इसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव विफल हो गया और मालती डहेरिया अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहीं।इस अप्रत्याशित परिणाम ने कांग्रेस के राजनीतिक दावों और संगठनात्मक समन्वय पर सवाल खड़े कर दिए। विशेष बात यह है कि जिन 16 सदस्यों की एकजुटता को लेकर प्रदेश अध्यक्ष को भरोसा दिया गया था, उसी राजनीतिक समीकरण का परिणाम के समय बिखर जाना अब जांच का महत्वपूर्ण विषय बन गया है।अब प्रदेश नेतृत्व के फैसले का इंतजारसिवनी जिला पंचायत का यह घटनाक्रम अब कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। एक ओर जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की विफलता है, तो दूसरी ओर पार्टी के भीतर संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी की चर्चाएं हैं। तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय पहुंचने के बाद अब निगाहें कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व पर टिकी हैं।दैनिक यशोन्नति का राजनीतिक विश्लेषण: जिला पंचायत में संख्या बल के दावों के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव का गिरना कांग्रेस के लिए केवल एक राजनीतिक पराजय नहीं, बल्कि संगठन के भीतर विश्वास और एकजुटता की परीक्षा बन गया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के सामने सभी 16 सदस्यों द्वारा एकजुट रहने का भरोसा दिया जाना और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव का विफल होना इस पूरे प्रकरण को और गंभीर बनाता है।अब कांग्रेस नेतृत्व के सामने चुनौती है कि वह आरोपों की निष्पक्ष जांच के आधार पर जवाबदेही तय करे। यदि चार जिला पंचायत सदस्यों और एक कांग्रेस नेता पर निष्कासन की कार्रवाई होती है, तो यह सिवनी कांग्रेस की राजनीति में बड़ा संगठनात्मक घटनाक्रम होगा।दैनिक यशोन्नति की पड़ताल जारी है। जांच समिति में शामिल नेताओं की सिवनी में हुई गतिविधियों, जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और प्रदेश कांग्रेस के आगामी फैसले से जुड़ी विस्तृत जानकारी शीघ्र ही पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।